रोमन साम्राज्याच्या बहराच्या काळातला एक पुतळा इ. स. १५०१ मध्ये खोदकाम करताना रोम शहरात एका नाक्यावर सापडला. तिथेच एका चबुतऱ्यावर तो बसवण्यात आला. आता अशा स्थानापन्न झालेल्या पुतळ्यानं काय करावं? … तर कावळ्यांना, कबुतरांना टेकायला जागा द्यावी. आजूबाजूला घडतंय ते फक्त पाहावं. बाकी काही करू नये. पण हा पुतळा जरा विचित्र निघाला. रोममधल्या सत्ताधीशांनी केलेल्या कारनाम्यांवर दाहक टिप्पणी करणारे विचार या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चिकटवलेल्या चिठ्ठ्यांमधून उमटू लागले. येणारे-जाणारे ते वाचून चपापू लागले. कधी पवित्र रोमन सम्राटाबद्दल, कधी पोपच्या उधळपट्टीबद्दल, कधी कुणा नेत्यांबद्दल काही ना काही विचार या चबुतऱ्यावरच्या चिठ्ठ्यांमध्ये एकाएकी प्रगट होत. असं म्हणतात की, आजूबाजूच्या घडामोडींवर शेलकं भाष्य करणाऱ्या पास्कीनो नावाच्या शिवणकाम करणाऱ्या कारागीरानं हा वात्रटपणा सुरू केला. पुतळ्याला ‘पास्कीनोचा पुतळा’ असं नाव मिळालं. पण तरी या पुतळ्याचा ‘बोलविता धनी’ कोण ते नक्की कधीच कळलं नाही. या चबुतऱ्यावर उमटणाऱ्या वात्रटिका आणि कवितांपासून प्रेरणा घेऊन रोममधले आणखीनही असेच चार-पाच पुतळे ‘बोलू’ लागले. त्यांना ‘रोममधले बोलके पुतळे’ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. सुरुवातीला पोपनं अगदी देहान्त शासनाचाही धाक घालून ही पुतळ्यांची बडबड थांबवण्याचे प्रयत्न केले, पण ते व्यर्थ गेले. आता तशी धडपड शासनानं सोडून दिली आहे. सोळाव्या शतकापासून आजतागायत ही परंपरा कायम आहे. घडणाऱ्या-बिघडणाऱ्या वास्तवाबद्दल अनामिक राहूनही विरोधाचे तिरकस उद्गार मोकळेपणानं मांडायला या पास्कीनोच्या पुतळ्यामुळे एक हक्काची जागाच गेली पाचशे वर्षं रोममधल्या जनतेला मिळालेली आहे.
रोम ज्याची राजधानी आहे त्या इटलीमध्ये बेनिटो मुसोलिनी या फॅशिस्ट हुकूमशहाच्या पाशवी सर्वाधिकारशाहीच्या काळाचे व्रण अनेक ठिकाणी अजूनही आढळतात. इटालियन आल्प्स पर्वतांच्या पायथ्याशी असणाऱ्या तुरीनो या शहरात गेली पाचशे वर्षं उभ्या असणाऱ्या राजप्रासादाच्या प्रांगणात उभं राहिलं की आजूबाजूच्या भव्य वास्तूंच्या बारोक शैलीशी अगदी विसंगत असणारी, पण राजवाड्याहूनही उंच अशी एक काडेपेटीसारखी सरळसोट गगनचुंबी इमारत दिसते. रॅशनॅलिस्ट शैलीत बांधलेली ही टोरे लिटोरिया नावाची इमारत मुसोलिनीनं केलेल्या सर्वश्रेष्ठत्वाच्या दाव्याचं एक मूर्त रूप म्हणून पाहिली जाते. मुसोलिनीचा पाडाव झाल्यापासून ते आजतागायत तुरीनोमधल्या या काडेपेटीसारख्या इमारतीला ‘डोळेदुखी’- आयसोअर म्हणून हेटाळलं जातं.
हेही वाचा : निवडणूक निकालाच्या बोधकथा…!
