शाहू पाटोळे
मणिपूर गेल्या तीन महिन्यांपासून धुमसतंय. हिंसा आणि जाळपोळीच्या घटनांत शेकडो प्राण गेले आणि हजारोंना विस्थापित व्हावे लागले. आदळणाऱ्या बातम्यांपलीकडे इथल्या नेमक्या परिस्थितीवर टाकलेला दृष्टिक्षेप..
मणिपूर राज्याच्या नावासंबंधी मुख्य आख्यायिका अशी आहे की, ‘मणी म्हणजे दागिना’. महाभारतात उल्लेख असलेल्या किलग देशाचा राजा बब्रुवाहनाची ही राजधानी होती आणि अर्जुनाची एक पत्नी नागकन्या होती, ती या प्रदेशातील होती म्हणे. महाभारतात ‘मणिपूर’ हा जो उल्लेख आढळतो, तो या प्रदेशाशी संबंधित आहे म्हणून. या प्रदेशाला ‘मणिपूर’ हे नाव दिले गेले असावे ते सोळाव्या-सतराव्या शतकांच्या दरम्यान कधीतरी. त्या अगोदरच्या काळातील आणि समकालीन राजवटीत या प्रदेशाला बर्मी, असमिया, शान, अहोम, कचारी वगैरे राजवटी वेगवेगळय़ा नावांनी संबोधित असत. इंफाळ खोऱ्यातील तत्कालीन राजवटीतील लोक स्वत: या प्रदेशाला ‘मैत्येई लाईपाक’ अर्थात ‘मैतेईंचे राष्ट्र’ म्हणत असत. आजही राज्याचे नाव मणिपूर असले तरी राज्यातील सगळे लोक मणिपुरी म्हणून ओळखले जात नाहीत; तर जे लोक मैतेई वा मणिपुरी भाषा बोलतात तेच फक्त मणिपुरी असतात. या प्रदेशातील ही एकमेव अशी भाषा आहे जिला स्वतंत्र लिपी आहे. या प्रदेशातील इतर जमातींच्या भाषांना रोमन लिपी आणि व्याकरण दिले ते बाप्टिस्ट मिशनऱ्यांनी. मणिपूरमध्ये शतकानुशतके फक्त मैतेईच राहत नाहीत, तर मणिपूर राज्याच्या लोकसंख्येत जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही सुमारे तीसेक आदिवासी समूहांच्या जमातींची आहे. शतकानुशतके सगळे आदिवासी हे हिमालयाच्या डोंगररांगांवर राहतात. त्या आदिवासी जमातींच्यामध्ये उत्तरेकडे असलेल्या नागा जमातींची आणि दक्षिणेकडे असलेल्या कुकींची लोकसंख्या जास्त आहे. नागांमध्ये सात मुख्य जमाती असून, कुकींमध्ये दोन मुख्य पोटभेद आहेत. शिवाय त्या भागात चिन, गांते, झोमी अशा इतर जमाती आहेत. ‘झो’ म्हणजे डोंगरावर राहणारे आणि ‘मी’ म्हणजे लोक. ते म्हणजे मिझो. मिझोबहुल प्रदेशाला पूर्वी ‘लुशाई हिल’ म्हणत असत, पुढे त्याचे ‘मिझोराम’ राज्य अस्तित्वात आले.
