सर्जनशील शिक्षणाचा पाया

शाळा-कॉलेजातले दिवस आठवून लिहायचं तर काही व्यक्तींच्या आठवणींनी मन भारावून जातं, तर कधी तत्कालीन संदर्भ आजच्या ताज्या घटनांनाच नव्हे, तर मुद्दय़ांनाही भिडतात. यालाच म्हणतात.. लिहिताना वाहवत जाणं. अर्थात त्या वयातच आपलं भावविश्व समृद्ध होत असतं, भवितव्य घडत असतं, हेही खरंच! मुंबईतच शिक्षण झाल्याची मर्यादा वाटय़ास आली तरी त्या वयात ज्या संधी मिळायला हव्या असतात त्या मिळाल्यानेच आज मला कुठलंही क्षेत्र (कला, राजकारण, विज्ञान) अनोळखी वाटत नाही. हे सगळं आपल्या मुलांना मिळावं म्हणून अपार कष्ट घेणारे आई-वडील व शिक्षक लाभणं हे मोलाचंच. या जाणिवेतूनच मी पुढे शिक्षणावर पुस्तकं, लेख आणि त्या अनुषंगानं कमी-अधिक कार्यही करू शकले. चेंबूर हायस्कूल ते दादरच्या किंग जॉर्ज हायस्कूलपर्यंत भाग घेतलेल्या खेळ, नाटय़, नृत्य, लेखन, वक्तृत्व आदी स्पर्धा मला नेमकं काय देऊन गेल्या? माझ्या लेखी या प्रश्नाचं उत्तर : स्वत:लाच पुन:पुन्हा तपासणं व तपासून घेणं! आयुष्यात स्पर्धा करायचीच तर ती स्वत:शीच- हा पाठ मला कित्येकांनी दिला. तो आज नर्मदा खोऱ्यातल्या जीवनशाळांमधल्या मुलांनाही आम्ही देतो आहोत. त्यामुळे स्पर्धा नकोच म्हणणाऱ्यांनाही आम्ही हलकंसं उत्तरही देत आहोत- येत्या फेब्रुवारीतील शेकडोंच्या बालमेळ्यातून!

आणखी वाचा

बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

लोहगावात साडेपाच हजार पोलिसांच्या घराचे स्वप्न लवकरच साकार

धंगेकर-रासने लढतीच्या दुसऱ्या फेरीत कोणाची बाजी?

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

लालकिल्ला : मोदी-योगींच्या प्रचाराने काय साधणार?

संविधानभान : राष्ट्रभाषा नव्हे; राजभाषा

व्यक्तिवेध : पं. रामनारायण

स्पर्धेचे परिणाम संकुचित, त्वेष, द्वेषाचे नसावेत, हे सांगणारी एक घटना.. शाळेतीर्ल आमच्या एका अत्यंत प्रेमळ बाईंनी माझ्या सर्व कविता घेऊन वेगवेगळ्या मुलींच्या नावावर वर्गमासिकात प्रसिद्ध केल्या. आपल्या मासिकाला बक्षीस मिळायला हवं ना, हा त्यांचा त्यामागचा उद्देश. मात्र, माझ्या मोठय़ा मनाचं हे लक्षण  जोवर माझ्या कवितेचं बक्षीस दुसऱ्याच मुलीला दिलं गेलं नव्हतं तोवरच टिकलं! ‘संत्र व लिंबू- दोन मित्र’ या कवितेवर नाव घातलेली मुलगी माझ्याऐवजी बक्षीस घ्यायला स्टेजवर पोहोचली तेव्हा मला रडूच कोसळलं. साहजिकपणेच दुसऱ्या दिवशी आई व मुख्याध्यापिकांची त्यावर चर्चा, त्यांनी माझं नाव जाहीर करणं, माफी मागणं, वगैरे साग्रसंगीत झालंच. आज त्या घटनेची मला लाज वाटते. काय हरकत होती मी मन मोठं करायला? त्या वयात हे जमलं नाही तरी आज मात्र जमतंय. आपलं लिखाण कुणा-कुणा कार्यकर्त्यांच्या नावे छापणं, आपले विचार स्वत: लिहिणं जमत नाही म्हणून इतरांनी मांडणं, हे कार्य पुढे नेणारं ठरतं. आज सोशल मीडियावर स्वत:चा अंगठा उठवायलाही वेळ पुरत नसल्यानं इतरांच्याच हातात माझे कोड आणि पासवर्ड्स असतात. आमचा मित्र व लाखमोलाचा सहकारी संजय संगवई हा अशा उदात्तपणाचा कळस होता. फोनवरून मी प्रत्येक ठिकाणी पोहोचेतो तो जनआंदोलनाची खबरबात घेत राहायचा आणि त्याचं इतिहासाचं ज्ञान व तत्त्वज्ञान प्रत्यक्ष वास्तवाशी जोडून लेख लिहायचा आणि ते कुणा कार्यकर्त्यांच्या नावे प्रसिद्ध करायलाही तयार असायचा. तो गेला तो हा अनमोल ठेवा मागे सोडून.

