उडाला तर कावळा, बुडाला तर बेडूक

जग हवामान अंदाजात भरधाव वेगाने प्रगती करत असताना भारतीय हवामान विभाग मात्र कुडमुडय़ा ज्योतिषासारखे तकलादू अंदाज व्यक्त करताना दिसतात. त्याचा परखड पंचनामा करणारा लेख..
लातूर तालुक्यातील गंगापूर गावातील ५४ वर्षांच्या सुधाकर शिंदेंच्या रापलेल्या चेहऱ्यावर विषण्णता दाटून आली आहे. दिवसाचं काय करावं, हे त्यांना समजत नाही. रात्र रात्र झोप लागत नाही. शेतात काहीच काम नाही. गावाला रया नाही. लातूरला चक्कर म्हणजे खर्चात भर! ८००० लोकसंख्येच्या त्यांच्या गावाला जानेवारीपासूनच जिल्हा परिषदेच्या टँकरनं विहिरीत पाणी टाकलं जातं. मग ते उपसून घेण्यासाठी झुंबड! पाणी घेण्याच्या तणावात धक्का लागला तरी भांडणं होतात.  गंगापूरच्या शिवारात जुलअखेपर्यंत पेरणीचा पाऊस झाला नाही. जिथं कुठं पाऊस झाला तिथं खुरपटलेल्या पिकांवर नांगर फिरवावा लागला. संपूर्ण मराठवाडय़ावर उदासीचं मळभ आहे. गेली दोन र्वष पावसाळ्यात वेळेला पाऊस गायब आणि काढणीच्या वेळी गारपिटीसह जोरदार पावसानं उभी पिकं खलास अशी हालत होती. त्यामुळे गावांतले व्यवहार ठप्प झाले. अगदी औषधापासून सगळं काही लांबणीवर टाकण्याशिवाय पर्यायच नाही. ‘खरीप गेलंच म्हणावं का? तरी पाऊस कधी पडंल? पुन्हा पावसात खंड किती असंल? रबीचं काय हुईल?’ या प्रश्नांनी शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. ‘इमानातला पाऊस कवा येईल, वर विचारून सांगा हो,’ असं ते भेटेल त्याला विनवीत असतात. त्यांच्या या शंका हवामानशास्त्रज्ञांना विचारल्यावर ते कधी विश्वामित्री पवित्रा घेतात किंवा ‘इतक्या दूरचं सांगता येत नाही,’ म्हणतात. मग जवळचं काय, असं विचारल्यावर ‘देशात पाऊस समाधानकारक असेल,’ असं सांगतात. ‘दूरवर दिसतंय ते नेमकं काय?’ याचा अदमास घेण्यासाठी मोठय़ा आशेनं विद्वानाकडे जावं, त्यांनी आव आणि आविर्भाव घेऊन गंभीर मुद्रेनं सांगावं, ‘उडाला तर नक्कीच कावळा आणि बुडाला तर खात्रीने बेडूकच!’ कुठलीही शक्यता वास्तवात उतरली तरी त्यांची विद्वत्ता अबाधित राहणार. अशा पंचतंत्रातील गोष्टींना २१ व्या शतकातील भारतीय वेधशाळेचा अंदाज असं म्हणतात.
‘यंदा देशभरात ९३ टक्के पाऊस पडेल,’ असं त्यांनी घोषित करावं. चेरापुंजीचे ११००० मिमी, केरळचे ८००० मिमी आणि इतरत्र १०० ते ४०० मिमी यांची सरासरी बहुसंख्य वेळा जवळपास तेवढीच येते. कधीही चूक होऊ नये असा मोघमपणा जपला की अचूकतेचा योग घडतोच. इतकं होऊनही समजा भाकीत चुकलं, तर ‘हे विज्ञानच संभाव्यतेचं आहे. उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील हवामान अतिशय जटिल व अस्थिर असल्यामुळे भाकीत अवघडच असतं,’ ही सबब तर जागतिकच आहे. त्यामुळे ‘हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल..’ असं म्हणताना त्यावर भारतीय हवामान विभागाची मोहोर असेल तर झाला तयार हवामानाचा ‘अंदाज’! हेच शासनमान्य विज्ञान आहे. शेतकऱ्याला मोजतंय कोण?