सध्या जो जातीनिहाय आणि जमातीनिहाय लोकसंख्या आणि विषम भूभागाचा मुद्दा आहे, त्याकडे पाहताना त्यामागची पार्श्वभूमी बघायला हवी. इंफाळ आणि तिच्या उपनद्यांचे जे सर्वाधिक सुपीक खोरे आहे, ते शतकानुशतके मैतेईंच्या अधिपत्याखाली राहिलेले आहे आणि सगळय़ा जमातींच्या वाटय़ाला फक्त डोंगराळ भाग आलेला आहे, तो इंफाळ खोऱ्याच्या क्षेत्रफळाहून मोठा आहे हे वास्तव आहे. हिमालयाच्या डोंगररांगांवर पारंपरिक शेती करता येत नाही, तर झूम शेती करता येते. झूम शेतीचे आयुष्य दोन ते पाच वर्षे असते, त्या शेतीत जेमतेम उत्पन्न मिळते आणि शेती निकृष्ट झाल्यावर पुढची दहाएक वर्षे सोडून द्यावी लागते. राजेशाहीच्या काळात आदिवासी जमातींना दुय्यम दर्जा होता. मणिपूर संस्थान १९५६ साली भारतात सामील झाले आणि सुरुवातीला केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या मणिपूरला १९७२ साली स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या ३७१ (सी) कलमानुसार स्वतंत्र दर्जा आणि संरक्षण मिळाले. ३७१ (सी) कलमानुसार आदिवासींच्या भागातील जमिनी इतर जातींच्या लोकांना खरेदी करता येत नाहीत, पण आदिवासी मात्र मैतेईंच्या भागातील जमिनी खरेदी करू शकतात. बिगर आदिवासींना आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करता याव्यात यासाठी एक तर ३७१ (सी) हे कलम रद्द करावे लागेल, त्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळात तसा ठराव मंजूर करून घ्यावा लागेल. मग संसदेत त्यावर निर्णय होईल. मणिपूरच्या विधिमंडळात साठपैकी चाळीस सदस्य मैतेई असतात, मग राज्य सरकार पुढाकार घेऊन ३७१(सी) कलम रद्द करायला का धजावत नसावे ? त्यावर ‘शॉर्टकट’ म्हणून मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी पुढे आली आणि ती लावून धरण्यात आली आहे. मैतेईंना आदिवासी संवर्गात जाऊन मूळ आदिवासींच्या जमिनी घ्यायच्या आहेत आणि त्यासोबतच त्यांना ३७१ (सी) कलमाचे ‘कवच’ही हवंय. कारण भविष्यात त्या कलमानुसार दुसऱ्या राज्यातील ‘भारतीय लोक’ त्यांच्या जमिनी खरेदी करू शकणार नाहीत. असं सगळं ते धोरण दिसतं आहे.
मणिपूरमधील एतद्देशीय किंवा मूळ निवासी आणि बाहेरचे असा एक नवा वाद या आंदोलनाच्या निमित्ताने अधोरेखित केला जात आहे. त्या वादाच्या मागे एतद्देशीय म्हणजे मैतेई आणि त्यातल्यात्यात ‘वैष्णव’ आणि अशा जमाती, ज्या की धर्माने ‘ख्रिश्चन’ आहेत म्हणून ते बाहेरचे, उपरे वा स्थलांतरित असा जो कंगोरा दिला जात आहे, तोच मुळात बिनबुडाचा आहे. त्याला जोडून एक उपकथानक जोडलं जात आहे, ते म्हणजे म्यानमारमधून येणाऱ्या स्थलांतरित समान जमातींच्या लोकांना स्थानिक जमाती स्थायिक व्हायला मदत करीत आहेत वा अतिक्रमण करायला उद्युक्त करीत आहेत. तार्किकदृष्टय़ा पाहिले असता आणि तिकडच्या जमातींचा इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, मानसिकता ज्यांना माहीत आहे, त्यांना हा मुद्दा कधीच पटणारा नाही. ख्रिश्चन आणि स्थलांतरित हे मुद्दे अगदीच ‘बाळबोध’ आहेत. तसंच असेल तर मग मैतेईंमध्ये जे ख्रिश्चन आणि मुस्लीम आहेत त्याबद्दल मैत्येई नेत्यांचे काय मत आहे?
