परिमल माया सुधाकर
भारत व चीनच्या सैन्यांदरम्यान तवांग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आसपास गेल्या आठवडय़ात घडलेली झडप ही या दोन आशियाई देशांतील बिघडलेल्या आणि सातत्याने घसरत चाललेल्या संबंधांचे ताजे प्रमाण आणि अवघड भविष्याची नांदी आहे..
सन २०२० च्या मार्च-एप्रिल महिन्यांपासून लडाख क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर निर्माण झालेली आत्यंतिक तणावाची परिस्थिती पूर्णपणे निवळली नसताना, चीनद्वारे गेल्या आठवडय़ात तवांग क्षेत्रात नव्याने आगळीक करण्याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यानुसार चीन हा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती जैसे थे न राखता त्याच्या बाजूने बदलण्यासाठी कार्यरत आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. डिसेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील भारतीय हद्दीत शिरून लष्करी चौकी उभी केल्यास पुढील किमान ४ ते ५ महिने कडक हिवाळय़ामुळे भारतीय सैन्य मोठी लष्करी कारवाई करण्याच्या स्थितीत नसेल आणि या काळात स्वत:चा तंबू खुंटी ठोकून मजबूत करता येईल हा प्राथमिक विचार चिनी सैन्याच्या हालचालींमागे दिसतो आहे. मात्र हे फक्त तवांग क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, या दिशेने चीनचे प्रयत्न २०१३ पासून सातत्याने सुरू आहेत. त्यामुळे ९ डिसेंबरच्या शस्त्रांविना झालेल्या चकमकीचा यापल्याड विचार करणे गरजेचे आहे.
चिनी राज्यव्यवस्थेत आजच्या घडीला राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची चिनी लष्करावर घट्ट पकड असल्याचे मानण्यात येते आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चिनी सैन्याच्या हालचाली देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या नजरेआड घडत असल्याची शक्यता नाममात्र आहे. विशेषत: लडाख क्षेत्रातील तणाव निवळण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांत दोन्ही देशांच्या लष्करी नेतृत्वादरम्यान चर्चेच्या १६ फेऱ्या पार पडलेल्या असताना; आणि इंडोनेशियात झालेल्या जी-२० परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी जिनपिंग यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यात पुढाकार घेतलेला असताना चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या मूक अथवा प्रत्यक्ष सहमतीशिवाय चिनी सैन्य असले धाडस करणे शक्य नाही.
९ डिसेंबरच्या फसलेल्या कारवाईतून चीन भारताला किमान तीन संदेश नि:संदेहपणे देतो आहे. एक- चीनचे भौगोलिक सार्वभौमत्वाचे दावे केवळ लडाख क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, ते तवांग क्षेत्रावरसुद्धा आहे ही पूर्वसुरींची भूमिका चीनने पुनस्र्थापित केली आहे. यातून, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव निवळवण्यासाठी घडत असलेल्या लष्करी पातळीच्या चर्चाच्या पलीकडे जात राजकीय पातळीवर सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी चीन भारतावर दबाव आणू पाहतो आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वारंवार जी भूमिका मांडलेली आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर मार्च २०२० पूर्वीची परिस्थिती बहाल झाल्याशिवाय चीनशी राजकीय पातळीवर चर्चा घडणार नाही व राजकीय नेतृत्वाच्या भेटीगाठी होणार नाहीत, त्याच्याविरोधात चीनने उचललेले हे पाऊल आहे. भारताच्या राजकीय इच्छाशक्तीला तोकडे ठरवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे, ज्यासाठी त्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती अस्थिर ठेवणे भाग आहे. चीनला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची नीट आखणी करण्यात व तिथे दोन्ही देशांच्या सैन्यांत सामंजस्य राखण्यात रस नसून, सीमावादावर लवकरात लवकर राजकीय तोडगा काढण्यात स्वारस्य