गिरीश कुबेर
‘हमास’च्या अविचारी, नृशंस, निंदनीय हल्लय़ांमुळे पॅलेस्टिनींची होरपळ तर ठरलेलीच आहे; पण ‘पॅलेस्टिनींना सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन द्यायची नाही’ या कट्टर यहुदी धर्ममार्तंडांच्या आग्रहापुढे ‘बीबी’ ऊर्फबिन्यामिन नेतान्याहू यांनी मान तुकवल्याने सामान्य इस्रायलींचे भले होणार आहे का? स्वत:चे नेतृत्व तगवण्यासाठी नेतान्याहू कोणत्या थराला जाताहेत याची कल्पना त्यांच्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यांनाही आहे..
ती त्यांच्या भारतीय चाहत्यांना आहे का?
नोकरी हवी आहे?
सरकारची परवानगी हवी.
लग्न करायचंय?
सरकारची परवानगी हवी.
बायकोचं बाळंतपण?
सरकारची परवानगी हवी.
कोणाला रुग्णालयात दाखल करायचंय?
सरकारची परवानगी हवी.
हाताला काम नाही. उद्योग नाही. व्यवसाय नाहीत. जवळपास सर्वच नागरिकांना पिण्याचं पाणी नाही. शिक्षणाची सोय नाही. आणि शिकून करायचं तरी काय? वीज दिवसातनं जेमतेम पाच-सहा तास. कडाक्याच्या थंडीत आणि कमालीच्या उकाडय़ात तसंच जगायचं. साधारण ४५ टक्के लोकसंख्या मिसरूडही न फुटलेली. तरुण झाल्यावर काय करणार हा यक्षप्रश्न. कुठे जायचीही सोय नाही. तीन बाजूंनी सीमांवर सरकारचा कडा पहारा. एका बाजूला समुद्र, पण त्यावरही सरकारी नियंत्रण. प्रत्येकाच्या आसपास फक्त आणि फक्त भग्नावशेष. त्या संपूर्ण टापूत कोणी किमान आनंदीही असण्याची सुतराम शक्यता नाही. जरा एखाद्या मुद्दय़ावर तक्रार केली, सरकारी यंत्रणा येऊन सरळ घरच पाडून टाकते. पृथ्वीतलावरचा नरक जर कोणता असेल तर तो म्हणजे ही भूमी.
हेही वाचा >>> दूर चाललेले शिक्षण..
गाझा पट्टी या अभागी नावानं हा प्रदेश ओळखला जातो. सध्या या प्रदेशाविषयी अचानक सगळय़ांना कुतूहल निर्माण झालंय. या प्रदेशाचं नियंत्रण करणाऱ्या हमास संघटनेनं इस्रायलवर हल्ला केल्यापासून गाझा पट्टी चर्चेत आली. असहायतेतून जन्माला आलेल्या हमासच्या या अत्यंत निंदनीय हल्ल्यामुळे हमासच्या अमलाखालच्या सुमारे २२ लाख पॅलेस्टिनींची शब्दश: होरपळ सुरू आहे. आपण न निवडलेल्या शासनकर्त्यांच्या चुकांची किंमत हे नागरिक भोगतायत. नागरिक म्हणायचं, पण हे खरं तर आहेत ‘जगातल्या सर्वात मोठय़ा खुल्या तुरुंगात’ले कैदी.
एरवीही कायमच दु:खात आणि हालअपेष्टांतच जगायची सवय झालेल्या गाझा पट्टीतल्या अत्यंत कमनशिबी नागरिकांना आता आणखी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतील. म्हणजे दु:खाची तीव्रता वाढणार इतकंच. वर उल्लेखलेले परवानग्यांचे प्रसंग या गाझावासीयांच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. या परवानग्या पावला-पावलावर लागतात आणि इस्रायली त्या देताना अत्यंत अपमानास्पद वागवतात हे त्यांचं वास्तव. इस्रायलनं करकचून आवळलेल्या आणि त्यामुळे पिचून गेलेल्या आयुष्यात खितपत पडलेल्या गाझावासीयांच्या जगण्यातला अंधार ‘हमास’च्या नृशंस हल्ल्यांमुळे आता अधिकच गडद होईल.
००००००
आपल्याकडे बहुतेकांना, त्यातही महाराष्ट्रातील उच्चवर्णीयांना, इस्रायलविषयी रोमँटिसिझम असतो. त्यात दोन वर्ग आणि त्यामागची दोन कारणं. अशी भावना इस्रायलविषयी बाळगणाऱ्यांत त्यातल्या त्यात जे शहाणे असतात त्यांचीही इस्रायल समज अत्यंत मर्यादित असते. एक तर नाना पालकर, वि. ग. कानिटकर यांच्या पलीकडे यांनी फारसं काही वाचलेलं नसतं. यातलं पालकरांचं पुस्तक सोडून देता येईल, कारण ते सरळ सरळ प्रचारकी आहे. महत्त्वाचं होतं ते विगंचं. पण त्यांच्या या पुस्तकानंतर इस्रायल कमालीचा बदललेला आहे. त्या बदलाची दखल घेणारी फारच कमी पुस्तकं मराठीत असल्यानं आणि या काळात पुस्तकापेक्षा व्हॉट्सअ‍ॅपवर वाचन भूक भागवणारे वाढल्यानं या मंडळींना बदललेला इस्रायल मुळात माहीत नाही. समज यायच्या आधी वाचलेल्या पुस्तकांपेक्षा आजचा बदललेला इस्रायल प्रस्तुत लेखकानं प्रत्यक्ष अनेकदा अनुभवलाय. ज्यूंची पवित्र भूमी ‘वेलिंग वॉल’ ते प्रेषित महंमदास स्वर्गाकडे नेणारी अल अक्सा मशीद आणि येशूचं जन्मस्थळ बेथलेहेम ते त्याचं मृत्युस्थळ जेरुसलेम हा टापू किमान अर्धा डझन वेळा पायाखालनं घालताना मातृभूमीसाठी तरसणाऱ्या पॅलेस्टिनींना पाहिलं की त्यांच्याविषयी कणव आल्याखेरीज राहत नाही. आणि यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सामान्य यहुदींच्या मनातही पॅलेस्टिनींविषयी अशीच भावना असते. कारण या यहुदींच्या पूर्वजांनी झगडून मातृभूमी मिळवलेली असते आणि अमेरिकादींच्या पाठिंब्याने ती राखलेली असते. ते भाग्य पॅलेस्टिनींना नाही. त्यांचं नेतृत्व अगदीच लघुदृष्टीचं. अन्य इस्लामी देश याला झाकावा आणि त्याला काढावा या लायकीचे. धोरणशून्य. आणि मागे अमेरिकाही नाही. त्यामुळे त्यांना कोणी वालीच नाही. जेरुसलेमच्या मुख्य मंडईत यहुदी वस्तूंची विक्री करणारी बहुतेक दुकानं पॅलेस्टिनी चालवतात. घरबांधणी कामगार पॅलेस्टिनी आहेत. सकाळी हा वर्ग गाझा पट्टी किंवा पूर्व जेरुसलेममधून इस्रायलमध्ये येतो आणि सायंकाळी आपापल्या घरी परततो तेव्हा जनतेच्या पातळीवर दोघांत काही वैरभाव दिसतो असं नाही. पण प्रश्न या सामान्य जनतेचा नाही. राजकारण्यांचा आहे. पण त्या राजकारणाविषयी फार काही माहिती आपल्यातल्या बहुसंख्यांना नाही. हे एक.
