माहितीचा अधिकार जनसामान्यांच्या हाती आल्यावर भारतात जणू एक क्रांतीच होऊ घातली आहे. या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येत आहेत. अनेक कार्यकर्त्यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. या लढय़ात उतरण्यामागच्या त्यांच्या नेमक्या प्रेरणा काय आहेत, लढय़ातले त्यांचे बरेवाईट अनुभव, त्यातील यशापयश आणि मिळालेले धडे यावर टाकलेला एक प्रकाशझोत..
एकांडा शिलेदार, अर्थनिरक्षर समाजातील सजग शिपाई, पैसा, सत्ता आणि बेमुर्वत अधिकारपद यांना आव्हान देणारा निडर जागल्या.. यांपैकी अधिक चांगले विशेषण नेमके कोणते? खरं म्हणजे यथोचित आदर आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा आब राखण्याच्या दृष्टीने विजय त्रिंबक गोखले यांना ‘व्हीटीजी’ हे संबोधनच अधिक समर्पक ठरावे. विजय गोखले हेही तुमच्या-आमच्यासारखेच एक सामान्य मध्यमवर्गीय गृहस्थ. गलथान व्यवस्थेतील कमजोर जागा शोधून काढण्याचे काम करणारे. पण त्याबद्दल कौतुक-प्रशंसा तर सोडाच; उलट नियमावर बोट ठेवणारे म्हणून अनेकांचे राग, मत्सर, त्रागा झेलणारे. आणि तरीही आपला निर्धार तसूभरही ढळू न देणारे. म्हणूनच नावासोबत ‘जी’पद आपसुक मिळविणारे!
आपण राज्यघटनेद्वारे स्वीकारलेली कल्याणकारी लोकशाही शासनाची संकल्पना ही निव्वळ शासन-प्रशासनापुरती सीमित असू नये. तिचा संचार व्यवस्थेच्या सर्व अंगांत सारखाच असायला हवा. विशेषत: लोकांच्या व्यक्तिगत आर्थिक गरजांच्या वाहक असणाऱ्या वित्तसंस्था आणि बँकिंग यंत्रणेचे लोकशाहीकरण व्हावे आणि त्याच्या कारभारातील जनतंत्राचा सेतू मजबूत व्हावा, हा ध्यास घेऊन कार्य करणारे वित्ततंत्री विजय गोखले. आदरार्थी संक्षेपात- ‘व्हीटीजी’!
आयुष्याच्या एका वळणावर एका विदेशी बँकेच्या भारतातील म्युच्युअल फंड व्यवसायाचे प्रमुखपद व्हीटीजींना खुणावत होते. त्याद्वारे उत्तरायुष्यासाठी मोठय़ा पुंजीची तजवीज करून निवांत सेवानिवृत्त जीवनाचा मार्ग त्यांच्यापुढे होता. पण व्हीटीजी आज छोटे बचतदार आणि गुंतवणूकदारांचा पक्ष घेऊन बडय़ा बँका आणि म्युच्युअल फंडांशी दोन हात करीत आहेत. वित्तीय सेवाक्षेत्रातील बडय़ा हुद्दय़ांवरील तब्बल २५ वर्षांच्या कारकीर्दीत गाठीशी बांधलेला अनुभव व ज्ञान आज आपलेच पूर्वसुरी आणि व्यवसायबंधू यांच्या मग्रुरीविरुद्ध ते वापरत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, आयआरडीए या वित्त- नियंत्रक संस्था आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन व अ‍ॅम्फी या उद्योगसंस्थांचे डोके आणि हृदय व्यवस्थित काम करेल आणि सामान्य गुंतवणूकदारांप्रती त्यांच्या संवेदना बोथट होणार नाहीत, हे व्हीटीजी डोळ्यांत तेल घालून पाहताहेत. उभी हयात ज्या क्षेत्रात घालवली, त्यातील खाचाखोचा कुठल्या आणि त्या कधी, कुणाला, कशा त्रासदायक ठरतात याची पक्की माहिती, शिवाय एलएल. एम.पर्यंतचा कायद्याचा अभ्यास, बँकिंग क्षेत्रातील सीएआयआयबी ही पदवी आणि आपल्या ध्यासाला नियमित खतपाणी घालण्याकरता नवनवे कायदे, नियम व न्यायालयीन कज्जांचा त्यांचा सतत धांडोळा सुरू असतो. व्हीटीजी यांच्या कामाचा आवाका पाहिला तर अनेक नावाजलेल्या गुंतवणूकदार संरक्षण संस्थांनाही जमणार नाही एवढे मोठे काम त्यांनी एकटय़ाने केले आहे.
