पर्यावरणरक्षणाच्या लोकचळवळी माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तेव्हा १९७४ मध्ये मी चिपको आंदोलनाने साहजिकच आकर्षित झालो होतो. चंडीप्रसाद भट्ट हे या चळवळीतील एक प्रमुख कार्यकर्ता होते आणि मी त्यांच्याशी संपर्क साधला. पुढे चंडीप्रसाद आणि त्यांच्या सर्वोदयी सहकाऱ्यांनी अलकनंदा खोऱ्यात परिविकास शिबिरे आयोजित करण्यास सुरुवात केली. मी यातल्या १९८१ सालच्या बेमरू गावातल्या शिबिरात भाग घेतला. हिमालयाच्या उतारांवर टेथिस समुद्राच्या गाळाने बनलेली भुसभुशीत जमीन आहे. उत्क्रांतीच्या ओघात हे चढ बांज आणि बुरांसच्या माती घट्ट पकडून ठेवणाऱ्या वनाच्छादनाने झाकले होते. हे जोवर टिकून होते तोवर धूप आणि भूस्खलनाचा धोका नव्हता. शेती आणि पशुपालनातून पोट भरत या डोंगरांच्या छोट्या-छोट्या पठारांवर बेमरूसारखी गावे पसरली होती. भारत अशा स्वावलंबी गावांचा देश बनेल, हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते. दशोली ग्राम स्वराज्य संघ या स्वप्नाला मूर्तरूप देण्याचा प्रयत्न करत होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दंडुकेशाहीच्या बळावर स्थानिक लोकांपासून जंगल राखायचे आणि ती वनसंपत्ती कवडीमोलाने बरेलीच्या कारखान्याला देऊन टाकायची, या प्रणालीविरुद्ध चिपकोच्या कार्यकर्त्यांनी बंड केले होते. आपापसातली भांडणे मिटवून ते दहा-दहा दिवसांच्या शिबिरांतून परिसराच्या पुनरुज्जीवनासाठी झटत होते. बेमरूसारख्या शिबिरात श्रमदान करायला आसमंतातल्या गावांतून अनेक युवक-युवती-स्त्री-पुरुष जमले होते. सोबत आमच्यासारखे काही बाहेरचेही स्वयंसेवक होते. प्रत्येक शिबिरात काय-काय कामे करायची याची आखणी या शाृंखलेतल्या आधीच्या शिबिरात केलेली होती. त्यानुसार भूसंधारण, जलसंधारण, जंगलाला संरक्षक दगड-गोट्यांची भिंत रचणे, वृक्षारोपण असे निरनिराळे उपक्रम सगळे मिळून राबवत होते. सायंकाळी अलकनंदा खोऱ्यात काय होतेय, काय व्हायला हवे याची मनमोकळी चर्चा व्हायची- मांडीला मांडी लावून, सर्व भेदाभेद विसरून, सर्वांच्या मताला मान देत… यातला एक प्रयत्न होता ओढ्यातल्या जलशक्तीच्या आधारावर कुटिरोद्याोग उभे करण्याचा. बेमरूच्या शिबिरात याची साध्या भाषेत खोलवर चर्चा झाली. गोपेश्वरच्या महाविद्यालयातल्या भौतिकशास्त्राच्या प्राध्यापकांनी या चर्चेत पुढाकार घेतला, पण पाणचक्क्या बनवणाऱ्या पाथरवटांपर्यंत सगळ्यांनी आपापले अभिप्राय दिले. दुर्दैवाने या पाण्यावर सरकारची मक्तेदारी होती; आणि सरकारला गढवालातले छोटे- छोटे प्रकल्प हाणून पाडून टिहरीसारख्या अगडबंब प्रकल्पांतून दिल्लीला वीज पुरवायची होती. मी या शिबिरातून खूप काही शिकलो. इथे पर्यावरणाच्या संरक्षणात, नियोजनात समाजातील सर्व थराच्या लोकांना बरोबर घेऊन काम करण्याचे जे धडे मिळाले त्यातून माझ्या पुढच्या कामाला एक नेटकी दिशा मिळाली. साहजिकच चंडीप्रसाद माझे स्फूर्तिस्थान बनले आहेत.
