अतुल देऊळगावकर
महाराष्ट्रात लातूर जिल्ह्य़ातील किल्लारीला झालेल्या भीषण भूकंपानंतर आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसन कार्याचे सुयोग्य नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी यांत सुसूत्रता असणे किती महत्त्वाचे आहे हे प्रथमच अधोरेखित झाले. या दुर्दैवी घटनेस आज (अनंत चतुर्दशीला) २५ वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने या नैसर्गिक आपत्तीने आपल्याला कोणते धडे शिकवले, आपत्तीग्रस्तांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने होणे आवश्यक होते आणि प्रत्यक्षात ते कशा रीतीने केले गेले, याचा परखड परामर्श..
‘आपत्ती हा आपला दृष्टिकोन व्यापक करण्यासाठीचा संकेत आहे. अन्यथा आपण सदैव फुटकळ बाबींमध्येच गुंतून राहत असतो.’ – जवाहरलाल नेहरू
१९९० च्या फेब्रुवारी महिन्यात कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी शांततेने लढा देणारे नेल्सन मंडेला यांची दक्षिण आफ्रिकेतील सत्ताधीशांना मुक्तता करावी लागली आणि तिथे सरंजामशाही जाऊन लोकशाही आली. १९९० च्या ऑक्टोबर महिन्यात जर्मनीचे तुकडे करणारी बर्लिनची भिंत पाडून टाकली गेली. या काळातच ‘अंतराचा अंत’ आणि ‘भूगोल इतिहासजमा’ होण्यास आरंभ झाला होता. शीतयुद्ध समाप्त झाल्यानंतरच्या या ऐतिहासिक घटना जग एकवटणाऱ्या विधायक शक्तींसाठी स्फूर्तिदायी वाटत होत्या. त्यामुळेच जागतिक इतिहासाचे भाष्यकार एरिक हॉब्जबॉम ‘२१ व्या शतकाचा आरंभिबदू १९९१ आहे..’ असे म्हणत.
या पाश्र्वभूमीमुळे २५ वर्षांपूर्वी झालेला महाराष्ट्रातील किल्लारीचा भूकंप ही संपूर्ण जगासाठी आणि भारतासाठी पहिली लक्षवेधी आपत्ती ठरली. तेव्हा खाजगी दूरचित्रवाहिन्या आणि भ्रमणध्वनी अवतरले नव्हते, तरीही थेट दूरभाष्य (एस. टी. डी.) आणि फॅक्समुळे जग जवळ आलेच होते. बीबीसी, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’पासून सर्व वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी या भयाण विध्वंसाची मुख्य बातमी केली होती. (त्यानंतर ‘आपत्ती पर्यटन’ ही नित्याची बाब झाली.) त्यामुळे जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला. अमेरिका, इंग्लंड, जपान, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँड या देशांनी औषधे, तंबू, ब्लँकेट्स, खाद्यपदार्थ पाठवले. जागतिक बँकेला किल्लारीच्या पुनर्वसन कार्यात सहभागी व्हावेसे वाटले. डेहराडून, रायपूरपासून कोलकात्यापर्यंतचे असंख्य तरुण मदतीसाठी धावून आले. अशा तऱ्हेने ‘किल्लारी भूकंप’ हा स्वतंत्र भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा वळणिबदू ठरला. त्याआधीच्या आपत्तींमध्ये शासन केवळ मदत देऊन मोकळे होत असे. शासन थेट पुनर्वसन कार्यात उतरण्याची ही पहिलीच घटना होती. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त हे ‘लाभार्थी’ होऊ लागले. किल्लारीच्या अनुभवानंतर आपत्तींच्या बाबतीत देशातील प्रशासन यंत्रणा अधिक गंभीर आणि कार्यक्षम होत गेली.
या भूकंपाची माहिती कळताच तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार हे तातडीने भूकंपग्रस्त स्थळी धावले आणि दहा दिवस या भागात ठाण मांडून संपूर्ण प्रशासनाला त्यांनी कामाला लावले. भूकंपग्रस्तांची सुटका, मदत आणि तात्पुरते पुनर्वसन या कामांचा वेग व गुणवत्ता प्रशंसनीय होती. त्या काळात स्वयंसेवी संस्थांनीही झोकून देऊन काम केले.
परंतु खरा कस लागतो तो दीर्घकालीन पुनर्वसनात! तिथे आपले सार्वजनिक अपयश अतिशय ठसठशीतपणे जाणवते. देशातील सर्व क्षेत्रांतील आणि सर्व स्तरांतील लोकांना आपत्तीग्रस्तांसाठी काहीतरी करण्याची आटोकाट इच्छा होती. आर्थिक आणि बौद्धिक संपदा दोन्ही मदतीस तयार होत्या. यातून एक नमुनेदार व आदर्श पुनर्निर्माण करण्याची संधी हाताशी आली होती. पण ती महाराष्ट्राने गमावली. या उत्तुंग अपयशात राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक असे सर्वच घटक जबाबदार असले तरी या क्षेत्रांतील नेतृत्वाचेच ते ‘कर्तृत्व’ आहे. ‘किल्लारी’ हा त्याचा आरसा आहे. एरवी सामान्य परिस्थितीत आपण जसे वागतो तसेच प्रतिबिंब दिसते. मात्र, आपत्तीच्या काळात सारेच मोठे (मॅग्निफाय) दिसते, एवढेच.
भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन कमीत कमी कालावधीत व्हावे, या भावनेने ८ ऑक्टोबर १९९३ रोजी सोलापूरच्या विश्रामगृहात मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ‘‘१८,५०० घरे बांधण्याचे कंत्राट राज्यातील आठ कंत्राटदारांना देण्यात येईल आणि अवघ्या तीन महिन्यांत- २६ जानेवारी १९९४ रोजी भूकंपग्रस्तांचा गृहप्रवेश होईल. ९०० कोटींच्या या पुनर्वसनाकरिता जागतिक बँकेचे कर्ज घ्यावे लागेल..’’ अशी घोषणा केली. जगाच्या इतिहासात प्रथमच भूकंपामुळे औसा आणि उमरगा तालुक्यातील ५० गावांचे स्थलांतर करण्यात आले. ५५,००० लोकांना तयार घरे देण्यात आली. २,५०,००० घरांची दुरुस्ती झाली. कुठल्याही आपत्तीनंतर स्थलांतर व लोकसहभागाविना घरे देऊ नयेत, हे धडे ‘किल्लारी’ने जगाला दिले. त्यानंतर जबलपूर, चमोली, कच्छ, अंदमान, सिक्किम, काश्मीर येथे झालेल्या मोठय़ा भूकंपांमध्ये या चुकांची पुनरावृत्ती केली गेली नाही.
