अजित रानडे
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या वाढत चाललेल्या किमती, वाढती वित्तीय तूट, जीएसटी संकलनात होणारी घट आणि दुसरीकडे जीएसटी प्रणाली लागू केल्याने राज्यांना कर-महसुलात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे दायित्व अशी प्रचंड आव्हाने आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत. तरीही महत्त्वाच्या संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत वाढसदृश चालना, जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेस आलेली बळकटी आणि ग्राहक व गुंतवणूकदारांचा बळावलेला आत्मविश्वास या गोष्टी अर्थवृद्धीत भर घालणाऱ्या आहेत. परिणामी आगामी वर्षांत अर्थव्यवस्थेत नवे उत्साही रंग भरले जातील.
मागील वर्षी याच सुमारास देश निश्चलनीकरणाच्या धक्क्यांतून सावरू पाहत होता. या निर्णयाने आर्थिक अडचणी निर्माण केल्या, परंतु तो सरकारसाठी राजकीय यश मिळवून देणारा ठरला. त्यावेळी देशभरात सर्वत्र बँकांच्या शाखा अथवा एटीएमपुढील रांगांत ताटकळलेल्या लोकांना दोन प्रश्न विचारले जात होते : १) ‘आपणास काही त्रास होत आहे काय?’ यावर बहुतांश ‘होय’ असे उत्तर यायचे. आणि २) ‘हे निश्चलनीकरण देशासाठी चांगले आहे काय?’ या प्रश्नावर कित्येक लोकांचे हेच म्हणणे होते की, ‘होय, यातून काही बडे मासे त्यांच्या काळ्या पैशासह जाळ्यात अडकतील.’ खूप कष्ट सोसून, खस्ता खाऊनही लोकांच्या या प्रतिसादात बदल झाला नाही. याचे श्रेय पंतप्रधानांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेला नक्कीच जाते. नव्या वर्षांस सामोरे जात असताना नोटाबंदीने निर्माण केलेल्या आर्थिक अनिश्चिततेसह आणखीन एखादा मोठा धमाका किंवा अधिक धक्कादायक असे काहीतरी येऊ घातले आहे अशी लोकांच्या मनात धाकधूक होती. बेनामी (निनावी किंवा मुखत्यार) मालमत्तेची मालकी काढून टाकली जाईल आणि अशा अवैध संपत्तीवर हा ताजा हल्ला होईल अशी जोरदार चर्चा त्यावेळी सुरू होती. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक कथनावरील आस्थेचेच ते द्योतक होते.
बारा महिन्यांपूर्वीच्या या स्थितीशी तुलना करता आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधात बऱ्यापैकी आशावादी दृष्टिकोन आहे. अनिश्चिततेचा पदर पूर्वीपेक्षा नक्कीच कमी झालेला आहे. नोटाबंदीने दिलेले मन:स्ताप आणि यातना विसरल्या गेल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीलाही आता सहा महिने लोटले आहेत. सलग पाच तिमाहीत सुरू राहिलेल्या घसरणीनंतर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने- अर्थात जीडीपीने वरच्या दिशेने फेर धरल्याचेही आपण पाहिले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने तत्परतेने विविध दिलासादायी निर्णय घेतल्याचेही दिसून येते. कराचे दर कमी केले गेले. पुढे कदाचित करांचे टप्पेही कमी केले जातील. ज्यातून चुकीचे वर्गीकरण, तंटे आणि विवादांना जागा राहणार नाही. प्रत्यक्ष करांच्या रचनेतील सुधारणेसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. ज्याद्वारे सूट व सवलती कमी करून प्राप्तिकराची मात्रासुद्धा कमी केली जाईल आणि करांचे जाळे अधिक लोकांपर्यंत विस्तारले जाईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) समितीची जीडीपीच्या तुलनेत देशावरील कर्जाचे गुणोत्तर निर्धारित करणाऱ्या लक्ष्याची शिफारस स्वीकारले जाईल अशी शक्यता बळावली आहे. तसे झाल्यास वित्तीय तूट जवळपास शून्यावर येईल. नवीन वित्त आयोग नेमण्यात आला आहे. जो जीएसटीपश्चात पर्वातील पहिलाच आयोग असेल. या आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २०२० पासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू होतील. त्याच्या कार्यकक्षेत (प्रथमच) डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन, राज्यांच्या पातळीवर व्यापार-व्यवसाय सुलभतेसाठी वातावरणनिर्मिती आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या मुद्दय़ांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. नवीन नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता पूर्ण स्वरूपात कार्यान्वित झाली आहे आणि काही मोठय़ा कंपन्यांच्या कर्तव्यच्युतीवर बोट ठेवून ती प्रकरणे नियमांच्या चौकटीत आणि पारदर्शी पद्धतीने हाताळली जात आहेत. या सर्व संरचनात्मक सुधारणा मध्यम कालावधीत समर्पक फलित दर्शवतील.
