जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार जीतेंद्र दीक्षित यांचे ‘लाल बर्फाचे खोरे : ३७० कलम दूर केल्यानंतरचे काश्मीर’ या पुस्तकाचा धावता परिचय करून घेणे योग्य राहील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अखेरची विधानसभा निवडणूक २०१४ मध्ये झाली. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यापूर्वी आणि जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यापूर्वी झालेल्या या निवडणुकीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या निवडणुकीच्या वार्ताकनापासून पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. ही विधानसभा निवडणूक ते ऑगस्ट २०१९मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतरचे सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी अशा साधारण पाच वर्षांच्या कालावधीतील घडामोडींचा या पुस्तकात आढावा घेण्यात आला आहे. या कालावधीत केंद्रात भाजपची सत्ता होती. राज्यातही आधी आघाडीच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाजपचा सत्तेत सहभाग तरी होता किंवा वर्चस्व तरी होते. स्वाभाविकच या लहानशा कालखंडात घडलेल्या राजकीय घडामोडींवर भाजप आणि पर्यायाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणांचा प्रभाव आहे.
हेही वाचा : वाचनश्रीमंत सदरांचे नवे वर्ष; ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीय पानांमध्ये वाचनीय स्तंभ
दीक्षित यांनी या पुस्तकात तीन भागांमध्ये मांडणी केली आहे. पहिल्या विभागात विधानसभा निवडणूक, तिचा निकाल, सरकारची स्थापना, मुख्यमंत्री बदल, भाजपचे पीडीपीबरोबरच्या आघाडीतून बाहेर पडणे आणि राष्ट्रपती राजवट या घडामोडी आहेत. अनुच्छेद ३७० करण्यासाठी संबंधित हालचाली फार वेगाने झाल्या होत्या. या घडामोडींचे वर्तमान आणि भूतकाळ नेटकेपणाने मांडण्यात आले आहे. दुसऱ्या विभागात प्रत्यक्षात अनुच्छेद ३७० रद्द करणे आणि राज्याचे विभाजन यांचा परामर्श घेण्यात आला आहे. पुस्तकाचा मुख्य विषय असल्यामुळे सर्वात मोठा विभाग हाच आहे. तिसऱ्या नवा काश्मीर या विभागात ऑगस्ट २०१९नंतर काश्मीरमध्ये झालेले बदल टिपण्याचा प्रयत्न केला आहे. काश्मिरी पंडितांच्या हाती काय लागलं, नवीन प्रशासन, अगदी दहशतवादाचेही बदलेले स्वरूप यांची मांडणी केली आहे.
हेही वाचा : खुदा की आवाज!
संघ, जनसंघ आणि भाजपची काश्मीरसंबंधी धोरणे, काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्षांच्या भूमिका, पंतप्रधान होण्याच्याही कित्येक वर्षांपूर्वीपासून नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमधील भाजपचा विस्तार करण्यासाठी केलेले काम, काँग्रेसची भूमिका याबरोबरच काश्मीरमधील सतत होणारे चढउतार, दहशतवादी घटना, तरुणांचा आक्रोश, पाकिस्तानकडून काश्मीर धोरणाच्या नावाखाली उघडपणे दहशतवादाला दिले जाणारे समर्थन, माध्यमांना येणारे अनुभव पुस्तकात वाचता येतील.
हेही वाचा : आदले । आत्ताचे: एकांताचा निर्भय एल्गार
भारताच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव टाकणाऱ्या काश्मीरसंबंधी सर्व बाबी एका पुस्तकात वाचायला मिळणे शक्य नाही. एका पत्रकाराच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेल्या या पुस्तकात अनेक घडामोडींचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आलेला आहे. मात्र, मतप्रदर्शन करण्याचा मोह टाळलेला आहे. ‘भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणेच दर सहा वर्षांनी निवडणुका होत असतात’ यांसारख्या चुका कमी आहेत. पराग पोतदार यांनी केलेला अनुवादही नीटनेटका आहे. ‘अनुच्छेद ३७० संबंधी अलीकडील काळाचा इतिहास’ इतपत या पुस्तकाचे वर्णन करणेच उचित ठरेल.
