‘परमिट’कडून ‘परफॉर्मन्स’कडे!

उदारीकरणानंतर भारतीय कॉपरेरेटविश्वात उद्योगांतील उत्पादनप्रणाली कार्यक्षम बनविण्याची संस्कृती प्रकर्षांने रुजू लागली. यामुळे ‘रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ नामक एका अतिशय महत्त्वाच्या अंगाकडे भारतीय कॉपरेरेटविश्वाचे लक्ष वेधले गेले. अलीकडील काळात संशोधन व विकासाबाबत जागी होत असलेली आस्था व जागरूकता ही कॉपरेरेटविश्वाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करता उदारीकरण पर्वाची एक मुख्य कमाई आहे असेच म्हणावे लागेल.
आ पल्या देशातील कॉपरेरेटजगतात व पर्यायाने उद्योगक्षेत्रांत, किंबहुना एकंदरच अर्थविश्वात आर्थिक पुनर्रचनेनंतरच्या गेल्या २२-२३  वर्षांत जे स्थित्यंतर घडून आलेले दिसते, त्याचे वर्णन ‘पॅरडाइम शिफ्ट’ असेच करावे लागेल. उदारीकरणानंतरच्या गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विविध अर्थघटकांची मानसिकताच पुरती बदललेली दिसते. ही प्रक्रिया आजही सुरूच आहे. ही घटना साधीसुधी नाही. अर्थकारणातील या फेररचनेद्वारे आजवर नेमके काय साध्य झाले याबाबत भरपूर चर्चामंथन झालेले आहे. या आर्थिक पुनर्रचनेमुळे आपल्या जीवनात जे जे सामाजिक-आर्थिक बदल इथवर घडून आलेले दिसतात. त्याचे दस्तावेजीकरणही विपुल प्रमाणात केले गेलेले पाहावयास मिळते. उदारीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत साकारलेल्या लाभाचे वाटप समन्यायी नाही, हे वास्तव नाकारता न येण्याजोगेच आहे. तरीही १९९१ सालानंतरच्या दोन दशकी वाटचालीदरम्यान जमा झालेली मिळकतीची बाजूही चांगल्यापैकी भारदस्त आहे. ही वस्तुस्थिती नजरेआड होता कामा नये. टीका करणे हे केव्हाही सोपेच असते. मात्र, जे काही साध्य झालेले आहे, त्याचे अवमूल्यन करण्याची चूकही वारंवार केली जाऊ नये.
भारतीय कॉपरेरेटक्षेत्राची जडणघडण आणि मानसिकता यात आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाने अतिशय मूलगामी आणि तितकेच दूरगामी परिवर्तन घडवून आणले. या परिवर्तनाचे रूप-स्वरूप नीट समजावून घ्यावयास हवे. स्वातंत्र्यानंतरची सुमारे चार-साडेचार दशके इथे वर्चस्व गाजवलेले ‘लायसन्स-परमिट राज’ खालसा होणे, हा आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचनेचा आरंभबिंदू होता. हा बदल खरोखरच मूलगामी होता. या बदलाचा अन्वयार्थ भारतीय कॉपरेरेट उद्योगविश्वाला नीट उलगडायलाही काही काळ जावा लागला. नवीन उद्योगाची स्थापना करणे, नानाविध वस्तू व सेवांच्या निर्मितीसाठी अर्थव्यवस्थेत उत्पादनक्षमता प्रस्थापित करणे अथवा प्रस्थापित उत्पादनक्षमतेचा विस्तार घडवून आणणे, उद्योगाचे स्थानांकन, उत्पादन केलेल्या वस्तू अथवा सेवांच्या किमतींचे निर्धारण.. यासाठी सरकारकडून परवाने पदरात पाडून घेण्याची इत:पर गरज नाही, हा बदल पचवणेही काही उद्योगांना सुरुवातीस जडच गेले. त्याआधीची
४०-४५ वर्षे सद्दी राबविलेल्या लायसन्स-परमिट राजच्या वर्चस्वाचा मानसिक पगडा किती प्रगाढ असावा, याची कल्पना यावरून यावी.
