कष्टकऱ्यांनो, नष्ट व्हा!

‘केवळ शेतीच नव्हे, तर संस्कृती आणि सभ्यता एका महासंकटातून जात आहे.’ – प्रो. एम. एस. स्वामिनाथन.

साल १९६४. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बठक चालू आहे. कृषीमंत्री सी. सुब्रमण्यम म्हणतात, ‘सध्या आपण शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे असा भाव अजिबात देत नाही. गव्हाचे भाव वाढवून खरेदीची खात्री दिली तरच शेतकऱ्यांचा गव्हाकडे कल वाढेल. कृषीमूल्य धोरणात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय शेतीचे उत्पादन वाढणे शक्य नाही.’ यावर अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी संतापून म्हणाले, ‘धान्याची किंमत वाढविल्यास इतर वर्गामध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण होईल. अशी महागाई वाढू देणे घातक ठरेल.’ कृष्णम्माचारींसारख्या अनुभवी व वजनदार असामीपुढेही सुब्रमण्यम दबून गेले नाहीत. त्यांनी ठणकावून सांगितले की, ‘आपल्याला गव्हाची आयात थांबवून स्वावलंबी व्हायचे असेल तर शेतमालाचा भावदेखील आकर्षकच असला पाहिजे. अन्यथा कसाबसा उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याचा आग्रह आपण कुठल्या तोंडाने करणार आहोत? संपूर्ण कृषीधोरण हे आधारभूत किमतीवर अवलंबून आहे. हे धोरण कॅबिनेट मंजूर करू शकणार नसेल तर पंतप्रधानांनी माझी जबाबदारी इतर कुणावर सोपवावी.’ केवळ शेतमालाचा भाव या मुद्दय़ावर सुब्रमण्यम यांनी बाणेदारपणे केंद्रीय मंत्रिपदावर पाणी सोडण्याची तयार दर्शविली होती. पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी अर्थमंत्री कृष्णम्माचारींचा विरोध डावलून गव्हाचा भाव वाढवला आणि शेतमालाचे भाव ठरविण्यासाठी १ जानेवारी १९६५ ला भारतीय कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली.

पुढे गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाले तेव्हा शेतीखात्याने आयात थांबवण्याची सूचना केल्यावर अर्थखात्याने त्याला विरोध केला. ‘अर्थखात्यातील गटाचे आयात चालू ठेवण्यातच हितसंबंध गुंतले होते,’ असे सुब्रमण्यम यांनी तेव्हा सांगितलेले परखड वास्तव आजही अबाधित आहे. १९७२ मध्ये पंजाबमध्ये ८० लक्ष टन जादा गहू पिकवला गेला. एवढय़ा गव्हाच्या खरेदीमुळे चलनफुगवटा वाढेल, ही सबब सांगून अर्थखाते या गव्हाच्या खरेदीला नकार देत होते. कृषिमंत्री फक्रुद्दिन अली अहमद याबद्दल काहीही भूमिका घेत नव्हते. त्यावेळी सुब्रमण्यम हे केंद्रीय नियोजन मंत्री व नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. त्यांनी सर्व संबंधितांची बठक घेतली आणि जाहीर केलेल्या किमतीनुसार सगळ्या गव्हाची खरेदी करण्याचे आदेश दिले. ‘धान्य विकत न घेतल्यास शेतकऱ्यांना भयानक तोटा सहन करावा लागेल. याउप्पर कुणीही गहू लावायला धजणार नाही. म्हणून तुम्हा तज्ज्ञांचा सल्ला ऐकूनही ८० लक्ष टन गहू भारतीय अन्न महामंडळाने विकत घ्यावा असा निर्णय मी घेतला आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करायची, हा तुमचा प्रांत आहे,’ असे सुब्रमण्यम यांनी ठणकावून सांगितले आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांचा निर्णय उचलून धरला. खरोखरीच १९७२ च्या दुष्काळामध्ये हा गव्हाचा साठा नसता तर हाहाकार माजला असता.

