इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या त्या घटनेला आज ५० वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांचे निकटवर्ती आणि कॉँग्रेसचे महाराष्ट्रातील नेते तसेच माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचे केलेले मूल्यांकन..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१९६० च्या दशकात भारतातील सामरिक, राजकीय आणि आर्थिक घटनांमुळे अनेक स्थित्यंतरे झाली. चीनचे १९६२ चे आक्रमण व त्यानंतर १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धामुळे भारताच्या सुरक्षिततेला असलेला धोका अधोरेखित झाला. त्यातच या दशकात देशाच्या दोन पंतप्रधानांचे अचानक निधन झाले. त्यातून राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊन त्याला पक्षांतर्गत संघर्षांचे स्वरूप प्राप्त झाले. १९६५ व १९६६ च्या सलगच्या दुष्काळामुळे शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडला. पूर्वोत्तर राज्यांतील नागा आणि मिझो बंडखोरी तसेच नुकत्याच सुरू झालेल्या नक्षल चळवळीमुळे अंतर्गत सुरक्षेला आणि देशाच्या सार्वभौमतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पाश्र्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी १९६६ च्या जानेवारी महिन्यात पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. या घटनेला आता ५० वर्षे होत आहेत.
सामाजिक भान, राजकीय परिस्थितीची अचूक जाण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या या जनसंमोही नेतृत्वाने सर्वच आघाडय़ांवर अत्यंत कठोर व धाडसी निर्णय घेऊन भारताला एक सक्षम राष्ट्र व एक उदयोन्मुख महाशक्ती बनविण्याचा पाया घातला.
इंदिराजी सत्ता हाती घेत असतानाच दुष्काळाच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. सलग दोन वर्षे पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे देशांतर्गत अन्नधान्यांचे उत्पादन घटले असल्याने ते आयात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातच अमेरिकेकडून (पीएल- ४८० कायद्याखाली) गहू आयात करताना अप्रत्यक्षपणे अनेक जाचक अटी लादल्या गेल्या. अशा परिस्थितीतही अन्नधान्याची खरेदी आणि वितरण व्यवस्था अत्यंत परिणामकारकरीत्या राबवून दुष्काळाचे सावट दूर करण्यात सरकारला यश आले. या कटु अनुभवातूनच धडा घेऊन इंदिरा गांधींनी पुढे हरितक्रांती घडवून आणली व भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविले.
लागोपाठच्या चीन आणि पाकिस्तान युद्धामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली होती. परिणामी युद्धातील खर्चामुळे सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चात काटछाट करावी लागली. आर्थिक अस्थैर्य, उद्योग क्षेत्रातील शिथिलता आणि वित्तीय संसाधनांचा तुटवडा यामुळे पंचवार्षिक योजना ठप्प करावी लागली. योजना अवकाश (Plan Holiday) जाहीर करण्यात आला. भारतीय अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी इंदिराजींना १९६६ मध्ये रुपयाच्या अवमूल्यनाचा अप्रिय, परंतु कठोर निर्णय घेतला. तसेच त्यानंतर १९६९ मध्ये आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP  कायदा करावा लागला. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासासाठी ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा देत त्यांनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेतला.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात इंदिराजींनी नेहरूंचा वारसा पुढे नेत इजिप्तचे नासेर, युगोस्लावियाचे टिटो आणि क्युबाचे फिडेल कॅस्ट्रो यांच्यासोबत संबंध दृढ करून अलिप्त राष्ट्र चळवळीला बळकट केले. त्यांनी अमेरिकेच्या व्हिएतनामवरील हल्ल्यांचा निषेध केला आणि अमेरिकेची नाराजी पत्करली. तत्कालीन सोविएत संघाबरोबर संबंध अधिक घनिष्ठ केले.
त्यांच्या कार्यकाळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचीदेखील विशेष प्रगती झाली. त्यांनी १९६९ मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची (ISRO) स्थापना केली. अंतराळ विज्ञानाचे भविष्यातील सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांनी या क्षेत्रातील संशोधनाला विशेष चालना दिली. त्याची परिणती म्हणजे १९७५ मध्ये भारताने ‘आर्यभट्ट’ हा पहिला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित केला. पुढे त्यांच्या कारकीर्दीतच पहिल्या भारतीय अंतराळवीराला अवकाशात जाण्याची संधी मिळाली.
