अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी
विदर्भाला जंगलाचे मोठे देणे लाभले आहे. त्यात शासनाच्या नवनव्या अभयारण्य प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांची संख्या जोमाने वाढते आहे. मात्र, सध्या विदर्भात वाघांनी जो हैदोस घातला आहे, तो पाहता हे यश मिरवायचे का, असा प्रश्न पडतो. नरभक्षक अवनी वाघिणीच्या हत्येमुळे वन्यप्रेमी आणि तिच्या हल्ल्यांत बळी पडलेल्या पीडितांची बाजू घेणारे यांच्यात प्रचंड जुंपली आहे. त्यामुळे वन्यप्राणी आणि मनुष्य यांच्यातील नात्याचा, अतिरेकी विकासापायी या नात्याला लागलेल्या किडेचा आपण कधीतरी गांभीर्याने विचार करणार आहोत की नाही, हा सवालही निर्माण झालेला आहे.
विदर्भाला जंगलाचे मोठे देणे लाभले आहे. अर्थात त्यामुळे विदर्भातील जंगलांत वन्यप्राण्यांची संख्या मोठी आहे. त्यात पुन्हा विदर्भाला ‘टायगर कॅपिटल’ बनवण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक वाघांची संख्या वाढविण्यात आली आणि या मोहिमेला मोठे यशही लाभले. परंतु सध्या विदर्भात वाघांनी जो हैदोस घातला आहे, तो पाहिला तर हे यश मिरवायचे कसे, असा प्रश्न पडतो. केवळ चंद्रपूर, यवतमाळमध्येच नाही, तर पश्चिम विदर्भातील अमरावतीपासून थेट पूर्व विदर्भातील भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यंपर्यंत वाघांच्या दहशतीचे किस्से दररोज कानावर पडत आहेत. आता तर ३० लाखांचे शहर असलेल्या नागपूरसारख्या महानगराच्या वेशीवरही वाघ पोहोचला आहे. नुकतेच चंद्रपूर जिल्हय़ातील भद्रावती तालुक्यात सीताराम पेठेतल्या नमू धांडे यांच्या दोन दुभत्या गाईंना वाघाने ठार मारले. दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या मोठय़ा भावाचाही वाघानेच गावच्या परिसरात घास घेतला होता. विदर्भातील जंगलांतले वाघ असे लोकांच्या जिवावरच उठले आहेत.
सध्या नरभक्षक वाघांसाठी गाजणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यचा विचार केल्यास इथले ८० टक्के लोक जंगल परिसरात वास्तव्य करतात. या जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भाग हा मुख्यत्वेकरून जंगलांचाच आहे. चंद्रपूर, सावली, सिंदेवाही, घुग्गुस, नागभीड, चिमूर, मूल, दुर्गापूर ही छोटी शहरेसुद्धा जंगलापासून लांब नाहीत. जंगलव्याप्त जिल्ह्यतील लोकांचा घनिष्ठ संबंध जंगलांशी आणि वन्यप्राण्यांशी असणे स्वाभाविक आहे. परंतु मागच्या काही वर्षांमध्ये मनुष्य आणि वन्यप्राणी यांच्यातील नात्याचे धागे काहीसे विस्कटले आहेत. या नात्यातील हा गुंताच आता अवनी वाघिणीच्या मृत्यूनंतर कमालीचे उग्र रूप धारण करीत आहे. वैचारिक व राजकीय पातळीवर सुरू असलेल्या या युद्धात स्थानिक व्याघ्रपीडित लोकांचे आवाज मात्र उर्वरित जगाला ऐकूच जात नाहीत हे यानिमित्ताने प्रकर्षांने समोर आले आहे. वाघांच्या दहशतीमुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी जंगलालगतची शेती पडीक ठेवणे सुरू केले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अनेक गावांनी एकूण पडीक ठेवलेली शेतजमीन ५० ते १०० एकपर्यंत आहे. वाघ-बिबटय़ांचा वावर असणाऱ्या या भागांमध्ये शेती करणे धोकादायक आहे. हा धोका पत्करून शेतीचा जुगार खेळला तरीही रानटी डुक्कर आणि सांबर, चितळ हे