पानिपतच्या युद्धात सदाशिवरावभाऊ पडले म्हटल्यावर सैन्याची जी दाणदाण उडाली होती आणि त्यानंतर मराठेशाहीची जशी दैन्यावस्था झाली होती, साधारणत: तसंच चित्र मोदींनी हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करण्यात आल्याचं आकस्मिकरीत्या जाहीर केल्यावर जनमानसात निर्माण झालेलं दिसत होतं. त्याहीपेक्षा महाभारतात अश्वत्थामा गेला तेव्हा ‘नरो वा कुंजरोवा’सारखी जी स्थिती निर्माण झालेली होती, तसंच काहीसं हे चित्र होतं असं म्हणणं जास्त सयुक्तिक ठरेल. सर्वत्र गोंधळाचं वातावरण. अफवांना तर ऊत आला होता. नक्की काय झालंय? खरंच झालंय का? नोटा बदलून किंवा  बंद करून काय होणार आहे? काही चतुर, निरुद्योगी महाभाग केवळ  लोकांचा झालेला हा गोंधळ बघण्यासाठी रस्त्यांवरून फिरत होते आणि दसरा-दिवाळीसारखा या संकटाचा आनंद घेत होते. टीव्हीवर मी स्वत: बघितलं हे. माझाही भयंकर गोंधळ उडाला. लहानपणी वडिलांनी सांगितलेली तुघलक नावाच्या बादशहाची गोष्ट आठवली. त्याने म्हणे त्याला वाटलं म्हणून एका रात्रीत राज्यातील सोन्याची नाणी  बंद करून तांब्याची नाणी चालू केली. काही दिवसांनी त्याच्या लक्षात आलं की- तांब्याची नाणी तर लोकांच्या घराघरांत तयार व्हायला लागली आहेत. परत एकदा तांब्याची नाणी बंद करून अजून कसली तरी नाणी त्याने चालू केली. परत  सोन्याची नाणी चालू केली. हा त्यातलाच तर तुघलकी प्रकार नसेल? वाटलं, लोकांमध्ये जाणूनबुजून गोंधळ निर्माण करून या अत्यवस्थ  स्थितीचा फायदा घेण्याचा हा अतिरेक्यांचा कुठला डाव तर नसेल?

परंतु प्रत्यक्ष देशाच्या पंतप्रधानांनाच ही बातमी जाहीर करताना बघितलं आणि यामागे  कुठलंतरी सरकारी धोरण असल्याचं समजलं. बातमी १००  टक्के खरी असल्याची खात्री झाली. मला आणि माझ्यासारख्या अनेकांना पहिल्यांदाच आपल्याकडे फारसे पैसे नाहीत याबद्दल अभिमान आणि समाधान वाटलं असेल. ‘गर्व से कहो, मैं गरीब हूं’ असे स्टिकर छापून त्यांचं जाहीर वाटप करावं, हा मोह मी महत्प्रयासाने आवरला. नाही म्हटलं तरी मनातून आनंद तर झाला होताच. माझा हा आनंद मी गरीब असल्यापेक्षा माझे काही मित्र श्रीमंत असल्याचा होता, हे चटकन् माझ्या लक्षात आलं. एका मित्राचे वडील व्यापारी होते. तो सारखा आमच्यापुढे १००० आणि ५०० च्या नोटांचा रुबाब मिरवायचा. मनात आलं-त्याला एकदा फोन करून त्याच्या मानसिक स्थितीचा अंदाज घ्यावा.  कुणाकडे तरी  हा आनंद व्यक्त करावा म्हणून एका मित्राला फोन केला. त्याने मला त्याचे विचार ऐकवून माझी घनघोर निराशाच केली.  ‘तात्पुरता निर्णय आहे हा. पाकिस्तानला घाबरवण्यासाठी. दोन दिवसांत परत या बंद केलेल्या नोटा सुरू होतात की नाही बघ.  दोन हजारांच्या नोटा सुरू केल्या तर भ्रष्टाचार वाढणार नाही का?’ पहिल्यांदा मला यातलं काही लॉजिकच कळेना. आपण नोटा बंद केल्या म्हणून पाकिस्तान घाबरेल? अजून खोलात विचार केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, अतिरेकी कारवायांना या निर्णयामुळे चांगलाच चाप बसणार आहे; जे डुप्लिकेट नोटा छापून भारतात आतंक पसरवण्याचं काम सिद्धीस नेतात.