आमच्या वेळी शिक्षणात विविध कलांचा अंतर्भाव असे. शाळेच्या सहलीपासून ते स्नेहसंमेलनापर्यंत, शिक्षकदिनापासून बालदिनापर्यंत शिक्षकांनी केलेली त्या त्या कार्यक्रमाची आखणी ही प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित असायची. पण त्यावेळचा एकही फोटो जपून न ठेवल्याने उपलब्ध नाही. आजच्यासारखं माध्यमांचं अवडंबर त्यावेळी नसल्याने सारं कसं मनस्वी असायचं. आज मात्र सतत ‘सेल्फी’त गुंतलेली ‘सेल्फिश’ वृत्ती आणि सतत छायाचित्रांतून टिपलेले, जपलेलं वास्तव मुलांना आठवणी व अनुभव जपण्याकरता मदत करीत असतं. तरीही समोरचं जग त्यासंबंधीचा विचार व आपली कृती याबाबत सखोल चिंतन मात्र हरवून टाकतं की काय असं वाटतं. थोऱ्यामोठय़ांच्या शाळांमध्ये ई-माध्यमांचा बडेजाव मुलांवर जो परिणाम घडवतो तो अवास्तविक- म्हणजे वरकरणीच असतो. म्हणून पर्यावरणशास्त्र वा नागरिकशास्त्राचे धडे अभ्यासले तरी ‘इंटरनॅशनल’ स्कूलपेक्षा आमच्या पहाडी पाडय़ांत चालणाऱ्या खोपटातल्या जीवनशाळा असोत, वा पुण्याची अक्षरनंदन, कोल्हापूरची सृजन आनंद अशा अत्यंत संवेदनशील व सतत प्रयोगशील शाळा असोत; मुलांना प्रात्यक्षिकांतून जे देण्याचा प्रयत्न करतात, ते त्यांच्या परिसराशी व जीवनाशी जोडूनच. मुलांचं हे शिक्षण कुटुंबापलीकडचं, व्यापकतेकडे नेणारी मूल्यं रुजवणारं असतं.

‘शिक्षण’ या विषयावर एम. फिल. करायचं ठरवून माझं वाचन झालं. ‘एनसीईआरटी’ या संस्थेनं सामील करून घेतलं म्हणून माझ्याकडून व्याख्यानं व लेखन झालं. त्याचाच आज पुरेपूर उपयोग होतो आहे. आपल्याला मिळालेलं हे शिक्षण आदिवासी मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. पॉलो फ्रेअरेचे ‘कॉन्शन्टायझेशन’- म्हणजे ‘विवेकीकरण’ हे छोटय़ा-मोठय़ा वयाच्या सर्वानाच आवश्यक असलेलं शिक्षण आम्ही देऊ पाहतो आहोत ते मुलांना आंदोलनातच सामील करून घेत! प्रत्येक उपोषणात, सत्याग्रहात ठाण मांडून असलेली ही गुणी पहाडी मुलं नदीवर पहाटे पोहोचून, तयार होऊन प्रार्थनेला सर्वात आधी हजर होतात. मणिबेलीत पोलीस पहाऱ्यात बुलडोझर येत असता त्याच्यासमोर पहुडून ही मुलं आंदोलन करीत. डोंगरावरून उतरणाऱ्या पोलीस रांगेकडे आमचं लक्ष वेधण्याचं सी. आय. डी.चं कामही ती नर्मदा आंदोलनात पार पाडत. अशा जीवनशाळांत जीव, भाव व विचार ओतण्यास आम्ही शिकवीत असल्यानेच विजयाताई चौहानसारख्या ‘युनिसेफ’च्या माजी अधिकारी, योगिनी, चेतन आणि वाघिणीसारखी कार्यरत लतिकासारख्या तरुण कार्यकर्त्यां आजही मिळतात. त्या शासकीय कार्यकर्त्यांच्या लठ्ठ पगाराच्या मांदियाळीपेक्षा फार वेगळ्या अशा ‘मानधनी’ कार्यात अनेक वर्षे म्हणूनच टिकून राहतात. अशा मनस्वी कार्यकर्त्यांमुळेच काहीएक साध्य होत आहे. गेल्या २७ वर्षांत टिकवून धरलेल्या या जीवनशाळा शासनाला सहजासहजी नाही भावत. आम्हीही भीक नाही मागत. परंतु दऱ्याखोऱ्यांतले आदिवासी कार्यकर्ते तिथलेच आदिवासी शिक्षक तसंच गावकऱ्यांची देखरेख समिती यांसह तिथली भाषा, त्यांची कला, संस्कृती आणि नैसर्गिक संपदा विहित कार्याशी जोडत, या वाटेवरच्या मर्यादा अनुभवत, अपार मेहनत व कमालीची बांधिलकी दर्शवतात तेव्हा धन्य वाटतं. तेही तुटपुंज्या मानधनावर, स्वत:च्या शेतीवर जगत!

