संरक्षण मंत्रालयातर्फे दक्षिण गोव्यातील नाकेरी-बेतुल येथे आयोजित नवव्या ‘डिफेक्स्पो २०१६’ प्रदर्शनात पायदळ, नौदल व अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आधुनिक शस्त्रास्त्रे व उपकरणांचा आविष्कार पाहावयास मिळाला. त्याविषयी..
जागतिक पातळीवर शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. ही बाब एक राष्ट्र म्हणून भूषणावह नक्कीच नसली तरी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना निश्चितपणे खुणावणारी म्हणता येईल. पाकिस्तान आणि चीन असे कुरापतखोर शेजारी आणि विस्तीर्ण सागरी सीमा लाभलेल्या आपल्या देशास दहशतवादी व नक्षलवादी कारवायांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे काळानुरूप बदलणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची मागणीही विलक्षण वेगाने वाढणारी. शस्त्रास्त्रविक्रीसाठी यापेक्षा चांगली बाजारपेठ ती कोणती? या साऱ्याचे प्रतिबिंब गोवा येथे नुकत्याच झालेल्या ‘डिफेक्स्पो २०१६’ या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र प्रदर्शनात उमटलेले दिसले. या उद्योगांच्या दृष्टीने प्रदर्शनाच्या फलिताबाबत वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. चार दिवसांत शस्त्रखरेदी वा विक्रीची मागणी तातडीने नोंदवली जाईल अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. मात्र, या प्रदर्शनात लष्करी तंत्रज्ञानातील बदलता प्रवाह ठळकपणे प्रत्ययास आला. यंदाचे वैशिष्टय़ म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाने स्थानिक उद्योगांमागे उभे राहण्यासाठी लष्करी सामग्रीच्या खरेदीत बदल करत जाहीर केलेले नवे धोरण. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर शस्त्रास्त्र संशोधन व उत्पादनास चालना मिळण्यास पोषक वातावरण तयार झाले. शिवाय, परदेशी उद्योगांना या बाजारातील संधी साधण्यासाठी स्थानिकांच्या सहकार्याने भारतात लष्करी सामग्री उत्पादनाचा विचार करणे क्रमप्राप्त झाले. यानिमित्ताने युद्धसामग्रीसाठी परदेशावरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादनाच्या दिशेने आश्वासक पाऊल पडले आहे.
संरक्षण मंत्रालयातर्फे दक्षिण गोव्यातील नाकेरी-बेतुल येथे आयोजित नवव्या डिफेक्स्पो प्रदर्शनात पायदळ, नौदल व अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आधुनिक शस्त्रास्त्रे व उपकरणांचा आविष्कार पाहावयास मिळाला. दिल्लीबाहेर होणारे हे पहिलेच प्रदर्शन. त्यात ४७ देशांतील तब्बल १०५५ छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांनी सहभाग नोंदविला. यात भारतीय सरकारी व खासगी उद्योगही आघाडीवर होते. २०१४ मधील प्रदर्शनाच्या तुलनेत यावेळी सहभागी झालेले देश आणि उद्योगांच्या संख्येत ७० टक्क्यांनी वाढ झाली. या क्षेत्रातील संधींचे सोने करण्यासाठी जगभरातील संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांनी प्रदर्शनात अक्षरश: उडय़ा घेतल्या. अपवाद- चिनी कंपन्यांचा. पाकिस्तानला निमंत्रणच नसल्याने त्यांचा प्रश्न नव्हता. दिल्लीहून गोव्यात स्थलांतरित झालेल्या या प्रदर्शनाच्या यशापयशाबद्दल टोकाची मते मांडली जात आहेत. या ठिकाणी उद्योगांकडे थेट सामग्रीच्या नोंदणीऐवजी सामंजस्य करार व भविष्यातील मागणीबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे काही निरीक्षकांचे मत आहे. प्रदर्शनासाठी निवडलेले स्थळ, पणजीपासून तिथे जाण्यास लागणारा वेळ, अरुंद रस्ते यामुळे पहिल्या दिवशी निर्माण झालेली नाराजीची भावना अखेपर्यंत कायम राहिली. या प्रदर्शनामुळे गोव्यातील हॉटेल व अन्य स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळाली असली तरी सहभागी उद्योगांच्या झोळीत काय पडले, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. अर्थात कोणताही शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झटपट मार्गी लागण्याची अपेक्षा बाळगणे मूर्खपणाचेच ठरेल.
