डॉ. अजित रानडे – ajit.ranade@gmail.com
जीएसटी तथा वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याला आता तीन वर्षे झाली आहेत. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीतील अनेक घोळ, त्रुटी आणि दोष अद्यापि कायम आहेत. घिसाडघाईने तो लागू करण्यात आल्याने त्यातले खाचखळगे आज प्रत्यही जाणवत आहेत. ते दुरूस्त करण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. केंद्र सरकारने ती दाखवली तरच जीएसटीचे अपेक्षित परिणाम मिळू शकतील.
देशस्तरावर ‘वस्तू आणि सेवा करा’च्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतून २०१७ सालात सुधारणांचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये घडून आलेला हा समेट एक भव्य तडजोडच होती. राज्यांनी उत्पादित वस्तूंवरील विक्रीकर (मूल्यवर्धित कर किंवा व्हॅट) वसुलीचा अधिकार सोडून दिला, तर केंद्रानेही अबकारी कर आणि सेवा कर वसुलीच्या हक्काचे समर्पण के ले. उभयतांमधील भव्य तडजोडीचा परिणाम म्हणजे सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवांवर ‘एक देश, एक कर’ प्रणाली अस्तित्वात आली. हा कर महसूल केंद्र आणि राज्यांमध्ये समानरूपात विभाजित केला जाण्याचेही ठरले. तब्बल १५ वर्षांची पराकाष्ठा आणि राजकीय चालढकलीच्या प्रवासानंतर अखेर ‘वस्तू आणि सेवा कर’ अर्थात ‘जीएसटी’चे हे सर्वमान्य टोक गाठले गेले. देशाच्या संसदेतील हा एक ऐतिहासिक क्षणच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन भरवून या करप्रणालीचे अनावरण केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संपूर्ण सहमतीने या कर विधेयकाने मंजुरी मिळविली.
सातत्यपूर्ण उच्च आर्थिक विकास, कर- संकलनात लक्षणीय वाढ, अल्पतम कर-चोरी, कमी किमती आणि सर्व राज्यांमध्ये मिळून सामायिक आर्थिक बाजारपेठेची वचने पाहता जीएसटीरूपी करसुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरली. आंतरराज्य व्यापारउदिमाला चालना हे तिचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़. कारण त्यायोगे छोटय़ा व्यावसायिकांना दूरदूरच्या ग्राहकांपर्यंत विनासायास पोहोचणे शक्य बनले. जुन्या यंत्रणेत या अंगाने त्यांना बाधा ठरलेल्या केंद्रीय विक्रीकराची (सीएसटी) चिंता करण्याचे कारण उरले नाही. शिवाय प्रत्येक राज्याची सीमा लांघत असताना, प्रवेश/ जकात शुल्काच्या कटकटीतून त्यांना मोकळीक दिली गेली. करप्रणाली संपूर्णपणे संगणकीकृत बनविली गेली आणि करविषयक पत ही पुरवठादारांकडून भरल्या गेलेल्या कराशी जोडली गेल्याने एकमेकांशी संलग्न हे प्रोत्साहन कर-चोरीला प्रतिबंध करणारे ठरले.
आज तीन वर्षांनंतर पुनर्वेध घेताना जीएसटी प्रणालीने या वचनांची पुरेपूर पूर्तता केली नसल्याचे दिसून येते. रचनेतील गंभीर स्वरूपाच्या उणिवा आणि अंमलबजावणीतील प्रारंभिक त्रुटींमधून ही करप्रणाली अद्यापि सावरल्याचे दिसत नाही. सर्वप्रथम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील एक मोठा हिस्सा आजही जीएसटीच्या परिघाबाहेर आहे. ज्यामध्ये कृषी उत्पादने, पेट्रोल, डिझेल आणि वीज यांचा समावेश होतो. करप्रणालीचे हे त्रोटक स्वरूप, विशेषत: मोठा उपभोग असलेल्या पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव तीमध्ये नसणे हे विकृती निर्माण करणारे ठरले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर भरला जाणारा कर हा कुठेही कर-भरणा सुटीसाठी (टॅक्स क्रेडिट) पात्र नसल्याने व्यवसायांसाठी मारक ठरत गेला. दुसरी मोठी उणीव ही चढय़ा जीएसटी दरांची आहे. १८ टक्क्य़ांचा मध्यम दर हा अनेक व्यवसाय-उद्योगांना शेजारच्या देशांच्या तुलनेत स्पर्धेला मारक ठरत आहे. निर्यातदार आधी १८ टक्के दराने कर भरतात आणि मग परतावा अर्थात् रिफंडसाठी दावा करतात. परतावा देण्यात दिरंगाई आणि विलंबावरील व्याज-भरुदडामुळे त्यांच्या व्यवसायातील फायद्याच्या (ज्या तशाही तुरळकच!) शक्यताही संपुष्टात येतात. गेल्या काही वर्षांत भारताची निर्यात कामगिरी दयनीय असणे म्हणूनच नवलाचे नाही.
