सिनेमा, सेन्सॉरशिप आणि जग

सिनेमावरील सेन्सॉरशिप हा विश्वव्यापी विषय आहे. धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांना नेहमी कलेतून होणाऱ्या आपल्या वर्तन-व्यवहाराबाबतच्या चिकित्सेची सतत भीती वाटत असते. त्यातूनच मग सेन्सॉरशिप लादली जाते. देशोदेशीच्या सेन्सॉरशिपच्या नाना तऱ्हा यातूनच जन्मल्या. त्याचा मागोवा घेणारा लेख..
ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटो ‘रिपब्लिक’ या ग्रंथात अनेक विषयांवरचे आपले विचार मांडतो. ‘चांगला समाज घडण्यासाठी नागरिक चांगले हवेत. त्यासाठी नागरिकांचं प्रबोधन करणं राज्यकर्त्यांचं कर्तव्य आहे. चांगली कलाच लोकांपर्यंत नेणं आणि वाईट कला लोकांपर्यंत पोहोचू न देणं हा त्याचाच भाग आहे..’ अशी मांडणी त्यात करून तो सेन्सॉरशिपचं समर्थन करतो. ख्रिस्ती धर्माच्या काही शतकं आधीपासूनचे असे विचार विसाव्या शतकापर्यंत पाश्चात्त्य जगात रूढ होते. व्यक्तिस्वातंत्र्यासारखी लोकशाही मूल्यं रुजण्याआधी इतरत्रही बहुश: असंच चित्र होतं. एकोणिसाव्या शतकाअखेरीला जन्मलेलं सिनेमा हे माध्यम बघता बघता लोकप्रिय झालं. शब्दांतून आशय पोहोचवणाऱ्या साहित्यासारख्या कलाप्रकारापेक्षा हे दृक्श्राव्य माध्यम अनेकांना शक्तिशाली वाटलं, कारण सिनेमा हा निरक्षर माणसालाही कळू शकत होता. त्यातच- निरक्षरांपेक्षा सुशिक्षित अभिजन अधिक सुसंस्कृत असतात, असा विचार (अभिजनांमध्येच!) प्रचलित असल्यामुळे जनसामान्यांना भडकवण्याची किंवा वाममार्गाला नेण्याची क्षमता सिनेमात अधिक असते असाही समज पसरला. त्याचमुळे धर्मरक्षकांना आणि सत्ताधाऱ्यांना सिनेमा एकाच वेळी आकर्षक आणि भीतीदायकही वाटला. विविध देशांमधील सिनेमाच्या सेन्सॉरशिपचा प्रवास पाहिला तर तिथल्या संस्कृतींविषयी तो पुष्कळ काही सांगून जातो. ‘तुम्ही कसं वाचता ते मला सांगा; मग तुम्ही कोण आहात, ते मी सांगेन,’ असं तत्त्वज्ञ हाईडेगर म्हणून गेला आहे. सिनेमाकडे एखादा समाज कसं पाहतो, त्यावरूनही असे निष्कर्ष काढता येतील.
प्रेक्षागृहात चित्रपट पाहायची पद्धत रुळली तेव्हा तिच्या सार्वजनिक स्वरूपामुळे अनेक देशांमध्ये चित्रपटांसाठी परवाना पद्धत सुरू झाली. भारतातल्या सेन्सॉरचं मूळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटनमधल्या सिनेमाटोग्राफ कायद्यात (१९०९) आहे. कोणत्या प्रकारचे चित्रपट प्रदर्शित व्हावेत यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न धर्मसत्ता, राजसत्ता आणि चित्रपट व्यावसायिक अशा तीन घटकांनी जगभर केला. त्यातूनच ब्रिटनमध्ये सेन्सॉर बोर्डाचा जन्म झाला. विनोदी निर्णय घेण्याचा सेन्सॉर बोर्डाचा इतिहासही जुनाच आहे. उदाहरणार्थ, १९२८ च्या एका चित्रपटावरचा हा ब्रिटिश सेन्सॉरचा शेरा : ‘वरवर पाहता हा चित्रपट निर्थक आहे; पण त्याला जर काही अर्थ असलाच, तर तो फारच आक्षेपार्ह आहे.’
