वाघांवर पुन्हा संकट…

‘‘सहाब… ये तो बाघों की नर्सरी है, इन्हे तो हम हाथ नहीं लगा सकते. पर ये नर्सरी मे जो बाघ ज्यादा हुए है ना, वो बाहर आ रहे है और उन्ही बाघों को हम लेकर जाते है.’’ २०१३ मध्ये जेव्हा बहेलियांनी महाराष्ट्रातील वाघांची शिकार केली; तेव्हा एका बहेलिया शिकाऱ्याच्या पत्नीचे हे वक्तव्य. एका तपास अधिकाऱ्याजवळ चौकशीदरम्यान ती हे म्हणाली. त्याच वेळी बहेलिया शिकाऱ्यांचा व्याघ्र प्रकल्पांचा (बहेलिया शिकाऱ्यांच्या भाषेत व्याघ्र प्रकल्प म्हणजे ‘वाघांची नर्सरी’) अभ्यास किती दांडगा आहे हे स्पष्ट झाले होते. वाघांच्या वाढत्या संख्येचा आनंद साजरा करताना त्या वाढत्या वाघांच्या संख्येचे व्यवस्थापन करायला वन खाते विसरले आणि बहेलिया शिकाऱ्यांना रान मोकळे झाले.

वाघांच्या शिकारीत तरबेज असणाऱ्या बहेलिया शिकाऱ्यांची आताची ही चौथी पिढी. या पिढीने महाराष्ट्रच नाही तर अवघा देश पिंजून काढलाय. वन खात्यातील अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या वाघाबद्दल जेवढा अभ्यास नाही, तेवढा बहेलिया शिकाऱ्यांच्या या चौथ्या पिढीने केला आहे. म्हणूनच प्रत्येक वेळी वाघांच्या शिकारीचा आकडा वाढत चालला आहे. ही बहेलियांची हुशारी की वाघांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणेचा (वन खात्याचा) गाफीलपणा? खरे तर या यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच आता आत्मचिंतनाची वेळ आली आहे.

मध्य प्रदेशातील कटनी आणि आसपासच्या परिसरात वास्तव्यास असणारी ही शिकारी जमात. पिढ्यानपिढ्या ते वाघांची शिकार करत आले आहेत आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढतच चालला आहे. इतका की त्यांचे वाघांच्या शिकारीतील यश शंभर टक्क्यांवर पोहोचले आहे. होळी हा त्यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा सण. भारताच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही असले तरी होळीसाठी ते दीड ते दोन महिने आपल्या मूळ गावी वास्तव्यास असतात. मात्र होळी संपताच त्यांचा मुखिया देश (बहेलिया शिकाऱ्यांच्या भाषेत देश म्हणजेच वाघांच्या शिकारीसाठी वेगवेगळे क्षेत्र) वाटप करतो. भारतातल्या वेगवेगळ्या भागांत बहेलिया शिकाऱ्यांचे समूह कुटुंबासह जातात. जंगल आणि गावाच्या सीमेवर ते छोटे तंबू उभारतात. कुटुंबातील स्त्रिया खेळणी विक्री, माळा विक्री असे लहानमोठे उद्याोग करतात, तर कुटुंबातील सदस्य गावातील शेतकऱ्यांची अवजारे निर्मिती, त्यांना धार लावण्यासारखी कामे करतात. त्यातूनच गावकरी आणि त्यांच्या ओळखी वाढतात. या ओळखीचा अतिशय बेमालूमपणे वापर करत ते परिसरातील जंगलाची, त्या जंगलांकडे जाणाऱ्या वाटांची आणि वाघांची माहिती करून घेतात. अतिशय बारकाईने त्याचा अभ्यास करतात. आता तर भारतातील जंगलांचा आणि वाघांचा त्यांचा अभ्यास अगदी पक्का झाला आहे. म्हणूनच एखाद्या ठिकाणी त्यांनी वाघ हेरला आणि त्याची शिकार केली नाही, असे कधीच होत नाही. वाघांसाठी बनवलेल्या ‘कटनी ट्रॅप’मध्ये वाघ आपसूकच अडकतात. मग त्या अडकलेल्या वाघाच्या तोंडात बांबू अथवा भाला टाकून त्याला मारले जाते. अवघ्या तासाभरात त्या वाघाची कातडी सोलण्यापासून त्याचे दात, नखे, हाडे वेगळी करून ते मोकळे होतात. शिकारीचा किंचितही पुरावा ते ठेवत नाहीत. नाव बदलून नवनवे आधार कार्ड तयार करण्यात यांचा हातखंडा आणि म्हणूनच त्यांची खरी नावे कधीच समोर येत नाहीत.

