पालकांची आयुष्यभराची कमाई पणाला लावून, असलेले जमीन-जुमले विकून, लाखोंची कर्जे डोक्यावर घेऊन, परीक्षा-मुलाखती अशा प्रत्येक टप्प्यावर स्वत:ला सिद्ध करून; कागदपत्रे- किचकट प्रक्रिया असा सगळा जामानिमा जमवून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी दरवर्षी अमेरिका गाठतात. अमेरिकी शासनाच्या बदललेल्या धोरणांनंतर तेथे जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास तीस टक्क्यांनी घटली असली; तरी गेल्या वर्षी शिकण्यास गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल दीड लाख इतकी. अमेरिकेत सत्ताबदल होताच नव्या शासकीय धोरणांचा तडाखा हा अमेरिकास्थित परदेशी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना बसला. तेथे विद्यार्थ्यांचे व्हिसा, काम करण्याचा परवाना रद्द करण्याचा सपाटा लावला जात आहे. त्यात रीतसर प्रक्रिया पूर्ण करून, विद्यापीठांचे तगडे शुल्क मोजून शिक्षण घेणारे अनेक भारतीय विद्यार्थी रातोरात बेकायदेशीर ठरले आहेत. वेगवेगळ्या संस्थांचे अहवाल, प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, रद्द करण्यात आलेल्या व्हिसांपैकी पन्नास टक्के केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांचे आहेत. तर त्याखालोखाल चीनमधील विद्यार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे. शासनाच्या या धोरणांविरोधात भारतीय आणि चिनी विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तेथील न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी तो किती टिकणार याबद्दल त्यांना खात्री नाही. शिवाय इतर अनेक बाजूंनी होणारी कोंडी त्यांची धास्ती वाढवणारी आहे. आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक अशा सर्वच पातळीवरील विपरीत परिणामांना भारतीय विद्यार्थी तोंड देत आहेत. संभाषणात तेथील पक्ष, शासनकर्ते, स्थानिक नेते यांचे उल्लेख न करता सांकेतिक शब्द वापरणे हे त्यांच्यावरील दडपणाचे साक्षीदार आहेत. तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांशी बोलल्यावर त्यांच्या स्वप्नांच्या दशावताराचे दर्शन घडत आहे.

ना घर, ना नोकरी…

अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही कालावधीसाठी प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. भारतात कर्ज काढून अमेरिकी विद्यापीठात शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील नोकरीची संधी मिळेपर्यंत हा प्रशिक्षणार्थी कालावधी आधार देणारा ठरतो. त्यावर अनेकांची आर्थिक गणिते अवलंबून असतात. मात्र, प्रशिक्षणार्थी कालावधीची ही तरतूद शासनाने रद्द केली. त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले. कर्जाचा डोंगर, तेथे कामाची संधी अनुपलब्ध आणि भारतात परतल्यावर कर्ज फेडता येईल इतपत पगाराच्या नोकरीची हमी नाही, अशा चक्रात विद्यार्थी अडकले आहेत.

तेथील विद्यापीठांमध्ये संशोधनासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची अवस्था आणखी बिकट आहे. ‘‘मी गेल्या आठ वर्षांपासून येथे वास्तव्यास आहे. औषधनिर्माणशास्त्रात पीएचडी करतोय. मात्र, त्यासाठी विद्यापीठाला मिळणारा निधी शासनाने बंद केला. अद्याप माझा व्हिसा आहे. मात्र, मला शिष्यवृत्ती मिळत नाही, संशोधन साहाय्यक म्हणून काम करण्याची मुभा नाही. शिक्षण, संशोधन अर्धवट सोडणेदेखील शक्य नाही. काही जण एकत्र घर घेऊन राहत होतो. मात्र आता परवडत नाही म्हणून घर सोडावे लागले. ओळखीच्या व्यक्तीच्या घरात सध्या राहतो,’’ अशी व्यथा धीरजने मांडली.