लोकसहभागाविना सुरू केलेल्या पुनर्वसन धोरणाच्या विरोधात भूकंपग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सुमारे २४० स्वयंसेवी संस्थांनी निषेध मोहीम चालू केली. देशातील सर्व वृत्तपत्रांनी त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली. त्याची दखल घेऊन केंद्रीय शहर विकास खात्याचे सचिव के. पद्मनाभय्या यांनी देशातील आघाडीचे वास्तुविशारद, भूकंपशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, व्यवस्थापनतज्ज्ञ यांना पाचारण करून एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. जपान, इराण, येमेन आणि इंडोनेशिया अशा अनेक राष्ट्रांचे सल्लागार भूकंपशास्त्रज्ञ डॉ. आनंद स्वरूप आर्य, ‘वास्तुशिल्पींचे तत्त्वज्ञ’ लॉरी बेकर, समाजशास्त्रज्ञ सुमा चिटणीस, ‘हडको’चे वासुदेवन सुरेश, ‘डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्ह’चे अशोक खोसला हे दिग्गज त्या समितीत होते. या समितीने भूकंपग्रस्त भागाच्या भेटीनंतर अतिशय सूक्ष्म बारकाव्यांचा विचार करून अवघ्या २० दिवसांत आपला अहवाल सादर केला. त्यात राज्य शासनाच्या घाईगर्दीतील पुनवर्सन धोरणावर सडकून टीका करण्यात आली होती. ‘‘गावाचे लगेच स्थलांतर करू नये. काही काळ जाऊ द्यावा. लोकांना जुने गाव व नवीन गाव यांतील फायदे-तोटे समजावून सांगण्याकरता प्रदीर्घ बठका होऊ द्याव्यात. भूभ्रंश असलेल्या तेरणा नदीकाठच्या काळ्याशार जमिनीऐवजी काही अंतरावरील टणक, मुरमाड जमिनीत गावे वसविण्यास अजिबात शास्त्रीय आधार नाही. लोकांची भावनिक गरज लक्षात घेऊनच राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असावा. प्रस्तावित ५७ गावांपैकी ३८ गावांचेच स्थलांतर करावे. उरलेल्या गावांचे जागीच पुनर्वसन करावे. गावांचा आराखडा, घराचे नमुने ठरवताना गावकऱ्यांच्या बठका घ्याव्यात. नवीन वसाहतींचा तोंडवळा जुन्या गावांसारखाच असावा. जुन्या गावात स्मृतिवन करून तिथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे. घरांच्या हानीची कारणे सांगून बांधकाम करताना त्या चुका कशा टाळाव्यात याची माहिती द्यावी. त्याकरता छायाचित्रे, चित्रफिती यांचा वापर करावा. नवीन घराभोवती कुंपण-िभत करण्याकरता कोसळलेल्या घरांच्या दगडांचा वापर करावा. उरलेल्या दगडांपासून खडी करावी. शक्य तेवढय़ा घरांना बायोगॅस संयंत्र बसवावे. गावात रुग्णालय, गोदाम आणि महिला बचत गटांकरिता जागा उपलब्ध करून द्यावी.’’
त्यानंतर कंत्राटदारांकडून सर्व बांधकाम करून घेण्याची योजना बारगळली. बरीच गावे बांधण्याकरिता देणगीदार संस्था पुढे आल्या. श्री महिला गृह उद्योग, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, टाटा हाऊसिंग, रामकृष्ण मिशन, जनकल्याण, टाइम्स ऑफ इंडिया, मल्याळम् मनोरमा, रोटरी इंटरनॅशनल, शिवसेना, महाराष्ट्र काँग्रेस, आंध्र प्रदेश सरकार, केरळ हाऊसिंग बोर्ड यांसारख्या संस्थांनी लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील ३९ गावे बांधून दिली. १४ मोठय़ा गावांतील बांधकामांसाठी कंत्राटदार नेमले गेले. उच्च स्तरीय समितीच्या बाकी सूचना मात्र दुर्लक्षिल्या गेल्या. यासंदर्भात ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने ‘केंद्र सरकारचा अहवाल आणि हस्तक्षेपानंतर शरद पवार यांनी भूकंप क्षेत्राकडील लक्ष कमी केले,’ असे विश्लेषण केले होते.
देणग्या लोकांच्या.. चन संस्थांची!
आज भूकंपग्रस्त परिसरातील सगळी गावे आणि घरे सारखीच वाटतात. या घरांत भिंती काळ्या होतात म्हणून चूल बाहेर पत्र्यात आली. दैनंदिन व्यवहार तिथेच चालतात. नवीन घराभोवती पत्रे ठोकून जुन्या घरासारखी ‘स्पेस’ तयार केली गेली. हे वास्तव जाणणारे लॉरी बेकर म्हणाले होते, ‘‘आपला शेतकरी खोल्यांमध्ये जगत नाही. मोकळी जागा, अंगण, परसात त्याचा जास्त वावर असतो. त्याचे बहुतेक व्यवहार तिथे होतात. अशीच घररचना ते मनाने स्वीकारतील.’’ बेकर यांच्या या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पुनर्वसनातले घर ही एक आकर्षक, शोभेची कोठी झाली. शेतीचे सामान, धान्य ठेवायला जागा नाही. संडास आहे, पण मलनि:सारणाची व्यवस्था नाही. विचार न करता, घाईघाईने शेतकऱ्यांना ‘शहरी घरे’ दिल्याची ही फलनिष्पत्ती! याला गावातल्या भाषेत म्हणतात- ‘असून अडचण नसून खोळंबा’! उपयोगिता हा वास्तुकलेचा मूलभूत निकष लावला तर ही घरे निर्थक ठरतात. सरकारी गृहयोजनेत यांत्रिक, चतन्यहीन घरांचीच निर्मिती होते. बेकर, आर्यासारखे द्रष्टे हेच तर सांगत होते. किल्लारीच्या अनुभवातून गुजरात, तामिळनाडू, ओरिसा सरकारनी गावांच्या स्थलांतराची मागणी काळाच्या ओघात विरून जाऊ दिली. आपत्तीग्रस्तांना तयार घर न देता बांधकाम प्रक्रियेत सामील करून घेतले. त्यामुळे ते ‘सरकारी’ न होता लोकांचे प्रकल्प झाले.
किल्लारीजवळील गुबाळ गावात ‘जिओडेसिक डोम’मध्ये रहिवाशी मेटाकुटीला आले आहेत. खोल्या नाहीत, कप्पे-कोनाडे नाहीत (हे भाग्य कुठल्याही गावाला नाही.), जेमतेम एक इंच जाडीच्या डोममध्ये थंडीत काकडा भरतो, तर उन्हाळ्यात भट्टी! लिंबाळा दाऊ आणि मंगरूळमध्ये जागेवर रचलेल्या (कास्ट इन सिटू) दोन इंच जाडीच्या भिंतीमध्येही असेच हाल आहेत. रेबे चिंचोलीत पूर्वरचित भिंत आणि छताची जुळवणी करून ‘हायटेक’ घरं बांधली. डॉ. आनंद स्वरूप आर्यानी त्याच वेळी केलेले भाकीत तंतोतंत खरे ठरले. तंत्रज्ञान आधुनिक असल्याने सगळे प्रश्न आपोआप सुटत नाहीत. त्यासाठी पावलोपावली काळजी घ्यावी लागते. तेव्हा क्युरिंग ठीक न झाल्याने सांध्यावर व इतर ठिकाणी भेगा गेल्या. पावसाळ्यात भरपूर पाणी गळू लागले. दुरुस्तीसाठी सतत अर्ज-विनंत्या करूनही कोणीही फिरकले नाही. या घरांचा विस्तार आणि डागडुजी करणे सर्वसामान्य माणसांच्या कुवतीबाहेरचे आहे. दुसरीकडे पुनर्वसित गावे अवाढव्य झाली असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतीला विजेचे देयक देणे, तसेच रस्ता व पाणी योजना यांची देखभाल करणे शक्य होत नाही.