भारताच्या संरक्षण सज्जतेसाठी पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीयच आहे. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात कणखर नेतृत्व, अचूक व्यूहतंत्र व रणनीतीच्या जोरावर पाकिस्तानवर भारताने विजय मिळविला. पाकिस्तानची फाळणी आणि बांगलादेशची निर्मिती ही त्यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात उल्लेखनीय घटना होती. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी १९७४ ला अणुबॉम्बचा स्फोट करण्याचे धाडस दाखविले. या घटनेमुळे भारताच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाची जगात गंभीरपणे दखल घेतली गेली. परंतु त्याच वेळेस एका शांतताप्रिय आणि लोकशाही देशाने अण्वस्त्राचा पहिला वापर न करण्याचा (no first use) सिद्धान्त जाहीर करून भारत एक जबाबदार राष्ट्र असल्याचे त्यांनी घोषित केले.
इंदिरा गांधी या पर्यावरणाबद्दल जागरूक व संवेदनशील असणाऱ्या पंतप्रधान होत्या. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि वन्यप्राण्यांचे जतन ही काळाची गरज त्यांनी ओळखली. त्यांनी शाश्वत विकासाकरिता वनांचे महत्त्व जाणून १९८० साली वन संरक्षण कायदा पारित केला. ‘व्याघ्र प्रकल्प’ (Project Tiger) सारखी पथदर्शी योजना सुरू केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९७२ मधील स्टॉकहोम परिषदेत बोलताना गरिबी आणि प्रदूषण यांमधील परस्परसंबंध त्यांनी जगासमोर विशद करून ‘दारिद्रय़ निर्मूलन’ या विकसनशील देशांना भेडसावणाऱ्या सर्वात गंभीर समस्येकडे जगाचे लक्ष वेधले.
त्याकाळच्या राजकारणामुळे माझ्या आई-वडिलांचे इंदिराजींशी घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले. माझे वडील आनंदराव चव्हाण हे १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षातर्फे कराड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. पुढे १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर त्यांनी अनेक सहकाऱ्यांसह काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. १९६२ च्या निवडणुकीत ते पुन्हा लोकसभेवर निवडून गेले. उच्चविद्याविभूषित असल्यामुळे व लोकसभेतील त्यांच्या मागील पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे पं. नेहरूंनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात संरक्षण उपमंत्री म्हणून समाविष्ट केले. पुढे लालबहाद्दूर शास्त्री व नंतर इंदिराजी यांनीही त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले. इंदिराजींनी त्यांना राज्यमंत्री म्हणून बढती दिली व पेट्रोलियम आणि नंतर पुरवठा मंत्रालयाची स्वतंत्र जबाबदारी दिली.
१९६९ च्या पक्षांतर्गत संघर्षांमध्ये भांडवलशाही प्रवृत्तीच्या (सिंडिकेट) नेत्यांनी इंदिराजींच्या डाव्या धोरणांच्या विरोधात बंड उभारले. त्याचे रूपांतर व्ही. व्ही. गिरी वि. नीलम संजीव रेड्डी यांच्यातील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत झाले. आनंदराव चव्हाण त्यांच्या मूठभर सहकारी खासदारांसमवेत इंदिराजींच्या डाव्या धोरणांच्या बाजूने उभे राहिले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील प्रस्थापित काँग्रेसची फळी यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सिंडिकेटबरोबर राहिली. भारताच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या निवडणुकीत इंदिराजींचे उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांचा निसटता विजय झाला. महाराष्ट्रातील इंदिराजींच्या बाजूची ही मते महत्त्वाची ठरली. त्यानंतर इंदिरा गांधी व चव्हाण कुटुंबीयांची जवळीक वाढली. इंदिराजींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे, गरिबी हटाओ इत्यादी कार्यक्रम धडाक्याने अमलात आणले.