हेही वाचा >>> शाळा बुडवणारी ‘पानशेत योजना’
दुसरं कारण म्हणजे अलीकडच्या वातावरणात एक वर्ग- त्यातही पुन्हा उच्चवर्णीय अधिक- असा वाढलाय की इस्रायल केवळ मुसलमानांना चेपतो म्हणून हे वेडे त्याला डोक्यावर घेतात. हे बेगान्यांच्या शादीत नाचणारे अब्दुल्ला साधारणत: उच्च दर्जाचे निर्बुद्ध असतात. ‘सामना’ चित्रपटात डॉ. लागूंचे ‘मास्तर’ म्हणतात त्याप्रमाणे या सुंदर चेहऱ्यामागच्या मूर्खपणाचं कारण शोधणं अवघड नाही. पण त्याची गरज नाही आणि इथे त्याचं प्रयोजनही नाही. या मंडळींना वास्तवाशी, कारणांशी आणि कार्यकारणभावाशी काहीही देणंघेणं नसतं. कोणीतरी मुसलमानांना हाणतंय हाच त्यांचा आनंद. हा वर्ग तसा विनोदीच. त्यांना हिटलरही आवडतो आणि त्याच वेळी यहुदींविषयीही सहानुभूती असते. एका म्यानात दोन तलवारी राहणार नाहीत. पण एका डोक्यात दोन परस्परविरोधी विचारधारा सुखाने नांदू शकतात, असं यांना पाहून म्हणता येईल.
इस्रायलबाबतची आपली सांस्कृतिक समज साधारण या दोन गटांत वाटली गेलीये. याच्या पलीकडचे असतात ते पुरोगामित्वाच्या तसबिरीत अडकून पडलेले आहेत. म्हणजे हिंदूत्ववाद्यांना जसा यवन दमनात आनंद होतो, तसं मुसलमानांच्या दु:खाने केवळ ते मुसलमान आहेत म्हणून हे दु:खी होतात. म्हणजे कोणाचं चूक, कोणाचं बरोबर याचा विचार हे दोघेही करणार नाहीत. पहिल्या गटातल्यांना तसा विचार करण्याच्या बौद्धिक मर्यादा आहेत, तर दुसरा गट वैचारिक लबाड आहे. म्हणून या दोघांनाही चार हात दूर ठेवून सध्या पश्चिम आशियाच्या आखातात जे काही सुरू आहे त्याची कारणमीमांसा करणं आवश्यक आहे.
००००००
हिंदूत्ववादी आज इस्रायलच्या अवस्थेमुळे शोकाकुल असले तरी याच हिंदूत्ववाद्यांचे विचारवंत गुरू दीनदयाळ उपाध्याय यांचं मात्र इस्रायलबाबतचं मत वेगळं होतं हे त्यासाठी दाखवून देणं आवश्यक ठरतं. ‘‘काँग्रेसवाले आंधळेपणानं अरबांना पाठिंबा देतात म्हणून आपण आंधळेपणानं इस्रायलला पािठबा देण्याची गरज नाही,’’ असं उपाध्याय यांनी त्या वेळच्या जनसंघाला बजावलं होतं. आणि हे खुद्द लालकृष्ण अडवाणी यांनीच आत्मचरित्रात लिहून ठेवलंय. ‘‘दैत्य आणि देव अशी जगाची विभागणी असल्यासारखं वागणं योग्य नाही,’’ असं ते सुनावतात आणि पॅलेस्टिनींनाही त्या भूमीवर जगण्याचा अधिकार आहे, असं प्रामाणिकपणे सांगतात. त्यांचे उत्तराधिकारी अटलबिहारी वाजपेयी हे जेव्हा मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्यांदा मंत्री झाले तेव्हा त्यांनीही एका विख्यात भाषणात पॅलेस्टिनींच्या मातृभूमी हक्काचा पुरस्कार केला होता. इतकंच काय, ‘‘इस्रायलनं दांडगाईनं घेतलेली पॅलेस्टिनींची भूमी परत करावी.’’ अशी भूमिका खुद्द मोरारजी देसाई यांनीही मांडली होती. वाजपेयी यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वा आंतरराष्ट्रीय कारणांसाठी महात्मा गांधी यांच्यासमोर अनेकांना नतमस्तक व्हावं लागतं. तर महात्मा गांधींनीही पॅलेस्टिनी भूमीवर अरबांचा अधिकार आहे, असं स्वच्छपणे लिहून ठेवलंय. देशांतर्गत राजकारणात हिंदूत्ववाद्यांना गांधी नकोसे असतात, पण हिंदूत्ववाद्यांतील उपाध्याय-वाजपेयी यांचंही मत गांधींप्रमाणेच आहे. आता यावर नव्या युगाचे हिंदूत्ववादी म्हणतील, अडवाणी काय आणि वाजपेयी हे काही ‘तितके’.. म्हणजे आताच्या नेतृत्वाइतके.. हिंदूत्ववादी नव्हते. पण समजा ते असं म्हणाले नाहीत तरी या विचारांध जनांस पॅलेस्टिनींना त्यांची हक्काची भूमी मिळायला हवी असं उघडपणे म्हणणाऱ्या आणखी एका व्यक्तीचं नाव माहीत असायलाच हवं.
हेही वाचा >>> सुमारांच्या सद्दीमुळे साधारण कलाकारही इथे थोर..
