लढाई अजूनही  अपूर्ण..

सन १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला, मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी १९२३मध्ये केलेल्या गोपनीयतेच्या कायद्याचे (ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट) अस्तित्व देशात कायम होते. स्वातंत्र्यानंतरही ५५-६० वर्षे हे जोखड आपण खांद्यावर वाहिले. माहितीच्या अधिकाराने हे जोखड भिरकावून दिले. मात्र, त्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. सुरुवातीला राज्य सरकार आणि नंतर केंद्र सरकारशी सनदशीर मार्गाने दोन हात केले, असंख्य आंदोलने केली. जनतेला माहितीच्या अधिकाराचे महत्त्व समजत नव्हते आणि ज्यांना ते समजत होते, तो वर्ग नंतर या आंदोलनांची मस्करी करू लागला होता. मात्र, १२ ऑक्टोबर २००५ ला देशभर हा कायदा लागू झाला आणि मोठय़ा लढय़ाची यशस्वी सांगता झाली. हा कायदा अस्तित्वात येऊन आज दहा वर्षे होत आहेत,

ही कमालीचे समाधान देणारी बाब असली, तरी ही लढाई अद्याप अपूर्ण आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अपूर्ण अशासाठी, की कायदा लागू केल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत कमतरता आहे. ती दूर झाली, तर एकीकडे या कायद्याचा दुरुपयोग पूर्णपणे थांबेल आणि दुसरीकडे राज्यकर्ते व नोकरशाहीला अधिक पारदर्शी कारभार करावा लागेल. आता त्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

राळेगणसिद्धीत लोकसहभागातून ग्रामविकासाचे काम हाती घेतल्यानंतर खरंतर, त्यातच रमलो होतो. त्यात नवनिर्मितीचाही आनंद मोठा होता. मात्र, ग्रामविकासातच पदोपदी झारीतील शुक्राचार्य बसल्याचे जाणवले. ही गोष्ट ८०च्या दशकातील आहे. त्या वेळी भ्रष्टाचार निर्मूलन किंवा तत्सम विचार डोक्यात नव्हता, पण ग्रामविकासात हे झारीतील शुक्राचार्य उघड होऊ लागले, तसतसा ग्रामविकासात भ्रष्टाचार हाच मोठा अडसर असल्याचे जाणवले. तो पूर्ण निपटणे अवघड आहे, मात्र त्याला आळा बसल्याशिवाय ग्रामविकासात अपेक्षित वेग साधता येणार नाही याचीही जाणीव झाली. त्याविरुद्ध संघर्ष करताना सरकारी स्तरावरील माहिती मिळवण्यात गोपनीयतेच्या कायद्याचा अडसर लक्षात आल्याने माहितीच्या अधिकाराची गरज वाटू लागली, त्यातूनच १९९६-१९९७ मध्ये सुरू झालेले आंदोलन पुढे देशभर पसरले, त्याची तीव्रता वाढल्याने अखेर १२ ऑक्टोबर २००५ ला देशभर माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू झाला.

नगर जिल्ह्य़ातील सामाजिक वनीकरण खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात हात घातल्यानंतर त्याची व्याप्ती राज्यभर असल्याचे लक्षात आले. ही प्रकरणे धसास लावताना यात सरकारी पातळीवर माहिती मिळण्यातील अडचणी समोर येऊ लागल्या, तेव्हाच म्हणजे साधारण १९९०-१९९१ ला माहितीच्या अधिकाराची जाणीव मला झाली. त्यावर खरी लढाई पुढे पाच-सहा वर्षांनी सुरू झाली. जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला यासाठी महाराष्ट्रानेच मोठे योगदान दिले, मात्र १९९०-१९९१ मध्येच राजस्थानातील शेतकऱ्यांनाही ही जाणीव झाली होती. तेथील मजदूर किसान शक्ती संघटनेने शेतमजुरांच्या किमान वेतनासाठी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाच्या निमित्ताने तेथील रस्त्यांच्या कामांमधील मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. संघटनेचे नेते शंकरसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे राजस्थानमध्ये माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू झाला होता. पण तो अगदीच संकुचित स्वरूपाचा होता, त्यामुळे त्याला फारसा अर्थही नव्हता. त्यानंतर तामिळनाडू, गोवा, मध्य प्रदेश, दिल्ली व उत्तर प्रदेशातही अशाच त्रोटक स्वरूपात हा कायदा लागू झाला. दिल्ली व उत्तर प्रदेशात तर तो काही खात्यांपुरताच मर्यादित होता. केंद्र सरकारच्या पातळीवरही या कायद्याची कार्यवाही थातूरमातूर होती. साधारणपणे २००१ पर्यंत या विषयावर देशभर अशीच नकारात्मक स्थिती होती. सर्वच राज्यकर्त्यांनी हा कायदा करण्याचे येनकेन मार्गाने टाळले.

