अविनाश गोडबोले
भारत-चीन सीमेवर गलवान खोऱ्यात गेल्या वर्षी चीनने भारतीय जवानांची कुरापत काढून केलेल्या संघर्षांला एक वर्ष पूर्ण झाले. परंतु त्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय, राजनैतिक, तसेच संरक्षणात्मक बाबींवरील अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्यापि मिळालेली नाहीत. उभय देशांच्या राजकीय नेतृत्वाने याबाबतीत ‘नरो वा कुंजरोवा’ अशीच भूमिका कायम घेतली आहे.
पूर्व लडाखमधील भारत-चीन सीमेवरील गलवानच्या चकमकी होऊन आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे आणि या वर्षभरात उत्तरांपेक्षा प्रश्नच अधिक समोर आले आहेत. कारण भारत सरकारसह कोणीही त्या प्रश्नांची पूर्ण उत्तरंदिलेली नाहीत. भारतीय सीमेच्या रक्षणासाठी कर्नल संतोषबाबू आणि अन्य १९ सैनिकांनी बलिदान दिलेले असताना गेल्या वर्षी २० जूनला पंतप्रधान मोदी यांनी ‘भारतावर अतिक्रमण झालेले नाही’ असे वक्तव्य का केले? जर हे खरे होते तर मग या चकमकी नेमक्या कुठे झाल्या? भारतीय सैनिकांनीच सीमा नियंत्रण रेषा पार केली होती का? चर्चाच्या १२ फेऱ्यांमधून नेमके काय निष्पन्न झाले? कैलाश पर्वतरांगांतील शौर्याने स्थापित केलेले सामरिक श्रेष्ठत्व शांतताप्रक्रियेच्या पहिल्याच फेरीत का सोडून दिले गेले? देपसांग, राकी-नाला आणि ऊइड आणि इतर ठिकाणच्या चिनी सैन्याचे काय झाले? आणि भारत- चीन सीमारेषेबाबत एकत्र करार करू आणि क्षेत्रीय दुरुस्ती (sectoral adjustments) करणार नाही, अशी ठाम भूमिका असताना भारताने या संघर्षांत क्षेत्रीय तडजोड का केली?
गलवान घटनेचे निष्कर्ष, तसंच त्यात कोण जिंकलं आणि कसं, याचा निर्णय करण्याआधी चीनने त्याच वेळी आणि त्याच ठिकाणी अशी आक्रमक भूमिका का घेतली, आणि त्यातून चीनला काय साध्य करायचे होते, याचा विचार आपण करायला हवा.चीनच्या या आक्रमकतेचा उद्देश स्थानिक मुद्दय़ांबाबत (टॅक्टिकल) होता, की आशियातील किंवा दक्षिण आशियातील डावपेचांवरआपले प्रभुत्व दाखवून देण्याचा होता, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
पाकिस्तानसाठी सीमा संघर्ष?
अनेक संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, गलवान घटनेनंतर भारत-चीन सीमा ही active border झाली आहे. त्याआधी भारत-पाकिस्तानमधील LAC हीच अ‍ॅक्टिव्ह बॉर्डर होती. जिथे तस्करी, घुसखोरी आणि वारंवार गोळीबारांच्या घटना होत होत्या. तरीही LAC ही सीमांकित केलेली आणि जवळपास ९५% कुंपण घातलेली सीमारेषा आहे. त्या तुलनेत भारत-चीन सीमारेषा विवादित असून, तिथे दोन्ही देशांचे दावे आहेत. म्हणूनच १९९३ पासून सीमारेषांचे शांततापूर्ण व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि ताणतणाव मर्यादित राखण्यासाठी अनेक द्विपक्षीय करार केले गेले. गेल्या वर्षीच्या १५-१६ जूनच्या झटापटीची एक निष्पत्ती म्हणजे चीन या विवादांचे शांततापूर्ण व्यवस्थापन करेल, हा विश्वास आता संपलेला आहे. म्हणजेच आपल्याला पाकिस्तानबरोबरच चिनी सीमेवरही अधिक सैन्य तैनात करावे लागणार आहे. त्यामुळे आपल्या लष्करी नियोजनाचे गणित पुन्हा नव्याने मांडावे लागणार आहे; ज्यामुळेआपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पावर अधिक ताण पडेल. असे झाल्यामुळे पाकिस्तानी सीमेवरचेभारताचे लक्ष चीनकडे वळेल आणि याची पाकिस्तानला मदतच होईल. म्हणजे ही चिनी आक्रमकतापाकिस्तानच्या मदतीसाठीच होती असाही निष्कर्ष काढता येतो.