बेंजामिन नेतान्याहू. इस्रायलच्या या विद्यमान पंतप्रधानांनी २००९ साली तेल अवीवमध्ये विद्यापीठातल्या भाषणात पॅलेस्टिनींच्या जगण्याच्या हक्काचा आदर केला जाईल, असं जाहीर विधान केलं होतं. या आश्वासनाची पूर्तता करायची म्हणजे आधी पॅलेस्टिनींच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी व्हायचं. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीत त्यांच्या हाती शासन प्रक्रिया राहील यासाठी प्रयत्न करायचे. ते काही नेतान्याहू यांनी केलं नाही. ते का आणि त्यामुळे पुढे काय झालं हे समजून घेण्याआधी एक बाब स्पष्ट करायला हवी. ती म्हणजे, गाझा पट्टीतली पॅलेस्टिनींची ‘हमास’ आणि वेस्ट बँक परिसरातली पॅलेस्टिनींचीच ‘फताह’ या दोन संघटना वेगळय़ा आहेत. मुळात गाझा आणि वेस्ट बँक आणि उत्तरेकडचा गोलान टेकडय़ांचा प्रदेश एक नाही आणि एकाच संघटनेच्या अमलाखालीही नाही. ‘फताह’ ही यासर अराफत यांनी स्थापन केलेली संघटना. तिचा अंमल जेरुसलेमचाच भाग असलेल्या वेस्ट बँक परिसरावर. तर ‘हमास’चा अंमल आहे गाझा पट्टीत. ही संघटना इजिप्तच्या अल बन्ना आदींनी १९५०-५२ च्या आसपास स्थापन केलेल्या आणि माजी अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर ते धाकटे जॉर्ज बुश यांच्यापर्यंत अनेकांनी खतपाणी घातलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’पासून फुटून निघालेली. यात पेच असा की ‘हमास’ आणि ‘फताह’ या दोन्ही संघटना पॅलेस्टिनींचं प्रतिनिधित्व करत असल्या तरी त्यांचे एकमेकांचे संबंध सौहार्दाचे नाहीत. त्यांच्यातही सुप्त स्पर्धा आहेच. तेव्हा इस्रायलसमोर दोन मार्ग होते.
‘फताह’ला जवळ करायचं आणि ‘हमास’ला दूर ठेवून वेस्ट बँकमध्ये ‘फताह’कडे नियंत्रण राहील यासाठी प्रयत्न करायचे. आणि गाझापुरतं ‘हमास’ला जवळ करत पॅलेस्टिनींची प्रातिनिधिक संघटना म्हणून तिला उत्तेजन द्यायचं. याखेरीज अन्य पर्याय नाही. या दोनपैकी एका संघटनेकडे त्यांच्या त्यांच्या प्रांताची जबाबदारी देणं आणि त्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करून स्वअमलासाठी त्यांना तयार करणं हाच मार्ग होता. नेतान्याहू यांचे पूर्वसुरी एहुद ओल्मार्ट हेच करत होते. त्यांना नेभळट ठरवत नेत्यानाहू यांनी सत्ता घेतली. पण तरी सुरुवातीच्या काळात तरी त्यांनी हीच भूमिका कायम ठेवली. ‘हमास’ला राजमान्यता द्यायला हवी हेच त्यांचं मत होतं. पण नंतर सत्ता राखण्याच्या प्रयत्नांत ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचं राजकारण करताना त्यांनी स्वत:च स्वत:च्या या आश्वासनाला तिलांजली दिली. आणि पुढे पुढे तर बहुमतासाठी ते कट्टर यहुदी धर्मवाद्यांच्या कच्छपी लागले. कोणत्याही धर्मातील अतिरेक्यांपेक्षा हे यहुदी धर्मवादी काही अंशानेही वेगळे नाहीत की क्रौर्याबाबत तिळमात्रही कमी नाहीत. या धर्मगुरूंकडून महिलांना जी वागणूक मिळते, आपल्या पत्नीला ते (फक्त) मुलं जन्माला घालायचं यंत्र म्हणून कसं वागवतात, हे आपल्याकडच्या इस्रायलच्या आंधळय़ा पुरस्कर्त्यांनी जरा जाणून घ्यायला हवं. त्यातही पुन्हा सत्तेवर येईपर्यंत(च) या धर्ममरतडांचा आधार नेतान्याहू यांनी घेतला असता तरी ते एक वेळ समजून घेता आलं असतं. पण पुढे जाऊन यातल्या काहींना त्यांनी थेट मंत्रीपदं दिली. आता इतकं डोक्यावर घेतल्यावर त्यांची मागणी मान्य करण्याखेरीज नेतान्याहू यांच्यासमोर पर्याय काय राहिला? या धर्ममरतडांची एकच मागणी होती.
हेही वाचा >>> पुनर्वसनाच्या कळा
पॅलेस्टिनींना सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन द्यायची नाही. ती पूर्ण करण्याची अगतिकता नेतान्याहू यांच्यावर आली, कारण त्यांच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक समोर आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं. त्यातली काही तर इतकी गंभीर आहेत की त्यासाठी नेतान्याहू यांना तुरुंगातच जावं लागेल. ते टळावं म्हणून मग सरकारच्या निर्णयात फेरबदल करण्याचा न्यायालयीन अधिकार काढून घेण्याचा त्यांचा उपद्वय़ाप एका बाजूनं सुरू आहे; आणि दुसरीकडून धर्मवाद्यांच्या दबावाला बळी पडून पॅलेस्टिनींच्या भूमीवर इस्रायलींसाठी वसाहती उभारणंही जोमानं सुरू आहे.
हे अनेक नेमस्त आणि मध्यममार्गी इस्रायलींनाही मान्य नाही. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हा जगभरात अनेक देशांत येणारा अनुभव सध्या इस्रायलही घेतंय. ‘हमास’च्या या नृशंस हत्याकाळातही नेतान्याहू यांच्या विरोधात किती नाराजी आहे हे आपल्याकडच्या विचारांधांना कळेल असं एक उदाहरण. विद्यमान आणीबाणीच्या काळात एक राष्ट्रीय सरकार बनवावं अशी नेतान्याहू यांची सूचना. ती विरोधी पक्षीयांनी लगेच स्वीकारली. पण एक अट घातली. ती म्हणजे लष्करी सेवेचा, युद्धातील सहभागाचा अनुभव नसलेल्या मंत्र्यांना काढा! पण ही अट नेतान्याहू यांना अमान्य होती. कारण? कारण ही अट मान्य केली तर मंत्रिमंडळातल्या धर्ममरतडांना नारळ द्यावा लागेल. कारण कसलाही लष्करी अनुभव नसलेले, स्वत: सुखात जगणारे आणि इतरांना युद्धाच्या खाईत लोटणारे मंत्रिमंडळात नको असं विरोधकांनाही वाटतंय. इस्रायलमध्ये लष्करी सेवा सक्तीची असते. अपवाद एकच- धर्मसेवा करणारे. नेतान्याहू यांच्या धोरणांवर फक्त विरोधकांचाच आक्षेप आहे असं नाही. तर खुद्द नेतान्याहू यांचेच संरक्षणमंत्री योआवा गालंट यांनीही पंतप्रधानांवर टीका केल्याचा प्रकार नुकताच घडला. नेतान्याहू यांनी त्याबद्दल त्यांना शिक्षा करून मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केलं. पण नंतर लगेचच गालंट यांची बडतर्फी मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली.
