मतभिन्नता दडपून टाकायची, लोकांच्या मनात भीती निर्माण करायची हे प्रकार व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत अपेक्षेला पायदळी तुडवणारेच आहेत, पण त्याचा आणखी मोठा दुष्परिणामही होत असतो. तो असा की, संवादावर आधारित लोकशाही समाजाचे अस्तित्व या अशा राजकीय-सामाजिक कडवेपणामुळे धोक्यात येत असते. समस्या ही नाही की सामान्य भारतीय असहिष्णू झाले आहेत. उलटपक्षी असहिष्णुतेच्या बाबतीतही आपण सहनशील झालो आहोत! जेव्हा काही लोकांवर- अनेकदा अल्पसंख्याकांवर (मग ते धर्मिक अल्पसंख्य असतील, वंचित समाजगटांतले असतील वा विद्यापीठांत भिन्न मतांचा पुरस्कार करणारे थोडेथोडके असतील) संघटित विरोधकांकडून हल्ला होतो, तेव्हा त्यांना बाहेरच्या, विस्तृत समाजाकडूनही समर्थनाची गरज असते. हे सध्या पुरेसे होत नाही. आणि ते पूर्वीही पुरेसे झालेले नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वैचारिक असहिष्णुता आणि विषमतावादी वर्तनाची ही घटना सध्याच्या सरकारपासून सुरू झाली नाही, तरीही त्यात आधीच असलेल्या निर्बंधांमध्ये लक्षणीय भर पडली आहे. एम.एफ. हुसेन हे भारतातील प्रमुख चित्रकारांपैकी एक. त्यांना काही संघटितांच्या अथक छळामुळे मायदेशातून बाहेर काढण्यात आले आणि हे अघटित घडते आहे, ते थांबवायला हवे असेही कुणाला वाटले नाही म्हणून हुसेन यांना पाठिंबा मिळाला नाही. त्या भयंकर घटनेत किमान भारत सरकारचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता (जरी ते नक्कीच त्याच्या संरक्षणासाठी बरेच काही करू शकले असते – आणि करायला हवे होते). तथापि, सलमान रश्दींच्या सॅटॅनिक व्हर्सेसवर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश बनला, तेव्हा तर थेट सरकारचाच सहभाग होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा… चौसष्ट घरांच्या गोष्टी: नित्यदिग्विजयी निहाल..

मग स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारे भारताचे नागरिक म्हणून आपण काय करावे? पहिले म्हणजे, आपण भारतीय राज्यघटना ही ‘मूलभूत हक्कांपेक्षाही फक्त कायदा-सुव्यवस्था महत्त्वाची’ असे काही सांगत नाही, यासारखे निवाडे लक्षात घेऊन राज्यघटनेला दोष देणे टाळले पाहिजे. दुसरे, आम्ही वसाहतवादी काळातली ‘भारतीय दंड संहिता’ त्याच हेतूंसाठी राबवली जात असेल तर आपण बदल घडवला पाहिजे. तिसरे, आपण आपल्या लोकशाहीला कमजोर करणारी, अनेक भारतीयांची आयुष्ये विस्कटून टाकणारी आणि अत्याचार करणाऱ्यांना जणू काही दंडशक्तीचे कवच सुलभपणे देणारी असहिष्णुता कोणती, हे ओळखून आपण ती सहन करणे थांबवावे. चौथे- आपण ज्या जुलमी राजवटीचा अंत करण्यासाठी संघर्ष केला, त्याच राजवटीसारखा जुलूम आजही चालू आहे किंवा कसे हे सर्वसमावेशकपणे तपासण्याचे भरपूर अधिकार न्यायपालिकेकडे – विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत यावर आपण विश्वास ठेवायला हवा.. ‘भावना दुखावल्या’बद्दल हिंसाचार होतो. जणू या कल्पित हक्काचा वापर करून इतरांना वेठीस धरले जाते. या प्रकाराच्या न्यायिक छाननीची आवश्यकता आहे. पाचवे- जर काही राज्ये, सांप्रदायिक गटांच्या प्रभावाखाली स्थानिक कायद्यांद्वारे (उदाहरणार्थ, विशिष्ट खाद्यपदार्थावर बंदी घालणे) या स्वातंत्र्याचा संकोच करू इच्छित असल्यास, न्यायालयांना भाषण आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांशी हे असले कायदे सुसंगत आहेत काय, हे तपासावे लागेल.