आर्थिक संदर्भ
गेल्या वर्षी सुरुवातीलाचिनी बँकेने ऌऊाउ मध्ये गुंतवणूक केल्याची बातमी आली होती. तसेच भारताच्या अनेक नवीन अ‍ॅप डेव्हलपर्ससाठीसुद्धा चीनमधून गुंतवणूक येत आहे हे समोर आले होते.त्यानंतरभारताने एप्रिलमध्ये नवीन नियम करून भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमधून येणाऱ्या आर्थिक गुंतवणुकी आणि मोठय़ा प्रमाणातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केंद्र सरकारकडून मान्यता घेतल्यानंतरच होऊ शकतील असा विशेष कायदा केला. साहजिकच शेजारी राष्ट्रे म्हणजे पाकिस्तान, श्रीलंका इत्यादींकडून येणारी गुंतवणूक तशी नगण्यच आहे, पण चीनमधून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या येणाऱ्या गुंतवणुकीचे पुनरावलोकन करण्यासाठीच हा कायदा होता हे स्पष्टच आहे. हा कायदा झाल्यानंतर साधारणत: दोन आठवडय़ांनी सीमारेषेवर पहिली ठिणगी उडाली होती. म्हणजेच हा कायदा आणि चिनी आक्रमकतेचा काही संबंध आहे का, याचा विचार केला पाहिजे. असा कायदा केल्यानंतर चीन असं काही करू शकेल याचा अंदाज भारतीय सेना आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालयाने का बांधला नाही, हादेखील प्रश्नच आहे.
गलवान आणि चिनी राष्ट्रवाद
गलवानखोरे वगळता इतर कुठल्याही ठिकाणच्या तणावावर किंवा चीनने किती आणि कशी जागा व्यापली आहे यावर भारत आणि चीन यापैकी कोणीच बोलायला तयार नाही. गलवानमध्ये झालेली प्राणहानी म्हणजे भारताच्या चुकांचा परिणाम आहे असे चीनला दाखवायचे आहे. आणि चीनने ‘प्रोटोकॉल’ मोडल्यामुळे व हिंसाचारास सुरुवात केल्यामुळे हे घडले असे भारताचे मत आहे.गलवानच्या चकमकीचा आणि त्याआधीच्या तणावाचा एक व्हिडीओ चीनने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसार माध्यमांवर दाखवला होता. त्याचप्रमाणे चीनचे पाच सैनिक यात शहीद झाले, हे चीनने मान्य केले होते. या व्हिडीओमध्ये चिनी सैन्य ठाम असून, भारतीय सैन्य नदी आणि सीमारेषा ओलांडत आहे असे दाखवले होते. पण चीनचे हे सैनिक LAC च्या भारतीय बाजूस आहेत हे त्यात स्पष्ट केले नव्हते. या संघर्षांत भारत हा आक्रमक आणि चीन हा शांततापूर्ण देश असल्याचे त्यातून दाखवायचे होते.
स्वत:ला भारतीय आक्रमणाचा बळी मानणे हे सध्याच्या चिनी राष्ट्रवादास पूरक ठरते. चिनी राष्ट्रवादाची पायाभरणी ही इतर देश आक्रमक आणि चिनी कृती संरक्षणात्मक दाखविण्यावर अवलंबून आहे. त्यानुसार चीनची ही कृती भारताला आक्रमक दाखवते.या वर्षी १ जुलैला चिनी कम्युनिस्ट पक्ष १०० वर्षे पूर्ण करीत आहे. पक्षाच्या वर्धापनदिनाचे कार्यक्रम जानेवारीपासूनच सुरू झाले आहेत. १ जुलैला गलवानमध्ये मृत्यू झालेल्या पाच चीन सैनिकांना मेडल्स देण्यात येणार आहेत. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने साम्यवादापासूनफारकत घेत खुल्या अर्थव्यवस्थेचास्वीकार १९८० पासून आणि मुख्यत: १९९२ नंतर मोठय़ा प्रमाणावर केला. याच काळात कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रवादी भूमिका घेत जपान, अमेरिका आणि इतर वसाहतवादी देशांना चीनच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत ठरवले. यायादीत भारताचा कधीही उल्लेख होत नव्हता. मग आत्ताच चीनने अशी भूमिका का घेतली असावी?
