गिरीश कुबेर
सरकार नावाचा जगन्नाथाचा रथ कसा चालतो आणि तो कसा चालायला हवा, हे प्रत्येकाने समजून घ्यायलाच हवे. एखाद्या निर्णयामागचा सरकारचा हेतू निव्वळ चांगला असून भागत नाही, तर त्याच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणामांचा सर्वागीण ऊहापोह करून नंतरच तो घेतला जायला हवा. तसं झालं नाही तर काय होतं, याचा प्रत्यय आपण नित्य घेतच आहोत.
केवळ चांगला उद्देश हे कारण सरकारच्या (प्रसंगी वेडपट) आदेशांमागे असू शकतं का?
सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात चीनमध्ये माओ यांचं व्यक्तिमाहात्म्य चांगलंच शिगेला गेलेलं होतं. लोक सारासार विचार सोडून माओ म्हणतील ते करायला तयार असायचे. ‘माओंसारखा महान नेता या देशानं कधी पाहिलेलाच नाही,’ असं सांगितलं जाऊ लागलं होतं आणि लोकही त्यावर विश्वास ठेवायला लागले होते. माओंची प्रचार यंत्रणा उत्तम होती. देशाला भेडसावणाऱ्या सर्व प्रश्नांना माओंकडे उत्तरं आहेत, असा अंधविश्वास या यंत्रणेने जनतेच्या मनात तयार केला होता.
तर या माओंनी एक दिवस फर्मान काढलं- ‘चिमण्या मारा!’ कारण या चिमण्या उभी पिकं कुरतडायच्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान व्हायचं. म्हणून माओंनी आदेश दिला- ‘चिमण्या मारा.’ लाखो चिनी नागरिकांनी तशा चिमण्या मारल्या. अनेकांना प्रश्न पडला.. हे असं चिमण्या मारणं योग्य आहे का? ज्या अर्थी माओच हा उपाय सांगतायत त्या अर्थी तो परिणामकारक असणारच! माओ कसे काय चुकतील?
पण या प्रकरणात ते चुकले. चिमण्या मेल्या. पण त्यामुळे किडय़ा-अळ्यांचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. आणि झालं असं की, त्यामुळे या किडय़ा-अळ्यांनी चिमण्या खात होत्या त्यापेक्षा अधिकच प्रमाणात धान्य फस्त केलं.
म्हणून प्रश्न असा की, सरकार चालवणाऱ्यानं स्वत:ला काय वाटतं ते करावं की काही तज्ज्ञांचा वगैरे सल्ला घ्यावा?
०
काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक मोबाइलचे स्वतंत्र चार्जर असायचे. याचा चार्जर त्याला चालायचा नाही. संगणकाच्या मराठी कळफलकाबाबतही अशीच परिस्थिती होती. त्यांचं असं काही प्रमाणीकरण नव्हतं. त्यावेळेस हा मुद्दा निघाला की सर्वसाधारणपणे एक प्रतिक्रिया असायची : सरकारने यात लक्ष घालायला हवं.
पण म्हणजे काय करायचं? यापुढे सर्वाना अमुक प्रकारचेच मोबाइल चार्जर्स आणि मराठीचे कळफलक वापरावेत असा आदेश काढायचा? पण सरकारला कसं कळणार, की कोणता चार्जर आणि कळफलक चांगला आणि कोणता वाईट? यासाठी समजा तज्ज्ञ नेमले सरकारने, तरी त्या तज्ज्ञांचे हितसंबंध यातील कोणाशी नाहीत, हे आधी पाहणं आलं. मग त्यानंतर जो काही निर्णय सरकारने घेतला तर त्यावर सरकारवर आरोप होणार नाहीत, हे कशावरून?
आणि मुळात या चार्जर्सचं आणि कळफलकांचं प्रमाणीकरण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे का?
०
अमेरिकी सरकार ‘विषवृक्षाची फळे’ या धोरणानं चालतं. म्हणजे साध्य-साधनविवेक.