भारतीय म्हणून, आपल्या सहिष्णुतेच्या आणि बहुलतेच्या परंपरेचा अभिमान आपण जरूर बाळगूच, पण या अभिमानास्पद बाबी टिकवण्यासाठी आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील. न्यायालयांना त्यांचे कर्तव्य करावे लागेल (जसे ते करत आहेत – परंतु अधिक काही होणे आवश्यक आहे), आणि आपल्यालाही आपले कर्तव्य करावे लागेल (या बाबतीत तर आणखी बरेच काही आवश्यक आहे). अखंड सावधगिरी ही आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याला द्यावीच लागणारी किंमत आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

(‘एडिटर्स गिल्ड’ तर्फे अमर्त्य सेन यांचे ‘डिसेन्ट अ‍ॅषण्ड फ्रीडम इन इंडिया’ हे व्याख्यान फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाले, त्याच्या अखेरच्या भागाचा हा संकलित आणि संपादित अनुवाद.)

वैचारिक असहिष्णुता आणि विषमतावादी वर्तनाची ही घटना सध्याच्या सरकारपासून सुरू झाली नाही, तरीही त्यात आधीच असलेल्या निर्बंधांमध्ये लक्षणीय भर पडली आहे. एम.एफ. हुसेन हे भारतातील प्रमुख चित्रकारांपैकी एक. त्यांना काही संघटितांच्या अथक छळामुळे मायदेशातून बाहेर काढण्यात आले आणि हे अघटित घडते आहे, ते थांबवायला हवे असेही कुणाला वाटले नाही म्हणून हुसेन यांना पाठिंबा मिळाला नाही. त्या भयंकर घटनेत किमान भारत सरकारचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता (जरी ते नक्कीच त्याच्या संरक्षणासाठी बरेच काही करू शकले असते – आणि करायला हवे होते). तथापि, सलमान रश्दींच्या सॅटॅनिक व्हर्सेसवर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश बनला, तेव्हा तर थेट सरकारचाच सहभाग होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा… चौसष्ट घरांच्या गोष्टी: नित्यदिग्विजयी निहाल..

मग स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारे भारताचे नागरिक म्हणून आपण काय करावे? पहिले म्हणजे, आपण भारतीय राज्यघटना ही ‘मूलभूत हक्कांपेक्षाही फक्त कायदा-सुव्यवस्था महत्त्वाची’ असे काही सांगत नाही, यासारखे निवाडे लक्षात घेऊन राज्यघटनेला दोष देणे टाळले पाहिजे. दुसरे, आम्ही वसाहतवादी काळातली ‘भारतीय दंड संहिता’ त्याच हेतूंसाठी राबवली जात असेल तर आपण बदल घडवला पाहिजे. तिसरे, आपण आपल्या लोकशाहीला कमजोर करणारी, अनेक भारतीयांची आयुष्ये विस्कटून टाकणारी आणि अत्याचार करणाऱ्यांना जणू काही दंडशक्तीचे कवच सुलभपणे देणारी असहिष्णुता कोणती, हे ओळखून आपण ती सहन करणे थांबवावे. चौथे- आपण ज्या जुलमी राजवटीचा अंत करण्यासाठी संघर्ष केला, त्याच राजवटीसारखा जुलूम आजही चालू आहे किंवा कसे हे सर्वसमावेशकपणे तपासण्याचे भरपूर अधिकार न्यायपालिकेकडे – विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत यावर आपण विश्वास ठेवायला हवा.. ‘भावना दुखावल्या’बद्दल हिंसाचार होतो. जणू या कल्पित हक्काचा वापर करून इतरांना वेठीस धरले जाते. या प्रकाराच्या न्यायिक छाननीची आवश्यकता आहे. पाचवे- जर काही राज्ये, सांप्रदायिक गटांच्या प्रभावाखाली स्थानिक कायद्यांद्वारे (उदाहरणार्थ, विशिष्ट खाद्यपदार्थावर बंदी घालणे) या स्वातंत्र्याचा संकोच करू इच्छित असल्यास, न्यायालयांना भाषण आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांशी हे असले कायदे सुसंगत आहेत काय, हे तपासावे लागेल.

भारतीय म्हणून, आपल्या सहिष्णुतेच्या आणि बहुलतेच्या परंपरेचा अभिमान आपण जरूर बाळगूच, पण या अभिमानास्पद बाबी टिकवण्यासाठी आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील. न्यायालयांना त्यांचे कर्तव्य करावे लागेल (जसे ते करत आहेत – परंतु अधिक काही होणे आवश्यक आहे), आणि आपल्यालाही आपले कर्तव्य करावे लागेल (या बाबतीत तर आणखी बरेच काही आवश्यक आहे). अखंड सावधगिरी ही आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याला द्यावीच लागणारी किंमत आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

(‘एडिटर्स गिल्ड’ तर्फे अमर्त्य सेन यांचे ‘डिसेन्ट अ‍ॅषण्ड फ्रीडम इन इंडिया’ हे व्याख्यान फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाले, त्याच्या अखेरच्या भागाचा हा संकलित आणि संपादित अनुवाद.)