कृषिमंत्री सुब्रमण्यम, राज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे, सचिव शिवरामन् व शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन प्रभृतींमुळे शास्त्रज्ञ व विस्तारकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन त्यांना वैज्ञानिक व आर्थिक पाठबळ दिले. उत्पादनवाढीच्या या सरकारी योजनेला देशातील शेतकऱ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि त्याला ‘हरित क्रांती’चे संबोधन लाभले. धान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाकडे देशाची वाटचाल झाली.

साल २०१७! हरित क्रांतीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘तूर पिकवा, डाळ आयात थांबवा’ आवाहनानुसार शेतकऱ्यांनी तूरडाळीचे उत्पादन ७४ टक्क्यांनी वाढवले. सरकारने शेतकऱ्यांना ५०५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. तूरडाळीचा पेरा वाढलेला असूनही २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये म्यानमारमधून क्विंटलला रु. १०,११४ या भावाने ५७ लाख टन तूर आयात केली गेली. अशात तुरीचे उत्पादन वाढल्यामुळे यंदा बाजारात तुरीचा भाव २५०० ते ३५०० रुपये क्विंटल एवढाच राहिला. (गतवर्षी तो १०,००० रुपये प्रति क्विंटल होता.) महाराष्ट्र सरकार यंदा हमीभावाने तूरडाळ खरेदी करत होते आणि अचानक कसलीही सूचना न देता ती थांबवण्यात आली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडे पडेल भावात तूर विकण्याशिवाय अन्य कुठलाही पर्याय शेतकऱ्यांसाठी उरला नाही. त्यावरून राज्यभर संतापाचा आगडोंब उसळल्यावर तूरखरेदीचे आश्वासन दिले गेले.

आज कडधान्ये, डाळी, तेलबिया, मसाल्याचे पदार्थ, भाज्या असो वा फळे- सर्वच शेतमालांचे भाव कोसळले आहेत. सरकारच्या आश्वासनावरून अथवा बाजारपेठेच्या संकेतावरून एखादे पीक घ्यावे, अन् ते बाजारात आणायच्या वेळीच बाजारभाव इतका पडावा, की तोडणी खर्चही निघू नये.. अशा रीतीने एकापाठोपाठ एक पिके बाजारात मातीमोल होत आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, केरळ, ओदिशा व पंजाबात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वर्षांगणिक वाढत आहेत. ‘कंटूर मार्कर’चे संशोधक व शेतीशास्त्रज्ञ प्रा. भागवतराव धोंडे म्हणत, ‘शेती म्हणजे हमखास तोटा! कमी की अधिक, या तपशिलात फक्त फरक पडतो, इतकेच!’ हे सत्य आजही अबाधित आहे. अशा तऱ्हेने सर्वच पिकांनी दगा दिल्यामुळे येत्या खरिपात ‘काय पेरावे?’ या समस्येने देशातील सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना ग्रासले आहे.

शेतमालाचे भाव ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी जीर्ण व भळभळती जखम आहे. देशभरातील शेतकरी ‘स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार शेतमालाचे हमीभाव ठरवा,’ अशी मागणी करीत आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था आणि ती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना केली पाहिजे, हे जाणून घेण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १० फेब्रुवारी २००४ ला पहिल्या भारतीय कृषी आयोगाची स्थापना केली. युपीएचे सरकार आल्यावर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १८ नोव्हेंबर २००४ ला शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांची कृषी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. या       या आयोगाने विलक्षण परिश्रम घेऊन ४ ऑक्टोबर २००६ ला केंद्र सरकारकडे आपला ६०० पानी अहवाल सुपूर्द केला. मात्र, सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंग आणि कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आयोगाच्या शिफारशींची सात वष्रे पुरेपूर उपेक्षा केली. त्यावेळीही ‘यामुळे चलनवाढ होईल, आर्थिक भार वाढेल’ हीच सनातन चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात होत होती. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा साधा उल्लेखही केला नाही. परंतु  २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचार सभांतून नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यास स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करेल,’ असे आश्वासन दिले. गेल्या तीन वर्षांत सरकारी कर्मचारी व खासदारांना महागाईभत्ता व वेतनवाढ मिळवून देण्यात मोदी सरकार तत्पर होते. परंतु शेतकऱ्यांबद्दल मात्र अशी ओढ वा कळकळीची कृती त्यांच्या हातून झालेली नाही.

