हास्यास्पद प्रहसन

यूपीए- १ च्या काळात डाव्यांचा केंद्र सरकारमध्ये समावेश असल्याने- खरे तर त्यांची वेसण असल्याने सरकार आणि काँग्रेस पक्ष या दोन्हीतली भ्रष्टाचारात तज्ज्ञ असणारी मंडळी जरा दबून राहिली. मात्र, २००९ मध्ये काँग्रेस पक्षाला मतदारांनी बहुमत दिले आणि एक-दोन वर्षांतच भ्रष्टाचाराची सात-आठ प्रकरणे बाहेर आली. आणि आता तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात ‘घोटाळ्यांचे सरकार’ अशीच या सरकारची नोंद करावी लागेल! गेली तीन वर्षे मनमोहन-सोनिया यांची जोडगोळी फक्त नुकसान नियंत्रणच (डॅमेज कंट्रोल) करते आहे. येत्या काळात या परिस्थितीत काही बदल होईल का?
लो कसभा निवडणुकीत सशक्त जनाधार मिळून नेहरू-गांधी घराण्याचे नेतृत्व आणि नियंत्रण असणारे काँग्रेस पक्षाचे स्थिर सरकार दिल्लीत विराजमान झाले की काही दिवसांतच ते भ्रष्टाचाराच्या गर्तेमध्ये सापडते आणि ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ या म्हणीप्रमाणे विश्वासार्हता गमावून बसते, या इतिहासाची आज दुसऱ्यांदा पुनरावृत्ती होते आहे. ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती पहिल्यांदा होते तेव्हा तिचे स्वरूप शोकांतिकेचे असते, तर दुसऱ्यांदा पुनरावृत्ती होताना हास्यास्पद प्रहसन (फार्स) पाहायला मिळते..’ हे कार्ल मार्क्‍सचे उद्गार अक्षरश: खरे ठरताना आपण पाहतो आहोत! १९७१ च्या लोकसभा व १९७२ च्या विधानसभा निवडणुका इंदिरा गांधींनी प्रचंड बहुमताने जिंकल्या आणि लगेचच जयप्रकाश नारायण यांचे उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धचे देशव्यापी आंदोलन उभे राहिले. नगरवाला प्रकरण, समस्तीपूर बॉम्बस्फोट या लाजिरवाण्या रहस्यांची चर्चा देशभर सुरू झाली. त्यातच १९७५ मध्ये स्वत: इंदिरा गांधी यांची निवडणूक भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यावर त्यांनी अंतर्गत आणीबाणी लागू करून तिचे समर्थन करण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने घटनादुरुस्ती करण्याचे दु:साहस केले. परिणामी १९७७ च्या निवडणुकीत त्यांना जनतेने सपशेल पराभूत केले. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना तर भारतीय मतदारांनी नको इतके (चार-पंचमांश!) बहुमत बहाल केले आणि वर्षभरातच बोफोर्स तोफा, स्विस पाणबुडय़ा ही प्रकरणे बाहेर आली. व्ही. पी. सिंगांनी नैतिक भूमिका घेऊन काँग्रेस पक्षामधून हाकलले जाणे पत्करले. त्यातच श्रीलंकेत ढवळाढवळ करण्याचे दु:साहस राजीव गांधींच्या हातून घडले. परिणामी १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथम त्यांची राजकीय शोकांतिका झाली व नंतर १९९१ ची लोकसभा निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात जाण्याच्या आधीच त्यांची हत्याही झाली!