महाराष्ट्रातील कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी कव्र्यापासून गुजरातेतील जुगतराम दवेंची, केरळातील कन्नगू शाळेचे के. जे. बेबी, ग्रीन साल्साबिलचे हुसेनमास्तर ते थेट लीलाताई पाटील, फलटणच्या मॅक्झिम मावशी अशा शाळा आणि शिक्षणवेत्ते हे सारे शासकीय वा अ-शासकीयही नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रातच जोपासले, वाढले व रुजले. आमच्या लहानपणीच्या खासगी शाळाही सामाजिक समानता असलेल्या होत्या. पण आजचे ‘खासगीकरण’ हे ‘कंपनीकरण’च झालेले असल्याने व्यापारीकरणावर आधारित शिक्षण देणारे धंदेवाईक हे समाजवादी विचारांच्या वा रयत शिक्षण संस्थेसारख्या शाळांतलं साधेपण आणि मूल्यवानतेचा पाया कसा उभारणार? आपल्या मुलांना सुंदर, सर्जनशील व विचारशील जगण्याच्या दिशेने बोट धरून चालवणारे शिक्षक तरी तिथे कसे पोहोचणार? कसे रुळणार? या बदलत्या परिस्थितीत म्हणूनच सरकारी शाळा आणि अशा विचारशील शाळा या केवळ ‘प्रयोग’ म्हणून न राहता त्या भरभरून चालाव्यात, पसरत जाव्यात हाच मार्ग रचनात्मक  आंदोलनासारखा आम्ही चालत राहतो. परंतु शासन मात्र पूर्णपणे याच्या उलटय़ा दिशेने जात आहे. वस्त्या-पाडय़ांतील शाळा बंद पाडत वा ओसाड करत, कॉर्पोरेटी महागडय़ा शाळांना भरभरून विद्यार्थी व धनदौलत घ्यायला ते मदत करतं.

