पूल तुटत नाहीत..

‘द हिंदू’च्या पाकिस्तानातील प्रतिनिधी मीना मेनन आणि ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी स्नेहेश अलेक्स फिलिप या दोघांचा व्हिसा वाढविण्यास पाकिस्तान सरकारने नकार दिल्यामुळे या दोघांना नुकतंच मायदेशी परतावं लागलं. ही परवाच्या १३ मे रोजी घडलेली घटना. त्यांना मायदेशी परतावं लागलं ते कोणतंही सबळ औपचारिक कारण न देता त्यांचा व्हिसा संपुष्टात आणला गेल्याने.  त्यानंतर त्यांच्याकडे त्यांच्या पाकिस्तानातील अनुभवांबद्दल सर्वाकडून सतत विचारणा होत आहे. त्यांनी कथन केलेले पाकिस्तानातील वास्तव्यातील काही अनुभव..
नवाझ शरीफ पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी २०१३ च्या जूनमध्ये पुन्हा आरूढ झाले. त्यानंतर तीन-चार महिन्यांतच मी इस्लामाबादमध्ये ‘द हिंदू’ची प्रतिनिधी म्हणून गेले..
शरीफ भारतात नुकतेच आले होते तेव्हा मात्र मी भारतातच होते. मी आणि ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी स्नेहेश अलेक्स फिलिप या दोघांचा व्हिसा वाढवण्यास पाकिस्तानने नकार दिल्यामुळे आम्हा दोघांनाही मायदेशी परतावं लागलं. ही १३ मे रोजी घडलेली घडामोड म्हणजे आता जुनी बातमी झाली आहे. मी परतले ते कोणतंही सबळ औपचारिक कारण नसताना व्हिसा संपुष्टात आणला गेल्याने. परंतु उलट परतल्यानंतर मी अनेकांशी पाकिस्तानबद्दलच बोलते आहे!
पाकिस्तानातली पत्रकारिता खरोखरच स्वतंत्र आहे का? त्या देशातलं ‘इस्लामीकरण’ काय पातळीचं आहे? तिथली तालिबानी संघटना, पाकिस्तानी पत्रकार तसंच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आणि सामान्यजनांमध्ये भारतातल्या लोकांबद्दल काय भावना आहेत? तिथे खायला धड आपल्यासारखं मिळायचं का?.. असे अनेक प्रश्न आता माझ्यापर्यंत भिडताहेत. मी तशी अगोदरही पाकिस्तानला गेले होते.. मुंबई प्रेस क्लबची ती कराची-भेट होती. तिथे आम्ही खास पाहुणे होतो. पण त्या भेटीहून परतल्यानंतरची माझी उत्तरं आणि आत्ताची उत्तरं यांत अर्थातच फरक असणार आहे.
पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यापासून सुरुवात करू. तो प्रश्न संमिश्र उत्तराचा आहे आणि त्यातून त्या देशाबद्दलच्या अन्य प्रश्नांचीही उत्तरं मिळतात. एक तर आपल्या देशाप्रमाणेच प्रादेशिक भाषेतली वृत्तपत्रं आणि इंग्रजी वृत्तपत्रं यांचे प्रश्न तिथेही निरनिराळे आहेत. तिथला भेद उर्दू आणि इंग्रजी हाच. यापैकी इंग्रजीचा वाचकवर्ग मर्यादित. त्यामुळेही असेल कदाचित, पण इंग्रजी पत्रकारितेत अधिक स्वातंत्र्य आहे. एक तर अनेक इंग्रजी स्तंभलेखक ‘लिबरल’ म्हणावेत असे उदारमतवादी आहेत, पुरोगामी आहेत. संपादकीय लिखाण तिथेही कुणाच्या थेट दबावाखाली वगैरे नसतं. पाकिस्तानात ‘पीईएमआरए’ (पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी) ही नियामक संस्था आहे; पण ती दूरचित्रवाहिन्यांसाठी. छापील वृत्तपत्रांवर