उदाहरणार्थ : पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे कोणाचे फोन टॅप केले आणि त्यातून समजा काही गुन्हा वा दहशतवादी कृत्य आदीचा तपशील मिळाला तर पोलिसांनी जमा केलेला तपशील न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरला जात नाही. का? कारण मुदलात पोलिसांचे ते कृत्यच बेकायदेशीर होते, म्हणून. याचा अर्थ असा की, पोलिसांचा पुरावा मिळवण्याचा मार्गदेखील कायदेशीरच हवा. अगदी पोलिसांनी केलेली कृती कितीही महत्त्वाची असेल,
तरीही तिला कायद्याचे अधिष्ठान असायला हवेच हवे. पोलिसांना वारेमाप अधिकार देताच नयेत. त्यांनी जे काही करायचे ते नियमांच्या अधीन राहूनच करायला हवे असे अमेरिकी घटना मानते.
पण आपली आणि अमेरिकेची घटना यांत फरक काय?
लोकसभा आदींच्या अध्यक्षपदावरील व्यक्ती ही सज्जन असेल आणि तिच्या हातून सत्कृत्येच घडतील असे भारतीय घटना मानते. या तुलनेत अमेरिकी घटना असा आशावाद बाळगत नाही. उलट, भविष्यात कधीतरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी बेधुंद व्यक्ती अध्यक्षपदी येऊ शकेल याचा विचार ती करते आणि असे झाल्यास अशा व्यक्तीकडून कमीत कमी नुकसान कसे होईल याची काळजी त्या देशाची घटना घेते.
०
राजकारणी लबाड असतात- असं आपलं सगळ्यांचं मत. ते असतातच. पण जनसामान्यांचं काय? ते काय मोठे सज्जन असतात की काय?
गेल्या शतकाच्या सुरुवातीला व्हिएतनामची राजधानी हनोईमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट झाला. तेव्हा उंदीर मारणं आलंच. पण सरकार ते मारून मारून किती मारणार? म्हणून मग स्थानिक प्रशासनानं निर्णय घेतला : उंदीर मारण्यास उत्तेजन देण्याचा! उंदीर मारून आणा आणि काहीएक ठरावीक रक्कम घेऊन जा. पण त्या मेलेल्या उंदरांची विल्हेवाट ही आपल्यासाठी डोकेदुखी होईल म्हणून सरकारने सांगितलं, मारलेल्या उंदरांची फक्त शेपटी आणली तरी पैसे मिळतील. त्यातून एक नवाच प्रकार घडला.
लोक शेपटय़ा कापायचे आणि उंदराला तसंच सोडून द्यायचे. हेतू हा, की लवकरच परत त्याची शेपटी वाढेल आणि ती कापून पुन्हा आपल्याला चार पैसे कमावता येतील. त्यातले जे काही अधिक चतुर होते त्यांनी तर गावाबाहेर मूषक प्रजनन केंद्रंच काढली.
शेवटी झालं असं की, हनोईत प्लेगची साथ आली आणि शेकडय़ांनी माणसं मेली. तेव्हा सरकारला जाग आली आणि नियम बदलावा लागला.
०
सोळाव्या शतकात अ‍ॅमस्टरडॅम शहरात घरांवर कर आकारला जायचा तो त्यांच्या रुंदीवर. म्हणजे घर कितीही लांब असो- काही फरक पडत नसे. कर आकारण्यासाठी फक्त रुंदी तेवढी मोजली जायची. त्याचा परिणाम असा झाला की- या शहरात अत्यंत अरुंद घरं बांधली जाऊ लागली. साहजिकच आहे.. नागरिकांना कर वाचवायचा होता. आजही या शहराच्या जुन्या भागांत घरं अरुंद दिसतात ती त्यामुळे.
०
आता शेतीचा मुद्दा घ्या. एखाद्या वर्षी एखाद्या पिकाचं उत्पादन उत्तम झालं की भाव पडतात. कारण साहजिकच- मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त. असं झाल्यानं मग शेतकरी पुढच्या वर्षी ते पीक कमी घेतो. मग पुरवठा कमी. कारण टंचाई होते त्याची. आणि ती झाली की आपोआप दरवाढ ठरलेलीच. आता चांगला भाव मिळाला म्हणून त्याचं जास्त पीक घेतलं की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या.
मुद्दा असा की, अशा वेळी सरकारने नियम, धोरणं आखायची कशी?