१९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन तुकडे आणि बांगलादेशची निर्मिती ही देशाच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची घटना होती. भारताच्या शेकडो वर्षांच्या पराभवाच्या परंपरेनंतर पहिल्यांदाच एक राष्ट्र म्हणून भारताने निर्णायक विजय मिळवला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही इंदिराजींना त्यावेळी ‘दुर्गामाता’ संबोधले होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींना प्रचंड बहुमत मिळाले. महाराष्ट्रातील त्यांचे सर्व विरोधक पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेस पुन्हा मजबुतीने उभी राहिली. १९७३ साली आनंदराव चव्हाण यांचे निधन झाले. मी नुकताच अमेरिकेहून माझे शिक्षण पूर्ण करून भारतात परतलो होतो. राजकारणात पडण्याऐवजी एक चांगला इंजिनीअर होण्याचा निर्णय मी घेतला होता. १९७३ च्या पोटनिवडणुकीत माझ्या मातोश्री प्रेमलाताई चव्हाण यांना इंदिराजींनी कराड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. आनंदराव चव्हाण यांच्या लोकप्रियतेमुळे आणि इंदिराजींच्या त्यांच्यावरील विश्वासामुळे माझ्या मातोश्री लोकसभेच्या त्या पोटनिवडणुकीत बिनविरोध निवडून आल्या. अलीकडच्या राजकारणात असे दुसरे उदाहरण क्वचितच सापडेल.

आणखी वाचा

राष्ट्रीय आणीबाणी ही इंदिराजींच्या कालखंडातील सगळ्यात जास्त चर्चिली जाणारी घटना आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रक्रियेत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यांची निवड रद्दबातल ठरविली. याविरुद्ध इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलाची वाट न पाहता जयप्रकाश नारायण यांनी त्यांच्याविरोधात जोरदार आघाडी उघडली. जेव्हा जे. पीं.नी सैन्य आणि पोलीस दलाला बंडाची चिथावणी दिली तेव्हा देशात अंतर्गत बंडाळी आणि सुरक्षेस होणारा संभाव्य धोका डोळ्यासमोर ठेवून इंदिराजींनी २६ जून १९७५ रोजी देशभर आणीबाणी लागू केली. २१ महिने राबविण्यात आलेल्या या आणीबाणीचे देशभरात विविध पडसाद उमटले. परंतु जनमत विरोधात आहे हे माहीत असतानादेखील इंदिराजींनी १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पुकारल्या. निवडणुकीत त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. इंदिराजी व संजय गांधी हेही पराभूत झाले. मात्र, कराडहून माझ्या मातोश्री पुन्हा चांगल्या बहुमताने विजयी झाल्या.
जनता पक्षातील घटक पक्षांनी ३३० जागा जिंकून मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. परंतु काही महिन्यांतच मोरारजी देसाई सरकारकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला. कुचकामी धोरणे, अंतर्गत कलह, अपारदर्शी कारभार आणि निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई यामुळे जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला. त्यातच इंदिरा गांधींनी प्रभावीपणे विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावत अत्यंत कठोर परिश्रम घेऊन काँग्रेसला पुन्हा उभे केले.
१९७७ मध्ये जनता पक्षाला मिळालेल्या निर्णायक, परंतु नकारात्मक जनादेशानंतरही जनता पक्षाच्या बहुपक्षीय व भिन्न विचारांच्या नेत्यांना नेटाने राज्य करता आले नाही.. सत्ता टिकवता आली नाही. १९८० साली पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीमध्ये इंदिराजींनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची जबाबदारी प्रेमलाताई चव्हाण यांना दिली. या निवडणुकीत निर्णायक बहुमताने निवडून देऊन पुनश्च एकदा जनतेने इंदिराजींच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. आजच्या मोदी सरकारच्या तशाच निर्णायक, परंतु नकारात्मक जनादेशानंतर ही इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय?
इंदिराजींच्याच कारकीर्दीत भारत सर्वाधिक वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञ असलेला तिसरा, लष्करी सज्जतेत पाचवा, अण्वस्त्रनिर्मितीमध्ये सहावा, अंतराळ संशोधनात सातवा आणि औद्योगिक क्षमतेत जगातील दहाव्या क्रमांकाचा देश बनला.
इंदिराजींना दिल्या गेलेल्या ‘गुंगी गुडिया’ अथवा ‘दुर्गामाता’ या दोन्ही संबोधनांपेक्षा इतिहास त्यांना एक आत्मविश्वासू, कणखर नेतृत्वगुण असलेले विवेकनिष्ठ व्यक्तिमत्त्व म्हणून आणि कशाचीही तमा न बाळगता देशाच्या अखंडतेसाठी आपल्या प्राणांची त्यांनी दिलेली आहुतीच देश अधिक लक्षात ठेवेल.
