गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
@girishkuber
‘देशाचं समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल असा दुसरा नेता आहेच कुठे?’ असा प्रश्न काही मंडळी सतत उपस्थित करीत असतात. ‘कडबोळ्याचं सरकार म्हणजे देशाचं वाट्टोळं!’ असंही म्हटलं जातं. परंतु प्रत्यक्ष इतिहास काय दर्शवतो?
अलीकडे कुठल्याही चर्चेची सम ही राजकारणाच्या मुद्दय़ावर येते. एकतर आपल्या देशात क्रिकेटप्रमाणे राजकारण या विषयातही साधारणपणे १२० कोटी तज्ज्ञ आहेत. आणि दुसरं म्हणजे ‘पत्रकारांना काहीही कळत नाही, ते सतत नन्नाचाच पाढा लावत असतात..’ यावर या १२० कोटी तज्ज्ञांचं एकमत आहे. तेव्हा- कायदा हातात घेतात त्याप्रमाणे लोकांनी ही चर्चा स्वत:च्या हातात घेतली तर ते समजून घ्यायला हवं. या चर्चेची भैरवी दोन प्रश्नांनी होते. हे दोन प्रश्न म्हणजे- ‘‘..पण समोर आहेच कोण?’’ आणि दुसरा- ‘‘मग कडबोळ्याच्या हाती सत्ता देऊन देशाची काय वाट लावायचीये का?’’
सध्याच्या वातावरणात तर हे प्रश्न घराघरांत, नाना-नानी पार्कापार्कांत आणि कट्टय़ाकट्टय़ावर चर्चेत आहेत. या प्रश्नांनंतर येतं ते विचारणाऱ्याचं विजयी स्मित आणि उर्वरितांचा ‘आलिया भोगासी..’सारखा टाकला जाणारा सुस्कारा.
या चर्चाकडे नीट पाहिल्यावर लक्षात येईल की प्रामुख्याने दोन गटांतल्या लोकांना हे प्रश्न पडतात. पहिला गट म्हणजे खरोखरच भाबडा. या १२० कोटी तज्ज्ञांत समाविष्ट न झालेला. या वर्गाला समोर जे काही दिसतं त्यावर ते विश्वास ठेवतात. ते ठीक. पण हे दोन प्रश्न विचारणाऱ्यांचा दुसरा गट हा लबाडांचा. हा गट जाणूनबुजून हे मत पसरवतो. त्यामागचं कारण उघड आहे. ते म्हणजे- त्याला विशिष्ट विचारसरणीत रस आहे. तो त्या विचारसरणीचा उघड किंवा साध्या वेशातला प्रवक्ता आहे. त्यामुळे याच विचारसरणीचं सरकार सत्तेवर असायला हवं, अशी त्याची प्रकट किंवा सुप्त अशी मनीषा आहे. ती पूर्ण करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे हे दोन प्रश्न सतत विचारले जातील याची काळजी घेणं. त्यासाठी कुजबुज आघाडीला कामाला लावणं. याचाच परिणाम म्हणजे कुठल्याही चर्चेचा समारोप केला जातो तो- ‘समोर आहेच कोण?’ आणि ‘कडबोळ्याच्या हाती देश द्यायचा की काय?’ या प्रश्नांनी!
यातल्या दुसऱ्या गटाला सोडून देऊ. कारण त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही. पण पहिल्या- म्हणजे भाबडय़ांच्या गटाला जागं करायला हवं. हा प्रयत्न त्यासाठीच..
या देशाच्या इतिहासातली एकही निवडणूक एकही पंतप्रधान समोर तगडा प्रतिस्पर्धी आहे म्हणून हरलेला नाही. १९५२ साली पहिली निवडणूक झाली. त्यावेळी समोर कोणी असण्याचा प्रश्नच नव्हता. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासदेखील जाण्याची कोणाची क्षमता नव्हती. नंतर लालबहादूर शास्त्री यांची औट घटकेची कारकीर्द आणि नंतर प्रदीर्घकाळची इंदिरा गांधी यांची राजवट. इंदिरा गांधी यांच्या समोर पर्याय नव्हते असं अजिबात नाही. राममनोहर लोहिया ते अटलबिहारी बाजपेयी, काँग्रेसचेच यशवंतराव चव्हाण वगैरे अनेक पर्याय इंदिरा गांधी यांच्या वेळी होते. पण यातला एकही पुढे आला नाही. १९७७ साली त्यांना शेवटी पायउतार व्हावं लागलं ते आणीबाणी आणि संबंधित वादग्रस्त कारभारामुळे. त्यावेळी पंतप्रधानपद मोरारजी देसाई यांच्याकडे आलं. लवकरच तेही गेले आणि अवघ्या काही महिन्यांसाठी चौधरी चरणसिंह यांना त्या खुर्चीवर बसता आलं. पण ८० साली इंदिरा गांधी यांनीच ती खुर्ची काढून घेतली आणि स्वत: त्यावर विराजमान झाल्या. ८४ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यातील ३१ तारखेला झालेल्या हत्येनं त्यांचा अवतार संपुष्टात आला. मग राजीव गांधी यांची राक्षसी बहुमताची कारकीर्द, पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, इंदरकुमार गुजराल, हरदनहल्ली दोड्डेगौडा देवेगौडा आणि मग अटलबिहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि आताचे नरेंद्र मोदी.. असा हा पंतप्रधानांचा कालखंड.