०
भारतात दर एक लाख वाहनांमागे १३० मृत्यू होतात. ब्रिटनमध्ये हे प्रमाण आहे- फक्त सहा.
पण नुसता असा हिशेब मांडून चालणार नाही. कारण हे अपघात मृत्यूचं प्रमाण जसं दरडोई वाहनांवर मोजायला हवं तसंच ते अंतराबाबतही मोजायला हवं; तरच आपल्याला या संकटाचं गांभीर्य कळेल. ते मोजल्यावर दिसतं असं की- वाहनाने सरासरी कमी अंतर कापूनही जास्त बळी आपल्याकडे जातात. याचा अर्थ आपल्याकडे हे अपघात मृत्यूचं प्रमाण ब्रिटनपेक्षा २२ पटींनी अधिक आहे.
आता यावर आपल्याकडे तातडीची प्रतिक्रिया काय? तर- जास्तीत जास्त रुग्णालयं, वैद्यकीय सेवा महामार्गालगत देणे. पण यावर हा मार्ग कसा काय असू शकतो? त्यापेक्षा अपघात कमी कसे होतील, हे आधी पाहायला हवं. पण म्हणजे काय? वाहनचालकांच्या सवयी बदलायला हव्यात, हेही खरं. पण कशा? त्यासाठी सरकारनं काय करायचं?
‘‘सरकारचा प्रत्येक हस्तक्षेप हा अपूर्ण विचारी असतो आणि त्याचे अनेक अप्रत्यक्ष परिणाम असतातच असतात..’’ हे जर सत्य असेल तर सरकारनं करायचं काय? चांगले, प्रगत देश काय करतात? त्यांची धोरणं अशा बाबतींत कशी होती? पण त्यांची धोरणं जशीच्या तशी आपल्याकडे लागू होतात का?
०
अमेरिकेत देहान्त शासन ठोठावलेल्या सरासरी पाचांतील एकाची शिक्षा अयोग्य वा अपुऱ्या पुराव्यावर आधारित होती असं नंतर निष्पन्न झालं. त्या देशात विधी यंत्रणा आणि मानवी जीवनमूल्यं याविषयी अत्यंत टोकाची जागरूकता असतानाही असं घडल्याचं आढळलं. त्यानंतर त्या देशानं याबाबत बरीच प्रगती केली.
पण ज्या देशात मानवी मूल्यं आणि न्यायव्यवस्था अत्यंत ठिसूळ आहे त्यांनी तर अशा प्रकरणात ‘आस्ते कदम’ धोरणच स्वीकारायला हवं. जी गोष्ट नागरिकांना परत देता येत नाही, ती गोष्ट त्यांच्याकडून काढून घेण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नाही.
परंतु ही यंत्रणा सुधारायची कशी?
०
या आणि अशा अनेक सरकारव्यापी प्रश्नांचा वाचकस्नेही ऊहापोह ‘इन सव्‍‌र्हिस ऑफ रिपब्लिक’ या पुस्तकात आहे. डॉ. विजय केळकर आणि अजय शहा हे या पुस्तकाचे लेखक. दोघेही अर्थतज्ज्ञ आणि दोघांचीही विषय समजावून सांगण्याची हातोटी उत्तम आहे. केळकरांच्या हाताखाली सरकारी सेवकांच्या किमान दोन पिढय़ा घडल्या. विद्यमान मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा हेदेखील एकेकाळी त्यांचे कनिष्ठ सहकारी होते. केळकर हे पेशाने बाबू नव्हते. म्हणजे ते काही आयएएस नाहीत. मुळात शिक्षणाने अभियंते. मग अमेरिकेत अर्थशास्त्राचा अभ्यास. मार्गदर्शक प्रिन्स्टन विद्यापीठातले डॉ. अविनाश दीक्षित. (‘प्रिन्स्टनचा प्रज्ञावंत’- लोकरंग, ९ ऑक्टोबर २०१६) तिथून थेट सरकारी सेवेत. अजय शहा नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्सेस अ‍ॅण्ड पॉलिसी या संस्थेत अर्थशास्त्र शिकवतात. त्याआधी सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी, अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतलं धोरण प्रशिक्षण केंद्र अशा ठिकाणी त्यांनी महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. विविध अर्थविषयक दैनिकांत लिहीत असतात नेमानं ते. या पुस्तकाची बातमी त्यांच्याकडूनच समजली. एका थिंक टँकच्या बठकीसाठी जात असता प्रवासात जोडीला शहा होते. बोलता बोलता विषय निघाला आणि या पुस्तकाचं त्यांनी सांगितलं. विषय होता- सध्याची आर्थिक दुरवस्था आणि सरकारी धोरणं. अर्थखात्यात त्यांनी मोक्याच्या काळात तशीच मोक्याची सेवा बजावलेली. तेव्हा आणि आता- हा चच्रेचा मुद्दा. त्यात हे सारं पुस्तकात विस्तृतपणे आहे, म्हणाले. तेव्हापासून या पुस्तकाची उत्सुकता होती.