सिंगापूर, जपान, युरोप, अमेरिकेत पावसाची वेळ पाहून छत्री सोबत घेतली जाते. तापमान किती असेल व वाऱ्याच्या वेगामुळे ते किती भासेल, हे ऐकून तयारी केली जाते. बहुसंख्य वेळेस त्यांची भाकितं वास्तवात उतरतात. चक्रीवादळ व अतिवृष्टीचे अंदाज हुकले तर टीकेचा मारा होतो. हवामान विभाग त्या अपयशाचं विश्लेषण करून सुधारण्याची खबरदारी घेते. आपले वैज्ञानिक मात्र असं न टळणारं प्राक्तन सांगणं इष्ट नसल्यामुळे अनावश्यक खोलात जातच नाहीत. ‘हवामान ढगाळ वा कोरडे राहील. हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. तुरळक सरी येतील,’ एवढंच सांगावं. ‘बाकी विस्तार घेऊन करायचं काय? होणारं थोडंच टळणार आहे?’ हे संस्कार बाणवण्यासाठी भारतीय हवामान विभाग कटिबद्ध आहे. ‘पाऊस हा पाऊस असतो. त्याला आपण अवकाळी ठरवतो,’ असं आपले शास्त्रज्ञ सांगतात. ‘अवर्षण, महापूर, चक्रीवादळ या घटना अधूनमधून होतात. त्यांचा हवामानबदलाशी संबंध लावता येणं कठीण आहे,’ असंही सांगतात. याउलट, थोडं दूर जाऊन इतर देशांत डोकावल्यास काय दिसतं?
अपेक्षा करतो ते हवामान;
पदरात पडतं ते वातावरण!
जमिनीवरील आणि सागरी तापमान, वाऱ्याचा वेग, आद्र्रता अशा अनेक घटकांचा अभ्यास हवामानशास्त्र करत असतं. हे घटक अतिशय चंचल व अनिश्चित असतात. माहितीच्या सामग्रीवरून संख्याशास्त्र (स्टॅटिस्टिक्स) व संभाव्यता (प्रोबॅबिलिटी) यांच्या आधारे अंदाजाचे विविध आडाखे (मॉडेल्स) बांधले जातात. दीर्घ कालावधीतील वातावरणाच्या (वेदर) सरासरीला हवामान म्हटलं जातं. (मराठीत ‘वेदर’ व ‘क्लायमेट’ दोन्हीला ‘हवामान’ हेच संबोधन आहे.) ‘तुम्ही अपेक्षा करता ते हवामान (क्लायमेट) आणि पदरात पडतं ते वातावरण (वेदर)!’ असं गणितज्ज्ञ व हवामानशास्त्रज्ञ एडवर्ड लॉरेन्झ यांचं मार्मिक प्रतिपादन आहे. १९६३ साली लॉरेन्झ यांनी ‘फुलपाखरांनी एका ठिकाणी पंख फडफडवले तर जगाच्या दुसऱ्या टोकाला चक्रीवादळ येऊ शकतं,’ हा सिद्धान्त मांडला. यातूनच कोलाहल प्रमेय (केऑस थिअरी) निर्माण झाले. जगभरातील हवामानशास्त्रज्ञांना लॉरेन्झ यांच्या सिद्धांतांची सबब पुरेशी ठरली. परंतु त्यानंतर अर्धशतक ओलांडल्यावरही तीच कारणे आणि तीच मीमांसा कशी चालेल? त्याकाळी हवामान संशोधनासाठी खास उपग्रह व प्रगत संगणक नव्हते. आता विविध शक्यता गृहीत धरून प्रतिरूपकांच्या (सिम्युलेटर) साहाय्याने हवामानाचे अंदाज वर्तवणारे नमुने संगणकावर करता येतात. या तंत्रज्ञानामुळे हवामानशास्त्रानं मोठी झेप घेतली आहे.
‘भयंकर अवर्षण, भीषण महापूर, भयावह चक्रीवादळ अशा चरम हवामान काळात (एक्स्ट्रिम वेदर कंडिशन्स) आपण जगत आहोत,’ असं इंटर-गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आय. पी. सी. सी.) सातत्यानं सांगत आहे. ‘हवामानबदलाच्या धोक्यापासून जगातील कोणाचीही सुटका नाही,’ असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे. जागतिक हवामान संघटनेचे (वर्ल्ड मिटिरिऑलॉजिकल ऑर्गनायझेशन) अध्यक्ष डॉ. मायकेल जराड म्हणतात, ‘हवामानबदल होत आहे आणि त्याला मनुष्यप्राणीच जबाबदार आहे. या दोन्हींचे भरपूर पुरावे मिळत आहेत.’ हवामान- बदलामुळे दक्षिण आशियात २०५० सालापर्यंत वीज, पाणी व अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम होणार आहे. गहू, बाजरी, मका, तांदूळ, ऊस या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट होईल. साथीच्या रोगांत वाढ होईल. या आपत्तींमुळे गरीब देश आणि गरीबांची दैना उडेल. हवामान- बदलाचे धोके लक्षात घेऊन समायोजन (अ‍ॅडाप्टेशन) करणं आवश्यक आहे, असा आय. पी. सी. सी.च्या अहवालाचा मथितार्थ आहे.
