‘वन बेल्ट- वन रोड’ हा महाकाय प्रकल्प चीनने योजिला आहे; ज्यात तब्बल ६५ देशांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात खुश्कीच्या मार्गाने बीजिंगपासून उत्तर चीन, मंगोलिया आणि रशियामार्गे तुर्कस्तानपर्यंत एक महामार्ग बांधला जाणार आहे. या मार्गाचे दोन उपमार्गही आहेत. त्याचबरोबर समुद्रातला रेशीम-पथही विकसित करण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. या प्रकल्पामागे चीनची ढासळती अर्थव्यवस्था सावरणे, आपल्या प्रचंड उत्पादकतेला बाजारपेठ मिळवून देणे आणि भू-सामरिकदृष्टय़ा आपले जागतिक वर्चस्व निर्माण करणे, इत्यादी हेतू आहेत. या प्रकल्पाचा ऊहापोह करणारा लेख..
ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात- दसऱ्याच्या आधीच अचानक सीमोल्लंघनाचा योग आला. आशियाई देशांमधील राजकीय पक्षांच्या संघटनेचं विशेष अधिवेशन चीनमध्ये होऊ घातलं होतं आणि त्यात भारतीय जनता पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून मी जायचं ठरलं. अधिवेशनाचा मुख्य विषय होता- चीनच्या पुढाकारानं साकार होऊ घातलेली महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट- वन रोड’ किंवा ‘एक पट्टा- एक मार्ग’ योजना!
‘इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ एशियन पोलिटिकल पार्टीज्’ किंवा ‘आय-कॅप’ ही खरं तर एक अतिशय मर्यादित प्रभाव असलेली व्यासपीठवजा संघटना. राजकीय पक्षांचा मंच असं तिचं स्वरूप. साहजिकच खऱ्याखुऱ्या लोकशाही देशांचा वावर आणि वर्चस्वही तीत जास्त असायला हवं! पण एकूणच आशिया खंडात विश्वसनीय लोकशाही देशांची संख्या बेताचीच. परिणामी स्वत:ला लोकशाहीचं लेबल लावून घेणाऱ्या फिलिपिन्स, पाकिस्तान, सिंगापूर, सुदान किंवा जॉर्जिया वा अझरबैजानसारख्या देशांचा ‘उत्साह’ जास्त. स्वाभाविकपणेच लोकशाही राष्ट्रांमधील राजकीय पक्षांचं अधिवेशन चीनमध्ये व्हावं, यात भुवया उंचावण्याइतपतही कोणाला काही विशेष असं खटकलं नाही.
आशिया खंडातल्या पन्नासेक देशांचे शंभरावर प्रतिनिधी या अधिवेशनाला हजर होते. शिवाय, चिनी यजमानांनी विलक्षण उत्साहाने आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतूनही प्रतिनिधी निमंत्रित केले होते. अन्य भारतीय प्रतिनिधींमध्ये सीताराम येचुरी आणि सुधाकर रेड्डी हे दोन कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचे अनिल शास्त्री इत्यादींचा समावेश होता. मुदलात ज्या संस्थेच्या बॅनरखाली हे अधिवेशन पार पडले, त्या संस्थेचा जीव अतिशय लहान. पण महत्त्व होतं ते विषयाला; आणि त्यामुळेच चीन सरकारच्या अनेक प्रमुख नेत्यांनी अधिवेशनात हजेरी लावली. राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिन पिंग यांनी यच्चयावत प्रतिनिधींना ‘फोटो अ‍ॅपॉच्र्युनिटी’ देऊन खूश केलं आणि शिवाय त्यांच्याबरोबर एक सामूहिक संवादही साधला. या अधिवेशनात चीनच्या ‘एक पट्टा- एक मार्ग’ योजनेवर प्रतिनिधींची भाषणं झाली आणि नंतर समारोप सत्रात एक सबगोलंकार पद्धतीचं निवेदनही स्वीकृत केलं गेलं.