कुठल्याही आपत्तीनंतर अनेक संस्था सर्वसामान्य लोकांकडून देणग्या गोळा करून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याचा सपाटा लावतात. परंतु त्याचा काटेकोर हिशोब मात्र लोकांपुढे सादर केला जात नाही. जनतेचा पसा काटकसरीने वापरून उत्तम पुनर्वसन करण्याचा पारदर्शक प्रामाणिकपणा आपल्याकडे आढळत नाही. अल्पखर्ची बांधकामाचा ध्यास घेणारी देणगीदार संस्था सापडत नाही. उलट, उधळमाधळ व ऐषच सहज डोळ्यात भरते. त्यामुळे कुणावर विश्वास टाकून आपत्तीग्रस्तांसाठी निधी द्यावा, हा एक सार्वत्रिक प्रश्न झाला आहे. किल्लारीच्या पुनर्वसनात एक गाव बांधून देणाऱ्या संस्थेने जमा केलेला निधी स्वत:च वापरल्याचा संशय लोकांना आला. त्यांना संस्थेने दाद दिली नाही तेव्हा केरळमधील दात्यांनी एकत्र येऊन थेट न्यायालयाचे दार ठोठावत आपण दिलेल्या निधीचा चोख हिशोब मागितला.
इष्टापत्ती करण्याची गमावलेली संधी
१९६८ साली पेरू देशाचे अध्यक्ष आणि वास्तुविशारद फर्नादो बेलाँदे यांनी कष्टकऱ्यांसाठी भव्य वसाहत निर्माण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. स्वत:च वास्तुविशारद असल्यामुळे त्यांना आपल्या कल्पना सहज पुढे रेटता आल्या असत्या. परंतु इतर राजकारण्यांसारखा पिंड नसलेल्या बेलाँदे यांनी अमेरिकेतील वास्तुशिल्पी पीटर लँड (छोटय़ा इमारतींचा आग्रह धरणारे) यांच्याकडे ‘पेर्वी’ प्रकल्प सोपवला. लँड यांनी घरांचे नमुने आणि रचना (लेआउट) यांत कल्पकता यावी याकरता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केली. त्यातून त्यांनी फ्रान्स, डेन्मार्क, पोलंड व भारत (चार्ल्स कोरिया) या देशांतील १३ आणि स्थानिक १३ वास्तुविशारदांची निवड केली. मजुरांना अल्प व्याजात कर्ज उपलब्ध करून दिले. प्रत्येकाला खुली जागा देऊन घर- बांधकामात सहभागी करून घेतले. तब्बल ४०० प्रकारचे अभिकल्प असलेल्या लिमाजवळील २५०० घरांचा हा प्रकल्प १९७४ साली पूर्णत्वास गेला. काळाच्या ओघात प्रत्येक घर विस्तारत गेले. आजही जगभरात या प्रकल्पाला आदर्श मानले जाते. असा नमुनेदार प्रकल्प निर्माण करण्याची संधी आपल्या हाती आली होती. देशातील व जगातील विविध क्षेत्रांतील अग्रगण्य शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ त्यांचा अनुभव पुनर्वसनाच्या कामात देऊ इच्छित होते. परंतु याबाबतीत शासन बेपर्वा होते, तर आत्ममग्न स्वयंसेवी संस्थांकडे प्रदीर्घ काळ सर्जनशील कार्य करण्याचे कौशल्य व इच्छा दोन्हीही नव्हते.
लॉरी बेकर यांनी गावाचा आराखडा करताना काटकोन चौकोनातील कॉलनी न करता गावकऱ्यांशी बोलून शेजारपण जपणारी (क्लस्टर पॅटर्न) गृहसंकुल रचना करावी असे सुचवले होते. (माळकोंडजी, तुंगी या गावातच अशी रचना दिसते.) ज्यामुळे रस्त्यांची लांबी १.५ किलोमीटरने कमी झाली. बेकर यांनी १८० रु. प्रति चौरस फूट खर्चात घर, कुंपण, हौद आणि गोठा देऊ केला होता. तर शासनाने नेमलेले कंत्राटदार आणि देणगीदार संस्था या केवळ घराकरताच दर चौरस फुटास २५० रु. ते ३५० रु.पर्यंत खर्च करीत होते. ‘आपत्ती आवडे सर्वाना’ छाप मंडळींकरिता काटकसरी बेकर यांचा अडथळा वाटत होता. ‘मल्याळम् मनोरमा’ वृत्तपत्रसमूहाने ‘बेकर यांचे काम मंदगतीने चालू आहे. आमच्यावर काम झपाटय़ाने उरकण्यासाठी सरकारचा दबाव आहे,’ अशी सबब सांगून बेकर यांना धक्का दिला. ते बिचारे राजीनामा देऊन मोकळे झाले. या प्रकरणात शासनाने तटस्थ राहिल्याचा आव आणला. देशभर अल्प किमतीत नितांतसुंदर, पर्यावरणस्नेही गृहरचना देणाऱ्या या ऋषीला महाराष्ट्राने अपमानित करून हाकलून लावले आणि कंत्राटदारांचे अधिराज्य सुखेनव सुरू राहिले.
भूकंपग्रस्त भाग हा दुष्काळी असल्यामुळे पाणलोट क्षेत्रविकास, विहिरींचे पुनर्भरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, बांबू लागवड, वनीकरण अशी कामे तेथे करता येणे शक्य होते. बांधकामासाठी खिडक्या, दारे, जाळी, विटा यांचे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार देता आला असता. मदत, सर्वेक्षण अशा ‘लिंबूटिंबू’ कामांत गुंतलेल्या संस्थांना अशी अर्थपूर्ण कामे जमली नाहीत. किल्लारी भूकंपग्रस्त भागातील स्वयंसेवी संस्थांना अर्थसाहाय्य देणाऱ्या परदेशी संस्थांनी त्यांचे ‘कार्य’ पाहून हात आखडता घेतला. बहुतेकांनी मराठवाडय़ातील कामे थांबवली. काहींनी महाराष्ट्रातील कार्यालये शेजारच्या राज्यात नेली. देशभर व परदेशातही पुनर्वसन कामातील या ‘स्वयं’सेवी वर्तनाची यथेच्छ टिंगल झाली.
कच्छमध्ये बांधकामाचा अनुभव असणाऱ्या आणि तळागाळात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था एकत्र आल्या. त्यांनी अल्पखर्ची बांधकामास लागणारी सामुग्री व तंत्रज्ञानाच्या माहितीचा प्रसार केला. कारागिरांना कौशल्यासाठी प्रशिक्षण दिले. आपली सोय व सुविधा पाहून लोकांनी निवड केली.
सहसा पुनर्वसन विभागाचे सचिव म्हणजे अपमान वा शिक्षा असेच मानले जाते. किल्लारी भूकंपाच्या काळातील सचिव कंवलजितसिंग सिद्धू हे एक सुमार कुवतीचे, कंत्राटदारस्नेही मुरलेले नोकरशहा होते. त्यांनी कल्पकता आणि सर्जनशीलता यांचा पुनर्वसनाच्या कामात अंतर्भाव न होऊ देण्याची मुळी दक्षताच घेतली. राब राब राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव करू नये, ‘भीषण’ बांधकाम करणाऱ्यांना शिक्षा करू नये, मिठास बोलत, वरिष्ठांची सरबराई करत कालहरण करावे- या त्यांच्या कार्यपद्धतीने प्रसिद्धी, परदेशदौरे, निवृत्तीनंतर जागतिक बँकेचे सल्लागारपद हे सारे त्यांनी ‘सचिवी’ कौशल्याने पदरात पाडून घेतले. असा अधिकारी दूर सारून एखाद्या धडाडीच्या अधिकाऱ्यावर हा प्रकल्प सोपवला असता तर खूप काही चांगले घडवता आले असते. परंतु काँग्रेस आणि नंतरच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या नेत्यांनाही तशी इच्छा नव्हती.