हवामानबदलामुळे देश होरपळत असताना आपल्या हवामान विभागाने काटेकोर होऊन सजग व सक्रिय व्हावं अशी देशाची अपेक्षा आहे. अवकाश, क्षेपणास्त्र, अणुऊर्जा या तंत्रज्ञानामध्ये जागतिक स्तरावर असणाऱ्या भारताचं हवामानविज्ञान असं शोचनीय का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करणं आवश्यक आहे. परंतु केंद्र सरकारची कवचकुंडलं लाभलेल्या  हवामानशास्त्रज्ञांचं जाडय़ आणि नेत्यांची बेपर्वाई यामुळे हवामान विभाग ढिम्म हलत नाही. यामुळे जागतिक स्तरावरील भारतीय संशोधक अस्वस्थ होतात. भारतीय हवामान विभागाचे कान उपटण्याचं काम अमेरिकेच्या जॉर्ज मेसॉन विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व हवामान प्रेरकशक्ती (क्लायमेट डायनॅमिक्स) अध्यासनाचे प्रमुख प्रो. जगदीश शुक्ला यांनी अनेक वेळा केलं आहे. पद्मश्री प्रो. शुक्ला यांना इंटरनॅशनल मिटिऑरॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशन पुरस्कार हा हवामानशास्त्रातील सर्वोच्च बहुमान प्राप्त झाला आहे. ‘हवामानाचं स्वरूप कोलाहलीय (केऑटिक) असलं तरी अनुमानक्षमता वाढवणं शक्य आहे, हे आम्ही दाखवून दिलं आहे,’ या ठाम विश्वासानं ते जागतिक हवामान संशोधनाला दिशा देत असतात. ‘भारतीय हवामान विभागाचं संख्याशास्त्रीय मॉडेल हे अमेरिका व युरोपीय संस्थांकडील माहितीवर आधारित असतं. हा नमुना कुचकामी असून त्याला कुठलंही कौशल्य लागत नाही. गेल्या २० वर्षांत जगभरातील हवामान संशोधनात कमालीची सुधारणा झाली आहे. त्याचा भारतात मागमूसही जाणवत नाही. भारतीय उपखंडाचा कसून अभ्यास करून भारतानं स्वत:चा गतिमान (डायनॅमिक) नमुना तयार करणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय लघु काळासाठी व अतिशय छोटय़ा क्षेत्रावरील हवामानाचं भाकीत जमणार नाही,’ असं जळजळीत वास्तव ऐकूनही पुण्यातील संस्था कोरडी ‘पाषाण’ राहते.
एकंदरीतच भारतीय हवामान वैज्ञानिक संशोधनाची गुणवत्ता अतिशय सुमार असल्याची तक्रार सातत्यानं केली जात आहे. राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमधून नोकरशाही माजली आहे. नेत्यांना कुर्निसात करणाऱ्यांना ‘दरबारी’ शास्त्रज्ञ होण्याचा लघुमार्ग हाच राजमार्ग झाला आहे. खरे संशोधन करणारे मागे राहून नाउमेद होत आहेत. कसूर करणाऱ्याला शासन नाही, तसेच उत्तम कामगिरीस प्रोत्साहनही नाही. निष्काम कर्मयोगाच्या या सरकारी बाण्यामुळे शोधवृत्ती खचू लागली. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचा पदभार स्वीकारल्यावर कपिल सिब्बल यांनी ‘सामग्री, मानसिकता आणि कार्यपद्धती या तिन्हींमध्ये आधुनिकता लाभली तरच हवामान खात्याची यंत्रणा कार्यक्षम होऊ शकेल,’ असं निदान केलं होतं. त्यांनाही काही करता आलं नाही. ‘मंत्री येतात आणि जातात. आम्ही इथेच असतो,’ असा नोकरशाहीचा आव असतो. वेगळी वाट काढून खरंखुरं काम करणाऱ्यांना खडय़ासारखं बाजूला केलं जातं, पदोन्नती थांबवली जाते. नवे सूर लावण्याचे प्रयत्न करणारे तरुण संशोधक मग ‘नको ते सरकारीपण’ म्हणत परदेश गाठतात.