वन्यप्राणी हातातोंडाशी आलेला घास शेतात शिरून हिरावून घेतात. त्यामुळे येथील शेतकरी नाइलाजाने शेती पडीक ठेवतात. मागील काही वर्षांचा इतिहास बघितला तर विदर्भातील जंगलालगतच्या गावांमधील कृषी उत्पादनाचा आलेख वेगाने खाली आलेला आहे. चणा-हरभरा यांसारखी कडधान्ये, तसेच तीळ आणि हळद यासारख्या नगदी पिकांना रानटी डुक्कर पार उद्ध्वस्त करून टाकतात. परिणामी शेतकऱ्यांनी या पिकांचे उत्पादन घेणेच बंद केले आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. यामुळे शेतीवर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची दिशाच बदलून गेली आहे. या विषयाची तीव्रता जाणून घ्यायची असेल तर कृषी विभागाने विदर्भातील जंगलालगतच्या शेतकऱ्यांनी वन्यप्राण्यांमुळे एकूण किती शेती पडीक ठेवली, विविध पिकांवर तसेच पिकांच्या क्षेत्रावर याचा काय परिणाम झाला, यावर श्वेतपत्रिका काढायला हवी. खरं तर वन विभाग हा वन्यप्राणी आणि गावकऱ्यांच्या मधला दुवा आहे. परंतु या विभागाची भूमिका फारच विचित्र आहे. एकेकाळी लोकसहभागातून वन-व्यवस्थापनाविषयी गावकऱ्यांची सभा घेणारे अधिकारी सध्या गॅसवाटप आणि अगरबत्ती यांसारख्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहेत. पर्यटन या बक्कळ नफा मिळवून देणाऱ्या क्षेत्राकडे वन विभागाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. पर्यटनाचे त्यांचे प्रेम इतके गहिरे आहे, की वन विभागाला त्यातून बाहेर पडून गावकरी व त्यांच्या दैनंदिन गरजांकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. यातूनच अर्धवट धोरणे आखली जात आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास वन्यप्राण्यांनी पिके उद्ध्वस्त केल्यावर वन विभागाच्या नियमाप्रमाणे ४८ तासांच्या आत शेतकऱ्यांनी विभागाला कळवायला हवे. ही माहिती मिळाल्यावर वनरक्षक, तालुका कृषी सहाय्यक आणि पटवारी हे तिघे एकत्रितरीत्या पंचनामा करतील आणि त्यानंतर नुकसानभरपाईची शिफारस वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमार्फत उपवन संरक्षकांकडे करतील. मग पुढे सरकारी कार्यालयात कागदी घोडे नाचत राहतील. किती विरोधाभास आहे बघा! ४८ तासांत वन विभागाला कळविणे शेतकऱ्यांना बंधनकारक आहे. परंतु नुकसानभरपाईची रक्कम किती दिवसांत मिळेल, याबद्दल मात्र कोणतेच धोरण नाही. हा कटु अनुभव गाठीशी असल्याने बरेच शेतकरी नुकसान नाइलाजाने सहन करतात. परंतु नुकसानभरपाइकरता वन विभागाच्या नादी लागत नाहीत. जंगलातील प्राणी शेतमालाची अशी नासाडी करत असतानाही ‘वन्यप्राण्यांना ठार मारा’ अशी मागणी गावकरी कधीच करीत नाहीत. त्यांचे म्हणणे इतकेच असते, की आमच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळावी आणि पिकांचे नुकसान करणाऱ्या वन्यप्राण्यांचा योग्य तो बंदोबस्त करावा. परंतु याबाबतही वन विभागाची भूमिका भेदभावाची आहे. आधी ताडोबातील बफर झोनमधील गावांतील शेतीच्या संरक्षणासाठी सौरकुंपण करून देऊ आणि मग नियमित जंगलातील गावांचा विचार करू, असे ते सांगतात. खरं तर वन्यप्राणी हे काही बफर आणि नियमित क्षेत्रातील गावांमध्ये भेदभाव करीत नाहीत. दोन्ही ठिकाणच्या गावांत, शेतांत ते मुक्तपणे वावरतात. वाटेत मिळतील ती जनावरे फस्त करतात. लोकांना जखमी करतात. अनेकदा