पृथ्वीराज चव्हाण pchavan.karad@gmail.com

१९६० च्या दशकात भारतातील सामरिक, राजकीय आणि आर्थिक घटनांमुळे अनेक स्थित्यंतरे झाली. चीनचे १९६२ चे आक्रमण व त्यानंतर १९६५ च्या पाकिस्तान युद्धामुळे भारताच्या सुरक्षिततेला असलेला धोका अधोरेखित झाला. त्यातच या दशकात देशाच्या दोन पंतप्रधानांचे अचानक निधन झाले. त्यातून राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊन त्याला पक्षांतर्गत संघर्षांचे स्वरूप प्राप्त झाले. १९६५ व १९६६ च्या सलगच्या दुष्काळामुळे शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडला. पूर्वोत्तर राज्यांतील नागा आणि मिझो बंडखोरी तसेच नुकत्याच सुरू झालेल्या नक्षल चळवळीमुळे अंतर्गत सुरक्षेला आणि देशाच्या सार्वभौमतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पाश्र्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी १९६६ च्या जानेवारी महिन्यात पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. या घटनेला आता ५० वर्षे होत आहेत.
सामाजिक भान, राजकीय परिस्थितीची अचूक जाण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या या जनसंमोही नेतृत्वाने सर्वच आघाडय़ांवर अत्यंत कठोर व धाडसी निर्णय घेऊन भारताला एक सक्षम राष्ट्र व एक उदयोन्मुख महाशक्ती बनविण्याचा पाया घातला.
इंदिराजी सत्ता हाती घेत असतानाच दुष्काळाच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. सलग दोन वर्षे पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे देशांतर्गत अन्नधान्यांचे उत्पादन घटले असल्याने ते आयात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातच अमेरिकेकडून (पीएल- ४८० कायद्याखाली) गहू आयात करताना अप्रत्यक्षपणे अनेक जाचक अटी लादल्या गेल्या. अशा परिस्थितीतही अन्नधान्याची खरेदी आणि वितरण व्यवस्था अत्यंत परिणामकारकरीत्या राबवून दुष्काळाचे सावट दूर करण्यात सरकारला यश आले. या कटु अनुभवातूनच धडा घेऊन इंदिरा गांधींनी पुढे हरितक्रांती घडवून आणली व भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविले.
लागोपाठच्या चीन आणि पाकिस्तान युद्धामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली होती. परिणामी युद्धातील खर्चामुळे सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चात काटछाट करावी लागली. आर्थिक अस्थैर्य, उद्योग क्षेत्रातील शिथिलता आणि वित्तीय संसाधनांचा तुटवडा यामुळे पंचवार्षिक योजना ठप्प करावी लागली. योजना अवकाश (Plan Holiday) जाहीर करण्यात आला. भारतीय अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी इंदिराजींना १९६६ मध्ये रुपयाच्या अवमूल्यनाचा अप्रिय, परंतु कठोर निर्णय घेतला. तसेच त्यानंतर १९६९ मध्ये आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP  कायदा करावा लागला. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासासाठी ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा देत त्यांनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेतला.
आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात इंदिराजींनी नेहरूंचा वारसा पुढे नेत इजिप्तचे नासेर, युगोस्लावियाचे टिटो आणि क्युबाचे फिडेल कॅस्ट्रो यांच्यासोबत संबंध दृढ करून अलिप्त राष्ट्र चळवळीला बळकट केले. त्यांनी अमेरिकेच्या व्हिएतनामवरील हल्ल्यांचा निषेध केला आणि अमेरिकेची नाराजी पत्करली. तत्कालीन सोविएत संघाबरोबर संबंध अधिक घनिष्ठ केले.
त्यांच्या कार्यकाळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचीदेखील विशेष प्रगती झाली. त्यांनी १९६९ मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची (ISRO) स्थापना केली. अंतराळ विज्ञानाचे भविष्यातील सामरिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांनी या क्षेत्रातील संशोधनाला विशेष चालना दिली. त्याची परिणती म्हणजे १९७५ मध्ये भारताने ‘आर्यभट्ट’ हा पहिला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित केला. पुढे त्यांच्या कारकीर्दीतच पहिल्या भारतीय अंतराळवीराला अवकाशात जाण्याची संधी मिळाली.
