दहा दिशांनी, दहा मुखांनी…

महाराष्ट्राला वश करणे कठीण आहे, अशी कबुली ‘२०२९ मध्ये स्वबळा’ची आस धरणाऱ्या भाजपने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच दिली आहे. विरोधाची केंद्रे निष्प्रभ करणे यशवंतराव चव्हाणांना जमले होते; पण आज पक्षांची करण्यात आलेली शकले आणि सामाजिक दुभंगातून उभ्या राहिलेल्या शक्ती असे जे चित्र दिसते, ते राज्यात कधीही दिसलेले नाही…

नक्की वाचा

अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

अग्रलेख : मध्यमवर्ग मेला तरी…

अग्रलेख: सुज्ञ की सैतान?

आबा अत्यवस्थ आहेत!

अग्रलेख : अवघा हलकल्लोळ करावा…

पडसाद : हे कौतुक फार दिवस पुरणार नाही…

मला अखेरपर्यंत याच घरात रहायचे आहे…

महाराष्ट्रातील सध्याचे सत्ताकारण संपूर्ण देशामध्ये एकमेवाद्वितीय आहे. इथे तीन पक्ष सत्तेत व तीन विरोधात आहेत. या सर्वांची ताकद कमी-अधिक सारखीच आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आणि ठाकरे गटाला प्रत्येकी नऊ, शरद पवार गटाला आठ तर शिंदे गटाला सात जागा मिळाल्या. काँग्रेसचे सर्वाधिक तेरा खासदार निवडून आले. पण त्यांची विद्यामान आमदार-संख्या (४३) शिंदे (४०) आणि अजितदादा (४३) गटांच्या आसपास आहे. २३ नोव्हेंबरनंतर या सहा मुख्य पक्षांपैकी कोणाचाही मुख्यमंत्री होऊ शकतो.

देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात अशी स्थिती नाही. हिंदी राज्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस किंवा समाजवादी इतकाच माफक मुकाबला आहे. छोटे पक्ष आहेत. पण प्रबळ नाहीत. बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा इत्यादींमध्ये कमी-अधिक तिरंगी लढती आहेत. बिहार आणि तमिळनाडूमध्ये सत्तारूढ व विरोधी दोन्ही गटात आघाड्या आहेत, पण तेथे मुख्य पक्षाखेरीज बाकीचे दुय्यम आहेत. मुख्य सहा पक्षांखेरीज तिसरी आघाडी, वंचित बहुजन, राज ठाकरे यांचा पक्ष अशा सुप्त शक्तीही अस्तित्वात आहेत. फाटाफुटीच्या आणि विखुरलेल्या राजकारणात त्यांच्या विस्ताराला चांगला वाव आहे.

हेही वाचा – कॉर्पोरेट राजकारणाचे ताणेबाणे

u

यंदा मनोज जरांगे नावाची शक्तीदेखील आपली ताकद दाखवेल. १९८० च्या दशकात शेतकरी संघटनेने जसे वातावरण निर्माण केले होते, तसे जरांगे यांनी केले आहे. त्यांचे प्रभावक्षेत्रही थोडेफार तेच आहे. त्यांचे मन वळवण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. १९८५ मध्ये शेतकरी संघटना ऐन भरात होती. त्यावेळच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी धुळ्यात झालेल्या संघटनेच्या अधिवेशनाला एन. डी. पाटलांपासून प्रमोद महाजन ते मनोहर जोशी असे सर्व पक्षांचे नेते हजर होते. शरद जोशींनी तेव्हा शरद पवारांच्या या पुलोद गटाला पाठिंबा दिला होता. नाशिक जिल्ह्यात निवडून आलेले सर्व चौदा आमदार पुलोदचे होते. त्यात संघटनेचा मोठा वाटा होता. शेतकरी संघटनेच्या मागण्या आर्थिक व व्यापक होत्या. जरांगे यांचा कार्यक्रम एककलमी आहे. मात्र त्यामागचे हे दुखणे शेती-प्रश्नातूनच उद्भवलेले आहे असे अनेकांचे विश्लेषण आहेच.

