बोगदा अजून संपलेला नाही..

ऑक्टोबरमध्ये जीएसटीवसुली एक लाख कोटीपार गेल्याने आणि बाजारात थोडीशी सकारात्मक स्थिती निर्माण झाल्याने भारताची अर्थव्यवस्था करोनाकाळातला अंध:कार भेदून सुसाट वेग घेईल अशी समजूत करून घेणं भ्रामक ठरण्याची शक्यता अधिक. या धुगधुगीची कारणमीमांसा तटस्थतेनं करू गेल्यास आपल्या अर्थचक्राचं रुतलेलं चाक बाहेर यायला आणखी काही काळ तरी प्रतीक्षा करावी लागेल यात शंका नाही.

करोनामुळे एक विश्वव्यापक आणि शतकातून एखाद् वेळीच यावं एवढय़ा तीव्रतेचं आर्थिक संकट कोसळल्याला आता सहा-सात महिने झाले. एरवी आर्थिक मंदी येते ती सहसा मागणी-पुरवठय़ातल्या असमतोलामुळे. दर काही वर्षांनी येणारी अशी मंदी अर्थचक्राचा अपरिहार्य भाग समजली जाते. कधी दुष्काळासारखी अर्थचक्राबाहेरची कारणं त्याला हातभार लावतात. पण करोनाशी लढण्यासाठी जगातल्या बहुतेक देशांनी लागू केलेली टाळेबंदी आणि त्यातून उत्पादनावर, क्रय-विक्रयावर, वस्तू-सेवांच्या उपभोगावर आलेली बंधनं हे अचानक आलेल्या त्सुनामीसारखं अनपेक्षित आणि अतिविध्वंसकारी संकट होतं. भारतात मात्र त्याच्याशी थोडीफार तुलना करता येईल अशी एक छोटी त्सुनामी या मोठय़ा त्सुनामीच्या साडेतीन र्वष आधी नोटाबंदीच्या रूपात येऊन गेली होती. त्यावेळी रोकड रकमेच्या टंचाईमुळे आर्थिक व्यवहार खालावले होते. तर यावेळी ग्राहकांना, कामगारांना, उद्योजकांना घराबाहेर पडताच येत नसल्यामुळे एप्रिल-मेच्या कालखंडात सगळे आर्थिक व्यवहार बऱ्यापैकी ठप्प झाले होते.

अशा अर्थचक्राच्या बाहेरच्या कारणांच्या बाबतीत एक अपेक्षा साहजिक असते. ती अशी की बा कारण नाहीसं झालं की त्याचा आर्थिक परिणामही पुसला जायला हवा. अर्थव्यवस्थेत नोटा परत आल्यानंतर किंवा करोनासंबंधित टाळेबंदी उठवली गेल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वीच्या गियरमध्ये जायला हवी. ही अपेक्षा तशी तर्कसंगत असते आणि काही अंशी प्रत्यक्षातही उतरते. पण तसं पूर्णपणे होण्यात एक-दोन अडथळे असतात. हा तडाखा एवढा मोठा असतो, की त्यात काही उद्योग-व्यवसाय बंद पडतात, लोकांचे रोजगार जातात. भारतीय संदर्भात लाखो मजूर टाळेबंदीच्या काळात शहरात जगणं कठीण झाल्यामुळे गावी परतले. अशा काळात गमावलेली आर्थिक ऊर्जा पुन्हा भरून यायला वेळ लागतो. याचा परिणाम मोठे खर्च करण्याबाबतीतल्या ग्राहकांच्या आत्मविश्वासावर आणि नवे प्रकल्प उभारायच्या उद्योगांच्या प्रेरणेवर होतो. अशा आर्थिक संकटांचा खोल ठसा कंपन्यांच्या, बँकांच्या ताळेबंदांतूनही उमटतो. त्याचा परिणाम स्वाभाविकपणेच नवीन गुंतवणुकीवर, कर्जवाटपावर आणि एकूणच आर्थिक व्यवहारांवर होतो.