सत्ताधीशांच्या विरोधात बोलणं हे काही काळापुरतं थोपवता येतं, पण सर्वकाळ ते शक्य होत नाही हे या उदाहरणांवरून स्पष्ट व्हावं. सध्याच्या युरोपात हे वास्तव अनेक पद्धतीनं समोर येतं. युरोपातल्या विद्यापीठांमध्ये वसंत ऋतूतल्या व्याख्यानांच्या निमित्तानं प्रत्यक्ष भेट दिल्यामुळे तिथल्या घडामोडी जरा जवळून पाहता आल्या. इज्राएल आणि हमास यांच्यातला रक्तरंजित संघर्ष थांबावा आणि पॅलेस्टाइनमधील माणसांना जगता यावं यासाठी युरोपातल्या विद्यार्थी संघटना जिवाचं रान करत आहेत. तुरीनोसह अनेक युरोपीय विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी ऑक्युपाय चळवळ सुरू ठेवली आहे. विद्यापीठाच्या एका इमारतीचा संपूर्ण ताबा घेऊन विद्यार्थ्यांनी तिथे प्रशासनाला मज्जाव केला आहे. इज्राएलच्या विद्यापीठांसोबत असणारे सर्व शैक्षणिक करार स्थगित करण्याची मागणी त्यांनी मांडलीय. अर्थातच एकट्यादुकट्या विद्यापीठाच्या प्रशासनाला असं पाऊल उचलता येणं शक्य नाही. पण निरपराधांचा संहार होत असताना विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे (न बोलणारे) पुतळे होऊ दिले नाहीत ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.
पॅलेस्टाइनची जमीन समृद्ध असल्याचे उल्लेख बायबलसह अनेक जुन्या ग्रंथांमध्ये आहेत. या सकस जमिनीत गेल्या काही वर्षांपर्यंत ऑलिव्हची शेती केली जात असे. इज्राएलनं पॅलेस्टिनींना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकावून लावतानाच तिथली जमीन ओसाड करण्याच्या हेतूनं तिथल्या लाखो ऑलिव्हच्या झाडांचा संहार केला. याचे पडसाद पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमधल्या एका बागेत दिसले. लिस्बनच्या नदीकिनारी ऑलिव्हच्या झाडाला बांधलेल्या अनेक चिठ्ठ्या सांगतात, की ‘गेल्या साठ वर्षांत इज्राएलनं आठ लाख ऑलिव्हची झाडं नष्ट केली. आणि ऑलिव्ह हे पॅलेस्टाइनचं प्रतीक आहे.’ अशी संवेदनशीलता सार्वजनिक ठिकाणीही दाखवण्याचं धैर्य पोर्तुगीज नागरिक दाखवतात हे पाहून बरं वाटलं.
हेही वाचा : ‘युवराज’ ते धीरोदात्त नेता!
पहिल्या पुतळ्याच्या उदाहरणात असं दिसतं की, प्रस्थापितांच्या विरोधातली मतं बोलून दाखवण्याच्या जागा नसतील, तर माणसं उपलब्ध असलेल्याच ठिकाणांचा नावीन्यपूर्ण वापर करून अशी जागा निर्माण करतात. सर्वश्रेष्ठत्वाचा दावा करणाऱ्या कुरूप इमारतीच्या उदाहरणावरून लक्षात येतं की जनतेला राज्यकर्त्यांच्या विरुद्ध लगेचच्या लगेच आपलं मत मांडता आलं नाही, तरी काही काळानंतर का होईना सार्वजनिक स्मृतीमध्ये जनता आपलंच म्हणणं खरं म्हणून जतन करते. आणि पॅलेस्टाइनच्या उदाहरणावरून समजतं की प्रवाहाविरोधात जाऊन आपलं म्हणणं मांडण्याचे नवनवे प्रकार माणसं शोधून काढत राहतात. समाजमाध्यमांनी लव्ह-लाइक-लाफ्टरच्या साच्यांमध्ये माणसांच्या प्रतिक्रिया जखडण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरीही त्या पलीकडे जाऊन आपलं सांगणं लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोचवणारे नवनवे मार्ग शोधले जातात.
एकंदर पाहता विरोधी विचार ही काही दबणाऱ्यातली गोष्ट नव्हे हे कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. मग असं असताना त्यांना दाबण्याचे, झाकण्याचे प्रयत्न जगभरातले सर्वाधिकारशहा का करत असतील? तर बारक्यात बारक्याही विरोधी विचारांची भीती हे अशा प्रयत्नांमागचं कारण आहे असं म्हणता येईल. उदारमतवादी सरकारं किंवा सत्ताधीश हे आपल्या राज्यात विरोधी पक्ष, विरोधी विचार, चळवळी यांना किमान काहीएका पातळीपर्यंत जगू-वाढू देतात. पण संपूर्ण नियंत्रणाची आणि नियंता म्हणवून घेण्याची हाव असणाऱ्या सत्ताधीशांना मात्र या लहानसहान विरोधातही आपली सत्ता उलथली जाण्याची षड्यंत्रं दिसतात, त्यामुळे ते विरोधाला दाबण्याचे, झाकण्याचे प्रयत्न करतात. मुळात मुंबईकर असलेल्या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञ अर्जुन अप्पादुरै यांनी ‘बारक्या आकड्यांची भीती’ हे सर्वसत्ताधीश बनू पाहणाऱ्यांचं व्यवच्छेदक लक्षण असल्याची मांडणी केली आहे. ती या संदर्भात अन्वर्थक ठरते.