‘लाल बर्फाचे खोरे : ३७० कलम दूर केल्यानंतरचे काश्मीर’ – जीतेंद्र दीक्षित, अनुवाद- पराग पोतदार, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पाने- २३९, किंमत- ३५० रुपये.
nima.patil@expressindia.com
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अखेरची विधानसभा निवडणूक २०१४ मध्ये झाली. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यापूर्वी आणि जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यापूर्वी झालेल्या या निवडणुकीला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या निवडणुकीच्या वार्ताकनापासून पुस्तकाच्या पहिल्या प्रकरणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. ही विधानसभा निवडणूक ते ऑगस्ट २०१९मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतरचे सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी अशा साधारण पाच वर्षांच्या कालावधीतील घडामोडींचा या पुस्तकात आढावा घेण्यात आला आहे. या कालावधीत केंद्रात भाजपची सत्ता होती. राज्यातही आधी आघाडीच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाजपचा सत्तेत सहभाग तरी होता किंवा वर्चस्व तरी होते. स्वाभाविकच या लहानशा कालखंडात घडलेल्या राजकीय घडामोडींवर भाजप आणि पर्यायाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणांचा प्रभाव आहे.
हेही वाचा : वाचनश्रीमंत सदरांचे नवे वर्ष; ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीय पानांमध्ये वाचनीय स्तंभ
दीक्षित यांनी या पुस्तकात तीन भागांमध्ये मांडणी केली आहे. पहिल्या विभागात विधानसभा निवडणूक, तिचा निकाल, सरकारची स्थापना, मुख्यमंत्री बदल, भाजपचे पीडीपीबरोबरच्या आघाडीतून बाहेर पडणे आणि राष्ट्रपती राजवट या घडामोडी आहेत. अनुच्छेद ३७० करण्यासाठी संबंधित हालचाली फार वेगाने झाल्या होत्या. या घडामोडींचे वर्तमान आणि भूतकाळ नेटकेपणाने मांडण्यात आले आहे. दुसऱ्या विभागात प्रत्यक्षात अनुच्छेद ३७० रद्द करणे आणि राज्याचे विभाजन यांचा परामर्श घेण्यात आला आहे. पुस्तकाचा मुख्य विषय असल्यामुळे सर्वात मोठा विभाग हाच आहे. तिसऱ्या नवा काश्मीर या विभागात ऑगस्ट २०१९नंतर काश्मीरमध्ये झालेले बदल टिपण्याचा प्रयत्न केला आहे. काश्मिरी पंडितांच्या हाती काय लागलं, नवीन प्रशासन, अगदी दहशतवादाचेही बदलेले स्वरूप यांची मांडणी केली आहे.
हेही वाचा : खुदा की आवाज!
संघ, जनसंघ आणि भाजपची काश्मीरसंबंधी धोरणे, काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय पक्षांच्या भूमिका, पंतप्रधान होण्याच्याही कित्येक वर्षांपूर्वीपासून नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमधील भाजपचा विस्तार करण्यासाठी केलेले काम, काँग्रेसची भूमिका याबरोबरच काश्मीरमधील सतत होणारे चढउतार, दहशतवादी घटना, तरुणांचा आक्रोश, पाकिस्तानकडून काश्मीर धोरणाच्या नावाखाली उघडपणे दहशतवादाला दिले जाणारे समर्थन, माध्यमांना येणारे अनुभव पुस्तकात वाचता येतील.
हेही वाचा : आदले । आत्ताचे: एकांताचा निर्भय एल्गार
भारताच्या राजकारणावर दीर्घकाळ प्रभाव टाकणाऱ्या काश्मीरसंबंधी सर्व बाबी एका पुस्तकात वाचायला मिळणे शक्य नाही. एका पत्रकाराच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेल्या या पुस्तकात अनेक घडामोडींचा थोडक्यात आढावा घेण्यात आलेला आहे. मात्र, मतप्रदर्शन करण्याचा मोह टाळलेला आहे. ‘भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणेच दर सहा वर्षांनी निवडणुका होत असतात’ यांसारख्या चुका कमी आहेत. पराग पोतदार यांनी केलेला अनुवादही नीटनेटका आहे. ‘अनुच्छेद ३७० संबंधी अलीकडील काळाचा इतिहास’ इतपत या पुस्तकाचे वर्णन करणेच उचित ठरेल.
‘लाल बर्फाचे खोरे : ३७० कलम दूर केल्यानंतरचे काश्मीर’ – जीतेंद्र दीक्षित, अनुवाद- पराग पोतदार, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पाने- २३९, किंमत- ३५० रुपये.
nima.patil@expressindia.com