त्यांचे शास्त्रज्ञ इंग्लंडमधील ‘युरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेन्ज वेदर फोरकास्ट्स’ या संस्थेने २००८ साली जगातील हवामानशास्त्रज्ञांची शिखर परिषद भरवली होती. त्यात जगातील हवामान भाकिताविषयी चार दिवस सखोल चर्चा झाली. ‘सध्या हवामान नमुना करण्याकरिता एका सेकंदाला एक हजार अब्ज प्रक्रिया होण्याची क्षमता असणारे वेगवान संगणक उपलब्ध आहेत. ही क्षमता दहा हजार पटीनं वाढवल्यास अचूकतेकडील प्रवास सुकर होईल. याकरिता निधी अपुरा पडत आहे. मोठी गुंतवणूक करून हवामान संशोधनात क्रांतिकारक बदल घडवल्यास गरीब देशांना खूप उपयोग होऊ शकेल. शेती संशोधन, विश्वाची निर्मिती व हवामानबदल यासंबंधी संशोधन करण्यासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञ एकत्र आले आहेत. याच पद्धतीने हवामानाच्या भाकिताकरिता अब्जावधी डॉलरचा भव्य प्रकल्प संपूर्ण जगाने हाती घेणं आवश्यक आहे,’ असं आवाहन शिखर परिषदेनं केलं होतं. उपस्थित शास्त्रज्ञांना हवामानबदलाच्या घटना चिंताजनक वाटत होत्या.
वातावरणातील बदल व स्थानिक घटना (उष्णतेची लाट, अतिवृष्टी) हा हवामान- बदलाचा भाग आहेत असं ठामपणे सांगायला वैज्ञानिक तयार नाहीत. अजूनही धूम्रपानामुळे कर्करोग होतोच असं वैद्यकशास्त्र मानत नाही; परंतु संभाव्यता वाढते, असं सांगतं. या वैज्ञानिक उगमपद्धतीनुसार (सायंटिफिक अ‍ॅट्रिब्युशन) ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील हवामान प्रेरकशक्ती विभागप्रमुख प्रो. माइल्स अ‍ॅलन यांनी हवामानबदलास मानवी हस्तक्षेप जबाबदार असल्याचं दाखवून दिलं. हरित वायूचं उत्सर्जन शून्य असतं तर हवामान कसं राहिलं असतं? उत्सर्जन व संभाव्य हवामानाची अनेक संगणक अनुमानं त्यांनी तयार केली. ‘हवामानातील आपत्तीजनक घटनांची वारंवारिता (फ्रिक्वेन्सी) व प्रमाण याला मानव जबाबदार आहे,’ असं अ‍ॅलन यांनी २००३ साली लिहिलेल्या ‘हवामान- बदलाचे दायित्व’ या निबंधामुळे या अभ्यासाला कलाटणी मिळाली आहे. हवामानबदलाचा उगम शोधण्यासाठी अनेक विख्यात संशोधन संस्था व वैज्ञानिक यांचं जाळं तयार झालं आहे. युरोप, चीन, जपान व कोरिया या राष्ट्रांमध्ये २०१३ साली आलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा अभ्यास केला गेला. हवामानबदलामुळे कमाल तापमानात वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष त्यातूनही समोर आला आहे.
ऑस्ट्रेलियाला सलग दहा र्वष अवर्षणानं ग्रासलं आहे. ऑस्ट्रेलियन रिसर्च बॉडी क्लायमेट कौंसिल या संस्थेनं ‘तहानलेला देश, हवामानबदल आणि ऑस्ट्रेलियामधील अवर्षण’ हा अहवाल मार्च महिन्यात तयार केला. त्यात ‘हवामान- बदलामुळे अवर्षणाची शक्यता आणि तीव्रता वाढणार आहे,’ असं नि:संदिग्धपणे म्हटलेलं आहे. त्यानुसार त्यांचं कार्यक्षम जलप्रशासन आकारास आणलं गेलं आहे. हवामानबदलास युद्धाचा प्रसंग मानून अन्य देश काम करतात. भारतात रणछोडदासांच्या फौजेचं काय करायचं, हाच प्रश्न आहे.  आंतरराष्ट्रीय आकलनाचा भारतात कधी विचार होणार? केंद्रातील सत्तापालटाला दिल्लीतील नोकरशाही पटकन सरावून हालचाल केल्याची बतावणी करते, एवढंच काय ते साध्य होतं. बाकी सर्व पहिले पाढेच राहतात. विज्ञान, हवामान, कृषी, ऊर्जा  विभाग असे अविचल आहेत. जिज्ञासूंनी नेटवर चीनमधील हवामान विभाग (http://www.cma.gov.cn/), अमेरिकेतील (http://www.weather.gov/) युरोपधील (http://www.ecmwf.int/) व जागतिक हवामानशास्त्र संघटना http://www.wmo.int  >(http://www.imd.gov.in/) पाहिल्यास आपली यत्ता लक्षात येईल.