आपल्या या टोकाच्या विद्वेषी राजकारणानं नेतान्याहू यांनी अडचणीत आणलेली आणखी एक व्यक्ती म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन. दुसऱ्या अध्यक्षपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीच्या बोहल्यावर चढायला सज्ज होऊन बसलेले हे म्हातारबुवा बायडेन इस्रायल-सौदी अरेबिया कराराचं ऐतिहासिक श्रेय मिळेल म्हणून वाट पाहत होते. पण ‘हमास’नं त्यांच्या या प्रयत्नांवर पाणी ओतलं. प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्षाला पश्चिम आशिया आपण कसा शांत केला हे दाखवण्यात रस असतो. बिल क्लिंटन यांनी तर कालचे ‘दहशतवादी’ पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख यासर अराफात आणि इस्रायली पंतप्रधान एहुद बराक यांना एकत्र घेऊन शांतता करारही घडवून आणला होता. तसंच काही सौदीचा महंमद बिन सलमान आणि नेतान्याहू यांना दोन बाजूंना घेऊन हस्तांदोलन घडवण्याचं स्वप्न बायडेन यांचं होतं. वास्तविक ते आणि नेतान्याहू यांचे संबंध बरे नाहीत. त्याचमुळे गेले दोन महिने उभयतांत संवाद नव्हता. सौदी-इस्रायल करारात नेतान्याहू यांच्याशी बोलण्याचं काम त्यांनी अँथनी ब्लिंकेन यांच्यावर सोपवलं होतं इतकी ही नाराजी होती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर ‘हमास’ने हा हल्ला केल्यामुळे नकोशा नेतान्याहू यांनाच पदराआड घेण्याची वेळ बायडेन यांच्यावर आली. अमेरिकेत यहुदींचा दबावगट मोठा आहे. आता नेतान्याहू यांच्यावर टीका करणं म्हणजे आपल्या हातानं पराभव नोंदवणं. आणि दुसरं असं की, बायडेन यांच्यासमोर बेजबाबदार नेतान्याहू यांच्यासाठी सवाई बेजबाबदार व्हायला डोनाल्ड ट्रम्प आहेतच. म्हणजे बायडेनबुवांची दुहेरी पंचाईत! अगदी दोन आठवडय़ांपूर्वी बायडेन यांचे सुरक्षा सल्लागार जेकब सुलीवान ‘द अटलांटिक’ला दिलेल्या मुलाखतीत पश्चिम आशियातल्या शांततेची बढाई मारत होते. इस्राईल-पॅलेस्टाईन आघाडीवर कसं आता स्थैर्य नांदू लागलंय वगैरे ते सांगत होते. ‘हमास’नं लगेचच त्यांना उघडं पाडलं. आताही नेतान्याहू यांची पंचाईत अशी की, ‘हमास’चा नायनाट करणं वगैरे ठीक. तो झाल्यावर प्रश्न असा की मग गाझा चालवणार कोण? का त्याचीही जबाबदारी इस्रायलच घेणार? आणि तसं झालं तर ते अन्य अरब देशांना चालेल? तेव्हा नेतान्याहू यांचे सगळे प्रयत्न आहेत ते ‘हमास’च्या हल्ल्यानं गेलेली अब्रू काही प्रमाणात तरी परत आणता येईल का?
हेही वाचा >>> आदले । आत्ताचे : लैंगिकतेचे कलात्मक समाजभान..
आता नेतान्याहू यांचे समर्थक असोत की विरोधक. झाडून या सगळय़ांचं एकमत आहे. नेतान्याहू यांना याची जबर राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, असं हे सगळेच म्हणतायत. आपल्याकडे भले नेतान्याहू प्रेम उफाळून आलेलं असेल. पण अज्ञानींचं प्रेम आणि राग या दोहोंची किंमत शून्य असते. त्यामुळे आपल्याकडच्या अज्ञानानंदातल्या सुखात चिखलातल्या म्हशींप्रमाणे डुंबणाऱ्यांना वास्तवाचा अंदाज नसणं अशक्य नाही. हे वास्तव किती कटू आहे हे इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख मोशे यालोन हे नेतान्याहू यांच्या राजीनाम्याची याक्षणी मागणी करतात यातून जसं दिसतं, तसंच खुद्द नेतान्याहू यांचा एकेकाळचा उजवा हात मानला गेलेले केनेसेट (त्यांची ‘लोकसभा’) सदस्य झीव्ह एल्कीन यांच्या निवेदनातनंही दिसतं. तेही म्हणतात की, स्वत:ला ‘मि. डिफेन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या नेतान्याहू यांना इस्रायलवरच्या या हल्ल्याचं पाप फेडणं अवघड जाईल. आपला इतका शस्त्रसज्ज, कायम दक्ष देश इतका गाफील राहिलाच कसा, हे त्या देशातच अनेकांना कळेनासं झालंय.
हे असं का झालं असावं हे लक्षात घेण्यासाठी एल्कीन यांचं नेतान्याहू यांच्यात झालेल्या बदलाबाबतच एक मत पुरेसं बोलकं ठरेल. ‘‘नेतान्याहू आधी असे नव्हते. पण २०१९ पासून मात्र ते बदलले. आधी ते देशाचा विचार करत. नंतर नंतर स्वत:चा विचार म्हणजेच देशाचा विचार, असं त्यांना वाटू लागलं. आता तर त्यांची याबाबत खात्रीच आहे,’’ असं एल्कीन ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात.
त्यानंतरची त्यांची टिप्पणी हे तर वैश्विक राजकीय ब्रह्मवाक्य ठरेल. ‘‘नेतान्याहू जवळपास सतरा वर्ष पंतप्रधानपदावर आहेत. इतकी वर्ष इतक्या सर्वोच्च पदावर राहिलेल्यांचं हे असं होतं. ‘या क्षणी देशासाठी मी सर्वोत्कृष्ट नेता आहे’ या विचारापासून ते देशाचं भलं करण्यासाठी ‘माझ्याच हाती सत्तासूत्रं असायला हवीत’ असं मानण्यापर्यंत अशा व्यक्तींचा प्रवास होतो. नेतान्याहू यांचं तसं झालंय.’’
हे असं दस्तुरखुद्द नेतान्याहू यांच्याच एकेकाळच्या सुहृदाला वाटत असेल तर आपल्याकडच्या अर्धवटरावांनी त्यांच्याविषयी इतका गळा काढणं काही शहाणपणाचं नाही. अर्थात शहाणपण हा काही जीवनावश्यक मुद्दा राहिलेला नाही आता हेही खरंच! असो. या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की जे झालं ते भयानक आहे, निंदनीय आहे, घृणास्पद आहे हे खरंच. पण त्याच्या मुळाशी नेतान्याहू यांचं राजकारण आहे. सुदैव हे की, बहुसंख्य इस्रायलींनाही तसंच वाटतंय. कारण नेतान्याहू यांचं हे द्वेषाचं राजकारण आवरलं नाही तर इस्रायल म्हणजे ‘बीबी’चा मकबरा होईल हे ते ओळखून आहेत.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
‘हमास’च्या अविचारी, नृशंस, निंदनीय हल्लय़ांमुळे पॅलेस्टिनींची होरपळ तर ठरलेलीच आहे; पण ‘पॅलेस्टिनींना सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन द्यायची नाही’ या कट्टर यहुदी धर्ममार्तंडांच्या आग्रहापुढे ‘बीबी’ ऊर्फबिन्यामिन नेतान्याहू यांनी मान तुकवल्याने सामान्य इस्रायलींचे भले होणार आहे का? स्वत:चे नेतृत्व तगवण्यासाठी नेतान्याहू कोणत्या थराला जाताहेत याची कल्पना त्यांच्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यांनाही आहे..
