कमकुवत कायदे आणि बेपर्वा सरकार!

भारतासारख्या सार्वभौम देशात नागरिकांना नव्या औषधांच्या चाचण्यांमध्ये समाविष्ट करून त्यांचा ‘गिनीपिग्ज’सारखा वापर केला जात आहे, याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन न्या. लोढा आणि न्या. दवे यांनी काही औषध कंपन्यांकडे अंगुलीनिर्देश करून, सरकारची यासंदर्भात काय प्रतिक्रिया आहे, याविषयी न्यायालयास अहवाल सादर करण्याचे फर्मान काढले आहे. आपल्याकडील निरक्षरतेचे मोठे प्रमाण आणि गरिबीमुळे अल्पावधीत अर्थार्जन करण्याच्या लालसेने असंख्य तरुण या चाचण्यांमध्ये स्वत:चा जीव धोक्यात घालून समाविष्ट होत आहेत. त्यांना संरक्षण मिळेल असा सक्षम कायदा आजही या देशात नाही. जो आहे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अशी स्थिती असल्यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे. ही वस्तुस्थिती नाइलाजाने का होईना, स्वीकारावीच लागेल.
म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी ‘स्वास्थ्य अधिकार मंच’, काही सेवाभावी संस्था आणि वैद्यकतज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन यासंबंधात एक जनहित याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने तिची गंभीर दखल घेत सरकारवर ताशेरे झाडले, हे उत्तमच झाले. त्यानिमित्ताने या विषयाला पुन्हा नव्याने तोंड फुटले, ही गोष्ट स्वागतार्हच आहे. अनियंत्रित ‘औषध चाचण्या’ आज माणसाच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा तर करत नाहीत ना? अशा चाचण्या या संशोधनाचा अपरिहार्य भाग आहेत याविषयी दुमत नाही. परंतु या विषयाशी अनेक कायदेशीर व नैतिक बाबीही निगडित आहेत. दुर्दैवाची बाब अशी की, सरकारदरबारी मात्र यासंदर्भात अद्यापि गंभीर दखल घेतली गेलेली नाही. औषधांच्या चाचण्या घेणे आवश्यक आहेच. मात्र, या औषध संशोधन पद्धतीसंदर्भात आज जगभर निकड भासते आहे ती पारदर्शकतेची.. तसेच अशा चाचण्या जेथे कोठे होत असतील तेथे परिणामांची जबाबदारी स्वीकारण्याची, या संशोधनाचे निष्कर्ष सहज उपलब्ध करून देण्याची आणि लोकांचा विश्वास प्राप्त करून घेण्याची! यासाठी भारत सरकारने स्थापन केलेली संस्था ‘clinical Trial Registry’ (CTRS) या नावाने ओळखली जाते. ही संस्था स्थापन झाली २० जुलै २००७ साली. नैतिक मूल्यमापन कमिटीची परवानगी तसेच संशोधकांच्या औषध चाचणीचा सारांश ‘Drugs controller General India’ (DCGI) यांना सादर करून कोणत्याही प्रकारची चाचणी सुरू करण्यापूर्वी लेखी परवानगी मिळवणे.. या व अशा अटी आज आपल्याकडे जरूर अस्तित्वात आहेत; परंतु या अटींची पूर्तता केली जात आहे वा नाही, हे तपासण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ व तंत्रज्ञान यांचा मात्र अभाव आहे. कायदा केवळ कागदावर असून भागत नाही, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागते. पण नेमकी तिचीच आपल्याकडे बोंब आहे. त्यामुळे नुसता कागदोपत्री कायदा असण्याला काही अर्थ उरत नाही.
कोणत्याही नवीन औषधांच्या चाचण्या प्रत्यक्ष रुग्णांवर सुरू करण्यापूर्वी त्या औषधांचा प्राणिमात्रांवर प्रयोग करणे ही संशोधनातील आवश्यक पायरी आहे. प्राण्यांवरील चाचण्यांचे संपूर्ण निष्कर्ष तपासून पाहिल्यानंतरच संबंधित औषध मनुष्यासाठी वापरण्यास योग्य आहे वा नाही याचा निर्णय घेतला जातो. प्राण्यांवरील दुष्परिणामांचा सांगोपांग अभ्यास केल्यावर ते औषध अयोग्य आहे असे निदर्शनास आल्यास ती चाचणी अर्धवट सोडून द्यावी लागते.