करोनासंबंधित टाळेबंदीचं संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महाप्रचंड होतं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्याचं वर्णन ‘द ग्रेट लॉकडाऊन’ असं केलं आहे. टाळेबंदी संपली की अर्थकारणाची गती सुधारेल, यावेळच्या खालावलेल्या आकडेवारीच्या पायावर सांख्यिकी कारणांमुळे आर्थिक वाढीचा वेग पुढच्या वर्षी फोफावलेला दिसेल; पण टाळेबंदीच्या वर उल्लेख केलेल्या रेंगाळणाऱ्या परिणामांमुळे पुन्हा जीडीपीची करोनापूर्व पातळी (वार्षिक मोजमापात) दिसण्यासाठी किमान २०२२ साल उजाडेल असं नाणेनिधीचे सध्याचे अंदाज सांगतात. हे वर्णन अमेरिका, भारत, युरोप, ब्राझील वगैरे बहुतेक सगळ्या प्रमुख देशांना लागू आहे. अपवाद फक्त चीनचा. करोनाचा झटका मर्यादित भागांमध्येच थोपवल्यामुळे चीनच्या जीडीपीची पातळी यावर्षीच करोनापूर्व पातळी पार करेल असा नाणेनिधीचा अंदाज आहे.

भारताला करोनाचा झटका तुलनेने खूप भारी बसला. याची तीन मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे या संकटात शिरण्यापूर्वीही भारताची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली होती. गेल्या आर्थिक वर्षांतला विकासदर गेल्या सतरा वर्षांच्या नीचांकाच्या पातळीवर होता आणि त्यात लागोपाठ चार र्वष घट झाली होती. तेव्हाही जीएसटीच्या महसुलातली वाढ अपुरी पडल्यामुळे राज्यांना केंद्राने द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मोठी होती आणि त्याची थकबाकी वर्षअखेर शिल्लक होती. आधीच अशक्त झालेल्या रुग्णाला इन्फेक्शन व्हावं तसा प्रकार टाळेबंदीमुळे घडला. दुसरं कारण म्हणजे भारतातली टाळेबंदी भलतीच कडक होती. टाळेबंदीचा कडकपणा आणि त्याचे लोकांच्या हालचालींवर झालेले परिणाम मोजणारी काही मापकं गेल्या काही महिन्यांमध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने आणि गूगलने प्रचलित केली आहेत. एप्रिल-मेच्या टप्प्यावर या मापकांनुसार, भारतातली टाळेबंदी जागतिक तुलनेत सर्वाधिक कडकडीत होती. त्यामुळे एप्रिल-जून या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीने प्रमुख देशांमध्ये सर्वाधिक मोठी आपटी (टक्के वारीच्या परिभाषेत) खाल्ली.

तिसरं कारण म्हणजे जागतिक तुलनेत या संकटकाळात भारतीय धोरणकर्त्यांनी अर्थव्यवस्थेला घातलेलं खतपाणी तोकडं होतं. सर्वसाधारणपणे ज्या विकसित देशांची चलनं आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांकरता मोठय़ा प्रमाणावर वापरली जातात, त्या देशांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये वित्तीय तुटीची पत्रास न बाळगता आपापल्या अर्थव्यवस्था सांभाळण्याकरता उपाययोजनांची आणि खर्चाची वारेमाप उधळण केली आहे. ग्राहकांना थेट मदत, व्यवसायांनी कामगार कपात करू नये यासाठी त्यांना अनुदानं, अडचणीतल्या उद्योगांना थेट कर्जपुरवठा अशा उपायांद्वारे या अभूतपूर्व संकटासमोर अभूतपूर्व वित्तीय उत्तेजनाची ढाल त्यांनी उगारली आहे. त्यामुळे नाणेनिधीने एप्रिलच्या अहवालात या देशांच्या जीडीपीवर जो परिणाम अपेक्षित केला होता, त्यामानाने ताज्या अहवालातले अंदाज कमी परिणामाचे आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय चलन नसणाऱ्या, आधीच वित्तीय परिस्थिती कमकुवत असणाऱ्या विकसनशील देशांना पतमानांकन संस्थांचा धाक बाजूला ठेवून वित्तीय तुटीच्या मर्यादा भेदता येतील का? या प्रश्नाला वेगवेगळ्या विकसनशील देशांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये वेगवेगळी उत्तरं दिली. भारत सरकारने बऱ्याच घोषणा केल्या असल्या तरी आतापर्यंत तरी त्यात वित्तीय शिस्तीचं सोवळं न उतरवता अर्थकारणाला जेवढं खतपाणी घालता येईल तेवढं घालू या, ही सावध भूमिका आहे. वित्तीय तूट महसुलातल्या खड्डय़ामुळे वाढणार आहे. पण भारतातला मंदीरोधक उपाययोजनांवरचा सरकारी खर्च हा जगातल्या इतर बऱ्याचशा देशांपेक्षा (जीडीपीच्या टक्केवारीच्या भाषेत) कमी आहे. त्यामानाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने बरीच आक्रमक पावलं उचलली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोखेबाजारात भरपूर पैसा ओतला, व्याजदर घटवले, कर्जवसुली पुढे ढकलली आणि कर्जाची फेररचना सुरू केली. यातून वाढत्या दिवाळखोरीच्या धोक्याला चाप लागला आणि अर्थव्यवस्थेत भांडवल खेळतं राहिलं. पण ग्राहकांची आणि उद्योजकांची प्रेरणा खुंटलेली असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची उपाययोजना एका मर्यादेपर्यंतच काम करते.