नियंत्रण संस्था वगैरे नाही. त्यामुळे बातम्यासुद्धा सरकारी यंत्रणांच्या दबावाखाली नसल्याचं इंग्रजीत तरी दिसतं. मी तिथं गेले तो काळ अनेक घडामोडींचा होता. त्यातून मला हे स्वातंत्र्य कुठे आहे आणि कुठे नाही, ते पाहता आलं. सर्वपक्षीय परिषद बोलावून शरीफ यांच्या सरकारनं ‘तेहरीक ए तालिबान’ या संघटनेशी वाटाघाटी करायचा निर्णय घेतला, त्यावर तेव्हा बरीच टीका झाली होती. दोन्ही बाजू मांडण्याचं स्वातंत्र्य वृत्तपत्रांना होतं. ‘धर्मद्रोह कायदा’ कसा घातक ठरेल, असा सूरही अनेक लेखांमधून उमटलेला होता. आणि त्या लेखांनी या कायद्यातल्या त्रुटी अभ्यासूपणे दाखवून दिल्या होत्या. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र इंग्रजी वृत्तपत्रांमधूनच बातम्या येत. चर्चवर झालेला भीषण हल्ला, हिंदू मंदिराच्या कुंपणात घाण करण्याचा प्रकार किंवा एका मंदिराच्या रखवालदाराची हत्या.. या प्रकारांबद्दल पाकिस्तानी इंग्रजी दैनिकांनी गांभीर्यपूर्वक बातम्या दिल्या. ‘डॉन’ या पत्राचा नि:पक्षपाती, अभ्यासू वृत्तपत्र म्हणून खास उल्लेख करावा लागेल. जंग वृत्तसमूहाचा ‘जिओ टीव्ही’देखील स्वतंत्र बाण्याचा आहे.
पण याच ‘जिओ टीव्ही’चे हमीद मीर यांच्यावर हल्ला झाला. त्यामागे आयएसआय (पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना) आहे, त्यामुळे आयएसआयचे महासंचालक झहीर उल इस्लाम यांनी राजीनामा द्यावा, इथपर्यंतच्या मागण्या वृत्तपत्रांनी केल्या. ‘जिओ टीव्ही’नंही हा विषय लावून धरला होता. मीर यांचे सख्खे बंधूही स्पष्ट आरोप करत होते. पण त्याचं पुढे काहीच झालं नाही. अगदी अलीकडची- परवाच्या मंगळवारची बातमी तर अशी आहे की, ‘जिओ टीव्ही’ची मालकी असलेल्या ‘जंग ग्रुप’चे प्रमुख लष्कराची माफी मागून मोकळे झाले.
हे असं आहे. माझा किंवा आम्हा अनेक इस्लामाबादवासी पत्रकारांचा मित्र रझा रूमी याची आणखीनच वेगळी कथा. या रझाकडे आम्ही अनेकदा जेवायचो. मूळचा हा लोकप्रशासनातला. तोही पाकिस्तान प्रशासनिक सेवेच्या परीक्षेत एकेकाळी ‘टॉपर’ ठरलेला आणि ग्रामीण विकासात चांगलं कामही करणारा हा रझा रूमी इंग्रजीत स्तंभलेखक म्हणून चांगलाच रुळला आहे. इतका, की अनेक भारतीयांनाही तो माहीत आहे. पण मी तिथं होते तेव्हाचीच गोष्ट. त्यानं ‘ख्मबर से आगे’ हा चित्रवाणी कार्यक्रम सुरू केला आणि तिथंही तो अगदी अप्रिय विषयांवरसुद्धा सडेतोड भूमिका घेऊ लागला. हा टीव्ही कार्यक्रम उर्दूत होता म्हणून की काय, कडव्यांना किंवा परंपरावाद्यांना तो अजिबात आवडला नाही. आणि त्याची परिणती म्हणजे रझावर गोळीबार झाला. हल्ला जीवघेणाच; पण जीव रझाच्या ड्रायव्हरचा गेला. हा रझा आता पाकिस्तानात राहत नाहीए. तो अमेरिकेत राहतोय. तुम्ही विचाराल, त्याला कुणी देश सोडायला सांगितलं? कोणीही नाही. पण न सांगताच मायदेशात राहायची भीती वाटावी अशी परिस्थिती त्याच्यावर ओढवलीय त्याचं काय?