जागतिक अर्थव्यवस्थाविषयक दृष्टिकोनातील सकारात्मकता ही २०१८- अर्थात नववर्षांच्या उदयासह पुढे आलेली सर्वात लक्षणीय गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) जागतिक अर्थव्यवस्थाविषयक आपला अंदाज नव्याने सुधारून घेतला आहे आणि गत सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळात हे पहिल्यांदाच घडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रघात असा की, आयएमएफने वर्षांच्या सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा विशिष्ट अंदाज व्यक्त करायचा आणि त्यानंतर दर तिमाहीला क्रमश: त्यात उत्तरोत्तर घट केली जात असे. पहिल्यांदाच ११ महिन्यांपूर्वीच्या पूर्वअंदाजाच्या तुलनेत आयएमएफ आता अधिक आशावादी असल्याचे दिसून येत आहे. आयएमएफच्या पूर्वअंदाजातील हे ऊध्र्वगामी बदल उत्तर अमेरिका, युरोप, चीन, जपान आणि पूर्व आशियाई देशांना लागू आहेत. ब्राझील हा देश सध्या अनेक आर्थिक आणि राजकीय समस्यांशी झुंजत असला तरी या देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. चीनमध्ये १३ वी पंचवार्षिक योजना सध्या प्रगतिपथावर आहे. तिचे उद्दिष्ट सरासरी ६.५ टक्क्यांच्या वाढीचे आहे; जो मागील चार पंचवार्षिक योजनांच्या तुलनेत सर्वात कमी वाढीचा दर आहे. ही मंदी मुद्दामहून योजलेली आहे. कारण चिनी अर्थव्यवस्थेला उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात नव्याने संतुलन साधायचे आहे. निर्यात आणि देशांतर्गत विक्री, गुंतवणूक आणि उपभोग यादरम्यानचा बिघडलेला तोल ताळ्यावर आणायचा आहे. जुन्या आणि नव्या अर्थव्यवस्थेतील समायोजनाचा हा प्रयत्न आहे. परंतु प्रत्यक्षात चीनच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगली- म्हणजे ६.८ टक्के दराने वाढत असल्याचे ताजी आकडेवारी स्पष्ट करते. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने ही बाब तिच्या व्यापार भागीदारांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एकंदरीत ही सुधारणेची भावना भारताच्या निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्राच्या दृष्टीनेही निश्चितच सुखद आहे.
या पाश्र्वभूमीवर भारतातील विशिष्ट परिस्थितीकडे वळू या. मूडीजकडून उंचावले गेलेले पतमानांकन आणि जागतिक बँकेकडून व्यापार-व्यवसायाच्या सुलभतेसाठी दर्जामध्ये केल्या गेलेल्या वाढीने अर्थव्यवस्थेला शाबासकीची थाप मिळाली आहे. अशा तऱ्हेने भारताबद्दलची बाह्य़ सकारात्मक धारणा आणखीन मजबूत बनली आहे. अर्थव्यवस्थेचा प्रक्षेपपथ हा वरच्या दिशेने असेल असा आशावाद सर्वत्र आहे. कदाचित तो वेगाने वाढणार नाही, पण वाढ होईल. बँकांच्या पतपुरवठय़ात वाढीची प्रारंभिक चिन्हे आणि नोव्हेंबरमध्ये निर्यात कामगिरीमध्ये झालेले लक्षणीय सुधार हे चांगले संकेत आहेत. पायाभूत सुविधांवरील वाढीव खर्च, धोरणकर्त्यांनी परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी चालवलेली धडपड ही मागणीला गती देणारी निश्चितच ठरेल. या वर्षी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यातून अर्थवृद्धीला पूरक वित्तीय इंधन दिले जाणे अपेक्षित आहे. गुजरातमधील ताज्या निवडणुकांनी दिलेला धडा जर राष्ट्रीय पातळीवर अनुसरायचा झाल्यास शेतीक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर लक्ष देणे सरकारला भाग आहे. वित्तीय तुटीसंबंधीच्या दंडकाला फारसे न वाकवता सरकारकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही कसरत कशी केली जाईल ही उत्सुकतेची बाब असेल.