पण या अधिवेशनात काय झालं, यापेक्षाही या अधिवेशनाचा विषय जास्त महत्त्वाचा आहे. जुन्या रेशीम-पथाला पुनरुज्जीवित करण्याचा हा चीननं घातलेला घाट नेमका काय आहे? यातून चीन नेमकं काय साधू इच्छितो? या योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार? जगाच्या- आणि मुख्यत्वे चीनच्या आर्थिक परिस्थितीवर याचे कोणते परिणाम होतील? या संपूर्ण विषयाकडे भारत सरकार कशा पद्धतीने पाहते? आणि त्याबाबत अमेरिकेचा दृष्टिकोन नेमका काय आहे?.. या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरं चीनचा मनसुबा- म्हणजेच ‘उघड आणि छुपा अजेंडा’ नेमका समजून घेण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत.
या अधिवेशनाच्या आधी चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने या ‘वन बेल्ट- वन रोड’बद्दल जे साहित्य वितरित केलं त्यात माहितीचा तपशील तर आहेच; पण त्यातून साहजिकच चीनचा दृष्टिकोनही समोर आला. प्रत्यक्षात या अतिमहत्त्वाकांक्षी योजनेच्या विषयात शत-प्रतिशत पुढाकार चीनचाच असला तरी दस्तावेजातील भाषा मात्र ‘संयुक्तपणे उभा करण्याचा प्रकल्प’ अशीच राहिली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था लाभावी आणि जगासमोरच्या जटिल प्रादेशिक प्रश्नांची सामोपचाराने सोडवणूक व्हावी, या दोन उद्दिष्टांसाठी हा प्रकल्प असल्याचे चीनने नमूद केले आहे.
मुदलात या योजनेंतर्गत खुश्कीच्या मार्गाने बीजिंगपासून उत्तर चीन, पुढे मंगोलिया आणि रशियामार्गे तुर्कस्तानपर्यंत एक मोठा महामार्ग बांधला जाणार आहे. या मार्गाचे दोन उपमार्ग आहेत. त्यातला एक चीन- मध्य आशिया- पश्चिम आशिया मार्ग; ज्याचा मुख्य भाग आहे तो चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्टा- जो पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताचा त्याला स्पष्ट आणि तीव्र विरोध आहे. दुसरा उपमार्ग ‘चीन-इंडोचायना मार्ग’ या नावाने ओळखला जातो. जमिनीवरच्या या मार्गाप्रमाणेच समुद्रातला रेशीम-पथही विकसित करण्याचा चीनचा मनसुबा आहे. त्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रापासून इंडोनेशिया, बांगलादेश, श्रीलंका, भारतातील खंबायतचे आखात अशी मोक्याची बंदरे कवेत घेत इराकमधील बसरा, ओमान, पाकिस्तानातील ग्वादर आणि शेवटी आफ्रिकेला वळसा घालून युरोप गाठण्याची चीनची योजना आहे. समुद्रमार्ग विकसित करण्याचा चीनला अभिप्रेत असलेला अर्थ बंदरांचा आणि व्यापार सुविधांचा र्सवकष विकास हाच आहे. आणि त्या दिशेने विविध बंदरे व्यापारी तत्त्वावर विकसित करण्याच्या कामात चीनने यापूर्वीच स्वत:ला गुंतवून घेतले आहे.
खुश्कीच्या दळणवळण मार्गाच्या विकासाच्या संदर्भात बांगलादेश- चीन- भारत- म्यानमार हा कोलकाता ते कुनमिंग (व्हाया ढाका आणि मंडाले) रस्ता तयार करण्याची योजनाही सर्वसंमतीने मार्गी लागत आहे.
संपूर्ण जगालाच एक प्रकारे कवेत घेणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या प्रास्ताविकात चीनने आपल्या इराद्यांविषयी कोणाला शंका वाटू नये याची पुरेशी काळजी घेण्याचे कसोशीने प्रयत्न केले आहेत. परस्परांच्या सार्वभौमतेबद्दलचा परस्परसन्मान, अनाक्रमणाच्या तत्त्वाशी परस्परांची बांधीलकी, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याबाबत परस्परांना ग्वाही आणि योजनेचा सर्वाना समान लाभ मिळावा व त्यातून शांततापूर्ण सहजीवन वाढीला लागावे यासाठीचे आश्वासन या पंचशील तत्त्वांचा चीनने पुनरुच्चार केला आहे.