भारतीय कॉपरेरेटविश्वाच्या मानसिकतेमध्ये यामुळे घडून आलेले स्थित्यंतर मात्र केवळ अपूर्व होते. नानाविध वस्तू व सेवाच्या उत्पादनावरील र्निबध एकीकडे उठत असतानाच दुसरीकडे उद्योगव्यवसायासाठी भांडवल उभारणी करण्याचे विविध पर्याय कॉपरेरेटविश्वाला खुले होत होते. त्यामुळे अनेक उद्योगक्षेत्रांत तेथवर प्रस्थापित झालेल्या उत्पादनक्षमतेमध्ये उदारीकरणानंतरच्या पहिल्या दशकात एकदम घसघशीत भर पडली. उत्पादनक्षमतेचा झालेला असा विस्तार अनेकविध वस्तू व सेवांच्या उत्पादनातील वाढीच्या रूपाने दृग्गोचर बनू लागला. उत्पादन वाढल्याने एकीकडे ज्या प्रमाणे श्रमशक्ती, भांडवल यांसारख्या उत्पादक घटकांना असलेली मागणी वाढायला लागली, त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूने भारतीय बाजारपेठेतील पुरवठाही वाढायला लागला. अनेक प्रकारच्या वस्तू व सेवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागल्याने ग्राहकाच्या निवडस्वातंत्र्याचा परीघ एकदम विस्तारला. मोटारी अथवा स्कूटरसारख्या वाहनासाठी वषरेनुवर्षे तिष्ठत बसण्याची भारतीय ग्राहकांची परवशता त्यामुळे संपुष्टात आली. यातून भारतीय ग्राहक जसा प्रगल्भ बनत गेला त्याचप्रमाणे भारतीय उद्योगक्षेत्राची व्यवसाय करण्यामागील विचारप्रणालीही बदलली.
व्यवसाय करण्यासाठी चांगल्या प्रकारे उद्योगधंदा चालवून नफा मिळवण्यासाठी परवानारूपी सरकारी आश्रयाची गरज या पुढे उरलेली नाही. हा भारतीय उद्योगविश्वाला झालेला साक्षात्कार हे तेथवरच्या प्रवासातील एक मोठे आणि तितकेच निर्णायक वळण ठरले. आर्थिक पुनर्रचनेनंतर बदललेल्या व्यावसायिक पर्यावरणात परवान्यापेक्षाही महत्ता गाजू लागली ती बाजारपेठीय ‘परफॉर्मन्स’ची. उद्योगाच्या मनोविश्वात त्यामुळे साकारलेले स्थित्यंतर विलक्षण मूलगामी होते. उदारीकरणाचे युग अवतरलेले असल्याने परदेशी व्यापारावरील अगणित बंधनेही एकतर शिथिल होत होती अथवा रद्दबातल ठरत होती. साहजिकच देशी बाजारपेठेच्या जोडीनेच परदेशी बाजारपेठाही मग भारतीय कॉपरेरेटविश्वाला खुणावू लागल्या. देशी बाजारपेठेच्या तुलनेत परदेशी अथवा वैश्विक बाजारपेठ ही केव्हाही अधिक स्पर्धात्मक व स्पर्धापूर्ण असते. अशा स्पर्धामय जागतिक बाजारपेठेत शिरकाव करून तिथे पाय रोवून उभे राहायचे तर आपली व्यावसायिक कामगिरी तितकीच अव्वल दर्जाची हवी. याची खूणगाठ भारतीय कॉपरेरेटविश्वाने मग मनाशी बांधली. उत्पादन केलेल्या वस्तू अगर सेवेची गुणवत्ता, त्या वस्तू व सेवांची स्पर्धात्मक किंमत आणि त्यांचा सुरळीत व हुकमी पुरवठा हे कोणत्याही व्यावसायिकाच्या कामगिरीचा कस ठरविणारे तीन मुख्य घटक. या तीन घटकांबाबतची संवेदनशीलता आणि सजगता भारतीय कॉपरेरेटविश्वाच्या अंगी बाणणे, हा उदारीकरण पर्वाचा एक मोठा सुपरिणाम ठरतो.