या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात सुरू झालेले माहितीच्या अधिकाराचे आंदोलन मात्र प्रभावी ठरले, त्याची दहा-बारा वर्षांनी यशस्वी सांगता झाली. सामाजिक वनीकरण खात्यातील भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणताना माहिती अधिकाराची गरज वाटू लागली होती. त्याला बळ मिळाले ते तत्कालीन समाजकल्याणमंत्री बबनराव घोलप यांच्या भ्रष्टाचारामुळे. राज्यात त्या वेळी भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होते. घोलप यांचा कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघड झाला. घोलप यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी करून त्याचा पाठपुरावा आम्ही विविध पातळ्यांवर सुरू केला होता. त्यामुळे चिडलेल्या घोलप यांनी मार्च १९९७ मध्ये माझ्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला. मंत्रिपदाचा गैरवापर करून खरे पुरावे न्यायालयासमोर येऊच दिले नाही. साक्षीदारांकडूनही खोटी साक्ष वदवून घेण्यात आली. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.. मला तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होऊन येरवडय़ाच्या तुरुंगात माझी रवानगी झाली. त्याच वेळी माहितीच्या अधिकाराची खरी गरज लक्षात आली. त्या वेळीच हा कायदा अस्तित्वात असता तर, ही वेळच आली नसती!

एव्हाना या कायद्याचे महत्त्व पटले होते आणि कामाची दिशाही स्पष्ट झाली होती. यातूनच १९९७ मध्ये या लढय़ाला खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना यावर पहिले पत्र पाठवले. सरकारी तिजोरीतील पैशांचा विनियोग कसा झाला, याचा हिशोब मागण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे आणि सरकारने हा हिशोब दिलाच पाहिजे. त्यासाठीच माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याची अत्यंत गरज आहे, अशा भावना मुख्यमंत्र्यांना कळवल्या. मात्र तीन महिन्यांनंतरही या पत्राला कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. तत्कालीन सरकारची ही उदासीनता लक्षात घेऊन ६ एप्रिल १९९८ ला मुंबईत आझाद मैदानावर पहिले आंदोलन केले. माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठी तेथे धरणे धरले त्याच वेळी राज्यात अन्यत्रही आंदोलने झाली. या कालावधीत राज्य सरकारशी मोठा पत्रव्यवहारही केला. त्यालाही कायम वाटाण्याच्या अक्षताच मिळाल्या. १९९९ मध्ये आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून आळंदीत १० दिवसांचे उपोषण केले. हे उपोषण युती सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होते, मात्र माहितीच्या अधिकाराचा कायदा ही त्यातील प्रमुख मागणी होती. या आंदोलनाने राज्यात सरकारच्या विरोधात चांगलाच असंतोष तयार झाला. लगेचच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यात युती सरकारला पायउतार व्हावे लागले.

राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांना काहीशी मुदत देऊन पुन्हा या सरकारशी माहितीच्या अधिकाराबाबत पत्रव्यवहार सुरू केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुरुवातीपासूनच या कायद्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. पहिल्याच पत्राला त्यांनी आश्वासक उत्तर दिले होते. मात्र कार्यवाही काही होईना. हे सरकारही टाळाटाळ करते, ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर २ मे २००० ला राज्यातील सहाही महसूल विभागात मोर्चे काढून घंटानाद आंदोलन केले. त्याचा परिणाम असा झाला, की मुख्यमंत्री विलासरावांनी वर्षां बंगल्यावर बैठक बोलावून यावर सविस्तर चर्चा केली. माहिती अधिकाराच्या कायद्यासाठी सरकारकडून झालेली ही पहिली दिलासादायक कृती होती, पण पुढे पुन्हा ‘पहिले पाढे पंचावन्न..’ नंतर चर्चा होऊ लागल्या, मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसे. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाचा इशारा! आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिला, की सरकार खडबडून जागे झाल्यासारखा व्यवहार करी. चर्चेच्या फेऱ्या, आश्वासने झाले, की राज्य सरकारला पुन्हा त्याचा विसर पडे. मग पुन्हा आंदोलनाचा इशारा.. असे इतक्यांदा झाले, की अनेक जण यात माझीच चेष्टा करू लागले. अनेकांनी वेडय़ातही काढले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून ध्येयाच्या दिशेने आमचे मार्गाक्रमण सुरू होते.