‘‘व्यावसायिक कारकीर्दीच्या शिखरावर असताना मी तिचा निरोप घेतला,’’ व्हीटीजी नम्रपणे नमूद करतात.. ‘‘घरची श्रीमंती आहे असं नाही. पण ज्या जीवनमानाची कामना केली ते सांभाळण्याइतपत पैसे होते. अपघाती नव्हे, तर पूर्णपणे जाणीवपूर्वक मी हे कार्य निवडले आणि नोकरीत पूर्वी जितका व्यस्त नव्हतो, त्यापेक्षा कितीतरी पट आज मी व्यस्त आहे. उगवणारा प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी काहीतरी नवीन आव्हान घेऊन येतो. आणि सतत भरीव, लोकांना उपयोगी पडेल असं काम आपल्या हातून घडावं असं मला कायम वाटत आलं आहे.’’
‘व्हीटीजी’ हे २००० साली एबीएन अ‍ॅम्रो बँकेतून उपाध्यक्षपद आणि मनी मार्केट फंडाच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा देऊन सेवामुक्त झाले. या बँकेला भारतात अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी- म्हणजे म्युच्युअल फंड व्यवसाय सुरू करायचा होता. गोखले यांच्यावरच ती जबाबदारी होती. बँकेच्या हाँगकाँगस्थित आशिया-पॅसिफिक विभागाच्या केंद्रप्रमुखाला किंवा अ‍ॅमस्टरडॅम मुख्यालयाला ते थेट आपला कार्य-अहवाल सादर करीत. यानिमित्ताने देश-विदेशात अभ्यासदौरे आणि भरपूर भ्रमंती घडली. पण पुढे बँकेने आपले हे व्यवसाय-स्वारस्य लांबणीवर टाकले. अन्यथा गोखले त्याच कामात रमले असते आणि आजचे ‘व्हीटीजी’ कदाचित आपल्याला पाहायला मिळाले नसते.
एबीएन अ‍ॅम्रोपूर्वी विजय गोखले यांचा आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडाची घडी बसवण्यातही सिंहाचा वाटा राहिला होता. ही आयसीआयसीआय बॅंक म्हणजे १९९३ मध्ये परिपूर्ण वाणिज्य बँकेचे रूप घेण्याआधी असलेली ‘विकास बँक’ होय. तिने आणि अमेरिकेच्या जे. पी. मॉर्गनने संयुक्तरीत्या म्युच्युअल फंड व्यवसायाची सुरुवात केली. त्याआधी आयसीआयसीआयच्या र्मचट बँकिंग विभागातील दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत गोखले यांचा अनेक बडय़ा उद्योगगृहांकरता गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यात सक्रिय सहभाग राहिला आहे. कारकीर्दीची सुरुवात मात्र त्यांनी बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेपासून केली. म्हणजेच वित्तीय सेवा-क्षेत्रातला त्यांचा अनुभव सार्वजनिक, खासगी आणि विदेशी अशा तिन्ही प्रकारच्या संस्थांमधील आहे.