यातल्या एकाही पंतप्रधानाला केवळ समोर पर्याय आहे म्हणून आपली खुर्ची गमावावी लागलेली नाही. याचाच अर्थ विरोधक प्रबळ आहे म्हणून पंतप्रधान हरले असं झालेलं नाही. हे असं असेल तर मग इतके सारे सत्ताबदल झाले कसे?
ते सत्ताधारी पंतप्रधानांनी आपल्याच कर्मानी केले. आपल्याकडे आतापर्यंत प्रत्येक सत्ताधारी पंतप्रधानाचा पराभव हा विरोधकांपेक्षा त्यांच्या स्वत:च्या चुका, भ्रष्टाचार, नाकर्तेपणा वगैरे कारणांनीच झाला आहे. इंदिरा गांधी हरल्या त्या समोर मोरारजी देसाई होते म्हणून की काय? किंवा राजीव गांधी यांच्या मोदी यांच्यापेक्षा जवळपास दुप्पट बहुमतास विश्वनाथ प्रताप सिंग हे थोडेच पर्याय ठरले? किंवा नरसिंह राव यांना पाडून जनतेनं पेंगत्या देवेगौडा यांना पसंत केलं की काय? २००४ साली अटलबिहारी बाजपेयी सरकार पडलं तेव्हा कोणता पर्याय समोर होता?
यातल्या प्रत्येक पंतप्रधानाला सत्ता सोडावी लागली त्याला ते स्वत:च कारणीभूत होते. म्हणजेच समोर पर्याय आहे म्हणून पंतप्रधानाला सत्ताच्युत करा असं कधीही आपल्याकडे झालेलं नाही. होणारही नाही. तर.. सत्ताधारी पंतप्रधान हा फारच डोकेदुखी होऊ लागलाय, त्याला आता घरी पाठवायला हवा असं जेव्हा जेव्हा मतदारांना वाटलं तेव्हा समोर पर्याय तयार झाला. पर्याय आधी आणि मगच सत्ताबदल असं कधीच घडलेलं नाही. तर मतदारांचा सत्ताबदलाचा निर्धार आधी आणि त्यातून मग पर्यायाचं उभं राहणं- असा हा क्रम आहे. हे असंच आपल्याकडे होतं. आणि असंच होणार. याचं साधं, पण अत्यंत महत्त्वाचं कारण आहे. ते म्हणजे- आपल्याकडे विरोधी पक्ष जिंकून सत्तेवर येत नाही; तर सत्ताधारी पराभूत होतो. अगदी ताजं उदाहरण.. लोकांना आधी मनमोहन सिंग नकोसे झाले आणि मग त्या नकोसेपणातून नरेंद्र मोदी हा पर्याय उभा राहिला. पर्याय आधी असतो हे सत्य असतं तर तो काय २००९ सालीही होताच! त्यावेळी मोदीच काय, पण बाजपेयी, अडवाणीदेखील होते. पण तोपर्यंत जनतेला मनमोहन सिंग नकोसे झालेले नव्हते.
दुसरा प्रश्न : ‘‘मग काय कडबोळ्याच्या हातात सत्ता द्यायची की काय?’’
भारताचं जे काही भलं झालंय ते आघाडी सरकारांच्या काळातच! हे समजून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा इतिहासाचा आढावा घ्यायला हवा. या इतिहासाचा परिचय नसेल तर हा प्रश्न विचारणाऱ्या लबाडांकडून आणखी एक विधान केलं जातं : ‘देशाचा आर्थिक विकास करायचा असेल तर एकपक्षीय ठाम सरकारच हवं.’ हे तर पहिल्यापेक्षाही धडधडीत असत्य!