स्वामिनाथन आयोगाने कृषी खात्याचे ‘कृषी व शेतकरी कल्याण खाते’ असे नामकरण करून त्यादृष्टीने प्रदीर्घ वाटचाल करणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. नामांतर वा नामविस्तार ही गुंतवणूक फारच सुलभ असते. २०१५ च्या ऑगस्टमध्ये मोदी यांनी हे नामकरण स्वीकारताना ‘पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट’ करण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्तकेली. भरपूर अनुदान देऊन निर्यातीस चालना देता येते आणि आयात रोखण्याकरिता शुल्क वाढवता येते. परंतु सध्याच्या सरकारचे धान्य आयात-निर्यात धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारकच आहे. आधीच्या सरकारी धोरणांचे वाभाडे काढत तोच परिपाठ याही सरकारने चालू ठेवला आहे. यातून शेतकऱ्यांचे कल्याण कसे होणार, कुणास ठाऊक.

भारतीय शेतीपुढील समस्यांचा सखोल अभ्यास करून कृषी आयोगाने अनेक सूचना केल्या होत्या. शेतजमिनीचा आकार आकसत आहे. देशातील ४० टक्के शेतकरी एक एकरपेक्षा कमी जमीन कसतो. ११ टक्के शेतकरी  भूमिहीन आहेत. त्यामुळे जमिनीची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन स्वामिनाथन आयोगाने केले आहे. ‘देशाचे भविष्य हे धान्यावर अवलंबून आहे. मात्र, शेतीएवढा अत्यल्प परतावा इतर कोणत्याही व्यावसायिकास मिळत नाही. त्यामुळे शेती करणे अतिशय जीवघेणे होत आहे. लागवडीखालील जमीन व जंगल यांचा अकृषी कारणांकरता वापर थांबवला पाहिजे. यासाठी  ‘विशेष कृषी क्षेत्र’(स्पेशल अ‍ॅग्रीकल्चर झोन) दिशादर्शक ठरतील. अत्यल्पभूधारक व भूमिहीनांना पडीक जमीन कसण्यास द्यावी, जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना वनसंपत्तीचा लाभ घेऊ द्यावा,’ अशा काही सूचना आयोगाने केल्या आहेत. बँकेत शेतकऱ्याला यत्किंचितही पत नसल्याने दरसाल ३६ ते ६० टक्के व्याजाने सावकारी कर्ज घेणे भाग पडते. आयोगाने शेतकऱ्यांना दरसाल चार टक्के सरळव्याजाने सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे; अल्प दरात देशभर सर्व पिकांकरिता शेतकरीस्नेही, सुलभ विमा योजना राबवावी, कधी बियाणे नीट उगवत नाही, कधी संकरित व महाग बियाण्यांत कीड पडून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते, तेव्हा बियाणे उत्पादकांनी ही जबाबदारी स्वीकारून त्यांनीच शेतकऱ्यांना विमा काढून द्यावा; शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी घेऊन प्रत्येक राज्याने शेती आयोग स्थापन करावेत; अवर्षण वा अतिवृष्टीनंतर तातडीने मार्गदर्शन करण्यासाठी आपत्तीप्रवण गावांतून सल्ला देणारी ज्ञान केंद्रे चालू करावीत; शेतीची उत्पादकता वाढवण्याकरता उत्तम दर्जाचे संशोधन व पायाभूत सुविधा देणे गरजेचे आहे, इ. शिफारशी केल्या आहेत. जागतिक पातळीवरील शेतमालाच्या उत्पादकतेशी तुलना केल्यास भारत कमालीचा पिछाडीवर आहे. इंडोनेशियासारखा देश दर हेक्टरी ६,६२२ किलो तांदूळ पिकवतो. आपण मात्र २,५०० किलोच्या आसपास घोटाळत आहोत. शेतमालाचे उत्पादन सुधारण्यासाठी देशभर माती तपासणीनंतर योग्य खत उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्याचबरोबर साठवणुकीकरिता गोदाम व शीतगृहांची संख्या वाढवावी, याही सूचना केल्या आहेत. कृषी आयोगाने ‘शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरवताना उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा दिला जावा,’ अशी सूचना केली होती. कृषी आयोगाच्या दशकपूर्तीनिमित्त ‘रीव्ह्य़ू ऑफ इंडियन अ‍ॅग्रेरियन स्टडीज्’ या नियतकालिकातील लेखात स्वामिनाथन यांनी ‘प्रत्यक्षात मोदी सरकार उत्पादन  खर्चावर १० टक्के नफा गृहीत धरून आधारभूत किंमत ठरवीत आहे.. आणि हे अतिशय दुर्दैवी आहे,’ असे खेदाने म्हटले आहे.