जरांगे यांना शह देण्यासाठी इतर जातिगटही सरसावले आहेत. विशेषत: ओबीसी. तेही आपापल्या परीने प्रभाव टाकतील. थोडक्यात, महाराष्ट्र विधानसभेची लढाई ‘दहा दिशांनी आणि दहा मुखांनी’ लढली जाईल. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ देशाप्रमाणेच राज्यातही काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. विरोधकांची शक्ती मर्यादित होती. काही विशेष प्रसंगी सत्ताकारणातील गजबज वाढत असे. जसे की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ किंवा आणीबाणीनंतरचा काळ व पुलोद प्रयोग. पण तरीही हा बहुतांश एककेंद्री मामला होता.

द्विकेंद्री ते पुन्हा एककेंद्री

१९९० च्या दशकात ही स्थिती बदलली. राजकारणाने धार्मिक वळण घेतले. त्याच वेळी रशिया पडला. डाव्या शक्तीकेंद्रांची पीछेहाट झाली व ती क्रमाक्रमाने लुप्त होत गेली. शिवसेना-भाजप युती बळकट झाली. १९९५ मध्ये या युतीचे, पहिले बिगर-काँग्रेसी सरकार आले. पाच वर्षांनी ते गेले. १९९९ पासून पंधरा वर्षे राज्यात काँग्रेसची सत्ता राहिली. पण भाजप-सेना तिला तोडीस तोड राहिली. एककेंद्री सत्तेचा काळ मागे पडून स्पष्ट द्विकेंद्री मुकाबला उभा राहिला.

२०१४ मध्ये मोठा सत्तापालट झाला. दिल्लीतील काँग्रेसचे राज्यच नव्हे तर शक्तीही खालसा झाली. भाजप केंद्रस्थानी आला. राज्यातही सत्ताबदल होणार हे अटळ होते. त्यातून भाजप-सेना सत्तेत व काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधात अशी द्विकेंद्री रचना चालू राहील असे सर्वांना वाटत होते. पण मोदी-शहांच्या मनात वेगळेच काही होते. मोदींची लोकप्रियता अफाट होती. त्यामुळे कोणतीच गोष्ट असाध्य नाही असे भाजपला वाटू लागले. स्वातंत्र्यापासूनचा सत्तेचा अनुशेष एका झटक्यात संपवण्याची घाई उडाली. एकाधिकारशाहीचे प्रयोग सुरू झाले. सर्व राजकीय अवकाश आपल्या ताब्यात आला पाहिजे हे ध्येय ठरले. त्याला अनुसरून महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबतची युती तोडण्यात आली. पहिला प्रयत्न फसला. निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी सेनेची मदत घ्यावी लागली. २०१९ मध्ये पुन्हा सेनेशी युती करून लढावे लागले. पण हा सर्व नाइलाज होता. युती आज ना उद्या तुटणार होतीच. तशी ती तुटली. भाजपवाले याचे सर्व खापर उद्धव यांच्यावर फोडतात. पण तेव्हा ती टिकली असती तरी नंतर भाजपवाल्यांनी ती तोडली असतीच.

२०१९ ला भाजपला लोकसभेत पुन्हा अभूतपूर्व यश मिळाले. त्यामुळे एकाधिकारशाहीचे प्रयोग वाढले. त्यातूनच नंतर उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष फोडून त्यांचे सरकार पाडण्यात आले. नंतर राष्ट्रवादीही फोडण्यात आली. सत्तेत एकच भागीदार पुरेसा असताना आणखी एकाची भर घालण्यात आली.
१९९९ मध्ये युतीचे सरकार होते. मुदतीआधी निवडणुका झाल्या. त्यात युतीला १२५ तर काँग्रेस आघाडीला १३३ जागा मिळाल्या. म्हणजे केवळ आठ जागांचे अंतर होते. तरीही तेव्हा युतीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. केंद्रात तेव्हा वाजपेयींचे सरकार होते. पण ईडी किंवा सीबीआयचा वापर करण्याची त्यांची पद्धत नव्हती. परिणामी काँग्रेसचे सरकार आले आणि पुढे पंधरा वर्षे राहिले.