या सगळ्या कारणांमुळे आणि एप्रिल-जून या तिमाहीच्या आकडेवारीतल्या घसरणीमुळे बहुतेक विश्लेषकांनी गेल्या दोनेक महिन्यांमध्ये भारताच्या जीडीपीबद्दलच्या अंदाजांमध्ये दणकून कपात केली. चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था दहा टक्कय़ांच्या आसपास खंगेल असे अंदाज नाणेनिधी, पतमापन संस्था यांच्याबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही प्रसिद्ध केले. जुलै-सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहींमध्येही विकासदर शून्याच्या खाली किंवा आसपास राहून मग तो जानेवारी-मार्च या चौथ्या तिमाहीतच शून्याच्या ठळकपणे वर सरकेल अशी गृहितकं यात होती.

पण या काळोखीत ऑक्टोबर महिन्यासाठीच्या आर्थिक आकडेवारीने मोठा दिलासा दिला आहे. या महिन्यात जीएसटीचा महसूल वाढला. कंपन्यांमधल्या खरेदी अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणात आशावाद दिसला. विजेची मागणी वाढली. मोटारगाडय़ांचा खप वाढला. गृहकर्जाच्या अर्जामध्ये वाढ झाली. आणि प्रारंभिक बातम्यांनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांनी (खासकरून मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची) तडाखेबंद विक्री केली आहे. करोना आणि टाळेबंदीच्या तडाख्याने कोलमडलेल्या अर्थकारणात धुगधुगी येत असल्याची ही सुचिन्हं आहेत काय? टाळेबंदीची बंधनं उठल्यानंतर आर्थिक व्यवहार पुन्हा जोमाने सुरू  झाले आहेत याचं स्पष्ट प्रतिबिंब या आकडेवारीत निश्चितच आहे. आर्थिक विकासदर शून्याच्या ठळकपणे वर सरकण्याचा मुहूर्त आधीच्या अपेक्षांपेक्षा दोन-तीन महिने आधी लागेल असा आशावादही त्यात आहे. पण ऑक्टोबरच्या आकडेवारीचा अर्थ लावताना थोडी सावधानता बाळगायला हवी.