अशा एका आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीची सभा बोलवून (१८ सप्टेंबर २००२) ग्रामसभेला जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. आमची ही मागणी मान्य झाली, मात्र माहिती अधिकार कायद्याला पुन्हा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पुनश्च हरि ॐ..!  २१ सप्टेंबर २००२ ला राळेगणसिद्धीतच मौन सुरू केले. तत्कालीन मंत्री आर. आर. पाटील व शिवाजीराव मोघे यांनी येथे येऊन लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे मौन सोडले. मात्र पुढे तीन महिने गेले तरी हे विधेयक धूळ खात पडून होते. या काळातही सरकारशी पत्रव्यवहार सुरूच होता. यामुळे फेब्रुवारी २००३मध्ये पुन्हा मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिला. याच दरम्यान राज्यात खांदेपालट होऊन विलासरावांच्या जागी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी या विधेयकासाठी चार महिन्यांची मुदत मागितली, ती मान्य केली. मात्र पुन्हा पुढे काहीच नाही. पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला, मात्र हा ‘करेंगे या मरेंगे’चा निर्धार होता. मुंबईत आझाद मैदानावर निर्णायक आंदोलनाचा निर्धार करून त्यासाठी राज्यभर गावागावात जाऊन जागृती केली, त्यासाठी हजारो किलोमीटर प्रवास केला. आंदोलनाच्या या पूर्वतयारीचाच एवढा परिणाम झाला, की विधिमंडळाच्या लगेचच्या अधिवेशनात माहितीच्या अधिकाराचे विधेयक मंजूर केले गेले!

हा लढा यशस्वी झाला, सर्वसामान्य जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला, या आनंदात असतानाच काहीशा विलंबाने यातील मेख लक्षात आली. राज्याच्या विधिमंडळात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याला खरंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरजच नव्हती. राज्य सरकारने लगेचच त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. मात्र विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून राज्य सरकारने ते अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवून दिले. हा वेळकाढूपणा किंवा टाळाटाळ करण्याचाच प्रयत्न होता. त्या वेळी केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार होते. राज्यात पुन्हा विलासराव मुख्यमंत्री झाले होते. हा कायदा व्हावा अशी त्यांची खूप इच्छा होती. मात्र नोकरशहा व अन्य मंत्र्यांच्या दबावामुळे त्यांनी हे विधेयक केंद्राकडे पाठवण्याचा अनाठायी निर्णय घेतला.

आंदोलनाला आता सात-आठ वर्षे झाली होती. राज्य सरकारच्या विरोधातील लढाईत आता केंद्र सरकारलाही खेचण्याची गरज निर्माण झाली. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे या कायद्याचा आग्रह धरला. त्यांनी तो मान्यही केला. मात्र अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ठोस काहीच हातात पडले नाही. पुन्हा राळेगणसिद्धीत मौन व नंतर निर्णायक लढय़ासाठी आळंदीत उपोषण! लोकांचा त्याला मिळालेला प्रतिसाद आणि त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारवर आलेला दबाव, याची परिणती निर्णायक झाली. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना एकूणच हे आंदोलन, त्यासाठी महाराष्ट्रात झालेली चळवळ आणि जनतेला माहितीचा अधिकार या सर्वच गोष्टींविषयी कमालीची आस्था होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या माहिती अधिकाराच्या विधेयकावर त्यांनी १० ऑगस्ट २००३ ला स्वाक्षरी करून मंजुरी दिली. अखेर ‘माहितीचा अधिकार २००२’ हे विधेयक मंजूर झाले, महाराष्ट्रात तर ते तेव्हापासूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २३ सप्टेंबर २००३ पासून लागू करण्यात आले!

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही ऐतिहासिक घटना होती. जनतेला परिपूर्ण आणि स्वतंत्र कायद्यानुसार माहितीचा अधिकार देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. या विधेयकाचा राज्याने तयार केलेला हा मसुदाही आदर्श ठरला. पुढे दोन वर्षांनी महाराष्ट्राचाच माहिती अधिकाराचा मसुदा केंद्राने मागवून घेतला, त्यात काही दुरुस्ती केली आणि १२ ऑक्टोबर २००५ ला केंद्र सरकारनेही हा कायदा लागू केला. केंद्रात त्या वेळी मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते. ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ या नावाने अस्तित्वात आलेला हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला. या प्रदीर्घ लढय़ात अनेकांचे मोठे सहकार्य लाभले, विशेषत: कार्यकर्त्यांची संख्या प्रचंड आहे. राळेगणसिद्धी परिवारानेही मोठी साथ दिली.

या कायद्याद्वारे देशात मोठी क्रांती होईल, असे दिसत असतानाच पुन्हा आमच्या नशिबी संघर्षच लिहिलेला होता. शिवाय त्याला आणखी व्यापक स्वरूप आले होते. एकीकडे राज्य सरकारच्या विरोधात या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संघर्ष आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यात पुन्हा बदल करण्याच्या सुरू हालचाली सुरू झाल्या होत्या- त्या हाणून पाडण्यासाठी वेगळा संघर्ष!