‘‘शिकत असताना रोजचा खर्च भागवण्यासाठी दिवसातील काही वेळ एका अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीसाठी गाडी चालवत होतो. येथे अनेक राज्यांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नाही. त्यामुळे शिकण्यासाठी किंवा कामासाठी दीर्घकाळ राहायचे असेल तर स्वत:ची गाडी घेणे अनिवार्य असते. विद्यापीठात राहण्याची सुविधा मिळाली नाही तर घर घेऊन राहावे लागते. येथे राहणे तुलनेने खर्चीक. मात्र, आताच्या परिस्थितीत बाहेर पडण्याचीही भीती वाटते, असे मूळच्या दिल्लीतील सागरने सांगितले.

रोज नवे निर्णय जाहीर होतात. त्यामुळे अडचणींत भर अटळ असते. मात्र, आता येथील स्थानिकांचीही मानसिकता बदलत चालली आहे. काल-परवापर्यंत सलोख्याने राहणारे आसपासचे लोक आता भारतीयांबाबत शंका घेत आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी जागा मिळत नाही. अनेकांना राहत्या जागा सोडाव्या लागल्या, असे विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या एका अमेरिकास्थित समुपदेशकाने सांगितले.

अनेकांचे पदवी शिक्षण शेवटच्या टप्प्यांत आहे. मात्र, आता व्हिसा वाढवून मिळणार का, याबाबत शंका आहे. कॅलिफोर्निया येथे ‘डिझायनिंग’ विषयात शिक्षण घेणाऱ्या तन्मयने सांगितले की, ‘‘व्हिसा वाढवून मिळाला नाही तर आतापर्यंतचे शिक्षण फुकट जाणार का, असा प्रश्न आहे. इथे नाही तर उरलेले शिक्षण दुसऱ्या कोणत्या देशात पूर्ण करणे शक्य आहे का, याची चाचपणी सुरू आहे. मात्र दुसरा देश असेल तरी तेथील धोरणे, त्यानुसार शैक्षणिक समकक्षता, खर्च असा सगळा ताळमेळ साधावा लागेल. ती अधिक जिकिरीचे ठरू शकेल.’’

कुटुंबाला भेटण्याची आस, पण…

दरवर्षी मे किंवा जूनमध्ये सत्र संपून उन्हाळी सुट्टी लागली की विद्यार्थी कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी मायदेशी धाव घेतात. यंदा मात्र भारतात गेलो तर पुन्हा अमेरिकेत येता येईल का? दरम्यानच्या काळात व्हिसाचे काही झाले तर काय? व्हिसा वाढवून मिळालाच नाही तर काय? अशा अनेक प्रश्नांनी विद्यार्थ्यांना ग्रासले आहे. त्यामुळे अनेकांनी भारतात येण्याचे बेत सध्या तरी रद्द केले. ‘‘मी तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आले. दरवर्षी भारतात येणे परवडत नाही. यंदा आई-वडिलांना भेटण्यासाठी येण्याचे ठरवले होते. मात्र तिकडे आल्यावर पुन्हा अमेरिकेत येता आले नाही तर? याची भीती वाटते आहे. त्यामुळे घरची आठवण येत असली तरी सध्या येथेच राहणार आहे,’’ असे मूळच्या पुण्यातील प्राची या विद्यार्थिनीने सांगितले.

दलालांची चांदी…

विद्यार्थ्यांची ही अगतिकता तेथील आणि भारतातील दलालांचा फायदा करून देत आहे. अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठीचा व्हिसा नाही तर दुसरा पर्याय तपासण्यासाठी दलालांकडे फेऱ्या मारत आहेत. दरवर्षीपेक्षा त्यांचे शुल्कही वाढले असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. अमेरिकेतच राहून धडपड करायची म्हणून पर्यटन व्हिसाचा पर्याय अनेकांनी स्वीकारला आहे. व्हिसा वाढवून देण्याची हमी देणाऱ्या दलालांवर, समन्वयकांवर, संस्थांवर विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक खर्च करत आहेत. ‘‘व्हिसा रद्द झाला तर आतापर्यंत ओतलेले लाखो रुपये वाया जाणार आहेत. यातील फसवणुकीची शक्यता, इतर धोके असे सगळे कळत असले तरी दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे सध्या व्हिसा काढण्यासाठी साहाय्य करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींवर विसंबून राहण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही,’’ असे मुंबईतील कुणाल या विद्यार्थ्याने सांगितले.