खरे तर या प्रदर्शनातून प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींवर प्रकाश पडला. एका विशिष्ट प्रदेशापुरत्या मर्यादित युद्धापासून ते अतिप्रगत आयुधांच्या साहाय्याने लढल्या जाणाऱ्या र्सवकष युद्धापर्यंतची अतिप्रगत शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे, पाणबुडय़ा, युद्धनौका, हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा आदींचे सादरीकरण झाले. इतकेच नव्हे तर अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्रासाठीची उपकरणे व तंत्रज्ञान यांचाही यात अंतर्भाव होता. रशिया हा तसा आपला पारंपरिक शस्त्र-पुरवठादार. परंतु गेल्या दीड-दोन वर्षांत भारत लढाऊ विमाने व अन्य सामग्रीसाठी अमेरिका, फ्रान्स, इस्राइल आदी देशांचे पर्यायही समोर ठेवून असल्याची जाणीव बहुधा रशियालाही असावी. त्यामुळेच रशियातील ६१ उद्योगांनी रोसोबोर्न एक्स्पोर्टच्या छताखाली आपल्या भात्यातील ८०० पेक्षा अधिक अतिप्रगत शस्त्रे व उपकरणांच्या विपणनाचे शर्थीचे प्रयत्न केले. यात अद्ययावत क्षेपणास्त्रांचाही अंतर्भाव होता. रशियातील दी युनायटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन, रशियन हेलिकॉप्टर्स, अलमाज-अंते वेपन्स मॅन्युफॅक्चर्स आदींनी भारतीय उद्योगांसह परदेशी शिष्टमंडळांशी कराराच्या दृष्टीने चर्चा केली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी डिफेक्स्पोमध्ये आलेली जगातील शिष्टमंडळे व उद्योगांना ‘रशिया आम्र्स एक्स्पो २०१७’चे निमंत्रण देऊन व्यावसायिकताही जपली.
अमेरिका, फ्रान्स, इस्राइल, नेदरलँड, पोलंड आदी देशांतील उद्योजक लष्करी तंत्रज्ञानासंबंधी भारताशी सहकार्य करण्यास उत्सुक होते. भारताची शस्त्रास्त्र- खरेदी प्रक्रिया मागील दशकभरात थंडावली होती. अलीकडेच त्यास चालना मिळून आगामी काळात अब्जावधींचे द्रव्य त्याकामी खर्च होणार आहे. या महाकाय बाजारपेठेत स्थान मिळविण्यासाठी स्थानिक धोरणानुसार बदलण्याची व्यावहारिक लवचीकता परदेशी उद्योगांच्या ठायी दिसली. या प्रदर्शनासोबत बदललेल्या भारतीय शस्त्रास्त्रखरेदी धोरणाचे हे गमक होय. लष्करी तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या इस्राइलमधील २८ उद्योगांनी प्रदर्शनात सीमासुरक्षा व युद्ध कारवाईत उपयुक्त ठरणारे सेन्सर्स, स्वयंचलित पुरवठा व्यवस्थेची उपकरणे, पायदळ आणि तोफखान्यासाठी ‘इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स’, ‘फायर कंट्रोल सोल्युशन्स’, युद्धभूमीवरील औषधोपचार आदी साहित्य प्रदर्शित केले. अवकाश व संरक्षण साहित्याशी निगडित सेवेसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या एअरबस ग्रुपचा प्रदर्शनातील सहभाग लक्षवेधी ठरला. भारतीय हवाई दलाच्या ‘अ‍ॅव्हरो’ या मालवाहतूक विमानांची जागा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत एअरबस आणि टाटा अ‍ॅडव्हान्स सिस्टीम यांच्यातर्फे देशात निर्मिली जाणारी ‘सी २९५ डब्लू’ विमाने घेणार आहेत. सध्या २० देश या विमानांचा वापर करतात. याव्यतिरिक्त एअरबस ग्रुपने महिंद्राच्या सहकार्याने देशात लष्करी हेलिकॉप्टरच्या उत्पादनाचा संकल्पही सोडला आहे.