हेही वाचा : बाइट नव्हे फाइट…
मी उपग्रहांची चित्रे वापरत, तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवर लोकांच्या आणि वन विभागाच्या १९८० च्या सुमाराच्या कार्यक्रमांची तुलना केली. लोकांच्या कार्यक्रमात ८० तर वनविभागाच्या कार्यक्रमात केवळ २० रोपे जगत होती. यातला एक मोठा भाग वनपंचायती होत्या. पण सरकारला लोकांचे हात बळकट होऊ द्यायचे नव्हते म्हणून त्यांनी वनपंचायतींची योजना खिळखिळी करून टाकली. अखेरीस सत्ताधीशांना ‘नभातुनी पडले पाणी जसे जाई सागराकडे, विकासाची फळे सारी लोटती धनिकांकडे’ आणि त्याबरोबरच निसर्गाची, सामान्य लोकांच्या आरोग्याची तसेच उपजीविकेची नासाडी झाली तरी काही बिघडत नाही, अशी विकासनीती राबवायची होती. त्यासाठी चिपकोसारख्या आंदोलकांना चिरडून टाकायचे होते.
वनविभाग लोकांना छळत त्यांचा विरोध कसा मोडून काढतो आहे याचा सप्टेंबर १९९३चा दारुण अनुभव मी कधीच विसरणार नाही. तेव्हा चिपको आंदोलनात पुढाकार घेतलेल्या गौरादेवीच्या लाटा गावाला चंडीप्रसाद भट्ट आणि मी गेलो होतो. पोचता पोचता ‘चंडीप्रसाद वापस जाव’ अशा घोषणा देत तिथल्या गावकऱ्यांनी आमचे स्वागत केले. वातावरण थंडावल्यावर आम्ही ते लोक का चिडले आहेत हे समजावून घेतले. चंडीप्रसादांच्या प्रोत्साहनामुळे लाटातील गौरादेवी आणि इतर महिलांनी चिपको आंदोलनात जोशाने भाग घेतला होता. पण आता हे गाव नंदादेवी जीवावरण राखीव क्षेत्राच्या ‘बफर’ पट्ट्यात समाविष्ट आल्याचा गैरफायदा घेत विभागाने तिथल्या रहिवाशांना अरण्यात जायला बंदी घातली होती. त्यांची परिस्थिती चिपको आंदोलनाच्या आधीपेक्षाही वाईट झाली होती. अशा जीवावरण क्षेत्रांत लोकसहभागाने निसर्गरक्षण आणि विकास व्हावा अशी अपेक्षा आहे. पण प्रत्यक्षात लोकांना शत्रू मानणारा वनविभाग जमिनीवर याच्या अगदी उफराट्या कारवाया करतो, असेच दिसून येते.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : वन्यजीवांवरील रोमांचक प्रकल्प
एकीकडे गढवालच्या सर्वोदयवाद्यांचा विरोध असा संपुष्टात आला, तर दुसरीकडे केरळात तिथल्या केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेच्या मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांनी अशा चळवळीची धुरा उचलली. आरंभी शास्त्रीय साहित्य प्रकाशित करणे एवढेच उद्दिष्ट समोर ठेवलेल्या या संघटनेने आता ‘समाज क्रांतीसाठी विज्ञान’ असे आपले ध्येय ठरविले. यातील एक उपक्रम म्हणजे चाळियार नदीच्या प्रदूषणाचा अभ्यास. १९६३ साली बिर्ला उद्याोग समूहाने केरळातील चाळियार नदीच्या काठावर मावूर येथे लगदा आणि धागे बनवणारा कारखाना सुरू केला होता. जरी बाजारात एक हजार चारशे रुपये टन विकला जाणारा बांबू कारखान्याला एक रुपया टनाने पुरवला जात होता, तरी परवडत नाही अशी सबब देत विषारी उत्सर्ग हवेत आणि नदीत सोडून दिला होता. यातून लोक रोगग्रस्त होत होते, त्यांची मासेमारी तसेच चुन्याच्या भट्ट्या बंद पडल्या होत्या. केळीच्या बागा करपून जात होत्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अथवा कोणत्याही शासकीय प्रयोगशाळेने त्यांना सहकार्य दिले नाही. पण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेने पाण्याचे नमुने तपासून त्यात पारा, लोह, तांबे, शिसे, क्रोमियम, कोबाल्ट या सर्व धातूंचे प्रमाण परवानगी आहे त्या पातळीच्याहून खूप अधिक आहे असे दाखवून दिले. या माहितीचा आधार घेऊन स्थानिक जनतेने जबरदस्त विरोध करून कारखाना बंद पाडला.