आहे. दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वांदरम्यान राजकीय करार करत देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर सीमावाद संपवावा ही चीनची परंपरागत भूमिका आहे; तर भारत-चीन सीमेवरील जमिनीच्या प्रत्येक तुकडय़ाची कायदेशीर मीमांसा करत तो भाग चीनच्या हद्दीत की भारताच्या हे निश्चित करत सीमावादावर पडदा टाकावा, ही भारताची ढोबळ भूमिका आहे. १९८८ ते २००८-०९ पर्यंत भारत-चीनदरम्यानच्या सीमाप्रश्नावरील वाटाघाटी या भारताच्या भूमिकेनुसार घडत होत्या. मात्र, २०१२-१३ पासून चीनने राजकीय समाधानाचा दुराग्रह ठेवत वाटाघाटी निष्फळ केल्या आहेत. २०१३ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या चीन भेटीदरम्यान व त्याच वर्षी चिनी पंतप्रधान ली केचियांग यांच्या भारत भेटीदरम्यान चीनचा हट्ट फेटाळून लावला होता. २०१५ मध्ये क्षी जिनपिंग भारताच्या भेटीवर आले असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील सीमाप्रश्नावर करार करण्यास चिनी नेतृत्वास स्पष्ट नकार दिला होता. तेव्हापासून दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर कायम आहेत आणि सीमाप्रश्नावरील वाटाघाटी खोळंबल्या आहेत. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अस्थिर ठेवत भारतावर सातत्याने दबाव राखल्यास सीमाप्रश्नावर राजकीय समाधान मान्य करण्यास भारतीय नेतृत्व मान्य होईल अशी चीनची धारणा आहे. आणि तसे नाही झाले तरी काहीना काही प्रमाणात सीमाभागांवर स्वत:चा दावा मजबूत करण्यात चीनला यश येईल याची क्षी जिनपिंग यांना खात्री आहे. २०१८ व २०१९ मध्ये अनुक्रमे वुहान व महाबलीपुरम इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने व कल्पकतेतून दोन्ही नेत्यांदरम्यान झालेल्या ‘अनौपचारिक’ शिखर बैठकांनंतर चिनी नेतृत्वाचा हा विश्वास बळकट झाला आणि तिथून पुढील काळात चीनची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील वाढती आक्रमकता आजतागायत कायम आहे.
दोन- भारताची लष्करी जुळवाजुळव करण्याची क्षमता ही लडाख क्षेत्राच्या तुलनेत तवांग क्षेत्रात अधिक चांगली असल्याचे एक सार्वत्रिक सामरिक मत आहे. १९६२ च्या युद्धातील अपमानजनक पराभवानंतर भारताने तवांग क्षेत्राभोवतीच्या लष्करी संपर्क व दळणवळण यंत्रणेत प्रचंड सुधारणा केली होती. त्यामुळे १९६७ मध्ये चीनशी झालेल्या मोठय़ा सशस्त्र चकमकीत भारताची सरशी झाली होती, तर १९८६-८७ मध्ये या क्षेत्रात भारताने जवळपास वर्षभर मोठी सैन्य आघाडी उघडत चिनी सैन्याच्या डोळय़ास डोळा भिडवत चिनी सैन्याला नमते घ्यावयास लावले होते. भारताने स्वत:ची लष्करी सरशी प्रस्थापित केलेल्या क्षेत्रात आव्हान उभे करत भारताचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. १९५० व १९६० च्या दशकात चीनसाठी त्यांच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने लडाख क्षेत्रातील भौगोलिक दावा हा तवांग क्षेत्रावरील दाव्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा होता. मात्र, नंतरच्या काळात लडाखमधून जाणारा महामार्ग वगळता इतर मार्गानी व साधनांनी तिबेट व शिनजियांग प्रांतांवरील नियंत्रण कायम ठेवणे चीनला शक्य झाले. याच काळात भारताने निर्वासित तिबेटी लोकांना अभेद्य शरण दिले आणि तवांग क्षेत्राचा समावेश असलेल्या अरुणाचल प्रदेशचे (पूर्वीचा नेफा) भारतीय संघराज्यातील स्थान अढळ केले. कालांतराने शेजारील सिक्कीमचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाले आणि या क्षेत्रातील भारताची भू-सामरिक व राजकीय स्थिती अत्यंत बळकट झाली. तिबेटी बौद्ध धर्मासाठी तवांग हे द्वितीय क्रमांकाचे महत्त्वाचे असे धार्मिक-पीठ आहे आणि जोवर तवांग भारतात आहे तोवर तिबेटी लोकांना चिनी सत्तेचा प्रतिकार करण्याची प्रेरणा मिळत राहणार अशी धारणा झाल्याने तवांग व तवांग क्षेत्र चिनी नेतृत्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.