सर्वात मोठे आव्हान हे खनिज तेलाच्या वाढत चाललेल्या किमती आणि पर्यायाने वाढत असलेल्या वित्तीय ताणाचे आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत विद्यमान सरकारने अनुभवलेला ‘तेल-नजराणा’ आता संपुष्टात आला आहे. परिणामी कमी तेल-अनुदान, व्यापारातील तूटही अल्प आणि त्यातून मदतीला धावून आलेला कमी चलनवाढीच्या दराचा आधारही हिरावला गेला आहे. या तिन्ही आघाडय़ांवर आता उलटय़ा दिशेने दबाव सुरू झाला आहे. वित्तीय तूट आधीच या वर्षांसाठीच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जास्त राहील अशी अपेक्षा आहे. राज्यांची स्थिती तर त्याहून अधिक चिंताजनक आहे. बऱ्याच राज्यांनी कुवतीपेक्षा पुढची मजल मारत सर्रास कर्जमाफी आणि पेट्रोलवरील अबकारी शुल्कात घट यांसारखे अतिरिक्त ओझे खांद्यावर घेतले आहे. एकीकडे जीएसटी संकलनात महिन्यागणिक घट सुरू आहे, तर दुसरीकडे जीएसटी परिषदेला राज्यांना कर- महसुलातील नुकसानीच्या भरपाईचा कळीचा मुद्दा सोडवायचा आहे. वर्धिष्णू अर्थव्यवस्थेत उच्च वित्तीय तूट- जर ती विशेषत: भांडवली खर्चाच्या रूपाने होणार असेल तर- सहनशील असते. परंतु मेख अशी की, भारतात जीडीपीचे कर-महसुलाशी असलेले गुणोत्तर खूपच कमी आहे. परिणामी देशाकडून कर्ज परतफेडीवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण- अर्थात ‘डेट सव्‍‌र्हिसिंग रेशो’ही समाधानकारक नाही.
त्यामुळे वित्तीय तूट आणि खर्चावर ससाण्यासारखी तीक्ष्ण नजर ठेवून सावधगिरी आवश्यकच ठरेल. मरगळलेल्या निर्यातीला बळ देण्यासाठी वित्तीय संसाधने खुली केली जायला हवीत. विशेषत: जीएसटीपश्चात परतावा देण्यातील विलंब आणि डॉलरच्या तुलनेत ढेपाळलेल्या रुपयाने निर्यातदारांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. चलनवाढीचा दरही इंच इंच वर सरकत चालला आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणखी व्याजदर कपातीला वाव उरलेला नाही. खासगी क्षेत्राच्या भांडवली खर्चाला चालना ही बऱ्याच प्रमाणात व्याजदराच्या चक्रावर अवलंबून असते. आज ती जवळपास पूर्णपणे थंडावली असण्यामागे आक्रसलेली व्याजदर कपात हे एक कारण आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
ही आणि अशी मोठी आव्हाने असली तरी महत्त्वाच्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत वाढसदृश चालना, जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि ग्राहक व गुंतवणूकदारांचा बळावलेला आत्मविश्वास या गोष्टी अर्थवृद्धीत भर घालणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेत नवीन उत्साही रंग भरले जातील. जपलेल्या आशेचे पंख पालवलेले दिसून येतील. नवे रंग घेऊन येणाऱ्या २०१८ सालासाठी नेपथ्यरचना झाली आहे आणि हे साल आनंदी आणि समृद्धच असेल!
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि तक्षशिला इन्स्टिटय़ूशनचे वरिष्ठ सहयोगी आहेत.)
