सार्वजनिक शरमेची गोष्ट

अॅड्. उल्हास देसाई नावाचा माझा मित्र आहे. ऐंशीच्या दशकात पुण्यात तो वकिलीत आणि मी जाहिरात क्षेत्रात उमेदवारी करत होतो. छात्र युवा संघर्ष वाहिनी आणि पुण्यातील परिवर्तनवादी चळवळ हा आम्हाला जोडणारा दुवा होता.
रोटरी किंवा जाएंट्स यापैकी एका क्लबतर्फे सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमांतर्गत काही तरुण-तरुणींना इंग्लंड की अमेरिकेत पाठवलं जाणार होतं. त्यासाठी अर्ज अथवा शिफारस केलेल्यांची एक मुलाखत त्यांच्या पॅनेलतर्फे घेण्यात येणार होती. त्या मुलाखतीच्या गुणांवरून अंतिम यादी तयार होणार होती. उल्हासही त्यात होता.
मुलाखतीला गेल्यावर पॅनेलने त्याला प्रश्न विचारला, ‘तुला आज भारतातला कुठला प्रश्न सगळ्यात मोठा वाटतो?’ उल्हासचं उत्तर होतं : ‘मी साताऱ्याजवळच्या म्हसवड गावचा. गावी सगळ्यांनाच उघडय़ावर शौचास जावं लागतं. त्यात जास्त अडचण होते बायकांची. त्यामुळे अनेकदा पहाटेच्या किंवा रात्रीच्या अंधारात त्यांना जावं लागतं. परिणामी दिवसभरात कधी कळ आली किंवा अंधाऱ्या वेळातही लाज, संकोच, भीती यामुळे त्या आपली कळ दाबून ठेवतात. त्याच्या परिणामी त्यांना गॅस्ट्रिक ट्रबलची लागण होते. माझ्यासारखी खेडय़ातली अनेक मुलं या गॅस चेंबरमध्ये जन्म घेतात. म्हणून माझ्या मते, हा भारतातला सर्वात मोठा प्रश्न आहे.’ उल्हासच्या उत्तरानंतर पसरलेल्या शांततेतच त्याची निवड पक्की झाली आणि आयुष्यातली पहिली परदेशवारी या प्रश्नाला अभिजनांसमोर ठेवून तो करून आला.
आज इतक्या वर्षांनंतरही हे सगळं सांगतानाचा उल्हासचा चेहरा मला स्पष्ट आठवतो. कारण त्याच्या या उत्तराने मुंबईत जन्मलेला, वाढलेला आणि नंतर पुण्यात स्थिरावलेला मी मुंबईतल्या चाळींच्या ‘कॉमन संडास’ सवयी अंगवळणी पडलेला होतो. गावाकडे उघडय़ावरही जाऊन आलो होतो. पण उल्हासने सांगितलेली परिस्थिती ऐकून मीही हादरून गेलो. असा विचार कधी कुणी केल्याचं तोपर्यंत तरी मी ऐकलेलं नव्हतं. अगदी आजही उल्हासने मांडलेला प्रश्न जवळपास जशाचा तसा आहे. नव्या पंतप्रधानांनी १५ ऑगस्टच्या भाषणात हा मुद्दा मांडला; पण तो ‘शालेय मुलींसाठी शौचालयं’ यावर भर देणारा होता.
प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांच्या ‘वऱ्हाड निघालंय लंडनला’ या एकपात्री नाटकात परदेशी पाहुण्याला यजमान सकाळी ‘व्होल वावर इज अवर!’ असं म्हणतात तेव्हा नाटय़गृहात हशा उसळतो. तो अस्थानी असतो असंही नाही. कारण भारत हा (कधीकाळी) खेडय़ांचा देश होता व त्याच्या अनेक पिढय़ा वावरातच गेल्या.
या वावराची दाहकता उल्हासने समोर ठेवली. या दाहकतेची आज स्थिती काय आहे? आज तालुक्याच्या गावीही संडास बांधले गेलेत. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, घरी शौचालय नसेल तर पंचायत-जि. प. निवडणूक लढवता येणार नाही- हा नियम, याशिवाय ‘हागिणदारीमुक्त गाव,’ संडास बांधण्यासाठी अनुदान यामुळे गावाकडचं चित्र बदलतंय. ‘हागिणदारीमुक्त गाव’ असं योजनेचं नाव वाचून अनेकांनी नाकंही मुरडली. पण ‘हागिणदारी’ला सामाजिक इतिहास आहे. आज ज्यांना आपण सहज ‘सरकारी जावई’ म्हणतो, त्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांची गावगाडय़ातली जागा या हागिणदारीतच होती. आजही ती भारतातल्या अनेक खेडय़ांत तशीच आहे. आमचा असाही सांस्कृतिक वारसा आहे!