लष्करी सामथ्र्य प्रस्थापित होण्यासाठी सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, रणभूमी, डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. भविष्यात युद्ध अद्ययावत माहितीच्या आधारे लढली जातील. त्यामुळे प्रत्येक जवान अशा माहितीने परिपूर्ण व युद्धभूमीवर सतत संपर्कात राहणे गरजेचे आहे. जर्मनीच्या ‘एमकेयू’ने ‘नेटवर्क सेंट्रिक इंटिग्रेटेड कोम्बॅक्ट सिस्टीम’ विकसित केली आहे. त्यायोगे युद्ध कारवाईचे संचालन होईल आणि आवश्यकतेनुसार तातडीने बदलही अमलात आणता येतील. एमकेयूची हलक्या वजनाची चिलखते व शिरस्त्राणांनी साऱ्यांनाच भुरळ पाडली. त्यातील ‘मुकुट’ या ‘अ‍ॅडव्हान्स कोम्बॅक्ट’ शिरस्त्राणात एनव्हीडी, बॅटरी, कॅमेरा, मास्क, कम्युनिकेशन हँडसेट आदींचा अंतर्भाव करता येतो. भारतात उपकंपनी स्थापून या उद्योगाने स्थानिक पातळीवर उत्पादन घेण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील ऑर्डिनन्स फॅक्टरी छोटय़ा-मोठय़ा शस्त्रास्त्रांना लागणाऱ्या दारूगोळ्याची गरज पूर्ण करू शकत नाही. भारतीय लष्कर १७० प्रकारच्या दारूगोळ्यांचा वापर करते. त्यातल्या टी- ७२ रणगाडा, होर्वित्झर तोफा, बीएम २१ मल्टीबॅरल लाँचर अशा काही शस्त्रांसाठी लागणारा दारूगोळा खासगी उद्योगांकडून खरेदी करण्याचा विचार होत आहे. यात राफेल अ‍ॅडव्हान्स डिफेन्स सिस्टीमने रस दाखवला आहे.
देशांतर्गत उद्योगांची भरारी
लष्करी सामग्रीसाठी भारत सरकारने आता ‘मेक इन इंडिया’वर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या अनुषंगाने शस्त्रास्त्रखरेदी धोरणात बदल करत स्थानिक उद्योगांना पाठबळ देण्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी उद्घाटन सोहळ्यात जाहीर केले. वास्तविक या बाजारात सरकार हे एकमेव खरेदीदार असते. याच व्यवस्थेकडे नियंत्रण व धोरणबदलाचे अधिकार आहेत. प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे भारत सरकारने सार्वजनिक उद्योगांवर अवलंबून असणाऱ्या खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘असोचेम’ संघटना पाठपुरावा करत आहे. या निर्णयाने त्यांच्या काही मागण्या पूर्णत्वास जाण्यास नक्कीच हातभार लागेल. संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), संरक्षण क्षेत्रात संशोधन व विकासकार्य करणाऱ्या देशभरातील शासकीय संस्था व प्रयोगशाळा, ऑर्डिनन्स फॅक्टरी या सर्वानी देशांतर्गत व परदेशी तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने बनवलेली नानाविध उपकरणे व शस्त्रसामग्री सादर करत प्रदर्शनात आपला वेगळा ठसा उमटवला. दुसरीकडे या क्षेत्रात भक्कमपणे पाय रोवणारा देशातील खासगी उद्योगसमूह म्हणजे टाटा! २००१ मध्ये हे क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले झाल्यापासून या समूहाने अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी केली. संशोधन व विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण याद्वारे लष्करी सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनात टाटा समूहाने गाठलेला पल्ला यानिमित्ताने समोर आला. क्षेपणास्त्र व रडार यंत्रणेतील घटक, कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सिस्टीम, ‘एरो स्पेस’ आणि ‘एरो स्ट्रक्चर’, चिलखती वाहने, ‘हाय मोबिलिटी व्हेईकल’ आदींच्या उत्पादनात टाटा समूह आघाडीवर आहे. भारत फोर्ज, अमेरिकेतील जनरल डायनॅमिक्स लँड सिस्टीम आणि टाटा मोटर्स यांच्यात ‘फ्युचर इन्फट्री कोम्बॅक्ट व्हेईकल’साठी झालेला करार त्याचे निदर्शक आहे. भारतीय लष्करातील रशियन बनावटीच्या सार्थ ‘बीएमपी २’ला निरोप देऊन त्या जागी ‘एफआयव्ही’ समाविष्ट होणार आहे. तोफखाना दलाच्या भात्यात हलक्या वजनाच्या तोफा समाविष्ट करण्याचा रेंगाळलेला विषय अमेरिकेतील बीएई सिस्टीमच्या सहकार्याने महिंद्रा मार्गी लावणार आहे. भारतीय तोफखान्यात सध्या अवजड आणि जुनाट तोफांचा भरणा आहे. चीनलगतच्या उंच पर्वतीय सीमावर्ती भागात त्यांचा वापर करणे अवघड आहे. अतिउंच प्रदेशात वापरता येतील अशा ‘एम ७७७’ हलक्या वजनांच्या तोफांची बांधणी देशात करण्यात येईल. नियमित तोफांच्या तुलनेत या तोफांचे वजन ६५ ते ७० टक्क्यांनी कमी आहे. दुसरीकडे सरकारी व खासगी उद्योगांनी संयुक्तपणे तोफांची निर्मिती दृष्टिपथात आणली आहे. ‘धनुष’ हे त्याचे उदाहरण. या तोफांची अंतिम चाचणी सध्या प्रगतिपथावर आहे. लष्करासमोर नेहमीची समस्या आहे ती तोफा कार्यरत ठेवण्यासाठी वारंवार बदलाव्या लागणाऱ्या बॅरलची. कोणत्याही तोफेतून काही विशिष्ट प्रमाणात तोफगोळे डागल्यानंतरते बदलणे क्रमप्राप्त ठरते. भारतीय तोफखाना दलाकडे वेगवेगळ्या अंतरावर मारा करणाऱ्या तोफा आहेत. त्यांचे बॅरल आणि सुटे भाग उपलब्ध होत नसल्याने देखभाल व दुरुस्ती जिकिरीची ठरते. त्यामुळे सर्व तोफा एकाच क्षमतेच्या (१५५ एम एम) ठेवण्याचा पर्याय आधीच निवडण्यात आला आहे. बॅरलच्या समस्येवर देशांतर्गत तोडगा शोधण्यात यश मिळाले.
