नुकताच वाहतुकीच्या नियमासंदर्भातला एक व्हिडिओ व्हॉट्सअ‍ॅपवर बघायला मिळाला. सरकारने वाहतूक नियंत्रणामध्ये काही सुधारणा करायच्या ठरवल्या आहेत आणि त्यासाठी ठिकठिकाणी किंवा चौकाचौकात कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे जो कोणी वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करू धजावेल त्याला पुराव्यानिशी कचाटय़ात पकडायचा. सरकारचा हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. सहज गंमत म्हणून तुम्ही सिग्नल मोडायला जाल तर तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊन दंडाची पावती फोटोसकट तुमच्या घरी येईल. तो मी नव्हतोच, कधी, कुठे, तुमचा काही तरी गैरसमज होतोय वगैरे फालतू वितंडवाद किंवा पळवाटांना आता जागाच नाही. आता माझ्या मनात एवढीच शंका येत आहे. एखादा उत्साही गृहस्थ या फोटोंचा अल्बम करून घरी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांच्या करमणुकीसाठी त्या फोटोचे प्रदर्शन तर मांडणार नाही ना? हा फोटो मी अमूक एका चौकात गणपुल्यांच्या मर्तिकाला जात असताना सिग्नल तोडला तेव्हाचा. हे आम्ही ट्रिपलसीट डान्सबारमध्ये निघालो होतो तेव्हाचा. हा मी नो एन्ट्रीतून प्रेयसीला भेटायला जात असतानाचा. हा मी गाडी चालवत असताना, मोबाइलवर क्रिकेट स्कोअरची चर्चा करत असतानाचा वगैरे फोटोंचाही अल्बम एखादा हौशी मनुष्य अभिमानाने जतन करून संग्रहित ठेवील. शिवाय प्रत्येक फोटोला दंड भरायला लागल्यामुळे जगातला सगळ्यात महागडय़ा फोटोंचा अल्बम म्हणून स्वत:ची गीनिज बुकमध्ये नोंदही करवून आणेल आणि कसा मी सगळ्यांपेक्षा वेगळाच उपक्रम केला, असा मान उंचावून समाजात ताठ मानेने फिरेलसुद्धा. एखादा फारच उत्साही असेल तर ‘उल्लंघन वाहतुकीच्या नियमांचे’ अशा नावाचे एखादे फोटोग्राफीचे प्रदर्शनदेखील भरवेल आणि कुणी वाहतूक खात्याशी संबंधित अधिकारी अशा प्रदर्शनाचे उद्घाटनदेखील करेल. अशा लोकांना फॉलो करणारी जमात लगेचच निर्माण होईल. आजकाल मोबाइलमध्ये अगदी सहजसाध्य असलेल्या कॅमेऱ्यामुळे अगदी शिंकण्याचे, खोकण्याचे अगदी ओकण्याचेसुद्धा फोटो जतन करून ते शेअर करण्याची सवय लोकांना लागली आहे. फोटोग्राफी हा छंद न राहता येता-जाता फोटो काढण्याची ती एक सवय झाली आहे. मध्यंतरी एक विनोद माझ्या ऐकण्यात आला. कोण्याएका पुणेकराने म्हणे शनिपार चौकात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या कंट्रोलरूमला फोन केला आणि जरा कॅमेऱ्यामध्ये बघून चितळ्यांचे दुकान उघडलं आहे का नाही ते जरा सांगाल का, अशी विचारणा केली होती. अजून एक अशीच गोष्ट. कुणी तरी म्हणे अमूक कॅमेऱ्यात बघून तमूक एका सिग्नलच्या बाजूला जर किल्ल्या तयार करणारा मनुष्य बसला असेल तर त्याला कृपा करून मी सांगतो त्या पत्त्यावर पाठवता का? घराचं दार लॉक झालं आहे, अशीही मागणी ट्रॅफिक पोलिसांना केली होती. या कथा खऱ्या आहेत का नाहीत ते माहीत नाही. पण न जाणो कदाचित भविष्यात ट्रॅफिक पोलिसांना खरोखर अशा प्रकारच्या प्रसंगांना तोंड द्यायची किंवा ट्रॅफिक