इंग्रजीत आविष्कारस्वातंत्र्य आणि उर्दूत नाही- या स्थितीचं उदाहरण केवळ रझाच नव्हे, तर रोजची तिथली वृत्तपत्रंसुद्धा याचीच साक्ष देतात. धर्मद्रोह कायदा खरं तर वादग्रस्त आहे; पण उर्दू वृत्तपत्रांमध्ये (समाजभयामुळे!) त्यावर टीका होत नाही. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा अशांत प्रांत. तो थोडीफार स्वायत्तता देऊन कह्य़ात ठेवलेला असल्याचं सर्वाना माहीत आहे. पण त्याबद्दल इंग्रजी वृत्तपत्रांतूनच मुळी कमी लिहून येतं, आणि उर्दूत तर काहीच नाही. बलुचिस्तानातून अनेक जण ‘बेपत्ता’ झाले आहेत.. त्यांच्या कुटुंबीयांसह! क्वेट्टा इथून ३३०० किलो मीटरचा लाँग मार्च ‘मामा’ कादिर बलोच यांनी (वय ७२) काढला. हे मोर्चेकरी- प्रामुख्यानं स्त्रिया आणि मुलं शहरा-शहरांतून फिरत होते, तेव्हा कुठे थोडय़ाफार बातम्या येऊ लागल्या. पण एकानंही मामा कादिर यांची मुलाखत घेतली नाही. ती मी मिळवली. ‘सार्वमत झाल्यास बलुचिस्तानचा कौल पाकिस्तानपासून स्वतंत्र व्हावे हाच असेल,’ असं ते म्हणाले, हे ‘द हिंदू’नं छापलं आणि मग पाकिस्तानातही त्याचे थोडेफार पडसाद उमटले.
याच मुलाखतीच्या नंतर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी माझ्याशी तासभर ‘गप्पा मारल्या’! गप्पांचा सारांश काय? तर म्हणे मी सांस्कृतिक विषयांवर लिहावं! मी म्हटलं, ‘लिहितेयच की! आबिदा परवीनचीही मोठीच मुलाखत घेतलीय मी. आणि तक्षिला (तक्षशीला) किंवा मोहंजोदडो इथं जायच्या परवानग्या कधीपासून मागतेय मी, तर तुमचेच लोक देत नाहीत.’ या अशा गप्पा झाल्यावर बऱ्याच दिवसांनी माझा व्हिसा आता वाढवला जाणार नाही असे संकेत मिळाले.
या व्हिसाचीही एक कहाणी आहे. मुळात ‘द हिंदू’तर्फे माझी नेमणूक तिथं झाली तेव्हा तीन महिन्यांचा ‘व्हिजिट व्हिसा’ मिळाला होता. पाकिस्तानात पोहोचल्यावर कागदपत्रं सादर करून मग वर्षभराचा ‘वर्क व्हिसा’ मिळणार, असं तेव्हा सांगितलं गेलं होतं.. प्रत्यक्षात दर तीन महिन्यांनी मला व्हिसा वाढवून घ्यावा लागे. त्यासाठी ‘ईपी’- म्हणजे ‘एक्स्टर्नल पब्लिसिटी’ शाखेकडे हेलपाटे मारावे लागत. ते लोक आपल्या सौजन्य आणि सहनशीलतेची कसोटीच पाहणार आणि मगच व्हिसा हाती पडणार. हाच खेळ पुन: पुन्हा. जानेवारीतच मला व्हिसा न वाढण्याचे संकेत मिळाले होते खरे; पण तसं काही झालं नाही! मामा बलोच यांची मुलाखत फेब्रुवारीच्या अखेरीस छापून आल्यावर मार्चमध्ये मात्र पक्केच संकेत मिळाले. ते खरेही ठरले आहेत.
