झुंडीला नेमके काय हवे असते?

कोणत्याही राज्यव्यवस्थेचे कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका हे तीन आधारस्तंभ असतात. यापैकी कार्यकारी मंडळ सत्ता राबवण्याचे काम करते. विधिमंडळे कायदे तयार करण्याचे आणि कार्यकारी मंडळाच्या सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम करतात, तर न्यायपालिका हे न्यायदानाचे व राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून कायद्यांचा अर्थ लावण्याचे काम करते. या तीन घटकांमधील संबंध कसे आहेत यावर केंद्रीय सत्तेचे स्वरूप ठरते. प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असतो व आंदोलने, चळवळी आणि मोर्चे हा पाचवा स्तंभ मानला जातो. जनआंदोलने सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचे, लोकांच्या मागण्या सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडण्याचे, अन्यायाला वाचा फोडण्याचे आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचे काम करतात. काही वेळा तर आंदोलने आणि मोर्चे यांनी सकारात्मक राजकीय बदल घडवला आहे, तर काही आंदोलनांमुळे देशात अराजक माजले आहे. कोणत्याही आंदोलनासाठी तीन घटक आवश्यक असतात- नेतृत्व, अनुयायी आणि मुद्दा / प्रश्न. नेतृत्व आंदोलनाला दिशा देते. दीर्घकाळ आंदोलन चालू ठेवायचे असेल तर नेतृत्व आवश्यक असते. असे अनेकदा दिसते की, एखादा प्रश्न समाजात अस्तित्वात आहे व त्याला वाचा फोडणारा नेता मिळाला की आंदोलन झपाट्याने पुढे सरकते. मात्र असेही झालेले आहे की, समाजासमोर असलेला प्रश्नच इतका तीव्र असतो की, कोणतेही नेतृत्व नसताना लोक रस्त्यावर उतरतात. अशा उत्स्फूर्तपणे उदयाला आलेल्या आंदोलनाच्या मुळाशी वैचारिक अधिष्ठान किंवा ठोस कार्यक्रम सहसा नसतो. ही आंदोलने मुख्यत: नकारात्मक स्वरूपाची असतात. ‘काय हवे आहे’ यापेक्षा ‘काय नको आहे’ यावर त्यांचा भर असतो. अशा नेतृत्वविहीन आंदोलनामुळे जमा झालेल्या गर्दीचे झुंडीत रूपांतर होते व आंदोलन अराजकाच्या दिशेने जाते. नेतृत्वाची फळी व ठोस कार्यक्रम नसल्याने अशी आंदोलने चिरडणे तुलनेने सोपे असते. गेल्या काही वर्षांत अशा नेतृत्वविहीन आंदोलनांचे प्रमाण साऱ्या जगभरात क्रमाने वाढत गेलेले आहे.

आणखी वाचा

आत्मनिर्भरतेने भारत सागरी शक्ती ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन, दोन युद्धनौका, एका पाणबुडीचे लोकार्पण

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

डिसेंबरमध्ये देशाच्या निर्यातीत घसरण; नेमके कारण काय?

निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?

शेकापचे पाटील कुटुंबीय भाजपच्या वाटेवर

उद्योगस्नेही जिल्हा करण्याबरोबरच खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ठोस निर्णय

चला अल्फापोर्टफोलिओ तयार करूया

भविष्य हे युद्धाचे नसून, बुद्धांचे! प्रवासी भारतीय दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

हेही वाचा – अभिनय ही गांभीर्यानं करण्याची बाब!

आंदोलने नेमक्या कोणत्या कारणांनी यशस्वी होतात आणि अपयशी होतात, समाजाला कोणता मुद्दा ‘अपील’ होईल आणि कशावरून आंदोलन होईल याचेही काही शास्त्र आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र ‘बदल’ हा मुद्दा कोणत्याही आंदोलनाच्या गाभ्याशी असतो. काही वेळा बदल घडवून आणण्यासाठी आंदोलने होतात किंवा झालेले बदल रोखण्यासाठी लोक रस्त्यावर येतात. कोणत्याही आंदोलनात राजकीय किंवा आर्थिक प्रश्न केंद्रस्थानी असतात. २०१०-११ मध्ये इजिप्तमध्ये झालेले तहरीर चौकातले आंदोलन हे राजकीय मुद्द्यांना धरून झाले होते, तर २०१४ मध्ये युक्रेनमध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आर्थिक व राजकीय अशा दोन्ही स्वरूपांचे मुद्दे होते. असेही दिसते की, लोकशाही राज्यव्यवस्थेत काही आंदोलने एखाद्या निवडणुकीपूर्वी उदयाला येतात व निवडणुकीच्या निकालानंतर विरून जातात. याची दोन कारणे असतात. एक- आंदोलनाने उचललेला मुद्दा घेऊन राजकारण करणारे नेते निवडून येतात किंवा दुसरे कारण म्हणजे, जनता आंदोलनाला बाजूला सारून प्रस्थापित नेत्यांना निवडून आणते व बदलाच्या बाजूने जनमत नाही हा संदेश पसरतो. यापैकी काहीही झाले तरी जनआंदोलनांच्या राजकीय व आर्थिक परिणाम घडवून आणण्याच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