राजकारणाची व्यापारी शैली

त्या पार्श्वभूमीवर मोदी-शहा यांचे राजकारण कसे वेगळे आहे ते स्पष्ट होते. एका अर्थाने ही राजकारणाची व्यापारी शैली म्हणायला हवी. व्यापारात दोन व्यवहार जमतात. दोन फसतात. पण धंदेवाला जोखीम घ्यायचे सोडत नाही. तत्व, सुसंगत व्यवहार वगैरेंची पर्वाही तो करीत नाही. स्वत:चा फायदा आणि सतत धंदा खेळता राहणे यावरच त्याचे लक्ष असते. भाजपचे तेच चालू आहे. २०१४ ला एककेंद्री व्यवस्था निर्माण करण्याच्या ईर्ष्येने युती तोडली. आणि आठ वर्षांनी आपल्याच सत्तेत तीन केंद्रे निर्माण केली. शिवाय, विरोधात काँग्रेसच्या जोडीने ठाकरे शिवसेना नावाची नवी शक्ती निर्माण केली. (जे त्यांचे मूळ भागीदार होते). दरम्यान, हादेखील केवळ महाराष्ट्रातच घडलेला प्रकार आहे. देशात अन्यत्र भाजपने विरोधकांचे नेते फोडून त्यांना थेट पक्षात घेतले. मध्य प्रदेश व कर्नाटकात घाऊक पक्षांतरे करवली. पण महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे की, तेथे भाजपने दोन विरोधी पक्ष फोडले. नंतर फुटिरांना स्वतंत्र पक्ष म्हणून प्रस्थापित व्हायला निवडणूक आयोगात आणि न्यायालयात मदत केली. इतकेच नव्हे तर एका फुटिराला अल्पसंख्य असूनही मुख्यमंत्रीपद दिले.

महाराष्ट्राला वश करणे कठीण आहे याची भाजपने दिलेली ही कबुली म्हणायला हवी. तेलंगणा, ओरिसा आदी राज्यांत काँग्रेसची तर बंगालमध्ये कम्युनिस्टांची जागा भरून काढून भाजप वाढला. पण महाराष्ट्रात शिवसेनेला खच्ची करून ती पोकळी व्यापण्याचा त्याचा इरादा होता. पण ते जमले नाही.

भाजपचा खालचा सूर

या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२४ च्या निवडणुका होत आहेत. त्यांना सामोरे जाताना भाजप काहीसा अनिश्चित आणि गोंधळलेला आहे. २०२९ मध्ये स्वत:च्या ताकदीवर सत्ता आणू, पण तूर्तास आपल्याला सत्तेत यायचे असेल तर मित्रपक्षांना मदत करावीच लागेल असे खुद्द अमित शहा यांनी सांगितले आहे. शिंदे-अजितदादांना फोडण्याचे समर्थन म्हणून त्याकडे पाहता येते. तसेच भाजपची पीछेहाट होण्याची शक्यता त्यांनी मान्य केली आहे असेही म्हणता येते. निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या दहा वर्षांत भाजपच्या गोटातून असा पडता सूर कधीही ऐकू आलेला नाही. अर्थात, हरियाणामध्ये ज्या रीतीने भाजपने विजय खेचून आणला ते पाहता त्यांना हलक्यात घेण्याची चूक कोणीही करू शकणार नाही.

भाजपचा साथीदार असलेली शिंदे शिवसेना मात्र जबर आत्मविश्वास बाळगून आहे. किंबहुना, रिंगणातील सर्व सहा खेळाडूंमध्ये मिळून नसेल तितका विश्वास शिंदे सेनेत दिसतो. हा पक्षच अजब आहे. ही ठाकरे यांच्याशिवायची सेना आहे. हिंदुत्व आपली विचारसरणी असल्याचे ते सांगतात. पण भाजपपेक्षा त्यांचे वेगळे काय धोरण आहे हे त्यांच्यापैकी कोणालाही सांगता येणे कठीण आहे. यांच्या कोल्हापूर अधिवेशनात मुख्य ठराव हे नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचे अभिनंदन करणारे होते. या पक्षाचा स्वत:चा असा कोणताही कार्यक्रम नाही. मूळ शिवसेनेत अनेक नेत्यांना वर्षानुवर्षे पदे मिळाली. अनेकांनी संस्था काढल्या. कारभाराचा अनुभव व राजकारणात वावरण्याची चलाखी गाठीशी जमा झाली. मातोश्रीवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही हे त्यांना कळले. अशा ठिकठिकाणच्या नेत्यांचा गट म्हणजे शिंदे सेना आहे.

