पाच जून.. जागतिक पर्यावरण दिन. यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानपद भारताकडे असून त्याचे घोषवाक्य ‘प्लास्टिक प्रदूषणावर मात’ हे आहे. याआधीच मार्च महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक व थर्मोकोलवर बंदी आणण्याचा कायदा केला आहे. देशातील २५ राज्यांनी प्लास्टिकबंदी जाहीर केली आहे. येत्या पर्यावरण दिनानिमित्ताने पर्यावरण जतन आणि संवर्धनाच्या कामाचा ठोस लेखाजोखा मांडणारा लेख..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘नो मॅन्स लॅण्ड’ चित्रपटाच्या आरंभी समोरचे अजिबात काही दिसत नाही अशा गर्द धुक्यातून चालणाऱ्या दोन सनिकांचा संवाद आहे.
पहिला- ‘‘आशावादी आणि निराशावादी यातील फरक तुला समजतो?’’
दुसरा- ‘‘ नाही.’’
पहिला- ‘‘सध्याची परिस्थिती फारच वाईट आहे, हे मानतो तो निराशावादी. आणि यापेक्षा अधिक वाईट होऊ शकते, हे ज्याला समजते तो आशावादी!’’
संपूर्ण मानवजातीकरिता पृथ्वी हा एकमेव ग्रह सध्या तरी उपलब्ध आहे. तेव्हा पृथ्वीला जपण्याची जबाबदारी आपणा सर्वाची आहे, ही जाणीव करून देण्याकरिता २२ एप्रिल १९७० रोजी ‘वसुंधरा दिन’ साजरा केला गेला. याच उद्देशांकरिता ५ जून १९७४ रोजी ‘जागतिक पर्यावरण दिन’, २२ मार्च १९९३ ला ‘जल दिन’ आणि २२ मे २००२ रोजी ‘जागतिक जैवविविधता दिन’ असे अनेक ‘दिन’ अस्तित्वात आले. तसे पाहता सार्वजनिक जीवनातील कुठलाही ‘दिन’ हा प्रतीकात्मकच असतो. आपापल्या वृत्तीनुसार तो साजरा केला जातो. आक्षेप येऊ नये यासाठी त्या ‘दिना’ची पूर्तता करणे, तो उरकून टाकणे, कागदी मेळ दाखवणे, प्रदर्शनीय घटना (इव्हेंट) करणे अशा विविध प्रकारे तो विशिष्ट ‘दिन’ साजरा होऊ शकतो, तसाच तो ‘दिन’ अतिशय अर्थपूर्णआणि पुढील टप्पा गाठण्याकरिता कल्पकरीत्याही साजरा करता येतो. संयुक्त राष्ट्र संघ असो अथवा इतर कुठलेही व्यापक व्यासपीठ असो; ते मानले तर सर्वाचे असते आणि नाहीतर कुणाचेही नसते. यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानपद भारताकडे असून त्याचे घोषवाक्य ‘प्लास्टिक प्रदूषणावर मात’ हे आहे. त्याआधीच मार्च महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक आणि थर्मोकोल यांच्यावर बंदी आणण्याचा कायदा केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि पर्यावरण खात्याचे मनपूर्वक अभिनंदन! देशातील एकूण २५ राज्यांनी प्लास्टिकबंदी जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत भरपूर अडचणी आहेत. शिल्लक प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट आणि प्लास्टिकला सर्वदूर किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून देणे, ही मोठीच आव्हाने आहेत. त्याकरिता खेडय़ांपासून महानगरांपर्यंत सर्वासाठी मोहीम हाती घेऊन आबालवृद्धांना त्यात सहभागी करून घ्यावे लागेल. प्रत्येक गावाच्या आणि शहराच्या आकारानुसार टाकाऊ वस्तूंच्या पुनर्वापरास चालना देऊन ‘भंगार कोष’ स्थापता येईल. यातून महाराष्ट्राला अनेक कल्पक संशोधक सापडतील. हजारो तरुण हिरीरीने सभोवताल सुंदर करण्यासाठी झटू लागतील. राज्यातील हवा एकदम बदलून जाईल. यानिमित्ताने महाराष्ट्राचे पर्यावरण ‘सभ्य’ करण्याची सुयोग्य संधी चालून आलेली आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात, जगातील २० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील १४ शहरे असल्याचे आढळून आले आहे. देशातील अतिप्रदूषित ९४ शहरांपकी १७ शहरे ही महाराष्ट्रातील आहेत. बदलापूर, पुणे, चंद्रपूर, उल्हासनगर या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता झपाटय़ाने ढासळत आहे. या शहरांमधील हवेतील धूलीकण आणि नायट्रोजन ऑक्साइड यांची पातळी भयंकर आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ७५ हजार कारखाने असून त्यापकी १२,५०० हे अतिप्रदूषण करीत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे छोटय़ा वायूगळत्या सतत घडतच राहतात. नाका-तोंडाला आच्छादन लावल्याशिवाय शहरात चालणे अशक्य होत चालले आहे. भारतातील ही विषारी हवा दरवर्षी अंदाजे १२ लक्ष बळी घेत आहे, तर कोटय़वधी जनतेला अनेक रोगांचा सामना करत जगण्याची किंमत चुकवावी लागते आहे. या प्रक्रियेला पर्यावरणवादी पत्रकार अनिल अग्रवाल यांनी १९९५ सालीच ‘विलंबित हत्या’ असे संबोधन दिले होते. आताच्या स्थितीला त्यांनी ‘अतिद्रुत हत्या’ म्हटले असते. आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत तर पुढील पिढय़ांना प्राण वाचविण्याकरिता प्राणवायूच्या आणि पाण्याच्या बाटल्यांची सोबत सतत घ्यावी लागेल.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील नद्यांच्या अवस्थेची पाहणी २००९ आणि २०१५ साली केली होती. या काळात प्रदूषित नद्यांची संख्या १५० वरून २७९ वर नेण्यात आपण ‘यशस्वी’ झालो आहोत. त्यातील सर्वाधिक ४९ गलिच्छ नद्या या आपल्याच राज्यातील आहेत. महाराष्ट्रातील एकही नदी निर्धोक राहिलेली नाही. जलस्रोतसुद्धा प्रदूषित झाले आहेत. पिण्यासाठी खात्रीलायक स्वच्छ पाणी मिळणे कठीण झाल्यामुळे लोकांना पाणी शुद्धीकरणाची उपकरणे आणि बाटलीबंद पाणी घेणे भाग पडते. आपल्या मुलांना आणि नातवंडांना शुद्ध हवा तसेच स्वच्छ पाणी मिळू नये याची दक्षता आपण घेत आहोत. आपण गुंतवणूक तरी कशाची करीत आहोत? आरोग्याविना निव्वळ पशाला ‘अर्थ’ काय असेल? प्रदूषण हे खऱ्या अर्थाने जात व धर्मनिरपेक्ष आहे. आपणच निर्माण केलेला प्रदूषणाचा भस्मासुर आपल्याच मुळावर उठला आहे.
आपल्या जलव्यवस्थापनात तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा शिरकाव कधी आणि कसा होणार, हे कुणालाच माहीत नसावे. आपल्या देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्के पाण्याची गळतीद्वारे नासाडी होत असते. प्रगत देशांनी मात्र पाणीगळतीचे हे प्रमाण दहा टक्क्यांवर आणले आहे. लंडनमधील ६० हजार किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठे आहे, हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकते. आता तिथे गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरले जात आहेत. आपल्या घरात येणाऱ्या एकंदर पाण्यापकी ८० टक्के पाणी हे सांडपाण्याच्या स्वरूपात बाहेर पडते आणि पाणी यंत्रणा ते नदी वा समुद्रात सोडून देते. प्रगत देशांत सांडपाणी आणि मळपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. सिंगापूर, लंडन, पॅरिस यांसारख्या शहरांमध्ये संपूर्ण सांडपाण्याचे रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केले जाते. तिथले लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. सलग नऊ वष्रे दुष्काळ सहन करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जलव्यवस्थापनात जगातील सर्वोत्कृष्ट देश ठरला आहे. तेथील शहरे पाण्याच्या आवश्यकतेमध्ये कपात करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. महाराष्ट्रात असे पथदर्शक प्रकल्प कधी येतील? आपल्या सार्वजनिक यंत्रणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्पर्श होणार तरी कधी?
‘नासा’ने उपग्रहावरून केलेल्या पाहणीत ठाणे खाडीमधील खारफुटीच्या जंगलाचे (मँग्रोव्ह) क्षेत्रफळ हे गेल्या १९ वर्षांत ३६ टक्क्यांनी घटल्याचे लक्षात आले आहे. २००४ च्या त्सुनामी तडाख्यातही केवळ खारफुटीमुळे तमिळनाडूमधील मुथूपेठ आणि पिच्छावरम् या गावांत मनुष्यहानी शून्य होती. त्यांनी केलेल्या खारफुटी संवर्धनाचा गौरव संपूर्ण जगाने केला होता, हे आपल्याला माहीत आहेच. चक्रीवादळ, त्सुनामी आणि समुद्राच्या पाणीपातळीत वाढ या आपत्तींपासून किनारपट्टीचे संरक्षण करणारे खारफुटीचे जंगल वाढविण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय आहे. तरीही बांधकामांना मिळणाऱ्या प्राधान्यामुळे खारफुटीचा विनाश होतच असून ही अनेक आपत्तींची पेरणी ठरू शकते.