आमच्या मुंबईच्या गरीब वस्त्यांतली मुलं असोत वा नंदुरबारच्या सातपुडय़ाच्या रांगा पार करून शाळेत जाणारी मुले असोत, किंवा विस्थापितांचे पुनर्वसन म्हणजे पुनर्जीवनच घेऊन तळच्या शहरांजवळ वसवलेली आदिवासी कुटुंबे व बालके असोत; सारेच या ‘खासगी’ शाळांकडे वळताना पाहतो. त्यांच्या कष्टकरी आई-वडिलांची सारी कमाई त्यात ओतताना त्यापायी झालेली त्यांची कौटुंबिक दैना आम्ही पाहतो तेव्हा मनाचा थरकाप उडतो. ही मुलं मूळ इंग्रजीतच पाठ घेतात व अर्थहीन इंग्रजी बोलतात तेव्हा मन कळवळून येतं. तेव्हा आठवतं आमच्या वाटेला आलेलं सत्य : मातृभाषेतलं शिक्षणच खरा भक्कम पाया उभारू शकतं. मग त्यावर कितीही डोलारे उभारा- भाषांचे वा विज्ञानाचे! बुनियादी शिक्षण, नई तालीमचा विचार मागे टाकणारेच आता शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी बोलतात. आणि दुसरीकडे हेच लोक शिक्षणहक्काबद्दल पोपटपंची करत घटनेतील मोफत शिक्षणाचं मूलभूत तत्त्व पायदळी तुडवत नवा कायदा आणतात तेव्हा मतीच गुंग होते. तेलुगु, उर्दू शाळा सर्वप्रथम रसातळाला पोहोचवण्यात आल्या. आपले मागचे दोर कापून दूरवर शहरांत आलेल्या आणि पोटापाण्यासाठी इथे राब राब राबणाऱ्या गरीबांच्या मुलांना त्यामुळे आपली मातृभाषाच सोडावी लागते आणि अनेकदा शाळाही! दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजघटकांतील ही मुलं नव्या जीवघेण्या स्पर्धेला सामोरी जाताना गुलामीसारखं जीवनच बहुधा जगतात, हे भयावह सत्य आहे. त्यांना छात्रवृत्ती, आरक्षण वा सीएसआरवर तरी का राहावं लागतं नि लागावं? शासन आपली जबाबदारी टाळतं, म्हणूनच ना! भाई वैद्य, जी. जी. पारिखांसारखे एन. डी. पाटलांसारखे या मुद्दय़ावर ‘केजी ते पीजी’ शिक्षण मोफत मिळावे म्हणून मोर्चा उभारतात. हे अव्यवहार्य, शिक्षणाची गुणवत्ता व नागरिकांच्या स्वातंत्र्याविरोधी आहे असे मानणाऱ्यांना हे का कळत नाही, की अमेरिकेसारख्या देशातही ९० टक्के विद्यार्थी शासकीय शाळांमध्येच शिकतात. आणि क्यूबाच नव्हे, तर अनेक देशांत असे मोफत शिक्षण मिळते. आपल्या जाती-वर्गावर आधारित भेदाभेद व विषमतेने पोखरलेल्या देशात शासनाने कोठारी आयोगाच्या पलीकडे (६ टक्क्यांहून अधिकचे) बजेट शिक्षणावर खर्च करून ज्ञानसत्ता आणि तिच्या गुर्मीला तडा दिला तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि समस्त घटनाकर्त्यांच्या स्वप्नानुसार आरक्षण व राखीव जागांची गरजच संपेल आणि समतेचा खराखुरा पाया घातला जाऊ शकेल. जातपात, धर्म आदी अस्मितांना फुंकर घालून मतं मिळवण्यात गुंगलेल्यांना हे कोण सांगणार?

त्यासाठी अनिल सदगोपाल, कृष्णकुमारजी यांच्यासारख्या शिक्षणतज्ज्ञांना राज्य सरकारांनी सोबत घ्यायला हवे. देशभर चाललेल्या शिक्षणाच्या विविध शैक्षणिक प्रयोगांना एकत्र आणून नवा अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. तोही संस्कृतायण वा कॉर्पोरेटी न बनवता! त्यासाठी भले कॉर्पोरेटची सामाजिक जबाबदारी व भान आणि काही धन घेऊन हे काम केलं तरी हरकत नाही. या अभ्यासक्रमात परिसर, निसर्ग व वैविध्यपूर्ण मानवी संस्कृतींचं भान असायला हवं. त्याबरोबरच मानवी मूल्यं आणि मानवी अधिकारांचं लेणं मुलं आणि तरुणांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम झालं तर दुधात साखरच! जागतिक बँकेसारख्या परदेशी सावकारांचं कर्ज नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्रातल्या या खऱ्या ‘देशी’ संतांचं ऋण घेऊन आपण चालायला हवं. यात विज्ञान, तंत्रज्ञान वा ‘जय जगत’च्या नव्या रूपाची अवहेलना तर नसेलच; उलट पुढच्या शतकापर्यंत आपली ही पृथ्वी आणि मानववंश टिकेल याची हमी घेतली जाईल. गांधी-विनोबांचं हे दर्शन आम्हाला लहानपणी आणि आजपर्यंत अनेकांच्या रूपानं लाभलंय. म्हणूनच आजही ती स्वप्नं आणि ते आदर्श आम्ही जपले आहेत.. सोबत येणाऱ्या नि:स्वार्थ, बांधील तरुणाईचं स्वागत करत!

medha.narmada@gmail.com