जोडीने केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एक वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञांचा गट बनवून सायलेंट व्हॅली या जैवविविधतेचा खास ठेवा, अशा पठारावरील जलविद्याुत प्रकल्पाची छाननी केली. त्याचबरोबर ऊर्जा काळजीपूर्वक वापरल्यास कमी खर्चात अधिक वीज उपलब्ध होईल आणि निसर्गसंपत्तीचा विध्वंस करणारा हा प्रकल्प टाळता येईल, असे दाखवून दिले. त्यांनी आपले शास्त्रीय काम लोकांपर्यंत अतिशय प्रभावी पद्धतीने पोहोचवले होते. माझा याचा एक संस्मरणीय अनुभव म्हणजे २८ फेब्रुवारी १९८० च्या त्रिशुरच्या भव्य पटांगणातील जाहीर वैज्ञानिक लोकसभेचे अधिवेशन. सभेला प्रचंड गर्दी जमली होती आणि चैतन्यपूर्ण वातावरणात जोरदार चर्चा झाली. अशा जनजागृतीमुळे सायलेंट व्हॅली संरक्षण हा विषय भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा खूप गाजला. या सर्व गाजावाजामुळे इंदिरा गांधींनी हा प्रकल्प रद्द करण्याचे ठरवले.
हेही वाचा : निमित्त: शिव्या-महापुराण
१९८६ साली सुरू झालेल्या साक्षरता अभियानामध्ये केशासा परिषदेने उत्साहाने भाग घेतला व देशात सर्वोत्तम काम करून दाखवले. मग नवसाक्षरांसाठी त्यांनी पंचायत पातळीवरील संसाधनांचे नकाशे बनवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. या नकाशांच्या आधारावर १९९५-९६ मध्ये त्यांनी सर्व राज्यभर लोकनियोजन मोहीम राबवली. या मोहिमेत प्रत्येक पंचायतीने आपापल्या नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक संसाधनांची माहिती वापरून स्थानिक पातळीवरच्या विकास योजना बनवल्या. हा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून भारताच्या २००२ च्या जैवविविधता कायद्यामध्ये देशातील प्रत्येक पंचायत-नगरपालिका-महानगरपालिकांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या प्रस्थापित करून त्यांनी लोकांचे जैवविविधता दस्तऐवज बनवावेत, तसेच स्थानिक पातळीवरच्या परिसंस्थांचे नियोजन करावे अशी तरतूद केली. याचा वापर करून कोटायम जिल्ह्यामधील काडनाड पंचायतीने दगड खाणींमुळे तिथल्या जैवविविधतासंपन्न डोंगरावरच्या परिसंस्थांवर अतोनात दुष्परिणाम होतो, असे दाखवून दिले. याच्या आधारावर २०१२ साली केरळ उच्च न्यायालयाने या दगड खाणी बंद कराव्या, असा आदेश दिला. दुर्दैवाने काही हितसंबंधींनी पंचायतीवर दबाव आणून हा दस्तऐवज मागे घ्यायला लावला. तरीही या घटनेने पंचायतीच्या पर्यावरण जागृतीचा एक चांगला पायंडा पडला. आज देशभर गावागावांत स्मार्टफोन पोहोचले आहेत आणि लोक व्हाट्सअॅपसारखी समाजमाध्यमे वापरून संवाद साधू लागले आहेत. याचा फायदा घेऊन केरळातील सर्व पंचायतींना एकत्र आणून काडनाडच्या आदर्शाप्रमाणे त्यांनीही काम करावे असे प्रयत्न सुरू आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी चिपको आंदोलनाकडून जी ज्योत लावली गेली, त्यातून पुढील काळात देशभर दिवे उजळतील अशी आशा निर्माण झाली आहे.