देशांतर्गत बाजारभाव हे जागतिक बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. सध्या सोयाबीन, तूर, सूर्यफूल यांचे बाजारातील भाव आधारभूत किमतीपेक्षा पडले आहेत. केवळ हमीभाव वाढवून चालणार नाही, तर सरकारनेच ही धान्यखरेदी करावी लागेल. आणि ते शक्य होणार नाही, हे तूरडाळीने दाखवून दिलेच आहे. युरोप, जपान व अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना अनेक पद्धतीने भरघोस अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्यांना माल स्वस्तात विकता येतो. ‘असह्य़ महागाईत सर्व कष्टकऱ्यांना किमान व निश्चित उत्पन्नाचा आधार आवश्यक आहे. आठ तास काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी भत्ता व वेतनवाढ दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या पदरात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाएवढी रक्कम (दरमहा १८,००० रुपये) पडली पाहिजे. आम्हाला युरोपच्या शेतकऱ्यांएवढे अनुदान मिळाल्यास आम्हीही धान्यांचे पर्वत उभे करून निर्यातीतही विक्रम करू..’ असा आत्मविश्वास शेतकऱ्यांचे अभ्यासू नेते विजय जावंधिया व्यक्त करतात. जगाची वाटचाल स्वयंचलित, काटेकोर व मानवरहित शेतीकडे होत असताना जावंधिया यांची मागणी पथदर्शक आहे.

कष्टकऱ्यांनो, नष्ट व्हा!