ठारही मारतात. हे नुकसान आणि ही दहशत कोण कुठवर सहन करणार? एक दिवस संयमाचा बांध फुटतो आणि गावकऱ्यांचा रोष अनावर होतो. अगदी मागच्या वर्षीपर्यंत सर्पदंशाने कुणी जीव गमावला तर सरकार भरपाई देत नसे आणि याबाबत लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत असे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ज्या घरची बाई, कर्ता पुरुष किंवा लहान मुले आपले प्राण गमावत त्या घरावर दु:खाचा डोंगर कोसळतोच; त्याचबरोबर संबंधित परिसरात कमालीची दहशत पसरते. वारंवार अशा घटना घडल्यास लोकांमध्ये वन्यप्राण्यांबद्दल नकारात्मक भावना तयार होते. त्यांना जेरबंद करण्याची मागणी जोर पकडते. अशा अनेक प्राण्यांना जेरबंद करणाऱ्या वन विभागाला अवनीला मात्र काबूत आणता आले नाही, याला दुर्दैवच म्हणावे लागेल. एका बाजूला वन्यप्राणी आणि दुसऱ्या बाजूला वन विभाग अशा अडकित्त्यात स्थानिक लोक फसले आहेत. या त्रिकोणात अधूनमधून चौथा वर्ग डोकावतो तो म्हणजे काही अपवाद करता राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे वन्यजीवप्रेमी! ही जमात स्थानिक लोकांच्या प्रश्नांवर फारसे बोलताना दिसत नाही. वन्यजीवांविषयी मात्र प्रचंड प्रेम आणि आपुलकी त्यांना असते. परंतु असे करताना ही मंडळी एक गोष्ट सोयीस्करपणे विसरतात, की वन्यजीव आणि स्थानिक लोकांचे नाते हे फार जुने आणि घनिष्ठ आहे. त्याचे अनेक पैलू आहेत. स्थानिक लोक हे वन्यप्राण्यांविरोधात नसून ते वाघाला दैवत समजून त्याची पूजा करणारेही आहेत. ही भाबडी माणसे जिथे वाघ एखाद्याला मारतो, तिथेच वाघाची मूर्ती उभारतात. त्या वाघाने पुन्हा दुसऱ्या कुणाला मारू नये म्हणून ते नवस बोलतात. येथल्या वन्यप्राण्यांचे आणि मानवाचे नाते इतके विलक्षण आहे. परंतु जंगलापासून प्रचंड दूर शहरात बसून अक्षरश: रोज दहशतीच्या वातावरणात जगणे काय असते याची कल्पना करणे निव्वळ अशक्य आहे. विदर्भात वाघ माणसे मारत सुटला तरी येथील लोक जगत आहेत. वाघ, बिबटे, अस्वल, साप, रानटी डुक्कर या सर्वाना सोबत घेऊन जगताहेत. ज्या जंगलालगतच्या गावांत एस. टी. बस जात नाही तिथली मुले जीव मुठीत घेऊन शाळा-कॉलेजला जातात. बायका लाकडे गोळा करायला जातात, शेतकरी धानकापणीला जातात. एक साधे गणित परवा एका गावकऱ्याने मांडले. तो म्हणाला, ‘पूर्वी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्येही वन्यप्राणी होते. परंतु त्यांना ठार मारून ही शहरे उभी राहिली. आणि आता तिथली माणसे आम्हाला वन्यप्राणी मारू नका म्हणून शिकवत आहेत. इतक्या वर्षांपासून वन्यप्राणी आमचे सर्व तऱ्हेचं नुकसान करीत आहेत. आम्ही खरंच त्यांना मारत सुटलो असतो तर ज्या वाघांना बघायला ही मंडळी मोठय़ा उत्सुकतेने कुटुंबासह विदर्भातील जंगलांत येतात, ते वाघ या लोकांना दिसले तरी असते का? शहरी पर्यटकांची मुले सुटय़ांमध्ये दुरून वाघ पाहायला येतात आणि आमची मुले वाघ, बिबटय़ा, रानडुकरांच्या भीतीपोटी घराबाहेर जाऊ शकत नाहीत. आमच्या लहानग्यांना अगदी घरात शिरून बिबटे उचलून नेतात. त्यांचे रक्ताळलेले छिन्नविच्छिन्न देह बघून या प्राणीप्रेमींपैकी कुणी कधी रडल्याचे स्मरत नाही. कारण रोज मरे त्याला कोण रडे?’ हा त्या गावकऱ्याचा अस्वस्थ करणारा प्रश्न होता.
goswami.paromita@gmail.com