ती त्यांच्या भारतीय चाहत्यांना आहे का?
नोकरी हवी आहे?
सरकारची परवानगी हवी.
लग्न करायचंय?
सरकारची परवानगी हवी.
बायकोचं बाळंतपण?
सरकारची परवानगी हवी.
कोणाला रुग्णालयात दाखल करायचंय?
सरकारची परवानगी हवी.
हाताला काम नाही. उद्योग नाही. व्यवसाय नाहीत. जवळपास सर्वच नागरिकांना पिण्याचं पाणी नाही. शिक्षणाची सोय नाही. आणि शिकून करायचं तरी काय? वीज दिवसातनं जेमतेम पाच-सहा तास. कडाक्याच्या थंडीत आणि कमालीच्या उकाडय़ात तसंच जगायचं. साधारण ४५ टक्के लोकसंख्या मिसरूडही न फुटलेली. तरुण झाल्यावर काय करणार हा यक्षप्रश्न. कुठे जायचीही सोय नाही. तीन बाजूंनी सीमांवर सरकारचा कडा पहारा. एका बाजूला समुद्र, पण त्यावरही सरकारी नियंत्रण. प्रत्येकाच्या आसपास फक्त आणि फक्त भग्नावशेष. त्या संपूर्ण टापूत कोणी किमान आनंदीही असण्याची सुतराम शक्यता नाही. जरा एखाद्या मुद्दय़ावर तक्रार केली, सरकारी यंत्रणा येऊन सरळ घरच पाडून टाकते. पृथ्वीतलावरचा नरक जर कोणता असेल तर तो म्हणजे ही भूमी.
हेही वाचा >>> दूर चाललेले शिक्षण..
गाझा पट्टी या अभागी नावानं हा प्रदेश ओळखला जातो. सध्या या प्रदेशाविषयी अचानक सगळय़ांना कुतूहल निर्माण झालंय. या प्रदेशाचं नियंत्रण करणाऱ्या हमास संघटनेनं इस्रायलवर हल्ला केल्यापासून गाझा पट्टी चर्चेत आली. असहायतेतून जन्माला आलेल्या हमासच्या या अत्यंत निंदनीय हल्ल्यामुळे हमासच्या अमलाखालच्या सुमारे २२ लाख पॅलेस्टिनींची शब्दश: होरपळ सुरू आहे. आपण न निवडलेल्या शासनकर्त्यांच्या चुकांची किंमत हे नागरिक भोगतायत. नागरिक म्हणायचं, पण हे खरं तर आहेत ‘जगातल्या सर्वात मोठय़ा खुल्या तुरुंगात’ले कैदी.
एरवीही कायमच दु:खात आणि हालअपेष्टांतच जगायची सवय झालेल्या गाझा पट्टीतल्या अत्यंत कमनशिबी नागरिकांना आता आणखी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतील. म्हणजे दु:खाची तीव्रता वाढणार इतकंच. वर उल्लेखलेले परवानग्यांचे प्रसंग या गाझावासीयांच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. या परवानग्या पावला-पावलावर लागतात आणि इस्रायली त्या देताना अत्यंत अपमानास्पद वागवतात हे त्यांचं वास्तव. इस्रायलनं करकचून आवळलेल्या आणि त्यामुळे पिचून गेलेल्या आयुष्यात खितपत पडलेल्या गाझावासीयांच्या जगण्यातला अंधार ‘हमास’च्या नृशंस हल्ल्यांमुळे आता अधिकच गडद होईल.
००००००
आपल्याकडे बहुतेकांना, त्यातही महाराष्ट्रातील उच्चवर्णीयांना, इस्रायलविषयी रोमँटिसिझम असतो. त्यात दोन वर्ग आणि त्यामागची दोन कारणं. अशी भावना इस्रायलविषयी बाळगणाऱ्यांत त्यातल्या त्यात जे शहाणे असतात त्यांचीही इस्रायल समज अत्यंत मर्यादित असते. एक तर नाना पालकर, वि. ग. कानिटकर यांच्या पलीकडे यांनी फारसं काही वाचलेलं नसतं. यातलं पालकरांचं पुस्तक सोडून देता येईल, कारण ते सरळ सरळ प्रचारकी आहे. महत्त्वाचं होतं ते विगंचं. पण त्यांच्या या पुस्तकानंतर इस्रायल कमालीचा बदललेला आहे. त्या बदलाची दखल घेणारी फारच कमी पुस्तकं मराठीत असल्यानं आणि या काळात पुस्तकापेक्षा व्हॉट्सअ‍ॅपवर वाचन भूक भागवणारे वाढल्यानं या मंडळींना बदललेला इस्रायल मुळात माहीत नाही. समज यायच्या आधी वाचलेल्या पुस्तकांपेक्षा आजचा बदललेला इस्रायल प्रस्तुत लेखकानं प्रत्यक्ष अनेकदा अनुभवलाय. ज्यूंची पवित्र भूमी ‘वेलिंग वॉल’ ते प्रेषित महंमदास स्वर्गाकडे नेणारी अल अक्सा मशीद आणि येशूचं जन्मस्थळ बेथलेहेम ते त्याचं मृत्युस्थळ जेरुसलेम हा टापू किमान अर्धा डझन वेळा पायाखालनं घालताना मातृभूमीसाठी तरसणाऱ्या पॅलेस्टिनींना पाहिलं की त्यांच्याविषयी कणव आल्याखेरीज राहत नाही. आणि यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सामान्य यहुदींच्या मनातही पॅलेस्टिनींविषयी अशीच भावना असते. कारण या यहुदींच्या पूर्वजांनी झगडून मातृभूमी मिळवलेली असते आणि अमेरिकादींच्या पाठिंब्याने ती राखलेली असते. ते भाग्य पॅलेस्टिनींना नाही. त्यांचं नेतृत्व अगदीच लघुदृष्टीचं. अन्य इस्लामी देश याला झाकावा आणि त्याला काढावा या लायकीचे. धोरणशून्य. आणि मागे अमेरिकाही नाही. त्यामुळे त्यांना कोणी वालीच नाही. जेरुसलेमच्या मुख्य मंडईत यहुदी वस्तूंची विक्री करणारी बहुतेक दुकानं पॅलेस्टिनी चालवतात. घरबांधणी कामगार पॅलेस्टिनी आहेत. सकाळी हा वर्ग गाझा पट्टी किंवा पूर्व जेरुसलेममधून इस्रायलमध्ये येतो आणि सायंकाळी आपापल्या घरी परततो तेव्हा जनतेच्या पातळीवर दोघांत काही वैरभाव दिसतो असं नाही. पण प्रश्न या सामान्य जनतेचा नाही. राजकारण्यांचा आहे. पण त्या राजकारणाविषयी फार काही माहिती आपल्यातल्या बहुसंख्यांना नाही. हे एक.