देशाचे आणि राज्यांचे पर्यावरण जपण्याकरिता अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीत प्रशासन कमालीचे मृदू होते आणि कायदा हा कागदी देखावा ठरू लागतो. महाराष्ट्र राज्याचा भूजल कायदा तयार झाला आहे याची आपल्याला जाणीव तरी आहे का? मग कायद्याचा धाक ही तर फार दूरची गोष्ट आहे. कूपनलिकांची आणि त्यांच्या खोलीची शासनाकडे नोंद होते का? आणि भूजल विध्वंस करणाऱ्यांना शिक्षा होते का? या कायद्याची अंमलबजावणी करून राज्याच्या भूजलाचे संरक्षण करायचे झाल्यास भूजल प्राधिकरणास भक्कम पाठबळ लागेल. भूजल पातळी आणि पाण्याची गुणवत्ता तसेच प्रदूषणाची कारणे समजून सांगण्याकरिता प्रयोगशाळा उभ्या कराव्या लागतील. भूस्तरांच्या रचनेनुसार भूजल उपशावरील बंदी प्रत्यक्षात आणावी लागेल.
जैवविविधता कायदादेखील असाच उपेक्षित राहिलेला आहे. राष्ट्रीय जैवविविधता कायद्यानुसार, कुठल्याही जैविक संपदेवर प्रक्रिया करून नफा मिळवणाऱ्या उद्योगाने उत्पादक अथवा जतन करणाऱ्यांपर्यंत त्यांचा नफा पोहोचवला पाहिजे. आइस्क्रीम वा चॉकलेटचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनी दूध उत्पादकाला केवळ दुधाचा भाव देऊन चालणार नाही, तर दुधापासून केल्या जाणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या नफ्यातही त्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, असा काळानुरूप अभिनव कायदा अजूनही अमलात येत नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांतील जैवविविधता मंडळांना सक्रिय केले तरच स्थानिक समित्या नेटाने काम करू लागतील. मध्य प्रदेशचे निवृत्त सचिव डॉ. रामगोपाल सोनी म्हणतात, ‘‘जैवविविधता कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे महाराष्ट्रास दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटींचा महसूल गमवावा लागत आहे आणि यातून केवळ काही उद्योगांचेच फावते आहे.’’ हा महसूल मिळाल्यास यापकी ९५ टक्के रक्कम ही स्थानिक रहिवाशी आणि शेतकऱ्यांकडे, २.५ टक्के राज्याकडे आणि २.५ टक्के केंद्र सरकारकडे जाऊ शकते.
यासंदर्भात पर्यावरणीय सुसंस्कृतता रुजविण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि समाज दोघांचीही आहे. तसे अग्रक्रम प्रशासनाने ठरवणे आवश्यक आहे. आपला देश आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून ‘प्रदूषण करणाऱ्यांनो भरपाई करा’ अशी भूमिका सातत्याने घेतो; परंतु देशांतर्गत प्रदूषकांना शिक्षा कुठे होते? पर्यावरण जपणाऱ्यांना सवलतींचे प्रोत्साहन, तर प्रदूषण करणाऱ्यांवर तात्काळ व कठोर कारवाई केल्यास तसा संदेश जाऊ शकतो. कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना व कायदे धुडकावणाऱ्यांना सारखाच न्याय मिळत असल्यामुळे आपल्याकडे कायदेपालन हा ‘निष्काम कर्मयोग’ मानला जातो! युरोप, अमेरिका, जपान, सिंगापूर या देशांत पर्यावरणीय कायद्यांचा तिथल्या लोकांना धाक वाटतो. तिकडे हवा, पाणी आणि निसर्ग नासवल्यास जबरदस्त दंड होतो, याची अनुभूती बलाढय़ कंपन्यांपासून आम जनतेपर्यंत सर्वानाच येते.
ढाक्यातील ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अ‍ॅण्ड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ ही संस्था समायोजनावर संशोधन व प्रशिक्षणाचे कार्य करीत आहे. ‘पाणी व माती व्यवस्थापनाकरिता जगभर सलग समतल (पान ५ वर)
(पान १ वरून) चर खणण्यात यावेत. सलग समपातळी चर हे पाणी व्यवस्थापनाचे अतिशय सुलभ, सोपे, उत्तम व कार्यक्षम डिझाइन आहे..’ असा सल्ला या संस्थेने दिला आहे. (सलग समतल चर हे पाणलोट क्षेत्र विकासाचे अत्यंत स्वस्त तंत्र आहे. त्याला सिमेंट लागत नाही. लोखंडाची गरज नाही. बांधकामाची गरज नाही. केवळ सलग समपातळीवर चर खणले तर ७० ते ८० टक्के पाणी अडवून जिरवता येते, हे आता सर्व जलतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे.) महाराष्ट्रातील सर्व टेकडय़ा, डोंगर व माळरानांवर सलग समतल चरांच्या कडेने झाडे लावल्यास कोटय़वधी झाडांची लागवड करता येईल. लाखो टन कार्बन वायू शोषला जाऊन शुद्ध प्राणवायू राज्यभर नांदू शकेल.
