‘महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे,’ असे सवंग विधान करण्याची सवय महाराष्ट्रातील कित्येकांना आहे. महाराष्ट्रात उफाळणारे जातीय दंगे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आदर्श घोटाळ्यासारखी प्रकरणे यांतून कुठले पुरोगामित्व सिद्ध होते? चार महिन्यांपूर्वी अंनिसचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांचा दिवसाढवळ्या खून झाला. पण अजून एकही खुनी सापडलेला नाही. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या पक्षांनी विरोधाचे जे मुद्दे मांडले, त्यावरूनही आपले हे ‘कथित’ पुरोगामित्व सिद्ध होते.
दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये एक उद्रेक झाला होता. जेम्स लेन नावाच्या कुणा एका अमेरिकन लेखकाचेएक पुस्तक प्रकाशित झाले होते. ‘द हिंदू किंग इन् इस्लामिक इंडिया’ या नावाच्या जेम्सच्या पुस्तकात छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या जीवनासंबंधी काही मजकूर त्यात लिहिला होता. शिवाजीमहाराजांच्या जन्मासंबंधी कोणताही आधार नसलेले एक बिनबुडाचे, परंतु अतिशय घाणेरडे विधान त्यात केले होते. हे विधान ‘काही लोक चेष्टेने असे म्हणतात..’ असे अगोदर सांगून केले गेले होते. याच पुस्तकात ज्यांचे ज्यांचे आभार मानले होते त्यांच्या यादीत पुण्याच्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेचा उल्लेख होता. त्यावरून अशी कुचाळकी करणारी चेष्टा या संस्थेमधील लोकांनीच केली असावी असे समजले गेले. त्या विधानाचा महाराष्ट्रभर निषेध झाला आणि नंतर संभाजी ब्रिगेडच्या सुमारे ७५ अनुयायांनी भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला करून तेथील सामानाची मोडतोड केली. काही महत्त्वाची कागदपत्रे त्या हल्ल्यात गहाळ झाली, असा संस्थेचा दावा होता. कागदपत्रांसंबंधीच्या त्यांच्या या विधानाला त्यांच्या म्हणण्याखेरीज इतर काही आधार नव्हता. संभाजी ब्रिगेडच्या या कार्यकर्त्यांचे नंतर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी सत्कारही झाले.
अशा प्रकारची घटना ही महाराष्ट्रातील पहिली घटना नव्हती आणि शेवटचीही नव्हती. यासारख्या घटना त्यापूर्वीही घडल्या होत्या, त्यानंतरही घडल्या आहेत. आणि एकूण वातावरण लक्षात घेता येथून पुढेही घडतील असे वाटते.
शिवाजीमहाराजांच्या जन्मासंबंधी आणि त्यांच्या पितृत्वासंबंधी जेम्स लेनच्या लिखाणापूर्वीसुद्धा काहीही आधार नसलेले लिखाण केले गेलेले आहे आणि त्याचा सडेतोड प्रतिवाद इतिहासाचार्य राजवाडे आणि संशोधक अ. रा. कुलकर्णी यांनी त्या- त्या वेळी केला होता. जेम्स लेनने ऐकीव कुचाळक्यांवरून घाणेरडी विधाने केली. त्याने अगोदरचे लिखाणसुद्धा वाचले नसावे, किंवा वाचले असेल तर विचारात घेतले नसावे. या पुस्तकाच्या प्रकाशकांनी त्याची विक्री बंद केलीच; शिवाय बाजारातील पुस्तकाच्या प्रतीही मागे घेतल्या आणि या प्रकरणावर पडदा पडल्यासारखे झाले.
ही घटना अपवादात्मक असती तर त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु महाराष्ट्रामध्ये असे प्रकार थांबलेले नाहीत. वेगवेगळ्या संदर्भात ते घडतच आले आहेत.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, असे एक सवंग विधान करण्याची सवय महाराष्ट्रातील कित्येकांना लागून राहिली आहे. महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचे जे पुरावे सांगितले जातात, ते म्हणजे शाहू- फुले- डॉ. आंबेडकर इत्यादी समाजसुधारकांची महाराष्ट्र ही कर्मभूमी आहे असे सांगितले जाते. यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निधन १९५६ साली झाले. त्यानंतरच्या महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचा पुरावा कुणी सांगत नाही. अगदी चार महिन्यांपूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांचा पुण्यामध्येच दिवसाढवळ्या खून झाला आणि त्याला चार महिने उलटून गेले तरी एकही खुनी अजून सापडलेला नाही. महात्मा गांधींच्या खुनाचा कट महाराष्ट्रातच शिजला होता आणि महात्मा गांधींचा खुनी नथुराम गोडसे हा महाराष्ट्रातीलच होता. स्वातंत्र्यवीर म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो त्या बॅ. वि. दा. सावरकर यांचेही नाव गांधींच्या खुनाच्या संशयितांमध्ये घेतले जात होते. तथापि पुराव्याअभावी त्यांच्याविरुद्धचा आरोप शाबीत झाला नाही.
शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रातच झाल्या आहेत. ‘आदर्श’ घोटाळ्यासारखी सर्वात जास्त प्रकरणे महाराष्ट्रातच झाली आहेत. अशी आणखीन कित्येक उदाहरणे सांगता येतील. तेव्हा महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, हे विधान चूक आहे.
