प्राध्यापकांचा सुमार दर्जा आणि त्यापायी शिक्षणव्यवस्थेचे झालेले वाटोळे हा सार्वकालिक विषय आहे. आज पुन्हा तो ऐरणीवर आला आहे, इतकंच. प्राध्यापकांचे वेतन, वेतनवाढ आणि पदोन्नती यासंदर्भातील धोरणे, नियम आणि निकषच या सगळ्या अनागोंदीला कारणीभूत आहेत. त्याचा ऊहापोह करणारा लेख..
‘लोकरंग’- १७ मार्चच्या अंकात आजच्या शिक्षणव्यवस्थेतील शैक्षणिक दर्जाचा कसा बोजवारा उडाला आहे याचे वास्तव चित्र मांडणारे लेख वाचले. राम जगताप यांचा लेख व्यवस्थेतील गैरफायदा घेणाऱ्यांचे मर्मभेदक चित्रण करतो. या विषयावरच्या चर्चा खासगीत, क्वचित प्राध्यापकांच्या बैठकीत बऱ्याचदा दबक्या आवाजात घडत होत्या, त्यांना या लेखांनी वाचा फोडली.
प्राध्यापकांचा शैक्षणिक दर्जा, त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अपेक्षा, त्यांचे वाचन-लेखन-संशोधनादी काम आणि त्यांचे प्रत्यक्षदर्शी काम यावर आजपर्यंत अनेकांनी कधी उघड, तर कधी आडवळणाने भाष्य आणि टीका केलेली आहे. पण त्याचा परिणाम ना प्राध्यापकांवर झाला, ना प्राध्यापकवर्गाच्या शैक्षणिक दर्जाची काळजी असणाऱ्यांवर झाला, ना त्यांच्या संघटनांवर झाला.
वस्तुत: हल्ला करायला हवा तो वेगळ्याच ठिकाणी. जाब विचारायला हवा तो प्राध्यापकांसाठी नियम बनवणाऱ्या वा योजना निर्माण करणाऱ्यांना! कारण मुळात तिथेच ‘सुमार’ बेसुमार आहेत. त्यांच्या बालबुद्धीच्या अकल्पक डोक्यातून बिनबुडाचे नियम आणि योजना निर्माण होतात, त्याला प्राध्यापक काय करणार?
वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांकडून आणि विद्यापीठ प्राध्यापकांकडून वेळोवेळी नेमलेल्या वेतन आयोगाने प्राध्यापकांच्या शैक्षणिक दर्जा वाढवण्याच्या संदर्भात काही अपेक्षा ठेवल्या. अशा अपेक्षा ठेवणे रास्तच आहे. मात्र त्याचा संबंध वेतनाशी, वेतनवाढीशी, वेतनवाढ मिळू शकणाऱ्या पदोन्नतीशी जोडणे दरवेळी योग्यच ठरतेच असे नाही. त्याचे कारण उघड आहे. एकच एक पद्धतीची नियमावली प्राध्यापकवर्गासाठी त्यांच्यातील विविधता पाहता करता येत नाही. वेळोवेळी जशी गरज निर्माण होईल, जसा संघटनेचा वा ओळखीपाळखीवाल्या उच्चपदस्थांचा प्रभाव पडेल, त्यानुसार प्राध्यापकवर्गाच्या नेमणुकांच्या नियमांत बदल, शिथिलता किंवा पर्याय निर्माण झाले नि समान सूत्राच्या पायालाच धक्का लागला. हे धक्का लावणे आजचे नाही, फार जुने आहे. त्यामुळे ज्यांचा प्रभाव पडेल त्यांच्यासाठी नियम वाकवून, बदलून, पर्याय काढून कसाबसा हा गाडा पुढे ढकलण्यात येत आहे. सेट-नेटग्रस्त प्राध्यापकांचा प्रश्न या अशा ढिसाळ आणि निर्नायकतेच्या अभावातून निर्माण झालेला आहे. वस्तुत: कोणताही वेतन आयोग निर्माण करताना तो ज्या दिवशी लागू होईल, त्या दिवसापर्यंत जे जे कर्मचारी कामावर असतील त्यांच्या वेतनाचा नवीन वेतनात विचार करतो. खरे तर वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठीही सर्वच्या सर्व कर्मचारी त्या नवीन वेतनात बसवले गेले पाहिजेत, हे पाहणे गरजेचे असते. नाहीतर अनेकांवर अन्याय होतो. नंतर येणाऱ्यांसाठी नवीन नियम केले जायला हवेत. पाच-पाच वर्षे उशिराने वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्याने होणारे घोटाळे पुन्हा वेगळेच असले तरी आयोगाच्या तारखेनंतरचे नियम पक्के करता येणे शक्य असते, असायला हवे. मात्र होते काय, पदोन्नतीचे वेतन देण्यासाठी पुन्हा प्राध्यापकांसाठी नवीन नियमावली केली जाते आणि ती नियमावली शैक्षणिक दर्जाशी निगडित ठेवली जाते. तिथेच सारा घोळ होतो. शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याची अपेक्षा संपूर्णपणे निराळ्या यंत्रणेतून तयार करायला हवी. वेतनातील फायदे व अपेक्षापूर्ती या स्वतंत्र बाबी मानल्या गेल्या, त्याचे निर्माते वेगळे झाले, तरच याला योग्य ती दिशा मिळू शकते.