२५ वर्षांनंतर महाराष्ट्र शासन, देणगीदार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी किल्लारीच्या भूकंपानंतर कुणाचीही आर्थिक घडी विस्कटू न देण्याची महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली. पुनर्वसनामुळे भूकंपग्रस्त भागातील सरपंच, पाटील असो वा शेतात राबणारा गडी- सर्वाच्या घरात सारखेपणा आला. सुरुवातीला बुजत, दबकत येणारा महिलांचा आवाज मोकळा झाला. त्या पत्रकारांशी पुनर्वसनाबद्दलचं त्यांचं मत सहजगत्या मांडू लागल्या. स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्रमात बोलत्या झाल्या. तरुण मुलींना शिवणकाम, टायिपग, बालवाडी, बचत गटाच्या निमित्ताने गावाबाहेर जाता आलं. काही जणींनी तर स्वत:च संस्था स्थापून ग्रामीण विकासात सहभाग दिला. परंतु तेवढय़ावर समाधान न पावता या दुष्काळी भागात शेती सुधारणा, प्रक्रिया उद्योग, नवीन सेवा असे कितीतरी नावीन्यपूर्ण व शाश्वत विकासाचे उत्पादक उपक्रम राबवता आले असते. त्याकरता बेंगळुरूच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’पासून चेन्नईच्या ‘मुरुगुप्पा चेट्टीयार रिसर्च सेंटर’पर्यंत अनेक संस्था वेळ आणि पसा घेऊन सज्ज होत्या. अनेक संस्थांमधील विद्वान गावकऱ्यांना आपले तंत्रज्ञान देऊन उद्योगांशी त्यांना जोडून देण्याची इच्छा व्यक्त करीत होते. असे सदिच्छुक आणि गावकरी यांच्यातील दुवा होण्याचे कष्ट सरकार किंवा बिगर-सरकारी संस्था यांच्यापैकी कोणीही घेतले नाहीत.
भूकंपाच्या यातना आणि पुनर्वसनासंबंधी समाजशास्त्रीय, समाज-मानसशास्त्रीय, आर्थिक, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, शहररचना या अंगांनी सखोल अभ्यास व संशोधन होणे निकडीचे होते. त्यातून अस्सल आणि उत्तम साहित्य निर्माण होऊ शकले असते. (जे काही साहित्य निर्माण झाले ते अतिशय सुमार व दुय्यम माहितीवर आधारित होते.) अवघ्या महाराष्ट्रातून कुणालाही अशी ऊर्मी येऊ नये?
भूकंप हा नैसर्गिक असला तरी हानीच्या प्रमाणास माणूस जबाबदार असतो. आपत्ती ही केवळ विध्वंसक घटना असते असे चिनी संस्कृती मानत नाही. ‘वेई-जी’ म्हणजे इष्टापत्ती अथवा शुभ-संकट अशी एक चिनी संकल्पना प्रचलित आहे. कुठलेही संकट हे व्यक्ती व समूहाला सर्जनशील व सशक्त करून जाते अशी त्यांची अनुभूती आणि त्यामुळेच धारणाही आहे. जपानी लोकांनी या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याची ऐतिहासिक कर्तबगारी अनेक वेळा सिद्ध केली आहे. आपल्याकडे मात्र ‘आपत्ती आवडे सर्वाना’! जगातील नैसर्गिक आपत्तींचा अन्वय लावणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल डिझास्टर डेटाबेस’ या संस्थेच्या अहवालात ‘गेल्या २० वर्षांत भारतामध्ये भूकंप, त्सुनामी, चक्रीवादळ, महापूर या नैसर्गिक आपत्तींमुळे चार लाख कोटी रुपयांची वित्तहानी, तर ७६,००० बळी गेले,’ असे म्हटलेले आहे.
एरवी अजिबात वक्तव्य न करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ‘राष्ट्रीय संशोधन संस्थांनी दक्षिण भारताची उपेक्षा केली,’ असा आपला निष्कर्ष जाहीरपणे सांगून टाकला होता. हे काही त्यांचे राजकीय विधान नव्हते. किल्लारी भूकंपानंतर वैज्ञानिकांची मत-मतांतरे, वाद-प्रवाद ऐकून घेतल्यावर संवेदनशील नेत्यांनी वैज्ञानिक जगतासंबंधीचे प्रखर वास्तव जनतेसमोर मांडले होते. किल्लारी, जबलपूर आणि भूजच्या मोठय़ा भूकंपांनंतर देशभर सतत छोटे धक्के बसत असले तरीही संशोधक गंभीर होत नसतील तर या संशोधन संस्थांचा देशाला उपयोग काय? भूस्तरांच्या हालचाली, भूभ्रंश यांचा वेध घेण्याकरता कंपने, भूभौतिकी, भूचुंबकीय, उष्माप्रवाह अशा अनेक बाबींच्या नोंदी घेऊन अनेकांगांनी अभ्यास व विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आता देशातील कुठलाही भूभाग भूकंपापासून पूर्णपणे सुरक्षित राहिलेला नाही. ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’मधील भूकंप-तज्ज्ञ प्रो. रंगाचारी अय्यंगार यांनी ‘हिमालयात ८ रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचा भूकंप संभवतो. आणि तसे झाल्यास दिल्लीमध्ये महाविनाश होईल,’ असे भाकीत व्यक्त केले आहे. मुंबई आय. आय. टी.मधील भूकंप-तज्ज्ञ प्रो. रवी सिन्हा यांच्या मते, ‘मुंबईपासून काही अंतरावर अनेक भूभ्रंश जातात. त्या भागात भूकंप झाल्यास कमकुवत इमारतींमुळे प्रचंड विध्वंस होऊ शकतो.’ याचा प्रत्यय भूज भूकंपाने दिलाच आहे. २६ जानेवारी २००१ रोजी झालेल्या भूजच्या भूकंपात २,००० लोक बळी गेले. ३०,००० कोटींच्या मालमत्तेची हानी झाली. भूजपासून ४०० किलोमीटर दूर अहमदाबादमधील ७९ इमारती जमीनदोस्त होऊन ८०० जणांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी देशभरातील तज्ज्ञांनी ‘हे मृत्यू नैसर्गिक आपत्तीचे नसून वाईट बांधकामाचे बळी आहेत..’ हे अधोरेखित केले होते. भीषण गुणवत्तेच्या बहुसंख्य इमारती ही एक प्रकारे आपत्तींची पेरणीच असते. दरवर्षी देशभरात अनेक भिकार बांधकामे कोसळून शेकडो निरपराधांचे हकनाक जीव जात असतात. नेते आणि नोकरशहा तसेच बिल्डर आणि काँट्रॅक्टर यांच्यातील पक्षविरहित युती व आघाडीमुळे सर्व राजकीय पक्षांनी गुन्हेगार बिल्डरांना सुरक्षिततेची कवचकुंडले बहाल केली आहेत. ‘आपत्ती नैसर्गिक असली तरी हानीच्या प्रमाणास माणूस जबाबदार असतो,’ या उक्तीचे आपण नित्यनेमाने चढत्या भाजणीचे प्रात्यक्षिक अनुभवत आहोत. अनेक आपत्तींचे टाइमबॉम्ब लावून आपण त्यावर बेफिकीरपणे बसलो आहोत. ‘किल्लारी’च्या स्मरणरंजनात आपण आपल्याच स्तुतीत रमायचे की हाडसून खडसून कामाला लागायचे, यावर पुढच्या पिढय़ांचे भविष्य लिहिले जाणार आहे.
atul.deulgaonkar@gmail.com
महाराष्ट्रात लातूर जिल्ह्य़ातील किल्लारीला झालेल्या भीषण भूकंपानंतर आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसन कार्याचे सुयोग्य नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी यांत सुसूत्रता असणे किती महत्त्वाचे आहे हे प्रथमच अधोरेखित झाले. या दुर्दैवी घटनेस आज (अनंत चतुर्दशीला) २५ वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने या नैसर्गिक आपत्तीने आपल्याला कोणते धडे शिकवले, आपत्तीग्रस्तांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने होणे आवश्यक होते आणि प्रत्यक्षात ते कशा रीतीने केले गेले, याचा परखड परामर्श..