अखेर प्रकाशकाकडूनच ते थेट हातात पडलं आणि डॉ. विजय केळकरांना भेटायला गेलो. त्यांच्याशी गप्पा मारल्यानंतर.. म्हणजे मी वाटेल ते विचारल्यानंतर आणि त्यांनी जराही न कंटाळता उत्तरं दिल्यानंतर.. आपल्याकडच्या कोणत्याही विद्यापीठाची अर्थशास्त्राची पदवी परीक्षा सहज देता येईल. आता गप्पांसाठी त्यांचंच पुस्तक हे निमित्त होतं. तेच घेऊन एका निवांत सायंकाळी त्यांना घरी गाठलं. हातात पुस्तक पाहून डॉ. केळकर हरखून गेले. कारण त्यांच्या हाती ते अजून पडायचं होतं. लेखकासमोर त्याच्याआधी त्याचं बाळ घेऊन जाण्यात एक वेगळाच आनंद असतो. तो घेता घेता पुस्तकाच्या रूपागुणांचं वर्णन झालं आणि मग त्यातल्या मुद्दय़ांवर आलो. माझा प्रश्न होता- हे सगळं त्यांना लिहावंसं का वाटलं? त्यामागचं कारण काय?
‘‘Governance is an art as well as science. ते आपल्याला कळलंय असा दावा कोणी करू शकत नाही. प्रत्येक धोरण आखणी हा नवा प्रयोग असतो. तो प्रयोगासारखाच सिद्ध करायला हवा. त्यात अनेकांचा अनेक पातळ्यांवर सहभाग हवा. आपल्याकडे ठोस दस्तावेज आणि आकडेवारी नोंदीचा प्रघात नाही. त्यामुळे धोरण आखणी हे आव्हान असतं. हे सगळं कशा प्रकारे व्हायला हवं हा विचार व्हावा, त्यावर चर्चा व्हावी, हा हेतू आहे या पुस्तकामागे.’’
तो आताच मांडायचं कारण?
एखादी रेकॉर्ड अडून बसल्यासारखी आपली अर्थव्यवस्था पुढे जायला तयार नाही. जो काही बदल होतोय तो त्यापेक्षा अधिक वेगानं व्हायला हवा. अन्यथा मध्यम उत्पन्न गटातला देश याच पातळीवर आपण अडकून राहण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसतो. तो टाळायचा असेल तर हे सगळं समजून घ्यायला हवं.
डॉ. केळकरांनी प्रदीर्घ काळ सरकारात उच्चपदी घालवला आहे. त्यांच्यासाठी त्यातला संस्मरणीय निर्णय कोणता?
‘‘दोन. १९८८ साली लस नियंत्रणमुक्त करण्याचा. आता त्याचं महत्त्व लक्षात येणार नाही, पण त्यावेळेस लशींवर सरकारचं नियंत्रण असे. त्यामुळे त्या मिळतच नसत. हे नियंत्रण उठवणं ही महत्त्वाची घटना होती. दुसरा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे तेल दर नियंत्रणातील सुधारणा.’’
