किशोर रिठे
अवनी वाघिणीच्या हत्येमुळे संपूर्ण देशात निषेधाचे स्वर उमटत आहेत. एका वाघिणीप्रती समाजाने दाखवलेली ही संवेदना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पृथ्वीवरील ढासळते पर्यावरण सावरायचे व सुदृढ करायचे असेल तर विविध प्रकारची जंगले व त्यांना जीवित ठेवणारे वन्यजीव जगलेच पाहिजेत. म्हणूनच एका वाघिणीच्या जीवन-मरणासाठी व्यक्त झालेला संपूर्ण समाज इतर वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठीही पुढे येणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील वन्यजीव संवर्धनाची सद्य:स्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही देशाला लाभलेली वने व वन्यजीव संपदा ही खरे तर बँकेतील ठेवीप्रमाणे असते. देशाच्या विकासासाठी या हिरव्या जनुकीय बँकांमध्ये सुरक्षित असलेली नैसर्गिक संसाधने, समृद्ध वने व वन्यजीव संपदा पर्यावरणीय सेवा अखंडपणे पुरविण्याचे काम करीत असतात. वने व वन्यजीव क्षेत्रांचे हे महत्त्व राज्यकर्त्यांनी व शासकांनी पूर्वापार ओळखले आहे. महाराष्ट्रात ३,०७,७१३ चौ. कि. मी. भौगोलिक क्षेत्रापैकी ५०,६११ चौ. कि. मी. एवढे वनक्षेत्र आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या १७ टक्के वन हे कोकणामध्ये, तर जवळपास ३७ टक्के विदर्भात आहे. यात वन्यजीवांचा मुक्त संचार असणाऱ्या काही समृद्ध वनांचाही समावेश होतो. हे वन्यजीवसंपन्न अधिवास प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडे पसरलेला हिरवाकंच सह्यद्री पर्वत, उत्तरेकडील सागवानी जंगलांचा ‘मोगलीचा’ सातपुडा पर्वत आणि त्यालगतच्या भौगोलिक प्रदेशात अस्तित्वात आहेत. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात काही संपन्न माळराने, पठारे, जलाशय, कांदळवने, सागरी अरण्ये, देवराया यासुद्धा वन्यजीवांच्या काही प्रजातींच्या अस्तित्वासाठी ओळखल्या जातात. वन्यजीवांच्या या अधिवासांना संरक्षित वनक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रात सध्या सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४१ अभयारण्ये व तीन संवर्धन क्षेत्रांचा समावेश आहे. या संरक्षित वनक्षेत्रांनी महाराष्ट्राच्या नावे वाघ, बिबटे, रानकुत्री, हत्ती, रानगवे, रानम्हशी, माळढोक, रानपिंगळा, सारस, अग्निपंख, खवल्या मांजर, साप आदी वन्यप्राणी व पक्षी-प्रजातींना तसेच दुर्मीळ सरपटणारे, उभयचर प्राणी, कीटक, फुलपाखरे यांना वाचविल्याचा गौरव नोंदवला गेलेला आहे. महाराष्ट्राच्या विविध जैव-भौगोलिक क्षेत्रांत पसरलेल्या या संरक्षित वनक्षेत्रांची (तसेच त्यांच्या बाहेरही असणाऱ्या काही क्षेत्रांची) सद्य:स्थिती व त्यांच्यापुढील आव्हानांचा संक्षिप्त आढावा घेण्याचा प्रयत्न येथे करीत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मेळघाट (गुगामल, मेळघाट, वान, अंबाबरवा, नरनाळा), पेंच (मानसिंगदेवसह), ताडोबा-अंधारी व सह्यद्री (चांदोली व कोयना) या चार व्याघ्र प्रकल्पांच्या जोडीला विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यत बोर (बोर व नवीन बोर) व गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यंमध्ये नवेगाव-नागझिरा (कोका, नवीन नागझिरा, नवेगाव अभयारण्यसह) असे दोन नवे व्याघ्र प्रकल्प घोषित केले आहेत.