‘आपत्ती हा आपला दृष्टिकोन व्यापक करण्यासाठीचा संकेत आहे. अन्यथा आपण सदैव फुटकळ बाबींमध्येच गुंतून राहत असतो.’ – जवाहरलाल नेहरू
१९९० च्या फेब्रुवारी महिन्यात कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी शांततेने लढा देणारे नेल्सन मंडेला यांची दक्षिण आफ्रिकेतील सत्ताधीशांना मुक्तता करावी लागली आणि तिथे सरंजामशाही जाऊन लोकशाही आली. १९९० च्या ऑक्टोबर महिन्यात जर्मनीचे तुकडे करणारी बर्लिनची भिंत पाडून टाकली गेली. या काळातच ‘अंतराचा अंत’ आणि ‘भूगोल इतिहासजमा’ होण्यास आरंभ झाला होता. शीतयुद्ध समाप्त झाल्यानंतरच्या या ऐतिहासिक घटना जग एकवटणाऱ्या विधायक शक्तींसाठी स्फूर्तिदायी वाटत होत्या. त्यामुळेच जागतिक इतिहासाचे भाष्यकार एरिक हॉब्जबॉम ‘२१ व्या शतकाचा आरंभिबदू १९९१ आहे..’ असे म्हणत.
या पाश्र्वभूमीमुळे २५ वर्षांपूर्वी झालेला महाराष्ट्रातील किल्लारीचा भूकंप ही संपूर्ण जगासाठी आणि भारतासाठी पहिली लक्षवेधी आपत्ती ठरली. तेव्हा खाजगी दूरचित्रवाहिन्या आणि भ्रमणध्वनी अवतरले नव्हते, तरीही थेट दूरभाष्य (एस. टी. डी.) आणि फॅक्समुळे जग जवळ आलेच होते. बीबीसी, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’पासून सर्व वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी या भयाण विध्वंसाची मुख्य बातमी केली होती. (त्यानंतर ‘आपत्ती पर्यटन’ ही नित्याची बाब झाली.) त्यामुळे जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला. अमेरिका, इंग्लंड, जपान, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँड या देशांनी औषधे, तंबू, ब्लँकेट्स, खाद्यपदार्थ पाठवले. जागतिक बँकेला किल्लारीच्या पुनर्वसन कार्यात सहभागी व्हावेसे वाटले. डेहराडून, रायपूरपासून कोलकात्यापर्यंतचे असंख्य तरुण मदतीसाठी धावून आले. अशा तऱ्हेने ‘किल्लारी भूकंप’ हा स्वतंत्र भारतातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा वळणिबदू ठरला. त्याआधीच्या आपत्तींमध्ये शासन केवळ मदत देऊन मोकळे होत असे. शासन थेट पुनर्वसन कार्यात उतरण्याची ही पहिलीच घटना होती. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त हे ‘लाभार्थी’ होऊ लागले. किल्लारीच्या अनुभवानंतर आपत्तींच्या बाबतीत देशातील प्रशासन यंत्रणा अधिक गंभीर आणि कार्यक्षम होत गेली.
या भूकंपाची माहिती कळताच तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार हे तातडीने भूकंपग्रस्त स्थळी धावले आणि दहा दिवस या भागात ठाण मांडून संपूर्ण प्रशासनाला त्यांनी कामाला लावले. भूकंपग्रस्तांची सुटका, मदत आणि तात्पुरते पुनर्वसन या कामांचा वेग व गुणवत्ता प्रशंसनीय होती. त्या काळात स्वयंसेवी संस्थांनीही झोकून देऊन काम केले.
परंतु खरा कस लागतो तो दीर्घकालीन पुनर्वसनात! तिथे आपले सार्वजनिक अपयश अतिशय ठसठशीतपणे जाणवते. देशातील सर्व क्षेत्रांतील आणि सर्व स्तरांतील लोकांना आपत्तीग्रस्तांसाठी काहीतरी करण्याची आटोकाट इच्छा होती. आर्थिक आणि बौद्धिक संपदा दोन्ही मदतीस तयार होत्या. यातून एक नमुनेदार व आदर्श पुनर्निर्माण करण्याची संधी हाताशी आली होती. पण ती महाराष्ट्राने गमावली. या उत्तुंग अपयशात राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक असे सर्वच घटक जबाबदार असले तरी या क्षेत्रांतील नेतृत्वाचेच ते ‘कर्तृत्व’ आहे. ‘किल्लारी’ हा त्याचा आरसा आहे. एरवी सामान्य परिस्थितीत आपण जसे वागतो तसेच प्रतिबिंब दिसते. मात्र, आपत्तीच्या काळात सारेच मोठे (मॅग्निफाय) दिसते, एवढेच.
भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन कमीत कमी कालावधीत व्हावे, या भावनेने ८ ऑक्टोबर १९९३ रोजी सोलापूरच्या विश्रामगृहात मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ‘‘१८,५०० घरे बांधण्याचे कंत्राट राज्यातील आठ कंत्राटदारांना देण्यात येईल आणि अवघ्या तीन महिन्यांत- २६ जानेवारी १९९४ रोजी भूकंपग्रस्तांचा गृहप्रवेश होईल. ९०० कोटींच्या या पुनर्वसनाकरिता जागतिक बँकेचे कर्ज घ्यावे लागेल..’’ अशी घोषणा केली. जगाच्या इतिहासात प्रथमच भूकंपामुळे औसा आणि उमरगा तालुक्यातील ५० गावांचे स्थलांतर करण्यात आले. ५५,००० लोकांना तयार घरे देण्यात आली. २,५०,००० घरांची दुरुस्ती झाली. कुठल्याही आपत्तीनंतर स्थलांतर व लोकसहभागाविना घरे देऊ नयेत, हे धडे ‘किल्लारी’ने जगाला दिले. त्यानंतर जबलपूर, चमोली, कच्छ, अंदमान, सिक्किम, काश्मीर येथे झालेल्या मोठय़ा भूकंपांमध्ये या चुकांची पुनरावृत्ती केली गेली नाही.