वेतन आयोगाची मंडळी शैक्षणिक दर्जाच्या वाढीची अपेक्षा करत असताना त्यांना वस्तुस्थितीचे भान राहत नसावे असे दिसते. दर्जेदार राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांतून शोधनिबंध प्रकाशित करण्याची किंवा पुस्तकांचे संपादन, लेखन वा प्रकरण लिहिण्याची अपेक्षा ती करतात. ही अपेक्षा अजिबात चूक नाही. पण ती वस्तुस्थितीला धरून नाही, कारण त्यांना प्राध्यापकांची वर्गवारीच माहीत नाही.
सर्वसाधारणपणे तीन प्रकारचे प्राध्यापकांचे वर्ग पडतात. एक वर्ग असतो तो साधारणपणे निवृत्तीच्या मार्गावर असणारा, पण २५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे नोकरी करणारा. या वर्गाला आयोगाचे सर्व फायदे बिनबोभाट मिळतात. आयोग लागू होतो त्याच दिवशी त्यांची वर्षे मोजली जातात व त्यांना पदोन्नतीसहचे नवीन वेतनाचे सर्व फायदे मिळतात. निवृत्तीच्या वाटेवर असल्याने म्हणा, सर्व फायदे पदरात पडल्याने म्हणा किंवा कधी- काळी पीएच.डी. करून संशोधनाला रामराम ठोकल्याने म्हणा, अशा प्राध्यापकांना ‘शैक्षणिक दर्जा’ या विषयावर काम करण्यापेक्षा बोलायला जास्त आवडते.
नुकतेच प्राध्यापकी व्यवसायात शिरून काही वर्षे झाली आहेत आणि निवृत्तीलाही बरीच वर्षे उरली आहेत अशांना या पदोन्नतीसाठी वेतनवाढीचे सर्व नियम पार पाडावेच लागतात. त्याशिवाय त्यांना ही वाढ, ते पद मिळू शकत नाही. हातेकर-पडवळ आणि जगताप याच वर्गातील प्राध्यापकांविषयी सांगत आहेत.
तिसरा वर्ग येतो तो नियमांच्या कटकटीत अडकलेला वर्ग असतो. शिथिल केलेले नियम वापरून ते या व्यवसायात आलेले असतात. जसे ‘सेट-नेट’ग्रस्त प्राध्यापक. हा एकच गट नाही. असे अन्यही गट आहेत. त्यांना संघटनांचे अजून पाठबळ लाभलेले नाही. त्यांच्याकडे शैक्षणिक पात्रता पूर्ण न करणारा वर्ग म्हणून तुच्छतेने पाहिले जाते. त्यांना पदोन्नतीच्या वेतनवाढीसाठी विचारातच घेतले जात नाही. कारण ते ‘किमान पात्रता’ पूर्ण करत नाहीत. किमान पात्रताही पूर्ण करता येत नसल्याने ते रोषाला, अपमानित होण्याला पात्र ठरतात. अशांनी शैक्षणिक दर्जाची पुढची पायरी (आयोगाला अपेक्षित असणारा दर्जा) पूर्ण करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
हाच एकमेव मार्ग आहे?