शिंदे आणि चंद्राबाबू

आंध्र प्रदेशात तीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या चंद्राबाबू नायडू प्रकरणाची ही पुनरावृत्ती आहे. तेलुगू स्वाभिमान या मुद्द्यावर एन.टी. रामाराव यांनी तेलुगू देसम काढला. पण नंतर त्यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांनी बंड करून हा पक्षच हडप केला. चंद्राबाबूंना कोणत्याच विचारसरणीचे काही प्रेम नव्हते. ते आरंभी फार लोकनेते वगैरेही नव्हते. आंध्राचे मुख्यमंत्री नव्हे तर सीईओ अशी प्रतिमा त्यांनी घडवली. थेट तेच आज एकनाथ शिंदे करीत आहेत. चोवीस तास काम करणारा नेता असे बिरुद त्यांनी स्वत:च स्वत:ला लावून घेतले आहे.

शिंदे सेनेला चांगल्या जागा मिळाल्या तर ते राज्यातले एक नवे सत्ताकेंद्र होऊन बसतील. यापूर्वी नारायण राणे यांना आधी सेनेत व नंतर काँग्रेसमध्ये असा प्रयत्न करायचा होता, पण तो जमला नव्हता. शिंदे यांच्या बाबतीत वेळ, संधी आणि भाजपचा पाठिंबा हे सर्व योग्य रीतीने जुळून आले आहे. त्यामुळे २०२४ ची निवडणूक शिंदे यांच्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. शिंदे यांच्या नेमकी विरुद्ध स्थिती अजितदादांची आहे. आज त्यांना महायुतीची गरज आहे. पण महायुतीला ते हवे आहेत का हा प्रश्न आहे. लोकसभेतला दारुण पराभव आणि सध्या त्यांच्या पक्षाला लागलेली गळती पाहता त्यांचे उपद्रव वा उपयोगमूल्य किती वाढेल याला मर्यादा आहेत. सबब, शिंद्यांप्रमाणे ते एक सत्ताकेंद्र होऊन बसतील अशी भीती भाजपला बहुधा नसावी. अमित शहा यांचे स्वप्न साकार व्हायचे तर येत्या पाच वर्षात ही दोन्ही सत्ताकेंद्रे पूर्ण खच्ची करावी लागतील. ते काम किती सोपे वा कठीण असेल हे २३ नोव्हेंबरला कळेल.

ठाकऱ्यांसाठी जिंकू किंवा मरू

लोकसभेला भाजपने मोदीकेंद्रित प्रचार केला. त्यामुळे मोदींच्या एकाधिकाराला विरोध हा मुद्दा ठसवणे विरोधकांना सोपे गेले. हरियाणाचा अनुभव पाहता महाराष्ट्रातही भाजपच्या प्रचारात मोदींचा चेहरा कमी वापरला जाईल. अर्थात, विरोधकांनी आपला प्रचार त्यानुसार आधीच बदलला आहे.
काँग्रेसने लोकसभेला सर्वाधिक जागा जिंकल्या. एकेकाळी हे राज्य आपला बालेकिल्ला होते ही काँग्रेसच्या नेत्यांची आठवण परतली आहे. त्यामुळे सध्या ते अधिक जागा मागत आहेत व जोरदार प्रचार करीत आहेत. तरीही, काँग्रेससाठी ही जीवनमरणाची लढाई नाही. राज्यात समजा उद्या अपेक्षित यश मिळाले नाही तरी लोकसभेतल्या ९९ जागा पुढची पाच वर्षे त्यांच्याकडे राहणार आहेत. त्यांच्या आधारे दिल्लीकेंद्रित राजकारण करण्याचा अवसर काँग्रेसच्या नेत्यांना मिळणार आहे.