हेही वाचा : सेनानी साने गुरुजी
इतिहास-वर्तमानातल्या वर मांडलेल्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होतं की, कुठे ना कुठे मांडल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या सुरांमुळे लगेच सत्ताधीशांची सिंहासनं काही डगमगत नाहीत. पण तो सूर दाबण्याचे प्रयत्न करणं हे मात्र विरोधी सुरांना एकवटून आणखी मोठा गदारोळ करायला प्रवृत्त करतं; आणि मग त्यातून प्रस्थापितांच्या सत्तेला आव्हान मिळू शकतं. तेव्हा विरोधी विचारांना सन्मानाची जागा देणं ही दीर्घकालीन धोरण म्हणून सत्ताधीशांनी अंगीकारावी अशी गोष्ट आहे.
shraddhakumbhojkar@gmail.com
रोम ज्याची राजधानी आहे त्या इटलीमध्ये बेनिटो मुसोलिनी या फॅशिस्ट हुकूमशहाच्या पाशवी सर्वाधिकारशाहीच्या काळाचे व्रण अनेक ठिकाणी अजूनही आढळतात. इटालियन आल्प्स पर्वतांच्या पायथ्याशी असणाऱ्या तुरीनो या शहरात गेली पाचशे वर्षं उभ्या असणाऱ्या राजप्रासादाच्या प्रांगणात उभं राहिलं की आजूबाजूच्या भव्य वास्तूंच्या बारोक शैलीशी अगदी विसंगत असणारी, पण राजवाड्याहूनही उंच अशी एक काडेपेटीसारखी सरळसोट गगनचुंबी इमारत दिसते. रॅशनॅलिस्ट शैलीत बांधलेली ही टोरे लिटोरिया नावाची इमारत मुसोलिनीनं केलेल्या सर्वश्रेष्ठत्वाच्या दाव्याचं एक मूर्त रूप म्हणून पाहिली जाते. मुसोलिनीचा पाडाव झाल्यापासून ते आजतागायत तुरीनोमधल्या या काडेपेटीसारख्या इमारतीला ‘डोळेदुखी’- आयसोअर म्हणून हेटाळलं जातं.
हेही वाचा : निवडणूक निकालाच्या बोधकथा…!
सत्ताधीशांच्या विरोधात बोलणं हे काही काळापुरतं थोपवता येतं, पण सर्वकाळ ते शक्य होत नाही हे या उदाहरणांवरून स्पष्ट व्हावं. सध्याच्या युरोपात हे वास्तव अनेक पद्धतीनं समोर येतं. युरोपातल्या विद्यापीठांमध्ये वसंत ऋतूतल्या व्याख्यानांच्या निमित्तानं प्रत्यक्ष भेट दिल्यामुळे तिथल्या घडामोडी जरा जवळून पाहता आल्या. इज्राएल आणि हमास यांच्यातला रक्तरंजित संघर्ष थांबावा आणि पॅलेस्टाइनमधील माणसांना जगता यावं यासाठी युरोपातल्या विद्यार्थी संघटना जिवाचं रान करत आहेत. तुरीनोसह अनेक युरोपीय विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी ऑक्युपाय चळवळ सुरू ठेवली आहे. विद्यापीठाच्या एका इमारतीचा संपूर्ण ताबा घेऊन विद्यार्थ्यांनी तिथे प्रशासनाला मज्जाव केला आहे. इज्राएलच्या विद्यापीठांसोबत असणारे सर्व शैक्षणिक करार स्थगित करण्याची मागणी त्यांनी मांडलीय. अर्थातच एकट्यादुकट्या विद्यापीठाच्या प्रशासनाला असं पाऊल उचलता येणं शक्य नाही. पण निरपराधांचा संहार होत असताना विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे (न बोलणारे) पुतळे होऊ दिले नाहीत ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.