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, ही असमानता का? कशासाठी? प्राध्यापकीच्या बालवयातच संशोधन, लेखन, वाचन सोडलेल्या जुन्या खोडांना सर्व फायदे नि इतर वर्गाला फायदे देताना जाचक नियम किंवा वंचित ठेवणे, हे का? कशाकरता? खरे तर विशिष्ट वेतन सर्वानाच द्यायला हवे. पदोन्नतीच्या वेतनासाठी मात्र जुन्या, नव्या नि नियम शिथिल करून आलेल्या अशा सर्वच प्राध्यापकांसाठी एक परीक्षा ठेवायला हवी. केंद्र सरकारमध्ये वा अनेक राज्य सरकारांच्या कचेऱ्यांतून पदोन्नतीसाठी लेखी परीक्षा असतात. कठीण तोंडी मुलाखतींनाही त्यांना तोंड द्यावे लागते. सेट-नेटप्रमाणेच पदोन्नतीसाठीही परीक्षा ठेवणे हा पर्याय असायला हवा. सेट-नेटची यंत्रणाच अशा परीक्षा घेऊ शकते. किमान वेतन सर्वाना सारखे; पण पुढच्या वेतनासाठी मात्र कडक धोरण- असे सूत्र असायला नको का?
संशोधन, निबंधलेखन, त्यांचे प्रकाशन हाच दर्जा किंवा पात्रता वाढवण्याचा एकमेव मार्ग आहे का? अन्य अनेकानेक मार्गापैकी तो एक आहे. आणि हा मार्ग नियोजनकर्त्यांना सोपा वाटतो काय? संशोधन, निबंधलेखन, ग्रंथलेखन, संपादन किंवा ग्रंथातील एखादे प्रकरण वा लेख ही गोष्ट नियम करणाऱ्यांना सोपी वाटते काय? जे १०-१५ टक्के उत्तम प्राध्यापक वर्षांनुवर्षे वाचन, लेखन, संशोधन करून आपला व्यासंग वाढवत होते किंवा आहेत, त्यांच्याकडे जरा बघा. त्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टांकडे, श्रमांकडे किमान जो नुसते पाहील, त्यालाही त्याची कल्पना येईल. पदराला खार लावून, रात्रीचा दिवस करून, बारा-पंधरा तास ग्रंथालयात ठाण मांडून किंवा १२-१२ तास प्रयोगशाळेत तहान-भूकेची पर्वा न करता निरीक्षणे करून, क्षेत्रोक्षेत्री हिंडून माहिती गोळा करून संशोधन उभे राहत असते, ग्रंथ वा कोश निर्माण होत असतात. पीएच. डी.चे सुमार संशोधन करून नंतर संशोधनाला रामराम ठोकणाऱ्या प्राध्यापकांना कुठून कळणार लेखनादि कार्य?
बेडकाने गाईइतके फुगावे?
नियमकर्ते सांगतात की, अमुक प्रकारच्या नियतकालिकात प्राध्यापकाने लेख प्रसिद्ध करावा. उत्तम दर्जाच्या नियतकालिकांतून एखादा लेख प्रसिद्ध व्हायला किती त्रास सोसावा लागतो! (ते हातेकर व जगताप यांच्या लेखात आलेच आहे.) असे काहीच्या काही नियम केले की फसवणूक करणारेच जास्त निघणार. पळवाटा शोधणारेच सापडणार. आज पळवाटा शोधणाऱ्यांचीच गर्दी दिसते आहे. पण त्याला ते तरी काय करणार? दुसऱ्या काही वेगळ्या योजना ठेवलेल्याच नाहीत. जशी पात्रता, तसे पर्याय द्यायला नकोत? बेडकाने गाईइतके फुगावे या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? दर्जा वाढविण्याचा विचार करणारी यंत्रणा जर वेगळी असती तर कदाचित त्यांनी वेगळे पर्याय दिले असते.
हे पर्याय देतानासुद्धा प्राध्यापकांची वर्गवारी करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यापीठीय प्राध्यापक आणि महाविद्यालयीन वरिष्ठ प्राध्यापक अशी वर्गवारी करायला हवी. यापैकी संशोधन, ग्रंथलेखन, ग्रंथसंपादन, निबंधलेखन इ. कामे सर्वाना खुली ठेवावीत. ज्यांना कोणाला संशोधनादि काम करायचे आहे, ते त्यांनी जरूर करावे, पण ते प्रामुख्याने विद्यापीठीय प्राध्यापकांकडून अपेक्षिले जायला हवे.