उद्धव ठाकरे यांना मात्र तो अवसर वा तशी संधी नाही. ठाकरे सेनेसाठी ही जीवनमरणाची लढाई आहे. ठाकरे सेनेला स्वत:ला तर यश मिळवावे लागेलच. पण शिंदे सेनेला कमीत कमी जागा मिळतील हे पाहावे लागेल. शिंदे सेना यशस्वी होणे म्हणजे ठाकरे या करिश्म्याची किंमत शून्य होणे. राज्यात आज ठाकरे सेना हे एक प्रमुख सत्ताकेंद्र आहे ते या करिश्म्याच्या झाकलेल्या मुठीमुळे. ती उघडी होणे वा पडणे ठाकरे यांना परवडणार नाही. मात्र सर्व महत्त्वाचे शिलेदार सोडून गेलेले असताना, पक्षचिन्ह व नाव हाती नसताना आणि साधने कमी असूनही उद्धव यांच्या पक्षाने मोठी मजल मारली. याउलट शिंदे यांना जो फायदा झाला त्यात सत्ता, मोदींचे नाव आणि प्रचंड पैसा यांचा मोठा वाटा होता हे विसरून चालणार नाही.

शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी हा सहाही खेळाडूंमध्ये सर्वांत आश्वस्त आणि शांत दिसतो. त्यांच्याकडे इच्छुकांची एकच रांग लागली आहे. किंबहुना, यंदाच्या निवडणुकीतील सर्व ‘इनकमिंग’ फक्त शरद पवारांकडेच चालू आहे. भाजपने तर लोकसभेनंतर याबाबत हाय खाल्लेली दिसते. (त्यामुळे विनोद तावडे यांना काहीच काम उरलेले नाही.) राष्ट्रवादीला डॅमेज करण्यासाठी महायुतीवालेच मुद्दाम अनेक लोकांना राष्ट्रवादीत पाठवत आहे की काय अशीही शंका काही वेळेला येते. पण ते असो. राष्ट्रवादीसाठीही हे भयंकर निर्णायक किंवा अटीतटीचे युद्ध नाही. त्यांना जे सिद्ध करायचे ते लोकसभेत दिसले आहे आणि आता किमान ठरावीक जागा मिळतील असा विश्वास त्यांच्यात आहे.

या निवडणुकीत अधिकृत सहाच खेळाडू असले तरी प्रत्यक्षात अनेक बंडखोर, जरांगे व अन्य आंदोलक, तिसरी आघाडी तसेच नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन इत्यादींचे उमेदवारही रिंगणात राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बहुकोनीय लढती होऊन मते विभागली जातील असा रंग आहे. यातून अनेक अपक्ष व बंडखोर निवडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाल्यास पुन्हा फोडाफोडीच्या राजकारणाचा कहर होईल. सत्तेच्या मुख्य झटापटीत दोन किंवा तीनच मुख्य पक्ष असावेत अशी जनतेची सर्वसाधारण भावना असते. अधिकांची स्पर्धा तिला त्रासदायक वाटते. त्यामुळे राज्यातले सध्याचे चित्र पाहून, मतदार (मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो) हेच म्हणतो की, राजकारणाचा विचका झाला आहे. हा विचका टाळायचा असेल तर त्याला कोणाला तरी निर्णायक बहुमत द्यावे लागेल.

हेही वाचा – वैद्याकीय क्षेत्रातली अस्वस्थ करणारी कहाणी

महाराष्ट्रभरात सुमारे नऊ कोटी ६३ लाख मतदार आहेत. त्यांच्या मनाची आणि विचाराची पातळी जुळून येणे वा आणणे हा एक मोठी घडामोड होय. लोकसभेला उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात ती झाली होती. या वेळी काय होते हे २३ नोव्हेंबरला कळेल.