२००३ च्या अनावश्यक लोकसभा विसर्जनानंतर २००४ मध्ये जेव्हा प्रथमच सोनिया- मनमोहन सरकारने पदभार सांभाळला तेव्हा डाव्या पक्षांच्या कुबडय़ांशिवाय उभे राहणे त्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे सरकार आणि काँग्रेस पक्ष या दोन्हीतली भ्रष्टाचारात तज्ज्ञ असणारी मंडळी जरा दबून असावीत! मात्र, २००९ मध्ये काँग्रेस पक्षाला मतदारांनी या कुबडय़ांच्या जाचातून सोडवताच एक-दोन वर्षांतच भ्रष्टाचाराची सात-आठ प्रकरणे बाहेर आली आणि आता स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात ‘घोटाळ्यांचे सरकार’ अशीच या सरकारची नोंद करावी लागेल! गेली तीन वर्षे मनमोहन- सोनिया यांची जोडगोळी फक्त नुकसान नियंत्रण (म्डॅमेज कंट्रोल) करते आहे. ‘टू-जी स्पेक्ट्रम’, ‘कोलगेट’ या नव्या राजकीय शब्दकोशातल्या शिव्या बनल्या आहेत. त्यातच सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयापुढे नुकत्याच दिलेल्या जबानीमुळे केंद्र सरकार अधिकच अडचणीत आले आहे. कोणत्याही भ्रष्टाचार प्रकरणी आधी तो झालाच नाही असे म्हणायचे; नंतर झाला असल्यास आमच्या (सत्ताधाऱ्यांच्या) निकटवर्तीयांपैकी कोणी त्यात सामील नव्हते अशी वल्गना करायची; ती खोटी ठरल्यावर मी व्यक्तिश: त्यात नव्हतो, पण चौकशी (सीबीआय व सर्वपक्षीय समिती- दोन्हीकडून) करण्याचे आदेश देऊन वेळ काढायचा; सरतेशेवटी मंत्र्यांना क्लीन चिट देणारे अहवाल दडपण आणून, हस्तक्षेप करून लिहून घ्यायचे आणि काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मानहानीकारक वागणूक देऊन पदावरून दूर करायचे- ही नेहमीची पद्धत होती. बिरबलाच्या गोष्टीतल्या माकडीणीप्रमाणे ‘मरता क्या नहीं करता?’ या तत्त्वाला अनुसरून सरकार चौकशी यंत्रणेवर, नोकरशाहीवर ठपका ठेवून मोकळे होत असे. यावेळी मात्र सीबीआय ही माकडीण आणि सरकार हे पिलू अशी धोबीपछाड बसली आहे. कर्नाटक विधानसभा जिंकली तरी कॉंग्रेसच्या तोंडाची चव कडूच असणार आहे. एक-दोन अतिरेक्यांना फाशी देऊन, दोन मंत्र्यांचे तडकाफडकी (हेही तितकेसे खरे नाहीच!) राजीनामे घेतल्याची फुशारकी मारून, सीमा प्रदेशातल्या चिनी- पाकिस्तानी कारवायांचा बागुलबुवा उभा करून घोटाळ्यांचा शर्मनाक इतिहास मागे टाकता येणार नाही. हौद से गयी वो बूँदसे वापस कैसे आयेगी? काँग्रेस पक्ष व पुरोगामी लोकशाही आघाडी यांची नाचक्की आणि सोनिया- मनमोहन यांचे हताश, हतबल नेतृत्व ही सध्याच्या राजकीय समीकरणाची एक बाजू झाली.
दुसरी  बाजू आर्थिक समीकरणाची आहे. आणि ती जास्त चिंताजनक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत औद्योगिक विकासाचा दर एक टक्का इतका खाली आला अशी बातमी नुकतीच आली आहे. केंद्र सरकार अल्पमतात असले की काँग्रेसला डाव्या पक्षांचाच आधार घ्यावा लागतो आणि मग ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा सरकारप्रणीत समाजवादाकडे, नेहरू युगाकडे, इंदिरा गांधींच्या ‘लायसन्स परमिट राज’कडे आर्थिक धोरणे वळण्याचा धोका निर्माण होतो. यूपीएची पहिली पाच वर्षे मनमोहनसिंग यांची प्रणव मुखर्जीमधला नेहरूवाद आणि डाव्या पक्षांचा आधार (?), या कात्रीत किती पंचाईत झाली, हे सर्वानीच पाहिले आहे. २००९ मध्ये एकदाची त्यांची डाव्यांच्या सासुरवासातून सुटका झाली. प्रणवदांना सन्मानपूर्वक (!) राष्ट्रपतीपदावर बसवून ‘किकिंग अपस्टेअर्स’ पद्धतीने बाजूला सारण्यातही यश मिळाले. (मात्र, प्रणवदा अजूनही स्वत: अर्थमंत्री असल्यासारखीच भाषणे करत आहेत!) आर्थिक सुधारणांना गती यायला सुरुवात झाली तोच एकापाठोपाठ एक घोटाळ्यांची मालिकाच (‘हम लोग’ हेच नाव या दीर्घ मालिकेला द्यावे का?) सुरू झाली. गुंतवणुकीचे प्रमाण घसरायला लागले. शेतीक्षेत्र पुरते उद्ध्वस्त झाले. शहरे बकाल झाली. आणि त्यातच महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटनांनी देशाची मान पुरती खाली गेली. सरकार आहे, पण शासन नाही; पोलीस खाते आहे, पण कायदा-सुव्यवस्था नाही; संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आहे, पण कामगिरी (परफॉर्मन्स) नाही- अशा विचित्र वातावरणात पुढच्या लोकसभा निवडणुका होणार आहेत.
