जातींच्या साम्राज्यात परागंदा प्रजासत्ताक

संविधान आणि त्या संविधानाने निर्माण केलेली राज्यसंस्था यांचा आधार इथले नागरिक आहेत. राज्यसंस्थेच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू नागरिक असतील/ असायला पाहिजेत आणि सर्व राजकीय अधिकारांचा मुख्य स्रोत हादेखील इथल्या नागरिकांच्या समुच्चयात असेल, हा संविधाननिर्मित प्रजासत्ताकाचा अर्थ आहे. पण अशी रचना करताना इथले सर्व ‘लोक’ नागरिक बनतील ही अपेक्षा होती आणि ते संविधान सभेचं स्वप्नदेखील होतं. मात्र, त्यात अनेक अडचणी होत्या. त्यातली मुख्य अडचण होती ती समाजरचनेची. आर्थिक विषमता ही तर इतर समाजांप्रमाणे भारतीय समाजातदेखील होतीच. आर्थिक विषमता उल्लंघून स्वत:ची उन्नती साधण्याची संधी तत्त्वत: तरी असते. परंतु त्याच्या पलीकडे असणारी सामाजिक विषमता हा भारतात व्यक्तीचं ‘नागरिका’मध्ये रूपांतर होण्यातला एक प्रमुख अडथळा होता.

‘प्रजासत्ताक’ स्थापन होऊन आता जवळपास सात दशकं होत आली तरी आपण त्या सामाजिक विषमतेच्या विळख्यातून सुटण्याची काही चिन्हं दिसत नाहीत. दैनंदिन अनुभवात जातीच्या रूपाने अनेक मार्गानी उभे राहणारे प्रतिकूल खंदक आपल्या ‘नागरिक’ बनण्याच्या मार्गातले अडथळे बनून राहतात. परिणामी आपण ‘जात’ नावाच्या एका सामाजिक विश्वाचे नेक सभासद म्हणून वावरतो. आणि ते विश्व ओलांडण्याची ना आपल्याला फार इच्छा असते, ना भोवतालचं सामाजिक वास्तव आपल्याला ते विश्व ओलांडू देतं.

जातीच्या या विळख्याचं एक लोकप्रिय विश्लेषण प्रचलित आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाने जातीयवाद बोकाळला असं मानण्याचा एक प्रघात आहे. आता हे तर खरंच आहे, की भारतातल्या निवडणुकांमध्ये विविध प्रकारे जात हा घटक कार्यरत असतो. पण समाजात आधीच प्रचलित असणारे अंतराय स्पर्धात्मक राजकारणात जास्त प्रखरपणे प्रकट होतील, वापरले जातील, हे तर अगदी स्वाभाविक आहे. भोवताली जात नावाचे वास्तव समाजात चिरफळ्या पाडत असताना राजकीय स्पर्धा मात्र त्यापासून सोवळी राहील ही अपेक्षा दुधखुळेपणाची आहे. अर्थात अशा विखंडित समाजात जातीच्या चिरफळ्या पार करून त्यापेक्षा मोठे राजकारण करणारे पक्ष आणि नेते फारसे उभे राहिले नाहीत, हे खरेच आहे. पण राजकारणाने जात मोठी केली, नाहीतर ती मागे पडली असती, ही समजूत मात्र बरोबर नाही. आणि जाता जाता समाजातील अंतरायांकडे पार दुर्लक्ष करून विशुद्ध अशा सामाजिक हिताचा पाठपुरावा करणं ही बाब निव्वळ कल्पनारम्य आहे. राजकारण किंवा धोरणनिर्मिती या प्रक्रिया अशा अमूर्त आणि केवळ तर्कावर चालणाऱ्या नसतात.

