दत्ता जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशातील महागाई दूर करण्यासाठी संसदेत गेल्या आठवडय़ात बातमी होण्याइतपत मोठा निर्णय घेण्यात आला मोझांबिकमधून तूरडाळ, म्यानमारमधून उडीदडाळ आणि नेपाळमधून टोमॅटो आयात करण्याचा. पुढील मार्चपर्यंत होणारी ही आयात दर्शनी असली, तरी कृषिप्रधान म्हणून जगात मिरवणाऱ्या आपल्या देशात खाद्यतेलापासून डाळींपर्यंत, कागदापासून खतांपर्यंत, फळांपासून सुक्यामेव्यापर्यंत, कापसापासून दुग्धजन्य पदार्थापर्यंत, भाज्यांपासून कडधान्यांपर्यंत कुठल्या ना कुठल्या देशांवर आपण फार पूर्वीपासून अवलंबून आहोत. पुढल्या दशकापर्यंतही त्यात बदल होण्यासारखी स्थिती नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि कच्चे तेल या सर्वज्ञात आयात-निर्भरतेपलीकडे आपली अनेकावलंबी स्थिती नेमकी कशी?
जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम म्हणून पावसात होणारी अनियमितता, अवकाळी, गारपीट, वणवे, उष्णतेच्या लाटांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता वाढली. त्याचा थेट परिणाम देशोदेशी शेतीमालांच्या उत्पादनावर होतो. त्यामुळे भविष्यात आपणच काय, जगातील कोणताही देश अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टींबाबत कायमचा आत्मनिर्भर होण्याची शक्यता बरीच कमी. पण आपल्याकडे होते काय की, कृषीउत्पादक असल्याचे आपण जगाला उच्चरवात सांगतो. मात्र बहुतांश कृषीउत्पादनांची देशातील गरज भागविण्यासाठी आपल्याला इतरांकडे हात पसरावे लागतात, त्याबाबत अळीमिळी गुपचिळीच राहते. महागाईचे प्रमुख कारण टंचाई हेच असल्याने अल्पकालीन ‘दिखाऊ’ उपाय साधल्याने त्यापासून सुटका होऊ शकत नाही.
भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठी कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आला, त्याबाबत वादच नाही. अन्नधान्य, फळे, फुले, भाजीपाला उत्पादनात भारत जगातील आघाडीवरील देश आहे. तरी देशाचे पोट पूर्ण भरेल इतके अन्नधान्याचे उत्पादन करण्यात आपण समर्थ नाही. कृषी आणि अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची आयात झाली नाही, तर महागाई नावाच्या संकटाला कायम वरचढ होताना पाहायला मिळू शकेल.
आर्थिक, कृषी क्षेत्रातील महासत्ता म्हणून उदयास येत असताना भारत जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला. पण देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली. या महाकाय जनतेचे उदरभरण, जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे विपरीत परिणाम पाहता, धोरणकर्त्यांना अल्पकालीन, दीर्घकालीन नियोजनाची आणि अंमलबजावणीची नितांत गरज आहे. पण आयातीवरील नियंत्रण किंवा कृषी आत्मनिर्भरता म्हणजे सध्या पथ्य न पाळणाऱ्या मधुमेही व्यक्तीच्या रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर नियंत्रण करण्यासारखे बनले आहे. मलेशिया-इंडोनेशियासह युक्रेन, अर्जेटिना, ब्राझील आणि रशिया हे देश आपल्या खाद्यतेलाचे दरबदल ठरवत आहेत. आफ्रिकेतील मोझांबिक, सुदान, टांझानिया आणि चक्क कॅनडा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारात उतरून भारताला विकण्यासाठी डाळी आणि कडधान्य उत्पादन घेत आहेत. पूर्वेकडील ऑस्ट्रेलिया आणि म्यानमारदेखील भारताला डाळींचे मोठे गिऱ्हाईक म्हणून गेली कित्येक वर्षे पाहत आहेत.
देशातील एकूण कृषी उत्पादने पाहता तेलबिया आणि खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आपण पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत. देशाला दर वर्षी सुमारे १७५ लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. भारत खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ६० ते ६५ टक्के तेल आयात करतो. आयात तेलात पामतेलाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के असते. गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाची आयात विस्कळीत झाली होती. इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, त्याचा परिणाम म्हणून किरकोळ बाजारात खाद्यतेल २५० रुपयांवर गेले होते. यंदा एकदम उलट चित्र आहे. युक्रेन, रशिया, अर्जेटिनामधून मोठय़ा प्रमाणावर सूर्यफूल तेल आयात होऊ लागल्यामुळे खाद्यतेलाचे दर कोसळले आहेत.