लष्करी तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. स्थानिक अभियंत्यांना या क्षेत्राकडे आकर्षित करून उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याचा मानस संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केला. तरुण संशोधकांच्या सहकार्याने देशांतर्गत दृष्टिपथात आलेली नवीनतम युद्धआयुधे व उपकरणे प्रदर्शनात सादर झाली. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, दहशतवादी हल्ला व तत्सम आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यास मिस्ट्रलची ‘मोबाइल कमांड पोस्ट’, टेहळणी मोटार सुरक्षा दलांना साहाय्यभूत ठरू शकते. सीमावर्ती भागातील घुसखोरी ही देशाची नेहमीची डोकेदुखी. बर्फाच्छादित प्रदेश, दऱ्याखोऱ्या, घनदाट जंगले, वाळवंट, सागरी किनारा अशा क्षेत्रांचा यात समावेश होतो. त्यामुळे संरक्षणासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. परदेशी उपकरणांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता राखणाऱ्या टेहळणी यंत्रणांसह विविध प्रकारची उपकरणे स्थानिक पातळीवर विकसित झाली आहेत. तोफगोळा वा बंदुकीचा मारा कोणत्या भागातून होतो आहे, हे शोधण्यापासून ते लष्करी तुकडीची हालचाल, एका गटातील चर्चा यांचा आवाज टिपून ते ठिकाण संगणकावर नकाशाद्वारे दाखविण्यापर्यंत वेगवेगळ्या कामगिरींच्या यंत्रणांचे दर्शन या प्रदर्शनात घडले.
वेगळेपण
’ युद्धभूमीवर वैविध्यपूर्ण कामगिरीची क्षमता राखणाऱ्या नानाविध अत्याधुनिक बंदुकींचे सादरीकरण झाले. प्रत्येक मोहिमेची गरज लक्षात घेऊन त्यांची रचना केली गेली होती. बहुतांश बंदुकींत कमी-अधिक प्रमाणात स्वत:ची अशी काहीएक खासियत होती. त्यात वेगळेपण जपणारी ठरली चिमुकली (नॅनो) पिस्तूल. स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगणाऱ्यांची गरज इटलीच्या बेरीटा कंपनीची ही अर्धस्वयंचलित पिस्तूल शमवते.तिचे वजन केवळ ५६२ ग्रॅम आहे. विशेष म्हणजे उजव्या व डावखुऱ्यांनाही सहजतेने वापरता येईल अशी तिची रचना असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
’ सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भारताने पाकिस्तानलगत असणाऱ्या सीमेवर लोखंडी तारांच्या कुंपणाची तटबंदी उभारली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत बोगदा खोदून घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावर हिमाचल फॅच्युरिस्टिक कम्युनिकेशनने उत्तर शोधत हजारो किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर या पद्धतीने होणारी घुसखोरी टाळण्यासाठी जमिनीखालील बोगदा शोधणारी यंत्रणा विकसित केली आहे. ‘इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक’ लहरींद्वारे ही यंत्रणा जमिनीतील स्थितीची छाननी करते. गस्त घालणारा जवान दहा किलो वजनाच्या या यंत्रणेचा सहजतेने वापर करू शकतो. जमिनीखाली कुठे संशयास्पद बोगदा असल्याचे लक्षात आल्यास ही यंत्रणा स्वयंचलित पद्धतीने त्याची माहिती संदेशाद्वारे देते.