हा मध्य साधणारा दर खूप जास्त असण्यामागे अर्थातच तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्व राज्यांशी केलेली तडजोड जबाबदार आहे. जीएसटी आल्याने महसुली नुकसान होणार, ही राज्य सरकारांची विवंचना.. आणि ती योग्यही होतीच. त्यामुळे ना राज्यांचे नुकसान होणार आणि केंद्रालाही समाधानकारक महसूलप्राप्ती होईल असा आधार दर (बेस रेट) निर्धारित करण्यात आला. ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ असे त्याला संबोधले गेले. आपल्या महसुलाचे रक्षण ही राज्यांसाठी प्राधान्याची गोष्ट असल्याने त्यांनी या रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेटच्या गणनेत नाना प्रकारच्या करांना जमेस धरले. उदाहरणादाखल- महाराष्ट्राने त्यात जकातीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही जमेस धरले. कारण जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर जकातही बंद होणार होती. परिणामी हा केंद्र-राज्यांना हितकारक दर खूपच जास्त झाला. कर- सुधारणांसाठी स्थापित केळकर समितीची जीएसटीसाठी १२ टक्कय़ांचा मध्यम दर सुचविणारी मूळ शिफारस होती. परंतु २०१७ मधील राजकीय तडजोडीतून हा दर १८ टक्कय़ांवर जाऊन पोहोचला.
करप्रणालीच्या रचनेतील तिसरा प्रमुख दोष हा राज्यांना भरपाई म्हणून उपकर वसुलीला मुभा देण्याचा आहे. राज्यांकडून जीएसटीला मंजुरी मिळवताना अर्थमंत्री जेटली यांनी त्यांच्या महसुलात कोणतीही तूट दिसल्यास पाच वर्षांपर्यंत त्याची भरपाई व परतफेड करण्याचे मान्य केले. शिवाय कर महसुलात प्रतिवर्ष १४ टक्के वाढ गृहीत धरून ही महसुली तुटीची भरपाई करण्याचे मान्य केले गेले. ही केंद्राकडून दाखविली गेलेली मोठी उदारताच ठरली. अलीकडच्या काळात जवळपास सर्वच राज्यांची आर्थिक कामगिरी यथातथाच आहे. मंदीचा काळ सुरू असतानाच त्यात आणखी करोना विषाणूजन्य साथीची भर पडल्याने आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेल्या राज्यांच्या महसुली भरपाईचा खूप मोठा भार आता केंद्रावर आलेला आहे. मग ही भरपाई उशिराने आणि तीही अपुऱ्या स्वरूपात होणे स्वाभाविकच. २००५ सालात देशात एकसंध मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) प्रणालीकडे देशाने प्रयाण केले. जीएसटीची रचना करत असताना हा अनुभव उपयोगात आणायला हवा होता. व्हॅट आणतेवेळीही राज्यांना भरपाईचे आश्वासन दिले गेले होते, पण त्याचे स्वरूप बरेच वास्तविक होते.. निदान उदार म्हणावे असे तरी नव्हते. आता आफत अशी की, देशभरात सर्वत्र करोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्ये आघाडीवर आणि अशा समयी त्यांना केंद्राकडून मिळू शकेल अशा सर्व प्रकारच्या वित्तीय मदतीची गरज आहे. दुर्दैवाने मागील तीन महिन्यांमधील जीएसटी संकलन हे गतवर्षांच्या याच कालावधीच्या तुलनेत निम्म्याहून खाली घसरले आहे.