दरवाढीमुळे डाळींची आयात २०२१-२२मध्ये १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांवर गेली होती. त्यामुळेच केंद्र सरकारचे डोळे उघडले. खाद्यतेलासाठी इतके मोठे परकीय चलन खर्ची पडणे हे आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारे नाही, त्यामुळे खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात येऊ लागल्या, तसे नियोजनही केले. पण ते नियोजन कागदावरच राहिले आहे. २०३० पर्यंत खाद्यतेलाच्या आत्मनिर्भर होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. तेलबियांच्या लागवडीत फारशी वाढ होताना दिसत नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता दरवर्षी सरासरी पाच लाख टनाने आयात वाढण्याचीच शक्यता आहे. आजघडीच्या धोरणांनुसार नजीकच्या भविष्यात तरी खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. आपण खाद्यतेलाबाबत फार तर परावलंबित्व कमी करू शकतो, हीच सद्यस्थिती आहे. देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी शेतकरी, ग्राहक आणि सरकारी धोरण, कृषीविषयक संशोधन अशा व्यापक पातळींवर एकत्रितपणे ठोस काम होण्याची गरज आहे.
तेलबिया आणि खाद्यतेलासारखीच स्थिती डाळी, कडधान्यांबाबत आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा कडधान्ये, डाळींचा उत्पादक, उपभोक्ता आणि आयात करणारा देश आहे. भारतात डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. डाळींच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. त्या खालोखाल महाराष्ट्र (१४.४८ टक्के), राजस्थान (१३ टक्के), उत्तर प्रदेश (११ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (७.३६ टक्के) डाळींचे उत्पादन होते. देशात २०१०-११मध्ये १८२ लाख टन डाळींचे उत्पादन झाले होते. २०२२-२३मध्ये २७५.०४ लाख टन उत्पादन झाले होते. डाळींच्या उत्पादनात दरवर्षी वाढ होत आहे, पण ती अपुरी पडते आहे. त्यामुळे आपल्याला दरवर्षी डाळींची आयात करावी लागते. २०१६-१७ मध्ये सर्वाधिक २८,५२३ कोटी रुपये डाळींच्या आयातीवर खर्च करावे लागले होते. डाळींच्या आयातीत कायम चढ-उतार होत राहिला आहे. आयातीद्वारे कायमच डाळींच्या टंचाईवर तोडगा काढला जातो.
केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याच्या अंदाजानुसार, २०२२मध्ये देशाची एकूण डाळींची मागणी सुमारे २९० लाख टनांच्या घरात आहे. उत्पादन साधारण २७३ लाख टन झाले. परदेशातून सुमारे अडीच लाख टन डाळींची आयात करावी लागली. भविष्याचा विचार करता २०३०-३१मध्ये देशाची एकूण डाळीची मागणी ३५२ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. उत्पादनात तितकी वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यात डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे.
दुर्लक्ष कुठे होते?
डाळींचे उत्पादन प्रामुख्याने मध्य भारतात होते. या भागात सिंचनाच्या फारशा सोयी नाहीत. कृषी विद्यापीठांकडून अपेक्षित संशोधन, मार्गदर्शन होताना दिसत नाही. किंबहुना विद्यापीठांनी संशोधन करावे, असे मनुष्यबळ, निधी आणि पायाभूत सुविधाच विद्यापीठांकडे नसल्याचे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांकडून एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्केच कडधान्य नाफेड खरेदी करते. यंदा ती मर्यादा उठवली आहे, पण सरकार आपल्या निर्णयांबाबत ठाम राहत नाही. यंदाच्या हरभरा खरेदी हंगामात नाफेडला आपली उद्दिष्टय़े पूर्ण करता आली नाहीत. कडधान्य खरेदीत दरवर्षी गोंधळ ठरलेला असतो. देशातील कडधान्य उत्पादक जिल्ह्यांबाबत वेगळ्या प्रोत्साहनपर आश्वासक योजनांची गरज असतानाही सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
देशातील कृषी क्षेत्राला लागणाऱ्या रासायनिक खतांची आयात करावी लागते. यंदा खतांवरील अनुदानापोटी युरियासाठी ७० हजार कोटी रुपये आणि डीएपीसाठी ३८ हजार कोटी रुपये असे एकूण १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. देशात दरवर्षी सरासरी ३५० लाख टन युरिया, १०० लाख टन डीएपी, २५ लाख टन एमओपी, ११५ लाख टन एनपीके आणि ५६ लाख टन सल्फेट ऑफ पोटॅश या संयुक्त खतांची गरज असते. एकूण खतांच्या वापरापैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक वापर युरियाचा होतो. त्या खालोखाल डीएपी खताचा वापर केला जातो. युरिया आणि डीएपी खतांवर सरकारकडून जास्त अनुदान दिले जाते. या खतांच्या वापरानंतर पिकांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून युरिया आणि डीएपीला जास्त प्राधान्य दिले जाते. पण आता सरकार सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करीत आहे. सेंद्रिय शेतीतून अपेक्षित शेती उत्पादन निघण्याबाबत शास्त्रज्ञच साशंक आहेत.
नेमकी गरज काय?
देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी आपल्या दर हेक्टरी उत्पादनात वाढ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सिंचन क्षमता वाढवली पाहिजे. मध्य भारत शेती उत्पादनांबाबत अधिक महत्त्वाचा आहे. नेमका हाच भाग दुष्काळी, कमी पावसाचा आहे. चांगला पाऊस झाल्यास चांगले शेती उत्पादन हे सरळ गाणित आहे. खरिपातील एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र सिंचनाच्या सोयी अभावी पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, मध्य प्रदेशात बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधील सिंचनाची सोय नसलेल्या ठिकाणची शेती अडचणीत येऊ शकते. बिहार, झारखंड सारख्या गरीब राज्यांतून स्थलांतर वाढून शहरांवर मोठा ताण येताना दिसतो. धोरणांतील गोंधळ टाळून, केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करून, सिंचनाच्या सोयी वाढवून, अन्नधान्य साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहांची साखळी उभारून वाया जाणाऱ्या अन्नधान्यांचे प्रमाण कमी केल्यास शेतात उत्पादित झालेला अन्नधान्यांचा प्रत्येक दाणा नागरिकांच्या पोटात जाऊ शकेल. हे तातडीने व्हायला हवे. अन्यथा फक्त कृषी उत्पादन आयातीची वाढत चाललेली साखळी आपल्याला गुदमरून टाकायला सज्ज राहील.
अमेरिकी टोमॅटो..
दोन वर्षांपूर्वी भारतातून टोमॅटोची निर्यात बऱ्यापैकी झाली आणि स्थानिक बाजाराची तातडीची गरज भागविण्यासाठी थोडी आयातही झाली. अमेरिका, ब्राझील, मोरक्को, मोझांबिक आणि रशियामधून त्यावेळी टोमॅटो खरेदी करण्यात आले. त्यातील सर्वाधिक आयात (३९ हजार डॉलरची) अमेरिकेकडून झाली. आता अगदी जवळचा म्हणजे नेपाळमधील पाच टन टोमॅटो भारतात दाखल झाला आहे. पण २०२० पासून अमेरिका, मोरक्को आणि रशियातून टोमॅटो आयात होत आहेत.
खाद्यतेलाची उकळी..
इंडोनेशिया आणि मलेशियातून दर वर्षी सुमारे ८० लाख टन पामतेलाची आयात केली जाते. सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल युक्रेन, अर्जेटिना, ब्राझील आणि रशियातून आयात केले जाते. सरासरी ६० हजार कोटी रुपयांच्या तेलाची आपण आयात करतो. पण गेल्या वर्षी तिप्पट म्हणजे १ लाख साठ हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करावे लागले.
एकूण निर्यातीमध्ये कुठे?
२०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार कृषी मालाची एकूण निर्यात २०२०-२१ च्या तुलनेत २० टक्क्यांनी वाढून ३, ७४,६११.६४ कोटी रुपयांची झाली होती. त्यात प्रामुख्याने गहू, दुग्धजन्य पदार्थ, पशुखाद्य, साखर, काजू यांच्या निर्यातीत वाढ झाली होती. कापूस, दळलेली पीठे, कॉफी, शेतीमालावर प्रक्रिया केलेल्या वस्तू आणि कडधान्यांची निर्यात झाली होती.
एकूण आयातीमध्ये कुठे?
२०२१-२२च्याच काळात कृषी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयात ५०.५६ टक्क्यांनी वाढली. एकूण आयात २,३९,१८९.५० कोटी रुपयांची झाली होती. त्यात प्रामुख्याने खाद्यतेलाचा वाटा ७२.३४ टक्के होता. त्याखालोखाल ताज्या फळांचा वाटा १६.३५ टक्के, कडधान्यांचा वाटा ३९.२९ टक्के, मसाल्यांचा वाटा २० टक्के, काजू २४.६ टक्के होते. याशिवाय रबर, प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ, कोको उत्पादने, प्रक्रिया केलेली फळे आणि रस, कच्चे ज्युट आदींची आयात होते. खाद्यतेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्याचा परिणाम म्हणून आयातीत मोठी वाढ झाली होती.
परकीय डाळ..
डाळी आणि कडधान्यांची सर्वाधिक आयात भारतात होते. गेल्या आणि यावर्षांत वाटाण्याची ०.८६ हजार टन, हरभऱ्याची ६२.९२ हजार टन, मसूरची ८५८.४४ हजार टन, तुरीची ८९४.४२ हजार टन आणि ५५६.७१ हजार टन उडीद डाळीची आयात करण्यात आली. ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, कॅनडा, मोझांबिक आदी देशांतून डाळींची आयात होते. २१-२२ या आर्थिक वर्षांत साडेसोळा हजार कोटी रुपये डाळींच्या आयातीसाठी खर्च करावे लागले.
बाजारातील तुरीचा वाटा..
यंदा तुरीच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोझांबिकमधील निर्यातदारांना अधिकाधिक तूर भारताला निर्यात करण्याचे आवाहन केले आहे आणि त्यासाठी करमुक्त आयात केली जाणार आहे. दरवर्षी साधारणत: भारतात आयात होणाऱ्या तुरीमध्ये सुमारे ६० टक्के वाटा म्यानमारचा, मोझांबिकचा २१ टक्के, सुदानचा ११ टक्के, टांझानियाचा चार टक्के आणि मालावीचा तीन टक्के असतो.
कडधान्यांचे कॅनडा..