इतक्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची तितकीच काटेकोरपणे आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी व्हावी यासाठीही चीनने कंबर कसली आहे. या बृहत्-महाप्रकल्पाच्या आराखडय़ात एकूण ६५ देशांचा समावेश होतो. आणि त्यापैकी जवळपास ५० देशांनी आपली संमती दिल्याचेही उच्चरवाने सांगितले जाते आहे. या सर्व देशांनी पाच वेगवेगळय़ा आघाडय़ांवर व्यापक पूर्वतयारी करायला हवी असा चीनचा आग्रह आहे. धोरणात्मक आणि कायदे व नियमांच्या पातळीवर सुधारणा, व्यापारउदिमाच्या सुलभीकरणासाठी व्यावहारिक पातळीवर पूर्वतयारी, दळणवळणाच्या सोयीसुविधांसाठीची संरचनात्मक पूर्वतयारी, व्यापारी व्यवहारांसाठी नियमावलीतील लवचीकता, आर्थिक उलाढालीसाठीच्या सोयीचा (उदा. चलन-विनिमय) व्यापक विकास व त्यातून वित्तीय संलग्नता आणि शेवटी लोकपातळीवर परस्परविश्वास आणि सामंजस्याचा विकास या आधारे पुढे जायला हवे याबाबत चीनचा स्वाभाविक आग्रह आहे.
भू-पृष्ठीय वाहतुकीच्या संदर्भात महामार्गीय रस्त्यांच्या विकासासोबतच तेल आणि नैसर्गिक वायूसारख्या इंधनाचा पुरवठा, ऊर्जेचे सुलभ संक्रमण, वाहतूक निर्वेध आणि सुरक्षित होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यापक उपाययोजना अशा बहुमितीय उपक्रमांचा समावेश त्यात आहे. भू-पृष्ठीय वाहतुकीबरोबरच नदीमार्ग, जलमार्ग, हवाई वाहतुकीचे मार्ग इ.चा अधिक औपचारिक आणि रचनात्मक विकास घडवून आणण्यावरही या योजनेचा भर आहे.
‘जागतिक व्यापारउदीम आणि गुंतवणूक-संधींचे एकात्मिकरण’ अशा शब्दांत चीन ज्या योजनेचं वर्णन करतोय ती ही ‘एक पट्टा- एक मार्ग’ योजना चीनकडून खूप आक्रमक उत्साहाने पुढे रेटण्याचा कार्यक्रम गेली दोन वर्षे सुरू आहे. पण असं असूनही जगातल्या बहुसंख्य देशांच्या मनात या योजनेबद्दल असलेला संशय अद्यापही परिणामकारकतेने दूर झालेला नाही. खुद्द चीन या योजनेचे वैश्विक पातळीवरील लाभ वारंवार अधोरेखित करीत असला तरी मुदलात हा चीनचा प्रकल्प आहे. (भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर भारताचे चीनमधील राजदूत होते आणि त्यांनीही वारंवार ‘हा चीनचा राष्ट्रीय प्रकल्प’ असल्याची बाब चिनी राज्यकर्त्यांच्या समक्ष अनेकदा मांडली आहे.) साहजिकच हा प्रकल्प मुख्यत्वे चीनचा, चीनकडून आणि चीनसाठी आहे याचे भान विसरता येणार नाही. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या व्यासपीठावर चर्चा घडवून आणून संबंधित राष्ट्रांच्या बांधीलकीसह ही योजना स्वीकृत झालेली नाही, ही बाब विसरून चालणार नाही. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि परिवर्तनशील वैश्विक राजकारणात चीनला ‘जगाचे उत्पादन केंद्र किंवा जगाचा कारखाना’ असे बिरूद मिळाले आहे. ही आपली अतिशय कणखर उत्पादक शक्ती टिकवून ठेवायची, त्याद्वारे बेकारीवर प्रभावी नियंत्रण साधायचे, आणि या दोन्हीचा परिणाम म्हणून आपला विकासदर चढता ठेवायचा, हे चीनच्या अजेंडय़ावरचे अग्रक्रमाचे विषय आहेत. त्यासाठीच चीनला ही महत्त्वाकांक्षी योजना संपूर्ण जगाच्या गळी उतरविणे क्रमप्राप्त आहे.