एकविसावे शतक हे पर्यावरणाचे समजले जाते. पण पर्यावरण हे सर्वाचेच आहे आणि कुणाचेही नाही अशी सध्या स्थिती आहे. संपूर्ण जग सध्या पर्यावरणाचा विनाश करत संपत्तीची निर्मिती करीत आहे. १९९० नंतर या प्रक्रियेला अतोनात वेग आला आहे. पर्यावरणाची नासाडी करून झटपट श्रीमंत होता येते, हे लक्षात आल्यामुळे तर वाळूपासून जंगलांपर्यंत सर्व काही टोळ्यांच्या ताब्यात गेले आहे. (अर्थात हा फायदा केवळ मूठभरांचाच. परंतु त्यामुळे शेतकरी, गरीब व आदिवासींची हलाखी वाढते आहे. रोजगाराची संधी मिळत नसल्याने तरुणांमधील असंतोष वाढतो आहे.) ही पर्यावरणीय असंस्कृतता थांबविण्यासाठी तात्काळ पावले उचलणे ही आणीबाणी आहे. ओरबाडून वा बलात्कार करून निसर्ग नष्ट होताच त्या भागात बकाली आल्याची उदाहरणे आपल्या देशात दिसत आहेत. उत्पादकांना पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून दिल्यास बांडगुळे बाजूला पडू शकतात असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.
स्थानिक प्रदूषणातूनच जागतिक हवामानबदलाची समस्या निर्माण झाली आहे. हे आव्हान केवळ हवामानापुरतेच मर्यादित नाही. त्यासाठी माणसांच्या विचारसरणीतच आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण वाचविण्यासाठी जात, धर्म, भाषा, प्रांत, राजकीय पक्ष, संघटना आणि विचार असे सगळे भेद ओलांडून विचार व कृती करायला हवी, ही आज काळाची मागणी आहे. कर्बकेंद्री उद्योग, शेती व सेवा यांचे रूपांतर हरितकेंद्री करण्यासाठी नियोजनाचा गाभा बदलावा लागेल. युरोप, अमेरिका, लॅटिन अमेरिका या खंडांत ‘हरित शहरे’, ‘हरित बांधकाम’ असे उपक्रम वाढीस लागले आहेत. ‘मोटारकेंद्री’ शहरे आता ‘माणूसकेंद्री’ होत आहेत. एकंदरीत तिथे वातावरणच पर्यावरणस्नेही होत असल्यामुळे कल्पकता, सर्जनशीलता बहरते आहे. हवामानबदलाचे समायोजन करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच प्रयत्न केले जातात. त्यातून रोजगारदेखील वाढत आहेत. या सर्व प्रयत्नांची माहिती लोकप्रतिनिधींना मिळावी याकरिता केरळमधील स्थानिक संस्था प्रशिक्षण केंद्र हे सरपंचापासून खासदारांपर्यंत सर्वाना सहभागी करून घेते.
मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील विधानभवनात झालेल्या ‘हवामानबदल : आव्हान आणि उपाय’ या विशेष सत्रास विधिमंडळ सदस्यांची उपस्थिती अतिशय अल्प होती. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अध्यक्षमहोदयांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. रामराजे निंबाळकर यांनी तेव्हा ‘‘आमदारांची मानसिकता कशी बदलायची, ही मोठीच समस्या आहे. ही अनास्था दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न होणे गरजेचे आहे,’’ असे मत व्यक्त केले होते. महाराष्ट्र वाचविण्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्रित बसून किमान सहमतीचा कार्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे.
देशातील व जगातील उत्तम प्रयोगांतून महाराष्ट्रास योग्य ते पर्याय स्वीकारता येऊ शकतात. राज्यभरात अभिकल्प स्पर्धा घेतल्यास पाण्याचा व घनकचऱ्याचा पुनर्वापर, मनुष्यकेंद्री वाहतूक यांकरिता अनेक नवनव्या संकल्पना मिळू शकतील. शहर व खेडय़ांना हरित करण्यासाठी उत्तम कल्पकता पुढे येतील. आपल्याकडे प्रयोगशील आणि कल्पक अभियंते (ग्रासरूट इनोव्हेटर्स) भरपूर आहेत. महाराष्ट्रातील वास्तुशिल्प, शहर नियोजन, शेतीशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र या विषयांतील तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरवून या सर्वाच्या सल्लामसलतीनंतर पर्यावरण सुसंस्कृत करण्यासाठीचा आराखडा तयार करता येईल. त्यानुसार कृती केल्यास महाराष्ट्रात एक महास्थित्यंतर घडवता येईल. संपूर्ण देश त्याचे अनुकरण करू शकेल. महाराष्ट्र एक नवा इतिहास घडवू शकेल.
नाहीतर आणखी विनाश करण्यासाठी अजूनही काही पर्यावरण शिल्लक आहेच! शेवटचे झाड तुटेपर्यंत, पाण्याचा प्रत्येक थेंब विषारी होईपर्यंत आणि श्वास गुदमरेपर्यंत सवड आहे. आपण धोरणकत्रे वा कष्टकरी, उद्योगपती वा शेतकरी, शहरी वा ग्रामीण, आशावादी, निराशावादी वा वास्तववादी- असे कोणीही असलो तरी आपल्या सर्वाचे पर्यावरण एकच आहे. आवड व निवड आपलीच आहे.
atul.deulgaonkar@gmail.com
‘नो मॅन्स लॅण्ड’ चित्रपटाच्या आरंभी समोरचे अजिबात काही दिसत नाही अशा गर्द धुक्यातून चालणाऱ्या दोन सनिकांचा संवाद आहे.