भारतात कडधान्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन अन्य विकसित देशांच्या उत्पादनापेक्षा कमी आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये कडधान्ये फारशी खाल्ली जात नाहीत. ते भारतासाठीच कडधान्यांचे उत्पादन घेतात. भारताला कडधान्ये आणि डाळी पुरविण्याच्या स्पर्धेत कॅनडा उतरताना दिसत आहे. चणे आणि वाटाण्याची तसेच काही डाळींची शेकडो कोटींची आयात २०२१मध्ये करण्यात आली.
खतांचे परावलंबित्व..
खत आयातीत भारत हा (व्हिएतनाम आणि अमेरिकेनंतर) जगातील तिसऱ्या क्रमांकावरचा देश आहे. चीन, आखाती देश आणि स्पेनमधून आपण खत आयात करतो. रासायनिक खते आणि खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा या देशांतून होतो. गेल्या वर्षी सेंद्रिय रसायनांची आयात २९.८१ अब्ज डॉलर इतकी होती.
कपडय़ांची गरज..
तयार कपडय़ांच्या आयातीत भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकावरील देश असून, प्रामुख्याने चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम भारताला तयार कपडय़ांची निर्यात करते. गेल्याच वर्षी शोभिवंत कपडे, पडद्यांची ६२.४५ कोटी डॉलर, वनस्पतींपासून तयार केलेले कापड आणि इतर वस्तूंची ५०.७९ कोटी डॉलर इतकी आयात झाली. लोकर, लोकरीपासून तयार केलेल्या कपडय़ांची ३२.८कोटी डॉलर, रेशीम २७.४० कोटी डॉलरची आयात झाली.
अन्य जीवनावश्यक वस्तू..
दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, कोंबडीच्या मासांपासून तयार केलेले पदार्थ यांची ३.८१ कोटी डॉलरची, मांस आणि प्रक्रियायुक्त मांसाची ५३ लाख डॉलर, रबर आणि त्याच्या कच्च्या मालाची ४.३३ अब्ज डॉलर, विशिष्ट प्रकारच्या कंदमुळांची १.९८ अब्ज डॉलर, कापसाची १.७५ अब्ज डॉलर. साबण, वंगण, मेण, मेणबत्त्यांची १.३७ अब्ज डॉलर इतकी, तंबाखू आणि कच्चा तंबाखू यांची ८.९ कोटी डॉलरची, कोको आणि इतर पदार्थाची ४६.१ कोटी डॉलर, साखरजन्य पदार्थाची ३८.१२ कोटी डॉलर, सौंदर्य प्रसाधनांसाठी आवश्यक तेले, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधने १.३७ अब्ज डॉलर, पेये, स्पिरिट्स आणि व्हिनेगर यांची १.०७ अब्ज डॉलर, कॉफी, चहा, मसाल्यांची एक अब्ज डॉलर इतकी आयात गेल्या वर्षी झाली.
प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ..
परदेशी वेफर्स आणि सॉस कंपन्यांच्या प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थाची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून वाढली. त्यानंतर कैक उत्पादनांची, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सची आयात भारतात होत आहे. गेल्या वर्षी प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थाची १२.७१ अब्ज डॉलर, मीठ आणि इतर रसायनांची ४.७५ अब्ज डॉलर इतकेच नाही तर मासे आणि खाद्योपयोगी जलचरांची १८.५५ कोटी डॉलरची आयात झाली.
सुक्या मेव्याचा बाजार..
भारतात काजू मुबलक पिकतो, पण तरीही काजूबियांची आयात होतेच. याशिवाय बदाम, अक्रोड, जर्दाळू, अंजीर, मनुका यांची आयात होते. अमेरिका, इराण, तुर्कस्तान, पाकिस्तान यांच्याकडून आपल्याला सुक्यामेव्याची आयात होते. सुक्या मेव्याचा आयातीचा बाजार दरवर्षी १.४ अब्ज इतका असतो. गेल्या वर्षी काजू बिया, लिंबूवर्गीय फळे आणि खरबूज यांची एकूण मिळून ४.४२ अब्ज डॉलरची आयात झाली.
कागदाचा पसारा..
कागदावरील आयातीचा खर्च गेल्या वर्षीपासून ४७ टक्क्यांनी वाढला आहे. कागद तयार करण्यासाठीचा लगदा यांची आयात एकाच वर्षांत ७, ८३९ कोटींवरून ११ हजार ५१३ कोटी इतकी झाली. इंडोनेशिया, रशिया, चीन, अमेरिका, ब्राझील ही भारताला कागद निर्मितीमधील कच्चामाल पुरवणारी प्रमुख राष्ट्र आहेत.
फळांचे आश्चर्य..
न्यूझीलंडमधील सफरचंदांची आयात ही जुनी गोष्ट झाली. गेल्या वर्षी परदेशी फळांनी भारतीय बाजारपेठेत दुपटीने शिरकाव केला. त्यात इराणमधील ४३६,१९४ टन इतकी सफरचंदांची आयात झाली. इजिप्तने भारताला १२६,००० टन इतकी संत्री निर्यात केली. थायलंड, व्हिएतानाम आणि चिलीमधून देखील भारतात दरवर्षी फळांची आयात होते.