madhav.gadgil@gmail.com
दंडुकेशाहीच्या बळावर स्थानिक लोकांपासून जंगल राखायचे आणि ती वनसंपत्ती कवडीमोलाने बरेलीच्या कारखान्याला देऊन टाकायची, या प्रणालीविरुद्ध चिपकोच्या कार्यकर्त्यांनी बंड केले होते. आपापसातली भांडणे मिटवून ते दहा-दहा दिवसांच्या शिबिरांतून परिसराच्या पुनरुज्जीवनासाठी झटत होते. बेमरूसारख्या शिबिरात श्रमदान करायला आसमंतातल्या गावांतून अनेक युवक-युवती-स्त्री-पुरुष जमले होते. सोबत आमच्यासारखे काही बाहेरचेही स्वयंसेवक होते. प्रत्येक शिबिरात काय-काय कामे करायची याची आखणी या शाृंखलेतल्या आधीच्या शिबिरात केलेली होती. त्यानुसार भूसंधारण, जलसंधारण, जंगलाला संरक्षक दगड-गोट्यांची भिंत रचणे, वृक्षारोपण असे निरनिराळे उपक्रम सगळे मिळून राबवत होते. सायंकाळी अलकनंदा खोऱ्यात काय होतेय, काय व्हायला हवे याची मनमोकळी चर्चा व्हायची- मांडीला मांडी लावून, सर्व भेदाभेद विसरून, सर्वांच्या मताला मान देत… यातला एक प्रयत्न होता ओढ्यातल्या जलशक्तीच्या आधारावर कुटिरोद्याोग उभे करण्याचा. बेमरूच्या शिबिरात याची साध्या भाषेत खोलवर चर्चा झाली. गोपेश्वरच्या महाविद्यालयातल्या भौतिकशास्त्राच्या प्राध्यापकांनी या चर्चेत पुढाकार घेतला, पण पाणचक्क्या बनवणाऱ्या पाथरवटांपर्यंत सगळ्यांनी आपापले अभिप्राय दिले. दुर्दैवाने या पाण्यावर सरकारची मक्तेदारी होती; आणि सरकारला गढवालातले छोटे- छोटे प्रकल्प हाणून पाडून टिहरीसारख्या अगडबंब प्रकल्पांतून दिल्लीला वीज पुरवायची होती. मी या शिबिरातून खूप काही शिकलो. इथे पर्यावरणाच्या संरक्षणात, नियोजनात समाजातील सर्व थराच्या लोकांना बरोबर घेऊन काम करण्याचे जे धडे मिळाले त्यातून माझ्या पुढच्या कामाला एक नेटकी दिशा मिळाली. साहजिकच चंडीप्रसाद माझे स्फूर्तिस्थान बनले आहेत.