पहिला- ‘‘आशावादी आणि निराशावादी यातील फरक तुला समजतो?’’
दुसरा- ‘‘ नाही.’’
पहिला- ‘‘सध्याची परिस्थिती फारच वाईट आहे, हे मानतो तो निराशावादी. आणि यापेक्षा अधिक वाईट होऊ शकते, हे ज्याला समजते तो आशावादी!’’
संपूर्ण मानवजातीकरिता पृथ्वी हा एकमेव ग्रह सध्या तरी उपलब्ध आहे. तेव्हा पृथ्वीला जपण्याची जबाबदारी आपणा सर्वाची आहे, ही जाणीव करून देण्याकरिता २२ एप्रिल १९७० रोजी ‘वसुंधरा दिन’ साजरा केला गेला. याच उद्देशांकरिता ५ जून १९७४ रोजी ‘जागतिक पर्यावरण दिन’, २२ मार्च १९९३ ला ‘जल दिन’ आणि २२ मे २००२ रोजी ‘जागतिक जैवविविधता दिन’ असे अनेक ‘दिन’ अस्तित्वात आले. तसे पाहता सार्वजनिक जीवनातील कुठलाही ‘दिन’ हा प्रतीकात्मकच असतो. आपापल्या वृत्तीनुसार तो साजरा केला जातो. आक्षेप येऊ नये यासाठी त्या ‘दिना’ची पूर्तता करणे, तो उरकून टाकणे, कागदी मेळ दाखवणे, प्रदर्शनीय घटना (इव्हेंट) करणे अशा विविध प्रकारे तो विशिष्ट ‘दिन’ साजरा होऊ शकतो, तसाच तो ‘दिन’ अतिशय अर्थपूर्णआणि पुढील टप्पा गाठण्याकरिता कल्पकरीत्याही साजरा करता येतो. संयुक्त राष्ट्र संघ असो अथवा इतर कुठलेही व्यापक व्यासपीठ असो; ते मानले तर सर्वाचे असते आणि नाहीतर कुणाचेही नसते. यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे यजमानपद भारताकडे असून त्याचे घोषवाक्य ‘प्लास्टिक प्रदूषणावर मात’ हे आहे. त्याआधीच मार्च महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिक आणि थर्मोकोल यांच्यावर बंदी आणण्याचा कायदा केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि पर्यावरण खात्याचे मनपूर्वक अभिनंदन! देशातील एकूण २५ राज्यांनी प्लास्टिकबंदी जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत भरपूर अडचणी आहेत. शिल्लक प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट आणि प्लास्टिकला सर्वदूर किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून देणे, ही मोठीच आव्हाने आहेत. त्याकरिता खेडय़ांपासून महानगरांपर्यंत सर्वासाठी मोहीम हाती घेऊन आबालवृद्धांना त्यात सहभागी करून घ्यावे लागेल. प्रत्येक गावाच्या आणि शहराच्या आकारानुसार टाकाऊ वस्तूंच्या पुनर्वापरास चालना देऊन ‘भंगार कोष’ स्थापता येईल. यातून महाराष्ट्राला अनेक कल्पक संशोधक सापडतील. हजारो तरुण हिरीरीने सभोवताल सुंदर करण्यासाठी झटू लागतील. राज्यातील हवा एकदम बदलून जाईल. यानिमित्ताने महाराष्ट्राचे पर्यावरण ‘सभ्य’ करण्याची सुयोग्य संधी चालून आलेली आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात, जगातील २० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील १४ शहरे असल्याचे आढळून आले आहे. देशातील अतिप्रदूषित ९४ शहरांपकी १७ शहरे ही महाराष्ट्रातील आहेत. बदलापूर, पुणे, चंद्रपूर, उल्हासनगर या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता झपाटय़ाने ढासळत आहे. या शहरांमधील हवेतील धूलीकण आणि नायट्रोजन ऑक्साइड यांची पातळी भयंकर आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ७५ हजार कारखाने असून त्यापकी १२,५०० हे अतिप्रदूषण करीत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे छोटय़ा वायूगळत्या सतत घडतच राहतात. नाका-तोंडाला आच्छादन लावल्याशिवाय शहरात चालणे अशक्य होत चालले आहे. भारतातील ही विषारी हवा दरवर्षी अंदाजे १२ लक्ष बळी घेत आहे, तर कोटय़वधी जनतेला अनेक रोगांचा सामना करत जगण्याची किंमत चुकवावी लागते आहे. या प्रक्रियेला पर्यावरणवादी पत्रकार अनिल अग्रवाल यांनी १९९५ सालीच ‘विलंबित हत्या’ असे संबोधन दिले होते. आताच्या स्थितीला त्यांनी ‘अतिद्रुत हत्या’ म्हटले असते. आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत तर पुढील पिढय़ांना प्राण वाचविण्याकरिता प्राणवायूच्या आणि पाण्याच्या बाटल्यांची सोबत सतत घ्यावी लागेल.