सत्ताकारणातील वाढती गजबज

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या विरोधातील केंद्रे सर्वदूर पसरलेली आहेत हे पहिल्यांदा ठळकपणे दिसले. १९५७ च्या निवडणुकीत विरोधकांनी शंभरावर जागा मिळवल्या. अंतिमत: बहुमत काँग्रेसलाच मिळाले तरीही अनेक पक्षांच्या आघाडीने मुख्य आखाड्यात प्रवेश केला.
प्रजा समाजवादी (३६), शेतकरी कामगार पक्ष (३१), शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (१३), कम्युनिस्ट (१३) अशा तब्बल ९३ जागा तेव्हा पुरोगाम्यांनी जिंकल्या होत्या. ठाणे, रायगड, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा यात शेकापने ताकद दाखवली. पुण्याच्या कसबा मतदारसंघातून चक्क कम्युनिस्ट पक्षाचे विष्णुपंत चितळे विजयी झाले. शेजारच्या शुक्रवार पेठेतून समाजवादी एसेम जोशी जिंकले. (दुसऱ्या बाजूच्या शिवाजीनगरमधून हिंदू महासभेचे जयंतराव टिळक जिंकले.) बारामती, नागपूर (ए. बी. बर्धन), चिपळूण अशा जोड मतदारसंघातून शेतकरी कामगार पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पक्ष यांनी यश मिळवले. रत्नागिरीतल्या खेडच्या खुल्या मतदारसंघात शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे उमेदवार विजयी झाले होते. शेकापचा इतका जोर होता की, कणकवली, देवगडसारख्या जागाही त्याने जिंकल्या होत्या.

काँग्रेसची एकहाती सत्ता म्हणजे भांडवलवाल्यांची सत्ता अशी त्यावेळची मुख्य टीका होती. त्यामुळे विरोध करणाऱ्यांचा तोंडवळा मुख्यत: डावा होता. १९६० नंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी विरोधाची ही केंद्रे निष्प्रभ केली. त्याला बेरजेचे राजकारण असे नाव दिले. शेकाप, शेकाफे व इतर गटाच्या नेत्यांना आपल्यात ओढून घेतले. तरीही १९६२ च्या निवडणुकीत पुरोगामी गटांचे ६२ आमदार निवडून गेले होते. ही केंद्रे नंतर कमकुवत झाली. पण जिवंत राहिली. आणीबाणीनंतर ती पुन्हा प्रकटली. त्याही वेळी पुरोगाम्यांचे वर्चस्व होते. मात्र जनसंघ पूर्वीपेक्षा अधिक वाढला होता. १९७८ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाला ९९ जागा मिळाल्या. याखेरीज शेकापला तेरा, कम्युनिस्टांना नऊ आणि रिपब्लिकनांना चार जागा मिळाल्या होत्या. त्या वेळी पहिल्यांदा काँग्रेस नावाच्या केंद्राचे विभाजन झाले. इंदिरा व चव्हाण असे दोन गट झाले. याच गोंधळात शरद पवारांनी पुलोदचा पहिला प्रयोग केला. इंदिरा काँग्रेसच्या विरोधात समाजवादी, जनसंघ, शेकाप, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन असे गट एकत्र आले. पुढे १९८५ मध्येदेखील पुलोद गटातील या पक्षांनी मिळून १०७ जागा मिळवल्या होत्या. या दोन्ही वेळी सत्तेतील मुख्य पक्षाला विरोध म्हणून अशी केंद्रे बाहेरून उभी राहिली. महाराष्ट्रात मात्र २०१४ नंतर भाजपने स्वत:च अशी केंद्रे निर्माण केली.

एक स्पष्टीकरण…

इथे बहुविध सत्ताकेंद्रे हा शब्द खूप मर्यादित अर्थाने वापरलेला आहे. राज्याच्या राजकारणातील सध्याचे वेगवेगळे पक्ष म्हणजे नेत्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थातून निर्माण झालेले गट आहेत, सबब, खऱ्या अर्थाने या गटांना बहुविध केंद्रे म्हणता येईल का, असा आक्षेप घेता येऊ शकेल. त्यात तथ्यही आहे. या पक्षांची नावे वेगवेगळी असली तरी प्रत्यक्षात त्यांचे वर्गचारित्र्य व जातचारित्र्य यामध्ये काहीही फरक नाही असे म्हणता येईल. त्यांचे बहुसंख्य नेते एकाच गटातून येतात. शिवाय सत्ता मिळवणे हा त्यांचा एकमेव उद्देश असतो. प्रचलित राजकारणाला शह देऊन पर्यायी राजकारणाची कल्पना ते मांडत नाहीत. तरीही उपलब्ध राजकीय व्यवस्थेतले हे नेते वैधानिक मार्गाने निवडून आले आहेत. त्याआधारेच त्यांनी इथला राजकीय अवकाश व्यापलेला आहे हेही लक्षात ठेवायला हवे.