देश स्वतंत्र झाल्यापासून साधारण १९८९ सालापर्यंत या देशात स्थिर सरकारं होती. ७७ सालचा आणीबाणीचा एखादाच प्रयोग सोडला तर ही सगळी सरकारं एकपक्षीय आणि नेत्यांची होती. दृढनिश्चयी असा नेता त्यांच्या प्रमुखपदी होता. देशाच्या प्रगतीसाठी ठाम आणि ठोस एकपक्षीय सरकार हवं असं म्हणणाऱ्यांच्या युक्तिवादावर विश्वास ठेवायचा तर या काळात झालेल्या भरभक्कम प्रगतीचा पुरावा हवा. तो सापडत नाही. कारण तशी प्रगती झालेलीच नाही. पं. नेहरूंच्या काळात भाक्रा नानगल, आयआयटी आदी विविध संस्थांची उभारणी, इंदिरा गांधी यांचं बांगलादेश युद्ध, त्यातला विजय असं बरंच काही या काळात घडलं. ते भूषणास्पदच आहे. पण ज्याला देशाची प्रगती म्हणतात असा या काळाचा लौकिक नाही. ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ या नावानं हिणवला जाणारा प्रगतीचा मापदंड याच काळातला. वर्षांला सरासरी ३.५ टक्के इतक्या गोगलगायीच्या गतीनं आपली अर्थव्यवस्था या काळात वाढत होती. स्थिर, एकपक्षीय सरकार आणि प्रगती यांचं जर ही मंडळी म्हणतात तसं साटंलोटं असतं, तर या काळात आपला देश कुठच्या कुठं जायला हवा होता. पण तो होता तिथंच राहिला. काही बाबतींत तर उलट मागेच गेला.
मग हे प्रगतीचं चक्र वेगानं फिरायला लागलं कधी? तर- १९९१ साली! त्यावेळी झालेली राजीव गांधी यांची हत्या, पाठोपाठच्या निवडणुका, त्याआधी देशावर आलेली सोनं गहाण टाकायची वेळ आणि राजकीय रंगमंचावर नरसिंह राव यांचं झालेलं आगमन. अशी वेळ येऊ नये, पण देशातलं सोनं गहाण टाकण्याचा निर्णयदेखील घेतला गेला तो आघाडी सरकारच्या काळात. त्यानंतरच्या नरसिंह राव यांच्या सरकारनं पाच वर्षांत जेवढा देशाच्या अर्थकारणात बदल करून दाखवला, त्याच्या अर्धादेखील अनेकांना दहा वर्षांत साध्य करता आलेला नाही. पण यात विशेष लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे नरसिंह रावांचं हे सरकारदेखील आघाडीचं होतं. नुसतं आघाडीचंच नाही, तर अल्पमतातलंदेखील. त्यात नरसिंह राव यांच्या खुर्चीखाली सुरुंग लावण्यात तर त्यावेळी खुद्द त्यांचे स्वपक्षीयदेखील होते. त्यामुळे नरसिंह रावांसमोर आतून-बाहेरून दोन्ही आघाडय़ांवर चिंताच चिंता होत्या. परंतु त्याचा राव यांच्या प्रगतीपुस्तकावर काहीही परिणाम झाला नाही.