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील नद्यांच्या अवस्थेची पाहणी २००९ आणि २०१५ साली केली होती. या काळात प्रदूषित नद्यांची संख्या १५० वरून २७९ वर नेण्यात आपण ‘यशस्वी’ झालो आहोत. त्यातील सर्वाधिक ४९ गलिच्छ नद्या या आपल्याच राज्यातील आहेत. महाराष्ट्रातील एकही नदी निर्धोक राहिलेली नाही. जलस्रोतसुद्धा प्रदूषित झाले आहेत. पिण्यासाठी खात्रीलायक स्वच्छ पाणी मिळणे कठीण झाल्यामुळे लोकांना पाणी शुद्धीकरणाची उपकरणे आणि बाटलीबंद पाणी घेणे भाग पडते. आपल्या मुलांना आणि नातवंडांना शुद्ध हवा तसेच स्वच्छ पाणी मिळू नये याची दक्षता आपण घेत आहोत. आपण गुंतवणूक तरी कशाची करीत आहोत? आरोग्याविना निव्वळ पशाला ‘अर्थ’ काय असेल? प्रदूषण हे खऱ्या अर्थाने जात व धर्मनिरपेक्ष आहे. आपणच निर्माण केलेला प्रदूषणाचा भस्मासुर आपल्याच मुळावर उठला आहे.
आपल्या जलव्यवस्थापनात तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा शिरकाव कधी आणि कसा होणार, हे कुणालाच माहीत नसावे. आपल्या देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्के पाण्याची गळतीद्वारे नासाडी होत असते. प्रगत देशांनी मात्र पाणीगळतीचे हे प्रमाण दहा टक्क्यांवर आणले आहे. लंडनमधील ६० हजार किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठे आहे, हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकते. आता तिथे गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरले जात आहेत. आपल्या घरात येणाऱ्या एकंदर पाण्यापकी ८० टक्के पाणी हे सांडपाण्याच्या स्वरूपात बाहेर पडते आणि पाणी यंत्रणा ते नदी वा समुद्रात सोडून देते. प्रगत देशांत सांडपाणी आणि मळपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. सिंगापूर, लंडन, पॅरिस यांसारख्या शहरांमध्ये संपूर्ण सांडपाण्याचे रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केले जाते. तिथले लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. सलग नऊ वष्रे दुष्काळ सहन करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जलव्यवस्थापनात जगातील सर्वोत्कृष्ट देश ठरला आहे. तेथील शहरे पाण्याच्या आवश्यकतेमध्ये कपात करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. महाराष्ट्रात असे पथदर्शक प्रकल्प कधी येतील? आपल्या सार्वजनिक यंत्रणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्पर्श होणार तरी कधी?
‘नासा’ने उपग्रहावरून केलेल्या पाहणीत ठाणे खाडीमधील खारफुटीच्या जंगलाचे (मँग्रोव्ह) क्षेत्रफळ हे गेल्या १९ वर्षांत ३६ टक्क्यांनी घटल्याचे लक्षात आले आहे. २००४ च्या त्सुनामी तडाख्यातही केवळ खारफुटीमुळे तमिळनाडूमधील मुथूपेठ आणि पिच्छावरम् या गावांत मनुष्यहानी शून्य होती. त्यांनी केलेल्या खारफुटी संवर्धनाचा गौरव संपूर्ण जगाने केला होता, हे आपल्याला माहीत आहेच. चक्रीवादळ, त्सुनामी आणि समुद्राच्या पाणीपातळीत वाढ या आपत्तींपासून किनारपट्टीचे संरक्षण करणारे खारफुटीचे जंगल वाढविण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय आहे. तरीही बांधकामांना मिळणाऱ्या प्राधान्यामुळे खारफुटीचा विनाश होतच असून ही अनेक आपत्तींची पेरणी ठरू शकते.
देशाचे आणि राज्यांचे पर्यावरण जपण्याकरिता अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीत प्रशासन कमालीचे मृदू होते आणि कायदा हा कागदी देखावा ठरू लागतो. महाराष्ट्र राज्याचा भूजल कायदा तयार झाला आहे याची आपल्याला जाणीव तरी आहे का? मग कायद्याचा धाक ही तर फार दूरची गोष्ट आहे. कूपनलिकांची आणि त्यांच्या खोलीची शासनाकडे नोंद होते का? आणि भूजल विध्वंस करणाऱ्यांना शिक्षा होते का? या कायद्याची अंमलबजावणी करून राज्याच्या भूजलाचे संरक्षण करायचे झाल्यास भूजल प्राधिकरणास भक्कम पाठबळ लागेल. भूजल पातळी आणि पाण्याची गुणवत्ता तसेच प्रदूषणाची कारणे समजून सांगण्याकरिता प्रयोगशाळा उभ्या कराव्या लागतील. भूस्तरांच्या रचनेनुसार भूजल उपशावरील बंदी प्रत्यक्षात आणावी लागेल.