अमेरिकेत १९५२ पर्यंत चित्रपटाला केवळ धंदेवाईक माध्यम समजलं जाई. कलाप्रकार म्हणून अधिकृतरीत्या मान्यता नसल्यामुळे अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्यासाठीच्या घटनादत्त तरतुदी चित्रपटांना लागूच होत नसत. एखादं राज्य किंवा शहर चित्रपटावर खुशाल बंदी आणू शकत असे, किंवा चित्रपटात काटछाटही करू शकत असे. चित्रपटात काय दाखवता यावं, याबद्दल बडय़ा स्टुडिओंनी संमत केलेला ‘प्रॉडक्शन कोड’ अमेरिकेत १९२० च्या दशकापासून अस्तित्वात होता. म्हणजे ही चित्रपट व्यावसायिकांनी स्वत:वरच लादलेली सेन्सॉरशिप होती. हा कोड पाळणाऱ्या चित्रपटांना संमत करणारी स्टुडिओप्रणीत संस्था तिथे १९२२ पासून कार्यरत आहे (सध्याचं नाव : MPAA). मात्र, कोड मोडणारे चित्रपटही प्रदर्शित करण्याची मुभा १९५० च्या दशकापासून चित्रपटांना मिळाली. असे चित्रपट प्रक्षोभक किंवा अनैतिक असतील, या भीतीपोटी त्यांना मर्यादित वितरण मिळे. हिचकॉकच्या ‘सायको’नं (१९६०) हे गणित बदललं. त्यातलं हिंसक आणि लैंगिक चित्रण कोडमध्ये बसत नव्हतं तरीही चित्रपट लोकप्रिय ठरला. अशा उदाहरणांमुळे अखेर धंदेवाईक हॉलीवूडला व्यवस्था बदलण्याची उपरती झाली. १९६८ पासून कोणत्या वयासाठी चित्रपट योग्य आहे, एवढंच MPAA सुचवू लागली.
दमनशाही सरकारं चित्रपटांवर नेहमीच र्निबध घालत आली आहेत. नाझी जर्मनी, शीतयुद्धाच्या काळातली कम्युनिस्ट राष्ट्रं अशा अनेक सरकारांनी विरोधी विचारांवर कडक र्निबध घातले. हिटलरची खिल्ली उडवणाऱ्या चॅप्लिनच्या ‘ग्रेट डिक्टेटर’वर (१९४०) नाझी जर्मनीत बंदी होती. पण १९५२ मध्ये चॅप्लिनला कम्युनिस्ट ठरवून अमेरिकेतूनही हाकललं गेलं होतं. १९६७ पर्यंत इस्राएलमध्ये जर्मन चित्रपटांवर सरसकट बंदी होती. दक्षिण आफ्रिकेतल्या वंशभेदी राजवटीत कृष्णवर्णीय-गौरवर्णीय मिश्र जोडपी दाखवण्यावर बंदी होती. आजच्या तुर्कस्तानमध्ये कुर्द जनतेच्या स्वातंत्र्यलढय़ाच्या संदर्भामुळे चित्रपटाला परवाना नाकारला जाऊ शकतो. चीनमधलं कम्युनिस्ट सरकार तर चित्रपटांवर खूप जाचक र्निबध घालतं. १९८९ मध्ये बीजिंगच्या तिआनानमेन चौकात विद्यार्थ्यांनी चीन सरकारविरोधात उठाव केला होता. सरकारनं तो चिरडून टाकला. त्या आंदोलनाचे उल्लेख चिनी सरकारला चालत नाहीत. लोकशाही, भ्रष्टाचार, हिंसा अशा अनेक गोष्टी तिथे वज्र्य आहेत. चिनी जनता एकोप्यानं, खेळीमेळीनं आणि शांततामय वातावरणात आनंदानं जगते, हेच दाखवणं सरकारमान्य आहे.