जागतिक पातळीवर शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. ही बाब एक राष्ट्र म्हणून भूषणावह नक्कीच नसली तरी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना निश्चितपणे खुणावणारी म्हणता येईल. पाकिस्तान आणि चीन असे कुरापतखोर शेजारी आणि विस्तीर्ण सागरी सीमा लाभलेल्या आपल्या देशास दहशतवादी व नक्षलवादी कारवायांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे काळानुरूप बदलणाऱ्या शस्त्रास्त्रांची मागणीही विलक्षण वेगाने वाढणारी. शस्त्रास्त्रविक्रीसाठी यापेक्षा चांगली बाजारपेठ ती कोणती? या साऱ्याचे प्रतिबिंब गोवा येथे नुकत्याच झालेल्या ‘डिफेक्स्पो २०१६’ या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र प्रदर्शनात उमटलेले दिसले. या उद्योगांच्या दृष्टीने प्रदर्शनाच्या फलिताबाबत वेगवेगळी मते मांडली जात आहेत. चार दिवसांत शस्त्रखरेदी वा विक्रीची मागणी तातडीने नोंदवली जाईल अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. मात्र, या प्रदर्शनात लष्करी तंत्रज्ञानातील बदलता प्रवाह ठळकपणे प्रत्ययास आला. यंदाचे वैशिष्टय़ म्हणजे संरक्षण मंत्रालयाने स्थानिक उद्योगांमागे उभे राहण्यासाठी लष्करी सामग्रीच्या खरेदीत बदल करत जाहीर केलेले नवे धोरण. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर शस्त्रास्त्र संशोधन व उत्पादनास चालना मिळण्यास पोषक वातावरण तयार झाले. शिवाय, परदेशी उद्योगांना या बाजारातील संधी साधण्यासाठी स्थानिकांच्या सहकार्याने भारतात लष्करी सामग्री उत्पादनाचा विचार करणे क्रमप्राप्त झाले. यानिमित्ताने युद्धसामग्रीसाठी परदेशावरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादनाच्या दिशेने आश्वासक पाऊल पडले आहे.
संरक्षण मंत्रालयातर्फे दक्षिण गोव्यातील नाकेरी-बेतुल येथे आयोजित नवव्या डिफेक्स्पो प्रदर्शनात पायदळ, नौदल व अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आधुनिक शस्त्रास्त्रे व उपकरणांचा आविष्कार पाहावयास मिळाला. दिल्लीबाहेर होणारे हे पहिलेच प्रदर्शन. त्यात ४७ देशांतील तब्बल १०५५ छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांनी सहभाग नोंदविला. यात भारतीय सरकारी व खासगी उद्योगही आघाडीवर होते. २०१४ मधील प्रदर्शनाच्या तुलनेत यावेळी सहभागी झालेले देश आणि उद्योगांच्या संख्येत ७० टक्क्यांनी वाढ झाली. या क्षेत्रातील संधींचे सोने करण्यासाठी जगभरातील संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांनी प्रदर्शनात अक्षरश: उडय़ा घेतल्या. अपवाद- चिनी कंपन्यांचा. पाकिस्तानला निमंत्रणच नसल्याने त्यांचा प्रश्न नव्हता. दिल्लीहून गोव्यात स्थलांतरित झालेल्या या प्रदर्शनाच्या यशापयशाबद्दल टोकाची मते मांडली जात आहेत. या ठिकाणी उद्योगांकडे थेट सामग्रीच्या नोंदणीऐवजी सामंजस्य करार व भविष्यातील मागणीबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे काही निरीक्षकांचे मत आहे. प्रदर्शनासाठी निवडलेले स्थळ, पणजीपासून तिथे जाण्यास लागणारा वेळ, अरुंद रस्ते यामुळे पहिल्या दिवशी निर्माण झालेली नाराजीची भावना अखेपर्यंत कायम राहिली. या प्रदर्शनामुळे गोव्यातील हॉटेल व अन्य स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळाली असली तरी सहभागी उद्योगांच्या झोळीत काय पडले, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. अर्थात कोणताही शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झटपट मार्गी लागण्याची अपेक्षा बाळगणे मूर्खपणाचेच ठरेल.