तीन- उत्तराखंडमध्ये भारत व अमेरिकेच्या सैन्याच्या नुकत्याच झालेल्या संयुक्त अभ्यास कवायतींच्या पार्श्वभूमीवर चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या काही भागांत आक्रमक होण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. चीनने या संयुक्त कवायतींवर भारताकडे आक्षेप नोंदवला होता, जो भारताने फेटाळून लावला. भारत-अमेरिका लष्करी सामंजस्याकडे चीन अत्यंत गांभीर्याने बघतो आणि भारताला यापासून परावृत्त करण्यासाठीचे दबावतंत्र चीन वापरतो आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. भारत-अमेरिका लष्करी सहकार्याच्या धाकाने भारताशी जुळवून घेतले तर त्यातून चीनचे दुबळेपण अधोरेखित होईल याची क्षी जिनपिंग यांना कल्पना आहे. याउलट सामरिकदृष्टय़ा भारताचे अमेरिकेच्या अधिकाधिक जवळ जाण्यातून भारताचे परावलंबित्व सिद्ध होईल, आणि भारताचा आशियाई शक्तीचा दावा फोल ठरेल अशी चीनची धारणा आहे. चीनची भारताविषयीची ही धारणा गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनच्या बाजूने झुकलेले नेपाळी परराष्ट्र धोरण आणि अलीकडच्या काळात भूतान व चीनदरम्यान घडलेल्या सामंजस्याच्या बाबी यामुळे अधिक बळकट झाली आहे. नेपाळ व भूतान हे दोन्ही भारताचे अतिविशिष्ट मित्रदेश आहेत, ज्यामुळे या देशांना आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी चीन सतत भारताला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करत असतो. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये चीन व भूतानने एक सामंजस्य करार करत मैत्रीपूर्ण देवाणघेवाण, परस्परांना लाभदायक सहकार्य व सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने चर्चा ही त्रिसूत्री स्वीकारली होती. या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनचे भारतातील राजदूत सन वेतोंग यांनी भूतानला भेट देत भूतानी पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्र्यांशी याच मुद्दय़ांवर चर्चा केली होती. २०१७ मधील प्रदीर्घ डोकलाम लष्करी तणावानंतर चीनचे भूतानशी असलेले राजकीय संबंध खालावले तर नाहीतच, उलट ते अधिक वृिद्धगत झालेत. भारताशी असलेल्या नियंत्रण रेषेवर कुरापती काढत त्यावर भारताच्या शेजारी देशांची व भारताचे मित्र असलेल्या बडय़ा देशांची प्रतिक्रिया तपासत राहणे हा चिनी पराराष्ट्र विभागाचा कायमचा उद्योग झालेला आहे. यातून अमेरिकेच्या नेतृत्वातील चीनविरोधी आघाडीची वास्तविकता व वाचाळता तपासण्याची संधी चिनी नेतृत्वाला मिळते आहे.
भारताकडे जी-२० समूहाचे अध्यक्षपद आलेले असताना आणि अमेरिका व चीन हे दोन्ही देश भारताप्रमाणे जी-२० चे आत्यंतिक महत्त्वाचे सदस्य असताना पुढील वर्षी भारतात होऊ घातलेल्या जी-२० शिखर परिषदेपूर्वी सीमावादावर आपले घोडे पूर्ण शक्तीने दामटण्याचा प्रयत्न चीनद्वारे होत राहणार. भारतीय नेतृत्वाने जी-२० शिखर परिषदेच्या यजमानत्वाला जागतिक राजकारणात अतिप्रतिष्ठेची संधी असल्याचे मिरवण्यास सुरुवात केली असल्याने त्यात विघ्न आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न चीनकडून पुढील वर्षभर होत राहणार. अलीकडच्या काळात चीनने भारताशी असलेल्या सीमावादाला अंतर्गत राजकारणात व चिनी समाजात मोठय़ा प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी लष्कराच्या नव्या युद्ध-संग्रहालयात १९६२ च्या भारतविरोधी युद्धाचे एक अख्खे दालन उभारण्यात आले आहे. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या २०व्या पंचवार्षिक काँग्रेसच्या उद्घाटन सोहळय़ात २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षांत चिनी लष्करी तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याचा सत्कार करण्यात आला आहे. या सर्व घटना भारत-चीन संबंधांना काळोखत जाणाऱ्या रात्रीकडे नेणाऱ्या आहेत आणि येऊ घातलेल्या काळरात्रीचा सामना करण्यासाठी सर्व तयारी करण्याची वेळ भारताकरिता आली आहे.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.)
parimalmayasudhakar@gmail.com
भारत व चीनच्या सैन्यांदरम्यान तवांग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आसपास गेल्या आठवडय़ात घडलेली झडप ही या दोन आशियाई देशांतील बिघडलेल्या आणि सातत्याने घसरत चाललेल्या संबंधांचे ताजे प्रमाण आणि अवघड भविष्याची नांदी आहे..