त्यानंतर थेट २००९ सालापर्यंत या देशात फक्त आघाडीचीच सरकारं होती. आणि लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे याच काळात देशानं उत्तम आर्थिक प्रगती साध्य केली. प्रगतीचा हा वेग सरासरी सात ते आठ टक्के इतका होता. राव गेल्यानंतरच्या आठ वर्षांत देशात तीन निवडणुका झाल्या आणि पाच पंतप्रधान होऊन गेले. त्यात बाजपेयी तीन वेळा. उरलेले दोन म्हणजे देवेगौडा आणि गुजराल. अनेकांना माहीतही नसेल- किंवा ज्यांना माहीत आहे ते सोयीस्कर मौनही पाळत असतील; पण अनेक महत्त्वाच्या घटना या आघाडी सरकारांच्या काळातच घडल्या. आज सारा देश ज्या मोबाइल टेलिफोनच्या आधारे जगतो त्या मोबाइल टेलिफोनची मुहूर्तमेढ देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात घातली गेली. या देशाचा अत्यंत आदर्श असा अर्थसंकल्प कधी सादर झाला? ..१९९७ साली! देवेगौडा यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात! तो मांडणारे पी. चिदम्बरम हे तेव्हा काँग्रेसमध्ये नव्हते. या अर्थसंकल्पानं देशाच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल झाला. इथं लक्षात घ्यायची बाब हीच, की हा आदर्श अर्थसंकल्प काही कोणा स्थिर सरकारने मांडलेला नव्हता. तो ज्याला कडबोळ्याचं सरकार म्हणून हिणवलं जातं त्या आघाडी सरकारच्या काळातच मांडला गेला होता. अलीकडे राजकीय अर्थशास्त्रात परवलीचा झालेला ‘निर्गुतवणूक’ हा शब्द पहिल्यांदा कधी वापरला गेला? तर.. देवेगौडा यांच्या काळात. त्यांनी पहिल्यांदा निर्गुतवणूक आयोग नेमला. त्याच्याच आधारे पुढे त्यांच्याचसारखं आघाडी सरकार चालवणाऱ्या अटलबिहारी बाजपेयी यांनी तोटय़ातल्या सरकारी कंपन्या निर्गुतवणुकीला काढल्या. दिल्ली आणि मुंबई विमानतळ आज जागतिक पातळीवर भारतीयांच्या अभिमानाचा विषय झालेत. हे सर्वार्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ कोणाच्या काळात तयार झाले? त्यांना काही स्थिर, छपन्न इंची छातीवाल्या पंतप्रधानानं नाही जन्माला घातलेलं. ते आघाडी सरकारच्या काळातच तयार झाले. आघाडीचं सरकार चालवणाऱ्या अटलबिहारी बाजपेयी यांनी एक नव्हे, दोन नव्हे, तब्बल डझनभर सरकारी मालकीच्या नुकसानीतल्या कंपन्या दणादण फुंकून टाकल्या. हे एक ऐतिहासिक काम त्यांच्या हातून झालं. पण कोणत्या अवस्थेत? त्यावेळी काही त्यांचं एकपक्षीय सरकार अस्तित्वात नव्हतं.
या तुलनेत २०१४ सालापासून अस्तित्वात असलेल्या एकपक्षीय, प्रचंड बहुमताच्या, शूरवीर सरकारला काय साध्य करता आलं? या चार वर्षांत एकाही नुकसानीतल्या सरकारी कंपनीतली गुंतवणूक काढून घेणं सरकारला जमलेलं नाही. इतकंच नव्हे तर एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाची केलेली घोषणाही या सरकारला मागे घ्यावी लागली. एकपक्षीय सरकार इतकं मजबूत असतं, तर मग हे का झालं?
यापेक्षाही भव्य घटना या देशाच्या इतिहासात आघाडी सरकारच्याच काळात घडली. १९९८ सालच्या पोखरणच्या अणुचाचण्या! बाजपेयी यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला तेव्हा ते जवळपास २७ पक्षांचं लटांबर घेऊन सरकारचा संसार चालवीत होते, हे विसरता येणार नाही. एवढय़ा इतिहासात जायचं नसेल तर त्यांना ताजं उदाहरणही देता येईल.
मनमोहन सिंग यांचं! संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं हे काँग्रेसकृत सरकार २००४ ते २००९ या काळात सत्तेवर होतं. ते एकपक्षीय नव्हतं, तर डाव्यांच्या टेकूवर चाललेलं होतं. पण आता ज्याचं श्रेय मिरवायला नरेंद्र मोदी सरकारला आवडतं, तो अमेरिकेशी झालेला अणुकरार मनमोहन सिंग यांनी केला तो आघाडीचंच सरकार चालवताना. याउलट, ज्यावेळी काँग्रेसला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली तेव्हापासून मात्र मनमोहन सिंग सरकारचे पाय लटपटू लागले.
‘पण समोर आहेच कोण?’ हा प्रश्न ज्या वर्गाला चघळायला आवडतो त्या वर्गाच्या मनात मनमोहन सिंग यांच्याविषयी घृणा निर्माण व्हायला सुरुवात कधी झाली?
या प्रश्नाचं उत्तर आहे- ते सरकार स्वबळावर चालू लागलं तेव्हा.. २००९ सालापासून! त्याआधी जोपर्यंत ते सरकार आघाडीचं होतं, तोपर्यंत या वर्गाच्या मनात मनमोहन सिंगांविषयी इतका तिरस्कार नव्हता. त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेनं नऊ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला होता, गुंतवणूक उत्तम होती आणि शेतबागाही चांगल्या फुलत होत्या.