गेल्या पंधरा वर्षांत असे दिसून आले आहे की, जगभरात जनआंदोलनांचे प्रमाण वाढत गेले आहे. अमेरिकेतील ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’च्या एका अहवालानुसार, २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांत तर दर वर्षी, अकरा टक्के या गतीने आंदोलनांचे प्रमाण वाढत गेले. याच काळात ‘अरब स्प्रिंग’ या नावाने ओळखली जाणारी आंदोलने पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत झाली. त्याशिवाय रशिया, अमेरिका, इराण, भारत, हाँगकाँग, युक्रेन, पाकिस्तान, थायलंड अशा देशांत आंदोलने झाली. या आंदोलनांपैकी काही यशस्वी झाली तर बरीचशी अयशस्वी झाली. आंदोलने करण्याचा हा प्रवाह कशामुळे उदयाला आला असावा? अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झिबिग्न्यु ब्रेझिंस्की असे म्हणाले होते की, ‘‘आपण आता global political awakening च्या युगात राहत आहोत व सारे जग हे politically activated, politically conscious and politically interactive. झाले आहे. यामुळे सरकारे आणि नेतृत्वाकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या असून प्रस्थापित व्यवस्थेवर लोकांच्या अपेक्षांचे दडपण वाढत गेले आहे.’’

जगभरात आंदोलनांचे प्रमाण वाढत का गेले याची सात कारणे सांगता येतात. एक- सोशल मीडियाचा उदय, इंटरनेटचा प्रसार आणि तयार झालेली नेटवर्क्‍स यामुळे आंदोलने करण्यासाठी मुद्दा उचलणे, लोकांना एकत्रित करणे हे आता जास्त प्रभावीपणे करता येते. दोन- तरुणाईला त्यांच्या क्षमतेनुसार काम नसणे व वाढलेली बेरोजगारी यामुळे आंदोलनांचे प्रमाण वाढत गेले. वरील दोन मुद्द्यांचा संयोग होऊन अरब जगतात ‘अरब स्प्रिंग’ची आंदोलने झाली. ‘मार्केट’मध्ये उपयुक्त ठरेल असे शिक्षण देता न येणे हा मुद्दादेखील याच्याशी जोडलेला आहे. (शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे व त्यासाठी काही पावले उचलणे यासाठी मध्यमवर्गाने कधीही आंदोलन केलेले नाही.) तीन- आर्थिक विषमता आणि भ्रष्टाचार वाढत चाललेला आहे असा समज करून घेणे व त्याविरोधात रस्त्यावर येणे. अशा आंदोलनांमुळे खरोखरच भ्रष्टाचार रोखणे किंवा विषमता कमी होणे असे सहसा होत नाही. सत्ताधारी पक्ष अप्रिय होतो व विरोधी पक्ष जनमताच्या लाटेवर स्वार होतात. चार- वातावरण बदल रोखण्यासाठी किंवा त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागल्यानेदेखील आता आंदोलने होत आहेत. पूर येणे, दुष्काळ पडणे, शेतीची उत्पादकता कमी होणे, इ.मुळे लोकांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होतो आणि लोक रस्त्यावर उतरतात. अशी आंदोलने वाढत गेली आहेत. पाच- जगभरात शिक्षणाचे प्रमाण वाढत गेले आहे व त्यामुळे जनआंदोलने वाढत गेली आहेत. अधिक शिक्षणाचा थेट संबंध राजकीय जाणिवा व वैयक्तिक आशा-आकांक्षा वाढणे याच्याशी असतो. लोक राजकीय हक्क मागण्यासाठी किंवा दिलेले हक्क काढून घेता येऊ नयेत यासाठी आंदोलने करतात. सहावे कारण- शहरीकरण वाढल्याने आंदोलने वाढत गेली आहेत. शहरांमध्ये जनसमूहाला एकत्र आणणे तुलनेने सोपे असते. आणि शेवटचे कारण म्हणजे, एखादा देश आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणे व महासत्तांच्या वर्चस्ववादी राजकारणाचा फटका त्या देशाच्या धोरणांना बसणे यामुळेदेखील आंदोलने झालेली आहेत.