आजमितीस चीनच्या पोलाद उत्पादनाच्या वापरात नसलेल्या संयंत्रांची क्षमता अमेरिकेच्या विद्यमान पोलाद उत्पादन क्षमतेच्या दुप्पट आहे. शिवाय लोखंड, सिमेंट, अ‍ॅल्युमिनियम, काच, कोळसा, जहाजबांधणी आणि सौरऊर्जा संच या उत्पादनांच्या संदर्भातही चीन खात्रीच्या बाजारपेठेअभावी फार मोठे नुकसान सहन करीत आहे. विशेषत: चीनने निर्माण केलेल्या लोह- पोलादाला ‘एक पट्टा- एक मार्ग’ अमलात येण्याने मोठी बाजारपेठ खुली होईल हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.
या महत्त्वाकांक्षी महायोजनेचे आणखी वैशिष्टय़ म्हणजे चीनमधील देशांतर्गत दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास! अवाढव्य चीनच्या सीमावर्ती प्रदेशांच्या विकासाला यामुळे आणखी चालना मिळणार आहे.
अर्थात या अवाढव्य देशाने कृत्रिम भांडवल गुंतवणुकीच्या आधारे आपली उत्पादनक्षमता इतकी अवाच्या सव्वा फुगवून ठेवली आहे, की तो फुगा सतत हवा भरून ठेवता आला नाही तर नोकऱ्यांमध्ये कपात होईल, बंद पडलेल्या कारखान्यांमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होतील आणि ‘बडय़ा घराचा पोकळ वासा’ लोकांसमोर उघडा पडून चीनचा दबदबा ओसरेल.
आजमितीस सुमारे ३०% चिनी श्रमिक पायाभूत संरचना विकासाच्या क्षेत्रात रोजगार मिळवून आहेत. या सर्वाना सतत काम देत राहायचे तर अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांना पर्याय नाही. ‘चायना लेबर बुलेटिन’च्या वृत्तानुसार, पूर्वीच्या काही वर्षांच्या तुलनेत चीनमधील कामगार असंतोषाच्या घटनांची संख्या २०१४ मध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली होती, हे लक्षात घेता चीनसमोर श्रमिकांना बेकार न होऊ देण्याचे किती मोठे आव्हान आहे हे समजू शकते.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या विषयात चीनच्या अघोषित उद्देशपत्रिकेत आर्थिक आणि भू-सामरिक महत्त्वाच्या नानाविध बाबी आहेत हे अगदी उघडच आहे. या मुद्दय़ांमध्ये युआन या चिनी चलनाचे जागतिकीकरण, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत एका पर्यायी आणि मुख्यत्वे चीनकेंद्रित रचनेचा विकास, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात एका नव्या समीकरणाची नांदी आणि सागरी वाहतुकीत चिनी हितसंबंधांचे रक्षण करणारा संरचना विकास, इ.चा समावेश आहे.
चीनच्या या उपद्व्यापाकडे बहुसंख्य देश संशयाने, तर काही धोक्याच्या सूचनेकडे बघावे तसे भयकंपित दृष्टीने बघत आहेत. चीनने याआधीच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन आणि एशियन इन्फ्रा-इन्व्हेस्टमेंट बँक, इ. उपकरणात्मक संस्थांच्या माध्यमातून विविध देशांना आपल्या कळपात ओढण्यास योजनापूर्वक सुरुवात केली आहे. तुर्कमेनिस्तान वगळता मध्य आशियातील जवळजवळ सर्व देश चीनच्या गळाला लागले आहेत. ‘एक पट्टा- एक मार्ग’ची चाहूल लागण्याआधीच चीनने ‘मौतिक-माला’ या स्वरूपात म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या देशांतील बंदरांच्या विकासाच्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली होती. चीन भले त्याला ‘मौतिक-माला’ म्हणो, भारतासाठी तो गळफास ठरू नये याची काळजी अर्थातच घ्यायला हवी. तांबडा समुद्र हिंदी महासागराला जिथे मिळतो तिथे द्जिबौती या ठिकाणी चीन कायमस्वरूपी नाविक तळ उभारणार असल्याचीही उघड चर्चा आहे. मालदीवमध्येही चिनी संचार वाढला आहे. ही सर्व लक्षणं ‘मौतिक-माले’ची निश्चितच नाहीत.