सन २०२० च्या मार्च-एप्रिल महिन्यांपासून लडाख क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर निर्माण झालेली आत्यंतिक तणावाची परिस्थिती पूर्णपणे निवळली नसताना, चीनद्वारे गेल्या आठवडय़ात तवांग क्षेत्रात नव्याने आगळीक करण्याकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यानुसार चीन हा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती जैसे थे न राखता त्याच्या बाजूने बदलण्यासाठी कार्यरत आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. डिसेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील भारतीय हद्दीत शिरून लष्करी चौकी उभी केल्यास पुढील किमान ४ ते ५ महिने कडक हिवाळय़ामुळे भारतीय सैन्य मोठी लष्करी कारवाई करण्याच्या स्थितीत नसेल आणि या काळात स्वत:चा तंबू खुंटी ठोकून मजबूत करता येईल हा प्राथमिक विचार चिनी सैन्याच्या हालचालींमागे दिसतो आहे. मात्र हे फक्त तवांग क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, या दिशेने चीनचे प्रयत्न २०१३ पासून सातत्याने सुरू आहेत. त्यामुळे ९ डिसेंबरच्या शस्त्रांविना झालेल्या चकमकीचा यापल्याड विचार करणे गरजेचे आहे.
चिनी राज्यव्यवस्थेत आजच्या घडीला राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची चिनी लष्करावर घट्ट पकड असल्याचे मानण्यात येते आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चिनी सैन्याच्या हालचाली देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या नजरेआड घडत असल्याची शक्यता नाममात्र आहे. विशेषत: लडाख क्षेत्रातील तणाव निवळण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांत दोन्ही देशांच्या लष्करी नेतृत्वादरम्यान चर्चेच्या १६ फेऱ्या पार पडलेल्या असताना; आणि इंडोनेशियात झालेल्या जी-२० परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी जिनपिंग यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यात पुढाकार घेतलेला असताना चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या मूक अथवा प्रत्यक्ष सहमतीशिवाय चिनी सैन्य असले धाडस करणे शक्य नाही.
९ डिसेंबरच्या फसलेल्या कारवाईतून चीन भारताला किमान तीन संदेश नि:संदेहपणे देतो आहे. एक- चीनचे भौगोलिक सार्वभौमत्वाचे दावे केवळ लडाख क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, ते तवांग क्षेत्रावरसुद्धा आहे ही पूर्वसुरींची भूमिका चीनने पुनस्र्थापित केली आहे. यातून, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव निवळवण्यासाठी घडत असलेल्या लष्करी पातळीच्या चर्चाच्या पलीकडे जात राजकीय पातळीवर सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी चीन भारतावर दबाव आणू पाहतो आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वारंवार जी भूमिका मांडलेली आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर मार्च २०२० पूर्वीची परिस्थिती बहाल झाल्याशिवाय चीनशी राजकीय पातळीवर चर्चा घडणार नाही व राजकीय नेतृत्वाच्या भेटीगाठी होणार नाहीत, त्याच्याविरोधात चीनने उचललेले हे पाऊल आहे. भारताच्या राजकीय इच्छाशक्तीला तोकडे ठरवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे, ज्यासाठी त्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती अस्थिर ठेवणे भाग आहे. चीनला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची नीट आखणी करण्यात व तिथे दोन्ही देशांच्या सैन्यांत सामंजस्य राखण्यात रस नसून, सीमावादावर लवकरात लवकर राजकीय तोडगा काढण्यात स्वारस्य आहे. दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वांदरम्यान राजकीय करार करत देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर सीमावाद संपवावा ही चीनची परंपरागत भूमिका आहे; तर भारत-चीन सीमेवरील जमिनीच्या प्रत्येक तुकडय़ाची कायदेशीर मीमांसा करत तो भाग चीनच्या हद्दीत की भारताच्या हे निश्चित करत सीमावादावर पडदा टाकावा, ही भारताची ढोबळ भूमिका आहे. १९८८ ते २००८-०९ पर्यंत भारत-चीनदरम्यानच्या सीमाप्रश्नावरील वाटाघाटी या भारताच्या भूमिकेनुसार घडत होत्या. मात्र, २०१२-१३ पासून चीनने राजकीय समाधानाचा दुराग्रह ठेवत वाटाघाटी निष्फळ केल्या आहेत. २०१३ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या चीन भेटीदरम्यान व त्याच वर्षी चिनी पंतप्रधान ली केचियांग यांच्या भारत भेटीदरम्यान चीनचा हट्ट फेटाळून लावला होता. २०१५ मध्ये क्षी जिनपिंग भारताच्या भेटीवर आले असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील सीमाप्रश्नावर करार करण्यास चिनी नेतृत्वास स्पष्ट नकार दिला होता. तेव्हापासून दोन्ही देश आपापल्या भूमिकांवर कायम आहेत आणि सीमाप्रश्नावरील वाटाघाटी खोळंबल्या आहेत. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अस्थिर ठेवत भारतावर सातत्याने दबाव राखल्यास सीमाप्रश्नावर राजकीय समाधान मान्य करण्यास भारतीय नेतृत्व मान्य होईल अशी चीनची धारणा आहे. आणि तसे नाही झाले तरी काहीना काही प्रमाणात सीमाभागांवर स्वत:चा दावा मजबूत करण्यात चीनला यश येईल याची क्षी जिनपिंग यांना खात्री आहे. २०१८ व २०१९ मध्ये अनुक्रमे वुहान व महाबलीपुरम इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने व कल्पकतेतून दोन्ही नेत्यांदरम्यान झालेल्या ‘अनौपचारिक’ शिखर बैठकांनंतर चिनी नेतृत्वाचा हा विश्वास बळकट झाला आणि तिथून पुढील काळात चीनची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील वाढती आक्रमकता आजतागायत कायम आहे.
दोन- भारताची लष्करी जुळवाजुळव करण्याची क्षमता ही लडाख क्षेत्राच्या तुलनेत तवांग क्षेत्रात अधिक चांगली असल्याचे एक सार्वत्रिक सामरिक मत आहे. १९६२ च्या युद्धातील अपमानजनक पराभवानंतर भारताने तवांग क्षेत्राभोवतीच्या लष्करी संपर्क व दळणवळण यंत्रणेत प्रचंड सुधारणा केली होती. त्यामुळे १९६७ मध्ये चीनशी झालेल्या मोठय़ा सशस्त्र चकमकीत भारताची सरशी झाली होती, तर १९८६-८७ मध्ये या क्षेत्रात भारताने जवळपास वर्षभर मोठी सैन्य आघाडी उघडत चिनी सैन्याच्या डोळय़ास डोळा भिडवत चिनी सैन्याला नमते घ्यावयास लावले होते. भारताने स्वत:ची लष्करी सरशी प्रस्थापित केलेल्या क्षेत्रात आव्हान उभे करत भारताचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. १९५० व १९६० च्या दशकात चीनसाठी त्यांच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने लडाख क्षेत्रातील भौगोलिक दावा हा तवांग क्षेत्रावरील दाव्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा होता. मात्र, नंतरच्या काळात लडाखमधून जाणारा महामार्ग वगळता इतर मार्गानी व साधनांनी तिबेट व शिनजियांग प्रांतांवरील नियंत्रण कायम ठेवणे चीनला शक्य झाले. याच काळात भारताने निर्वासित तिबेटी लोकांना अभेद्य शरण दिले आणि तवांग क्षेत्राचा समावेश असलेल्या अरुणाचल प्रदेशचे (पूर्वीचा नेफा) भारतीय संघराज्यातील स्थान अढळ केले. कालांतराने शेजारील सिक्कीमचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाले आणि या क्षेत्रातील भारताची भू-सामरिक व राजकीय स्थिती अत्यंत बळकट झाली. तिबेटी बौद्ध धर्मासाठी तवांग हे द्वितीय क्रमांकाचे महत्त्वाचे असे धार्मिक-पीठ आहे आणि जोवर तवांग भारतात आहे तोवर तिबेटी लोकांना चिनी सत्तेचा प्रतिकार करण्याची प्रेरणा मिळत राहणार अशी धारणा झाल्याने तवांग व तवांग क्षेत्र चिनी नेतृत्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.