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या वाढत चाललेल्या किमती, वाढती वित्तीय तूट, जीएसटी संकलनात होणारी घट आणि दुसरीकडे जीएसटी प्रणाली लागू केल्याने राज्यांना कर-महसुलात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे दायित्व अशी प्रचंड आव्हाने आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत. तरीही महत्त्वाच्या संरचनात्मक आर्थिक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत वाढसदृश चालना, जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेस आलेली बळकटी आणि ग्राहक व गुंतवणूकदारांचा बळावलेला आत्मविश्वास या गोष्टी अर्थवृद्धीत भर घालणाऱ्या आहेत. परिणामी आगामी वर्षांत अर्थव्यवस्थेत नवे उत्साही रंग भरले जातील.
मागील वर्षी याच सुमारास देश निश्चलनीकरणाच्या धक्क्यांतून सावरू पाहत होता. या निर्णयाने आर्थिक अडचणी निर्माण केल्या, परंतु तो सरकारसाठी राजकीय यश मिळवून देणारा ठरला. त्यावेळी देशभरात सर्वत्र बँकांच्या शाखा अथवा एटीएमपुढील रांगांत ताटकळलेल्या लोकांना दोन प्रश्न विचारले जात होते : १) ‘आपणास काही त्रास होत आहे काय?’ यावर बहुतांश ‘होय’ असे उत्तर यायचे. आणि २) ‘हे निश्चलनीकरण देशासाठी चांगले आहे काय?’ या प्रश्नावर कित्येक लोकांचे हेच म्हणणे होते की, ‘होय, यातून काही बडे मासे त्यांच्या काळ्या पैशासह जाळ्यात अडकतील.’ खूप कष्ट सोसून, खस्ता खाऊनही लोकांच्या या प्रतिसादात बदल झाला नाही. याचे श्रेय पंतप्रधानांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेला नक्कीच जाते. नव्या वर्षांस सामोरे जात असताना नोटाबंदीने निर्माण केलेल्या आर्थिक अनिश्चिततेसह आणखीन एखादा मोठा धमाका किंवा अधिक धक्कादायक असे काहीतरी येऊ घातले आहे अशी लोकांच्या मनात धाकधूक होती. बेनामी (निनावी किंवा मुखत्यार) मालमत्तेची मालकी काढून टाकली जाईल आणि अशा अवैध संपत्तीवर हा ताजा हल्ला होईल अशी जोरदार चर्चा त्यावेळी सुरू होती. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक कथनावरील आस्थेचेच ते द्योतक होते.
बारा महिन्यांपूर्वीच्या या स्थितीशी तुलना करता आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधात बऱ्यापैकी आशावादी दृष्टिकोन आहे. अनिश्चिततेचा पदर पूर्वीपेक्षा नक्कीच कमी झालेला आहे. नोटाबंदीने दिलेले मन:स्ताप आणि यातना विसरल्या गेल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीलाही आता सहा महिने लोटले आहेत. सलग पाच तिमाहीत सुरू राहिलेल्या घसरणीनंतर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने- अर्थात जीडीपीने वरच्या दिशेने फेर धरल्याचेही आपण पाहिले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने तत्परतेने विविध दिलासादायी निर्णय घेतल्याचेही दिसून येते. कराचे दर कमी केले गेले. पुढे कदाचित करांचे टप्पेही कमी केले जातील. ज्यातून चुकीचे वर्गीकरण, तंटे आणि विवादांना जागा राहणार नाही. प्रत्यक्ष करांच्या रचनेतील सुधारणेसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. ज्याद्वारे सूट व सवलती कमी करून प्राप्तिकराची मात्रासुद्धा कमी केली जाईल आणि करांचे जाळे अधिक लोकांपर्यंत विस्तारले जाईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) समितीची जीडीपीच्या तुलनेत देशावरील कर्जाचे गुणोत्तर निर्धारित करणाऱ्या लक्ष्याची शिफारस स्वीकारले जाईल अशी शक्यता बळावली आहे. तसे झाल्यास वित्तीय तूट जवळपास शून्यावर येईल. नवीन वित्त आयोग नेमण्यात आला आहे. जो जीएसटीपश्चात पर्वातील पहिलाच आयोग असेल. या आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २०२० पासून पुढील पाच वर्षांसाठी लागू होतील. त्याच्या कार्यकक्षेत (प्रथमच) डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन, राज्यांच्या पातळीवर व्यापार-व्यवसाय सुलभतेसाठी वातावरणनिर्मिती आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या मुद्दय़ांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. नवीन नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता पूर्ण स्वरूपात कार्यान्वित झाली आहे आणि काही मोठय़ा कंपन्यांच्या कर्तव्यच्युतीवर बोट ठेवून ती प्रकरणे नियमांच्या चौकटीत आणि पारदर्शी पद्धतीने हाताळली जात आहेत. या सर्व संरचनात्मक सुधारणा मध्यम कालावधीत समर्पक फलित दर्शवतील.