खरे तर या प्रदर्शनातून प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींवर प्रकाश पडला. एका विशिष्ट प्रदेशापुरत्या मर्यादित युद्धापासून ते अतिप्रगत आयुधांच्या साहाय्याने लढल्या जाणाऱ्या र्सवकष युद्धापर्यंतची अतिप्रगत शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे, पाणबुडय़ा, युद्धनौका, हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा आदींचे सादरीकरण झाले. इतकेच नव्हे तर अंतराळ, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्रासाठीची उपकरणे व तंत्रज्ञान यांचाही यात अंतर्भाव होता. रशिया हा तसा आपला पारंपरिक शस्त्र-पुरवठादार. परंतु गेल्या दीड-दोन वर्षांत भारत लढाऊ विमाने व अन्य सामग्रीसाठी अमेरिका, फ्रान्स, इस्राइल आदी देशांचे पर्यायही समोर ठेवून असल्याची जाणीव बहुधा रशियालाही असावी. त्यामुळेच रशियातील ६१ उद्योगांनी रोसोबोर्न एक्स्पोर्टच्या छताखाली आपल्या भात्यातील ८०० पेक्षा अधिक अतिप्रगत शस्त्रे व उपकरणांच्या विपणनाचे शर्थीचे प्रयत्न केले. यात अद्ययावत क्षेपणास्त्रांचाही अंतर्भाव होता. रशियातील दी युनायटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन, रशियन हेलिकॉप्टर्स, अलमाज-अंते वेपन्स मॅन्युफॅक्चर्स आदींनी भारतीय उद्योगांसह परदेशी शिष्टमंडळांशी कराराच्या दृष्टीने चर्चा केली. इतकेच नव्हे तर त्यांनी डिफेक्स्पोमध्ये आलेली जगातील शिष्टमंडळे व उद्योगांना ‘रशिया आम्र्स एक्स्पो २०१७’चे निमंत्रण देऊन व्यावसायिकताही जपली.
अमेरिका, फ्रान्स, इस्राइल, नेदरलँड, पोलंड आदी देशांतील उद्योजक लष्करी तंत्रज्ञानासंबंधी भारताशी सहकार्य करण्यास उत्सुक होते. भारताची शस्त्रास्त्र- खरेदी प्रक्रिया मागील दशकभरात थंडावली होती. अलीकडेच त्यास चालना मिळून आगामी काळात अब्जावधींचे द्रव्य त्याकामी खर्च होणार आहे. या महाकाय बाजारपेठेत स्थान मिळविण्यासाठी स्थानिक धोरणानुसार बदलण्याची व्यावहारिक लवचीकता परदेशी उद्योगांच्या ठायी दिसली. या प्रदर्शनासोबत बदललेल्या भारतीय शस्त्रास्त्रखरेदी धोरणाचे हे गमक होय. लष्करी तंत्रज्ञानात आघाडीवर असणाऱ्या इस्राइलमधील २८ उद्योगांनी प्रदर्शनात सीमासुरक्षा व युद्ध कारवाईत उपयुक्त ठरणारे सेन्सर्स, स्वयंचलित पुरवठा व्यवस्थेची उपकरणे, पायदळ आणि तोफखान्यासाठी ‘इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स’, ‘फायर कंट्रोल सोल्युशन्स’, युद्धभूमीवरील औषधोपचार आदी साहित्य प्रदर्शित केले. अवकाश व संरक्षण साहित्याशी निगडित सेवेसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या एअरबस ग्रुपचा प्रदर्शनातील सहभाग लक्षवेधी ठरला. भारतीय हवाई दलाच्या ‘अ‍ॅव्हरो’ या मालवाहतूक विमानांची जागा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत एअरबस आणि टाटा अ‍ॅडव्हान्स सिस्टीम यांच्यातर्फे देशात निर्मिली जाणारी ‘सी २९५ डब्लू’ विमाने घेणार आहेत. सध्या २० देश या विमानांचा वापर करतात. याव्यतिरिक्त एअरबस ग्रुपने महिंद्राच्या सहकार्याने देशात लष्करी हेलिकॉप्टरच्या उत्पादनाचा संकल्पही सोडला आहे.