लोकसहभागाविना सुरू केलेल्या पुनर्वसन धोरणाच्या विरोधात भूकंपग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सुमारे २४० स्वयंसेवी संस्थांनी निषेध मोहीम चालू केली. देशातील सर्व वृत्तपत्रांनी त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली. त्याची दखल घेऊन केंद्रीय शहर विकास खात्याचे सचिव के. पद्मनाभय्या यांनी देशातील आघाडीचे वास्तुविशारद, भूकंपशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, व्यवस्थापनतज्ज्ञ यांना पाचारण करून एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. जपान, इराण, येमेन आणि इंडोनेशिया अशा अनेक राष्ट्रांचे सल्लागार भूकंपशास्त्रज्ञ डॉ. आनंद स्वरूप आर्य, ‘वास्तुशिल्पींचे तत्त्वज्ञ’ लॉरी बेकर, समाजशास्त्रज्ञ सुमा चिटणीस, ‘हडको’चे वासुदेवन सुरेश, ‘डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्ह’चे अशोक खोसला हे दिग्गज त्या समितीत होते. या समितीने भूकंपग्रस्त भागाच्या भेटीनंतर अतिशय सूक्ष्म बारकाव्यांचा विचार करून अवघ्या २० दिवसांत आपला अहवाल सादर केला. त्यात राज्य शासनाच्या घाईगर्दीतील पुनवर्सन धोरणावर सडकून टीका करण्यात आली होती. ‘‘गावाचे लगेच स्थलांतर करू नये. काही काळ जाऊ द्यावा. लोकांना जुने गाव व नवीन गाव यांतील फायदे-तोटे समजावून सांगण्याकरता प्रदीर्घ बठका होऊ द्याव्यात. भूभ्रंश असलेल्या तेरणा नदीकाठच्या काळ्याशार जमिनीऐवजी काही अंतरावरील टणक, मुरमाड जमिनीत गावे वसविण्यास अजिबात शास्त्रीय आधार नाही. लोकांची भावनिक गरज लक्षात घेऊनच राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असावा. प्रस्तावित ५७ गावांपैकी ३८ गावांचेच स्थलांतर करावे. उरलेल्या गावांचे जागीच पुनर्वसन करावे. गावांचा आराखडा, घराचे नमुने ठरवताना गावकऱ्यांच्या बठका घ्याव्यात. नवीन वसाहतींचा तोंडवळा जुन्या गावांसारखाच असावा. जुन्या गावात स्मृतिवन करून तिथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे. घरांच्या हानीची कारणे सांगून बांधकाम करताना त्या चुका कशा टाळाव्यात याची माहिती द्यावी. त्याकरता छायाचित्रे, चित्रफिती यांचा वापर करावा. नवीन घराभोवती कुंपण-िभत करण्याकरता कोसळलेल्या घरांच्या दगडांचा वापर करावा. उरलेल्या दगडांपासून खडी करावी. शक्य तेवढय़ा घरांना बायोगॅस संयंत्र बसवावे. गावात रुग्णालय, गोदाम आणि महिला बचत गटांकरिता जागा उपलब्ध करून द्यावी.’’
त्यानंतर कंत्राटदारांकडून सर्व बांधकाम करून घेण्याची योजना बारगळली. बरीच गावे बांधण्याकरिता देणगीदार संस्था पुढे आल्या. श्री महिला गृह उद्योग, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, टाटा हाऊसिंग, रामकृष्ण मिशन, जनकल्याण, टाइम्स ऑफ इंडिया, मल्याळम् मनोरमा, रोटरी इंटरनॅशनल, शिवसेना, महाराष्ट्र काँग्रेस, आंध्र प्रदेश सरकार, केरळ हाऊसिंग बोर्ड यांसारख्या संस्थांनी लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील ३९ गावे बांधून दिली. १४ मोठय़ा गावांतील बांधकामांसाठी कंत्राटदार नेमले गेले. उच्च स्तरीय समितीच्या बाकी सूचना मात्र दुर्लक्षिल्या गेल्या. यासंदर्भात ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने ‘केंद्र सरकारचा अहवाल आणि हस्तक्षेपानंतर शरद पवार यांनी भूकंप क्षेत्राकडील लक्ष कमी केले,’ असे विश्लेषण केले होते.
देणग्या लोकांच्या.. चन संस्थांची!
आज भूकंपग्रस्त परिसरातील सगळी गावे आणि घरे सारखीच वाटतात. या घरांत भिंती काळ्या होतात म्हणून चूल बाहेर पत्र्यात आली. दैनंदिन व्यवहार तिथेच चालतात. नवीन घराभोवती पत्रे ठोकून जुन्या घरासारखी ‘स्पेस’ तयार केली गेली. हे वास्तव जाणणारे लॉरी बेकर म्हणाले होते, ‘‘आपला शेतकरी खोल्यांमध्ये जगत नाही. मोकळी जागा, अंगण, परसात त्याचा जास्त वावर असतो. त्याचे बहुतेक व्यवहार तिथे होतात. अशीच घररचना ते मनाने स्वीकारतील.’’ बेकर यांच्या या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पुनर्वसनातले घर ही एक आकर्षक, शोभेची कोठी झाली. शेतीचे सामान, धान्य ठेवायला जागा नाही. संडास आहे, पण मलनि:सारणाची व्यवस्था नाही. विचार न करता, घाईघाईने शेतकऱ्यांना ‘शहरी घरे’ दिल्याची ही फलनिष्पत्ती! याला गावातल्या भाषेत म्हणतात- ‘असून अडचण नसून खोळंबा’! उपयोगिता हा वास्तुकलेचा मूलभूत निकष लावला तर ही घरे निर्थक ठरतात. सरकारी गृहयोजनेत यांत्रिक, चतन्यहीन घरांचीच निर्मिती होते. बेकर, आर्यासारखे द्रष्टे हेच तर सांगत होते. किल्लारीच्या अनुभवातून गुजरात, तामिळनाडू, ओरिसा सरकारनी गावांच्या स्थलांतराची मागणी काळाच्या ओघात विरून जाऊ दिली. आपत्तीग्रस्तांना तयार घर न देता बांधकाम प्रक्रियेत सामील करून घेतले. त्यामुळे ते ‘सरकारी’ न होता लोकांचे प्रकल्प झाले.
किल्लारीजवळील गुबाळ गावात ‘जिओडेसिक डोम’मध्ये रहिवाशी मेटाकुटीला आले आहेत. खोल्या नाहीत, कप्पे-कोनाडे नाहीत (हे भाग्य कुठल्याही गावाला नाही.), जेमतेम एक इंच जाडीच्या डोममध्ये थंडीत काकडा भरतो, तर उन्हाळ्यात भट्टी! लिंबाळा दाऊ आणि मंगरूळमध्ये जागेवर रचलेल्या (कास्ट इन सिटू) दोन इंच जाडीच्या भिंतीमध्येही असेच हाल आहेत. रेबे चिंचोलीत पूर्वरचित भिंत आणि छताची जुळवणी करून ‘हायटेक’ घरं बांधली. डॉ. आनंद स्वरूप आर्यानी त्याच वेळी केलेले भाकीत तंतोतंत खरे ठरले. तंत्रज्ञान आधुनिक असल्याने सगळे प्रश्न आपोआप सुटत नाहीत. त्यासाठी पावलोपावली काळजी घ्यावी लागते. तेव्हा क्युरिंग ठीक न झाल्याने सांध्यावर व इतर ठिकाणी भेगा गेल्या. पावसाळ्यात भरपूर पाणी गळू लागले. दुरुस्तीसाठी सतत अर्ज-विनंत्या करूनही कोणीही फिरकले नाही. या घरांचा विस्तार आणि डागडुजी करणे सर्वसामान्य माणसांच्या कुवतीबाहेरचे आहे. दुसरीकडे पुनर्वसित गावे अवाढव्य झाली असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतीला विजेचे देयक देणे, तसेच रस्ता व पाणी योजना यांची देखभाल करणे शक्य होत नाही.