हेलपाटे, वारंवार मिळणारे ते खरे-खोटे संकेत यांच्याखेरीज आणखी एका बाबतीत यंत्रणा मला दिसायची.. पाळत! होय- अगदी थेट नसेल, पण मी फिरायला डोंगरावर गेले तरी दोघेजण डोंगराखाली थांबलेले. मी ज्यांच्याशी बोलले, त्यांच्याकडे या लोकांच्या चौकशा. मला आधी हे लक्षातसुद्धा नव्हतं आलं; इतकं गुप्त. पण जेव्हा लक्षात आलं तेव्हाच हेही उमगलं होतं की, इथल्या पत्रकारांवर ‘लक्ष’ ठेवलं जातंच.
पाश्चात्त्य देशांतले पत्रकार तुलनेनं सुखी म्हणायचे. एकदा एक अमेरिकन पत्रकार भेटली. ती म्हणे, अगं, या लोकांनी तीनच शहरांचा व्हिसा दिलाय! मी म्हटलं- मला तर एकाच शहराचा मिळतोय. अर्ज करतेय तरीही दुसऱ्या शहराचं दर्शन नाही झालेलं. पण हे जे ‘सुरक्षे’शी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जुळलेल्या यंत्रणांचं चालू होतं ते आणि बाकीचे- म्हणजे बातमीसाठी ज्यांना भेटले ते वरिष्ठ अधिकारी- यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवायचा. हे अधिकारी वेळ द्यायचे. वार्ताकनासाठी जे सहकार्य भारतीय अधिकारीवर्ग करेल, तसंच तिथलेही करायचे. अगदी शरीफ यांची खास मुलाखत नाही मिळाली; पण वाणिज्य मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान यांची मिळाली. भारताशी व्यापारवाढीबद्दल ते अनुकूलच होते. पण त्या देशात इरादे आणि अंमल यांच्यात जो फरक दिसतो, त्याची कारणं एव्हाना सर्वज्ञात आहेत.. त्यामुळेच आत्ता शरीफ आपल्याकडे येऊन गेले, ‘काश्मीर’ हा शब्द त्यांच्या निवेदनात तरी नव्हता. आणि स्पर्धेऐवजी सहकार्य असं गमक देऊन ते गेले, तरीही तिकडे काय होईल, हे अगम्यच असतं. शरीफ यांच्या सरकारपुढे आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांपेक्षा देशांतर्गत प्रश्नच अधिक आव्हानदायक आहेत. आणि त्याचं कारण तिथल्या सुरक्षा यंत्रणा- हे साऱ्यांनाच माहीत आहे.
भारतातले पाकिस्तानी पत्रकार भारतीय व्यवस्था व यंत्रणांकडे कसे पाहत असतील, याचा मुळी प्रश्नच येत नाही.
(पान १ वरून) कारण २०१० पासून पाकिस्तान सरकारनं भारतात एकाही पत्रकाराची नेमणूकच केलेली नाही. ‘पाकिस्तान सरकारनं’ असं म्हणतेय तेच बरोबर आहे. ‘असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ आणि ‘रेडिओ पाकिस्तान’ या दोन्हीच्या प्रतिनिधींची भारतातली नेमणूक पाकिस्तान सरकारकडूनच व्हायला हवी. पण तेवढंही झालेलं नाही. उभयपक्षी मान्य झालेल्या करारानुसार, दोन्ही देशांचे दोन पत्रकार राजधानीच्या शहरात असावेत आणि अशा पत्रकारांना तीन शहरांचा तसंच अनेकदा ये-जा करण्याचा ‘वर्क व्हिसा’ मिळावा. यातलंही काही (आमच्याबाबतीत तरी) झालं नाही. पण पाकिस्तान असंही म्हणू शकत होता की, आमचे पत्रकार तुमच्याकडे नाहीतच; मग आम्ही तरी तुमचे का ठेवावेत? तसं त्यांनी म्हटलं नव्हतं म्हणून आमची नेमणूक तरी झाली, हे एक बरंय.