खरे तर केवळ व्याघ्र प्रकल्प घोषित करून वाघांची संख्या वाढवता येत नाही. त्यासाठी वाघांना शास्त्रीयदृष्टय़ा हवे असणारे पुरेसे (८०० ते १००० चौ. कि. मी. कोअर क्षेत्र) व अतिसंरक्षित क्षेत्राच्या (कोअर) प्रमाणात १००० ते ३००० चौ.कि.मी. पर्यत कवच (बफर) क्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे लागते. महाराष्ट्र शासनाने पेंच व्याघ्र प्रकल्पानजीक मानसिंगदेव अभयारण्य, नागझिरानजीक नवे नागझिरा, नवेगाव व कोका अभयारण्य, तर वर्धा जिल्ह्यत बोर धरणाजवळ नवीन बोर अभयारण्य घोषित केल्याने विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प वाघांच्या प्रजननासाठी खऱ्या अर्थाने निर्माण झाले. प्रजननानंतर वाघ जेव्हा संचार मार्गाने सुरक्षित आसऱ्याच्या किंवा जोडीदाराच्या शोधात दुसऱ्या व्याघ्र अधिवासाकडे जातात तेव्हा मधे सुरक्षित वनक्षेत्र (stepping stone) असावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उमरेडजवळ उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य, ताडोबाच्या उत्तरेस घोडाझरी अभयारण्य, दक्षिण-पूर्वेस प्राणहिता अभयारण्य, तर खान्देशामध्ये मुक्ताई-भवानी संवर्धन क्षेत्र नव्याने घोषित केले.
या व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रात वसलेल्या व वन्यजीवांच्या उपद्रवाने त्रस्त असणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करून वाघ व माणूस या दोहोंनाही उपद्रवविरहित एकांतवास व सुरक्षितता मिळवून देणे आवश्यक असते. महाराष्ट्र शासनाने या गावांच्या पुनर्वसनासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करून जवळपास २५ दुर्गम गावांना बाजारपेठांच्या जवळ पुनर्वसित केले. वाघांच्या प्रजननाने त्यांची संख्या वाढू लागली, परंतु या सर्व क्षेत्रांमध्ये शिकाऱ्यांचा पूर्वीपासूनच वावर असल्याने ते वाघांना त्यांच्या विशेष बनावटीच्या लोखंडी सापळ्याने शिकार करून नेपाळ-थायलंड मार्गे बाहेरच्या देशांत नेत असत. महाराष्ट्र शासनाने त्यामुळे शिकारी व वन्यजीव तस्करांविरुद्ध मोहीम उघडली. अगदी या गुन्हेगारांच्या तपासापासून ते त्यांना जामीन मिळणार नाही असे सज्जड पुरावे गोळा करणे व न्यायालयीन पाठपुरावा करून त्यांना पळता भुई थोडी केली. न्यायालयांच्या कठोर निर्णयांसोबतच महाराष्ट्रातील प्रसिद्धी माध्यमांनीही या विषयाचा सतत पाठपुरावा केला. या एकत्रित प्रयत्नांमधून या संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये (संचार मार्गामध्येही) वाघांची संख्या वाढली.
त्यासोबतच अतिसंरक्षित क्षेत्राबाहेर कवच क्षेत्रात (बफर क्षेत्र) येणाऱ्या गावांचा जंगलातील वावर कमी करण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेसारख्या गावविकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळे या भागात वाघांना व त्यांच्या अधिवासांना संरक्षण मिळाले. या सर्व प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनाही विदर्भातील वाघांची दखल घ्यावी लागली. याचा राज्याला फायदा झाला. देशी व विदेशी पर्यटक मोठय़ा प्रमाणावर विदर्भातील व्याघ्रभूमीत येऊ लागले. वाढत्या व्याघ्र पर्यटनातून एकटय़ा ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात २०११-१२ या वर्षांत जेथे फक्त दीड कोटी रुपये महसूल मिळायचा, तेथे २०१७-१८ मध्ये हा आकडा सात कोटी रुपयांवर गेला. या गावांना वन्यजीव पर्यटनातून थेट रोजगार व मिळणाऱ्या महसुलामधून गावविकासासाठी आर्थिक वाटा मिळू लागला आहे.
याचा अर्थ सर्वच काही सुरळीत सुरूआहे असे समजण्याचे कारण नाही. या यशोगाथेचे काही विपरीत परिणामही नोंदवले गेले आहेत. वाघांचे विविध कारणांनी होणारे मृत्यू, हत्या आणि वाढता वाघ-मानव संघर्ष अशा काही दुर्दैवी घटना अलीकडच्या काळात घडल्या. २००७ ते २०१८ या ११ वर्षांत एकटय़ा चंद्रपूर जिल्ह्यत १५६ माणसांचे वाघांच्या हल्ल्यात बळी गेले. वर उल्लेख केलेल्या बहुतांश संरक्षित क्षेत्रांच्या परिघात व वाघांच्या संचारमार्गात हे बळी नोंदवले गेले आहेत. या घटनांमुळे वाघ या प्रजातीला कलंकित व्हावे लागले.