अटकसत्रांनंतर…

महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील मनसरजवळच्या आमडी फाट्यावर आधी ममरू-चिका या बहेलिया शिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाजवळ ढाकणा येथे एका वाघाची शिकार उघडकीस आली आणि येथूनच महाराष्ट्रातील बहेलियांच्या वास्तव्याचा इतिहास समोर आला. मधुसिंग राठोडच्या नेतृत्वात एक-दोन नाही तर अवघ्या तीन महिन्यांत २० वाघांची शिकार बहेलियांनी केली. प्रत्यक्षात हा आकडा किती तरी मोठा असल्याचे सांगितले जाते. मधुसिंग राठोड हा २००५ मध्येच मेळघाटमध्ये धारणी तालुक्यातील सिंदबन या छोट्याशा गावात वन जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत होता. मेळघाटात शिकार करून त्याची उपजीविका चालत होती. तो मूळचा मध्य प्रदेशमधील कटनी येथील बहेलिया पारधी समाजाचा. अजित, केरू, कुट्टू व शेरू हे चार भाऊ, ममरू-चिका, यार्लीन-बार्सूल, शिरी, भजन, सालेश, रासलाल, सूरजपाल ऊर्फ चाचा, सर्जू, नरेश, दलबीर, बैनी, झल्लू, रणजीत भाटिया असे किती तरी बहेलिया व बावरिया वाघाच्या शिकारीत व अवयवांच्या तस्करीत सहभागी होते. त्यांनी वन खात्याला चकवून महाराष्ट्रातील वाघ अलगद उचलले. मात्र त्यानंतरची बहेलियांची धरपकड मोहीम ते त्यांना कारागृहात शिक्षा होईल, अशी व्यवस्था मेळघाट तसेच नागपूरच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी उत्तम निभावली. वाघाच्या गुहेत शिरकाव करण्याचा विचारदेखील कुणी करू शकत नाही. मात्र मेळघाटचे तत्कालीन सहायक वनसंरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनरक्षक यांनी वाघाच्या गुहेत (बहेलियांचे मूळ गाव कटनी आणि परिसर) शिरण्याची फक्त हिंमतच केली नाही, तर त्यांना तेथून उचलूनही आणले. तब्बल १५० शिकाऱ्यांची धरपकड मोहीम त्यांनी राबवली आणि न्यायालयात त्यांना शिक्षा होईस्तोवर त्याचा पाठपुरावा केला. सात वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर नागपूर, अमरावती, तिहार न्यायालयात या शिकाऱ्यांची रवानगी त्या वेळी करण्यात आली.

