येत्या आठवडय़ात केन्द्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाईल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा ठसा असलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांच्याकडून सर्वच क्षेत्रांना प्रचंड अपेक्षा होत्या. परंतु घोषणाबाजीपलीकडे अजून तरी त्यांच्याकडून काहीच भरीव घडलेले नाही. खरे तर हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर मोठय़ा प्रमाणावर कोसळले. परिणामी आपल्या विदेशी गंगाजळीत रग्गड भर पडली. मात्र, याचा लाभ उठवून देशाचा वेगवान आर्थिक विकास घडून येईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. या अर्थसंकल्पात तरी सरकार प्रत्यक्ष कामाला लागलेले दिसेल अशी आशा आहे. विविध क्षेत्रांतील धुरिणांच्या अपेक्षांचा घेतलेला हा मागोवा..
अर्थअवकाशावर साचलेली सारी जळमटे एकामागोमाग एक दूर सरताना दिसत आहेत. ‘माप आणि गोणी, तुका म्हणे रिती दोन्ही’या तुकारामाच्या कवनाची प्रचीती यावी, अशा भिकार अवस्थेतून अवघ्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेने दाखविलेला हा कायापालट आहे. ‘कल्पनातीत’ म्हणता येईल अशी ही किमया मोदी सरकारच्या नऊ महिन्यांच्या राजवटीत त्यांनी स्वत: फारसे काही न करता घडून आलेली आहे. परिणामी कोरडी भाषणे आणि वांझोटय़ा घोषणाबाजीला अनुरूप असे बदल दिसावेत अशी चलबिचल आर्थिक क्षेत्रांत वाढू लागली आहे. त्यामुळे येत्या आठवडय़ाअखेरीस अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पहिल्याच परिपूर्ण आणि संसदेच्या इतिहासातील ८५ व्या अर्थसंकल्पातून विद्यमान सरकारला मिळालेल्या या नशिबाच्या साथीचे सोने करण्याच्या संधीला समर्थ रामदासांच्या उक्तीप्रमाणे संकल्प जीवी धरणारी जोड ते देतील अपेक्षा करू या.
सलग तीन वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्था चढय़ा महागाईच्या दराने होरपळत होती. खनिज तेलाच्या गगनाला भिडत गेलेल्या किमती आणि ढासळलेला रुपया या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत होत्या. वित्तीय तूट, परराष्ट्र व्यापार आणि चालू खात्यावरील तुटीच्या भयानक भगदाडाने देशाची लाज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चव्हाटय़ावर आली होती. पत केव्हाही खालावली जाईल अशी टांगती तलवार डोक्यावर होती. या सगळ्या संकटांतून सावरून अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुनश्च रूळावर आणण्याची भिस्त सर्वस्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणावरच सोपविण्यात आली आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती होती.
परंतु गेल्या काही महिन्यांत या परिस्थितीत बदल होऊन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुदैवाने प्रति पिंप १३० डॉलरच्या घरात गेलेले खनिज तेलाचे दर आज ५५ डॉलपर्यंत खाली घसरले आहेत. त्यामुळे रग्गड म्हणता येईल इतकी विदेशी चलन गंगाजळी भारताकडे आज आहे. रुपयाचा विनिमय दरही ६० च्या आसपास स्थिरावला आहे. घाऊक किमतीवर आधारलेला महागाई दर गेले दोन महिने शून्यवतच नव्हे, तर उणे इतका झुकला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तब्बल २० महिन्यांनंतर रेपो दरात कपात करून व्याजाचे दर यापुढे खालावत जातील असे संकेत दिले आहेत. चालू खात्यावरील स्थितीत तर एवढे चैतन्य आहे, की ते तुटीतून लवकरच अधिकात जाईल असे चित्र आहे. परंतु या उत्तम आर्थिक स्थितीचे प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेच्या अंग-उपांगांवर मात्र अपेक्षित प्रतिबिंब उमटताना का दिसत नाही? अर्थव्यवस्थेतील हे उमदे बदल तळहातावरच्या रेषांसारखे भिंग लावून का पाहावे लागावेत? उद्योगक्षेत्राकडून असे अस्वस्थ प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. परवाच दीपक पारेख आणि अनिल अंबानी या अग्रणी उद्योगपतींनी सरकारला खडे बोल सुनावून याची चाहूल दिली आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना त्यांच्या संकल्पातून या बदलांचे प्रत्यक्ष दृश्यरूप दाखविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. किमान या बदलांकडे जाणारा रस्ता त्यावर दिशानिर्देशांचे व्यवस्थित फलक ठोकून अर्थमंत्र्यांना साकारावा लागेल. हे त्यांच्याकडून घडेल काय? आणि घडलेच तर ते कसे? महामंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चैतन्य बहाल करण्यासाठी केन्सने अनुसरलेला ‘प्रायमिंग द पंप’ सिद्धान्त ते सरप्लस बजेटिंगसारख्या दोन टोकाच्या थिअरीज्चे काहूर सध्या माजलेले आहे. जेटली यांच्यावर निरनिराळ्या स्तरांतून अपेक्षांचे प्रचंड ओझे आहे. त्यामुळेच आर्थिक उदारीकरणाच्या अडीच दशकांमध्ये कुठल्याही अर्थसंकल्पाबद्दल दिसली नव्हती इतकी बेचैन उत्सुकता आज सर्वत्र पाहायला मिळते आहे.