महाराष्ट्रात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा मंजूर होऊनही अंमलबजावणी होत नव्हती. याबाबत राज्य सरकार उदासीन होते, चालढकलच सुरू होती. २००३ मध्ये राज्यात हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात काही माहिती आयुक्त, सरकारी कार्यालयनिहाय माहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी नेमून ही यंत्रणा उभी करणे, त्याद्वारे कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करणे गरजेचे होते. त्यात मात्र राज्य सरकारची चालढकल सुरू होती. त्यासाठी पुन्हा पत्रव्यवहार झाला, आश्वासने देण्यात आली, कार्यवाही काही होत नव्हती. आमचे दुर्दैव असे, की कायदा झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठीसुद्धा आम्हाला पुन्हा आंदोलनाचेच शस्त्र उपसावे लागले. २००४ च्या प्रजासत्ताकदिनी पुन्हा राळेगणसिद्धीत तब्बल ११ दिवस मौन पाळून ४ फेब्रुवारीला लगेचच त्याला जोडूनच उपोषणही सुरू करावे लागले. पुन्हा आश्वासने, आंदोलन स्थगित आणि कार्यवाही काहीच नाही. याच महिन्यात पुन्हा ९ दिवसांचे उपोषण त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा राळेगणसिद्धीतच उपोषण करावे लागले. ते दहा दिवस चालले, त्यानंतर कुठे राज्यात ही यंत्रणा उभी राहिली आणि २००६ नंतर खऱ्या अर्थाने राज्यात माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

दुसरीकडे केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबरमध्ये देशभर लागू केलेल्या माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या मसुद्यात बदल करण्याचा घाट काही मंत्री व नोकरशहांनी घातला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्यामुळे अनेक गोष्टी उघड होऊ लागल्या. त्या या सर्वानाच अडचणीच्या वाटत होत्या. त्या लक्षात घेऊन सरकारी फायली व कागदपत्रांवरील कार्यालयीन टिप्पणी या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा घाट या मंडळींनी घातला होता. तसे झाले असते, तर या कायद्याचा आत्माच काढून घेण्यासारखे होते. हा कायदाच त्यामुळे निष्प्रभ ठरला असता. मात्र या उपद्व्यापाची चाहूल लागताच त्याची माहिती घेतली. त्यातील सत्यता पटताच त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लगेचच काहीशी टोकाचीच भूमिका घेतली. या कायद्यात हा बदल केला, तर ‘पद्मभूषण’ सन्मान परत करण्याचा इशारा केंद्राला दिला, राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनाही तसे कळवले. त्यांनी यात केंद्र सरकारशी मध्यस्थी करून हा सन्मान मी परत करू नये अशी विनंतीही केली. त्यानंतर

२ जुलै २००६ ला पंतप्रधान मनमोहनसिंग, यूपीए तथा काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन या कायद्यात वरील दुरुस्ती करू नये, अशी मागणी केली. तरीही त्यानंतरच्या संसदेच्या अधिवेशनात या कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक आणण्याची तयारी केंद्र सरकराने केली होती! झाले.. पुन्हा एकदा आंदोलन!

या एकाच विषयासाठी हे माझे तब्बल पंधरावे आंदोलन होते. केंद्राने या कायद्यात दुरुस्ती करू नये, यासाठी क्रांतिदिनी ९ ऑगस्ट २००६ ला आळंदी येथे उपोषण सुरू केले. ते १० दिवस चालले. केंद्र सरकारच्या विरोधात या काळात महाराष्ट्रासह देशात मोठा जनक्षोभ उसळला. जनतेचा आंदोलनाला उस्फूर्त पाठिंबा लाभला. या दहा दिवसांत पंतप्रधान कार्यालयातील तत्कालीन राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह राज्यातील मंत्र्यांनी अनेकदा आळंदी गाठली, चर्चेच्या फे ऱ्या झाल्या.. अखेर १९ ऑगस्ट २००६ ला ‘माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणार नाही, तो आहे तसाच ठेवू’ असे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे लेखी पत्र घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण पुन्हा आळंदीला आले, त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेतले. या कायद्याची ही एका अर्थाने ‘साठा उत्तराची कहाणी..’ असली, तरी एवढे सगळे करूनही ती ‘पाचा उत्तरी सुफळ’ नाही, अजूनही अपूर्णच आहे..

माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील चौथ्या कलमाची दहा वर्षांनंतरही अंमलबजावणी होत नाहीच. या कलमात विविध १७ मुद्दे असून संबंधित प्रत्येक खात्याने त्याची माहिती इंटरनेटवर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अजूनही केली जात नाही. ती झाली तर भष्टाचाराला आणखी आळा बसेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याचा काही प्रमाणात जो काही गैरवापर होतो, तो मात्र पूर्ण थांबेल. कायद्याला दहा वर्षे झाल्यानंतरही त्यासाठी पाठपुरावा सुरूच आहे!     ल्ल

शब्दांकन: महेंद्र कुलकर्णी