जैवविविधता कायदादेखील असाच उपेक्षित राहिलेला आहे. राष्ट्रीय जैवविविधता कायद्यानुसार, कुठल्याही जैविक संपदेवर प्रक्रिया करून नफा मिळवणाऱ्या उद्योगाने उत्पादक अथवा जतन करणाऱ्यांपर्यंत त्यांचा नफा पोहोचवला पाहिजे. आइस्क्रीम वा चॉकलेटचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांनी दूध उत्पादकाला केवळ दुधाचा भाव देऊन चालणार नाही, तर दुधापासून केल्या जाणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या नफ्यातही त्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, असा काळानुरूप अभिनव कायदा अजूनही अमलात येत नाही. त्यासाठी सर्व राज्यांतील जैवविविधता मंडळांना सक्रिय केले तरच स्थानिक समित्या नेटाने काम करू लागतील. मध्य प्रदेशचे निवृत्त सचिव डॉ. रामगोपाल सोनी म्हणतात, ‘‘जैवविविधता कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे महाराष्ट्रास दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटींचा महसूल गमवावा लागत आहे आणि यातून केवळ काही उद्योगांचेच फावते आहे.’’ हा महसूल मिळाल्यास यापकी ९५ टक्के रक्कम ही स्थानिक रहिवाशी आणि शेतकऱ्यांकडे, २.५ टक्के राज्याकडे आणि २.५ टक्के केंद्र सरकारकडे जाऊ शकते.
यासंदर्भात पर्यावरणीय सुसंस्कृतता रुजविण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि समाज दोघांचीही आहे. तसे अग्रक्रम प्रशासनाने ठरवणे आवश्यक आहे. आपला देश आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधून ‘प्रदूषण करणाऱ्यांनो भरपाई करा’ अशी भूमिका सातत्याने घेतो; परंतु देशांतर्गत प्रदूषकांना शिक्षा कुठे होते? पर्यावरण जपणाऱ्यांना सवलतींचे प्रोत्साहन, तर प्रदूषण करणाऱ्यांवर तात्काळ व कठोर कारवाई केल्यास तसा संदेश जाऊ शकतो. कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना व कायदे धुडकावणाऱ्यांना सारखाच न्याय मिळत असल्यामुळे आपल्याकडे कायदेपालन हा ‘निष्काम कर्मयोग’ मानला जातो! युरोप, अमेरिका, जपान, सिंगापूर या देशांत पर्यावरणीय कायद्यांचा तिथल्या लोकांना धाक वाटतो. तिकडे हवा, पाणी आणि निसर्ग नासवल्यास जबरदस्त दंड होतो, याची अनुभूती बलाढय़ कंपन्यांपासून आम जनतेपर्यंत सर्वानाच येते.
ढाक्यातील ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अ‍ॅण्ड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ ही संस्था समायोजनावर संशोधन व प्रशिक्षणाचे कार्य करीत आहे. ‘पाणी व माती व्यवस्थापनाकरिता जगभर सलग समतल (पान ५ वर)
(पान १ वरून) चर खणण्यात यावेत. सलग समपातळी चर हे पाणी व्यवस्थापनाचे अतिशय सुलभ, सोपे, उत्तम व कार्यक्षम डिझाइन आहे..’ असा सल्ला या संस्थेने दिला आहे. (सलग समतल चर हे पाणलोट क्षेत्र विकासाचे अत्यंत स्वस्त तंत्र आहे. त्याला सिमेंट लागत नाही. लोखंडाची गरज नाही. बांधकामाची गरज नाही. केवळ सलग समपातळीवर चर खणले तर ७० ते ८० टक्के पाणी अडवून जिरवता येते, हे आता सर्व जलतज्ज्ञांनी मान्य केले आहे.) महाराष्ट्रातील सर्व टेकडय़ा, डोंगर व माळरानांवर सलग समतल चरांच्या कडेने झाडे लावल्यास कोटय़वधी झाडांची लागवड करता येईल. लाखो टन कार्बन वायू शोषला जाऊन शुद्ध प्राणवायू राज्यभर नांदू शकेल.