चौथा प्रमुख दोष ‘दर-बाहुल्या’चा आहे. ‘एक देश, एक कर’ सांगितल्या गेलेल्या या करप्रणालीत प्रत्यक्षात करांचे सहा-सात टप्पे आहेत. शिवाय वस्तू व सेवांचे वर्गीकरणही अनियंत्रित, किंबहुना कर अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर सोडले गेले आहे. अगदी अलीकडच्या एका प्रकरणात दक्षिण भारतातील ‘परोटा’ हा १८ टक्के कराच्या कक्षेत, तर उत्तर भारतातील ‘पराठय़ा’वर मात्र पाच टक्कय़ांच्या करभाराचा निर्णय घेतला गेला. अशी आणखी काही उदाहरणे द्यायची झाल्यास केश तेल आणि खोबरेल तेल यांवर वेगवेगळ्या दराने कर आकारला जातो, बिस्किट विरुद्ध चॉकलेट असेही करांच्या दराचे द्वंद्व दिसून येते. यातून गोंधळ, अनिश्चितता, कोर्टकज्जे आणि अर्थात भ्रष्टाचारालाही जागा निर्माण केली जाते. खरे तर आपण एक मूलभूत दर (१२ टक्के म्हणू या!), अन्न व औषधांसाठी एक गुणवत्ता दर (५ टक्के ) आणि पातकी जिनसांसाठी अवगुणी दर (२५ टक्के) असे फक्त तीन करटप्पे असायला हवे होते.
पाचवा दोष हा विविध प्रकारचे कर विवरणाचे नमुना अर्ज जीएसटीआर १, जीएसटीआर २ ए, जीएसटीआर ३ बी वगैरेंच्या स्वरूपातील आहे. सुरुवातीच्या काळात इंटरनेटच्या माध्यमातून पावत्यांची (इनव्हाइस) तत्क्षणी जुळणी करणे आवश्यक होते. त्याशिवाय संगणकीय यंत्रणेवर विवरण पत्र दाखल करणेच शक्य नव्हते. देशभरात मोठा कहरच यातून निर्माण झाला. जीएसटी यंत्रणेच्या रचनाकर्त्यांसाठी देशातील भिकार इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या करुण वास्तवाची जाणीव करून देणारा जणू तो धक्काच होता. सुदैवाने तो नाद लवकरच सोडून देण्यात आला आणि आता आपल्याकडे जीएसटीआर ३बी अर्जाद्वारे मागाहून पावत्यांची जुळणी करणारी रचना अस्तित्वात आली. पण तरी विसंगती पिच्छा सोडताना दिसत नाही आणि भरलेला जीएसटी आणि परताव्याचा दावा यांत तब्बल ३०,००० कोटी रुपयांची तफावत आहे; जी यंत्रणेतील त्रुटींकडे अंगुलीनिर्देश करते.
सहावा दोष हा आंतरराज्यीय वाणिज्य व्यवहारांवरील एकीकृत वस्तू व सेवा कर- अर्थात आयजीएसटी लागू करण्याचा आहे. अत्यंत अजागळ अशी ही पद्धत असून, त्यायोगे गोळा केली जाणारी रक्कम केंद्र आणि राज्यांमध्ये विवादाचे कारण बनली आहे. सातवा दोष हा आजही वस्त्रोद्योगासारख्या काही मोजक्या उद्योगांवर लागू असलेल्या व्यस्त शुल्क (इन्व्हर्टेड डय़ुटी) रचनेचा आहे. १००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या तयार वस्त्रप्रावरणावर तिचा ५ टक्के दर, तर मूल्य शृंखलेच्या चढत्या भाजणीत तो दर १८ टक्कय़ांवर जातो. यातून या मंडळींसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट अनुपयुक्तच ठरते. वीज अथवा डिझेलसाठी भरल्या गेलेल्या करासंबंधाने समर्पक टॅक्स क्रेडिट मिळविण्यास असमर्थ ठरवल्या गेलेल्या अनेक सेवा व्यवसायांनाही हाच जाच सोसावा लागत आहे.
खरे सांगायचे तर जीएसटीच्या कारभारावर देखरेख ठेवणारी आणि सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या आजवर ४० हून अधिक वेळा बैठका झाल्या आहेत आणि सर्व प्रकारच्या विसंगतींची दखल आणि तक्रारींना प्रतिसाद देण्याचे काम तिने आजवर केले आहे. अनेक त्रुटी दूर करण्याचा आणि ही व्यवस्था अधिकाधिक चांगली बनविण्याचा प्रयत्न जीएसटी परिषदेने केला आहे.