शीतयुद्धोत्तर जगात रशियाचा दबदबा कमी होत असतानाच चिनी ड्रॅगन अतिशय मुत्सद्दीपणे आपले हात-पाय पसरू लागला आहे. ‘आपण नवीन काहीच करत नसून जुन्या रेशीम- मार्गाचंच पुनरुज्जीवन करीत आहोत,’ असं जरी चीन वारंवार सांगत असला तरी मऊ-सूत आणि आकर्षक रेशीम-धागे नीट हाताळले नाही तर हातालाच नव्हे, तर गळ्यालाही ते काचू शकतात. प्रसंगी गळफासही बसू शकतो. त्यामुळेच अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश या अतिमहत्त्वाकांक्षी चिनी प्रकल्पाकडे कमालीच्या सावधपणे बघत आहेत. आणि ते योग्यच आहे.
चिनी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे एक वैशिष्टय़पूर्ण प्रतिमान तयार झाले आहे. विकासदर वाढवणे नव्हे, तर तो स्थिर राखणे हे चीनसमोरचे आव्हान असल्याचे ब्रुकिंग्जसारख्या अमेरिकन विचारपीठांचे विचारपूर्वक बनलेले मत आहे. थबकलेली तंत्रज्ञानात्मक प्रगती, भांडवली गुंतवणुकीवर प्रमाणापेक्षा जास्त भर आणि उत्पादित मालाच्या निरंतर व्यापक उपभोगासाठी बाजार-विकास हे तिन्ही मुद्दे चीनची डोकेदुखी बनले आहेत. ब्रुकिंग्जमधील तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, ‘एक पट्टा- एक मार्ग’सारखा महाप्रकल्प या समस्यांवरचा हमखास उपाय ठरण्याची शक्यता खूपशी अंधुक आणि अस्पष्ट आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या धोक्याच्या इशाऱ्यानंतरही ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि आता जपानही आशियाई इन्फ्रा-इन्व्हेस्टमेंट बँकेसारख्या उपक्रमात सहभागी होत आहेत ही बाब अमेरिकी मुत्सद्देगिरीसाठी तात्कालिक पीछेहाट मानली जात आहे.
डोळे दिपवून टाकणाऱ्या या महाप्रकल्पामुळे जिथे अमेरिका बावचळली, तिथे भारत गोंधळल्यास नवल नाही. प्राप्त परिस्थितीत मालदीव, नेपाळ, बांगलादेश आणि अर्थातच पाकिस्तान चीनच्या सुरात सूर मिळवीत असताना भारताला या योजनेला खुला आणि र्सवकष विरोध करणे सोपे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरला आपला तीव्र विरोध असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. पण त्यापलीकडे ‘थांबा आणि बघत राहा’ या धोरणाशिवाय भारत लगेचच फार काही करू शकत नाही. चिनी रेशीम-रेखा आणि त्यातून साकारू शकणाऱ्या लाल-काळ्या धाग्यांच्या ड्रॅगनछाप नक्षीला प्रतिसाद म्हणून भारताला स्वत:च्या शैलीच्या नक्षीची महिरप विणावी लागेल. ‘मौसम’, ‘अ‍ॅक्ट-ईस्ट’ आणि तत्सम योजनांनी ही आकर्षक आणि मजबूत महिरप विणली गेली तरच रेशीम-रेघांचा काच आपल्याला जाणवणार नाही!
vinays57@gmail.com