धर्माविषयीच्या आणि नैतिकतेबद्दलच्या अवास्तव आग्रहांमुळे आजही सेन्सॉरशिप होत असते. तालिबानी सत्तेखाली अफगाणिस्तानात चित्रपटांवर पूर्णपणे बंदीच होती. ‘ज्यूधर्मीयांचं सहानुभूतीपूर्ण चित्रण आहे’ म्हणून स्पिलबर्गचा ऑस्करविजेता ‘शिंडलर्स लिस्ट’ (१९९३) इंडोनेशियामध्ये प्रदर्शित होऊ शकला नव्हता. थायलंडमध्ये बौद्ध भिख्खूंना गिटार वाजवताना किंवा गाताना दाखवलं तर धर्माची अवहेलना होते म्हणून अशी दृश्यं कापली जातात.
१९७९ च्या इस्लामी क्रांतीनंतर इराणी सिनेमावर प्रचंड र्निबध आले. इराणमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांना केस झाकावे लागतात; खासगीत मात्र तसं बंधन नाही. चित्रपटाचं प्रदर्शन सार्वजनिक मानलं जात असल्यामुळे त्यात बाई घरात वावरताना दाखवली तरीही तिचे केस झाकावेच लागतात. त्यामुळे वास्तवदर्शनावर मूलभूतच मर्यादा पडतात. पडद्यावर प्रौढ स्त्री-पुरुष एकमेकांना स्पर्शही करू शकत नाहीत. अशा र्निबधांमुळे अनेक इराणी दिग्दर्शकांनी लहान मुलांचं विश्व दाखवणारे चित्रपट केले. त्यातून जो नवा इराणी सिनेमा जन्माला आला तो जगभर नावाजला गेला. पण प्रौढ विषयांना हात घालणाऱ्या दिग्दर्शकांवर बंदीही येऊ शकते. अनेक इराणी चित्रपट जगभर गाजतात, पण इराणमध्ये प्रदर्शित होत नाहीत.
कम्युनिस्ट रशियातल्या गुप्तहेर संघटनेच्या (केजीबी) मुशीत वाढलेले आणि ख्रिस्ती धर्मगुरूंशी जवळीक असलेले आताचे रशियन अध्यक्ष पुतिन यांनी चित्रपटांवर अनेक र्निबध आणले आहेत. उदाहरणार्थ, शिव्यांचा वापर किंवा समलैंगिकतेचं समर्थन करणं याविरोधात तिथे कायदे आहेत. ‘लव्हायथन’ (२०१४) या रशियन चित्रपटाला सरकारी रोष पत्करावा लागला. त्यातले रशियन ऊठसूट शिव्या देतात आणि अहोरात्र व्होडका पितात. सरकारी कार्यालयातल्या दृश्यात पुतिनचं छायाचित्र दिसतं आणि तिथले अधिकारी मात्र भ्रष्ट असतात, यावर आक्षेप घेतला गेला. भ्रष्ट अधिकाऱ्याला गावातल्या धर्मगुरूचा पाठिंबा असणं सरकारला रुचलं नाही. या चित्रपटाला जगभरातल्या अनेक महोत्सवांमध्ये पारितोषिकं मिळाली. तेव्हा नुकतीच क्रिमियामुळे रशियाची पाश्चात्य देशांशी संघर्षांची ठिणगी पडली होती. त्यामुळे रशियाची बदनामी करणाऱ्या चित्रपटाला नावाजणं हा पाश्चात्त्य कटाचाच भाग आहे असाही प्रचार केला गेला. या चित्रपटाला सरकारचं अंशत: आर्थिक पाठबळ मिळालं होतं. राष्ट्राच्या खिशातून पैसे उचलून सरकारवर टीका केली, असा देशद्रोहाचा आरोपही त्यामुळे झाला. मात्र, रशियात चित्रपट प्रदर्शित होणार नाही असं वाटताच लाखो रशियनांनी त्याच्या पायरेटेड प्रती डाऊनलोड केल्या. अखेर सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. चित्रपटाला रशियाची अधिकृत ऑस्कर प्रवेशिका म्हणून पाठवलं गेलं आणि यथावकाश काही शिव्या कापून तो रशियात प्रदर्शितही होऊ शकला.