सुटे अनुभव हेच समाजशास्त्रीय तथ्यांपेक्षा आपल्याला आवडतात, कारण त्यातून सुटे तर्क आपण लढवू शकतो. अलीकडेच सामाजिक माध्यमांमध्ये एक प्रसंग गाजला. एका सिनेकलावंताने असं म्हटलं, की अमुक एक दिग्दर्शक दलित असून विमानात पहिल्या वर्गाने प्रवास करीत होता. (आणि तो स्वत: मात्र उच्च जातीचा असला तरी साध्या वर्गाने प्रवास करत होता.) आता यात कौतुक किती, आणि अप्रत्यक्षपणे ‘आता दलितसुद्धा वरच्या वर्गाने प्रवास करतात, तर जात राहिली कुठे?’ असा अडाणी, पण संभावित प्रश्न किती होता, हे ठरवणं मुश्कील आहे. परंतु जातीचा भौतिक अस्तित्वाइतकाच आपल्या एकूण दृष्टीशी आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाशी कसा घट्ट संबंध आहे हे त्यावरून दिसतं. म्हणूनच भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वाटचालीच्या संदर्भात जात, जातिभेद आणि जातनिष्ठ संस्कृती व अस्मिता यांचा धांडोळा घेण्याची गरज आहे.

हिंसा आणि यादवी

आपल्या सभोवतीचं सामाजिक वास्तव डोळसपणे पाहू गेलो तर जातीविषयीचा एक मुद्दा झटकन् नजरेत भरतो, तो म्हणजे जातींमधले संघर्ष, आणि खासकरून कनिष्ठ समजलेल्या आणि दुर्बल जातींवर होणारे हल्ले. कुठे ‘कनिष्ठ’ जातीच्या नवरदेवाने लग्नात घोडा वापरला म्हणून, तर कुठे ‘वरच्या’ जातीच्या मुलीबरोबर प्रेमप्रकरण केले म्हणून, कुठे चांगले कपडे केले म्हणून, तर कुठे बीफच्या निमित्ताने- अशा नानाविध कारणांनी हरयाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात इथपासून तर पार तामिळनाडूपर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेळोवेळी असे प्रसंग घडत असलेले दिसतात. यात सर्वात जास्त हल्ले होतात ते दलितांवर. त्याखेरीज सरकारी यंत्रणांकडून आदिवासींवर होणारे सरसकट अत्याचार वेगळेच. जातीच्या चौकटीत असलेल्या समूहांवरच्या अन्यायाच्या चर्चेला काहीएक सैद्धांतिक आणि वैचारिक चौकट प्राप्त झाली आहे; त्या अन्यायाविषयी माध्यमे तुलनेने जास्त सजग होऊ  लागली आहेत. पण आदिवासींची परिस्थिती आणि त्यांचं सीमांतीकरण यांना अजून योग्य अशी विश्लेषण चौकटदेखील लाभलेली नाही आणि त्याची दखलसुद्धा काठाकाठाने घेतली जाते. भांडवली विकासाच्या प्रचलित कल्पनेच्या वाटचालीत सर्वात मोठा अडथळा आदिवासी हाच आहे. आणि त्यामुळे आदिवासींवरच्या अन्यायाबद्दल तसं हातचं राखूनच चर्चा होते.

एकंदर सरकारी यंत्रणा, धनिक आणि उच्च जाती अशा तिन्ही घटकांकडून आदिवासी, मागास जाती आणि दलित यांच्यावर दडपणूक आणि थेट हिंसा यांचा वापर केला जातो. आणि अशा घटना कमी होताहेत असं मानण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा आपल्यापाशी नाही. म्हणजे एक प्रकारचं यादवी युद्ध आपल्या समाजात सतत चालू आहे आणि त्या युद्धात प्रजासत्ताकाची आणि कारभारात भाग घेऊ  शकणाऱ्या सक्रिय नागरिकत्वाची कल्पना कुचंबून जात आहे. (नागरिकत्वाच्या कल्पनेचा हा संकोच जसा जातीच्या मुद्दय़ावर होतो, तसाच तो लिंगभेदाच्या आणि सांप्रदायिकतेच्या मुद्दय़ावरही होतो. तेव्हा यादवी ही अनेकपदरी आहे. इथे चर्चा जातीच्या मुद्दय़ापुरती मर्यादित ठेवली आहे.)