या संकटात ग्राहकांच्या मागणीवर ढोबळमानाने दोन प्रकारचे परिणाम झाले होते. एक म्हणजे ज्या घटकांचं कामाचं स्वरूप टाळेबंदीच्या आणि सामाजिक अंतराच्या नव्या नियमांना पचवून उत्पादकता चालू ठेवू शकलं (यात बरेचसे पांढरपेशे नोकरी-व्यवसाय आणि मोठय़ा उद्योगसंस्था होत्या!), त्या घटकांची क्रयशक्ती बऱ्यापैकी शाबूत राहिली. पण ते टाळेबंदीच्या काळात वस्तू-सेवांचा उपभोग घेऊ शकले नव्हते. दुसरे असे घटक होते, की ज्यांची क्रयशक्तीच खंगली. यातल्या पहिल्या प्रकारच्या घटकांच्या बचतीत मधल्या काळात वाढ झाली होती, असं बॅंकांची आणि वित्तीय संस्थांची आकडेवारी सुचवते. टाळेबंदीचे र्निबध कमी झाल्यावर आणि त्याच सुमाराला सणासुदीचे दिवस आल्याने या घटकांची दबून राहिलेली मागणी अचानक उसळली असावी. तसं असेल तर ऑक्टोबरच्या मागणीत आधीच्या काळातल्या काही अपूर्ण राहिलेल्या मागणीचा हिस्सा असणार आणि मग तिचा पहिला जोर पुढे कायम राहणार नाही.

दुसऱ्या प्रकारच्या घटकांचे घावही हळूहळू भरून येत असले तरी ते अजून पूर्णपणे भरलेले नाहीत. कारण ‘सीएमआयई’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे, रोजगाराची पातळी अजून करोनापूर्व पातळीवर पोहोचलेली नाही. मोटारगाडय़ांची मागणी ऑक्टोबरमध्ये जोमाने वाढली असली तरी दुचाकींची मागणी अजून अडखळत आहे, यातही बहुधा हाच संदेश आहे. या घटकांना पुन्हा करोनापूर्व पातळीवर यायला थोडा वेळ लागू शकतो. एकंदरीने आर्थिक विकासदर शून्याच्या वर सरकण्याचा मुहूर्त लवकर लागला असला तरी तो विकासदर चांगला वेग पकडायला आणखी काही वेळ लागू शकेल.

अर्थकारणाच्या संदर्भात बरेच जोखमीचे मुद्देही अजून शिल्लक आहेत. त्यातली पहिली जोखीम ही करोनाच्या पुढच्या वाटचालीबद्दल आहे. युरोपात आणि अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये करोना रुग्णांचा आलेख पुन्हा चढायला लागला आहे आणि युरोपच्या काही भागांमध्ये पुन्हा हालचालींवर र्निबध लादले जात आहेत. भारतातल्या टाळेबंदीच्या गंभीर अनुभवांनंतर आपले धोरणकर्ते बहुधा पुन्हा व्यापक टाळेबंदी लादणार नाहीत; पण करोनाने पुन्हा डोकं वर काढलं तर हालचालींवर काही मर्यादा येतीलच. दुसरा मुद्दा असा की, बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण पुन्हा वाढायचा धोका स्पष्ट आहे. आणि त्याच्या परिणामी उद्योगांना कर्जवाटप आणखी काही काळ कुंथलेलं राहू शकेल. तिसरं असं की निर्यात आणि प्रकल्प गुंतवणूक ही अर्थव्यवस्थेच्या रथाची दोन चाकं सध्या डळमळीत आहेत. या दोन चाकांकडे सध्या सरकार लक्ष पुरवत असलं आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत काही ठोस पावलं उचलत असलं तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेतल्या मरगळीचा परिणाम निर्यातीवर होईल, तर अर्थकारणाने किमान गती पकडेपर्यंत खासगी क्षेत्राची प्रकल्प गुंतवणूक मंदगतीच राहील.

अशा परिस्थितीत ऑक्टोबरची आकडेवारी पाहून धोरणकर्त्यांनी बोगदा संपत आलाय अशी समजूत करून घेणं फसवं ठरेल. शेअर बाजारात करोनापूर्व पातळी परतली असली तरी विकसित देशांमधल्या अतिसैल मुद्राधोरणांमुळे जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये आलेल्या व्यापक सुधारणेचा तो भाग आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं. आपल्या अर्थकारणाचं इंजिन पुन्हा करोनापूर्व गियरमध्ये नेण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील करोनानंतरच्या व्यावसायिक परिस्थितीशी अद्याप जुळवून घेता न आलेल्या घटकांसाठी सरकारला आपल्या मदतीचा हात आणखी सैल सोडावा लागेल. तसं झालं तरच ऑक्टोबरच्या आर्थिक आकडेवारीतल्या प्रवाहाला बळ येईल.