बऱ्याचशा बँका आणि वित्तसंस्थांचा ग्राहकांप्रती अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नसला; या आस्थापनांची वृत्ती त्यांच्या व्यवस्थात्मक ताकदीबद्दल माज असणारी आणि त्याविरुद्ध लढणाऱ्या सामान्य माणसाची सर्वदृष्टय़ा अशक्तता व त्यातून येणाऱ्या हतबलतेचा लाभ उठवणारी व उद्दामपणाचीच असली तरी ‘व्हीटीजीं’चा गुंतवणूकविषयक दृष्टिकोन मात्र सकारात्मकच आहे. गुंतवणूकदार जर दक्ष राहिला तर शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीत इतर कोणत्याही गुंतवणुकीपेक्षा सरस परतावा मिळवून देते यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. कोणत्याही गुंतवणुकीत जोखीमेचा काही ना काही घटक असतोच. ती जोखीम पेलून देशाच्या उन्नतीसाठी उपयुक्त भांडवल निर्माण करण्यात योगदान देणाऱ्या गुंतवणूकदारांबाबत या कंपन्या बेफिकीर असणे आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेली ‘सेबी’ही संस्थाही तितकीच संवेदनाशून्य असणे, हे त्यांच्या लेखी क्लेशकारक होते.
गेली १४ वर्षे एकाकीपणे राबवीत असलेल्या गुंतवणूकदार-कल्याणाच्या आपल्या व्रतात व्हीटीजींनी नाडल्या गेलेल्या, सगळ्या आशा सोडलेल्या छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या अनेक प्रकरणांचा चिकाटीने पाठपुरावा केला आणि संवादाची भूमिका घेत न्याय्य बाजूने कौल मिळवीत सर्वसामान्यांच्या पदरी लाभ पाडून दिला. २००३ सालचे एक उदाहरण : इंडस्ट्रियल फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आयएफसीआय)ने रोख्यांच्या मुदतपूर्तीनंतर गुंतवणूकदारांना रक्कम देण्यात दिरंगाई केली. विलंबाने मिळालेली रक्कम सव्याज आणि त्यावर दंड जमेस धरून मिळायला हवी म्हणून व्हीटीजींनी आग्रह धरला. पण विलंबित काळासाठी व्याज देण्यास कंपनीच्या व्यवस्थापनाने साफ नकार दिला. व्हीटीजींच्या विनंतीपत्रांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यांनी मग ‘सेबी’कडे हे गाऱ्हाणे नेले. ‘सेबी’कडून तक्रारीची पोचही मिळाली नाही, तिथे दखल घेणे तर सोडाच. मग त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेतला. त्यावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आपण येत नाही, असा आयएफसीआयचा पवित्रा! अपीलावर अपील होत अगदी केंद्रीय माहिती आयुक्तांपर्यंत प्रकरण गेले. व्हीटीजींच्या तब्बल चार वर्षांच्या चिकाटीपुढे अखेर आयएफसीआयने नमते घेतले आणि विलंबाबाबत सर्व गुंतवणूकदारांना सव्याज परतफेडीची तयारी दर्शविली. अर्थात व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांच्या पदरी पडणारी रक्कम मामुली असली तरी त्या रोख्यांमधील लाखो गुंतवणूकदारांच्या एकत्रित रकमेचा आकडा मात्र खूप मोठा होता. जो अर्थातच व्हीटीजी यांचा निर्धार आडवा आला नसता तर कंपनीच्या गंगाजळीत गेला असता. माहिती अधिकारातून हा तपशील तर पुढे आलाच; परंतु आधी आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या कंपनीला ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते, हेही मान्य करावे लागले. विशेष म्हणजे व्हीटीजींची जागरूकता व ध्यासाचा आयएफसीआयने विशेष सन्मानपत्र पाठवून गौरवही केला.
पण लढय़ाचा असा सुखद शेवट अपवादात्मकच. व्हीटीजींना यूटीआय म्युच्युअल फंडाशी अत्यंत कडव्या रीतीने झुंजावे लागलेले आहे. फंडाने त्यांच्याबाबतीत प्रवेश आणि निर्गमन-भार चुकीच्या पद्धतीने लादला आहे, याची शहानिशा करावी, अशी व्हीटीजींची साधीच तक्रार होती. पण चूक मान्य करायचीच नाही अशी भूमिका यूटीआयने घेतली. मग प्रचंड डोकेफोड, संबंधित अधिकाऱ्यांपुढे व्यक्तिगत साक्ष आणि अथकपणे पत्रव्यवहाराचा क्रम सुरू झाला. प्रचंड वेळ, शारीरिक-मानसिक किंमत मोजल्यावर फंडाला चूक मान्य करणे भाग पडले. परंतु पुन्हा पैसे परत करण्याची प्रक्रियाही भीक देत आहोत अशी अपमानास्पद होती.