पॅलेस्टाइनची जमीन समृद्ध असल्याचे उल्लेख बायबलसह अनेक जुन्या ग्रंथांमध्ये आहेत. या सकस जमिनीत गेल्या काही वर्षांपर्यंत ऑलिव्हची शेती केली जात असे. इज्राएलनं पॅलेस्टिनींना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकावून लावतानाच तिथली जमीन ओसाड करण्याच्या हेतूनं तिथल्या लाखो ऑलिव्हच्या झाडांचा संहार केला. याचे पडसाद पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमधल्या एका बागेत दिसले. लिस्बनच्या नदीकिनारी ऑलिव्हच्या झाडाला बांधलेल्या अनेक चिठ्ठ्या सांगतात, की ‘गेल्या साठ वर्षांत इज्राएलनं आठ लाख ऑलिव्हची झाडं नष्ट केली. आणि ऑलिव्ह हे पॅलेस्टाइनचं प्रतीक आहे.’ अशी संवेदनशीलता सार्वजनिक ठिकाणीही दाखवण्याचं धैर्य पोर्तुगीज नागरिक दाखवतात हे पाहून बरं वाटलं.
हेही वाचा : ‘युवराज’ ते धीरोदात्त नेता!
पहिल्या पुतळ्याच्या उदाहरणात असं दिसतं की, प्रस्थापितांच्या विरोधातली मतं बोलून दाखवण्याच्या जागा नसतील, तर माणसं उपलब्ध असलेल्याच ठिकाणांचा नावीन्यपूर्ण वापर करून अशी जागा निर्माण करतात. सर्वश्रेष्ठत्वाचा दावा करणाऱ्या कुरूप इमारतीच्या उदाहरणावरून लक्षात येतं की जनतेला राज्यकर्त्यांच्या विरुद्ध लगेचच्या लगेच आपलं मत मांडता आलं नाही, तरी काही काळानंतर का होईना सार्वजनिक स्मृतीमध्ये जनता आपलंच म्हणणं खरं म्हणून जतन करते. आणि पॅलेस्टाइनच्या उदाहरणावरून समजतं की प्रवाहाविरोधात जाऊन आपलं म्हणणं मांडण्याचे नवनवे प्रकार माणसं शोधून काढत राहतात. समाजमाध्यमांनी लव्ह-लाइक-लाफ्टरच्या साच्यांमध्ये माणसांच्या प्रतिक्रिया जखडण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरीही त्या पलीकडे जाऊन आपलं सांगणं लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोचवणारे नवनवे मार्ग शोधले जातात.
एकंदर पाहता विरोधी विचार ही काही दबणाऱ्यातली गोष्ट नव्हे हे कुणाच्याही सहज लक्षात येईल. मग असं असताना त्यांना दाबण्याचे, झाकण्याचे प्रयत्न जगभरातले सर्वाधिकारशहा का करत असतील? तर बारक्यात बारक्याही विरोधी विचारांची भीती हे अशा प्रयत्नांमागचं कारण आहे असं म्हणता येईल. उदारमतवादी सरकारं किंवा सत्ताधीश हे आपल्या राज्यात विरोधी पक्ष, विरोधी विचार, चळवळी यांना किमान काहीएका पातळीपर्यंत जगू-वाढू देतात. पण संपूर्ण नियंत्रणाची आणि नियंता म्हणवून घेण्याची हाव असणाऱ्या सत्ताधीशांना मात्र या लहानसहान विरोधातही आपली सत्ता उलथली जाण्याची षड्यंत्रं दिसतात, त्यामुळे ते विरोधाला दाबण्याचे, झाकण्याचे प्रयत्न करतात. मुळात मुंबईकर असलेल्या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञ अर्जुन अप्पादुरै यांनी ‘बारक्या आकड्यांची भीती’ हे सर्वसत्ताधीश बनू पाहणाऱ्यांचं व्यवच्छेदक लक्षण असल्याची मांडणी केली आहे. ती या संदर्भात अन्वर्थक ठरते.
हेही वाचा : सेनानी साने गुरुजी
इतिहास-वर्तमानातल्या वर मांडलेल्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होतं की, कुठे ना कुठे मांडल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या सुरांमुळे लगेच सत्ताधीशांची सिंहासनं काही डगमगत नाहीत. पण तो सूर दाबण्याचे प्रयत्न करणं हे मात्र विरोधी सुरांना एकवटून आणखी मोठा गदारोळ करायला प्रवृत्त करतं; आणि मग त्यातून प्रस्थापितांच्या सत्तेला आव्हान मिळू शकतं. तेव्हा विरोधी विचारांना सन्मानाची जागा देणं ही दीर्घकालीन धोरण म्हणून सत्ताधीशांनी अंगीकारावी अशी गोष्ट आहे.
shraddhakumbhojkar@gmail.com