कंट्रोल सोडून अशाच मागण्या पूर्ण करायची वेळही येऊ शकते. वेळ काय कधी कुणावर सांगून येते का? असो. आपलं म्हणणं सरकार जे वाहतुकीच्या नियमांमध्ये बदल आणि सुधारणा घडवून आणत आहे किंवा आणणार आहे, त्याबद्दल आहे. ही सुधारणा किंवा हे बदल घडवणं हे क्रमप्राप्त आहेच. मी जेव्हा दहा वर्षांपूर्वी लंडनला गेलो होतो तिथे पहिल्यांदा मी ही वाहतूक नियंत्रण पद्धती बघितली होती. आपल्याकडे मागाहून का होईना ही पद्धत कार्यान्वित केला जाणार या गोष्टींचा आनंद आहेच. पण त्याआधी खूप मोठय़ा प्रमाणात काही मूलभूत सुधारणा आणि बदल करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. सर्वप्रथम म्हणजे रस्ते आणि त्या वरचे खड्डे. ते तसेच दरिद्री अवस्थेत ठेवून बाकी सुधारणा करणे म्हणजे भिकाऱ्याला सोन्याचा मुकुट चढवण्यासारखं आहे. रस्त्यांची जी भयानक अवस्था आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून सिग्नलवर महागडे कॅमेरे बसवायचे आणि त्यातून पाहायचं काय तर रस्त्याची दुरवस्था. पण माझी खात्री आहे, त्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करून सरकारी तिजोरीत जास्तीत जास्त दंडवसुली कशी जमा होईल याकडेच संबंधित अधिकारी लक्ष देतील. सरकारी सूत्रांकडून त्यांना तशी सूचनाच दिली जाईल. जेणे करून पुढच्यावर्षी पुन्हा एकदा रस्ता दुरुस्तीच्या नावाखाली करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करणे सहज शक्य होईल. सकारने काहीही करो, काही लोकं फक्त नावंच ठेवतात असेही काही चाणाक्ष, चतुर, स्वयंघोषित सुधारणावादी वाचकांना वाटेल. पण यात म्हणणं एवढंच आहे की कचराकुंडीत सुशोभित करणारी फुलझाडं लावून काय उपयोग? त्याविषयी कौतुक किंवा समाधान वाटून घेऊन दरवर्षीप्रमाणे आपण आपली टॉलरन्स लेव्हल फक्त वाढवणार. थोडय़ा का होईना सुधारणा होतायत ना यात समाधान मानण्यात वर्षांनुवर्षे वाया घालवणार. आता थोडय़ा-थोडक्याने भागणार नाही. उत्तम आणि मोठय़ा प्रमाणावरच काही तरी घडवण्याची परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. वर्षांनुवर्षे गलिच्छ आणि गलथान कारभाराला तोंड देऊन त्यातल्या त्यात फुटकळ सुधारणांवर समाधान मानणं म्हणजे आता षंढपणाचं लक्षण होईल. एक छान बाग असावी, छान हिरवळ असावी आणि त्या जागेला सुशोभित करणारी फुलझाडं असावीत, अशी अपेक्षा करणं फार अवाजवी मागणी करणं नाही. वाहतुकीच्या नियमांचं काटेकोर पालन होण्यासाठी चौकाचौकात कॅमेरे बसवण्याच्या परदेशी प्रणालीचं अनुकरण करता आहात, मग त्यांच्या रस्त्यांचेही अनुकरण का करत नाही. ही कुठली सोईस्कर सुधारणा? अक्षरश: जीव मुठीत धरून वाहन चालवण्याचा अनुभव पुन्हा पुन्हा येत असतो. देशवासीयांना कितीही मनस्ताप होवो, त्यांचा जीव जावो; आम्ही काही आमच्या भ्रष्टाचाराच्या धोरणात बदल करणार नाही. किती दिवस हे नाटक चालू राहणार? शहरातील उपरस्त्यांची अवस्था तर जीवघेणी आहेच, पण ज्याला आपण हायवे म्हणतो त्याची अवस्थाही तीच आहे.