वैषम्य याच गोष्टीचे आहे की, आपल्या देशात आजही ज्याला आपण नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वप्रणाली म्हणतो, तिचा पाठपुरावा केला जात नाही. किंबहुना, या विषयाकडे गंभीरपणे बघण्याची आवश्यकता आहे याचीच जाणीव सरकारला नाही. ही मार्गदर्शक तत्त्वे world medical Association ने ‘हेलसिंकी डेक्लरेशन’ अंतर्गत प्रसिद्ध केली आहेत. अशा प्रकारची मार्गदर्शक नियमावली Indian council of medical Research (ICMR) नेही भारतात करून दिली आहे. परंतु दु:खाची गोष्ट अशी की, या नियमावलीनुसार काम चालले आहे की नाही, हे तपासण्याची कोणतीच यंत्रणा आज आपल्याकडे नाही किंवा सर्वसामान्य माणसाला संरक्षण देईल असा सुस्पष्ट कायदाही अस्तित्वात नाही. या दोन्ही गोष्टी जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार.
यासंदर्भात धक्कादायक माहिती अशी की, अनेक बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपन्या आपल्या देशातील गरीब व गरजू लोकांच्या जीवाशी खेळ करत असून, मंजूर केलेला मोबदला वा नुकसानभरपाई औषधांचे दुष्परिणाम झालेल्या व्यक्तींपर्यंत किंवा मृतांच्या नातलगांपर्यंत पोचल्याची कोणतीही नोंद नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात २००८ ते २०१० या दोन वर्षांत केलेल्या चाचण्यांत १६०० व्यक्ती मृत पावल्याचे घोषित झाले आहे. हा आकडा वाचून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु सरकारवर मात्र या बलिदानाचा कोणताच परिणाम झालेला दिसत नाही.
मानवी रुग्णांवर चाचणी करण्यासाठी संशोधित औषध योग्य व परिणामकारक आहे याची खात्री पटल्यावरच या चाचणीसाठी आवश्यक ते परवाने प्रत्येक देशातील कायद्यानुसार प्राप्त करावे लागतात. अशा प्रकारच्या चाचणीपूर्वी अत्यावश्यक असलेली बाब म्हणजे Informed Counselling कायद्याने केलेल्या व्याख्येनुसार, या चाचणीत स्वेच्छेने सामील होणाऱ्या व्यक्तीला त्याला समजेल अशा भाषेत संबंधित औषधांसंबंधी उपलब्ध असलेली संपूर्ण माहिती, त्याचे परिणाम, तत्काळ व दूरगामी होऊ शकतील असे दुष्परिणाम यांविषयी संपूर्ण माहिती समजावून सांगायला हवी. या चाचणीतील संभाव्य धोके व फायदे यांची त्या व्यक्तीला संपूर्ण कल्पना द्यायला हवी. त्यानंतरच त्या व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेनुसार निर्णय घ्यायचा असतो, की आपण या चाचणीत सामील व्हायचे की नाही.
सर्वसाधारणपणे अशा चाचण्या चार टप्प्यांमध्ये विभागलेल्या असतात आणि अंतिम चाचणी ही खरी कसोटी असते. त्यात सामील झालेल्या व्यक्तीच्या वा रुग्णाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संशोधन करणारी मूळ कंपनी, प्रत्यक्ष स्थळी काम करणारी डॉक्टर मंडळी आणि नैतिक मूल्यमापन समिती या सर्वाची असते. गरोदर स्त्रिया व लहान मुले यांचा अशा चाचण्यांत अंतर्भाव करण्यास कायद्याने मनाई आहे.
खाली उल्लेखिलेल्या काही बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपन्यांचे अहवाल दर्शवतात की, मर्क (MERCK), वायथ (Wyeth), बायर (Bayer), फायझर (pfizer), लिली (Lilly), सॅनॉफी (sanofi), क्विंटाईलस् (Quintiles), ब्रिस्टल मायर (Bristol mayer’s) या आणि अशा आणखीही काही कंपन्यांनी मिळून केवळ ५३ लाख रुपये अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई दिल्याची नोंद आढळते. म्हणजे सरासरी प्रति मृत व्यक्तीला फक्त दोन ते अडीच लाख रुपये (जे आज बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी ‘किस झाड की पत्ती’ आहेत!) मिळाले. हादेखील एक अंदाजच आहे.
औषधाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणामामुळे दगावलेल्या वा ‘ड्रग ट्रायल’मध्ये समाविष्ट असलेल्या रुग्णाच्या जवळच्या नातेवाईकाला एका बहुराष्ट्रीय कंपनीने दोन लाख रुपये दिले. तर त्याच कंपनीने भारतापेक्षाही गरीब असलेल्या नायजेरियात मात्र याच चाचणीत दगावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकास ८४ लाख रुपये मोजल्याची घटना पुराव्यानिशी बाहेर आलेली आहे. याला कारण आपल्या देशातील कमकुवत कायदे आणि सरकारची बेपर्वाई- असे म्हटले तर ते अतिशयोक्त ठरू नये! ‘मौत सस्ती’ करणाऱ्या या औषध कंपन्यांना आपले सरकार मात्र ‘प्यारे भाईयों.. सलाम!’ असे म्हणत त्यांची सरबराई करण्यातच धन्यता मानत आहे.