… तर आणखी आरोपी सापडले असते

नागपूर येथील वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण त्या वेळी ३२/१३ या नावाने ओळखले जात होते. बहेलियांचा ‘कॉल डेटा रेकॉर्ड’ जबलपूरवरून नागपूरला येत होता. पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि परिसरात मोठ्या संख्येत वाघ बहेलियांनी मारल्याचे याच ‘कॉल डेटा रेकॉर्ड’वरून उघडकीस आले. ‘सारंगी’ हा पूर्व बहेलिया शिकारी. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी तो तयार झाला आणि ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’मध्ये दहा हजारावर नोकरीला लागला. नागपुरातील तपास अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा उलगडा करण्यासाठी तो मदत करीत होता. या तपासातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कामातील कुचराईदेखील समोर येत होती आणि या प्रकरणाचा आणखी उलगडा झाल्यास हे अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ३२/१३ चे हे प्रकरण संपवण्यासाठी एका वन्यजीव संस्थेला हाताशी धरून खबऱ्या म्हणून काम करणाऱ्या ‘सारंगी’ला अटक केली. तेव्हा हे प्रकरण संपले. पण त्या वेळी हा प्रकार अधिकाऱ्यांनी केला नसता तर शंभरहून अधिक आरोपी आज न्यायालयीन कोठडीत राहिले असते.

२०१३च्या प्रकरणानंतर काही वर्षे बहेलियांकडून वाघाच्या शिकारी थांबल्या म्हणून सुटकेचा श्वास सोडलेल्या वन खात्याला मुळात वाघांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारायचीच नाही का? की संरक्षण सोडून खात्याच्या योजना राबवण्यावरच त्यांनी भर द्यायचा? ज्या वाघांच्या भरवशावर कोट्यवधीचा महसूल खात्याच्या तिजोरीत जमा होतो, त्या वाघांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित न करता हा महसूल कसा वाढवता येईल, यावरच लक्ष केंद्रित करायचे? नेमकी हीच बाब बहेलिया शिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. या बाहेर पडणाऱ्या वाघांचे व्यवस्थापन सोडून त्यांच्या भरवशावर चालणाऱ्या पर्यटनाची खात्याला अधिक चिंता आहे. म्हणूनच जिथे वाघांची संख्या दिसली, त्या ठिकाणी पर्यटनाचे प्रवेशद्वार उघडायचे, असा नियमच खात्याने बांधून घेतला आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी म्हणून निर्माण केलेले ‘विशेष व्याघ्र संरक्षण दल’ ते काम सोडून इतर कामांत गुंतले आहे. आतापर्यंत बहेलिया वाघांच्या शिकारी करायचे आणि हरियाणातील बावरिया वाघांच्या अवयवांचा व्यवहार करायचे, पण २०२३च्या प्रकरणात या बावरियांनीदेखील वाघांच्या शिकारी केल्याचे समोर आले. त्यानंतरही खात्याचे अधिकारी गाफील राहिले आणि आता २०२५ची सुरुवातच वाघांच्या मोठ्या शिकारसत्राने झाली. केंद्राचे अधिकारीच एकट्या महाराष्ट्रात २५च्या आसपास वाघांच्या शिकारी झाल्याचे सांगतात, तर संपूर्ण भारतात हा आकडा ५०पेक्षा अधिक असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पहिल्या दोन प्रकरणांपेक्षाही हे प्रकरण मोठे असल्यानेच नवी दिल्ली येथील ‘वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरो’चे वरिष्ठ अधिकारी आणि मध्य प्रदेश वन खात्याचे ‘स्पेशल टायगर स्ट्राइक फोर्स’चा चमू चंद्रपूर जिल्ह्यात तळ ठोकून आहे. राज्याच्या वन खात्याचा जंगलावरचा ताबा सुटल्याचे हे द्याोतक तर नाही ना, अशीही शंका आता येते. खात्यात ‘मोबाइल स्कॉड’, ‘अॅन्टीपोचिंग स्कॉड’ आहे, पण यांनी कधी कारवाया केल्याचे ऐकिवातच नाही. बहेलिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात तळ ठोकून होते, पण त्याचा सुगावादेखील खात्याला लागला नाही. २०२३ नंतरही हे शिकारी राज्यात सक्रिय होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तब्बल दीड वर्षात या वाघांना बहेलियांनी संपवले आणि खाते इतर कार्यात मशगूल राहिले. वाघांची वाट अडवली म्हणून त्या गरीब वाहनचालकाला, पर्यटक मार्गदर्शकाला तात्काळ निलंबित करायचे, कामात कुचराई केली म्हणून वनरक्षक, वनपालालासुद्धा तात्काळ निलंबित करायचे. मग त्याच वाघांची शिकार होऊनही वाघांच्या संरक्षणाबाबत गाफील राहिलेल्या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे काय?