तीन- उत्तराखंडमध्ये भारत व अमेरिकेच्या सैन्याच्या नुकत्याच झालेल्या संयुक्त अभ्यास कवायतींच्या पार्श्वभूमीवर चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या काही भागांत आक्रमक होण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. चीनने या संयुक्त कवायतींवर भारताकडे आक्षेप नोंदवला होता, जो भारताने फेटाळून लावला. भारत-अमेरिका लष्करी सामंजस्याकडे चीन अत्यंत गांभीर्याने बघतो आणि भारताला यापासून परावृत्त करण्यासाठीचे दबावतंत्र चीन वापरतो आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. भारत-अमेरिका लष्करी सहकार्याच्या धाकाने भारताशी जुळवून घेतले तर त्यातून चीनचे दुबळेपण अधोरेखित होईल याची क्षी जिनपिंग यांना कल्पना आहे. याउलट सामरिकदृष्टय़ा भारताचे अमेरिकेच्या अधिकाधिक जवळ जाण्यातून भारताचे परावलंबित्व सिद्ध होईल, आणि भारताचा आशियाई शक्तीचा दावा फोल ठरेल अशी चीनची धारणा आहे. चीनची भारताविषयीची ही धारणा गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनच्या बाजूने झुकलेले नेपाळी परराष्ट्र धोरण आणि अलीकडच्या काळात भूतान व चीनदरम्यान घडलेल्या सामंजस्याच्या बाबी यामुळे अधिक बळकट झाली आहे. नेपाळ व भूतान हे दोन्ही भारताचे अतिविशिष्ट मित्रदेश आहेत, ज्यामुळे या देशांना आपल्या बाजूने ओढण्यासाठी चीन सतत भारताला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करत असतो. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये चीन व भूतानने एक सामंजस्य करार करत मैत्रीपूर्ण देवाणघेवाण, परस्परांना लाभदायक सहकार्य व सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दिशेने चर्चा ही त्रिसूत्री स्वीकारली होती. या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात चीनचे भारतातील राजदूत सन वेतोंग यांनी भूतानला भेट देत भूतानी पंतप्रधान व परराष्ट्रमंत्र्यांशी याच मुद्दय़ांवर चर्चा केली होती. २०१७ मधील प्रदीर्घ डोकलाम लष्करी तणावानंतर चीनचे भूतानशी असलेले राजकीय संबंध खालावले तर नाहीतच, उलट ते अधिक वृिद्धगत झालेत. भारताशी असलेल्या नियंत्रण रेषेवर कुरापती काढत त्यावर भारताच्या शेजारी देशांची व भारताचे मित्र असलेल्या बडय़ा देशांची प्रतिक्रिया तपासत राहणे हा चिनी पराराष्ट्र विभागाचा कायमचा उद्योग झालेला आहे. यातून अमेरिकेच्या नेतृत्वातील चीनविरोधी आघाडीची वास्तविकता व वाचाळता तपासण्याची संधी चिनी नेतृत्वाला मिळते आहे.
भारताकडे जी-२० समूहाचे अध्यक्षपद आलेले असताना आणि अमेरिका व चीन हे दोन्ही देश भारताप्रमाणे जी-२० चे आत्यंतिक महत्त्वाचे सदस्य असताना पुढील वर्षी भारतात होऊ घातलेल्या जी-२० शिखर परिषदेपूर्वी सीमावादावर आपले घोडे पूर्ण शक्तीने दामटण्याचा प्रयत्न चीनद्वारे होत राहणार. भारतीय नेतृत्वाने जी-२० शिखर परिषदेच्या यजमानत्वाला जागतिक राजकारणात अतिप्रतिष्ठेची संधी असल्याचे मिरवण्यास सुरुवात केली असल्याने त्यात विघ्न आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न चीनकडून पुढील वर्षभर होत राहणार. अलीकडच्या काळात चीनने भारताशी असलेल्या सीमावादाला अंतर्गत राजकारणात व चिनी समाजात मोठय़ा प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यास सुरुवात केली आहे. चिनी लष्कराच्या नव्या युद्ध-संग्रहालयात १९६२ च्या भारतविरोधी युद्धाचे एक अख्खे दालन उभारण्यात आले आहे. चिनी साम्यवादी पक्षाच्या २०व्या पंचवार्षिक काँग्रेसच्या उद्घाटन सोहळय़ात २०२० च्या गलवान खोऱ्यातील संघर्षांत चिनी लष्करी तुकडीचे नेतृत्व करणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याचा सत्कार करण्यात आला आहे. या सर्व घटना भारत-चीन संबंधांना काळोखत जाणाऱ्या रात्रीकडे नेणाऱ्या आहेत आणि येऊ घातलेल्या काळरात्रीचा सामना करण्यासाठी सर्व तयारी करण्याची वेळ भारताकरिता आली आहे.
(लेखक एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.)
parimalmayasudhakar@gmail.com