हाँगकाँग आणि युक्रेनमधील आंदोलने या कारणामुळे झाली होती. आता वरील चर्चेच्या अनुषंगाने पंधरा वर्षांतील काही महत्त्वाच्या, नेतृत्वविहीन, आंदोलनांकडे पाहायला हवे.

‘अरब स्प्रिंग’ची आंदोलने (२०१०-१३)

‘अरब स्प्रिंग’ नावाने ओळखली जाणारी आंदोलने उत्तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियात झाली. याची सुरुवात २०१० मध्ये ट्युनिशियापासून झाली. एका फळविक्रेत्याने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीमुळे स्वत:ला जाळून घेतले व हा वणवा पेटला. या आंदोलनामुळे ट्युनिशियातील सत्ताधीश बेन अली यांनी राजीनामा दिला व त्या देशात लोकशाहीचे वारे वाहू लागले. यातील सर्वात यशस्वी आंदोलन इजिप्तमध्ये झाले. तहरीर चौकात ठाण मांडून बसलेल्या लाखो आंदोलकांनी हुकूमशहा होस्नी मुबारक यांना पदच्युत करण्यात यश मिळवले. मात्र याच ‘अरब स्प्रिंग’च्या जनआंदोलनांमुळे सीरिया, लिबिया आणि येमेन हे तीन देश यादवी युद्ध व अस्थैर्य यांच्या गर्तेत फेकले गेले. अजूनही हे देश शांत झालेले नाहीत. ‘अरब स्प्रिंग’च्या वणव्यातून पुढे ‘इस्लामिक स्टेट’ या दहशतवादी संघटनेचा उदय झाला. इजिप्तमध्ये लोकशाहीचा फायदा घेऊन धर्मवादी राजकारण करणाऱ्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ने सत्ता मिळवली. मात्र त्यांची प्रतिगामी धोरणे पाहता, २०१३ मध्ये जनता पुन्हा रस्त्यावर आली व लष्कराने सत्ता ताब्यात घ्यावी यासाठी त्यांनी आंदोलन केले. आता दहा वर्षे होऊन गेली तरी लष्कराने इजिप्तमधील सत्ता सोडलेली नाही. ट्युनिशियामध्येदेखील २०२१ पासून हुकूमशहा सत्तेत आहे. त्यामुळे ‘अरब स्प्रिंग’ने नेमके साध्य काय केले हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे.

इराण तसेच रशियातील आंदोलने (२००९ आणि २०११)

इराण व रशियामध्ये झालेल्या आंदोलनामध्ये काही साम्यस्थळे होती म्हणून ती इथे एकत्र घेतलेली आहेत. हुकूमशाही व पाश्चात्त्यविरोध हे दोन्ही देशांतील राज्यसंस्थांचे पायाभूत घटक आहेत, त्याशिवाय हे देश आणि त्यांच्या राज्यव्यवस्था टिकू शकत नाहीत. ही आंदोलने व्हायला निमित्त होते त्या त्या देशातील निवडणुका. इराणमध्ये २००९ साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर लोक रस्त्यावर उतरले व अध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांनी राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मागणी होती. रशियामध्ये २०११-१२ मध्ये आंदोलने झाली व तिथेही अध्यक्षीय निवडणूक व व्लादिमिर पुतिन यांचे राजकारण हे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. दोन्ही देशांतील सत्ताधारी या आंदोलनांमुळे मुळापासून हादरले. त्यातच या दोन्ही आंदोलनांना पाश्च्यात्त्य देशांमध्ये खूप प्रसिद्धी मिळाल्याने या आंदोलनांच्या मागे पाश्चात्त्य शक्ती उभ्या आहेत असे सांगणे सत्ताधीशांना सोपे गेले. ही आंदोलने चिरडण्यासाठी बळाचा वापर केला गेला. या आंदोलनांना अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्लिंटन यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळेच रशियाने २०१६ साली अमेरिकी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून क्लिंटन पराभूत होतील यासाठी प्रयत्न केले होते.