करोनामुळे ओढवलेल्या गंभीर आर्थिक ताणाच्या वातावरणातच जीएसटी अंमलबजावणीच्या चौथ्या वर्षांतील प्रवेश आपण साजरा करीत आहोत. अशा वेळी अस्सल सुधारणांची कास अतीव गरजेची आहे. प्रथमत: जीएसटी करकक्षेत पेट्रोल, डिझेल आणि विजेचा समावेश केला जायला हवा. दुसरे म्हणजे अनेकपदरी कर-टप्प्यांना फाटा देत १२ टक्कय़ांचा मध्य साधणारा दर आपण स्वीकारायला हवा. करांतील कपात ही एका परीने या संकटसमयी दिले गेलेले आर्थिक प्रोत्साहनच ठरेल. तिसरे म्हणजे जीएसटी यंत्रणेत समाविष्ट असलेले नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरण ताबडतोब गुंडाळले गेले पाहिजे. कारण ते आपल्या उद्दिष्टाप्रमाणे काम करीत नाही; उलट कारवाईच्या दहशतीला व अनिश्चिततेला खतपाणी घालत आहे. कारण चौथे- आंतरराज्यीय व्यापारावरील ‘आयजीएसटी’ची फेररचना करून त्याचे सुलभीकरण व्हायला हवे. पाचवे पाऊल हे केंद्र व राज्याचे दोन अधिकारी संवर्ग असणाऱ्या जीएसटी प्रशासनाच्या खंडित रचनेत सुधारणा करण्याचे असायला हवे. अधिक एकीकृत स्वरूपात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ३६० अंश कोनातून करदात्यांकडे पाहण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची एकच तुकडी असायला हवी. शेवटचे पण महत्त्वाचे म्हणजे करोना विषाणूजन्य साथीच्या वास्तविकतेला प्रतिबिंबित करणाऱ्या जीएसटी महसुली भरपाईच्या सूत्राची फेररचना व्हायला हवी. हे कळीचे सुधार केले गेले तरच जीएसटी सुधारणेचे अस्सल फायदे पूर्णत्वाने मिळविता येतील.
जीएसटी तथा वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्याला आता तीन वर्षे झाली आहेत. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीतील अनेक घोळ, त्रुटी आणि दोष अद्यापि कायम आहेत. घिसाडघाईने तो लागू करण्यात आल्याने त्यातले खाचखळगे आज प्रत्यही जाणवत आहेत. ते दुरूस्त करण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. केंद्र सरकारने ती दाखवली तरच जीएसटीचे अपेक्षित परिणाम मिळू शकतील.
देशस्तरावर ‘वस्तू आणि सेवा करा’च्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतून २०१७ सालात सुधारणांचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये घडून आलेला हा समेट एक भव्य तडजोडच होती. राज्यांनी उत्पादित वस्तूंवरील विक्रीकर (मूल्यवर्धित कर किंवा व्हॅट) वसुलीचा अधिकार सोडून दिला, तर केंद्रानेही अबकारी कर आणि सेवा कर वसुलीच्या हक्काचे समर्पण के ले. उभयतांमधील भव्य तडजोडीचा परिणाम म्हणजे सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवांवर ‘एक देश, एक कर’ प्रणाली अस्तित्वात आली. हा कर महसूल केंद्र आणि राज्यांमध्ये समानरूपात विभाजित केला जाण्याचेही ठरले. तब्बल १५ वर्षांची पराकाष्ठा आणि राजकीय चालढकलीच्या प्रवासानंतर अखेर ‘वस्तू आणि सेवा कर’ अर्थात ‘जीएसटी’चे हे सर्वमान्य टोक गाठले गेले. देशाच्या संसदेतील हा एक ऐतिहासिक क्षणच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन भरवून या करप्रणालीचे अनावरण केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संपूर्ण सहमतीने या कर विधेयकाने मंजुरी मिळविली.