व्हीटीजींचा भर हा सुसंवादाद्वारे आपल्या भावना, अपेक्षा नेमकेपणाने मांडण्यावर असतो. समोरच्याच्या विवेक आणि समंजसपणावर पूर्ण विश्वास टाकून सहानुभूतीने समस्या ध्यानात घेतली जावी असेच त्यांचे नम्र निवेदन असते. बहुतांश पत्र-निवेदने ही ई-मेलद्वारे पाठवण्यावर त्यांचा भर असतो. पण त्यात आपल्यालाच सारे काही कळते असा अहंभाव नसतो, कर्कश्शपणा किंवा समोरचा दुखावेल अशी भाषाही नसते. उलट, जमलेच तर चांगल्या गोष्टींची हातचे न राखता प्रशंसा करण्यातही ते मागे नसतात.
२००९ साली सामान्य गुंतवणूकदारांची दिशाभूल होईल अशा रीतीने यूटीआय म्युच्युअल फंडाकडून केल्या गेलेल्या जाहिरातबाजीला व्हीटीजींच्याच प्रयत्नांनी चाप बसला. पण तत्पूर्वी यासंबंधात केलेल्या तक्रारीला यूटीआयकडून दाद मिळाली नाही तेव्हा व्हीटीजींनी सेबीकडे तगादा सुरू केला. पण सेबीनेही त्यांच्या पत्र आणि ई-मेल्सना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यावर सेबीच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून नेमणूक झालेले इन्फोसिस टेक्नॉलॉजीज्चे तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी मोहनदास पै यांना व्हीटीजींनी खंतावून एक दीर्घ ई-मेल लिहिला. ‘‘तुमच्या विवेकबुद्धीला धरून सांगा की, सेबीच्या लेखी जनसामान्यांकडून मोठय़ा कष्टाने आणि वेळ खर्ची घालून करण्यात येणाऱ्या तक्रारींना काही किंमत आहे काय? सार्वजनिक हितासाठी कार्यरत असलेल्या नागरिकांना हतोत्साहित करण्याऐवजी उलट सेबीकडून पाठ थोपटली जायला नको काय? ‘जा, नाही जुमानत. काय वाटेल ते करा’ ही गुर्मी म्हणजे पांढऱ्या वेशातील असभ्य धटिंगपणाच नव्हे काय?’’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही सामान्यांकडून आलेली तक्रारपत्रे व वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची दखल घेऊन त्याच रिट किंवा जनहित याचिका म्हणून गृहीत धरत खटले चालवलेले असताना अशा पत्र व तक्रारींची दखल घेण्यात सेबीची उदासीनता त्यांनी सोदाहरण त्यांच्यापुढे मांडली. पै यांच्याकडून सेबीच्या संचालक मंडळाच्या वतीने सहानुभूती व्यक्त करणारे आणि तक्रारीसंबंधात योग्य त्या प्रक्रियेनुरूप कार्यवाही करण्याचे वचन देणारे उत्तर लागलीच त्यांना अाले.
व्हीटीजी म्हणतात, ‘‘बँका व यूटीआय म्युच्युअल फंडासारख्या वित्तीय संस्था या ग्राहक सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना आहेत. बँकिंग व्यवस्था तर परस्परविश्वास व भरवशावर आधारलेली आहे. त्या जनतेच्या पैशाच्या रक्षक आणि विश्वस्त असून त्यांचे ठेवीदार-गुंतवणूकदारांप्रती उत्तरदायित्व असायलाच हवे. परंतु त्या बेजबाबदार पद्धतीने वागल्या तर तक्रार करूनही चूक सहजासहजी मान्य करत नाहीत. तक्रारींच्या निराकरणासाठी असलेले गाऱ्हाणे मंडळ, ओम्बुड्समन वगैरेंना स्वतंत्र अस्तित्व नसतेच; ते त्यांच्या ताटाखालचेच मांजर असते. एखादा खमक्या ग्राहक असेल तर अनेकवार खेटे घालून पाठपुरावा करत राहतो. प्रसंगी कोर्टकचेरी करून आर्थिक-मानसिक झीजही सोसतो. अगदी लाखात एखाद्याकडून हे घडते. दुर्दैवाने बहुतेकांची धारणा अशी की, आवाज उठवूनही काही होणार नाही, कशाला आपला वेळ आणि पैसा खर्च करावा, अशीच बनली आहे.’’