जनसामान्य आणि उद्योगक्षेत्राच्या अपेक्षा सरकारवर; तर सरकारच्या अपेक्षा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घडविणाऱ्या वार्षिक अर्थसंकल्पावर आहेत. तर हा अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या अपेक्षांची भिस्त पुन्हा उद्योग क्षेत्र आणि तुम्हा-आम्हा करदात्यांवर आहेत. अशा अपेक्षांच्या भीषण कोलाहलात आपली अर्थव्यवस्था यंदाच्या अर्थसंकल्पातून घडली/ बिघडवली जाणार आहे. त्याबद्दल विविध क्षेत्रांचा कानोसा घेण्याचा हा प्रयत्न..
‘स्मार्ट’ विकासासाठी सरकारनेच भांडवल पुरवावे!
काही तात्पुरते नजराणे मिळविण्यापेक्षा दूरगामी परिणाम साधेल असा धोरणी दृष्टिकोन भांडवली बाजारासाठी अनेक प्रसंगी दिलासादायी असतो. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातून हेच अपेक्षित आहे. आपली अर्थव्यवस्था आजही उपभोगावर आधारलेली आहे याची प्रांजळ कबुली अर्थमंत्र्यांनी सर्वप्रथम द्यायला हवी. तसे झाले तरच अर्थव्यवस्थेतील मागणी-पुरवठय़ाचे संतुलन साधण्याचा त्यांच्याकडून प्रयत्न होईल. गुंतवणुकीच्या बाबतीत अर्थव्यवस्थेची सध्या उपासमार सुरू आहे. आणि ही निकड केवळ खासगी क्षेत्रावर विसंबून राहून पुरी केली जाणे नजीकच्या काळात तरी दुरापास्त आहे. आज खासगी क्षेत्राकडून त्यांच्या उत्पादनक्षमतेचा जेमतेम ७०-७५ टक्क्य़ांपर्यंतच वापर सुरू आहे. काही उद्योगांच्या बाबतीत तर तो ६० टक्क्य़ांपर्यंत खालावलेला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील हे शैथिल्य काही केल्या अद्याप सरलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक ती गुंतवणूक त्यांच्याकडून लगोलग होण्याची अपेक्षा करता येत नाही. ही उणीव सरकारने योजनाधीन भांडवली खर्चात वाढ करून भरून काढली पाहिजे. त्याचबरोबरीने योजनेतर खर्च- म्हणजे अनुदानांना कात्री लावण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी व्यक्त केलेला निर्धार खरा ठरेल अशी आशा करूया. मोदी सरकारने संकल्पिलेल्या ‘स्मार्ट’ पायाभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात ठोस भांडवली तरतूद झाल्यास त्याचे रोजगारनिर्मिती आणि विकासाच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम दिसतील. तसेच आर्थिक शिस्त, प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी), वस्तू व सेवा कायदा (जीएसटी) अंमलात आणण्यासाठी ठोस वेळापत्रक आखले जाणे हे भांडवली बाजारात उत्साह निर्माण करणारे पाऊल ठरेल. करवजावटीसाठी ८० सी कलमाखालील गुंतवणुकीला अधिक वाव दिला गेल्यास जनसामान्यांची वित्तीय साधनांमध्ये गुंतवणूक वाढू शकेल. अर्थात देशाच्या ‘स्मार्ट’ घडणीसाठी हा अत्यावश्यक भांडवलपुरवठा असेल.
– स्वाती कुलकर्णी, कार्यकारी उपाध्यक्षा, यूटीआय म्युच्युअल फंड
गृहनिर्माणासाठी कररचनेत सुलभता हवी!