११ मार्च २०११ ला जपानला ९ रिश्टरचा महाभयंकर भूकंप व त्सुनामीचा तडाखा बसला. पाठोपाठ फुकुशिमा अणुभट्टय़ांमध्ये अग्नितांडव सुरू झाले. त्यातून किरणोत्सारी पदार्थ बाहेर पडल्यामुळे हवा, माती आणि जलस्रोत दूषित झाले. जपान सरकारने त्या परिसरातील शेतमाल, दुग्धजन्य पदार्थ, मासे यांच्या सेवनावर तसेच विक्रीवर र्निबध लादले. निर्धोक अन्नधान्याची निर्मिती व पुरवठा यावर मंथन सुरू झाले. आपत्ती हीच वळणिबदू व इष्टापत्ती ठरली. त्यांनी शेतीस आवश्यक असणारे सगळे घटक बाजूला सारून ‘मातीविना शेती’ला (हायड्रोपोनिक्स) चालना दिली. पाण्यातच वनस्पतीची मुळे ठेवून त्यात आवश्यक ती मूलद्रव्ये व खते मिसळली गेली. सूर्यप्रकाशाची जागा एलईडीच्या प्रकाशाने घेतली आणि त्यातून उभी व अनेक मजल्यांची शेती (व्हर्टिकल फार्मिंग) निर्माण झाली. वनस्पतीच्या गरजेनुसार प्रकाश, पाणी, खत देण्याची, तसेच तापमान, आद्र्रता यांचे प्रमाण योग्य तेवढे ठेवण्याची जबाबदारी संवेदक (सेन्सर) व संगणकाकडे दिली गेली आहे. थोडक्यात, एकदा बी लावल्यानंतर यात मानवी हस्तक्षेप लागत नाही. शेतीची पुढची सर्व कामे संवेदक वा यंत्रमानवाकडून केली जातात. कुठल्याही प्रकारची कीड पडण्याची शक्यता नसल्याने कीटकनाशकाची गरज नाही. तेच पाणी पुन: पुन्हा वापरून पाण्याची (किमान ८० टक्के) व विजेची बचत होईल. यातून दर चौरस फुटात भरघोस उत्पादन येईल व सध्याच्या तुलनेत शंभर पटीने उत्पादकता वाढेल. या नव्या शेतीमुळे २०३० साली जगातील अनेक महानगरांना अन्नधान्याचा पुरवठा बाहेरून करावा लागणार नाही असा अंदाज आहे. शहरांमधील उंच इमारतींमधून माती व सूर्यप्रकाशाविना उभी आणि पर्यावरणस्नेही शेती जोमाने उभी राहते आहे. जमिनीवरील व आकाशाखालील शेतीचे रूपांतर काचेच्या भिंतींमधील प्रयोगशाळेतील शेतीत झाले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक क्षेत्रात मंदी जाणवताच अर्धवाहकांच्या (सेमीकंडक्टर) जागी टोमॅटो, पालक, ढोबळी मिरची यांची लागवड सुरू झाली आहे. कित्येक ठिकाणी संगणक, उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन यांच्या साहाय्याने शेती सुरू असून, सर्व आज्ञांचे पालन करणारे यंत्रमानव शेतीमध्ये दाखल झाले आहेत. भरभक्कम अनुदानामुळे सिंगापूर, जपान, अमेरिका, युरोप व चीन या ठिकाणी ही अत्याधुनिक शेती वेगाने वाढत आहे. भारतात गोव्यातही या ‘उभ्या शेती’चा चंचुप्रवेश झालेला आहे.

दुसरीकडे अवघ्या जगाच्या शेतीवर ‘बायर’ (जर्मन ), ‘डय़ु पाँट’ (अमेरिका) व ‘केमचायना’ (चीन सरकारच्या मालकीचा उद्योग) या कंपन्यांचे अधिराज्य असणार आहे. बियाणे, खत, कीटकनाशके, तणनाशकांचं संशोधन, उत्पादन व वितरणे या तीन कंपन्यांच्या ताब्यात असेल. तशात शेतमालाचे उत्पादन व थेट विक्री ही क्षेत्रेही महाकाय कंपन्या काबीज करतील. ‘ए भाजीऽऽऽ’ अशी हाळी घालून संपूर्ण देशाला भाजीपाला देण्यास अंबानी आणि मंडळी किरकोळ विक्रीत उतरले आहेतच. अशी ‘सत्त्योत्तर’ (पोस्ट ट्रथ) हरित क्रांती उभी राहील. आणि ‘क्रांती आपल्याच पिलांना खाते’ या उक्तीनुसार अब्जावधी शेतकरी पूर्णपणे आडवे होतील.

शेती : एक मृत्यूगोल!