जनसामान्यांच्या मनात वित्तीय क्षेत्राबाबत अनास्था आणि अविश्वासाचे हेच मूळ कारण आहे. लोकांमध्ये अर्थसाक्षरता वाढवायची असेल तर मुळात त्यांच्यात उपलब्ध वित्तीय साधनांबद्दल आस्था वाढीस लागायला हवी. खरे तर हे दायित्व सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक या नियंत्रक संस्थांचे. पण ते काम आज व्हीटीजी विनामोबदला, स्वेच्छेने करीत आहेत. ते म्हणतात, ‘‘मी काही व्यवस्थाविरोधी नाही. उलट, माझा कल ही व्यवस्था अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि ग्राहकांप्रती जबाबदार बनावी असाच आहे. मी अण्णा हजारे वा अरविंद केजरीवाल असल्याचा माझा दावा नाही. तसा भासही समोरच्याला होऊ नये याची मी काळजी घेतो. माझा व्यावसायिक पूर्वानुभव, विदेशातील व्यवहार, नीतिनियमांचे सखोल निरीक्षण, कायद्याचा अभ्यास याकामी उपयोगात यावा आणि त्याद्वारे त्यांच्या पदरी लाभ पडून त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढावा असं मला वाटतं.’’
जागतिक पातळीवर विचार करता भारत हा २४ वर्षे वयाखालील तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश आहे. २४ वर्षे म्हणजे कमावते वय. म्हणजे देशातील जवळपास ५७-५८ टक्के जनता कमावती आहे. आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी आहे. जगातील दोनशेहून अधिक देशांची एकूण लोकसंख्याही जितकी नाही तितकी- म्हणजे जवळपास ३६ कोटी इतकी आपल्या देशात चालू स्थितीत असणाऱ्या विमा पॉलिसींची संख्या आहे. हा आकडा कुणालाही भारावून टाकणारा आहे. पण प्रत्यक्षात स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. जगातील प्रत्येक तिसरा निरक्षर हा भारतातलाच आहे. तर चिट फंड, लागवड योजना, सहा महिन्यांत मुद्दल दुपटीच्या शेरेगर योजनांमध्ये पैसा गमावणाऱ्या सुशिक्षित असूनही अर्थनिरक्षरांची संख्या त्याहून मोठी आहे. आजही जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे कोणत्याही बँकेत खाते नाही. शेअरबाजारात गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असणारे डिमॅट खाते असणारे जेमतेम दोन-सव्वादोन कोटी लोक आहेत. सद्य:घटकेला देशाचा दरवर्षी साक्षरता- वाढीचा दर अवघा १.३ टक्के आहे, तर अर्थ-साक्षरतेचा दर त्यापेक्षा कैक योजने धीमा आहे. अशांना अर्थसाक्षर करण्याचा व्हीटीजींनी घेतलेला हा वसा खूप आव्हानाचा आहे. पण डोंगराएवढय़ा कामाचे हे आव्हानच त्यांच्या लेखी त्यांची सर्वात मोठी प्रेरणा आहे.
विजय गोखले तथा व्हीटीजी
यांनी वित्तक्षेत्रातील आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचा वापर करून छोटय़ा, सामान्य गुंतवणूकदारांच्या वतीने बलाढय़ वित्तीय संस्थांबरोबर त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढे दिले. या लढय़ांमध्ये त्यांना चांगले यशही प्राप्त झाले. यानिमित्ताने अर्थनिरक्षरांना अर्थसाक्षर करण्याच्या त्यांच्या मौलिक कार्याचा वेध..