देशातील महागाई दूर करण्यासाठी संसदेत गेल्या आठवडय़ात बातमी होण्याइतपत मोठा निर्णय घेण्यात आला मोझांबिकमधून तूरडाळ, म्यानमारमधून उडीदडाळ आणि नेपाळमधून टोमॅटो आयात करण्याचा. पुढील मार्चपर्यंत होणारी ही आयात दर्शनी असली, तरी कृषिप्रधान म्हणून जगात मिरवणाऱ्या आपल्या देशात खाद्यतेलापासून डाळींपर्यंत, कागदापासून खतांपर्यंत, फळांपासून सुक्यामेव्यापर्यंत, कापसापासून दुग्धजन्य पदार्थापर्यंत, भाज्यांपासून कडधान्यांपर्यंत कुठल्या ना कुठल्या देशांवर आपण फार पूर्वीपासून अवलंबून आहोत. पुढल्या दशकापर्यंतही त्यात बदल होण्यासारखी स्थिती नाही. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि कच्चे तेल या सर्वज्ञात आयात-निर्भरतेपलीकडे आपली अनेकावलंबी स्थिती नेमकी कशी?
जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम म्हणून पावसात होणारी अनियमितता, अवकाळी, गारपीट, वणवे, उष्णतेच्या लाटांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची शक्यता वाढली. त्याचा थेट परिणाम देशोदेशी शेतीमालांच्या उत्पादनावर होतो. त्यामुळे भविष्यात आपणच काय, जगातील कोणताही देश अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टींबाबत कायमचा आत्मनिर्भर होण्याची शक्यता बरीच कमी. पण आपल्याकडे होते काय की, कृषीउत्पादक असल्याचे आपण जगाला उच्चरवात सांगतो. मात्र बहुतांश कृषीउत्पादनांची देशातील गरज भागविण्यासाठी आपल्याला इतरांकडे हात पसरावे लागतात, त्याबाबत अळीमिळी गुपचिळीच राहते. महागाईचे प्रमुख कारण टंचाई हेच असल्याने अल्पकालीन ‘दिखाऊ’ उपाय साधल्याने त्यापासून सुटका होऊ शकत नाही.
भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठी कृषी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला आला, त्याबाबत वादच नाही. अन्नधान्य, फळे, फुले, भाजीपाला उत्पादनात भारत जगातील आघाडीवरील देश आहे. तरी देशाचे पोट पूर्ण भरेल इतके अन्नधान्याचे उत्पादन करण्यात आपण समर्थ नाही. कृषी आणि अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची आयात झाली नाही, तर महागाई नावाच्या संकटाला कायम वरचढ होताना पाहायला मिळू शकेल.
आर्थिक, कृषी क्षेत्रातील महासत्ता म्हणून उदयास येत असताना भारत जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला. पण देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली. या महाकाय जनतेचे उदरभरण, जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे विपरीत परिणाम पाहता, धोरणकर्त्यांना अल्पकालीन, दीर्घकालीन नियोजनाची आणि अंमलबजावणीची नितांत गरज आहे. पण आयातीवरील नियंत्रण किंवा कृषी आत्मनिर्भरता म्हणजे सध्या पथ्य न पाळणाऱ्या मधुमेही व्यक्तीच्या रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर नियंत्रण करण्यासारखे बनले आहे. मलेशिया-इंडोनेशियासह युक्रेन, अर्जेटिना, ब्राझील आणि रशिया हे देश आपल्या खाद्यतेलाचे दरबदल ठरवत आहेत. आफ्रिकेतील मोझांबिक, सुदान, टांझानिया आणि चक्क कॅनडा आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारात उतरून भारताला विकण्यासाठी डाळी आणि कडधान्य उत्पादन घेत आहेत. पूर्वेकडील ऑस्ट्रेलिया आणि म्यानमारदेखील भारताला डाळींचे मोठे गिऱ्हाईक म्हणून गेली कित्येक वर्षे पाहत आहेत.
देशातील एकूण कृषी उत्पादने पाहता तेलबिया आणि खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आपण पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत. देशाला दर वर्षी सुमारे १७५ लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. भारत खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ६० ते ६५ टक्के तेल आयात करतो. आयात तेलात पामतेलाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के असते. गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाची आयात विस्कळीत झाली होती. इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, त्याचा परिणाम म्हणून किरकोळ बाजारात खाद्यतेल २५० रुपयांवर गेले होते. यंदा एकदम उलट चित्र आहे. युक्रेन, रशिया, अर्जेटिनामधून मोठय़ा प्रमाणावर सूर्यफूल तेल आयात होऊ लागल्यामुळे खाद्यतेलाचे दर कोसळले आहेत.
दरवाढीमुळे डाळींची आयात २०२१-२२मध्ये १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांवर गेली होती. त्यामुळेच केंद्र सरकारचे डोळे उघडले. खाद्यतेलासाठी इतके मोठे परकीय चलन खर्ची पडणे हे आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला परवडणारे नाही, त्यामुळे खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात येऊ लागल्या, तसे नियोजनही केले. पण ते नियोजन कागदावरच राहिले आहे. २०३० पर्यंत खाद्यतेलाच्या आत्मनिर्भर होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. तेलबियांच्या लागवडीत फारशी वाढ होताना दिसत नाही. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता दरवर्षी सरासरी पाच लाख टनाने आयात वाढण्याचीच शक्यता आहे. आजघडीच्या धोरणांनुसार नजीकच्या भविष्यात तरी खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. आपण खाद्यतेलाबाबत फार तर परावलंबित्व कमी करू शकतो, हीच सद्यस्थिती आहे. देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी शेतकरी, ग्राहक आणि सरकारी धोरण, कृषीविषयक संशोधन अशा व्यापक पातळींवर एकत्रितपणे ठोस काम होण्याची गरज आहे.