पण हे सर्व मनमोहन सिंग आघाडीचं सरकार चालवीत होते तोपर्यंत! २००९ साली त्यांचं एकपक्षीय सरकार आलं आणि राहुल गांधी आणि कंपनीच्या कानात वारं गेलं. काँग्रेसचा पाय दिवसागणिक खोलात जायला लागला.
हा सगळा इतिहास आहे. जसा घडला तसा. विचार करता येतो अशा प्रत्येकानं तो तपासून पाहावा आणि प्रामाणिक उत्तर शोधावं.
त्यानंतर आपण येऊन पोहोचतो वर्तमानात. म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या काळात. या काळाचा विचार करताना एक प्रश्न विचारायला हवा. या जवळपास साडेचार वर्षांत मोदी यांचा असा कोणता निर्णय सांगता येईल, की जो घेण्यात आघाडीचं सरकार असतं तर त्यांना अडथळा आला असता?
एकही नाही. उलट, शक्यता ही, की आघाडीचं सरकार असतं तर दोन महत्त्वाचे निर्णय घेताना त्यांनी अधिक विचार केला असता आणि काही गफलतीही टळल्या असत्या. हे दोन निर्णय म्हणजे अर्थातच निश्चलनीकरण आणि होता तसा वस्तू आणि सेवा कर- म्हणजे जीएसटी. म्हणजेच आघाडीचं सरकार असतं तर निश्चलनीकरण टळलं असतं आणि वस्तू आणि सेवा कर कायदा अधिक चांगला सादर झाला असता. पण आता तर परिस्थिती अशी आहे असं म्हणतात, की आघाडीच्या सदस्यांना विचारणं राहिलं दूर; खुद्द सरकारातील मंत्र्यांनाच काही निर्णयांची कल्पना नसते.
या पाश्र्वभूमीवर या तीन राज्यांतल्या निवडणुकांच्या ताज्या निकालांकडे पाहायला हवं. ‘‘पण समोर आहेच कोण?’’ या प्रश्नकर्त्यांना इथं सांगता येईल की, एक तेलंगण वगळता छत्तीसगड, मध्य प्रदेश वा राजस्थान या राज्यांत सत्ताधारी भाजपस आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसने समोर पर्यायच दिलेला नव्हता.. म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारच दिलेला नव्हता. तरीही मतदारांनी एकपक्षीय, ठाम, धडाडीच्या वगैरे सरकारांना घरचा रस्ता दाखवला.
सबब.. ‘पण समोर आहेच कोण?’ असा प्रश्न समजा कधी कोणत्या चर्चेत कानावर आलाच तर त्याचं उत्तर- ‘‘पण समोर असतं कोण?’’ असं देता येईल. खरं तर तसंच द्यायला हवं. कारण तरच या प्रश्नकर्त्यांचं अज्ञान किंवा लबाडी त्यामुळे दूर करता येईल किंवा दाखवून तरी देता येईल.
यानंतरचा- ‘‘मग काय कडबोळ्याच्या हाती सरकार द्यायचं?’’ हा दुसरा प्रश्न. तितकाच, किंवा खरं तर जास्तच अज्ञानमूलक. इतिहासाचा थोडासा जरी अभ्यास असेल तर या प्रश्नाचं उत्तर ‘‘काय बिघडतं त्यात?’’ अशा प्रतिप्रश्नानं देता येईल.
ते तसं द्यायचं की नाही, हा अर्थातच ज्याचा त्याचा निर्णय. पण तो घेताना वास्तव माहीत असावं, इतकंच.
@girishkuber
‘देशाचं समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल असा दुसरा नेता आहेच कुठे?’ असा प्रश्न काही मंडळी सतत उपस्थित करीत असतात. ‘कडबोळ्याचं सरकार म्हणजे देशाचं वाट्टोळं!’ असंही म्हटलं जातं. परंतु प्रत्यक्ष इतिहास काय दर्शवतो?