भारताच्या संरक्षण सज्जतेसाठी पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीयच आहे. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात कणखर नेतृत्व, अचूक व्यूहतंत्र व रणनीतीच्या जोरावर पाकिस्तानवर भारताने विजय मिळविला. पाकिस्तानची फाळणी आणि बांगलादेशची निर्मिती ही त्यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात उल्लेखनीय घटना होती. या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी १९७४ ला अणुबॉम्बचा स्फोट करण्याचे धाडस दाखविले. या घटनेमुळे भारताच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाची जगात गंभीरपणे दखल घेतली गेली. परंतु त्याच वेळेस एका शांतताप्रिय आणि लोकशाही देशाने अण्वस्त्राचा पहिला वापर न करण्याचा (no first use) सिद्धान्त जाहीर करून भारत एक जबाबदार राष्ट्र असल्याचे त्यांनी घोषित केले.
इंदिरा गांधी या पर्यावरणाबद्दल जागरूक व संवेदनशील असणाऱ्या पंतप्रधान होत्या. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि वन्यप्राण्यांचे जतन ही काळाची गरज त्यांनी ओळखली. त्यांनी शाश्वत विकासाकरिता वनांचे महत्त्व जाणून १९८० साली वन संरक्षण कायदा पारित केला. ‘व्याघ्र प्रकल्प’ (Project Tiger) सारखी पथदर्शी योजना सुरू केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९७२ मधील स्टॉकहोम परिषदेत बोलताना गरिबी आणि प्रदूषण यांमधील परस्परसंबंध त्यांनी जगासमोर विशद करून ‘दारिद्रय़ निर्मूलन’ या विकसनशील देशांना भेडसावणाऱ्या सर्वात गंभीर समस्येकडे जगाचे लक्ष वेधले.
त्याकाळच्या राजकारणामुळे माझ्या आई-वडिलांचे इंदिराजींशी घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले. माझे वडील आनंदराव चव्हाण हे १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्षातर्फे कराड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. पुढे १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर त्यांनी अनेक सहकाऱ्यांसह काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. १९६२ च्या निवडणुकीत ते पुन्हा लोकसभेवर निवडून गेले. उच्चविद्याविभूषित असल्यामुळे व लोकसभेतील त्यांच्या मागील पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे पं. नेहरूंनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात संरक्षण उपमंत्री म्हणून समाविष्ट केले. पुढे लालबहाद्दूर शास्त्री व नंतर इंदिराजी यांनीही त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले. इंदिराजींनी त्यांना राज्यमंत्री म्हणून बढती दिली व पेट्रोलियम आणि नंतर पुरवठा मंत्रालयाची स्वतंत्र जबाबदारी दिली.
१९६९ च्या पक्षांतर्गत संघर्षांमध्ये भांडवलशाही प्रवृत्तीच्या (सिंडिकेट) नेत्यांनी इंदिराजींच्या डाव्या धोरणांच्या विरोधात बंड उभारले. त्याचे रूपांतर व्ही. व्ही. गिरी वि. नीलम संजीव रेड्डी यांच्यातील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत झाले. आनंदराव चव्हाण त्यांच्या मूठभर सहकारी खासदारांसमवेत इंदिराजींच्या डाव्या धोरणांच्या बाजूने उभे राहिले. त्यावेळी महाराष्ट्रातील प्रस्थापित काँग्रेसची फळी यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सिंडिकेटबरोबर राहिली. भारताच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या या निवडणुकीत इंदिराजींचे उमेदवार व्ही. व्ही. गिरी यांचा निसटता विजय झाला. महाराष्ट्रातील इंदिराजींच्या बाजूची ही मते महत्त्वाची ठरली. त्यानंतर इंदिरा गांधी व चव्हाण कुटुंबीयांची जवळीक वाढली. इंदिराजींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे, गरिबी हटाओ इत्यादी कार्यक्रम धडाक्याने अमलात आणले.