महाराष्ट्रात २०१३ साली ३१४६, २०१४ मध्ये २५६८, २०१५ साली ३२२८, तर २०१६ साली सुमारे ३०५२ शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपवले. अशा प्रकारे महाराष्ट्राने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये देशात पहिले स्थान टिकवून धरले आहे. कुटुंबाची अवस्था पाहून शेतकऱ्य़ांची तरणीबांड कर्ती मुले आणि हुंडा/ विवाहाचा खर्च पालकांना झेपत नसल्यामुळे मुली जीवनाचा अंत करीत आहेत. पावसाअभावी, तर कधी ऐन कापणीच्या वेळीच गारा/ पाऊस पडल्यामुळे पिके डोळ्यादेखत नष्ट होत आहेत. मृत्यूगोलातील अशा सगळ्या अडचणींवर मात करत उत्तम पीक काढावे, तर ऐनवेळी शेतमालाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. उपेक्षा, अपमान, चेष्टा व अवहेलना यांचा मानकरी तो शेतकरी.. अशी शेतकऱ्याची आज अवस्था आहे. दुर्दम्य आशावादी माणसालादेखील खचवणारी ही परिस्थिती पाहून पाहून पुणतांबा गावातील शेतकऱ्यांनी ३ एप्रिल २०१७ रोजी संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. हळूहळू अनेक जिल्ह्य़ांतील विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन ‘कुटुंबापुरतेच पिकवा, पेरणी व विक्री थांबवा’ ही संपाची संकल्पना निश्चित केली. परंतु शेतावरच पोट असणाऱ्यांना संप अशक्य होतो, त्यात पेरणी तोंडावर असताना शेतकरी कळ काढू शकणार नाही, हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन ‘मुंबईचा दूध व भाजीपाला पुरवठा तोडा’ या नव्या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. हा वणवा पेटू नये यासाठी शासकीय हालचालीही सुरू आहेत. त्याचवेळी शेतकऱ्यांची शक्ती दाखविण्यासाठी शेतकरी संघटनाही सज्ज होत आहेत.

१९९८ साली इंद्रजीत भालेराव यांनी व्यक्त केलेला.. ‘सांगा, माझ्या बापाने नाही केला पेरा, तर तुम्ही काय खाल, धत्तुरा?’  हा असंतोष संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या मनात खदखदतो आहे. तर शेतकऱ्यांना अव्हेरणारा उर्वरित समाज भरल्या पोटी.. ‘घोर नको करू, समदं इम्पोर्ट करू, पोरा’ असे उत्तर मनात बाळगून आहे.

पहिल्या हरित क्रांतीच्या काळात जगातील शेती संशोधक, नियोजनकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते. आता हवामानबदल, शेतमालाचे भाव, वाढते खर्च व घटता आकार अशा असंख्य समस्यांनी भारतीय शेतकऱ्यांचा जीव मुठीत असताना नेते, अधिकारी व शास्त्रज्ञ यांनी शेतकऱ्यांपासून फारकत घेतली आहे.  सध्या मूठभर कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात असलेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या तिसऱ्या पर्वात  यंत्रमानव व स्वयंचलनीकरणातून शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रामधून श्रम नाहीसे होत आहेत. त्यातून ‘जगातील कष्टकऱ्यांनो, नष्ट व्हा’ हा संदेश मिळत आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी ‘सदाहरित क्रांती घडवणार.. संपदा वाढवून जागतिक स्पध्रेत उतरणार,’ असे म्हणताहेत. हे ऐकताना उत्तम देहयष्टी, मजबूत खुराक, उत्कृष्ट मार्गदर्शन व यथेच्छ विश्रांती घेऊन बलदंड झालेल्या गडय़ाशी कुपोषित व नि:त्राण वेठबिगाराच्या होणाऱ्या कुस्तीची ‘दंगल’ डोळ्यांपुढे येत आहे.

तात्पर्य : ‘बळी तो (बळीचे) कान पिळी’!  एक सार्वकालिक सत्य !!

अतुल देऊळगावकर  atul.deulgaonkar@gmail.com