हेही वाचा : बाइट नव्हे फाइट…
मी उपग्रहांची चित्रे वापरत, तसेच प्रत्यक्ष जमिनीवर लोकांच्या आणि वन विभागाच्या १९८० च्या सुमाराच्या कार्यक्रमांची तुलना केली. लोकांच्या कार्यक्रमात ८० तर वनविभागाच्या कार्यक्रमात केवळ २० रोपे जगत होती. यातला एक मोठा भाग वनपंचायती होत्या. पण सरकारला लोकांचे हात बळकट होऊ द्यायचे नव्हते म्हणून त्यांनी वनपंचायतींची योजना खिळखिळी करून टाकली. अखेरीस सत्ताधीशांना ‘नभातुनी पडले पाणी जसे जाई सागराकडे, विकासाची फळे सारी लोटती धनिकांकडे’ आणि त्याबरोबरच निसर्गाची, सामान्य लोकांच्या आरोग्याची तसेच उपजीविकेची नासाडी झाली तरी काही बिघडत नाही, अशी विकासनीती राबवायची होती. त्यासाठी चिपकोसारख्या आंदोलकांना चिरडून टाकायचे होते.
वनविभाग लोकांना छळत त्यांचा विरोध कसा मोडून काढतो आहे याचा सप्टेंबर १९९३चा दारुण अनुभव मी कधीच विसरणार नाही. तेव्हा चिपको आंदोलनात पुढाकार घेतलेल्या गौरादेवीच्या लाटा गावाला चंडीप्रसाद भट्ट आणि मी गेलो होतो. पोचता पोचता ‘चंडीप्रसाद वापस जाव’ अशा घोषणा देत तिथल्या गावकऱ्यांनी आमचे स्वागत केले. वातावरण थंडावल्यावर आम्ही ते लोक का चिडले आहेत हे समजावून घेतले. चंडीप्रसादांच्या प्रोत्साहनामुळे लाटातील गौरादेवी आणि इतर महिलांनी चिपको आंदोलनात जोशाने भाग घेतला होता. पण आता हे गाव नंदादेवी जीवावरण राखीव क्षेत्राच्या ‘बफर’ पट्ट्यात समाविष्ट आल्याचा गैरफायदा घेत विभागाने तिथल्या रहिवाशांना अरण्यात जायला बंदी घातली होती. त्यांची परिस्थिती चिपको आंदोलनाच्या आधीपेक्षाही वाईट झाली होती. अशा जीवावरण क्षेत्रांत लोकसहभागाने निसर्गरक्षण आणि विकास व्हावा अशी अपेक्षा आहे. पण प्रत्यक्षात लोकांना शत्रू मानणारा वनविभाग जमिनीवर याच्या अगदी उफराट्या कारवाया करतो, असेच दिसून येते.
हेही वाचा : आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : वन्यजीवांवरील रोमांचक प्रकल्प
एकीकडे गढवालच्या सर्वोदयवाद्यांचा विरोध असा संपुष्टात आला, तर दुसरीकडे केरळात तिथल्या केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेच्या मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांनी अशा चळवळीची धुरा उचलली. आरंभी शास्त्रीय साहित्य प्रकाशित करणे एवढेच उद्दिष्ट समोर ठेवलेल्या या संघटनेने आता ‘समाज क्रांतीसाठी विज्ञान’ असे आपले ध्येय ठरविले. यातील एक उपक्रम म्हणजे चाळियार नदीच्या प्रदूषणाचा अभ्यास. १९६३ साली बिर्ला उद्याोग समूहाने केरळातील चाळियार नदीच्या काठावर मावूर येथे लगदा आणि धागे बनवणारा कारखाना सुरू केला होता. जरी बाजारात एक हजार चारशे रुपये टन विकला जाणारा बांबू कारखान्याला एक रुपया टनाने पुरवला जात होता, तरी परवडत नाही अशी सबब देत विषारी उत्सर्ग हवेत आणि नदीत सोडून दिला होता. यातून लोक रोगग्रस्त होत होते, त्यांची मासेमारी तसेच चुन्याच्या भट्ट्या बंद पडल्या होत्या. केळीच्या बागा करपून जात होत्या. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अथवा कोणत्याही शासकीय प्रयोगशाळेने त्यांना सहकार्य दिले नाही. पण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेने पाण्याचे नमुने तपासून त्यात पारा, लोह, तांबे, शिसे, क्रोमियम, कोबाल्ट या सर्व धातूंचे प्रमाण परवानगी आहे त्या पातळीच्याहून खूप अधिक आहे असे दाखवून दिले. या माहितीचा आधार घेऊन स्थानिक जनतेने जबरदस्त विरोध करून कारखाना बंद पाडला.