निवडणुका घ्याव्याच लागतील. कोणतेतरी सरकार दिल्लीत आणावेच लागेल. मात्र, त्या सरकारचा चेहरामोहरा, धोरणे काय असतील याबद्दल पूर्णपणे अनिश्चितता व गोंधळाची अवस्था आहे. इंदिरा गांधींना सत्तेवरून हटवल्याखेरीज देश भ्रष्टाचारमुक्त होणार नाही, ही वल्गना ठरणार नाही असे वाटावे असे वातावरण १९७४-७५ मध्ये होते. जयप्रकाश नारायणांच्या नैतिक अधिकाराबद्दल आणि राजकीय पाश्र्वभूमीबद्दल कोणाच्या मनात विकल्प नव्हता. मोरारजी आणि चरणसिंह (नंतर जगजीवनरामही!) हे म्हातारे आज ना उद्या बाजूला सारता येतील अशी नेतृत्वाची दुसरी फळी- चंद्रशेखर, वाजपेयी वगैरेंची- त्या घोषणेमागे आपला पक्ष, राजकीय अनुभव आणि वैयक्तिक स्वच्छ प्रतिमा यांचे बळ घेऊन उभी होती. म्हणूनच जनता पक्षाला थोडय़ाच काळात महत्त्वाचे यश मिळाले. सत्तासंघर्ष आणि वैचारिक संघर्ष यांच्या स्वनिर्मित संकटात सापडून तो पक्ष स्वत:च कोसळला, हे खरे असले तरी काँग्रेस आणि नेहरू-गांधी घराणे यांना पर्याय उभा करता येतो, हा अनुभव महत्त्वाचा होता.
राजीव गांधींच्या बाबतीत काही अंशी हाच प्रकार घडला. व्ही. पी. सिंग ‘मिस्टर सुपरक्लीन’ म्हणून देशभर फिरू लागले. सर्व बिगरकाँग्रेस पक्षांना एकत्र आणण्याचा अट्टहास न करता डाव्या आणि उजव्या दोन्ही शक्तींचा पाठिंबा मिळवण्यात त्यांनी यश मिळवले आणि पुन्हा एकदा काँग्रेस व नेहरू-गांधी परिवार यांच्याशिवाय पर्याय नाही, हा समज त्यांनी खोटा पडला. बाबरी मस्जिद- रामजन्मभूमी प्रकरण त्यांच्या मुळावर आले नसते, किंवा तेव्हाच भाजपने समजूतदारपणा दाखवून पाठिंबा काढून घेतला नसता तर तोही प्रयोग इतक्या लवकर संपला नसता. मात्र, एवढय़ा अल्पमतात असूनही मंडल कमिशनच्या शिफारशी लागू करून देशाचे राजकीय- आर्थिक समीकरण मुळापासून बदलण्याचे श्रेयही त्यांनी मिळवले.
राजीव गांधींच्या हत्येनंतर आलेल्या सहानुभूतीच्या छोटय़ा लाटेवर काँग्रेस प्रथमच अल्पमत असून सत्तेवर आली. नरसिंह राव यांनी राजकीय चातुर्य दाखवत डाव्यांचा पाठिंबा टाळला. नेहरू-गांधी परिवाराचे जोखडही त्यांच्या मानेवर नव्हते. त्यामुळेच आर्थिक सुधारणांचा पाया मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करून त्यांना घालता आला. थोडय़ाफार फरकाने वाजपेयींनी आपल्या पाच वर्षांत तीच धोरणे पुढे नेली. मात्र, २००४ मध्ये डाव्यांच्या कुबडय़ा घेऊन पुढे जायचे असल्याने मनमोहनसिंगांना स्वत:चीच धोरणे आवरून धरण्याची वेळ आली. २००९ मध्ये ते परत नेहरू-गांधी घराणे आणि निर्धास्त, निर्लज्ज भ्रष्टाचारी काँग्रेसजन यांची तळी उचलण्याच्या नामुष्कीत अडकले, ते आजपर्यंत!
येत्या लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर केंद्रात सत्ता मिळवू शकेल असा एकही पक्ष वा नेता आज देशात नाही. मधल्या काळात बिगरकाँग्रेस पक्षांना राज्या-राज्यांत सत्ता मिळाल्यामुळे भ्रष्ट होण्यात आपण काँग्रेसच्या मागे नाही, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. भाजपाची निर्नायकी अवस्था कायम आहे. नितीशकुमार, मुलायमसिंह, मायावती, शरद पवार आपापल्या राज्याच्या कुंपणापर्यंतच धावू शकतात. तिसऱ्या आघाडीची चर्चा नेहमीप्रमाणेच सुरू झाली आहे. पण त्या आघाडीचा मुख्य आधार जो मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष- तो बंगाल पुन्हा कसा जिंकायचा, या विवंचनेत अडकला आहे. आंध्र, तामिळनाडूमधले प्रादेशिक पक्ष कुठल्यातरी आघाडीबरोबर जाणार हे उघड आहे. केवळ नैतिक मुद्दय़ावर देशव्यापी राजकीय पर्याय उभा राहू शकत नाही.