भौतिक विश्वातली जात

जातीचं वास्तव आणि त्याचे आविष्कार, तसेच जातीवर आधारित विषमतेचं स्वरूप आणि तिची तीव्रता यामध्ये अलीकडच्या काळात फरक पडला आहे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक जातीत आर्थिक स्तरीकरण होण्याची प्रक्रिया चालू आहे. अत्यंत संथगतीने का होईना, पण भांडवली विकासक्रमात ‘कनिष्ठ’ जातींच्या काही व्यक्ती स्वत:चा आर्थिक विकास साधून घेऊ  शकतात, असं अनेक उदाहरणांमध्ये दिसून येतं. किंबहुना, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज (डिक्की) सारखी संघटना उभी राहण्यावरून ही बाब अधोरेखित होते, की दलितांमध्ये एक नवा उद्योजक वर्ग उभा राहतो आहे. मग तरीही जात आणि तज्जन्य विषमता यांची चर्चा का करावी लागते?

भांडवली प्रगतीला पुरेसा वाव दिला तर जातीच्या विषमतेची तीव्रता कमी व्हायला मदत होईल, असं ‘डिक्की’चे समर्थक किंवा चंद्रभान प्रसाद यांच्यासारखे ज्येष्ठ कार्यकर्ते जरी मानत असले तरी अनेक अभ्यासांचा दाखला त्यापेक्षा बराच वेगळा आहे. शहरांमधील दलितांमध्ये आपला आर्थिक विकास साधण्याची क्षमता काही प्रमाणात वाढली असली तरी चांगले शिक्षण, योग्य ती कौशल्ये आणि त्यानंतर न्याय अशी संधी मिळणे या तीनही बाबतींत दलित समाजच नव्हे, तर इतर ‘कनिष्ठ’- म्हणजे ज्यांना आपण आता ‘ओबीसी’ जाती असे म्हणतो, त्या- जातींना अद्यापही विपरीत अनुभव येतो असं अनेक अभ्यासांमधून दिसून आलेलं आहे. आणि हे काही कुठल्या एखाद् दुसऱ्या राज्यात नाही, तर सर्वसामान्यपणे देशभरात दिसतं. म्हणजे आपला आणि कुटुंबाचा भौतिक विकास साधण्याच्या संधीच जर जातींनुसार कमी-अधिक होत असतील, तर वेगवेगळे समाजघटक एकमेकांपासून आणि तथाकथित नागरिकत्वापासून दूरच राहणार हे उघड आहे. कारण नागरिक असण्यामध्ये आणि स्वत:ला नागरिक मानण्यामागे उपजीविकेच्या न्याय्य संधी मिळण्याचा थेट संबंध आहे. ज्यांना आपल्या जन्मजात चिकटलेल्या जातीमुळे शिक्षण, उपजीविका आणि स्वत:ची प्रगती करण्याच्या संधी यांच्यात येणाऱ्या अडथळ्यांना तोंड द्यावं लागतं, ते देशाचे पूर्ण नागरिक म्हणून कसे काय वावरू शकतील? शिवाय जे थोडेफार बदल होतात, तेही मोठय़ा शहरांपुरते मर्यादित असतात. लहान शहरं आणि ग्रामीण भाग या ठिकाणी नोकरी आणि उपजीविकेच्या संधी यांच्याविषयी होणारे बदल आणखीनच किरकोळ असतात. जमीनमालकीचं वाटप अत्यंत विषम आहे, हे अनेक आर्थिक आणि सामाजिक पाहण्यांमधून सतत पुढे आलेलं वास्तव आहे. ज्यांना मध्यम शेतकरी जाती म्हणून ओळखलं जातं त्या सोडल्या तर बहुतेक ओबीसी जाती आणि दलित यांच्याकडे अगदीच तुटपुंजी जमीन असते आणि ग्रामीण शेतकी अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या वाटय़ाला येते ती फक्त शेतमजुरी. जात आणि जमीनमालकी यांचा थेट संबंध दाखवता येतो. म्हणजे शहरी व्यवसाय आणि नोकऱ्यांमध्ये कौशल्ये आणि संधींची वानवा, तर ग्रामीण क्षेत्रात शेतमजुरीच्या आणि अल्पभूधारक असण्याच्या भागधेयात अडकलेलं वास्तव- अशा दुहेरी कात्रीत बहुसंख्य कनिष्ठ जाती सापडलेल्या दिसतात. ज्यांना कारागीर जाती म्हणून ओळखलं जातं, त्यांना आधुनिक व्यवस्थेत विस्कळीत आणि फुटकळ व्यवसाय/ नोकऱ्यांवर गुजराण करावी लागते. त्यांचा आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील प्रवेश हाच मुळी परंपरागत जातनिष्ठ कौशल्ये आणि आधुनिक शिक्षणात न मिळालेली किंवा फसवी कौशल्ये यांच्या संगनमताने झालेला असतो. त्यामुळे त्यांचं आर्थिक-व्यावसायिक स्थान हे अनिश्चित आणि कनिष्ठ असंच राहतं.