जोडीने केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी एक वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञांचा गट बनवून सायलेंट व्हॅली या जैवविविधतेचा खास ठेवा, अशा पठारावरील जलविद्याुत प्रकल्पाची छाननी केली. त्याचबरोबर ऊर्जा काळजीपूर्वक वापरल्यास कमी खर्चात अधिक वीज उपलब्ध होईल आणि निसर्गसंपत्तीचा विध्वंस करणारा हा प्रकल्प टाळता येईल, असे दाखवून दिले. त्यांनी आपले शास्त्रीय काम लोकांपर्यंत अतिशय प्रभावी पद्धतीने पोहोचवले होते. माझा याचा एक संस्मरणीय अनुभव म्हणजे २८ फेब्रुवारी १९८० च्या त्रिशुरच्या भव्य पटांगणातील जाहीर वैज्ञानिक लोकसभेचे अधिवेशन. सभेला प्रचंड गर्दी जमली होती आणि चैतन्यपूर्ण वातावरणात जोरदार चर्चा झाली. अशा जनजागृतीमुळे सायलेंट व्हॅली संरक्षण हा विषय भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा खूप गाजला. या सर्व गाजावाजामुळे इंदिरा गांधींनी हा प्रकल्प रद्द करण्याचे ठरवले.
हेही वाचा : निमित्त: शिव्या-महापुराण
१९८६ साली सुरू झालेल्या साक्षरता अभियानामध्ये केशासा परिषदेने उत्साहाने भाग घेतला व देशात सर्वोत्तम काम करून दाखवले. मग नवसाक्षरांसाठी त्यांनी पंचायत पातळीवरील संसाधनांचे नकाशे बनवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. या नकाशांच्या आधारावर १९९५-९६ मध्ये त्यांनी सर्व राज्यभर लोकनियोजन मोहीम राबवली. या मोहिमेत प्रत्येक पंचायतीने आपापल्या नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक संसाधनांची माहिती वापरून स्थानिक पातळीवरच्या विकास योजना बनवल्या. हा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून भारताच्या २००२ च्या जैवविविधता कायद्यामध्ये देशातील प्रत्येक पंचायत-नगरपालिका-महानगरपालिकांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या प्रस्थापित करून त्यांनी लोकांचे जैवविविधता दस्तऐवज बनवावेत, तसेच स्थानिक पातळीवरच्या परिसंस्थांचे नियोजन करावे अशी तरतूद केली. याचा वापर करून कोटायम जिल्ह्यामधील काडनाड पंचायतीने दगड खाणींमुळे तिथल्या जैवविविधतासंपन्न डोंगरावरच्या परिसंस्थांवर अतोनात दुष्परिणाम होतो, असे दाखवून दिले. याच्या आधारावर २०१२ साली केरळ उच्च न्यायालयाने या दगड खाणी बंद कराव्या, असा आदेश दिला. दुर्दैवाने काही हितसंबंधींनी पंचायतीवर दबाव आणून हा दस्तऐवज मागे घ्यायला लावला. तरीही या घटनेने पंचायतीच्या पर्यावरण जागृतीचा एक चांगला पायंडा पडला. आज देशभर गावागावांत स्मार्टफोन पोहोचले आहेत आणि लोक व्हाट्सअॅपसारखी समाजमाध्यमे वापरून संवाद साधू लागले आहेत. याचा फायदा घेऊन केरळातील सर्व पंचायतींना एकत्र आणून काडनाडच्या आदर्शाप्रमाणे त्यांनीही काम करावे असे प्रयत्न सुरू आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी चिपको आंदोलनाकडून जी ज्योत लावली गेली, त्यातून पुढील काळात देशभर दिवे उजळतील अशी आशा निर्माण झाली आहे.
madhav.gadgil@gmail.com