जयप्रकाश यशस्वी झाले कारण सर्व बिगरकाँग्रेस पक्ष त्यांच्यामागे उभे राहिले होते. (कदाचित तेव्हाच विलीनीकरणाचा आग्रह न धरता जनता पक्षाचे स्वरूप आघाडीचे ठेवता आले असते. पण १९७१ चा ‘बडय़ा आघाडी’चा अनुभव फारच ताजा होता!) दोन वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी लोकपाल बिलाचा मुद्दा लावून धरून देशात अल्प प्रमाणात, अल्प काळ का होईना- जागृती निर्माण केली होती. मात्र, राजकीय अनुभव गाठीशी नसल्याने अण्णांची सहकाऱ्यांची निवड चुकत गेली. माध्यमांशी संपर्क ठेवण्याच्या बाबतीतही अण्णा अपरिपक्व ठरले. त्यामुळे ज्या माध्यमांनी त्यांची प्रतिमा उभी केली होती, त्याच माध्यमांनी त्यांच्या आंदोलनातले अंतर्विरोधही जनतेसमोर उघडे केले. आम आदमी पक्ष, रामदेवबाबा यांची भक्त-शिष्य मंडळी यांच्याकडून देशव्यापी चळवळीची- निदान सर्व मतदारसंघांमध्ये उमेदवार उभे करण्याची अपेक्षा ठेवता येईल अशी परिस्थिती नाही.
मग येत्या निवडणुकीत काय करावे? ‘माझा पक्ष, माझा नेता’ (कसाही असला तरी!) हा जुना मंत्र जपावा? आतापासून डोक्याला कटकट न करता ‘जेव्हा निवडणूक येईल तेव्हा बघू’ म्हणत टीव्हीसमोर क्रिकेट वा मेगा सीरियल (या दोन्हींत काही फरक उरला आहे का?) पाहत बसावे? निवडणुकीच्या बेताला परदेशी स्थायिक झालेल्या मुलाबाळांकडे निघून जावे व ‘पोस्टाने मतदान करता आले नाही’ याबद्दल यंत्रणेला दोष द्यावा? किंवा मतदानाच्या दिवशी सोयीस्कर आजारी पडावे? किंवा आम्हाला घरी बसूनच नकारार्थी मतदान करता आले पाहिजे, अशी ‘क्रांतिकारक’ भूमिका घ्यावी?
प्रसंग शूराला धीर देतो. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग.. असाही एक मार्ग आहे. जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाचे आपण नागरिक आहोत. निर्धार्मिकता, लोकशाही, घटनेचे सार्वभौमत्व, हिमतीचे उत्पादक अर्थकारण, नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला संकट न मानता आव्हान मानून उत्पादक कर्तृत्व गाजविण्याचा दृढनिश्चय, संपत्ती निर्माण करणारांबद्दल आदर व अभिमान, नैतिक-वैचारिक जाणिवांची कदर आणि देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला किमान सुखी जीवनाची हमी (रोटी, कपडा, मकान, उत्पन्नाचे साधन, आरोग्य, कायद्याचे संरक्षण, शिक्षण आणि मनोरंजन यांचा समावेश असणारी जीवनशैली) या मुद्दय़ांवर एकत्र येणे- आमचे सुशिक्षित, बुद्धिजीवी, व्यावसायिक, उद्योजक, शेतकरी, स्वयंसेवी कार्यकर्ते, परिवर्तनवादी चळवळी, निरनिराळ्या प्रश्नांवर आपापल्या शहरात, जिल्ह्य़ात, तालुक्यात काम करणाऱ्या संस्था-संघटना यांना खरेच अवघड आहे का?
२०१४ च्या निवडणुकीनंतरच्या अस्थैर्याचा, त्यातून सुरू होणाऱ्या घोडेबाजाराचा, निर्लज्ज सत्तास्पर्धेचा, काळ्या पैशाच्या हैदोसाचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणी अवतार घेईल या भ्रमात राहण्यापेक्षा, ‘हे करता येईल; नव्हे- आपण हे करू या!’.. ‘येस, वुई कॅन’ ही भूमिका घेऊन आतापासूनच कामाला लागले पाहिजे. ‘आपण यात मागे पडलो तर इतिहास आपल्याला क्षमा करणार नाही’ असे मला म्हणायचे नाही. पण आपण तरी स्वत:ला क्षमा करू शकू का?