जागतिक अर्थव्यवस्थाविषयक दृष्टिकोनातील सकारात्मकता ही २०१८- अर्थात नववर्षांच्या उदयासह पुढे आलेली सर्वात लक्षणीय गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) जागतिक अर्थव्यवस्थाविषयक आपला अंदाज नव्याने सुधारून घेतला आहे आणि गत सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळात हे पहिल्यांदाच घडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रघात असा की, आयएमएफने वर्षांच्या सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा विशिष्ट अंदाज व्यक्त करायचा आणि त्यानंतर दर तिमाहीला क्रमश: त्यात उत्तरोत्तर घट केली जात असे. पहिल्यांदाच ११ महिन्यांपूर्वीच्या पूर्वअंदाजाच्या तुलनेत आयएमएफ आता अधिक आशावादी असल्याचे दिसून येत आहे. आयएमएफच्या पूर्वअंदाजातील हे ऊध्र्वगामी बदल उत्तर अमेरिका, युरोप, चीन, जपान आणि पूर्व आशियाई देशांना लागू आहेत. ब्राझील हा देश सध्या अनेक आर्थिक आणि राजकीय समस्यांशी झुंजत असला तरी या देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. चीनमध्ये १३ वी पंचवार्षिक योजना सध्या प्रगतिपथावर आहे. तिचे उद्दिष्ट सरासरी ६.५ टक्क्यांच्या वाढीचे आहे; जो मागील चार पंचवार्षिक योजनांच्या तुलनेत सर्वात कमी वाढीचा दर आहे. ही मंदी मुद्दामहून योजलेली आहे. कारण चिनी अर्थव्यवस्थेला उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात नव्याने संतुलन साधायचे आहे. निर्यात आणि देशांतर्गत विक्री, गुंतवणूक आणि उपभोग यादरम्यानचा बिघडलेला तोल ताळ्यावर आणायचा आहे. जुन्या आणि नव्या अर्थव्यवस्थेतील समायोजनाचा हा प्रयत्न आहे. परंतु प्रत्यक्षात चीनच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगली- म्हणजे ६.८ टक्के दराने वाढत असल्याचे ताजी आकडेवारी स्पष्ट करते. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने ही बाब तिच्या व्यापार भागीदारांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एकंदरीत ही सुधारणेची भावना भारताच्या निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्राच्या दृष्टीनेही निश्चितच सुखद आहे.
या पाश्र्वभूमीवर भारतातील विशिष्ट परिस्थितीकडे वळू या. मूडीजकडून उंचावले गेलेले पतमानांकन आणि जागतिक बँकेकडून व्यापार-व्यवसायाच्या सुलभतेसाठी दर्जामध्ये केल्या गेलेल्या वाढीने अर्थव्यवस्थेला शाबासकीची थाप मिळाली आहे. अशा तऱ्हेने भारताबद्दलची बाह्य़ सकारात्मक धारणा आणखीन मजबूत बनली आहे. अर्थव्यवस्थेचा प्रक्षेपपथ हा वरच्या दिशेने असेल असा आशावाद सर्वत्र आहे. कदाचित तो वेगाने वाढणार नाही, पण वाढ होईल. बँकांच्या पतपुरवठय़ात वाढीची प्रारंभिक चिन्हे आणि नोव्हेंबरमध्ये निर्यात कामगिरीमध्ये झालेले लक्षणीय सुधार हे चांगले संकेत आहेत. पायाभूत सुविधांवरील वाढीव खर्च, धोरणकर्त्यांनी परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी चालवलेली धडपड ही मागणीला गती देणारी निश्चितच ठरेल. या वर्षी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यातून अर्थवृद्धीला पूरक वित्तीय इंधन दिले जाणे अपेक्षित आहे. गुजरातमधील ताज्या निवडणुकांनी दिलेला धडा जर राष्ट्रीय पातळीवर अनुसरायचा झाल्यास शेतीक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवर लक्ष देणे सरकारला भाग आहे. वित्तीय तुटीसंबंधीच्या दंडकाला फारसे न वाकवता सरकारकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही कसरत कशी केली जाईल ही उत्सुकतेची बाब असेल.