चीनचा एकेकाळचा विवेकवादी आणि एकतावादी राष्ट्रवाद आता गर्विष्ठ आणि स्वार्थी रूप धारण करू लागला आहे. आणि त्यामुळेच त्याला जग नेहमीच आपल्या विरोधात उभे ठाकले आहे असे वाटते. जसजशी भारत, जपान आणि अमेरिकेची मैत्री, तसेच इंडो-पॅसिफिक आणि QUAD सारख्या (भारत, जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहकार्य) संकल्पनांची वाढ होईल तसतसे भारताला नकारात्मक पद्धतीने ‘प्रोजेक्ट’ करणे चीनच्या अंतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार आहे.
करोना, गलवान आणि जग
२०२० मध्ये करोना विषाणू साथीची जगभर सुरुवात होत असताना चिनी राजवटीविषयी अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारले गेले होते. करोना हा ‘नैसर्गिक की लॅबनिर्मित?’ आणि तो ‘अपघात की विषाणूयुद्धाचा प्रकार?’ या प्रश्नांची आजही समाधानकारक उत्तरं मिळालेली नाहीत. पण हे खरंच आहे की, चीनने सुरुवातीच्या काळात करोनाविषयी सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळेच या विषाणूचा जगभर प्रसार झाला. अशा प्रकारे गैरसोयीच्या सत्यातफेरबदल करून सकारात्मक चित्र निर्माण करणे ही चिनी राजवटीची जुनीच सवय आहे.
पण करोनाने जगभर केलेल्या नुकसानीमुळे चीनची मानहानी झाली, हे सत्य आहे. त्यामुळे भारतावर हल्ला करून जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स इत्यादी देशांना इशारा देण्याचा हेतूही यात असू शकतो. या देशांशी चीनने युद्धपरिस्थिती निर्माण केली असती तर अमेरिकेने त्या संघर्षांत सहभाग घेतला असता. परंतु भारताच्या बाबतीत हे घडणार नव्हते.म्हणूनच भारताला एकटे पाडून स्थानिक भागात व्यूहात्मक (‘टॅक्टिकल’) फायदा घेण्याचा चीनचा डाव होता हे स्पष्ट आहे. गलवानमध्ये भारतीय सेना उलट प्रश्न विचारेल आणि त्यातून संघर्ष होईल असे चीनला वाटले नसावे.
‘जी-७’ देशांच्या कॉर्नवॉलमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर आणि नाटो बैठकीनंतर जाहीर केल्या गेलेल्या निवेदनात चीन, करोना आणि वैश्विकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. ‘जी-७’ बैठकीच्या निवेदनात हाँगकाँग, इंडो-पॅसिफिक आणि तैवानसंबंधी चीनला अडचणीत टाकणारे उल्लेख आहेत. आणि ही एक चांगली सुरुवात आहे. देशाचा कितीही आर्थिक विकास झाला तरी चीन शांततापूर्ण राष्ट्र बनणार नाही याबद्दल पाश्चिमात्त्य जगाची आज खात्री पटली आहे. त्यामुळे गलवाननंतर भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षण संबंधही सुधारले आहेत.
भारत-चीन व्यापार संबंधांत बदल?
भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जयशंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘सीमाप्रश्न आणि चीनची सीमेवरची वागणूक ही इतर विषयांतील द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करेल.’ असे असतानाही चीनमधून होणाऱ्या आयातीत जानेवारी ते मे २०२१ मध्ये वाढ का झाली? जर ही वाढ कोविड-१९साठीची औषधे आणि oxygen concentrators सारख्या अत्यावश्यक गोष्टींमुळे असेल तर हे परावलंबनच भारताच्या भूमिकेवर प्रभाव टाकत आहे का? चिनी अ‍ॅप्सवरील बंदीने नेमके काय साध्य झाले? तसेच चीनमधून होणारी आयात कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात काय ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या? आणि त्यांचे काय परिणाम झाले?
भारत आणि चीन यांच्यातील तफावतीची ‘गलवान’ ही एक चाचणी होय.सामर्थ्य हेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे चलन असते. आर्थिक विकास, सुबत्ता, सामाजिक स्थैर्य, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रांचा विकास झाल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वजन व प्रभाव वाढणे अशक्य आहे.
एकूणात, गलवाननंतर वर्ष उलटले तरी असे अनेक प्रश्न अद्यापि अनुत्तरितच आहेत. तथापि कारगील अवलोकन समितीसारखी गलवान अवलोकन समितीच असे कठीण प्रश्न सरकारला विचारू शकेल.कठीण प्रश्न विचारल्याखेरीज सवयी बदलणार नाहीत; आणि सवयी बदलल्या नाहीत तर गलवानची पुनरावृत्ती होतच राहील.
avingodb@gmail.com
(लेखक ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी, सोनिपत’मध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