ईशान्येकडील प्रदेशातील मानवी इतिहासाचा धांडोळा घेतला तर लक्षात येईल की, ईशान्येकडील राज्यांतील वा प्रदेशातील एकतर सगळेच बाहेरून आलेले आहेत किंवा सगळेच वांशिकदृष्टया ‘मंगोलवंशीय’ आहेत. त्यामुळे सगळय़ांच्या पूर्वजांची मुळं ही ईशान्येकडील चीनचा प्रदेश, तार्तार टोळय़ा, थायलंड वा अन्य पूर्व आशियायी प्रदेशात आहेत. काही हजार वर्षांपासून ते अगदी तेराव्या-चौदाव्या शतकापर्यंत मंगोलवंशीय लोक हिमालयाच्या डोंगररांगांमध्ये पसरत गेले आणि स्थायिक होत गेले. अलीकडच्या काळात थायलंडमध्ये मुळं असलेल्या अहोम लोकांनी आसाममधील मूळ हिंदू राजवटीना हरवून ‘शान’ साम्राज्याची स्थापना केली. मग त्यांना स्थानिक ब्राह्मणांनी ‘क्षत्रियत्व’ बहाल केले. तीच बाब ‘कचारी’ राजांच्या बाबतीत केली आणि तसेच मणिपुरी राजांबद्दल घडलेले आहे. भारतात आणखी कोणत्या प्रदेशात मंगोलवंशीय ‘हिंदूू’आहेत का? या प्रदेशात आलेल्या टोळय़ांना कोणताही धर्म नव्हता, ते निसर्गपूजक होते. ते निसर्गातील सुष्ट-दुष्ट शक्तींचे अस्तित्व मानीत असत आणि ते त्यांना शरण जाऊन पूजाविधी करीत असत. ज्यात कसलीही क्लिष्टता नव्हती की मध्यस्थ नव्हते, मंदिरं वा देवासाठी निवारे नव्हते. बहुतेकांना आत्मा माहीत नव्हता, त्यांच्या संकल्पनेत पुनर्जन्म नव्हता, बहुतेकांच्या संकल्पनेत ‘देव’ नव्हता. नंतरच्या काळात मैदानी प्रदेशातील लोकांच्या संपर्कात आल्यावर काही जमातींनी वरवर कुण्या धर्माचा ‘अंगीकार’ केला असेल, पण त्या त्या जमातींची जी स्वतंत्र ‘ओळख’ आणि ‘अस्मिता’ होती- ती त्यांनी अद्यापपर्यंत जपलेली आहे. त्या जमातींचा इथल्या वा मैदानी प्रदेशातील तथाकथित अभिजन समाजात विलय झाल्याचे अपवाद म्हणूनही आढळणार नाही. ते आजवर आपसात भांडत आलेले आहेत. एकमेकांची मुंडकी उडविलेली आहेत. जमातीअंतर्गत वा जमाती-जमातीतील संघर्ष हे रक्तरंजितच असतात ही अलीकडची उदाहरणं आहेत. पण जेव्हा त्यांच्या वांशिक, जमातीय अस्मितांवर, हक्कांवर कुणी बाहेरचा आक्रमण करतोय असं वाटलं तर ते आपापसातील सगळी भांडणं विसरून एकत्र येतात हा आजवरचा ज्ञात इतिहास आहे. म्हणून ते अगोदर त्यांच्या जमातींचे असतात आणि मग ते त्यांनी जो कोणता धर्म स्वीकारलेला असेल त्या धर्माचे अनुयायी असतात. आसाम मध्ये ‘अहोम’ सारख्या वंशाचे लोक आसामी समाजात विलय पावले, त्यांच्या मूळ प्रथा-परंपरा विसरून गेले, भाषा विसरून गेले, पण त्यांच्या मूळ वंशाचा गर्व मात्र अद्याप त्यांनी ‘हरवलेला’ नाही. अहोमप्रमाणे मैतेईंच्या बाबतीत झालेलं नाही, त्यांच्या मैतेई अस्मिता अजून टिकून आहेत.
मूळ मैतेईंमध्ये ब्राह्मण आणि मुस्लीम नव्हते. शिवाय मूळ वांशिकदृष्टया ब्राह्मण आणि मुस्लीम हे ‘मंगोलवंशीय’ नाहीत. पुढे जाऊन स्थानिक स्त्रियांशी विवाहसंबंध झाल्याने ते काही प्रमाणात ‘इंडो-मंगोल’ वंशीय झाल्याचे दिसते. वैष्णव होण्याच्या पूर्वीपासून मूळ मैतेईंमध्ये जेष्ठ-श्रेष्ठतेच्या क्रमाने लाइम्फाम, कापहाम, अहाल्लूप आणि नेहारूप अशा मूळ चार शाखा होत्या. मैतेईंचा ‘मौखिक इतिहास’ इसवीसनपूर्व तेरा वर्षांपर्यंत मागे नेऊन सांगितला जातो; पण तो तर्कावर टिकत नाही. जेव्हा ‘अवा’ राजवटीने इ.स. १७१४ पासून तत्कालीन घटनांच्या स्वतंत्र नोंदी ठेवायला सुरुवात केली, तेव्हापासूनचा ज्ञात इतिहास शोधता येतो. बंगाल प्रांत मुस्लीम राजवटीखाली आल्यानंतरच्या काळात पंधराव्या शतकात वा त्यानंतर माणिपूरमध्ये पश्चिमेकडून बंगाल, मिथिला, उत्तर प्रदेश, ओरिसा या प्रदेशातील ब्राह्मण स्थलांतरित होऊ लागले. त्यांनी मणिपूरच्या इंफाळ नदीच्या खोऱ्यातील मैदानी प्रदेशात ‘वैष्णव’ पंथाचा प्रचार, प्रसार करण्याचे कार्य आरंभल्याचे म्हटले जाते. ब्राह्मणांच्या त्या धर्मप्रसाराच्या नोंदी सापडतात त्या इ.स. १७१४ नंतरच्या कागदपत्रांत. त्यात प्रमुख नाव येते ते म्हणजे राजा ‘गरीब नवाझ’ याचे. गरीब नवाझ नागा असल्याचे संदर्भ आहेत.