सेन्सॉरशिपचे नियम संस्कृतीनुसार ठरतात. त्यामुळे एखाद्या देशाच्या संस्कृतीशी अनभिज्ञ माणसाला धक्केही बसू शकतात. उदाहरणार्थ, लैंगिक चित्रणावर आणि पॉर्नपटांवर र्निबध असण्याची परंपरा पुष्कळ देशांमध्ये दिसते. ‘५० शेड्स ऑफ ग्रे’सारखा (२०१५) चित्रपट त्यातल्या लैंगिक चित्रणामुळे अनेक देशांत प्रदर्शित होऊ शकला नाही, हा इतिहास ताजा आहे. जपानमध्ये मात्र वेगळंच चित्र आढळतं. तिथल्या देवी-देवताही स्खलनशील असतात. लैंगिकता जीवनाच्या इतर पैलूंपैकीच एक मानली जाते आणि लैंगिक साहित्याला धार्मिक विरोध नसतो. त्यामुळे जपानमध्ये अनेक प्रकारचं पॉर्न-साहित्य पूर्वीपासून विक्रीला उपलब्ध राहिलेलं आहे. ग्राहकांच्या सोयीसाठी त्याचं नीट वर्गीकरणही केलं जातं. उदाहरणार्थ, नाबोकोव्हलिखित ‘लोलिता’ कादंबरीमुळे तिथल्या एका पॉर्नविधेला (ॠील्ल१ी) ‘लोलिकॉन’ नाव पडलं. त्यात ६ ते १२ वर्षांच्या मुली दाखवल्या जातात. मात्र, १८ वर्षांखालच्या मुलींनी पॉर्नपटांत काम करणं बेकायदेशीर असल्यामुळे ‘लोलिकॉन’ चित्रपट हे अ‍ॅनिमेशनपट असतात. पुरुषांमधले (समलैंगिक) संबंध दाखवणारे पॉर्नपट तिथे महिलांमध्ये लोकप्रिय आहेत. नव्वदच्या दशकात जगभरात उपलब्ध बाललैंगिक चित्रणापैकी दोन-तृतियांश साहित्य जपानमध्ये निर्माण झालेलं असे. १९९९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या दबावाखाली जपानला त्याविरोधात पावलं उचलावी लागली. त्यानंतर सरकारनं त्यावर र्निबध आणले आणि मग हे प्रमाण कमी झालं.
साठच्या दशकापासून पाश्चात्त्य संस्कृतीतले नैतिक र्निबध हळूहळू शिथिल झाले. त्यामुळे चित्रपटांची काटछाटही कमी होऊ लागली. चित्रपटांवर सरसकट बंदी आणण्याचे प्रकार बहुतांश पाश्चात्त्य देशांत आता होत नाहीत. बाललैंगिक चित्रण किंवा प्राण्यांशी क्रूर वर्तन असे संवेदनशील विषय वगळता चित्रपटातली दृश्यं सहसा कापली जात नाहीत. चित्रपट कोणत्या वयाच्या प्रेक्षकांसाठी योग्य आहे, हे सुचवणाऱ्या देशव्यापी संस्था तिथे असतात. मात्र, त्यांची सूचना पाळणं कायद्यानं बंधनकारकही नसतं. एकविसाव्या शतकात तर इंटरनेटसारख्या तंत्रज्ञानामुळे सेन्सॉरशिपला फारसा अर्थच उरलेला नाही. जिथे चित्रपटांवर खूप र्निबध आहेत अशा इराणमध्येही जगभरातल्या चित्रपटांच्या पायरेटेड प्रती सहज मिळतात. आता तरुणांमध्ये सेन्सॉरशिपला फारसं समर्थन मिळत नाही. सरकारच्या भीतीमुळे काही वेळा ते त्याविरोधात उघड मतप्रदर्शन जरी करत नसले, तरी ते आपल्या वर्तनातून पुरेशा स्पष्टपणे सेन्सॉरशिपला विरोध दर्शवतात. स्वत:ला लोकाभिमुख म्हणवणाऱ्या सरकारांना अशा परिस्थितीत लोकमानसाचा अंदाज घेऊन सेन्सॉरविषयक धोरणं आखणं आता अपरिहार्य झालं आहे.
अभिजीत रणदिवे – rabhijeet@gmail.com