अमेरिका आणि ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट (२०११)

२०११ मध्ये अमेरिकेत ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ या नावाने ओळखले जाणारे आंदोलन झाले. गेल्या दहा वर्षांत अमेरिकेच्या राजकारणात इतकी उलथापालथ झाली आहे की अनेकांना आता ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’चे आंदोलन आठवणारदेखील नाही. मात्र ट्रम्प यांनी जो जागतिकीकरणाच्या विरोधात सूर लावला होता त्यालाच समांतर अशी भूमिका यातील आंदोलकांची होती. २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट आणि त्यापाठोपाठ आलेली आर्थिक मंदी यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकटात सापडली होती. सब-प्राइम कर्जाचा बुडबुडा फुटल्याने अनेकांवर बेघर व्हायची, नोकऱ्या गमावण्याची पाळी आली होती. अशा वातावरणात भांडवलशाही, मोठ्या कंपन्या, शेअर बाजार याविरोधात संताप साचत गेला होता. याची परिणती झाली या आंदोलनात. जागतिक आर्थिक विश्वाचे केंद्र असेलेल्या न्यू यॉर्कमधील शेअर बाजार याला आंदोलकांनी लक्ष्य केले. या आंदोलनापासून प्रेरणा घेत इतर शहरांमध्ये ‘ऑक्युपाय’ आंदोलनाचे लोण पसरले.

युक्रेनमधील आंदोलन (२०१४)

सोव्हिएत युनियन कोसळल्यापासून रशिया व अमेरिका-युरोप युक्रेनला आपल्या बाजूने आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलेले आहेत. २०१४ मध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी युरोपियन युनियनशी होऊ घातलेल्या करारावर सही न करता रशियाशी करार केला. यामुळे युक्रेनमध्ये आंदोलन सुरू झाले. हे आंदोलन इतके तीव्र होते की, युक्रेनच्या अध्यक्षांनी सत्तात्याग केला व आंदोलकांना वाटले ते विजयी झाले. या आंदोलनाला अमेरिका व युरोपीय युनियनचा पूर्ण पाठिंबा होता. असेच होत राहिले तर युक्रेन आपल्या कक्षेबाहेर जाईल आणि उद्या अमेरिका व ‘नेटो’ यांचे लष्करी तळ युक्रेनमध्ये येतील या भीतीने रशियाने युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला. २०१४ मध्ये त्यांनी क्रिमिया ताब्यात घेतले व २०२२ मध्ये तर पूर्ण आक्रमणच केले. एका अर्थाने पाहिल्यास, त्या २०१४ च्या आंदोलनापासून सुरू झालेला घटनाक्रम अजूनही चालूच आहे. दोन महासत्तांच्या राजकारणात युक्रेनचा व तेथील जनतेचा बळी गेला.

हेही वाचा – आठवणींचा सराफा: किरणदा.. आमचा मेन्टॉर

हाँगकाँगमधील आंदोलने (२०१४ व २०१९)

हाँगकाँग १९९७ पर्यंत ब्रिटनच्या ताब्यात होते. त्या शहराचे हस्तांतरण झाले तेव्हा चीनने हाँगकाँगची स्वायत्तता जपण्याचे कबूल केले होते. मात्र गेल्या पंचवीस वर्षांत चीनने हाँगकाँगची स्वायत्तता पद्धतशीरपणे नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्याविरोधात २०१४ मध्ये व २०१९ मध्ये हाँगकाँगमध्ये मोठी आंदोलने झाली. लोकशाही व स्वायत्तता जपण्यासाठी झालेली ही आंदोलने होती. लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते व चिनी दडपशाहीला न जुमानता त्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलकांनी चिनी सत्ताधीशांना डिवचण्यासाठी मुद्दाम १९८९ साली दडपलेल्या तिआनानमेन चौकातील आंदोलनाच्या ज्या तारखा होत्या त्याच तारखांना आंदोलन केले होते. मात्र चीनने अतिशय कठोरपणे हे आंदोलन मोडून काढले.

अमेरिका आणि ब्राझील (२०२१ आणि २०२३)

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प २०२० ची निवडणूक हरले होते, मात्र त्यांनी या निवडणुकीचे निकाल मानण्यास नकार दिला. जो बायडेन यांच्याकडे सत्तेचे हस्तांतरण करण्याआधी ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांना चिथावले व ६ जानेवारीला अमेरिकेच्या संसदेवर हल्ला करण्यास प्रोत्साहन दिले. असाच प्रकार २०२३ मध्ये ब्राझीलमध्ये घडला. ब्राझीलमध्ये जैर बोल्सानारो निवडणूक हरले व त्यांच्या समर्थकांनी ब्राझीलच्या संसदेच्या इमारतींवर हल्ला केला होता. दोन्हीकडे सुदैवाने फारशी हानी झाली नाही. हे हल्ले केवळ त्या इमारतींवर अथवा निवडणुकांवर नसून त्या त्या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर झालेले हल्ले होते. हा धोका अजूनही टळलेला नाही. ट्रम्प अजूनही २०२४ ची निवडणूक जिंकू शकतात व न जिंकल्यास त्यांचे समर्थक असे काही उद्योग पुन्हा करू शकतात.

sankalp.gurjar@gmail.com

(लेखक मणिपाल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन करतात.)