परदेशातून आलेला माझा एक मित्र आणि मी माझ्या गाडीतून हायवेवरून जात होतो. तोफेच्या तोंडी उभं केल्याप्रमाणे घाबराघुबरा चेहरा करून तो संपूर्ण प्रवासभर गाडीत बसून होता. हा हायवे आहे हे ऐकून तर तो हसायलाच लागला. जर कुणी आजारी माणूस अ‍ॅम्ब्युलन्समधून या रस्त्यावरून जात असेल तर? या प्रश्नावर मी फक्त खांदे उडवले. त्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नव्हतं. याचं उत्तर कुणाकडे मिळेल याबद्दलही माझ्याकडे निश्चित माहितीसुद्धा नव्हती. याबद्दल कुणालाही शरम वाटत नाही. त्यामध्ये काही आमूलाग्र बदल किंवा सुधारणा कराव्यात असं कुणालाही वाटतं नाही हे फक्त मला आजपर्यंत समजलं होतं. कारण दरवर्षी मागच्या जन्मीचे कुठले तरी भोग भोगायला लागावेत तसं या समस्येला आम्ही तोंड देतो. शिवाय निलाजऱ्यासारखा रोडटॅक्सही भरतो. घेणाराही लाज शरम कोळून प्यायल्यासारखं बिनडोक, बेअक्कल, निर्लज्जपणाने आपल्याकडून टॅक्स घेणार आहे हेही आता सवयीचं झालं आहे. खरं म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांना, ठेकेदारांना त्याच रस्त्यावर उभं करून चाबकाने फोडून काढावं अशा पद्धतीचं त्यांचं कृत्य आहे. काही मूठभर लोकांच्या हव्यासापायी लाखो, करोडो देशवासियांचं मानसिक, शारीरिक खच्चीकरण, त्यांच्या वेळेचं पर्यायाने उद्योगधंद्याचं, पर्यायाने देशाचं आर्थिक नुकसान होत आहे, तरीही हा भ्रष्टाचार नित्य नियमाने दरवर्षी सण येतात त्याप्रमाणे चालू आहे. हा उघड उघड देशद्रोह नाही का? का सरकारी सूत्रांकडून होत असेल तर तो देशद्रोह नाही? सामान्य माणसाने जर कुठले प्रश्न उपस्थित केले तर तो फक्त देशद्रोह. सीमेवर आपले जवान प्राण पणाला लावून प्रसंगी जिवाचं बलिदान देऊनसुद्धा देशाची, पर्यायानं देशवासीयांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पार पाडत असतात. पण देशांतर्गत या खड्डय़ांमुळे निर्माण होणाऱ्या असुरक्षिततेचं काय? या देशांतर्गत शत्रूंचं काय करायचं? वर्षांनुवर्षे जे वाळवीप्रमाणे देशाला पोखरत चालले आहेत त्यांच्या कृष्णकृत्यांवर पायबंद कसा घालणार? काही दिवसांपूर्वी उरी येथे झालेल्या देशाबाहेरील शत्रूंच्या हल्ल्यामध्ये काही भारतीय जवान शहीद झाले. त्या जवानांना प्रत्येक भारतीयांचा सलाम, या बातमीने प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयाला खड्डे पडले. त्या निर्घृण हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरादाखल शत्रूच्या परिसरात घुसून भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केले. भारतीय जवानाकडे त्याचे पुरावे मागण्याचे उद्योग करणाऱ्यांनी त्यापेक्षा देशांतर्गत डोळ्यासमोर ढळढळीतपणे दिसणाऱ्या भयानक समस्यांकडे जरा लक्ष दिलं तर त्याचा जास्त फायदा होईल. जवान त्यांचं काम प्रामाणिकपणे करतच आहेत. त्यांच्याकडे उगाच त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेचे पुरावे मागण्यापेक्षा नित्यनियमाने प्रतिवर्षी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे शोधून संबंधित अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना कस्ां कडक शासन होईल इकडे जरी लक्ष केंद्रित केलं तरी पुरेशी देशसेवा केल्याचं समाधान त्यांना स्वत:ला आणि देशवासीयांनादेखील मिळेल. एकीकडे निर्लज्जपणाचा एवढा अमर्याद विकास होत असताना जागोजागी कॅमेरे बसवून जो कर्तव्यदक्षपणा सरकारने दाखवला, निदान त्या कॅमेऱ्यामध्ये सतत दिसणाऱ्या खड्डय़ांकडे तरी जरा उघडय़ा डोळ्यांनी सरकारने बघावं ही नम्र विनंती आहे. या हायटेक सुधारणा करण्याआधी काही मूलभूत सुधारणा करायला सरकारला खूप म्हणजे खूप वाव आहे. त्याकडे तरी सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचा प्रत्यय येतो. खड्डय़ांप्रमाणेच स्पीड ब्रेकर्स हा एक देशवासीयांसाठी मर्मभेदी प्रकार आहे. त्याची उंची किती असावी, रस्त्यात त्याचं स्थान नेमकं कुठं, त्याविषयी अधिसूचनांचा फलक रस्त्यात कुठे असावा या सगळ्याविषयी जे सार्वत्रिक अज्ञान आणि बिनडोकपणा पसरला आहे, त्यावर काही उपाययोजना करायचं सरकारने ठरवल्याचं दिसत नाही. अनपेक्षित ठिकाणी स्पीड ब्रेकर्स असणं आणि ते बनवण्यामागचा उद्देश स्पीडवर कंट्रोल आणणं यापेक्षा, वाहनांची नासधूस करणं हा आहे की काय असं वाटतं. झक मारली आणि या रस्त्यावरून आलो अशी मनाची अवस्था होण्याइतपत त्यांच्या आकार-उकारामध्ये मूर्खपणा सामावलेला असतो. वळणावर स्पीड ब्रेकर असण्याचं काय कारण? वळणावर मुळातच वाहनांचा स्पीड कमी असतो, तिथे स्पीडब्रेकर बनवण्यामागे काय हेतू असू शकतो? एके ठिकाणी पुढे स्पीड ब्रेकर आहे ही पाटी स्पीड ब्रेकरनंतर लोकांना चिडवत उभी असल्याची मी बघितली आहे. रस्ते बांधणी आणि त्यांचा मेंटेनन्स यासंबंधी सरकारने शिक्षणवर्ग सुरू करायला हवेत. योग्य शिक्षण असल्याशिवाय त्या क्षेत्रात काम करण्यावाचून संबंधितांना वंचित ठेवले पाहिजे. पण सगळ्यांच्या मुळाशी जर भ्रष्टाचार असेल तर कुठल्याही प्रकारच्या सुधारणांचे तीनतेरा वाजणारच आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा असा पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे बांधला गेला. पण मोठमोठय़ा ट्रकच्या दांडगाईपुढे नाइलाजास्तव बाकीच्यांना नमतं घ्यावंच लागतं. अडाणी आणि बेदरकारपणे वाहन चालवणारे ट्रक ड्रायव्हर एखाद्या मोकाट सुटलेल्या वळूप्रमाणे ट्रक्स चालवत असतात. तिन्ही लेन्स ब्लॉक करून त्या लेन्स आपल्या बापाच्या असल्याप्रमाणे निश्चिंत असतात. त्यावर कुणा ट्रॅफिकवाल्याचं नियंत्रण असल्याचं दिसत नाही. तिथे कॅमेरे बसवून त्या उर्मट ट्रक ड्रायव्हर्सवर कारवाई होणं आवश्यक आहे. तिथे अपेक्षेपेक्षा दंडवसुलीही दामदुप्पट होईल. भरमसाट टोल घेऊनसुद्धा तिथंही अनपेक्षित खड्डे आहेतच. आज इतक्या वर्षांनंतरही तिथे सुधारणा करण्याबाबत धोरण उदासीनच आहे. सुधारणा व्हाव्यात, निश्चितपणे व्हाव्यात. देशवासींकडून त्याचं स्वागतच होईल. पण मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करून सोईस्कर सुधारणा नसाव्यात. नाहीतर स्वत:चं दारिद्रय़ स्वत:च्या डोळ्याने बघण्यासाठी अजून कॅमेऱ्यांची भर कशाला?
निखिल रत्नपारखी nratna1212@gmail.com