स्थावर मालमत्ता क्षेत्राची वर्षांनुवर्षे ‘मागल्या पानावरून पुढे’ या रीतीने चालत आलेली जुनी आर्जवेच यंदाही अर्थमंत्र्यांकडे आहेत. २०२२ सालापर्यंत ‘सर्वासाठी घर’ देण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रास आवश्यक ती चालना मिळणे क्रमप्राप्तच ठरते. ‘गृहनिर्माण’ हे ज्या ‘स्थावर मालमत्ता’ क्षेत्रांतर्गत येते, त्याला ‘पायाभूत उद्योगाचा दर्जा’ प्रदान करण्याबाबत आजवर सुरू राहिलेली उपेक्षा आता तरी संपुष्टात यायला हवी. ‘सर्वासाठी घर’ हे उद्दिष्ट पुढल्या सात वर्षांत गाठायचे, तर किमान दोन कोटी घरे या काळात उभी राहायला हवीत. ही घरे मुख्यत्वे अत्यल्प व मध्यम उत्पन्न गटांतील लोकांसाठी बांधायला हवीत. आज खासगी विकसकांकडून या वर्गासाठी घरांचा पुरवठा नगण्यच आहे. तसेच जे प्रकल्प उभे राहिले त्यांना मागणी कमी असल्याने या उद्योग क्षेत्राचे कंबरडेच मोडले आहे. अत्यंत खडतर परिस्थितीत असलेल्या या उद्योगाला उभारी देण्याचे काम अर्थसंकल्पाद्वारे निश्चितपणे करता येईल. रेपो दरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली ताजी कपात स्वागतार्हच; परंतु ती पुरेशी नाही. गृहवित्त संस्थांना विशेष टॅक्स-फ्री हाऊसिंग बाँड्स विकण्यासाठी मुभा दिल्यास गृहकर्जावरील व्याजदर ७ ते ७.५ टक्क्य़ांपर्यंत खाली येतील. अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना ‘प्राधान्यतेचा दर्जा’ दिल्यास बँकांकडून कर्ज उपलब्धता वाढेल. शिवाय करांच्या रचनेत सुलभता आणल्यास केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक कर वगैरे मिळून घरांच्या किमतीवर कररूपाने पडणारा ३६- ३७% भार हलका होऊ शकेल. ‘एक खिडकी’ योजनेसारख्या प्रशासकीय सुधारणांची पुरातन मागणी आजही कायम आहे. मंजुऱ्या व परवान्यांची प्रक्रिया ही इतकी वेळकाढू, खर्चिक आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे, की तिच्यावर एकदाच काय तो कायमस्वरूपी प्रहार केला जावा अशी बांधकाम व्यावसायिकांची अपेक्षा आहे. बांधकाम क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक असो अथवा नव्याने आरईआयटी, म्युच्युअल फंडांना मुभा देणाऱ्या तरतुदी असो, त्या परिणामकारक ठरायच्या असतील तर त्यांतील करविषयक अडसर अर्थमंत्र्यांना दूर करता येण्यासारखे आहेत. गृहकर्जावरील व्याजासंबंधी करवजावटीची तरतूद पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यासही अर्थमंत्र्यांना वाव आहे.
– ललितकुमार जैन, बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना ‘क्रेडाई’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष
प्रकल्पांच्या रूपाने पायाभूत क्षेत्राला गती मिळावी!
पायाभूत सेवाक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय बदल झालेले नाहीत. मुंबईकडेच पाहिले तर या नगरीचा विकास ठप्प झालेला आहे. सर्वात श्रीमंत महापालिका असूनही या शहराला मागास रूप आले आहे. मुंबईच्या विकासाच्या नुसत्या घोषणाच सुरू आहेत, प्रत्यक्ष कामे मात्र सुरू होताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्राबाबत सांगायचे झाल्यास आधीच्या सरकारच्या कालावधीत कसले निर्णयच घेतले गेले नाहीत. प्रकल्प राबवले गेले नाहीत. त्यामुळे विकासही झाला नाही. सध्या केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी नवे राजकीय नेतृत्व विराजमान झाले आहे. त्यांचेही हे सुरुवातीचे दिवस आहेत. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यास काही कालावधी निश्चितच लागेल.
नव्या सरकारकडून बंदर, रस्ते आदींच्या विकासाच्या घोषणा होत आहेत. त्यासाठी प्रकल्प यायला हवेत. सागरी रस्ते मार्गासारख्या योजनांचे संकेतही सरकारने दिले आहेत. परंतु त्यासाठीच्या आवश्यक त्या निर्णयांत मात्र गती दिसत नाही. घोषणांचा वेग नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत उतरला तरच ती खऱ्या अर्थाने मुंबईच्या विकासाची पावती ठरेल. मुंबई महापालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासारख्या प्रकल्प राबविणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे यासंबंधीचे निर्णय बहाल करावेत.