यावर त्यांनी या पुस्तकात विस्तृतपणे लिहिलेलं आहे. ‘‘लोकांना धोरणधक्के आवडत नाहीत. मग ती सर्वसामान्य जनता असो वा गुंतवणूकदार वा उद्योगपती. म्हणून आदर्श व्यवस्थेत जनतेला धोरण आखणीत सहभागी करून घेणं उत्तम..’’ असं त्यांचं म्हणणं. ही अशी साधी गोष्ट आपण का करू शकत नाही, या माझ्या प्रश्नावर डॉ. केळकरांचं उत्तर- ‘साहजिक आहे. system maximises itls self interest first.’ व्यवस्था आपले हितसंबंध पहिले पदरात पाडून घेते, असा त्याचा अर्थ. यात बदल करायचा तर प्रथम व्यवस्था सुधारावी लागते.
असा बदल सुचवल्यावर ते आनंदाने स्वीकारणारा पंतप्रधान कोण?
राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी. ‘‘यातल्या वाजपेयींचा किस्सा सांगतो. अणुचाचण्यांनंतर ते अमेरिकेला आले होते. मी त्यावेळेस दुसऱ्या सेवेत, पण वॉशिंग्टनला होतो. वाजपेयींना कळल्यावर त्यांनी भेटायला बोलावलं. गेलो. वाजपेयी म्हणाले, ‘केलकरजी, हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लिअर कंट्री हो गए है.’ मी त्यांचं अभिनंदन केलं आणि विचारलं, ‘आता आपण फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कधी होणार?’ त्यांना पहिल्यांदा कळलं नाही, मला काय म्हणायचंय ते. पण त्यांनी मुद्दा समजावून घेतला आणि दिल्लीत गेल्यावर त्याप्रमाणे कृती केली. वस्तू-सेवा कराचा पहिला साद्यंत अहवाल त्यांनाच सादर केला होता आम्ही. राजीव गांधी यांनी ज्या काही समित्या नेमल्या त्यातून आपला भांडवली बाजार आमूलाग्र सुधारला. पंतप्रधानपदी नेमले गेल्यावर मनमोहन सिंग यांनी तर स्वत: जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असूनही रंगराजन यांना सल्लागार नेमलं. कारण त्यांच्या लक्षात आलं की पंतप्रधानपदाकडे बाकी जबाबदाऱ्या बऱ्याच असतात. हे सगळे नेते सूचनांचं स्वागत करत. सुधारणा ही गुपचूप करायची गोष्ट नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. धक्कातंत्राने सुधारणा होत नाहीत. या सगळ्यांना हे माहीत होतं.’’
केळकर बोलत होते आणि ताजं वर्तमान डोळ्यासमोरून धावत होतं. त्यांचं पुस्तकही असंच धावत संपतं. सोबतीला अनेक मान्यवरांची सूचक वक्तव्यं त्यात आहेत. उदाहरणार्थ, ‘‘लोकशाहीत दुष्ट लोक मूर्खाशी खोटं बोलतात’’ किंवा ‘‘सहमती घडवून आणणं ही कला आहे’’ आणि ‘‘हुकूमशाही वृत्तीचे नेते सहमती टाळतात, त्यांना ते आवडत नाही’’.. असे अनेक दाखले देता येतील.
त्यामुळे पुस्तक अत्यंत किचकट विषयावर असूनही कमालीचे रंजक झाले आहे. त्यात ते पूर्णपणे अराजकीय आहे. त्याचा उद्देश आहे सरकार नावाचा जगन्नाथाचा रथ कसा चालतो आणि तो कसा चालायला हवा, हे समजून घेणं. सरकारच्या या रथात ज्यांना सहभागी व्हायचं आहे किंवा त्याला ढकलण्यात हात लावायची मनीषा आहे, त्यांच्यासाठी तर हे पुस्तक उपयुक्त आहेच; पण ज्यांचा सरकारशी केवळ नागरिक म्हणूनच संबंध आहे त्यांच्यासाठीदेखील हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
आपण आपले गोब्राह्मण प्रतिपालकाचे गोडवे गात मोठे झालो. ते तसं मोठेपण त्या व्यक्तीच्या ठायी होतंही. पण आधुनिक लोकशाहीची तहान आणि गरज त्या गोडव्यांनी भागणार नाही. त्यासाठी आपल्याला ‘प्रजासत्ताक प्रतिपालक’ लागतील. ते कसे तयार करायचे, ते हे पुस्तक सांगतं.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