लष्करी सामथ्र्य प्रस्थापित होण्यासाठी सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, रणभूमी, डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. भविष्यात युद्ध अद्ययावत माहितीच्या आधारे लढली जातील. त्यामुळे प्रत्येक जवान अशा माहितीने परिपूर्ण व युद्धभूमीवर सतत संपर्कात राहणे गरजेचे आहे. जर्मनीच्या ‘एमकेयू’ने ‘नेटवर्क सेंट्रिक इंटिग्रेटेड कोम्बॅक्ट सिस्टीम’ विकसित केली आहे. त्यायोगे युद्ध कारवाईचे संचालन होईल आणि आवश्यकतेनुसार तातडीने बदलही अमलात आणता येतील. एमकेयूची हलक्या वजनाची चिलखते व शिरस्त्राणांनी साऱ्यांनाच भुरळ पाडली. त्यातील ‘मुकुट’ या ‘अ‍ॅडव्हान्स कोम्बॅक्ट’ शिरस्त्राणात एनव्हीडी, बॅटरी, कॅमेरा, मास्क, कम्युनिकेशन हँडसेट आदींचा अंतर्भाव करता येतो. भारतात उपकंपनी स्थापून या उद्योगाने स्थानिक पातळीवर उत्पादन घेण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील ऑर्डिनन्स फॅक्टरी छोटय़ा-मोठय़ा शस्त्रास्त्रांना लागणाऱ्या दारूगोळ्याची गरज पूर्ण करू शकत नाही. भारतीय लष्कर १७० प्रकारच्या दारूगोळ्यांचा वापर करते. त्यातल्या टी- ७२ रणगाडा, होर्वित्झर तोफा, बीएम २१ मल्टीबॅरल लाँचर अशा काही शस्त्रांसाठी लागणारा दारूगोळा खासगी उद्योगांकडून खरेदी करण्याचा विचार होत आहे. यात राफेल अ‍ॅडव्हान्स डिफेन्स सिस्टीमने रस दाखवला आहे.
देशांतर्गत उद्योगांची भरारी
लष्करी सामग्रीसाठी भारत सरकारने आता ‘मेक इन इंडिया’वर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या अनुषंगाने शस्त्रास्त्रखरेदी धोरणात बदल करत स्थानिक उद्योगांना पाठबळ देण्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी उद्घाटन सोहळ्यात जाहीर केले. वास्तविक या बाजारात सरकार हे एकमेव खरेदीदार असते. याच व्यवस्थेकडे नियंत्रण व धोरणबदलाचे अधिकार आहेत. प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे भारत सरकारने सार्वजनिक उद्योगांवर अवलंबून असणाऱ्या खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘असोचेम’ संघटना पाठपुरावा करत आहे. या निर्णयाने त्यांच्या काही मागण्या पूर्णत्वास जाण्यास नक्कीच हातभार लागेल. संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), संरक्षण क्षेत्रात संशोधन व विकासकार्य करणाऱ्या देशभरातील शासकीय संस्था व प्रयोगशाळा, ऑर्डिनन्स फॅक्टरी या सर्वानी देशांतर्गत व परदेशी तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने बनवलेली नानाविध उपकरणे व शस्त्रसामग्री सादर करत प्रदर्शनात आपला वेगळा ठसा उमटवला. दुसरीकडे या क्षेत्रात भक्कमपणे पाय रोवणारा देशातील खासगी उद्योगसमूह म्हणजे टाटा! २००१ मध्ये हे क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले झाल्यापासून या समूहाने अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी केली. संशोधन व विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण याद्वारे लष्करी सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनात टाटा समूहाने गाठलेला पल्ला यानिमित्ताने समोर आला. क्षेपणास्त्र व रडार यंत्रणेतील घटक, कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सिस्टीम, ‘एरो स्पेस’ आणि ‘एरो स्ट्रक्चर’, चिलखती वाहने, ‘हाय मोबिलिटी व्हेईकल’ आदींच्या उत्पादनात टाटा समूह आघाडीवर आहे. भारत फोर्ज, अमेरिकेतील जनरल डायनॅमिक्स लँड सिस्टीम आणि टाटा मोटर्स यांच्यात ‘फ्युचर इन्फट्री कोम्बॅक्ट व्हेईकल’साठी झालेला करार त्याचे निदर्शक आहे. भारतीय लष्करातील रशियन बनावटीच्या सार्थ ‘बीएमपी २’ला निरोप देऊन त्या जागी ‘एफआयव्ही’ समाविष्ट होणार आहे. तोफखाना दलाच्या भात्यात हलक्या वजनाच्या तोफा समाविष्ट करण्याचा रेंगाळलेला विषय अमेरिकेतील बीएई सिस्टीमच्या सहकार्याने महिंद्रा मार्गी लावणार आहे. भारतीय तोफखान्यात सध्या अवजड आणि जुनाट तोफांचा भरणा आहे. चीनलगतच्या उंच पर्वतीय सीमावर्ती भागात त्यांचा वापर करणे अवघड आहे. अतिउंच प्रदेशात वापरता येतील अशा ‘एम ७७७’ हलक्या वजनांच्या तोफांची बांधणी देशात करण्यात येईल. नियमित तोफांच्या तुलनेत या तोफांचे वजन ६५ ते ७० टक्क्यांनी कमी आहे. दुसरीकडे सरकारी व खासगी उद्योगांनी संयुक्तपणे तोफांची निर्मिती दृष्टिपथात आणली आहे. ‘धनुष’ हे त्याचे उदाहरण. या तोफांची अंतिम चाचणी सध्या प्रगतिपथावर आहे. लष्करासमोर नेहमीची समस्या आहे ती तोफा कार्यरत ठेवण्यासाठी वारंवार बदलाव्या लागणाऱ्या बॅरलची. कोणत्याही तोफेतून काही विशिष्ट प्रमाणात तोफगोळे डागल्यानंतरते बदलणे क्रमप्राप्त ठरते. भारतीय तोफखाना दलाकडे वेगवेगळ्या अंतरावर मारा करणाऱ्या तोफा आहेत. त्यांचे बॅरल आणि सुटे भाग उपलब्ध होत नसल्याने देखभाल व दुरुस्ती जिकिरीची ठरते. त्यामुळे सर्व तोफा एकाच क्षमतेच्या (१५५ एम एम) ठेवण्याचा पर्याय आधीच निवडण्यात आला आहे. बॅरलच्या समस्येवर देशांतर्गत तोडगा शोधण्यात यश मिळाले.