The unique friendship of a leopard and a deer
“अशी मैत्री कधी पाहिली नसेल…” बिबट्या आणि हरणाची अनोखी मैत्री; VIDEO पाहून व्हाल थक्क
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Sindhudurg rain
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवकाळी पाऊसाची हजेरी, बागायतदार चिंतेत
black leopard maharashtra
Video: महाराष्ट्रात वाढताहेत काळे बिबट…
Important research Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University shows that mosquitoes are repelled by yellow light of LED
डासांपासून त्रस्त झाले का? हे करून बघा, काय सांगते पिवळ्या दिव्याचे नवे संशोधन
soil making for plants in glass pot
काचपात्रातील बागेसाठी माती तयार करताना…
rare ornate flying snake found in Sahyadri
सावंतवाडी: सह्याद्रीच्या पट्ट्यात घोटगेवाडी येथे दुर्मिळ उडता सोनसर्प आढळला

पण दोनच दिवसांत दोन हजाराची डुप्लिकेट नोट छापल्याची बातमी आली. मला वाटलं, हजार आणि पाचशेच्या नोटा बंद करून अतिरेक्यांचा फक्त कागद वाया जाईल. तात्पुरता त्यांच्या कारवायांना आळा बसेलही; पण नोटा तर ते अतिरेकी दोन हजारांच्याही छापू शकतातच की! मग नोटा बंद करून काय फायदा? उलट, त्यांच्यासाठी गोष्टी अजून सोप्या होणार का काय, या भीतीने अक्षरश: थरकाप झाला. पण आता आमचे पंतप्रधान काही एवढे अविचारी नाहीत. त्यावरही काहीतरी शक्कल लढवतीलच. पण तरीसुद्धा अनेक प्रश्न माझ्या डोक्यात अजूनही अनुत्तरित आहेत. त्यातच सरकारचा नियोजनशून्य कारभार बघून अजागळ आणि बेशिस्त कारभाराला ‘सरकारी कारभार’ का म्हणतात, ही गोष्ट पुन्हा प्रत्ययास आली अणि माझ्या डोक्यातले प्रश्न अजूनच स्पष्ट होत गेले.

दोन दिवसांपूर्वी माझ्या वाचनात एक गोष्ट आली. एका जंगलात काही मेंढय़ांचा कळप होता. एक दिवस त्या मेंढय़ांच्या राजाने एक सभा बोलावली आणि लवकरच कडाक्याच्या थंडीचे दिवस सुरू होत आहेत, तेव्हा सर्व मेंढय़ांना प्रत्येकी एक उबदार लोकरीची घोंगडी देण्याचं त्यानं जाहीर केलं. मला फक्त पन्नास दिवसांचा अवधी द्या, असं आवाहनही राजाने केलं. राजाच्या या निर्णयाचं सर्व मेंढय़ांनी स्वागत केलं. सर्वत्र आनंदीआनंद पसरला. या वर्षीपासून उबदार घोंगडी अंगावर घेऊन झोपायचं असं स्वप्नही त्या मेंढय़ा झोपेत बघू लागल्या. पण अनुभवाने अंगावरची लोकर पांढरी झालेल्या एका मेंढीच्या एक गोष्ट लक्षात आली. राजाला आपल्या प्रजेबद्दल जे प्रेम वाटतंय ते ठीक आहे. हा उबदार घोंगडय़ा वाटण्याचा निर्णयही स्तुत्य आहे. पण या घोंगडय़ा बनवण्यासाठी राजा लोकर आणणार कुठून? पन्नास दिवसांत अंगावरची लोकर जाऊन सर्व मेंढय़ा थंडीने काकडून मरून जाणार. मग त्या घोंगडय़ांचा उपयोग तरी काय? ही गोष्ट जेव्हा त्या मेंढीने सर्वाना सांगितली तेव्हा आनंदाची झापडं लावल्यामुळे सारासार विचार करायची शक्ती गमावलेल्या मेंढय़ांनी त्या अनुभवी मेंढीला वाळीत टाकले आणि पन्नास दिवस कडाक्याच्या थंडीत अंगावरची लोकर गमावून त्या उबदार घोंगडी मिळायची वाट बघत बसल्या. हाच प्रश्न माझ्या मनाला भेडसावतो आहे.

नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येतो आहे ही गोष्ट खरी आहे. पण हा काळा पैसा जाणार कुठे? तर सरकारी तिजोरीमध्ये! ज्यावर सरकारी पांढरे बगळे यथावकाश डल्ला मारणार. आपल्या बापाचा माल असल्यासारखं सरकारी तिजोऱ्यांवर डल्ला मारणाऱ्या अनेक भ्रष्ट मंत्र्यांची उदाहरणं आपल्याला मागील अनेक वर्षांच्या देशाच्या इतिहासात बघायला मिळतील. अगदी कालपरवापर्यंत गल्ल्या-गल्ल्यांमध्ये  गुंडगिरी करत फिरणाऱ्या अत्यंत फाटक्या, यडय़ा, गन्या, दिप्या, मन्या, भुसन्या अशा नावांचे आणि देहबोलीचे नग तीस-चाळीस लाखांच्या गाडय़ांना  काळ्या काचा लावून फिरतात, ते कशाच्या जोरावर? तो पैसा जनतेचा आहे. त्यांच्या कष्टाची कमाई आहे. जनता भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त झाली आहे. स्वार्थी, महाबिनडोक, भ्रष्ट मंत्र्यांमुळे संत्रस्त झाली आहे. त्यांच्याच हातात जमा झालेला हा काळा पैसा जाऊन काय होईल? सरकारला जसा आमच्या कमाईचा हिशोब टॅक्सच्या रूपाने द्यायला लागतो, तसा आम्ही सरकारला दिलेल्या पैशांचं सरकारने सुविधांच्या स्वरूपांत आमच्यासाठी काय केलं, याचा हिशेब कुठे मागायचा? स्वच्छ भारत होण्यासाठी मी टॅक्स भरतो. पण त्याची काही परतफेड मला मिळते का? माझ्या घरासमोर पडलेला वाळूचा ढीग उचलायलासुद्धा अनेकदा तक्रारी करूनही कोणी फिरकलेलं नाही. अजूनही ज्या प्रमाणात टॅक्स जमा होत असेल, त्यामानाने बऱ्यापैकी वेळ देऊनही सरकारी कारभारात काही सुधारणा झाल्याची चिन्हं दिसत नाहीत. सर्वत्र घाण आणि कचरा वाढतोच आहे. सर्व ठिकाणी नियोजनशून्य कारभार सुरू आहेच. ‘स्वच्छ भारत’च्या मोठमोठय़ा जाहिराती करून भारत स्वच्छ  होणार नाही. कल्पना अगदी छान स्वप्नवत असतात, पण त्यासाठी केलेलं नियोजन जर कुचकामी असेल तर त्या कल्पना विश्वासघात म्हणूनच सिद्ध होणार.

‘गणपती दूध पितो’ या अफवेवर विश्वास ठेवून  अनेक मंदिरांसमोर हातात दुधाची वाटी घेऊन लोकांनी लांबच लांब रांगा लावलेल्या आपण सगळ्यांनी पाहिल्या आहेत. अशा भाबडय़ा जनतेनं जर कुठल्या  निर्णयाचं स्वागत केलं तर त्यात नवल ते काय? हे म्हणजे- गायी तुमच्या मालकीच्या, तुमच्याकडेच असू द्या; फक्त देशसेवेच्या नावाखाली त्यांचं सर्व दूध मात्र आम्ही घेणार!