हेही वाचा >>> शाळा बुडवणारी ‘पानशेत योजना’
दुसरं कारण म्हणजे अलीकडच्या वातावरणात एक वर्ग- त्यातही पुन्हा उच्चवर्णीय अधिक- असा वाढलाय की इस्रायल केवळ मुसलमानांना चेपतो म्हणून हे वेडे त्याला डोक्यावर घेतात. हे बेगान्यांच्या शादीत नाचणारे अब्दुल्ला साधारणत: उच्च दर्जाचे निर्बुद्ध असतात. ‘सामना’ चित्रपटात डॉ. लागूंचे ‘मास्तर’ म्हणतात त्याप्रमाणे या सुंदर चेहऱ्यामागच्या मूर्खपणाचं कारण शोधणं अवघड नाही. पण त्याची गरज नाही आणि इथे त्याचं प्रयोजनही नाही. या मंडळींना वास्तवाशी, कारणांशी आणि कार्यकारणभावाशी काहीही देणंघेणं नसतं. कोणीतरी मुसलमानांना हाणतंय हाच त्यांचा आनंद. हा वर्ग तसा विनोदीच. त्यांना हिटलरही आवडतो आणि त्याच वेळी यहुदींविषयीही सहानुभूती असते. एका म्यानात दोन तलवारी राहणार नाहीत. पण एका डोक्यात दोन परस्परविरोधी विचारधारा सुखाने नांदू शकतात, असं यांना पाहून म्हणता येईल.
इस्रायलबाबतची आपली सांस्कृतिक समज साधारण या दोन गटांत वाटली गेलीये. याच्या पलीकडचे असतात ते पुरोगामित्वाच्या तसबिरीत अडकून पडलेले आहेत. म्हणजे हिंदूत्ववाद्यांना जसा यवन दमनात आनंद होतो, तसं मुसलमानांच्या दु:खाने केवळ ते मुसलमान आहेत म्हणून हे दु:खी होतात. म्हणजे कोणाचं चूक, कोणाचं बरोबर याचा विचार हे दोघेही करणार नाहीत. पहिल्या गटातल्यांना तसा विचार करण्याच्या बौद्धिक मर्यादा आहेत, तर दुसरा गट वैचारिक लबाड आहे. म्हणून या दोघांनाही चार हात दूर ठेवून सध्या पश्चिम आशियाच्या आखातात जे काही सुरू आहे त्याची कारणमीमांसा करणं आवश्यक आहे.
००००००
हिंदूत्ववादी आज इस्रायलच्या अवस्थेमुळे शोकाकुल असले तरी याच हिंदूत्ववाद्यांचे विचारवंत गुरू दीनदयाळ उपाध्याय यांचं मात्र इस्रायलबाबतचं मत वेगळं होतं हे त्यासाठी दाखवून देणं आवश्यक ठरतं. ‘‘काँग्रेसवाले आंधळेपणानं अरबांना पाठिंबा देतात म्हणून आपण आंधळेपणानं इस्रायलला पािठबा देण्याची गरज नाही,’’ असं उपाध्याय यांनी त्या वेळच्या जनसंघाला बजावलं होतं. आणि हे खुद्द लालकृष्ण अडवाणी यांनीच आत्मचरित्रात लिहून ठेवलंय. ‘‘दैत्य आणि देव अशी जगाची विभागणी असल्यासारखं वागणं योग्य नाही,’’ असं ते सुनावतात आणि पॅलेस्टिनींनाही त्या भूमीवर जगण्याचा अधिकार आहे, असं प्रामाणिकपणे सांगतात. त्यांचे उत्तराधिकारी अटलबिहारी वाजपेयी हे जेव्हा मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्यांदा मंत्री झाले तेव्हा त्यांनीही एका विख्यात भाषणात पॅलेस्टिनींच्या मातृभूमी हक्काचा पुरस्कार केला होता. इतकंच काय, ‘‘इस्रायलनं दांडगाईनं घेतलेली पॅलेस्टिनींची भूमी परत करावी.’’ अशी भूमिका खुद्द मोरारजी देसाई यांनीही मांडली होती. वाजपेयी यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वा आंतरराष्ट्रीय कारणांसाठी महात्मा गांधी यांच्यासमोर अनेकांना नतमस्तक व्हावं लागतं. तर महात्मा गांधींनीही पॅलेस्टिनी भूमीवर अरबांचा अधिकार आहे, असं स्वच्छपणे लिहून ठेवलंय. देशांतर्गत राजकारणात हिंदूत्ववाद्यांना गांधी नकोसे असतात, पण हिंदूत्ववाद्यांतील उपाध्याय-वाजपेयी यांचंही मत गांधींप्रमाणेच आहे. आता यावर नव्या युगाचे हिंदूत्ववादी म्हणतील, अडवाणी काय आणि वाजपेयी हे काही ‘तितके’.. म्हणजे आताच्या नेतृत्वाइतके.. हिंदूत्ववादी नव्हते. पण समजा ते असं म्हणाले नाहीत तरी या विचारांध जनांस पॅलेस्टिनींना त्यांची हक्काची भूमी मिळायला हवी असं उघडपणे म्हणणाऱ्या आणखी एका व्यक्तीचं नाव माहीत असायलाच हवं.
हेही वाचा >>> सुमारांच्या सद्दीमुळे साधारण कलाकारही इथे थोर..