लष्करी तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. स्थानिक अभियंत्यांना या क्षेत्राकडे आकर्षित करून उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्याचा मानस संरक्षणमंत्र्यांनी अधोरेखित केला. तरुण संशोधकांच्या सहकार्याने देशांतर्गत दृष्टिपथात आलेली नवीनतम युद्धआयुधे व उपकरणे प्रदर्शनात सादर झाली. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, दहशतवादी हल्ला व तत्सम आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यास मिस्ट्रलची ‘मोबाइल कमांड पोस्ट’, टेहळणी मोटार सुरक्षा दलांना साहाय्यभूत ठरू शकते. सीमावर्ती भागातील घुसखोरी ही देशाची नेहमीची डोकेदुखी. बर्फाच्छादित प्रदेश, दऱ्याखोऱ्या, घनदाट जंगले, वाळवंट, सागरी किनारा अशा क्षेत्रांचा यात समावेश होतो. त्यामुळे संरक्षणासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. परदेशी उपकरणांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता राखणाऱ्या टेहळणी यंत्रणांसह विविध प्रकारची उपकरणे स्थानिक पातळीवर विकसित झाली आहेत. तोफगोळा वा बंदुकीचा मारा कोणत्या भागातून होतो आहे, हे शोधण्यापासून ते लष्करी तुकडीची हालचाल, एका गटातील चर्चा यांचा आवाज टिपून ते ठिकाण संगणकावर नकाशाद्वारे दाखविण्यापर्यंत वेगवेगळ्या कामगिरींच्या यंत्रणांचे दर्शन या प्रदर्शनात घडले.
वेगळेपण
’ युद्धभूमीवर वैविध्यपूर्ण कामगिरीची क्षमता राखणाऱ्या नानाविध अत्याधुनिक बंदुकींचे सादरीकरण झाले. प्रत्येक मोहिमेची गरज लक्षात घेऊन त्यांची रचना केली गेली होती. बहुतांश बंदुकींत कमी-अधिक प्रमाणात स्वत:ची अशी काहीएक खासियत होती. त्यात वेगळेपण जपणारी ठरली चिमुकली (नॅनो) पिस्तूल. स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगणाऱ्यांची गरज इटलीच्या बेरीटा कंपनीची ही अर्धस्वयंचलित पिस्तूल शमवते.तिचे वजन केवळ ५६२ ग्रॅम आहे. विशेष म्हणजे उजव्या व डावखुऱ्यांनाही सहजतेने वापरता येईल अशी तिची रचना असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
’ सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भारताने पाकिस्तानलगत असणाऱ्या सीमेवर लोखंडी तारांच्या कुंपणाची तटबंदी उभारली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत बोगदा खोदून घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावर हिमाचल फॅच्युरिस्टिक कम्युनिकेशनने उत्तर शोधत हजारो किलोमीटर लांबीच्या सीमेवर या पद्धतीने होणारी घुसखोरी टाळण्यासाठी जमिनीखालील बोगदा शोधणारी यंत्रणा विकसित केली आहे. ‘इलेक्ट्रो मॅग्नेटिक’ लहरींद्वारे ही यंत्रणा जमिनीतील स्थितीची छाननी करते. गस्त घालणारा जवान दहा किलो वजनाच्या या यंत्रणेचा सहजतेने वापर करू शकतो. जमिनीखाली कुठे संशयास्पद बोगदा असल्याचे लक्षात आल्यास ही यंत्रणा स्वयंचलित पद्धतीने त्याची माहिती संदेशाद्वारे देते.