आदिती फडणीस दिल्लीतून ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’साठी मजकूर पुरवते. आणखीही काही पाकिस्तानी पत्रांनी दिल्लीस्थित भारतीयांवर हे काम सोपवलंय. तसं आपल्याकडलं एक मोठं इंग्रजी पत्रही पाकिस्तानी पत्रकाराकडून मजकूर स्वीकारतं. ‘द हिंदू’चा मात्र रीतसर प्रतिनिधी भारतातून पाकिस्तानात जातो. हे गेली अनेक र्वष चालू असल्यानं माझी राहायची व्यवस्था छान होती. तिथंच ‘द हिंदू’ची कार होती. मोटार आणि ड्रायव्हर असल्यावर इस्लामाबाद हे आपल्या मुंबईपेक्षा तर लहानच आहे. इथून तिथं पटापट जाता यायचं. ‘इस्लामाबाद लिटररी फेस्टिव्हल’मध्ये माझा (मुलाखतकार या नात्यानं) सहभाग होता. तिथं मुंबईकर बरेच भेटले आणि शोभा डेंसकट सगळेजण पाकिस्तानी अगत्यानं काहीसे भारावलेले होते. हे ‘काहीसं भारावणं’ मी अगणितदा अनुभवलंय. त्याच्याही पलीकडे तिथली सुफी परंपरा, निसर्ग यानंही मी भारावलेच की! आपलं हे असं का होतं, याचं कारणही सर्वाना- इथल्या आणि तिथल्याही सर्वाना माहीत आहे.. आपल्या मुळांमध्ये, अंत:प्रवाहांमध्ये अनेक समान गोष्टी आहेत.
‘तिकडे खाण्यापिण्याची आबाळ होत नव्हती ना गं?,’ असं काहीजण विचारतात तेव्हा मला आठवतात- पीच, चेरी, स्ट्रॉबेरीसारखी रसरशीत फळं. ‘काबूल’ नावाच्या रेस्टॉरंटमध्ये अनेकदा आवडीनं खाल्लेले अफगाणी पदार्थ, त्यांच्या त्या मोठय़ा रोटय़ा आणि माझी पत्रकार मैत्रीण मारियाना बाबर ही पेशावरहून खास मागवायची ते ‘चपली कबाब’! डोसेसुद्धा केलेत मी घरी तिथं; पण उत्तम बल्लव(ही) असलेला माझा नवरा तिथं आल्यावर मला घरच्या जेवणाचा आस्वाद मिळे. बाकी काय, कामच तर करायचं होतं! हे आमचं काम म्हणजे रोजच्या घडामोडींच्या माहिती संकलनातून तिथल्या समाजापुढील प्रश्नांचं ज्ञान मिळवणं आणि वाढवणं. ते तर कुठेही करायचंच असतं. फक्त पाकिस्तानात प्रश्न आणखी जटिल आहेत. तिथं ‘तेहरीक-ए-तालिबान’लासुद्धा रीतसर प्रवक्ता आहे. धर्मद्रोह कायद्याचा आग्रह धरणारे पक्ष लोकांनी कितीही नाकारले, तरी सत्ताधारी पक्षाला वाकवू शकतील एवढं संख्याबळ टिकवून आहेत. आणि सुरक्षा यंत्रणांबद्दल तर बोलायलाच नको. ‘पुन्हा तिकडे जायला आवडेल का?,’ असं मित्रमंडळींतून अनौपचारिक कुतूहलानं विचारलं गेल्यावर मीही ‘हो..’ म्हणून जाते, पण त्याचं एकच एक कारण देता येत नाही.
मी परतले म्हणजे काही दोन देशांमधला दुवा निखळलाय, पूल तुटलाय अशातला भाग नाही. पूल तुटत नसतात; ते टिकतातच. शरीफ यांची ताजी भेटही हेच दर्शवते ना!
शब्दांकन : अभिजीत ताम्हणे