केंद्राकडून पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रावर भर दिला जात आहे. या क्षेत्राला उत्तेजन मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अर्थसहाय्य दिले जात आहे. नव्या अर्थसंकल्पात अधिकची अपेक्षा करणे अनाठायी ठरू नये. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील निधीचे चलनवलन वाढेल. अनेक पूरक उद्योगांत चैतन्य येईल. रोजगार वाढेल.
– अजित कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक, प्रतिभा इंडस्ट्रीज
आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च दोन टक्के तरी व्हावा..
वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरल्या जाणाऱ्या रकमेवर एका मर्यादेपर्यंत करवजावटीची सवलत दिली गेली आहे. याच क्षेत्राशी संबंधित रोगनिदानावरील खर्चाबाबत मात्र तशी सवलत रुग्ण-करदात्याला दिली जात नाही. अनेक आरोग्य चाचण्यांसाठी होणाऱ्या खर्चावर करकपात केल्यास समाजातील मोठय़ा घटकाला ती दिलासा देणारी ठरेल. त्याचप्रमाणे केवळ रुग्णालयात दाखल केल्यानंतरच मिळणारे विम्याचे लाभ विस्तारून ते रुग्णालयबाह्य़ निदान व उपचारांसाठीही उपलब्ध करून द्यायला हवेत. रोगनिदान करण्यासाठी वापरात येणारी वैद्यक उपकरणे तसेच वैद्यकीय उत्पादनांवर ४० ते ६० टक्क्य़ांपर्यंत जाचक कर आहेत. त्यांचे प्रमाण कमी व्हायला हवे. वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रात मोदी सरकारने थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा नुकतीच वाढवली आहे. त्याचा परिणाम प्रत्यक्षात दिसण्यासाठी काही अवधी जाऊ द्यावा लागेल. भारतात अद्यापि ९० टक्के वैद्यकीय उपकरणे आयातच करावी लागतात. एमआरआय, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचे निदान करणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती आपल्याकडे होत नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत भारतात आरोग्य क्षेत्रावर होणारा खर्च अत्यल्प आहे. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या वर असते. आपल्याकडे ते एक टक्काही नाही. आपल्यापेक्षा पाकिस्तान, श्रीलंका ही शेजारी राष्ट्रेही त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम आरोग्य क्षेत्रासाठी राखून ठेवतात.
गेल्या काही वर्षांत केंद्रातील अस्थिर व परिणामी निर्नायकी बनलेल्या सरकारमुळे ठोस असा अर्थसंकल्प पाहायलाच मिळालेला नाही. नव्या सरकारला ही संधी आहे. अर्थव्यवस्थेत सध्या निर्माण झालेल्या आशादायक वातावरणाचे प्रत्यक्ष बदलाच्या रूपातील दृश्य परिणाम दाखविण्यासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प ही खचितच पहिली पायरी ठरावी.
– डॉ. अविनाश फडके, अध्यक्ष, एसएलआर डायग्नॉस्टिक्स
करविषयक दिशा सुस्पष्ट व्हावी..
करांबाबत यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार मोठे निर्णय होण्याची अपेक्षा नाही. पण आहे त्या व्यवस्थेत तरी अधिक सुटसुटीतपणा यायला हवा. गेल्या काही वर्षांत अनेक करांबाबत नुसतीच चर्चा झाली. त्यांचे स्वरूप निश्चित करून त्याच्या अंमलबजावणीस यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सुस्पष्ट दिशा मिळावी. इतके झाले तरी करदाते, गुंतवणूकदार, उद्योग यांच्यातील अस्वस्थता संपुष्टात येईल. विद्यमान सरकारचा करविषयक दीर्घावधी दृष्टिकोन स्पष्ट व्हायला हवा.
अप्रत्यक्ष करांची नियोजित रचना असलेल्या वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. त्यासंबंधीची निश्चित तारीख व त्याचे स्वरूप अर्थसंकल्पात जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे. वर्ष- दोन वर्षांनी येऊ घातलेल्या वस्तू व सेवा करामुळे विविध उत्पादने व सेवांवरील विद्यमान करांमध्ये मोठे बदल करून काही साध्य होणार नाही. तेव्हाच्या व आताच्या कररचनेतील दरी वाढत असेल तर त्यावर मार्ग काढण्यासाठीच्या उपाययोजना सरकारला आतापासूनच कराव्या लागतील. जसे एखाद्या वस्तूच्या कच्च्या मालावर नवीन किंवा वाढीव कर लादून काहीही उपयोग नाही. कारण नव्या रचनेत मूळ वस्तूंवरच कर आकारण्याची पद्धत असेल. तेव्हा तूर्त त्यातील उणे-अधिक फरकाचा भागच लक्षात घ्यावा लागेल. सेवाकरांच्या परिघात अधिक सेवा येऊ शकतात. शिवाय त्यांचा करस्तरही वाढेल.