या वर्गवारीत मुस्लीम समाजातील बहुसंख्य कनिष्ठ जातींचा आणि व्यवसायिकांचादेखील समावेश होतो. अशा प्रकारे आपलं आर्थिक, व्यावसायिक आणि नोकऱ्यांचं अवघं विश्व हे जातीच्या दृश्य-अदृश्य अशा चौकटींनी वेढलेलं असतं. म्हणून तर अतिकनिष्ठ नोकऱ्यांमध्ये, विशेषत: स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमध्ये ठरावीक जातींचेच लोक दिसतात. म्हणूनच मोठय़ा माध्यमांच्या संपादकांमध्ये किंवा देशभरातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंमध्ये मागास आणि दलित समूहांमधून आलेल्यांचे प्रमाण किती अत्यल्प आहे याची चर्चा स्वाभाविकपणेच होताना दिसते. कोणत्याही एखाद्या क्षेत्रात सर्व जातींचे लोक त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात असावेत, हा आग्रह आपल्याला खटकतो. पण काही क्षेत्रांमध्ये काही जातींचे लोक अभावानेच का असतात, हा प्रश्न आपल्याला अस्वस्थ करीत नाही. कारण प्रजासत्ताकाचे लटके नागरिक बनण्याच्या आविर्भावात आपण नागरिकत्वाचा गाभा विसरून बसतो.

संस्कृती आणि अस्मिता

जातवास्तवाच्या या भौतिक बाजूच्या जोडीने आणि कदाचित तिच्यामुळेच जातीच्या आणखी एका आविष्काराचा आपल्याला सतत प्रत्यय येतो. भौतिक क्षेत्रात समान संधींचा अभाव असल्यामुळे एकेक करून सगळ्याच जाती आपल्या जातीचं भांडवलात रूपांतर करतात. म्हणजे आपल्या व्यक्तिगत, सामूहिक आणि सार्वजनिक वावरामध्ये एक संचित म्हणून जातीचा सगळेजण वापर करायला लागतात. त्यातून कोणा जातीच्या व्यक्तींना काही मोठा भौतिक फायदा होतो अशातला भाग नाही; पण भौतिक उणिवेची भरपाई म्हणून जातीचा परिसर हाच आपला सार्वजनिक परिसर मानण्याची प्रथा पडताना दिसते. परिणामी आपण एकेका जातीचे नागरिक बनतो. प्रत्येक जात हेच जणू एक राज्य बनतं. प्रजासत्ताकचा झेंडा एक दिवस फडकावला की आपण सगळे आपापल्या जातीचे झेंडे उरलेले ३६४ दिवस मिरवायला मोकळे होतो.

ऐतिहासिक स्मृतींचं किंवा व्यक्तींचं रूपांतर त्या- त्या जातीच्या अभिमानात आणि अस्मितेत होतं. त्यामुळे पेशव्यांवर सिनेमा निघाला/ मालिका निघाली तर ब्राह्मणांना राग येतो किंवा आनंद होतो. पद्मावतीवरच्या सिनेमामुळे राजपूत दुखावतात. आणि परिणामी प्रत्येक जातीच्या भिन्न वर्तमानाप्रमाणेच प्रत्येक जातीचा इतिहासही वेगळा रचला जातो. तो इतिहास तिच्या पृथक वर्तमान अस्तित्वाला एक धारदार परिमाण प्राप्त करून देतो. यातून राष्ट्रनेते सुटत नाहीत की संत सुटत नाहीत. म्हणजे आपले सांस्कृतिक अस्तित्व हे अलगदपणे आपल्या जातीमध्ये बंदिस्त होऊन जातं. आणि त्यामुळे कोणीच इतर जातींच्या आणि एकूण समाजाच्या संवेदनांचा आवाका समजून घेऊ  शकत नाही.