महाविद्यालयांतील प्राध्यापक हे प्रामुख्याने पदवीपर्यंतचे शिक्षण देत असल्याने त्यांच्याकडून संशोधनादि कामाची अपेक्षा ठेवणे योग्य होणार नाही. वर्गावरील अधिक तासांची संख्या, पेपर तपासणे- काढणे, परीक्षा घेणे, तसेच इतर महाविद्यालयीन कामे त्यांना करावी लागतात. ही वस्तुस्थिती विसरून चालणार नाही. शिवाय संशोधनासारखे काम तिथे अपेक्षितही नाही. संशोधन-लेखन याद्वारा ज्ञानाची निर्मिती होते, ज्ञानात वाढ होते, हे जरी खरे असले तरीही पदवीपर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापकांकडून उत्तम वाचनाची, उत्तम माहिती-विश्लेषणाची, संवादकुशलतेची, विषय सोपा करून विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्याची हातोटी अपेक्षित असते. यासाठी रिफ्रेशर कोर्सची संख्या वाढविणे, चर्चासत्रांना उपस्थित राहणे अनिवार्य करणे, कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, आपल्या विषयात आलेल्या पुस्तकांचे वाचन करून त्यांचा अहवाल सादर करणे, पुस्तक परीक्षणे, चर्चा-टिपणे इत्यादींचे लेखन करणे, ग्रंथनिर्मिती-कोशनिर्मितीच्या कामात सहभागी होणे, त्यातील छोटय़ा नोंदी करणे, सूची वाङ्मयासारखे साहित्य तयार करणे, इत्यादी बाबी अनिवार्य करता येणे शक्य आहे.
संशोधन सुमार, पैसा वाया..
पहिल्या पदोन्नतीच्या वेतनवाढीसाठी जी परीक्षा घ्यावी असे मला वाटते, ती अशा कामावर आधारीत असायला हवी. पदोन्नतीसाठी वरीलप्रमाणे काम अपेक्षित ठेवून थोडय़ा दीर्घलेखनाची, छोटय़ा स्वरूपाच्या संशोधनाची अपेक्षा ठेवायला हवी. ‘मायनर, मेजर रीसर्च प्रोजेक्ट’ या श्रेणीसाठी अनिवार्य असावेत. तेही दोन किंवा तीन फार तर. पण सध्या हे संशोधनही इतके सुमार दर्जाचे होते आहे, की सारा पैसा व्यर्थ जातोय.
याचा अर्थ प्राध्यापकांनी संशोधन करावे यालाच माझा विरोध आहे असा नाही. ते त्यांनी केले पाहिजेच. पण असे म्हणणे हे फसवणुकीची सुरुवात ठरते. कसं करणार एकाएकी संशोधन-लेखन? पदव्युत्तर पदवी मिळवेपर्यंत आपली शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांने वाचन कसे करावे, टिपणे कशी काढावीत, संदर्भसाधने कशी वापरावीत, ग्रंथालयाचा वापर, चर्चा-बैठकीचे अहवाल तयार करणे, मुलाखतीचे तंत्र, सर्वेक्षणाच्या पद्धती, प्रश्नावल्या तयार करणे- भरून घेणे, त्यांचे विश्लेषण करणे, इत्यादी अनेक बाबी अपवादानेच अभ्यासक्रमात ठेवताना दिसते. आणि याच शिक्षणव्यवस्थेतून नवीन प्राध्यापक येत असल्याने त्यांनी एकदम या सर्वातून जे उत्तम आहे, ते निर्माण करावे असे म्हणणे योग्य ठरत नाही. अशा नवागतांना तयार करण्यासाठी काय यंत्रणा आहे? केवळ रिफ्रेशर कोर्स!
..अशा खिन्न, उदास करणाऱ्या वातावरणात आपण आपला लेखन-संशोधनादि उत्साह टिकवून कसा धरायचा, हाच मला मोठा प्रश्न पडला आहे. अवतीभोवतीची अत्यंत सुमार माणसे, त्यांच्या लबाडय़ा, कुवत नसताना मिळालेली पदे, अहंकाराने डबडबलेले त्यांचे दर्जाहीन काम, दादागिरी, सत्तेचा माज, पदाने आलेला माजोर्डेपणा, स्वत: काहीही लेखन-संशोधन न करताही संशोधन या विषयाची थट्टा करणारी अत्यंत बालबुद्धीची माणसे, वाचणाऱ्या, लिहिणाऱ्या नि संशोधनासारखे महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्यांविषयी आस्था न वाटणारी, बुद्धीने रूक्ष व कोडगी माणसे, आपल्याकडे जी व्यक्ती आली आहे तिच्या कामाची व ज्ञानाची जाण नसणारी असंवेदनशील माणसे.. अशा असंख्य तऱ्हेने मनाला टोचणी लावणाऱ्या वातावरणात जीव घुसमटून चालला आहे. पण काय करावे, ते मात्र समजत नाही. गप्प बसावे हेच उत्तम.