शेवटी राज्यांनाच आपत्ती भोगावी लागते. त्यामुळे राज्यांनी सक्रिय होऊन स्वायत्त हवामानबदल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग स्थापन करणं निकडीचं झालं आहे. यंदा महाराष्ट्रानं पुन्हा एकदा पर्जन्यरोपणासाठी अमेरिकी कंपनीला कंत्राट दिलं आहे. हवामानबदल व वाढते दुष्काळ या संकटांचा सामना करण्यासाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी पुढाकार घेऊन पर्जन्यरोपणाच्या एकात्मिक तंत्रज्ञानाची दिशा ठरविण्यासाठी २००५ साली बंगळुरू येथे परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकारांनी पर्जन्यरोपणासाठी अमेरिकेतील संस्थेला कंत्राट दिल्याने देशातील वैज्ञानिकांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली होती. हवामानाचा अंदाज, ढगांचं भौतिकशास्त्र व जलवायुविज्ञान (क्लायमेटॉलॉजी), प्रत्यक्ष चाचणी, परिणामांचं मूल्यमापन यांवर सखोल चर्चा झाली होती. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, हवामानशास्त्र विभाग, अवकाश संशोधन विभाग, हवाई दल, राष्ट्रीय रसायनविज्ञान प्रयोगशाळा, उष्णप्रदेशीय वातावरणविज्ञानाच्या संशोधकांनी पर्जन्यरोपणाची चिकित्सा करून आगामी काळासाठी सूचना केल्या होत्या. ‘सलग पाच र्वष विविध ठिकाणी पर्जन्यरोपणाची अनेक प्रात्यक्षिकं घेतली जावीत. सर्व वैज्ञानिक संस्थांनी त्यात सहभागी व्हावं. माती, पाणी व वनस्पतींवर त्याचे परिणाम होतात काय याची पाहणी केली जावी, असे ठराव त्या परिषदेत करण्यात आले होते. पण पुढे काहीच हालचाल झाली नाही. आपल्याकडे डॉप्लर रडार आणलं, पण ते चालत नाहीत. काही चिनी बनावटीचे असल्यामुळे संरक्षण खाते परवानगी देत नाही. गाडा तिथंच ठप्प! तहान लागली की अमेरिकी कंपनीस कंत्राट देऊन मोकळे! भारतीय वैज्ञानिकांसाठी हे लांच्छनास्पद आहे.
यंदाचं पर्जन्यरोपण सुबोध व पारदर्शक झालं तरच लोकांचा या प्रक्रियेवर विश्वास बसेल. ढगांची घनता ४० डी. बी. झेड.पेक्षा अधिक असेल तरच पाऊस पाडायचा निर्णय घेतला जातो. कधी ढगांमध्ये पाण्याचा अंश पुरेसा नसल्यामुळे पर्जन्यरोपण शक्य होत नाही. काणत्या प्रकारचे ढग असतील तर पर्जन्यरोपण शक्य आहे, हे जनतेला, नेत्यांना आणि पत्रकारांना समजावून सांगणं आवश्यक आहे. तरच त्यांच्या अवास्तव अपेक्षा राहणार नाहीत. रडार यंत्रणेवर अडीचशे कि.मी.पर्यंतच्या ढगांचा अंदाज लागत असल्याने कुठल्या भागात कसे ढग होते, हे  दररोज जाहीर करण्यात तांत्रिक अडचण नाही.
महाराष्ट्र सरकारनं बंगळुरूसारखी कार्यशाळा भरवून देशातील हवामानबदल व पर्जन्यरोपण समजून घ्यावं. धडाडीनं काम करणारे वैज्ञानिक निवडून त्यांच्या सल्ल्यानं हवामानबदलानुरूप समायोजन करण्याचा आराखडा ठरवावा; तरच यापुढील बिकट काळातील अनर्थाची मालिका खंडित होईल.
अतुल देऊळगावकर- atul.deulgaonkar@gmail.com