सातत्यपूर्ण उच्च आर्थिक विकास, कर- संकलनात लक्षणीय वाढ, अल्पतम कर-चोरी, कमी किमती आणि सर्व राज्यांमध्ये मिळून सामायिक आर्थिक बाजारपेठेची वचने पाहता जीएसटीरूपी करसुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरली. आंतरराज्य व्यापारउदिमाला चालना हे तिचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़. कारण त्यायोगे छोटय़ा व्यावसायिकांना दूरदूरच्या ग्राहकांपर्यंत विनासायास पोहोचणे शक्य बनले. जुन्या यंत्रणेत या अंगाने त्यांना बाधा ठरलेल्या केंद्रीय विक्रीकराची (सीएसटी) चिंता करण्याचे कारण उरले नाही. शिवाय प्रत्येक राज्याची सीमा लांघत असताना, प्रवेश/ जकात शुल्काच्या कटकटीतून त्यांना मोकळीक दिली गेली. करप्रणाली संपूर्णपणे संगणकीकृत बनविली गेली आणि करविषयक पत ही पुरवठादारांकडून भरल्या गेलेल्या कराशी जोडली गेल्याने एकमेकांशी संलग्न हे प्रोत्साहन कर-चोरीला प्रतिबंध करणारे ठरले.
आज तीन वर्षांनंतर पुनर्वेध घेताना जीएसटी प्रणालीने या वचनांची पुरेपूर पूर्तता केली नसल्याचे दिसून येते. रचनेतील गंभीर स्वरूपाच्या उणिवा आणि अंमलबजावणीतील प्रारंभिक त्रुटींमधून ही करप्रणाली अद्यापि सावरल्याचे दिसत नाही. सर्वप्रथम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील एक मोठा हिस्सा आजही जीएसटीच्या परिघाबाहेर आहे. ज्यामध्ये कृषी उत्पादने, पेट्रोल, डिझेल आणि वीज यांचा समावेश होतो. करप्रणालीचे हे त्रोटक स्वरूप, विशेषत: मोठा उपभोग असलेल्या पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव तीमध्ये नसणे हे विकृती निर्माण करणारे ठरले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर भरला जाणारा कर हा कुठेही कर-भरणा सुटीसाठी (टॅक्स क्रेडिट) पात्र नसल्याने व्यवसायांसाठी मारक ठरत गेला. दुसरी मोठी उणीव ही चढय़ा जीएसटी दरांची आहे. १८ टक्क्य़ांचा मध्यम दर हा अनेक व्यवसाय-उद्योगांना शेजारच्या देशांच्या तुलनेत स्पर्धेला मारक ठरत आहे. निर्यातदार आधी १८ टक्के दराने कर भरतात आणि मग परतावा अर्थात् रिफंडसाठी दावा करतात. परतावा देण्यात दिरंगाई आणि विलंबावरील व्याज-भरुदडामुळे त्यांच्या व्यवसायातील फायद्याच्या (ज्या तशाही तुरळकच!) शक्यताही संपुष्टात येतात. गेल्या काही वर्षांत भारताची निर्यात कामगिरी दयनीय असणे म्हणूनच नवलाचे नाही.
हा मध्य साधणारा दर खूप जास्त असण्यामागे अर्थातच तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सर्व राज्यांशी केलेली तडजोड जबाबदार आहे. जीएसटी आल्याने महसुली नुकसान होणार, ही राज्य सरकारांची विवंचना.. आणि ती योग्यही होतीच. त्यामुळे ना राज्यांचे नुकसान होणार आणि केंद्रालाही समाधानकारक महसूलप्राप्ती होईल असा आधार दर (बेस रेट) निर्धारित करण्यात आला. ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ असे त्याला संबोधले गेले. आपल्या महसुलाचे रक्षण ही राज्यांसाठी प्राधान्याची गोष्ट असल्याने त्यांनी या रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेटच्या गणनेत नाना प्रकारच्या करांना जमेस धरले. उदाहरणादाखल- महाराष्ट्राने त्यात जकातीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही जमेस धरले. कारण जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर जकातही बंद होणार होती. परिणामी हा केंद्र-राज्यांना हितकारक दर खूपच जास्त झाला. कर- सुधारणांसाठी स्थापित केळकर समितीची जीएसटीसाठी १२ टक्कय़ांचा मध्यम दर सुचविणारी मूळ शिफारस होती. परंतु २०१७ मधील राजकीय तडजोडीतून हा दर १८ टक्कय़ांवर जाऊन पोहोचला.