खेडय़ातलं हे वातावरण बदलत असताना शहरं, नगरं, महानगरं, मेट्रोसिटी यांत स्त्रियांसाठीच्या शौचालयांची अवस्था विदारक आणि ऐंशीच्या दशकातील ग्रामीण स्त्रियांच्या यासंबंधीच्या समस्येसारखीच आहे. ग्रामीण स्त्रियांना निदान काळोखात उघडय़ावर बसता तरी येत होतं. शहरांतून तीही सोय नाही. आज पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्री नोकरीचे, व्यवसायाचे आठ तास धरून दहा-बारा तास बाहेर असते. त्यात जाऊन-येऊन किमान चार तासांचा प्रवास असतो. वाढती गर्दी, वाहतूककोंडी यामुळे रस्त्यावरच्या वाहतुकीला निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ लागतो. रूळ तुटणे, ओव्हरहेड वायर तुटणे यामुळे रेल्वेप्रवासही बेभरवशाचा झालाय. पुन्हा बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशन ते घर हे अंतरही वाढलेलं आहे. यादरम्यान नैसर्गिक शारीरिक विधीसाठी कुठलीही व्यवस्था नाही. जी आहे ती जवळपास नसल्यासारखी. ही गोची स्त्री-पुरुष दोघांचीही आहे. पण पुरुष इतर चतुष्पाद प्राण्यांसारखा रस्त्यात कुठेही उभा राहून ‘मोकळा’ होऊ शकतो. बाईने काय करावं? लहान मुलासारखी बेंबीला थुंकी लावावी की असह्य़ मरणकळा शरमेने सोसाव्यात?
शेवटी ‘राइट टू पी’ या नावाने स्त्रियांना संघटित होऊन आज राज्य सरकार, महापालिका यांचे उंबरठे झिजवावे लागताहेत. पण प्रतिसाद शून्य! आश्वासनांची भेंडोळी, प्रशासनिक अडचणी, त्यासाठीच्या निधीवरची साचेबद्ध उत्तरं यापलीकडे काही नाही!
‘राइट टू पी’ या आंदोलनाच्या प्रवर्तकांचं म्हणणं आहे : ‘स्त्रियांसाठी- मग ती रस्त्यावरची भाजीवाली असो की कॉर्पोरेट कंपनीतली उच्चपदस्थ- सार्वजनिक ठिकाणी या गरजेसाठी कसलीच व्यवस्था नाहीए. जी काही सार्वजनिक शौचालयं, प्रसाधनगृहं रस्त्यावर, रेल्वेफलाटांवर आहेत, त्यांची अवस्था विसर्जित होणाऱ्या घाणीपेक्षा घाण! त्यातल्या त्यात ‘सुलभ’ काही प्रमाणात ‘सुलभ’! लाज, शरम व संकोच यामुळे स्त्री ‘मला लघवीला जायचंय’ असं स्पष्टपणे म्हणूही शकत नाही, असं या आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या आंदोलनालाही ‘राइट टू पी’ असं इंग्रजी नाव द्यावं लागलं. ‘लघवीचा अधिकार’ म्हटलं की कसंसच वाटतं नि टवाळीही होते.
हा प्रश्न आता हळूहळू वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे, घरातून बाहेर पडल्यानंतर वाढलेल्या प्रवासाच्या वेळामुळे आणि मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया शिक्षण व अर्थार्जनासाठी बाहेर पडत असल्याने दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होऊ लागलाय. हा प्रश्न मुंबईकडून पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर सर्वत्र सरकत जाणार आहे आणि एक मोठीच समस्या भविष्यात उभी राहणार आहे.
मोठी समस्या ही की, ग्रामीण स्त्रियांप्रमाणे गॅसेस, युरिनल इन्फेक्शन, गर्भवती किंवा मासिक पाळीच्या काळातील स्त्रियांच्या आरोग्यावर याचे आणखीन गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आपल्या जन्मजात सहनशक्तीची हार्ड डिस्क, एक्स्टर्नल सहनशक्तीची हार्ड डिस्क लावून बायका सगळं निमूट सहन करताहेत. आश्चर्य म्हणजे त्यांचे नवरे, बाप, भाऊ, सहकारी, मित्र यांना त्यांच्या ‘राइट टू पी’च्या प्रश्नाचे गांभीर्यच कळत नाही. वेळ आलीच तर तात्पुरती सोय लावून दिली की झालं! त्यामुळेच पूर्वीपासून स्त्रिया घरातून निघतानाच वा कार्यालयातून निघताना, कुणाकडे गेस्या असतील त्या घरातून निघताना बाथरूमला जाऊन येतात. कारण पुढे दुसरा मुक्काम गाठेपर्यंतची कपॅसिटी ठेवायला हवी.
हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत निवडणुका जाहीर झालेल्या असतील. युत्या, आघाडय़ा, आरोप-प्रत्यारोप, आश्वासनं, जाहिरातींच्या खैराती सुरू असतील. पण या गदारोळात अशिक्षित भाजीवाली ते बँक, सरकारी आस्थापनेतील वरिष्ठ अधिकारी स्त्री कळवळून म्हणतेय, ‘मला लघवी करायचीय हो!’ त्याकडे मात्र कुणाचंही लक्ष नाही. अर्धी लोकसंख्या असूनही लाज, संकोच आणि शरम यामुळे तिचा आवाज क्षीण ठरतोय.
मध्यंतरी आमच्या दोन प्रसिद्ध अभिनेत्री मैत्रिणींना- ज्यांची स्वत:ची वातानुकूल गाडी आहे- त्यांना वाहतूककोंडी, एसी यामुळे मुंबईच्या बऱ्यापैकी गजबजलेल्या भागात आडोसा शोधावा लागला. एकीसाठी पानटपरीवाल्या बाईने आडोसा तयार केला, तर दुसरीसाठी ड्रायव्हरने गाडीचा दरवाजा उघडून आडोसा केला. आपली ही फजिती कथन करताना एकीला रडू कोसळलं. भरदरबारात वस्त्रहरण झालेल्या द्रौपदीपेक्षा भयंकर शरमेने त्या सुशिक्षित, सुसंस्कृत, प्रतिष्ठित अभिनेत्रीला या प्रसंगाने रडू फुटणं यासारखं विदारक सत्य नाही. नाटक, चित्रपट माध्यम यांत पुरुष सहकाऱ्यांच्या बरोबरीने वावरल्याने या क्षेत्रातील मुली- स्त्रिया थोडी भीडभाड, लाजलज्जा प्रसंगी बाजूला ठेवू शकतात; पण हा पुरुषी निर्भयपणा हे काही समस्येचं उत्तर नाही. या मैत्रिणींचे अनुभव ऐकल्यावर फक्त शरम आणि शरमच वाटली.
आज महापालिका, विधानसभा, विविध राजकीय पक्षांतून पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार असणाऱ्या स्त्रिया यांनीसुद्धा स्त्रियांच्या या समस्येवर पक्ष व संघटनेला बाजूला ठेवून एकत्र येऊ नये? एक स्त्री म्हणून कधीतरी त्यांनाही या समस्येला तोंड द्यावं लागलं असेलच ना? की सत्ताकारणात हा प्रश्न अग्रक्रमाचा नाही?
सेनेच्या नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण, काँग्रेसच्या नीला लिमये या तर स्त्री-संघटना, वस्तीपातळीवर काम करून आज या पदांवर पोहोचल्यात. भाजपतल्या अनेक कार्यकर्त्यां अभाविप वगैरे संघटनांतून पुढे आल्यात. शायना एन. सी. ज्या वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनाही या प्रश्नाचं गांभीर्य कळू नये? प्रिया दत्त यांना पहिल्यापासूनच व्हॅनिटी व्हॅन माहीत असेल; पण त्यांच्या मतदारसंघाचं काय? आता पाच वर्षांच्या मोकळिकीत त्यांनी या प्रश्नाला भिडायला हरकत नाही.
पुरुषांसाठीही ही सोय पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. हल्ली महापालिका २०० रुपये दंड घेते. याविरोधात खरं तर जनहित याचिकाच केली पाहिजे. प्रसाधनगृहांची संख्या, त्यातली अंतरं याचं प्रमाण पाहता ऐनवेळी हा ‘निसर्ग’ रोखायचा कसा? महापालिका ‘सोय’ करणार नाही; आणि ‘उरकलं’ की दंड घेणार! बरं, रस्त्यावर फलक आहेत का, की इथून किती अंतरावर प्रसाधनगृह आहे! अनेक ठिकाणी- अगदी पुण्यातही रस्त्याच्या मध्ये येते म्हणून किंवा नवीन व्यापारी वा निवासी संकुल झालं म्हणून सार्वजनिक मुताऱ्या पाडून टाकल्या गेल्यात. माणसांचं पुनर्वसन होतं; मुताऱ्यांचं नाही! म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरुषांचीही पुरेशी सोय नाही. पण त्यांना प्रसंगी निर्लज्ज होता येतं. फार तर दोनशे रुपये जातील; पण कार्य ‘उरकून’ घेता येतं. पण याच पुरुषाची सहकारी, बहीण, आई, पत्नी यांचं काय? त्यांनी काय करायचं?