तेलबिया आणि खाद्यतेलासारखीच स्थिती डाळी, कडधान्यांबाबत आहे. भारत जगातील सर्वात मोठा कडधान्ये, डाळींचा उत्पादक, उपभोक्ता आणि आयात करणारा देश आहे. भारतात डाळींचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. डाळींच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन मध्य प्रदेशात होते. त्या खालोखाल महाराष्ट्र (१४.४८ टक्के), राजस्थान (१३ टक्के), उत्तर प्रदेश (११ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (७.३६ टक्के) डाळींचे उत्पादन होते. देशात २०१०-११मध्ये १८२ लाख टन डाळींचे उत्पादन झाले होते. २०२२-२३मध्ये २७५.०४ लाख टन उत्पादन झाले होते. डाळींच्या उत्पादनात दरवर्षी वाढ होत आहे, पण ती अपुरी पडते आहे. त्यामुळे आपल्याला दरवर्षी डाळींची आयात करावी लागते. २०१६-१७ मध्ये सर्वाधिक २८,५२३ कोटी रुपये डाळींच्या आयातीवर खर्च करावे लागले होते. डाळींच्या आयातीत कायम चढ-उतार होत राहिला आहे. आयातीद्वारे कायमच डाळींच्या टंचाईवर तोडगा काढला जातो.
केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याच्या अंदाजानुसार, २०२२मध्ये देशाची एकूण डाळींची मागणी सुमारे २९० लाख टनांच्या घरात आहे. उत्पादन साधारण २७३ लाख टन झाले. परदेशातून सुमारे अडीच लाख टन डाळींची आयात करावी लागली. भविष्याचा विचार करता २०३०-३१मध्ये देशाची एकूण डाळीची मागणी ३५२ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. उत्पादनात तितकी वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यात डाळींच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे.
दुर्लक्ष कुठे होते?
डाळींचे उत्पादन प्रामुख्याने मध्य भारतात होते. या भागात सिंचनाच्या फारशा सोयी नाहीत. कृषी विद्यापीठांकडून अपेक्षित संशोधन, मार्गदर्शन होताना दिसत नाही. किंबहुना विद्यापीठांनी संशोधन करावे, असे मनुष्यबळ, निधी आणि पायाभूत सुविधाच विद्यापीठांकडे नसल्याचे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांकडून एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्केच कडधान्य नाफेड खरेदी करते. यंदा ती मर्यादा उठवली आहे, पण सरकार आपल्या निर्णयांबाबत ठाम राहत नाही. यंदाच्या हरभरा खरेदी हंगामात नाफेडला आपली उद्दिष्टय़े पूर्ण करता आली नाहीत. कडधान्य खरेदीत दरवर्षी गोंधळ ठरलेला असतो. देशातील कडधान्य उत्पादक जिल्ह्यांबाबत वेगळ्या प्रोत्साहनपर आश्वासक योजनांची गरज असतानाही सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
देशातील कृषी क्षेत्राला लागणाऱ्या रासायनिक खतांची आयात करावी लागते. यंदा खतांवरील अनुदानापोटी युरियासाठी ७० हजार कोटी रुपये आणि डीएपीसाठी ३८ हजार कोटी रुपये असे एकूण १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. देशात दरवर्षी सरासरी ३५० लाख टन युरिया, १०० लाख टन डीएपी, २५ लाख टन एमओपी, ११५ लाख टन एनपीके आणि ५६ लाख टन सल्फेट ऑफ पोटॅश या संयुक्त खतांची गरज असते. एकूण खतांच्या वापरापैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक वापर युरियाचा होतो. त्या खालोखाल डीएपी खताचा वापर केला जातो. युरिया आणि डीएपी खतांवर सरकारकडून जास्त अनुदान दिले जाते. या खतांच्या वापरानंतर पिकांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून युरिया आणि डीएपीला जास्त प्राधान्य दिले जाते. पण आता सरकार सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार करीत आहे. सेंद्रिय शेतीतून अपेक्षित शेती उत्पादन निघण्याबाबत शास्त्रज्ञच साशंक आहेत.
नेमकी गरज काय?
देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी आपल्या दर हेक्टरी उत्पादनात वाढ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सिंचन क्षमता वाढवली पाहिजे. मध्य भारत शेती उत्पादनांबाबत अधिक महत्त्वाचा आहे. नेमका हाच भाग दुष्काळी, कमी पावसाचा आहे. चांगला पाऊस झाल्यास चांगले शेती उत्पादन हे सरळ गाणित आहे. खरिपातील एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे क्षेत्र सिंचनाच्या सोयी अभावी पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास राज्यात मराठवाडा, विदर्भ, मध्य प्रदेशात बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधील सिंचनाची सोय नसलेल्या ठिकाणची शेती अडचणीत येऊ शकते. बिहार, झारखंड सारख्या गरीब राज्यांतून स्थलांतर वाढून शहरांवर मोठा ताण येताना दिसतो. धोरणांतील गोंधळ टाळून, केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करून, सिंचनाच्या सोयी वाढवून, अन्नधान्य साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहांची साखळी उभारून वाया जाणाऱ्या अन्नधान्यांचे प्रमाण कमी केल्यास शेतात उत्पादित झालेला अन्नधान्यांचा प्रत्येक दाणा नागरिकांच्या पोटात जाऊ शकेल. हे तातडीने व्हायला हवे. अन्यथा फक्त कृषी उत्पादन आयातीची वाढत चाललेली साखळी आपल्याला गुदमरून टाकायला सज्ज राहील.
अमेरिकी टोमॅटो..
दोन वर्षांपूर्वी भारतातून टोमॅटोची निर्यात बऱ्यापैकी झाली आणि स्थानिक बाजाराची तातडीची गरज भागविण्यासाठी थोडी आयातही झाली. अमेरिका, ब्राझील, मोरक्को, मोझांबिक आणि रशियामधून त्यावेळी टोमॅटो खरेदी करण्यात आले. त्यातील सर्वाधिक आयात (३९ हजार डॉलरची) अमेरिकेकडून झाली. आता अगदी जवळचा म्हणजे नेपाळमधील पाच टन टोमॅटो भारतात दाखल झाला आहे. पण २०२० पासून अमेरिका, मोरक्को आणि रशियातून टोमॅटो आयात होत आहेत.
खाद्यतेलाची उकळी..
इंडोनेशिया आणि मलेशियातून दर वर्षी सुमारे ८० लाख टन पामतेलाची आयात केली जाते. सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल युक्रेन, अर्जेटिना, ब्राझील आणि रशियातून आयात केले जाते. सरासरी ६० हजार कोटी रुपयांच्या तेलाची आपण आयात करतो. पण गेल्या वर्षी तिप्पट म्हणजे १ लाख साठ हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करावे लागले.
एकूण निर्यातीमध्ये कुठे?
२०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार कृषी मालाची एकूण निर्यात २०२०-२१ च्या तुलनेत २० टक्क्यांनी वाढून ३, ७४,६११.६४ कोटी रुपयांची झाली होती. त्यात प्रामुख्याने गहू, दुग्धजन्य पदार्थ, पशुखाद्य, साखर, काजू यांच्या निर्यातीत वाढ झाली होती. कापूस, दळलेली पीठे, कॉफी, शेतीमालावर प्रक्रिया केलेल्या वस्तू आणि कडधान्यांची निर्यात झाली होती.
एकूण आयातीमध्ये कुठे?
२०२१-२२च्याच काळात कृषी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयात ५०.५६ टक्क्यांनी वाढली. एकूण आयात २,३९,१८९.५० कोटी रुपयांची झाली होती. त्यात प्रामुख्याने खाद्यतेलाचा वाटा ७२.३४ टक्के होता. त्याखालोखाल ताज्या फळांचा वाटा १६.३५ टक्के, कडधान्यांचा वाटा ३९.२९ टक्के, मसाल्यांचा वाटा २० टक्के, काजू २४.६ टक्के होते. याशिवाय रबर, प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ, कोको उत्पादने, प्रक्रिया केलेली फळे आणि रस, कच्चे ज्युट आदींची आयात होते. खाद्यतेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्याचा परिणाम म्हणून आयातीत मोठी वाढ झाली होती.
परकीय डाळ..
डाळी आणि कडधान्यांची सर्वाधिक आयात भारतात होते. गेल्या आणि यावर्षांत वाटाण्याची ०.८६ हजार टन, हरभऱ्याची ६२.९२ हजार टन, मसूरची ८५८.४४ हजार टन, तुरीची ८९४.४२ हजार टन आणि ५५६.७१ हजार टन उडीद डाळीची आयात करण्यात आली. ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, कॅनडा, मोझांबिक आदी देशांतून डाळींची आयात होते. २१-२२ या आर्थिक वर्षांत साडेसोळा हजार कोटी रुपये डाळींच्या आयातीसाठी खर्च करावे लागले.
बाजारातील तुरीचा वाटा..
यंदा तुरीच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोझांबिकमधील निर्यातदारांना अधिकाधिक तूर भारताला निर्यात करण्याचे आवाहन केले आहे आणि त्यासाठी करमुक्त आयात केली जाणार आहे. दरवर्षी साधारणत: भारतात आयात होणाऱ्या तुरीमध्ये सुमारे ६० टक्के वाटा म्यानमारचा, मोझांबिकचा २१ टक्के, सुदानचा ११ टक्के, टांझानियाचा चार टक्के आणि मालावीचा तीन टक्के असतो.
कडधान्यांचे कॅनडा..