करप्रणालीच्या रचनेतील तिसरा प्रमुख दोष हा राज्यांना भरपाई म्हणून उपकर वसुलीला मुभा देण्याचा आहे. राज्यांकडून जीएसटीला मंजुरी मिळवताना अर्थमंत्री जेटली यांनी त्यांच्या महसुलात कोणतीही तूट दिसल्यास पाच वर्षांपर्यंत त्याची भरपाई व परतफेड करण्याचे मान्य केले. शिवाय कर महसुलात प्रतिवर्ष १४ टक्के वाढ गृहीत धरून ही महसुली तुटीची भरपाई करण्याचे मान्य केले गेले. ही केंद्राकडून दाखविली गेलेली मोठी उदारताच ठरली. अलीकडच्या काळात जवळपास सर्वच राज्यांची आर्थिक कामगिरी यथातथाच आहे. मंदीचा काळ सुरू असतानाच त्यात आणखी करोना विषाणूजन्य साथीची भर पडल्याने आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेल्या राज्यांच्या महसुली भरपाईचा खूप मोठा भार आता केंद्रावर आलेला आहे. मग ही भरपाई उशिराने आणि तीही अपुऱ्या स्वरूपात होणे स्वाभाविकच. २००५ सालात देशात एकसंध मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) प्रणालीकडे देशाने प्रयाण केले. जीएसटीची रचना करत असताना हा अनुभव उपयोगात आणायला हवा होता. व्हॅट आणतेवेळीही राज्यांना भरपाईचे आश्वासन दिले गेले होते, पण त्याचे स्वरूप बरेच वास्तविक होते.. निदान उदार म्हणावे असे तरी नव्हते. आता आफत अशी की, देशभरात सर्वत्र करोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्ये आघाडीवर आणि अशा समयी त्यांना केंद्राकडून मिळू शकेल अशा सर्व प्रकारच्या वित्तीय मदतीची गरज आहे. दुर्दैवाने मागील तीन महिन्यांमधील जीएसटी संकलन हे गतवर्षांच्या याच कालावधीच्या तुलनेत निम्म्याहून खाली घसरले आहे.
चौथा प्रमुख दोष ‘दर-बाहुल्या’चा आहे. ‘एक देश, एक कर’ सांगितल्या गेलेल्या या करप्रणालीत प्रत्यक्षात करांचे सहा-सात टप्पे आहेत. शिवाय वस्तू व सेवांचे वर्गीकरणही अनियंत्रित, किंबहुना कर अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर सोडले गेले आहे. अगदी अलीकडच्या एका प्रकरणात दक्षिण भारतातील ‘परोटा’ हा १८ टक्के कराच्या कक्षेत, तर उत्तर भारतातील ‘पराठय़ा’वर मात्र पाच टक्कय़ांच्या करभाराचा निर्णय घेतला गेला. अशी आणखी काही उदाहरणे द्यायची झाल्यास केश तेल आणि खोबरेल तेल यांवर वेगवेगळ्या दराने कर आकारला जातो, बिस्किट विरुद्ध चॉकलेट असेही करांच्या दराचे द्वंद्व दिसून येते. यातून गोंधळ, अनिश्चितता, कोर्टकज्जे आणि अर्थात भ्रष्टाचारालाही जागा निर्माण केली जाते. खरे तर आपण एक मूलभूत दर (१२ टक्के म्हणू या!), अन्न व औषधांसाठी एक गुणवत्ता दर (५ टक्के ) आणि पातकी जिनसांसाठी अवगुणी दर (२५ टक्के) असे फक्त तीन करटप्पे असायला हवे होते.
पाचवा दोष हा विविध प्रकारचे कर विवरणाचे नमुना अर्ज जीएसटीआर १, जीएसटीआर २ ए, जीएसटीआर ३ बी वगैरेंच्या स्वरूपातील आहे. सुरुवातीच्या काळात इंटरनेटच्या माध्यमातून पावत्यांची (इनव्हाइस) तत्क्षणी जुळणी करणे आवश्यक होते. त्याशिवाय संगणकीय यंत्रणेवर विवरण पत्र दाखल करणेच शक्य नव्हते. देशभरात मोठा कहरच यातून निर्माण झाला. जीएसटी यंत्रणेच्या रचनाकर्त्यांसाठी देशातील भिकार इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या करुण वास्तवाची जाणीव करून देणारा जणू तो धक्काच होता. सुदैवाने तो नाद लवकरच सोडून देण्यात आला आणि आता आपल्याकडे जीएसटीआर ३बी अर्जाद्वारे मागाहून पावत्यांची जुळणी करणारी रचना अस्तित्वात आली. पण तरी विसंगती पिच्छा सोडताना दिसत नाही आणि भरलेला जीएसटी आणि परताव्याचा दावा यांत तब्बल ३०,००० कोटी रुपयांची तफावत आहे; जी यंत्रणेतील त्रुटींकडे अंगुलीनिर्देश करते.