वैयक्तिक प्राप्तीकरदात्यांकडून करसवलतीच्या अपेक्षा सातत्याने वाढत आहेत. सध्याची वाढती महागाई पाहता ते गैरही नाही. तेव्हा त्या अनुषंगाने बदलाची अपेक्षा आहेच. सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारने याआधीही या दिशेने पावले टाकली आहेत. यंदा फार मोठी नाही, परंतु काही प्रमाणात प्राप्तीकर सवलत मर्यादा विस्तारू शकते. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली अथवा ‘गार’सारख्या करांमुळे ओढवलेली नामुष्की सरकारला अर्थसंकल्पातील दिशेने दूर करता येईल. सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने संबंधित निर्मिती क्षेत्राला सवलती दिल्या जाऊ शकतात. तसेच पायाभूत निर्माण क्षेत्राच्या अधिक विकासासाठी ठोस योजना, सूट दिली जाणे अपेक्षित आहे. व्यवसाय-उद्योगपूरक, गुंतवणूकपूरक वातावरणासाठी नियम व अटींमध्ये काहीशी शिथिलता आणता येईल. यासाठी प्रशासन पातळीवर अधिक सुसूत्र अशी पद्धत अंमलात आणली जाऊ शकते. निर्यातप्रवण उद्योग क्षेत्रासाठी सरकारकडून नजराण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या काही वर्षांत करविषयक धोरणांत सातत्य राखता न येणे ही सरकारकडून दिसून आलेली सर्वात मोठी कमजोरी होती. या स्थिर सरकारकडून तरी निदान आगामी पाच वर्षांत करविषयक धोरणांत स्थिरता व सातत्य दिसावे, ही अपेक्षा.
– उदय पिंपरीकर, भागीदार, अर्न्‍स्ट अँड यंग
भांडवल उभारणीत विमाक्षेत्राची दखल आवश्यक!
– विभा पाडळकर, कार्यकारी संचालिका व मुख्य वित्तीय अधिकारी, एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाइफ इन्शुरन्स
प्राप्तीकरातून सवलतप्राप्त कलम ८० सी अंतर्गत सध्याच्या वार्षिक दीड लाख रुपयांच्या कक्षेत विमा ते भांडवली बाजार असे सारेच पर्याय सामावले आहेत. मात्र, विम्यासाठी खास अथवा वाढीव वाव दिला जाणे आवश्यक आहे. आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवरील सध्याची १५ हजार रुपयांची करसवलत २० हजार रुपयांपर्यंत नेता येऊ शकेल. विशेषत: तरुणवर्गाला विमाछत्राच्या कक्षेत अधिक संख्येने कसे आणता येईल यासाठीच्या योजना व सवलती त्यात असाव्यात. विमाछत्र आणि निवृत्तीवेतन यांची सांगड घालणाऱ्या योजनांनाही सरकारचे पाठबळ मिळायला हवे. सरकारला सध्या वाढत्या तुटीचा सामना करावा लागतो आहे. पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राप्रमाणेच ‘मेक इन इंडिया’साठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यात विमाक्षेत्रालाही सामावून घ्यावे. ज्याप्रमाणे या क्षेत्रांसाठी कर व अन्य सवलतींची जोड असेल, तशीच ती विमा क्षेत्रालाही दिली जावी. त्याद्वारे या क्षेत्रात अधिक निधी येईल व अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या भांडवलाची गरजही पूर्ण करता येईल. विमाक्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादेच्या वाढीबरोबरच नवे विमा सुधारणा विधेयक, पेन्शन विधेयक अशी या क्षेत्राच्या हितार्थ पावले पडत आहेत. मात्र, विमा आणि निवृत्तीपश्चात उत्पन्न हे दीर्घावधीच्या नियोजनाचे पर्याय आहेत, हे डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने काही उपाययोजना राबवायल्या हव्यात. विम्याबाबत जागरूकता आणि या क्षेत्राच्या व्याप्तीला आपल्या देशात भरपूर वाव आहे. या क्षेत्राची व्याप्ती वाढण्याचा थेट सकारात्मक परिणाम विम्याचा खर्च कमी होण्यात झालेला दिसेल. परिणामी विमाक्षेत्राच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात उत्पादक भांडवलाची उभारणी होईल.
मुलाखती/ शब्दांकने :
-सचिन रोहेकर
-वीरेंद्र तळेगावकर