भावनेवर आधारलेल्या कित्येक दंगली महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. पुतळ्यांची विटंबना हे वरचेवर उद्भवणाऱ्या दंग्यांचे एक कारण आहे.
विचारांचा विचाराने मुकाबला करावा, हे तत्त्व जणू काही महाराष्ट्राला नामंजूर आहे.
भारतीय राज्यघटनेने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मूलभूत हक्कांत समाविष्ट करून घटनेत ते नमूद केले आहे. अर्थात स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. वाटेल ते बोलण्याचा आणि लिहिण्याचा अधिकार घटनेने कुणालाही दिलेला नाही. घटनेच्या ज्या कलमात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे, त्याच कलमात या स्वातंत्र्यावरील बंधनेही नमूद केली आहेत. इंडियन पिनल कोडमध्ये बदनामी केल्याबद्दल शिक्षाही सांगितली आहे. ही बदनामी जशी जिवंत व्यक्तीची होऊ शकते, तशीच ती मृत व्यक्तीचीही होऊ शकते आणि संस्थेचीही होऊ शकते. त्यामुळे अभिव्यक्तीवर समाजहिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक अशा मर्यादा कायद्याने घातलेल्याच आहेत. परंतु कायदे पाळण्यापेक्षा ते मोडण्याची प्रवृत्तीच महाराष्ट्रामध्ये वाढताना दिसते आहे. लोकशाहीत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, संघटनास्वातंत्र्य आणि आंदोलने करण्याचे स्वातंत्र्य ही स्वातंत्र्ये जर नसतील तर लोकशाही निर्थक ठरेल. परंतु अलीकडे आम्ही लोकशाहीच मानत नाही, असेसुद्धा जाहीरपणे सांगितले जात आहे. ‘आमच्या पक्षात लोकशाही नाही,’ असे नुकतेच महाराष्ट्रातील सत्तेचे दावेदार असणाऱ्या एका पक्षाने जाहीरपणे सांगून टाकले आहे. मागे निवडणूक आयोगाने देशातील राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षांतर्गत लोकशाहीसंबंधी लिहिले होते आणि पक्षांतर्गत लोकशाही नसेल तर निवडणूक आयोग अशा पक्षांना राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणार नाही असे बजावले होते.
देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमे आजकाल अशा गंभीर प्रश्नांसंबंधी मत-मतांतरे लोकांपुढे मांडण्याचे काम अगदी क्वचितच करतात. आपली लोकशाही टिकवायची असेल तर अशा प्रश्नांची चर्चा गंभीरपणे केली गेली पाहिजे.
लोकशाहीमध्ये निवडणुका ही महत्त्वाची गोष्ट आहे याबद्दल वाद करण्यास वाव नाही. परंतु निवडणुका म्हणजे लोकशाही, हे काही खरे नाही. लोकजागृती, लोकसंघटन आणि लोकआंदोलन ही लोकशाहीची अत्यावश्यक अंगे आहेत. विशेषत: आपल्या देशातील वेगवेगळ्या निवडणुकांतील जे निकाल येत आहेत- आणि जे निकाल येण्याची शक्यता आहे, ते लक्षात घेता हे फारच महत्त्वाचे आहे.
केंद्रात आणि देशातील बहुसंख्य राज्यांत एका पक्षाची सरकारे नाहीत. आणि तशी ती येण्याची शक्यताही दिसत नाही. आघाडय़ांचे युग अवतरले आहे. ‘अखिल भारतीय’ पक्ष दुबळे होत आहेत आणि प्रादेशिक पक्ष व उपप्रादेशिक संघटना बळकट होताना दिसत आहेत. अशावेळी अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य आणि त्या स्वातंत्र्याचा आदर करणारी सहिष्णुता लोकशाही टिकविण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. वाटेल ते कुणीही लिहू नये. आणि कुणी तसे लिहिले तर त्याआधारे दंगेधोपे करू नयेत, तर त्याचा प्रतिवाद विचाराने केला गेला पाहिजे.
क्रिकेटच्या खेळाचे मैदान खणून काढणे, एखाद्या चित्रकाराचे न आवडलेले चित्र फाडून टाकणे, एखाद्या सिनेमातील चार-दोन वाक्ये आपल्याला आवडत नाहीत म्हणून तो सिनेमाच बंद पाडणे, हे व अशा प्रकारचे उद्रेक अभिव्यक्ती- स्वातंत्र्याला मारक आहेत आणि लोकशाहीला अहितकारक आहेत. महाराष्ट्रात पत्रकार व वृत्तपत्रे यांच्यावर जितके हल्ले झाले तेवढे देशातील इतर कोणत्याही राज्यांत झालेले नाहीत. अशा बाबतीत अगोदर कुणाचे चुकले आणि त्याचा प्रतिवाद म्हणून नंतर कोणी अतिरेकी प्रतिसाद दिला, अशा स्वरूपाच्या चर्चेला फारसा अर्थ नसतो. भारतीय राज्यघटनेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक..’ अशा शब्दांनी केली आहे. भारतीय राज्यघटनेत नमूद असलेली तत्त्वे शाबूत ठेवण्याचे काम भारतातील लोकांनाच करावे लागेल. आणि लोक ही जबाबदारी पार पाडू शकतील असे वाटते.