बेंजामिन नेतान्याहू. इस्रायलच्या या विद्यमान पंतप्रधानांनी २००९ साली तेल अवीवमध्ये विद्यापीठातल्या भाषणात पॅलेस्टिनींच्या जगण्याच्या हक्काचा आदर केला जाईल, असं जाहीर विधान केलं होतं. या आश्वासनाची पूर्तता करायची म्हणजे आधी पॅलेस्टिनींच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी व्हायचं. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीत त्यांच्या हाती शासन प्रक्रिया राहील यासाठी प्रयत्न करायचे. ते काही नेतान्याहू यांनी केलं नाही. ते का आणि त्यामुळे पुढे काय झालं हे समजून घेण्याआधी एक बाब स्पष्ट करायला हवी. ती म्हणजे, गाझा पट्टीतली पॅलेस्टिनींची ‘हमास’ आणि वेस्ट बँक परिसरातली पॅलेस्टिनींचीच ‘फताह’ या दोन संघटना वेगळय़ा आहेत. मुळात गाझा आणि वेस्ट बँक आणि उत्तरेकडचा गोलान टेकडय़ांचा प्रदेश एक नाही आणि एकाच संघटनेच्या अमलाखालीही नाही. ‘फताह’ ही यासर अराफत यांनी स्थापन केलेली संघटना. तिचा अंमल जेरुसलेमचाच भाग असलेल्या वेस्ट बँक परिसरावर. तर ‘हमास’चा अंमल आहे गाझा पट्टीत. ही संघटना इजिप्तच्या अल बन्ना आदींनी १९५०-५२ च्या आसपास स्थापन केलेल्या आणि माजी अमेरिकी अध्यक्ष आयसेनहॉवर ते धाकटे जॉर्ज बुश यांच्यापर्यंत अनेकांनी खतपाणी घातलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’पासून फुटून निघालेली. यात पेच असा की ‘हमास’ आणि ‘फताह’ या दोन्ही संघटना पॅलेस्टिनींचं प्रतिनिधित्व करत असल्या तरी त्यांचे एकमेकांचे संबंध सौहार्दाचे नाहीत. त्यांच्यातही सुप्त स्पर्धा आहेच. तेव्हा इस्रायलसमोर दोन मार्ग होते.
‘फताह’ला जवळ करायचं आणि ‘हमास’ला दूर ठेवून वेस्ट बँकमध्ये ‘फताह’कडे नियंत्रण राहील यासाठी प्रयत्न करायचे. आणि गाझापुरतं ‘हमास’ला जवळ करत पॅलेस्टिनींची प्रातिनिधिक संघटना म्हणून तिला उत्तेजन द्यायचं. याखेरीज अन्य पर्याय नाही. या दोनपैकी एका संघटनेकडे त्यांच्या त्यांच्या प्रांताची जबाबदारी देणं आणि त्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करून स्वअमलासाठी त्यांना तयार करणं हाच मार्ग होता. नेतान्याहू यांचे पूर्वसुरी एहुद ओल्मार्ट हेच करत होते. त्यांना नेभळट ठरवत नेत्यानाहू यांनी सत्ता घेतली. पण तरी सुरुवातीच्या काळात तरी त्यांनी हीच भूमिका कायम ठेवली. ‘हमास’ला राजमान्यता द्यायला हवी हेच त्यांचं मत होतं. पण नंतर सत्ता राखण्याच्या प्रयत्नांत ‘फोडा आणि झोडा’ नीतीचं राजकारण करताना त्यांनी स्वत:च स्वत:च्या या आश्वासनाला तिलांजली दिली. आणि पुढे पुढे तर बहुमतासाठी ते कट्टर यहुदी धर्मवाद्यांच्या कच्छपी लागले. कोणत्याही धर्मातील अतिरेक्यांपेक्षा हे यहुदी धर्मवादी काही अंशानेही वेगळे नाहीत की क्रौर्याबाबत तिळमात्रही कमी नाहीत. या धर्मगुरूंकडून महिलांना जी वागणूक मिळते, आपल्या पत्नीला ते (फक्त) मुलं जन्माला घालायचं यंत्र म्हणून कसं वागवतात, हे आपल्याकडच्या इस्रायलच्या आंधळय़ा पुरस्कर्त्यांनी जरा जाणून घ्यायला हवं. त्यातही पुन्हा सत्तेवर येईपर्यंत(च) या धर्ममरतडांचा आधार नेतान्याहू यांनी घेतला असता तरी ते एक वेळ समजून घेता आलं असतं. पण पुढे जाऊन यातल्या काहींना त्यांनी थेट मंत्रीपदं दिली. आता इतकं डोक्यावर घेतल्यावर त्यांची मागणी मान्य करण्याखेरीज नेतान्याहू यांच्यासमोर पर्याय काय राहिला? या धर्ममरतडांची एकच मागणी होती.
हेही वाचा >>> पुनर्वसनाच्या कळा
पॅलेस्टिनींना सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन द्यायची नाही. ती पूर्ण करण्याची अगतिकता नेतान्याहू यांच्यावर आली, कारण त्यांच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक समोर आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं. त्यातली काही तर इतकी गंभीर आहेत की त्यासाठी नेतान्याहू यांना तुरुंगातच जावं लागेल. ते टळावं म्हणून मग सरकारच्या निर्णयात फेरबदल करण्याचा न्यायालयीन अधिकार काढून घेण्याचा त्यांचा उपद्वय़ाप एका बाजूनं सुरू आहे; आणि दुसरीकडून धर्मवाद्यांच्या दबावाला बळी पडून पॅलेस्टिनींच्या भूमीवर इस्रायलींसाठी वसाहती उभारणंही जोमानं सुरू आहे.
हे अनेक नेमस्त आणि मध्यममार्गी इस्रायलींनाही मान्य नाही. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हा जगभरात अनेक देशांत येणारा अनुभव सध्या इस्रायलही घेतंय. ‘हमास’च्या या नृशंस हत्याकाळातही नेतान्याहू यांच्या विरोधात किती नाराजी आहे हे आपल्याकडच्या विचारांधांना कळेल असं एक उदाहरण. विद्यमान आणीबाणीच्या काळात एक राष्ट्रीय सरकार बनवावं अशी नेतान्याहू यांची सूचना. ती विरोधी पक्षीयांनी लगेच स्वीकारली. पण एक अट घातली. ती म्हणजे लष्करी सेवेचा, युद्धातील सहभागाचा अनुभव नसलेल्या मंत्र्यांना काढा! पण ही अट नेतान्याहू यांना अमान्य होती. कारण? कारण ही अट मान्य केली तर मंत्रिमंडळातल्या धर्ममरतडांना नारळ द्यावा लागेल. कारण कसलाही लष्करी अनुभव नसलेले, स्वत: सुखात जगणारे आणि इतरांना युद्धाच्या खाईत लोटणारे मंत्रिमंडळात नको असं विरोधकांनाही वाटतंय. इस्रायलमध्ये लष्करी सेवा सक्तीची असते. अपवाद एकच- धर्मसेवा करणारे. नेतान्याहू यांच्या धोरणांवर फक्त विरोधकांचाच आक्षेप आहे असं नाही. तर खुद्द नेतान्याहू यांचेच संरक्षणमंत्री योआवा गालंट यांनीही पंतप्रधानांवर टीका केल्याचा प्रकार नुकताच घडला. नेतान्याहू यांनी त्याबद्दल त्यांना शिक्षा करून मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केलं. पण नंतर लगेचच गालंट यांची बडतर्फी मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली.