भारतात कडधान्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन अन्य विकसित देशांच्या उत्पादनापेक्षा कमी आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये कडधान्ये फारशी खाल्ली जात नाहीत. ते भारतासाठीच कडधान्यांचे उत्पादन घेतात. भारताला कडधान्ये आणि डाळी पुरविण्याच्या स्पर्धेत कॅनडा उतरताना दिसत आहे. चणे आणि वाटाण्याची तसेच काही डाळींची शेकडो कोटींची आयात २०२१मध्ये करण्यात आली.
खतांचे परावलंबित्व..
खत आयातीत भारत हा (व्हिएतनाम आणि अमेरिकेनंतर) जगातील तिसऱ्या क्रमांकावरचा देश आहे. चीन, आखाती देश आणि स्पेनमधून आपण खत आयात करतो. रासायनिक खते आणि खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा या देशांतून होतो. गेल्या वर्षी सेंद्रिय रसायनांची आयात २९.८१ अब्ज डॉलर इतकी होती.
कपडय़ांची गरज..
तयार कपडय़ांच्या आयातीत भारत हा जगात दुसऱ्या क्रमांकावरील देश असून, प्रामुख्याने चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम भारताला तयार कपडय़ांची निर्यात करते. गेल्याच वर्षी शोभिवंत कपडे, पडद्यांची ६२.४५ कोटी डॉलर, वनस्पतींपासून तयार केलेले कापड आणि इतर वस्तूंची ५०.७९ कोटी डॉलर इतकी आयात झाली. लोकर, लोकरीपासून तयार केलेल्या कपडय़ांची ३२.८कोटी डॉलर, रेशीम २७.४० कोटी डॉलरची आयात झाली.
अन्य जीवनावश्यक वस्तू..
दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, कोंबडीच्या मासांपासून तयार केलेले पदार्थ यांची ३.८१ कोटी डॉलरची, मांस आणि प्रक्रियायुक्त मांसाची ५३ लाख डॉलर, रबर आणि त्याच्या कच्च्या मालाची ४.३३ अब्ज डॉलर, विशिष्ट प्रकारच्या कंदमुळांची १.९८ अब्ज डॉलर, कापसाची १.७५ अब्ज डॉलर. साबण, वंगण, मेण, मेणबत्त्यांची १.३७ अब्ज डॉलर इतकी, तंबाखू आणि कच्चा तंबाखू यांची ८.९ कोटी डॉलरची, कोको आणि इतर पदार्थाची ४६.१ कोटी डॉलर, साखरजन्य पदार्थाची ३८.१२ कोटी डॉलर, सौंदर्य प्रसाधनांसाठी आवश्यक तेले, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधने १.३७ अब्ज डॉलर, पेये, स्पिरिट्स आणि व्हिनेगर यांची १.०७ अब्ज डॉलर, कॉफी, चहा, मसाल्यांची एक अब्ज डॉलर इतकी आयात गेल्या वर्षी झाली.
प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ..
परदेशी वेफर्स आणि सॉस कंपन्यांच्या प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थाची मागणी गेल्या दोन दशकांपासून वाढली. त्यानंतर कैक उत्पादनांची, आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सची आयात भारतात होत आहे. गेल्या वर्षी प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थाची १२.७१ अब्ज डॉलर, मीठ आणि इतर रसायनांची ४.७५ अब्ज डॉलर इतकेच नाही तर मासे आणि खाद्योपयोगी जलचरांची १८.५५ कोटी डॉलरची आयात झाली.
सुक्या मेव्याचा बाजार..
भारतात काजू मुबलक पिकतो, पण तरीही काजूबियांची आयात होतेच. याशिवाय बदाम, अक्रोड, जर्दाळू, अंजीर, मनुका यांची आयात होते. अमेरिका, इराण, तुर्कस्तान, पाकिस्तान यांच्याकडून आपल्याला सुक्यामेव्याची आयात होते. सुक्या मेव्याचा आयातीचा बाजार दरवर्षी १.४ अब्ज इतका असतो. गेल्या वर्षी काजू बिया, लिंबूवर्गीय फळे आणि खरबूज यांची एकूण मिळून ४.४२ अब्ज डॉलरची आयात झाली.
कागदाचा पसारा..
कागदावरील आयातीचा खर्च गेल्या वर्षीपासून ४७ टक्क्यांनी वाढला आहे. कागद तयार करण्यासाठीचा लगदा यांची आयात एकाच वर्षांत ७, ८३९ कोटींवरून ११ हजार ५१३ कोटी इतकी झाली. इंडोनेशिया, रशिया, चीन, अमेरिका, ब्राझील ही भारताला कागद निर्मितीमधील कच्चामाल पुरवणारी प्रमुख राष्ट्र आहेत.
फळांचे आश्चर्य..
न्यूझीलंडमधील सफरचंदांची आयात ही जुनी गोष्ट झाली. गेल्या वर्षी परदेशी फळांनी भारतीय बाजारपेठेत दुपटीने शिरकाव केला. त्यात इराणमधील ४३६,१९४ टन इतकी सफरचंदांची आयात झाली. इजिप्तने भारताला १२६,००० टन इतकी संत्री निर्यात केली. थायलंड, व्हिएतानाम आणि चिलीमधून देखील भारतात दरवर्षी फळांची आयात होते.