सहावा दोष हा आंतरराज्यीय वाणिज्य व्यवहारांवरील एकीकृत वस्तू व सेवा कर- अर्थात आयजीएसटी लागू करण्याचा आहे. अत्यंत अजागळ अशी ही पद्धत असून, त्यायोगे गोळा केली जाणारी रक्कम केंद्र आणि राज्यांमध्ये विवादाचे कारण बनली आहे. सातवा दोष हा आजही वस्त्रोद्योगासारख्या काही मोजक्या उद्योगांवर लागू असलेल्या व्यस्त शुल्क (इन्व्हर्टेड डय़ुटी) रचनेचा आहे. १००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या तयार वस्त्रप्रावरणावर तिचा ५ टक्के दर, तर मूल्य शृंखलेच्या चढत्या भाजणीत तो दर १८ टक्कय़ांवर जातो. यातून या मंडळींसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट अनुपयुक्तच ठरते. वीज अथवा डिझेलसाठी भरल्या गेलेल्या करासंबंधाने समर्पक टॅक्स क्रेडिट मिळविण्यास असमर्थ ठरवल्या गेलेल्या अनेक सेवा व्यवसायांनाही हाच जाच सोसावा लागत आहे.
खरे सांगायचे तर जीएसटीच्या कारभारावर देखरेख ठेवणारी आणि सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या आजवर ४० हून अधिक वेळा बैठका झाल्या आहेत आणि सर्व प्रकारच्या विसंगतींची दखल आणि तक्रारींना प्रतिसाद देण्याचे काम तिने आजवर केले आहे. अनेक त्रुटी दूर करण्याचा आणि ही व्यवस्था अधिकाधिक चांगली बनविण्याचा प्रयत्न जीएसटी परिषदेने केला आहे.
करोनामुळे ओढवलेल्या गंभीर आर्थिक ताणाच्या वातावरणातच जीएसटी अंमलबजावणीच्या चौथ्या वर्षांतील प्रवेश आपण साजरा करीत आहोत. अशा वेळी अस्सल सुधारणांची कास अतीव गरजेची आहे. प्रथमत: जीएसटी करकक्षेत पेट्रोल, डिझेल आणि विजेचा समावेश केला जायला हवा. दुसरे म्हणजे अनेकपदरी कर-टप्प्यांना फाटा देत १२ टक्कय़ांचा मध्य साधणारा दर आपण स्वीकारायला हवा. करांतील कपात ही एका परीने या संकटसमयी दिले गेलेले आर्थिक प्रोत्साहनच ठरेल. तिसरे म्हणजे जीएसटी यंत्रणेत समाविष्ट असलेले नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरण ताबडतोब गुंडाळले गेले पाहिजे. कारण ते आपल्या उद्दिष्टाप्रमाणे काम करीत नाही; उलट कारवाईच्या दहशतीला व अनिश्चिततेला खतपाणी घालत आहे. कारण चौथे- आंतरराज्यीय व्यापारावरील ‘आयजीएसटी’ची फेररचना करून त्याचे सुलभीकरण व्हायला हवे. पाचवे पाऊल हे केंद्र व राज्याचे दोन अधिकारी संवर्ग असणाऱ्या जीएसटी प्रशासनाच्या खंडित रचनेत सुधारणा करण्याचे असायला हवे. अधिक एकीकृत स्वरूपात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ३६० अंश कोनातून करदात्यांकडे पाहण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची एकच तुकडी असायला हवी. शेवटचे पण महत्त्वाचे म्हणजे करोना विषाणूजन्य साथीच्या वास्तविकतेला प्रतिबिंबित करणाऱ्या जीएसटी महसुली भरपाईच्या सूत्राची फेररचना व्हायला हवी. हे कळीचे सुधार केले गेले तरच जीएसटी सुधारणेचे अस्सल फायदे पूर्णत्वाने मिळविता येतील.