एकविसावे शतक हे पर्यावरणाचे समजले जाते. पण पर्यावरण हे सर्वाचेच आहे आणि कुणाचेही नाही अशी सध्या स्थिती आहे. संपूर्ण जग सध्या पर्यावरणाचा विनाश करत संपत्तीची निर्मिती करीत आहे. १९९० नंतर या प्रक्रियेला अतोनात वेग आला आहे. पर्यावरणाची नासाडी करून झटपट श्रीमंत होता येते, हे लक्षात आल्यामुळे तर वाळूपासून जंगलांपर्यंत सर्व काही टोळ्यांच्या ताब्यात गेले आहे. (अर्थात हा फायदा केवळ मूठभरांचाच. परंतु त्यामुळे शेतकरी, गरीब व आदिवासींची हलाखी वाढते आहे. रोजगाराची संधी मिळत नसल्याने तरुणांमधील असंतोष वाढतो आहे.) ही पर्यावरणीय असंस्कृतता थांबविण्यासाठी तात्काळ पावले उचलणे ही आणीबाणी आहे. ओरबाडून वा बलात्कार करून निसर्ग नष्ट होताच त्या भागात बकाली आल्याची उदाहरणे आपल्या देशात दिसत आहेत. उत्पादकांना पुन्हा प्रतिष्ठा मिळवून दिल्यास बांडगुळे बाजूला पडू शकतात असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.
स्थानिक प्रदूषणातूनच जागतिक हवामानबदलाची समस्या निर्माण झाली आहे. हे आव्हान केवळ हवामानापुरतेच मर्यादित नाही. त्यासाठी माणसांच्या विचारसरणीतच आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण वाचविण्यासाठी जात, धर्म, भाषा, प्रांत, राजकीय पक्ष, संघटना आणि विचार असे सगळे भेद ओलांडून विचार व कृती करायला हवी, ही आज काळाची मागणी आहे. कर्बकेंद्री उद्योग, शेती व सेवा यांचे रूपांतर हरितकेंद्री करण्यासाठी नियोजनाचा गाभा बदलावा लागेल. युरोप, अमेरिका, लॅटिन अमेरिका या खंडांत ‘हरित शहरे’, ‘हरित बांधकाम’ असे उपक्रम वाढीस लागले आहेत. ‘मोटारकेंद्री’ शहरे आता ‘माणूसकेंद्री’ होत आहेत. एकंदरीत तिथे वातावरणच पर्यावरणस्नेही होत असल्यामुळे कल्पकता, सर्जनशीलता बहरते आहे. हवामानबदलाचे समायोजन करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच प्रयत्न केले जातात. त्यातून रोजगारदेखील वाढत आहेत. या सर्व प्रयत्नांची माहिती लोकप्रतिनिधींना मिळावी याकरिता केरळमधील स्थानिक संस्था प्रशिक्षण केंद्र हे सरपंचापासून खासदारांपर्यंत सर्वाना सहभागी करून घेते.
मार्च महिन्यात महाराष्ट्रातील विधानभवनात झालेल्या ‘हवामानबदल : आव्हान आणि उपाय’ या विशेष सत्रास विधिमंडळ सदस्यांची उपस्थिती अतिशय अल्प होती. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अध्यक्षमहोदयांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. रामराजे निंबाळकर यांनी तेव्हा ‘‘आमदारांची मानसिकता कशी बदलायची, ही मोठीच समस्या आहे. ही अनास्था दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न होणे गरजेचे आहे,’’ असे मत व्यक्त केले होते. महाराष्ट्र वाचविण्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्रित बसून किमान सहमतीचा कार्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे.
देशातील व जगातील उत्तम प्रयोगांतून महाराष्ट्रास योग्य ते पर्याय स्वीकारता येऊ शकतात. राज्यभरात अभिकल्प स्पर्धा घेतल्यास पाण्याचा व घनकचऱ्याचा पुनर्वापर, मनुष्यकेंद्री वाहतूक यांकरिता अनेक नवनव्या संकल्पना मिळू शकतील. शहर व खेडय़ांना हरित करण्यासाठी उत्तम कल्पकता पुढे येतील. आपल्याकडे प्रयोगशील आणि कल्पक अभियंते (ग्रासरूट इनोव्हेटर्स) भरपूर आहेत. महाराष्ट्रातील वास्तुशिल्प, शहर नियोजन, शेतीशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र या विषयांतील तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरवून या सर्वाच्या सल्लामसलतीनंतर पर्यावरण सुसंस्कृत करण्यासाठीचा आराखडा तयार करता येईल. त्यानुसार कृती केल्यास महाराष्ट्रात एक महास्थित्यंतर घडवता येईल. संपूर्ण देश त्याचे अनुकरण करू शकेल. महाराष्ट्र एक नवा इतिहास घडवू शकेल.
नाहीतर आणखी विनाश करण्यासाठी अजूनही काही पर्यावरण शिल्लक आहेच! शेवटचे झाड तुटेपर्यंत, पाण्याचा प्रत्येक थेंब विषारी होईपर्यंत आणि श्वास गुदमरेपर्यंत सवड आहे. आपण धोरणकत्रे वा कष्टकरी, उद्योगपती वा शेतकरी, शहरी वा ग्रामीण, आशावादी, निराशावादी वा वास्तववादी- असे कोणीही असलो तरी आपल्या सर्वाचे पर्यावरण एकच आहे. आवड व निवड आपलीच आहे.
atul.deulgaonkar@gmail.com