सर्वात मोठे आव्हान हे खनिज तेलाच्या वाढत चाललेल्या किमती आणि पर्यायाने वाढत असलेल्या वित्तीय ताणाचे आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत विद्यमान सरकारने अनुभवलेला ‘तेल-नजराणा’ आता संपुष्टात आला आहे. परिणामी कमी तेल-अनुदान, व्यापारातील तूटही अल्प आणि त्यातून मदतीला धावून आलेला कमी चलनवाढीच्या दराचा आधारही हिरावला गेला आहे. या तिन्ही आघाडय़ांवर आता उलटय़ा दिशेने दबाव सुरू झाला आहे. वित्तीय तूट आधीच या वर्षांसाठीच्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा जास्त राहील अशी अपेक्षा आहे. राज्यांची स्थिती तर त्याहून अधिक चिंताजनक आहे. बऱ्याच राज्यांनी कुवतीपेक्षा पुढची मजल मारत सर्रास कर्जमाफी आणि पेट्रोलवरील अबकारी शुल्कात घट यांसारखे अतिरिक्त ओझे खांद्यावर घेतले आहे. एकीकडे जीएसटी संकलनात महिन्यागणिक घट सुरू आहे, तर दुसरीकडे जीएसटी परिषदेला राज्यांना कर- महसुलातील नुकसानीच्या भरपाईचा कळीचा मुद्दा सोडवायचा आहे. वर्धिष्णू अर्थव्यवस्थेत उच्च वित्तीय तूट- जर ती विशेषत: भांडवली खर्चाच्या रूपाने होणार असेल तर- सहनशील असते. परंतु मेख अशी की, भारतात जीडीपीचे कर-महसुलाशी असलेले गुणोत्तर खूपच कमी आहे. परिणामी देशाकडून कर्ज परतफेडीवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण- अर्थात ‘डेट सव्‍‌र्हिसिंग रेशो’ही समाधानकारक नाही.
त्यामुळे वित्तीय तूट आणि खर्चावर ससाण्यासारखी तीक्ष्ण नजर ठेवून सावधगिरी आवश्यकच ठरेल. मरगळलेल्या निर्यातीला बळ देण्यासाठी वित्तीय संसाधने खुली केली जायला हवीत. विशेषत: जीएसटीपश्चात परतावा देण्यातील विलंब आणि डॉलरच्या तुलनेत ढेपाळलेल्या रुपयाने निर्यातदारांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. चलनवाढीचा दरही इंच इंच वर सरकत चालला आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणखी व्याजदर कपातीला वाव उरलेला नाही. खासगी क्षेत्राच्या भांडवली खर्चाला चालना ही बऱ्याच प्रमाणात व्याजदराच्या चक्रावर अवलंबून असते. आज ती जवळपास पूर्णपणे थंडावली असण्यामागे आक्रसलेली व्याजदर कपात हे एक कारण आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
ही आणि अशी मोठी आव्हाने असली तरी महत्त्वाच्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत वाढसदृश चालना, जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे आणि ग्राहक व गुंतवणूकदारांचा बळावलेला आत्मविश्वास या गोष्टी अर्थवृद्धीत भर घालणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेत नवीन उत्साही रंग भरले जातील. जपलेल्या आशेचे पंख पालवलेले दिसून येतील. नवे रंग घेऊन येणाऱ्या २०१८ सालासाठी नेपथ्यरचना झाली आहे आणि हे साल आनंदी आणि समृद्धच असेल!
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि तक्षशिला इन्स्टिटय़ूशनचे वरिष्ठ सहयोगी आहेत.)