राजा गरीब नवाझ याचे मूळ नाव होते- ‘पमहेईबा’ कदाचित तोही निसर्गपूजक असावा. त्या कर्तबगार राजाने हिंदूू धर्म स्वीकारून स्वत:चे नाव बदलून ‘गरीब नवाझ’ केले आणि स्वत:च स्वत:ला ‘क्षत्रिय’ असल्याचे घोषित केले. त्याच वेळी त्याने ब्राह्मणांना ‘दुय्यम दर्जा’ दिला. त्याच्या अनुयायांनीही त्याचे अनुकरण करून हिंदूू धर्मात प्रवेश केला. गरीब नावाझ ने हिंदूू धर्मीयांना धार्मिक शिस्त लावली, धार्मिक कार्यातील शुद्धता आणि पवित्रता राखण्यासाठी नियम केले, वर्ण आणि जाती व्यवस्थेसह सामाजिक चौकट मैदाणी प्रदेशाप्रमाणे घट्ट केली. पुढे त्याच्या मुलांनीच त्याचा खून करून राज्य बळकावले. त्या घराण्यात पुढेही रक्तरंजित भाऊबंदकीतूनच सत्तांतरे होत गेली. विशेष म्हणजे मणिपूरमधील तत्कालीन राजांचे मूळ कूळ ‘जाधव’ असल्याचा उल्लेख आढळतो.
मणिपूर संस्थान इ.स.१८९१ पासून ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली आले. ब्रिटिशांनी मणिपूरमधील रयतेच्या सामाजिक, धार्मिक, वांशिक, जातीनिहाय, आर्थिक, व्यावसायिक, पदनिहाय वगैरे केलेल्या नोंदींनुसार मणिपूर राज्यात त्या काळात मैतेईंच्या प्रदेशात जाती आणि वर्णव्यवस्था होती हे आढळते. तेव्हा नोंदविण्यात आलेल्या ठळक जातींमध्ये ब्राह्मण, गणक, राजवंश, क्षत्रिय, वैश्य (कीर्तन), कायस्थ, कामर, कुंभार, जोगी, धोबी, सोनार, न्हावी, तेली, कोळी/भोई, शूद्र (नेमक्या जातींची नावं नाहीत), हरी ऊर्फ चर्मकार आणि पांगन मैत्येई अर्थात मुसलमान यांचा समावेश केलेला आहे. त्या नोंदींमध्ये मूळ निसर्गपूजक असलेल्या मैतेई ‘सनामाहीं’ चा उल्लेख नाही, की सनामाहींनाच ‘गणक’ म्हटलेलं आहे की काय हे कळत नाही. शिवाय परकीय नागरिकांमध्ये बर्मी आणि शीख यांचा उल्लेख आहे. मेहेतर जातीचा त्यात विशेष उल्लेख असून मेहेतर फक्त राजवंशातील लोकांना सेवा देतील, असे बजावलेले आहे. फक्त राजासाठी काम करणाऱ्या ‘फुंगणाई’ या गुलाम जातीचा उल्लेख त्यात आहे. लोई म्हणून एका मिश्रवंशीय जातीचा उल्लेख असून, ती जात अस्पृश्य असावी. कारण त्या जातीच्या लोकांना मुसलमानसुद्धा शिवून घेत नव्हते आणि त्यांची भाषाही वेगळी होती. बंगाली असलेले पांगन मुसलमान हे बर्मी राजवटीने मणिपुरी राज्यावर केलेल्या हल्ल्यापूर्वी इकडे आलेले होते. ते मणिपूरच्या राज्याच्या वतीने लढले. पुढे ते स्थानिक जमातींच्या स्त्रियांशी लग्न करून कायमचे मणिपुरी झाले. मुस्लिमांना सैन्यात नोकऱ्या दिल्या जात असत आणि राजदरबारातील अन्य विश्वासाची कामे सोपविली जात असत. मुस्लीम हे राजाच्या प्रति एकनिष्ठ, प्रामाणिक आणि कष्टाळू समजले जात असत. मुसलमान आजही मैतेईंचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांच्या ‘काजी’ची नेमणूक राजा करीत असे. त्या काळात पांगन मुसलमानांसाठी मशीद