कुठल्याही आपत्तीनंतर अनेक संस्था सर्वसामान्य लोकांकडून देणग्या गोळा करून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याचा सपाटा लावतात. परंतु त्याचा काटेकोर हिशोब मात्र लोकांपुढे सादर केला जात नाही. जनतेचा पसा काटकसरीने वापरून उत्तम पुनर्वसन करण्याचा पारदर्शक प्रामाणिकपणा आपल्याकडे आढळत नाही. अल्पखर्ची बांधकामाचा ध्यास घेणारी देणगीदार संस्था सापडत नाही. उलट, उधळमाधळ व ऐषच सहज डोळ्यात भरते. त्यामुळे कुणावर विश्वास टाकून आपत्तीग्रस्तांसाठी निधी द्यावा, हा एक सार्वत्रिक प्रश्न झाला आहे. किल्लारीच्या पुनर्वसनात एक गाव बांधून देणाऱ्या संस्थेने जमा केलेला निधी स्वत:च वापरल्याचा संशय लोकांना आला. त्यांना संस्थेने दाद दिली नाही तेव्हा केरळमधील दात्यांनी एकत्र येऊन थेट न्यायालयाचे दार ठोठावत आपण दिलेल्या निधीचा चोख हिशोब मागितला.
इष्टापत्ती करण्याची गमावलेली संधी
१९६८ साली पेरू देशाचे अध्यक्ष आणि वास्तुविशारद फर्नादो बेलाँदे यांनी कष्टकऱ्यांसाठी भव्य वसाहत निर्माण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. स्वत:च वास्तुविशारद असल्यामुळे त्यांना आपल्या कल्पना सहज पुढे रेटता आल्या असत्या. परंतु इतर राजकारण्यांसारखा पिंड नसलेल्या बेलाँदे यांनी अमेरिकेतील वास्तुशिल्पी पीटर लँड (छोटय़ा इमारतींचा आग्रह धरणारे) यांच्याकडे ‘पेर्वी’ प्रकल्प सोपवला. लँड यांनी घरांचे नमुने आणि रचना (लेआउट) यांत कल्पकता यावी याकरता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केली. त्यातून त्यांनी फ्रान्स, डेन्मार्क, पोलंड व भारत (चार्ल्स कोरिया) या देशांतील १३ आणि स्थानिक १३ वास्तुविशारदांची निवड केली. मजुरांना अल्प व्याजात कर्ज उपलब्ध करून दिले. प्रत्येकाला खुली जागा देऊन घर- बांधकामात सहभागी करून घेतले. तब्बल ४०० प्रकारचे अभिकल्प असलेल्या लिमाजवळील २५०० घरांचा हा प्रकल्प १९७४ साली पूर्णत्वास गेला. काळाच्या ओघात प्रत्येक घर विस्तारत गेले. आजही जगभरात या प्रकल्पाला आदर्श मानले जाते. असा नमुनेदार प्रकल्प निर्माण करण्याची संधी आपल्या हाती आली होती. देशातील व जगातील विविध क्षेत्रांतील अग्रगण्य शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ त्यांचा अनुभव पुनर्वसनाच्या कामात देऊ इच्छित होते. परंतु याबाबतीत शासन बेपर्वा होते, तर आत्ममग्न स्वयंसेवी संस्थांकडे प्रदीर्घ काळ सर्जनशील कार्य करण्याचे कौशल्य व इच्छा दोन्हीही नव्हते.
लॉरी बेकर यांनी गावाचा आराखडा करताना काटकोन चौकोनातील कॉलनी न करता गावकऱ्यांशी बोलून शेजारपण जपणारी (क्लस्टर पॅटर्न) गृहसंकुल रचना करावी असे सुचवले होते. (माळकोंडजी, तुंगी या गावातच अशी रचना दिसते.) ज्यामुळे रस्त्यांची लांबी १.५ किलोमीटरने कमी झाली. बेकर यांनी १८० रु. प्रति चौरस फूट खर्चात घर, कुंपण, हौद आणि गोठा देऊ केला होता. तर शासनाने नेमलेले कंत्राटदार आणि देणगीदार संस्था या केवळ घराकरताच दर चौरस फुटास २५० रु. ते ३५० रु.पर्यंत खर्च करीत होते. ‘आपत्ती आवडे सर्वाना’ छाप मंडळींकरिता काटकसरी बेकर यांचा अडथळा वाटत होता. ‘मल्याळम् मनोरमा’ वृत्तपत्रसमूहाने ‘बेकर यांचे काम मंदगतीने चालू आहे. आमच्यावर काम झपाटय़ाने उरकण्यासाठी सरकारचा दबाव आहे,’ अशी सबब सांगून बेकर यांना धक्का दिला. ते बिचारे राजीनामा देऊन मोकळे झाले. या प्रकरणात शासनाने तटस्थ राहिल्याचा आव आणला. देशभर अल्प किमतीत नितांतसुंदर, पर्यावरणस्नेही गृहरचना देणाऱ्या या ऋषीला महाराष्ट्राने अपमानित करून हाकलून लावले आणि कंत्राटदारांचे अधिराज्य सुखेनव सुरू राहिले.
भूकंपग्रस्त भाग हा दुष्काळी असल्यामुळे पाणलोट क्षेत्रविकास, विहिरींचे पुनर्भरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, बांबू लागवड, वनीकरण अशी कामे तेथे करता येणे शक्य होते. बांधकामासाठी खिडक्या, दारे, जाळी, विटा यांचे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार देता आला असता. मदत, सर्वेक्षण अशा ‘लिंबूटिंबू’ कामांत गुंतलेल्या संस्थांना अशी अर्थपूर्ण कामे जमली नाहीत. किल्लारी भूकंपग्रस्त भागातील स्वयंसेवी संस्थांना अर्थसाहाय्य देणाऱ्या परदेशी संस्थांनी त्यांचे ‘कार्य’ पाहून हात आखडता घेतला. बहुतेकांनी मराठवाडय़ातील कामे थांबवली. काहींनी महाराष्ट्रातील कार्यालये शेजारच्या राज्यात नेली. देशभर व परदेशातही पुनर्वसन कामातील या ‘स्वयं’सेवी वर्तनाची यथेच्छ टिंगल झाली.
कच्छमध्ये बांधकामाचा अनुभव असणाऱ्या आणि तळागाळात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था एकत्र आल्या. त्यांनी अल्पखर्ची बांधकामास लागणारी सामुग्री व तंत्रज्ञानाच्या माहितीचा प्रसार केला. कारागिरांना कौशल्यासाठी प्रशिक्षण दिले. आपली सोय व सुविधा पाहून लोकांनी निवड केली.
सहसा पुनर्वसन विभागाचे सचिव म्हणजे अपमान वा शिक्षा असेच मानले जाते. किल्लारी भूकंपाच्या काळातील सचिव कंवलजितसिंग सिद्धू हे एक सुमार कुवतीचे, कंत्राटदारस्नेही मुरलेले नोकरशहा होते. त्यांनी कल्पकता आणि सर्जनशीलता यांचा पुनर्वसनाच्या कामात अंतर्भाव न होऊ देण्याची मुळी दक्षताच घेतली. राब राब राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा गौरव करू नये, ‘भीषण’ बांधकाम करणाऱ्यांना शिक्षा करू नये, मिठास बोलत, वरिष्ठांची सरबराई करत कालहरण करावे- या त्यांच्या कार्यपद्धतीने प्रसिद्धी, परदेशदौरे, निवृत्तीनंतर जागतिक बँकेचे सल्लागारपद हे सारे त्यांनी ‘सचिवी’ कौशल्याने पदरात पाडून घेतले. असा अधिकारी दूर सारून एखाद्या धडाडीच्या अधिकाऱ्यावर हा प्रकल्प सोपवला असता तर खूप काही चांगले घडवता आले असते. परंतु काँग्रेस आणि नंतरच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या नेत्यांनाही तशी इच्छा नव्हती.