एका टप्प्यावर असं मानलं गेलं, की मागास आणि कनिष्ठ मानलेल्या जातींना जातीच्या आधारावर संघटित होणं अपरिहार्य आहे. पण ते संघटन जातिभेदाच्या आणि विषमतेच्या मुद्दय़ावर होण्यापेक्षा प्रत्येक जातीच्या स्वायत्त सांस्कृतिक अस्तित्वाच्या शोधासाठीच अधिककरून होताना दिसतं. त्यातून वर्चस्वाचा मुकाबला होण्यापेक्षा प्रतीकांची स्वायत्त बेटं तयार झाली. त्यामुळे आता सगळ्याच जातींमध्ये स्वत:ची सांस्कृतिक ओळख अधोरेखित करण्याची अहमहमिका लागलेली दिसते. यात पुढारलेल्या आणि वर्चस्वशाली जाती मागे न राहता आघाडीवर असलेल्या दिसतात. त्यामुळेच भूमीहारांच्या सशस्त्र सेना, राजपुतांचं उग्र संघटन, ब्राह्मण जातीच्या अहंकारी संघटना यांच्या रूपाने जातीचं सांस्कृतिक विश्व अधिकाधिक दृढ आणि समाजमान्य बनत असलेलं दिसतं.

विखंडित प्रजासत्ताक

राजकारण, अर्थव्यवहार, सामाजिक संबंध आणि सांस्कृतिक व्यवहार या सगळ्या आघाडय़ांवर जात हाच जर आपला सगळ्यात पहिला संदर्भबिंदू असेल तर नागरिक म्हणून आपण प्रजासत्ताकातील सगळ्या नागरिकांच्या हिताचा विचार करू शकणार नाही, हे उघडच आहे. जातीमुळे आपल्या संवेदना इतक्या बधिर होतात, की खून-बलात्कार झाले तरी ते कोणी (म्हणजे कोणत्या जातीच्या व्यक्तींनी) केले आणि बळी पडले ते कोण (म्हणजे कोणत्या जातीचे) होते, यावर आपण किती उद्विग्न व्हायचं ते ठरवतो. त्यामुळे असे प्रसंग हे सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यापेक्षा जातींच्या सीमा अधिक पक्क्या करणारे ठरतात. जातीच्या विरोधातले लढे जातीव्यवस्थेच्या नव्हे, तर कोणत्या ना कोणत्या जातीच्या विरोधात उभे ठाकतात असा गेल्या काही दशकांचा अनुभव आहे.

दुसऱ्यांनी जात टाकावी, आपण मात्र आपली जात आणि तिची प्रतीकं पक्की करायची. या मार्गाने जातिसंस्थेविरोधात लढा कसा चालणार, हा प्रश्न कोणाला पडत नाही. आणि जाती पक्क्या केल्यामुळे प्रजासत्ताक परागंदा होणार, याची फिकीर कोणी करीत नाही. खाप आणि जात-पंचायती या त्या- त्या जातीसाठी सगळ्यात निकटची राज्यसंस्था म्हणून काम करतात. क्रांतीचा दावा करणाऱ्या आंदोलनात ‘आपल्या’ जातीचे डॉक्टर कोण आणि वकील कोण, यांची मोजदाद केली जाते. आणि अर्थातच आपण त्यांच्याचकडे जाऊ या, असा अदृश्य संदेश व्यक्त केला जातो. याचा अर्थ इतकाच, की आपण जात नावाच्या प्रजासत्ताकात राहतो आणि संविधानप्रणीत प्रजासत्ताकपेक्षा तिथेच राहणं बहुधा पसंत करतो.

आपलं प्रेम, आपली बंधुत्वाची भावना हे सारं स्वजातीयांसाठी राखून ठेवलेलं असतं. त्यामुळे सार्वजनिक हित नावाची गोष्ट कशी साकारणार? जातींच्या शतखंडित विश्वात आपखुशीने राहणाऱ्या समूहांना भारतीय प्रजासत्ताकाचं संवर्धन कसं काय करता येणार? अशा शेकडो भिन्न आणि परस्परविरोधी प्रजासत्ताकांचे घटक म्हणून अभिमानाने मिरवणारे लोक संविधानाने निर्माण केलेल्या प्रजासत्ताकाचे नागरिक कसे काय बनू शकणार?

सुहास पळशीकर

suhaspalshikar@gmail.com