नव्हती. वरच्या परिच्छेदात जितक्या जातींचे उल्लेख आलेले आहेत, त्या सर्व जाती या ‘मैतेईं’ वा ‘मणिपुरी’ गटात मोडतात. गेल्या काही वर्षांपासून मैतेईंना ‘अनुसूचित जमातीत’ जायचं आहे, ते मैतेईंमधील आजही टिकून असलेल्या जाती का लपवताहेत? किती मैतेई आमदार अनुसूचित जातींचे आहेत? मैतेईंमधील कोणकोणत्या जातींना शिक्षणात, सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण आहे? कोणकोणत्या जातींना शासकीय योजनांचा लाभ दिला जातो? माध्यमं असा आभास निर्माण करीत आहेत की जणू मैतेई हा एकजीव समूह आहे! तत्कालीन अहवालात मणिपूर संस्थानातील डोंगररांगांमध्ये राहणाऱ्या सगळय़ा आदिवासी जमातींच्या नोंदी आहेत, पण त्यात ख्रिश्चन धर्माचा उल्लेख नाही. कदाचित मणिपूरमध्ये बाप्टिस्ट मिशनची स्थापना त्यानंतर १८९६ साली झाली असावी म्हणून उल्लेख नसावा.
हे इतके पाल्हाळ लावण्याचे कारण म्हणजे कुकी आणि मैतेईंच्या आत्ताच्या वादांची पार्श्वभूमी वरवर तरी कळावी. अगोदर म्हटल्यानुसार, मणिपूरचे आदिवासी हे मणिपुरी नसून ते मणिपूर राज्याचे नागरिक आहेत आणि त्यांची ओळख ही मणिपूर राज्यातील ‘अमुक’ या जमातीचा अशी असते. बाहेर गेल्यावर ते आपली ओळख मणिपुरी न सांगता ‘मणिपुरी कुकी’ वा ‘मणिपुरी नागा’ अशी सांगतात. मणिपूरमधील वा या प्रदेशातील अन्य राज्यांतील या जमातींची बहुतेक गावं, वस्त्या या पूर्वापार एकाच जमातींच्या असतात. गावं ही सार्वभौम राष्ट्र असत. गावांच्या भौगोलिक सीमा या राष्ट्रांच्या सीमेसारख्या जपल्या जात, जातात. या जमातींना वर्ण, जाती आणि अस्पृश्यता माहीत नव्हती, पण मैतेईंमुळे त्यांना अस्पृश्यता कळते, कारण या जमातींच्या लोकांना मैतेईं लोक घरात घेत नसत. मणिपूरमधील आदिवासी हे मूळ आदिवासी असताना सरसकट सगळय़ा मैतेईना कोणत्या आधारावर ‘अनुसूचित जमातीचा’ दर्जा हवाय? मैतेईंमध्ये बरेचजण ख्रिश्चन झालेले आहेत, त्यांनाही त्यांच्या मूळ जातींनुसार ओबीसी,अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळतात. मणिपूरचे उच्च न्यायालाय कोणत्या सामाजिक, धार्मिक पुराव्यांवरून मैतेईंना ‘अनुसूचित जमातीचा’ दर्जा द्या म्हणालं हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. आदिवासी हे एकाच संवर्गातील आहेत, तसं मैतेईंचं नाही. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नौकऱ्यांत मैतेई भाषेवर प्रभुत्व असलेल्यांचा भरणा आदिवासींपेक्षा बराच जास्त आहे. बहुतेक सगळय़ा सरकारी शिक्षण संस्था, आस्थापना, दवाखाने हे मैतेईंच्या प्रदेशात आहेत. मैतेईं आणि आदिवासींची लोकसंख्या काही टक्क्यांनी इकडे तिकडे असताना साठ सदस्यांच्या विधिमंडळात चाळीस सदस्य मैतेईं आहेत. जमाती विरुद्ध जमाती आणि जमाती विरुद्ध मैतेईं हा वाद जुनाच आहे आणि दोन्ही बाजूंकडे वेगवेगळे सशस्त्र ‘अंडर