आपल्या या टोकाच्या विद्वेषी राजकारणानं नेतान्याहू यांनी अडचणीत आणलेली आणखी एक व्यक्ती म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन. दुसऱ्या अध्यक्षपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीच्या बोहल्यावर चढायला सज्ज होऊन बसलेले हे म्हातारबुवा बायडेन इस्रायल-सौदी अरेबिया कराराचं ऐतिहासिक श्रेय मिळेल म्हणून वाट पाहत होते. पण ‘हमास’नं त्यांच्या या प्रयत्नांवर पाणी ओतलं. प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्षाला पश्चिम आशिया आपण कसा शांत केला हे दाखवण्यात रस असतो. बिल क्लिंटन यांनी तर कालचे ‘दहशतवादी’ पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख यासर अराफात आणि इस्रायली पंतप्रधान एहुद बराक यांना एकत्र घेऊन शांतता करारही घडवून आणला होता. तसंच काही सौदीचा महंमद बिन सलमान आणि नेतान्याहू यांना दोन बाजूंना घेऊन हस्तांदोलन घडवण्याचं स्वप्न बायडेन यांचं होतं. वास्तविक ते आणि नेतान्याहू यांचे संबंध बरे नाहीत. त्याचमुळे गेले दोन महिने उभयतांत संवाद नव्हता. सौदी-इस्रायल करारात नेतान्याहू यांच्याशी बोलण्याचं काम त्यांनी अँथनी ब्लिंकेन यांच्यावर सोपवलं होतं इतकी ही नाराजी होती. पण निवडणुकीच्या तोंडावर ‘हमास’ने हा हल्ला केल्यामुळे नकोशा नेतान्याहू यांनाच पदराआड घेण्याची वेळ बायडेन यांच्यावर आली. अमेरिकेत यहुदींचा दबावगट मोठा आहे. आता नेतान्याहू यांच्यावर टीका करणं म्हणजे आपल्या हातानं पराभव नोंदवणं. आणि दुसरं असं की, बायडेन यांच्यासमोर बेजबाबदार नेतान्याहू यांच्यासाठी सवाई बेजबाबदार व्हायला डोनाल्ड ट्रम्प आहेतच. म्हणजे बायडेनबुवांची दुहेरी पंचाईत! अगदी दोन आठवडय़ांपूर्वी बायडेन यांचे सुरक्षा सल्लागार जेकब सुलीवान ‘द अटलांटिक’ला दिलेल्या मुलाखतीत पश्चिम आशियातल्या शांततेची बढाई मारत होते. इस्राईल-पॅलेस्टाईन आघाडीवर कसं आता स्थैर्य नांदू लागलंय वगैरे ते सांगत होते. ‘हमास’नं लगेचच त्यांना उघडं पाडलं. आताही नेतान्याहू यांची पंचाईत अशी की, ‘हमास’चा नायनाट करणं वगैरे ठीक. तो झाल्यावर प्रश्न असा की मग गाझा चालवणार कोण? का त्याचीही जबाबदारी इस्रायलच घेणार? आणि तसं झालं तर ते अन्य अरब देशांना चालेल? तेव्हा नेतान्याहू यांचे सगळे प्रयत्न आहेत ते ‘हमास’च्या हल्ल्यानं गेलेली अब्रू काही प्रमाणात तरी परत आणता येईल का?
हेही वाचा >>> आदले । आत्ताचे : लैंगिकतेचे कलात्मक समाजभान..
आता नेतान्याहू यांचे समर्थक असोत की विरोधक. झाडून या सगळय़ांचं एकमत आहे. नेतान्याहू यांना याची जबर राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, असं हे सगळेच म्हणतायत. आपल्याकडे भले नेतान्याहू प्रेम उफाळून आलेलं असेल. पण अज्ञानींचं प्रेम आणि राग या दोहोंची किंमत शून्य असते. त्यामुळे आपल्याकडच्या अज्ञानानंदातल्या सुखात चिखलातल्या म्हशींप्रमाणे डुंबणाऱ्यांना वास्तवाचा अंदाज नसणं अशक्य नाही. हे वास्तव किती कटू आहे हे इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख मोशे यालोन हे नेतान्याहू यांच्या राजीनाम्याची याक्षणी मागणी करतात यातून जसं दिसतं, तसंच खुद्द नेतान्याहू यांचा एकेकाळचा उजवा हात मानला गेलेले केनेसेट (त्यांची ‘लोकसभा’) सदस्य झीव्ह एल्कीन यांच्या निवेदनातनंही दिसतं. तेही म्हणतात की, स्वत:ला ‘मि. डिफेन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या नेतान्याहू यांना इस्रायलवरच्या या हल्ल्याचं पाप फेडणं अवघड जाईल. आपला इतका शस्त्रसज्ज, कायम दक्ष देश इतका गाफील राहिलाच कसा, हे त्या देशातच अनेकांना कळेनासं झालंय.
हे असं का झालं असावं हे लक्षात घेण्यासाठी एल्कीन यांचं नेतान्याहू यांच्यात झालेल्या बदलाबाबतच एक मत पुरेसं बोलकं ठरेल. ‘‘नेतान्याहू आधी असे नव्हते. पण २०१९ पासून मात्र ते बदलले. आधी ते देशाचा विचार करत. नंतर नंतर स्वत:चा विचार म्हणजेच देशाचा विचार, असं त्यांना वाटू लागलं. आता तर त्यांची याबाबत खात्रीच आहे,’’ असं एल्कीन ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात.
त्यानंतरची त्यांची टिप्पणी हे तर वैश्विक राजकीय ब्रह्मवाक्य ठरेल. ‘‘नेतान्याहू जवळपास सतरा वर्ष पंतप्रधानपदावर आहेत. इतकी वर्ष इतक्या सर्वोच्च पदावर राहिलेल्यांचं हे असं होतं. ‘या क्षणी देशासाठी मी सर्वोत्कृष्ट नेता आहे’ या विचारापासून ते देशाचं भलं करण्यासाठी ‘माझ्याच हाती सत्तासूत्रं असायला हवीत’ असं मानण्यापर्यंत अशा व्यक्तींचा प्रवास होतो. नेतान्याहू यांचं तसं झालंय.’’
हे असं दस्तुरखुद्द नेतान्याहू यांच्याच एकेकाळच्या सुहृदाला वाटत असेल तर आपल्याकडच्या अर्धवटरावांनी त्यांच्याविषयी इतका गळा काढणं काही शहाणपणाचं नाही. अर्थात शहाणपण हा काही जीवनावश्यक मुद्दा राहिलेला नाही आता हेही खरंच! असो. या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की जे झालं ते भयानक आहे, निंदनीय आहे, घृणास्पद आहे हे खरंच. पण त्याच्या मुळाशी नेतान्याहू यांचं राजकारण आहे. सुदैव हे की, बहुसंख्य इस्रायलींनाही तसंच वाटतंय. कारण नेतान्याहू यांचं हे द्वेषाचं राजकारण आवरलं नाही तर इस्रायल म्हणजे ‘बीबी’चा मकबरा होईल हे ते ओळखून आहेत.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