अघोषित हुकूमशाही?

कर्ज कसे फेडणार? शिक्षण कसे पूर्ण होणार? नोकरी मिळणार का?… या चिंतांबरोबरच परिसरात वावरतानाही दडपण येत असल्याचे अनेक जण सांगतात. पूर्वी काही आणायचे असेल, कुठे जायचे असेल तर एकेकटे जायचो. मात्र आता भीती वाटते. विशेषत: जेथे भारतीयांची संख्या कमी, तेथे स्थानिकांकडूनही अरेरावी केली जात आहे. कुणीही कागदपत्रे बघायला मागतात. काही राज्यांत भारतीय दुकाने, हॉटेल्समध्येही कागदपत्रे बघितली जात आहेत. त्यामुळे भीती वाटते, असे न्यू यॉर्कजवळ राहणाऱ्या नीरजने सांगितले. अनेकांनी भीतीने समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणे बंद केले आहे. कधी तरी तेथील निवडणुकांच्या काळात, इतर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत समाजमाध्यमांवर व्यक्त केलेली मते आता आपल्यासाठी त्रासदायक ठरतील, अशी भीती पसरत चालली आहे.

‘‘आपल्यावर सतत कुणी तरी लक्ष ठेवून असल्यासारखे वाटते. घरी फोनवर बोलायचे तरीही जपून बोलावे लागते. खरे-खोटे माहिती नाही, पण कॉलही रेकॉर्ड केले जातात, अशा चर्चा कानावर पडतात. मेसेजमध्येही काही शब्द कटाक्षाने आम्ही टाळतो. समाजमाध्यमांवर व्यक्त न होण्याच्या सूचना विद्यापीठात खासगीत दिल्या जात आहेत,’’ असे मुंबईतील संजना या विद्यार्थिनीने सांगितले.

‘‘पूर्वी आम्ही भारतीय विद्यार्थी आठवडा, पंधरवड्याला भेटून काही उपक्रम करायचो, गप्पा मारायचो. मात्र अलीकडे ते शक्य झालेले नाही. एकत्र जमल्यावर हटकले जाते,’’ असा अनुभव कोलकाता येथील विश्वजीत या विद्यार्थ्याने सांगितला.

आतले आणि बाहेरचे…

एकूण लाखांतील काही हजार विद्यार्थ्यांवर गंडांतर आले आहे किंवा येऊ घातले आहे. असे असले तरी सध्या सुपात असलेले आणि जात्यात असलेले यांतील मतभेदही प्रकर्षाने जाणवणारे आहेत. धोरणांच्या विरोधात जाणाऱ्यांवरच कारवाई होते. व्हिसा रद्द केला तर त्याला तसेच काही कारण असते, असा एक मतप्रवाह तेथे स्थिरावलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये असल्याचे दिसते. त्याचबरोबर विशिष्ट राज्यांतील विद्यार्थ्यांवरच अधिक कारवाई होत असल्याचेही तेथील भारतीयांकडून सांगितले जातेय.

विविध मतप्रवाह, अनुभव यापलीकडे जाऊन आतापर्यंत भारतीय विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक ओढा असणारी अमेरिका भारतीयांसाठी खरेच संधी देणारी राहिली आहे का? हा प्रश्न कायम आहे. त्याचबरोबर परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे येथे भवितव्य काय? नोकरी आणि शिक्षण अशा दोन्ही पातळीवर भारतात सध्या असलेली व्यवस्था पुरी पडणारी आहे का? इतर देशांनीही हाच कित्ता गिरवल्यास काय, अशा अनेक प्रश्नांना अमेरिकेच्या नव्या धोरणांनी जन्म दिला आहे.

(गोपनीयतेच्या कारणास्तव लेखातील विद्यार्थ्यांची नावे बदलली आहेत.)

rasika.mulye@expressindia.com