ग्राउंड पोलिटिकल ग्रुप्स’ आहेत, हे एक उघड गुपित आहे. ते सशस्त्र ग्रुप काही एकाएकी तयार झाल्यासारख्या आणि त्यांचा नव्याने शोध लागल्यासारख्या बातम्या माध्यमं सांगताहेत. ते इकडच्याना नवीन वाटत असेल; त्या माध्यमांनी ‘हे अतिरेकी आणि ते अतिरेकी’ असे चेकाळून वार्ताकन करू नये. यापूर्वी या भांडणात ‘धर्म’ नव्हता; आता त्यात धर्म आणल्याने पेटलेला की पेटविलेला झगडा हा कधी विझेल कुणीही सांगू शकणार नाही. कदाचित माझे हे मत कुणाला ‘अतिशयोक्ती’ चे वाटू शकेल, पण ज्यांना ईशान्येकडील जणांचे मानस माहीत आहे, हे त्यांना कळू शकेल. कारण या आंदोलनाने दोन्ही बाजूंकडील ‘अविश्वास’ भक्कम केला आहे. ईशान्येकडील राज्यांत ‘स्त्रिया आणि मुलं’ सुरक्षित असतात, असं नेहमी म्हणत असतात, त्याला तडा गेला आहे, हे नक्की. सध्या तरी हा झगडा मैतेई आणि कुकीबहुल भागापुरता ‘सीमित’आहे. माणिपूरच्या उत्तरेकडील सात नागांचा आणि मारम आदिवासींचा एक मोठा समूह या सगळय़ा घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. मणिपूर राज्याच्या या भूभागाबद्दल मैतेई आणि मैदानी प्रदेशातील माध्यमं काहीच बोलत नाहीत. सध्या त्यांची नजर कुकीबहुल प्रदेशावर असावी. जशी त्या बाजूला म्यानमारची ‘मुक्त सीमा’ आहे तशीच ती नागांच्या बाजूलाही आहे ! सद्य:स्थितीत सरकारने घाईघाईत कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याच्या प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटणार हे सांगायला कुण्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे ‘पॅन नागालिम’ची मागणी पुढे येऊ नये. मणिपूरमधील हा संघर्ष पुढची काही वर्षे थांबत थांबत सुरूच राहील. उच्च न्यायालयाचा निर्णय, राज्य सरकार आणि मैतेई यांच्यामुळे एक बाब प्रकर्षांने अधोरेखित झाली, ती म्हणजे- लहानसहान बाबींवरून वर्षांनुवर्षे एकमेकांशी भांडणाऱ्या आदिवासी जमाती सगळे मतभेद विसरून एक होताना दिसत आहेत. यातून राजकारणाचे, समाजकारणाचे अभ्यासक कोणते निष्कर्ष काढतात ते कळेलच.
ता क : इ. स. १८९४ साली मणिपूरमध्ये बाप्टिस्ट मिशनरी ‘सेवावृत्तीसाठी’ तिकडे पोहोचले आणि त्यांनी १८९६ साली मिशनची स्थापना करून सुरुवातीला मणिपुरी नागांच्या प्रदेशात ‘सामाजिक कार्याची’ सुरुवात केली होती. मिशनऱ्यांच्या अगोदर किमान तीनशे वर्षे तिकडे ब्राह्मण पोहोचले होते. त्यांनी जर तिकडच्या आदिवासींसाठी शाळा काढल्या असत्या, त्यांच्या भाषा शिकून घेऊन शालेय पुस्तके तयार केली असती, त्यांनी जशी मणिपुरी लिपीचा जीर्णोद्धार केला, तशी आदिवासींच्या भाषेला लिपी दिली असती, त्या त्या भाषांचं व्याकरण तयार केलं असतं, मंदिरं, सत्र, मठ बांधण्याच्या ऐवजी दवाखाने बांधले असते, तर तिकडचे आदिवासी आज ‘मुख्य प्रवाहात’ असते!
lokrang@expressindia.com