१९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन तुकडे आणि बांगलादेशची निर्मिती ही देशाच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची घटना होती. भारताच्या शेकडो वर्षांच्या पराभवाच्या परंपरेनंतर पहिल्यांदाच एक राष्ट्र म्हणून भारताने निर्णायक विजय मिळवला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही इंदिराजींना त्यावेळी ‘दुर्गामाता’ संबोधले होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींना प्रचंड बहुमत मिळाले. महाराष्ट्रातील त्यांचे सर्व विरोधक पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेस पुन्हा मजबुतीने उभी राहिली. १९७३ साली आनंदराव चव्हाण यांचे निधन झाले. मी नुकताच अमेरिकेहून माझे शिक्षण पूर्ण करून भारतात परतलो होतो. राजकारणात पडण्याऐवजी एक चांगला इंजिनीअर होण्याचा निर्णय मी घेतला होता. १९७३ च्या पोटनिवडणुकीत माझ्या मातोश्री प्रेमलाताई चव्हाण यांना इंदिराजींनी कराड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. आनंदराव चव्हाण यांच्या लोकप्रियतेमुळे आणि इंदिराजींच्या त्यांच्यावरील विश्वासामुळे माझ्या मातोश्री लोकसभेच्या त्या पोटनिवडणुकीत बिनविरोध निवडून आल्या. अलीकडच्या राजकारणात असे दुसरे उदाहरण क्वचितच सापडेल.

आणखी वाचा

राष्ट्रीय आणीबाणी ही इंदिराजींच्या कालखंडातील सगळ्यात जास्त चर्चिली जाणारी घटना आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींना निवडणूक प्रक्रियेत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यांची निवड रद्दबातल ठरविली. याविरुद्ध इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलाची वाट न पाहता जयप्रकाश नारायण यांनी त्यांच्याविरोधात जोरदार आघाडी उघडली. जेव्हा जे. पीं.नी सैन्य आणि पोलीस दलाला बंडाची चिथावणी दिली तेव्हा देशात अंतर्गत बंडाळी आणि सुरक्षेस होणारा संभाव्य धोका डोळ्यासमोर ठेवून इंदिराजींनी २६ जून १९७५ रोजी देशभर आणीबाणी लागू केली. २१ महिने राबविण्यात आलेल्या या आणीबाणीचे देशभरात विविध पडसाद उमटले. परंतु जनमत विरोधात आहे हे माहीत असतानादेखील इंदिराजींनी १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पुकारल्या. निवडणुकीत त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. इंदिराजी व संजय गांधी हेही पराभूत झाले. मात्र, कराडहून माझ्या मातोश्री पुन्हा चांगल्या बहुमताने विजयी झाल्या.
जनता पक्षातील घटक पक्षांनी ३३० जागा जिंकून मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. परंतु काही महिन्यांतच मोरारजी देसाई सरकारकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला. कुचकामी धोरणे, अंतर्गत कलह, अपारदर्शी कारभार आणि निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई यामुळे जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला. त्यातच इंदिरा गांधींनी प्रभावीपणे विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावत अत्यंत कठोर परिश्रम घेऊन काँग्रेसला पुन्हा उभे केले.
१९७७ मध्ये जनता पक्षाला मिळालेल्या निर्णायक, परंतु नकारात्मक जनादेशानंतरही जनता पक्षाच्या बहुपक्षीय व भिन्न विचारांच्या नेत्यांना नेटाने राज्य करता आले नाही.. सत्ता टिकवता आली नाही. १९८० साली पुन्हा निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीमध्ये इंदिराजींनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची जबाबदारी प्रेमलाताई चव्हाण यांना दिली. या निवडणुकीत निर्णायक बहुमताने निवडून देऊन पुनश्च एकदा जनतेने इंदिराजींच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. आजच्या मोदी सरकारच्या तशाच निर्णायक, परंतु नकारात्मक जनादेशानंतर ही इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय?
इंदिराजींच्याच कारकीर्दीत भारत सर्वाधिक वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञ असलेला तिसरा, लष्करी सज्जतेत पाचवा, अण्वस्त्रनिर्मितीमध्ये सहावा, अंतराळ संशोधनात सातवा आणि औद्योगिक क्षमतेत जगातील दहाव्या क्रमांकाचा देश बनला.
इंदिराजींना दिल्या गेलेल्या ‘गुंगी गुडिया’ अथवा ‘दुर्गामाता’ या दोन्ही संबोधनांपेक्षा इतिहास त्यांना एक आत्मविश्वासू, कणखर नेतृत्वगुण असलेले विवेकनिष्ठ व्यक्तिमत्त्व म्हणून आणि कशाचीही तमा न बाळगता देशाच्या अखंडतेसाठी आपल्या प्राणांची त्यांनी दिलेली आहुतीच देश अधिक लक्षात ठेवेल.
पृथ्वीराज चव्हाण pchavan.karad@gmail.com