मध्यंतरी एका अर्थतज्ज्ञांची मुलाखत टीव्हीवर बघण्यात आली. दोन हजारांच्या नोटेसंबंधी त्यांनी त्यात ‘हायवे बंद पडला तर दुसरीकडे आपण ट्रॅफिक चालू राहण्यासाठी डायव्हर्जन देतो, तसाच हा दोन हजारांच्या नोटेचा प्रकार आहे,’ असं अगदी छान स्पष्टीकरण दिलं. त्याच मुलाखतीमध्ये त्यांनी- १९७८ साली अमेरिकेतील अर्थक्रांती कशी झाली, हे सांगताना तिथल्या ड्रग्ज माफिया तसेच इतर गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी अमेरिकन सरकारने उच्च मूल्यांकन असलेल्या नोटा रद्द केल्या असं स्पष्टीकरण दिलं. मी परत एकदा उल्लेख करतो- उच्च मूल्यांकन असलेल्या नोटा अमेरिकेने रद्द केल्या; पण डायव्हर्जन देण्यासाठी आहे त्यापेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेल्या नोटा नव्याने सुरू नाही केल्या.

‘कॅशलेस भारत’ हे स्वप्न असेल- जे अत्यंत आनंददायीसुद्धा आहे. पण ‘कॅशलेस’ म्हणजे काय, हेसुद्धा पासष्ट टक्के भारतीयांना समजणार नसेल तर पहिल्यांदा शैक्षणिक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर क्रांती करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. या क्रांतीला प्रथम प्राधान्य असलं पाहिजे. समजा, शेतमजूर दिवसभर शेतात राबून दिवसाकाठी शंभर रुपये मिळवत असेल.. महाराष्ट्रात आज अशी कितीतरी गावं आहेत, की त्यांच्या कित्येक मैल परिसरात बँकाच नाहीत. आणि असल्या, तरी हा शेतमजूर काम सोडून कित्येक मैल लांब असलेल्या बँकेत काय पैसे भरायला जाईल? आणि तो कॅशलेस व्यवहार  कुणाबरोबर करेल? चहासाठी पेलाभर दूध विकत देणाऱ्या गवळ्याबरोबर, की चारा विकत देणाऱ्या  शेतकऱ्याबरोबर? काय सांगणार गायीला हा गवळी? कॅशलेस व्यवहार आहे, तर तू डेबिट कार्ड खा आणि दूध दे! कृषिकल्याण नावाचासुद्धा टॅक्स मी भरतो. त्यालासुद्धा आता बराच काळ लोटला तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. असं का? हा सर्व पैसा जातो कुठे? मागच्याच आठवडय़ात शेतकऱ्यांसाठी २४,००० करोड रुपयांची तरतूद सरकारने केली. (याआधीही अशा अनेक योजना वर्तमानपत्रांतून जाहीर झालेल्या पाहिल्या आहेत. आणि त्या पैशाला कशी चाळण लागते आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती काय आणि किती लागते, हेसुद्धा माहीत आहे.) वाचून खूप निराशा आली. कारण रक्कम जेवढी जास्त; भ्रष्टाचारही तेवढाच जास्त होणार! ही सरकारी सिस्टीम सुधारण्यासाठी  काही कडक उपाययोजना करता येणार नाहीत का? हवं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियम करा; जसे खाजगी कंपन्यांमध्ये असतात. तुम्ही तुमच्या कामातून रिझल्ट्स द्या, नाहीतर जागा रिकामी करा. कर्मचारी ऐकत नाहीत अशी तक्रार करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर यावी, यापेक्षा मोठं दुर्दैव ते काय असावं.

आताशा मला पैसे कमवायची इच्छाच राहिली नाहीये. जरा पैसे जमा झाले की कुठूनतरी  आवाज येतो- ‘‘मेरे प्यारे देशवासीयोंे..’’ आत्ताच थोडय़ा वेळापूवीं मेसेज आला- ‘‘क्या आप मोदीजी के साथ है?’’ मी म्हणालो, ‘‘नाही रे बाबा, मी माझ्या घरी आहे. काही महत्त्वाचं कामं होतं का त्यांच्याकडे?’’

निखिल रत्नपारखी  nratna1212@gmail.com