‘बाजारपेठ’ नावाच्या संस्थेचे महत्त्व आणि माहात्म्य या ठिकाणी उमगते. शेवटी ‘बाजारपेठ’ म्हणजे तरी काय? विखुरलेल्या अशा अगणित ग्राहकांच्या मनाचे एकत्रित प्रगटीकरण म्हणजे ‘बाजारपेठ’. आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाद्वारे ‘लायसन्स-परमिट राज’ संपून बाजारपेठीय अर्थकारणाचा माहोल सुरू झाल्यावर बदललेल्या व्यावसायिक पर्यावरणात ग्राहक केंद्रस्थानी आला. त्यातच आपल्या देशातील प्रत्येक बाजारपेठेमध्ये उदंड स्तरीकरण आहे. त्यामुळे विविध स्तरांतील ग्राहक, त्याच्या आवडीनिवडी, पसंतीक्रम, त्याची क्रयशक्ती, ग्राहकाचे श्रद्धाविश्व, खरेदीचे त्याचे वेळापत्रक, खरेदीमागील त्याचे संकेत व पारंपरिक समजुतींचे व्यामिश्र जाळे, अशा नाना घटनांचा विलक्षण जागरूकपणे मागोवा घेणे उदारीकरणानंतर कॉपरेरेटविश्वाच्या लेखी अगत्याचे बनले. अर्थात त्याला कारणही तसेच आहे. माहितीचा चौफेर मारा होणाऱ्या आजच्या जगातील ग्राहक तो खरेदी करू पाहत असलेल्या वस्तू अगर सेवेच्या गुणवत्तेबाबत जितका चोखंदळ बनतो आहे, तितकाच त्या जिनसाच्या किमतींबाबतही तो तितकाच संवेदनशील आहे. याचा अत्यंत स्वाभाविक परिणाम भारतीय कॉपरेरेटविश्वावर असा घडून आला (आणि आजही येतो आहे) की, उत्पादन केलेल्या वस्तू व सेवांच्या किमती कमालीच्या स्पर्धात्मक राखण्याबाबतचे दडपण वाढू लागले. या वास्तवाचे पडसाद उद्योगांच्या कार्यप्रणालींमध्ये उमटताना दिसतात.
दुसरीकडे उद्योगावरचे विविध प्रकारचे र्निबध उठल्याने बाजारपेठेतील स्पर्धा प्रचंड वाढलेली आहे. उत्पादन केलेल्या वस्तू व सेवांच्या किमती स्पर्धात्मक राखण्याबाबतचे ‘प्रेशर’ त्यामुळेही वाढत राहिले. त्यातून उद्योगापुढील व्यावसायिक आव्हानाला आणखी एक आयाम प्राप्त झाला. ग्राहकांना आकर्षक वाटतील अशा स्पर्धात्मक किमतींना वस्तू व सेवा विकायच्या आणि त्याच वेळी उद्योगाची नफाप्रदताही टिकवायची तर वस्तू व सेवाच्या उत्पादनखर्चात कपात घडवून आणणे उद्योगांना क्रमप्राप्त ठरू लागले. उत्पादनखर्चात बचतीचे मार्ग धुंडाळण्यास त्यातून प्राधान्य लाभले. उद्योगातील उत्पादनयंत्रणा, व्यवस्था व प्रणाली काटेकोर कार्यक्षम राखणे आणि त्याच वेळी प्रस्थापित उत्पादनक्षमतेचा पर्याप्त वापर साधणे या उभय मार्गाचा अवलंब केल्याने वस्तू व सेवाच्या उत्पादन खर्चामध्ये बचत शक्य बनते. त्यामुळे उद्योगांतील उत्पादनप्रणाली कार्यक्षम बनविण्याची संस्कृती भारतीय कॉपरेरेटविश्वात उदारीकरणानंतर प्रकर्षांने रुजू लागल्याचा अनुभव येतो. या सगळ्यामुळे ‘रीसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेन्ट’ नामक एका अतिशय महत्त्वाच्या अंगाकडेही भारतीय कॉपरेरेटविश्वाचे लक्ष वेधले गेले. माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, वाहननिर्मिती.. यांसारख्या उद्योगक्षेत्रामध्ये अलीकडील काळात संशोधन व विकासाबाबत जागी होत असलेली आस्था व जागरूकता ही कॉपरेरेटविश्वाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करता उदारीकरण पर्वाची एक मुख्य कमाई हीच होय.
कोणत्याही देशात त्या त्या ठिकाणची राजकीय व्यवस्था, तेथील प्रशासन यंत्रणा आणि उद्योगव्यवसायांचे क्षेत्र यांच्यादरम्यान एक परस्परपूरक असा सत्तातोल साधलेला असतो. साधारणत: एकमेकाच्या हिताचे संरक्षण-संवर्धन घडत राहील. अशा पद्धतीने ही तीनही क्षेत्रे आपापल्या धोरणांचे सुसूत्रीकरण करत असतात. आर्थिक पुनर्रचनेद्वारे ‘बाजारपेठ’ नावाच्या एका चौथ्या व्यवस्थेचा शिरकाव या सत्तावाटपात होतो. या व्यवस्थेचा थेट दबाव उद्योगव्यवसायाच्या क्षेत्रावर पडत राहतो कारण हेच क्षेत्र बाजारपेठेशी जैविक नात्याने जोडलेले असते. या साहचर्यामुळे उद्योगव्यवहाराच्या क्षेत्राची जी काही फेररचना होते तिचे पडसाद राजकीय तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेमध्येही उमटत राहतात. या पडसादाचे स्वरूप न्याहाळणे हा या विश्लेषणाचा पुढील टप्पा ठरतो.                 (शब्दांकन- अभय टिळक)