काही रेल्वे स्टेशन्स, काही नीटस बांधलेल्या मुताऱ्या वगळता स्त्रियांना रेस्टॉरंट किंवा मॉल यांचाच अशावेळी सहारा घ्यावा लागतो. पण या गोष्टीही काही हाकेच्या अंतरावर नसतात, वाटेवर नसतात. आणि निव्वळ ‘बाथरूमला जायचंय’ या विनंतीला रेस्टॉरंटवाले तरी किती वेळा आणि किती जणींना मान देतील?
मला सर्व स्त्रियांच्या वतीने सत्त्वशीला पृथ्वीराज चव्हाण, सुनेत्रा अजित पवार, रश्मी उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुळे, शर्मिला राज ठाकरे, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे-पालवे यांना विचारायचं आहे की, सर्वसामान्य स्त्रियांच्या या समस्येबद्दल तुमची काय भूमिका आहे?
स्त्री-मेळावे, हळदीकुंकू समारंभांना तुमची हजेरी असते. तिथे फर्स्ट लेडीसारखा तुमचा वावर असतो. पण तुम्हीही कधी सामान्य होता. बस, एसटी, ट्रेनने प्रवास करीत होता. तेव्हा होणारी कुचंबणा विस्मरणात गेलीय का? आता या निवडणुकांत तुम्ही मतदारांपुढे जाल. समजा, साधारण ५० टक्के मतदार असलेल्या स्त्रियांनी ‘पीच्या हक्कासाठी’ मतदानावर बहिष्कार टाकला.. तर? आणि स्त्रियांनी तो टाकावाच!
राज्य सरकारात आघाडी, तर पालिकेत युती अनेक र्वष सत्तेवर आहे. पण स्त्रियांच्या लघवीच्या अधिकाराबाबत दोघांचं प्रगतिपुस्तक मात्र लाल शेऱ्यानेच भरलेलं आहे. फक्त शिवाजी महाराजांसह शाहू, फुले, आंबेडकर अशी नावं घ्यायची मात्र!
एवढा मूलभूत अधिकार मिळणार नसेल तर काय करायचेत तुमचे वचननामे, व्हिजन डॉक्युमेंट किंवा ब्लू प्रिंट? नका करू जगातलं मोठं थीम पार्क. नको २०० कोटींचं शिवस्मारक किंवा एसी बुलेट ट्रेन, ना शांघाय, ना क्योटो! तर केशवसुतांची माफी मागून सर्व स्त्रिया म्हणताहेत- ‘एक मुतारी द्या मज बांधून.’
बलात्कार म्हणजे फक्त विनयभंग किंवा जबरी संभोग नव्हे;  तर नैसर्गिक विधीसाठी, संविधानिक अधिकार नाकारून स्त्रियांना शरमेने कळ दाबून राहायला लावणं हासुद्धा बलात्कारच. आणि ही फक्त स्त्रीच्या नव्हे, तर सार्वजनिक शरमेची गोष्ट आहे.
शेवटची सरळ रेघ : पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून संसदेत बोलण्यापेक्षा बाहेरच जास्त बोलू लागलेत. मग ते भूमीपूजन वा उद्घाटनाचे कार्यक्रम असोत की परदेशदौरे असोत; त्यांची वन मॅन आर्मी सर्वत्र संचार करत ‘लोकसहभाग’ वाढवायचं आवाहन करतेय. नियोजन आयोगासाठीही त्यांनी जनतेला सूचना पाठवायला सांगितल्यात. आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने, धक्कातंत्राने मुरली-ड्रमवादनापासून मुलांमध्ये चाचा मोदी होण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारलीय. यात एकच धोका जाणवतो- या सतत ‘लोकांकडे’ जाण्याच्या शैलीचा केजरीवाल निर्मित स्टॅण्डअप् कॉमेडीत शेवट होऊ नये!