इंग्रजांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात अतिशय चांगली पद्धत घालून दिली होती. वन खात्यात त्या वेळी वरिष्ठ पदावर (सहायक वनसंरक्षक पदाच्या वर) सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी होते, त्यामुळे खात्यात त्या वेळी एक प्रकारची शिस्त होती. आता मात्र खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठांवर संरक्षणाची जबाबदारी सोपवून सर्वेसर्वा झाले आहेत. २०१३च्या वाघ शिकार प्रकरणात बहेलियांकडून वाघांच्या शिकारीचा उलगडा करून घेण्यात आणि त्यांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या चमूची अधिकृतरीत्या मदत घेण्यात या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कमीपणा वाटतो. नागपूर येथील सेमिनरी हिल्सवरील विश्रामगृह परिसरातील कार्यालयात आजही या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे आहेत, पण त्याचा उपयोग या अधिकाऱ्यांना करून घ्यावासा वाटला नाही. ‘अधिकार’ जपण्याच्या नादात वाघांच्या शिकाऱ्यांना आपण रान मोकळे करून देत आहे, याची त्यांना जराही खंत नाही. वन खात्याकडून असे गैरजबाबदार वर्तन घडत राहिले, तर वाघ पूर्णपणे अदृश्य झाल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि मग वाघ वाढल्याचा आनंद नाही तर वाघ संपल्याची जबाबदारी ते स्वीकारतील का, हा प्रश्नच आहे.

‘बेपत्ता’ नोंदच नाही…

वाघांबाबत वन खाते अजूनही झोपेचे सोंग घेऊन आहे. कोणत्या विभागात किती वाघ बेपत्ता आहेत याच्या नोंदीदेखील खात्याकडे नाहीत. त्यामुळे त्याचे पुढे काय, याचा तपास करणे दूरच राहिले. उमरेडकऱ्हांडला अभयारण्यातून ‘जय’ नावाचा वाघ बेपत्ता झाला तेव्हाही ‘तो आहे’ एवढेच वन खाते सांगत राहिले. तर ताडोबाअंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून ‘माया’ ही वाघीण बेपत्ता झाली तरीही तिचे बेपत्ता होणे खाते विसरले. अगदी अलीकडेच टिपेश्वर अभयारण्यातूनदेखील दोन वाघिणी बेपत्ता आहेत, पण ‘त्या आहेत’ हेच खाते सांगत आहे. बहेलियांचा महाराष्ट्रातील इतिहास ठाऊक असतानादेखील इतका हलगर्जीपणा, इतका बेजबाबदारपणा खात्यातील अधिकारी कसे दाखवू शकतात?

बहेलिया आणि वाघमारी…

शिकारीत निष्णात असलेल्या या जमातीचा पिढीजात व्यवसायच वाघांना मारण्याचा आहे. या टोळ्या स्टीलच्या जबड्याचे सापळे शिकारीसाठी वापरतात. त्यांना ‘बहेलिया ट्रॅप’ किंवा ‘कटनी ट्रॅप’ असे संबोधतात. वाघांची पाणी पिण्याची ठिकाणे हेरून तेथे या सापळ्यांना लावले जाते. वाघांना मारून त्याच्या कातड्यापासून ते नखांची तस्करी केली जाते. चिनी बाजारापर्यंत विविध मार्गाने ही तस्करी चालते आणि त्यांत करोडो रुपयांचा व्यवहार होतो. २०१२ ते २०१४ या काळात बहेलिया शिकाऱ्यांनी ४० वाघांची शिकार केल्याचे तपशील सापडतात. बहेलिया शिकाऱ्यांचे अटकसत्र पूर्ण झाल्यावर काही वर्षांत वाघांच्या संख्येत वाढ झाली होती.

rakhi.chavhan@expressindia.com