२५ वर्षांनंतर महाराष्ट्र शासन, देणगीदार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी किल्लारीच्या भूकंपानंतर कुणाचीही आर्थिक घडी विस्कटू न देण्याची महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली. पुनर्वसनामुळे भूकंपग्रस्त भागातील सरपंच, पाटील असो वा शेतात राबणारा गडी- सर्वाच्या घरात सारखेपणा आला. सुरुवातीला बुजत, दबकत येणारा महिलांचा आवाज मोकळा झाला. त्या पत्रकारांशी पुनर्वसनाबद्दलचं त्यांचं मत सहजगत्या मांडू लागल्या. स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्रमात बोलत्या झाल्या. तरुण मुलींना शिवणकाम, टायिपग, बालवाडी, बचत गटाच्या निमित्ताने गावाबाहेर जाता आलं. काही जणींनी तर स्वत:च संस्था स्थापून ग्रामीण विकासात सहभाग दिला. परंतु तेवढय़ावर समाधान न पावता या दुष्काळी भागात शेती सुधारणा, प्रक्रिया उद्योग, नवीन सेवा असे कितीतरी नावीन्यपूर्ण व शाश्वत विकासाचे उत्पादक उपक्रम राबवता आले असते. त्याकरता बेंगळुरूच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’पासून चेन्नईच्या ‘मुरुगुप्पा चेट्टीयार रिसर्च सेंटर’पर्यंत अनेक संस्था वेळ आणि पसा घेऊन सज्ज होत्या. अनेक संस्थांमधील विद्वान गावकऱ्यांना आपले तंत्रज्ञान देऊन उद्योगांशी त्यांना जोडून देण्याची इच्छा व्यक्त करीत होते. असे सदिच्छुक आणि गावकरी यांच्यातील दुवा होण्याचे कष्ट सरकार किंवा बिगर-सरकारी संस्था यांच्यापैकी कोणीही घेतले नाहीत.
भूकंपाच्या यातना आणि पुनर्वसनासंबंधी समाजशास्त्रीय, समाज-मानसशास्त्रीय, आर्थिक, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, शहररचना या अंगांनी सखोल अभ्यास व संशोधन होणे निकडीचे होते. त्यातून अस्सल आणि उत्तम साहित्य निर्माण होऊ शकले असते. (जे काही साहित्य निर्माण झाले ते अतिशय सुमार व दुय्यम माहितीवर आधारित होते.) अवघ्या महाराष्ट्रातून कुणालाही अशी ऊर्मी येऊ नये?
भूकंप हा नैसर्गिक असला तरी हानीच्या प्रमाणास माणूस जबाबदार असतो. आपत्ती ही केवळ विध्वंसक घटना असते असे चिनी संस्कृती मानत नाही. ‘वेई-जी’ म्हणजे इष्टापत्ती अथवा शुभ-संकट अशी एक चिनी संकल्पना प्रचलित आहे. कुठलेही संकट हे व्यक्ती व समूहाला सर्जनशील व सशक्त करून जाते अशी त्यांची अनुभूती आणि त्यामुळेच धारणाही आहे. जपानी लोकांनी या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याची ऐतिहासिक कर्तबगारी अनेक वेळा सिद्ध केली आहे. आपल्याकडे मात्र ‘आपत्ती आवडे सर्वाना’! जगातील नैसर्गिक आपत्तींचा अन्वय लावणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल डिझास्टर डेटाबेस’ या संस्थेच्या अहवालात ‘गेल्या २० वर्षांत भारतामध्ये भूकंप, त्सुनामी, चक्रीवादळ, महापूर या नैसर्गिक आपत्तींमुळे चार लाख कोटी रुपयांची वित्तहानी, तर ७६,००० बळी गेले,’ असे म्हटलेले आहे.
एरवी अजिबात वक्तव्य न करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ‘राष्ट्रीय संशोधन संस्थांनी दक्षिण भारताची उपेक्षा केली,’ असा आपला निष्कर्ष जाहीरपणे सांगून टाकला होता. हे काही त्यांचे राजकीय विधान नव्हते. किल्लारी भूकंपानंतर वैज्ञानिकांची मत-मतांतरे, वाद-प्रवाद ऐकून घेतल्यावर संवेदनशील नेत्यांनी वैज्ञानिक जगतासंबंधीचे प्रखर वास्तव जनतेसमोर मांडले होते. किल्लारी, जबलपूर आणि भूजच्या मोठय़ा भूकंपांनंतर देशभर सतत छोटे धक्के बसत असले तरीही संशोधक गंभीर होत नसतील तर या संशोधन संस्थांचा देशाला उपयोग काय? भूस्तरांच्या हालचाली, भूभ्रंश यांचा वेध घेण्याकरता कंपने, भूभौतिकी, भूचुंबकीय, उष्माप्रवाह अशा अनेक बाबींच्या नोंदी घेऊन अनेकांगांनी अभ्यास व विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. आता देशातील कुठलाही भूभाग भूकंपापासून पूर्णपणे सुरक्षित राहिलेला नाही. ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स’मधील भूकंप-तज्ज्ञ प्रो. रंगाचारी अय्यंगार यांनी ‘हिमालयात ८ रिश्टरपेक्षा अधिक तीव्रतेचा भूकंप संभवतो. आणि तसे झाल्यास दिल्लीमध्ये महाविनाश होईल,’ असे भाकीत व्यक्त केले आहे. मुंबई आय. आय. टी.मधील भूकंप-तज्ज्ञ प्रो. रवी सिन्हा यांच्या मते, ‘मुंबईपासून काही अंतरावर अनेक भूभ्रंश जातात. त्या भागात भूकंप झाल्यास कमकुवत इमारतींमुळे प्रचंड विध्वंस होऊ शकतो.’ याचा प्रत्यय भूज भूकंपाने दिलाच आहे. २६ जानेवारी २००१ रोजी झालेल्या भूजच्या भूकंपात २,००० लोक बळी गेले. ३०,००० कोटींच्या मालमत्तेची हानी झाली. भूजपासून ४०० किलोमीटर दूर अहमदाबादमधील ७९ इमारती जमीनदोस्त होऊन ८०० जणांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी देशभरातील तज्ज्ञांनी ‘हे मृत्यू नैसर्गिक आपत्तीचे नसून वाईट बांधकामाचे बळी आहेत..’ हे अधोरेखित केले होते. भीषण गुणवत्तेच्या बहुसंख्य इमारती ही एक प्रकारे आपत्तींची पेरणीच असते. दरवर्षी देशभरात अनेक भिकार बांधकामे कोसळून शेकडो निरपराधांचे हकनाक जीव जात असतात. नेते आणि नोकरशहा तसेच बिल्डर आणि काँट्रॅक्टर यांच्यातील पक्षविरहित युती व आघाडीमुळे सर्व राजकीय पक्षांनी गुन्हेगार बिल्डरांना सुरक्षिततेची कवचकुंडले बहाल केली आहेत. ‘आपत्ती नैसर्गिक असली तरी हानीच्या प्रमाणास माणूस जबाबदार असतो,’ या उक्तीचे आपण नित्यनेमाने चढत्या भाजणीचे प्रात्यक्षिक अनुभवत आहोत. अनेक आपत्तींचे टाइमबॉम्ब लावून आपण त्यावर बेफिकीरपणे बसलो आहोत. ‘किल्लारी’च्या स्मरणरंजनात आपण आपल्याच स्तुतीत रमायचे की हाडसून खडसून कामाला लागायचे, यावर पुढच्या पिढय़ांचे भविष्य लिहिले जाणार आहे.
atul.deulgaonkar@gmail.com