वनाच्छादित गावांचे रहिवाशी शौचास जाणे, गौण वनोपज, सरपण जमवणे, गुरे चारणे यासाठी वनावरच अवलंबून असल्याने वाघांची वाढती संख्या व त्यांचा वाढता वावर यांत ते अडथळा बनले. दुसरीकडे गावांचे होणारे शहरीकरण व वाघांच्या संचारमार्गात येणारे विकास (?) प्रकल्प हासुद्धा चिंतेचा मुद्दा बनून पुढे आला. वाघांच्या संचारमार्गातून जाणाऱ्या रस्त्यांचे, रेल्वेमार्गाचे रुंदीकरण, कालवे, विद्युत वाहिन्या, वीजनिर्मिती प्रकल्प व कोळसा खाणींचा विस्तार अशा प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांच्या संचारामध्ये अडथळे निर्माण होऊ लागले. याचा फटका वन्यप्राण्यांचा शेतीक्षेत्राला त्रास वाढण्यामध्ये झाला.
विदर्भात व्याघ्र संरक्षणाच्या प्रयत्नांना यश आले असले तरी सह्याद्री पर्वतातील सह्यद्री व्याघ्र प्रकल्पात मात्र वाघांची संख्या वाढू शकलेली नाही. चांदोली आणि कोयनेच्या दक्षिणेकडे असलेल्या तिल्लारी वनक्षेत्रात प्रजनन होऊन सह्यद्री प्रकल्पात वाघ येतात. तिल्लारी आणि राधानगरी या अरण्यांनी वाघासोबातच हत्तींनाही आश्रय देणे सुरू केले आहे. किंबहुना, रानहत्तींचा हा महाराष्ट्रातील पहिला अधिवास बनलाय.
महाराष्ट्रात काळविटांच्या संवर्धनासाठी येडशी रामलिंग, देऊळगाव-रेहेकुरी, ममदापूर संवर्धन क्षेत्र व कारंजा सोहोळ ही अभयारण्ये आहेत. यातील २०१४ साली घोषित केलेल्या ममदापूर संवर्धन क्षेत्रात चार वर्षांत काळविटांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढून ४००० वर गेली आहे. काळवीट हा प्राणी गवती माळरानांवर जगणारा प्राणी आहे. त्यामुळे त्याचा अधिवास कायम गवती ठेवणे खूप महत्त्वपूर्ण असते. महाराष्ट्र शासनाच्या वन्यजीव विभागाने काळविटांच्या संवर्धनासाठी वाशिम जिल्ह्यतील कारंजा सोहोळ अभयारण्यामध्ये स्वागतार्ह असे प्रयत्न केले आहेत. या अभयारण्याच्या परिघातील शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीबाबत तक्रारी वाढल्या होत्या. अभयारण्य प्रशासनाच्या अभयारण्यात काहीच कामे न करण्याच्या धोरणामुळे येथे झाडोरा मोठय़ा प्रमाणावर वाढून काळविटांनी अभयारण्याबाहेर वास्तव्य करणे सुरू केल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून केला जात होता. त्यामुळे वन्यजीव विभागाने या अभयारण्यामध्ये करावयाच्या शास्त्रोक्त सुधारणा सुचविण्यासाठी जानेवारी २०१६ मध्ये एक तज्ज्ञ समिती गठित केली. या समितीने अभयारण्याच्या विविध बीट्सची पाहणी केली तसेच तेथील नीलगाय व काळवीट या वन्यप्राण्यांच्या कळपांचे निरीक्षण केले. समितीने वन्यप्राण्यांचा वावर अभयारण्याच्या आत राखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांचा अभ्यास केला. त्यासंबंधात परिसरातील गावकऱ्यांशीही चर्चा केली. यानंतर समितीने केलेल्या विविध सूचनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. गवत-तज्ज्ञ डॉ. गजानन मुरतकर यांनी कनिष्ठ वन कर्मचाऱ्यांसोबत येथे खूप मेहनत घेतली. दोन वर्षांनी या सर्व अथक प्रयत्नांचे चांगले परिणाम येथे पाहायला मिळाले. या संपूर्ण प्रयोगामुळे आता राज्यातील इतर काळवीट अभयारण्यांना कसे सांभाळायचे याचे उत्तर वन्यजीव विभागाला मिळाले आहे. विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्षांची चर्चा सध्या जोरात सुरू असली तरी मानव व वन्यजीव यांच्यातील सहजीवनसुद्धा तेवढेच समृद्ध आहे, हेही सर्वानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
(संस्थापक, सातपुडा फाऊंडेशन आणि माजी सदस्य, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, भारत सरकार)
rithekishore@gmail.com