अलीकडे कुठल्याही चर्चेची सम ही राजकारणाच्या मुद्दय़ावर येते. एकतर आपल्या देशात क्रिकेटप्रमाणे राजकारण या विषयातही साधारणपणे १२० कोटी तज्ज्ञ आहेत. आणि दुसरं म्हणजे ‘पत्रकारांना काहीही कळत नाही, ते सतत नन्नाचाच पाढा लावत असतात..’ यावर या १२० कोटी तज्ज्ञांचं एकमत आहे. तेव्हा- कायदा हातात घेतात त्याप्रमाणे लोकांनी ही चर्चा स्वत:च्या हातात घेतली तर ते समजून घ्यायला हवं. या चर्चेची भैरवी दोन प्रश्नांनी होते. हे दोन प्रश्न म्हणजे- ‘‘..पण समोर आहेच कोण?’’ आणि दुसरा- ‘‘मग कडबोळ्याच्या हाती सत्ता देऊन देशाची काय वाट लावायचीये का?’’
सध्याच्या वातावरणात तर हे प्रश्न घराघरांत, नाना-नानी पार्कापार्कांत आणि कट्टय़ाकट्टय़ावर चर्चेत आहेत. या प्रश्नांनंतर येतं ते विचारणाऱ्याचं विजयी स्मित आणि उर्वरितांचा ‘आलिया भोगासी..’सारखा टाकला जाणारा सुस्कारा.
या चर्चाकडे नीट पाहिल्यावर लक्षात येईल की प्रामुख्याने दोन गटांतल्या लोकांना हे प्रश्न पडतात. पहिला गट म्हणजे खरोखरच भाबडा. या १२० कोटी तज्ज्ञांत समाविष्ट न झालेला. या वर्गाला समोर जे काही दिसतं त्यावर ते विश्वास ठेवतात. ते ठीक. पण हे दोन प्रश्न विचारणाऱ्यांचा दुसरा गट हा लबाडांचा. हा गट जाणूनबुजून हे मत पसरवतो. त्यामागचं कारण उघड आहे. ते म्हणजे- त्याला विशिष्ट विचारसरणीत रस आहे. तो त्या विचारसरणीचा उघड किंवा साध्या वेशातला प्रवक्ता आहे. त्यामुळे याच विचारसरणीचं सरकार सत्तेवर असायला हवं, अशी त्याची प्रकट किंवा सुप्त अशी मनीषा आहे. ती पूर्ण करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे हे दोन प्रश्न सतत विचारले जातील याची काळजी घेणं. त्यासाठी कुजबुज आघाडीला कामाला लावणं. याचाच परिणाम म्हणजे कुठल्याही चर्चेचा समारोप केला जातो तो- ‘समोर आहेच कोण?’ आणि ‘कडबोळ्याच्या हाती देश द्यायचा की काय?’ या प्रश्नांनी!
यातल्या दुसऱ्या गटाला सोडून देऊ. कारण त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही. पण पहिल्या- म्हणजे भाबडय़ांच्या गटाला जागं करायला हवं. हा प्रयत्न त्यासाठीच..
या देशाच्या इतिहासातली एकही निवडणूक एकही पंतप्रधान समोर तगडा प्रतिस्पर्धी आहे म्हणून हरलेला नाही. १९५२ साली पहिली निवडणूक झाली. त्यावेळी समोर कोणी असण्याचा प्रश्नच नव्हता. पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या लोकप्रियतेच्या जवळपासदेखील जाण्याची कोणाची क्षमता नव्हती. नंतर लालबहादूर शास्त्री यांची औट घटकेची कारकीर्द आणि नंतर प्रदीर्घकाळची इंदिरा गांधी यांची राजवट. इंदिरा गांधी यांच्या समोर पर्याय नव्हते असं अजिबात नाही. राममनोहर लोहिया ते अटलबिहारी बाजपेयी, काँग्रेसचेच यशवंतराव चव्हाण वगैरे अनेक पर्याय इंदिरा गांधी यांच्या वेळी होते. पण यातला एकही पुढे आला नाही. १९७७ साली त्यांना शेवटी पायउतार व्हावं लागलं ते आणीबाणी आणि संबंधित वादग्रस्त कारभारामुळे. त्यावेळी पंतप्रधानपद मोरारजी देसाई यांच्याकडे आलं. लवकरच तेही गेले आणि अवघ्या काही महिन्यांसाठी चौधरी चरणसिंह यांना त्या खुर्चीवर बसता आलं. पण ८० साली इंदिरा गांधी यांनीच ती खुर्ची काढून घेतली आणि स्वत: त्यावर विराजमान झाल्या. ८४ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यातील ३१ तारखेला झालेल्या हत्येनं त्यांचा अवतार संपुष्टात आला. मग राजीव गांधी यांची राक्षसी बहुमताची कारकीर्द, पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, इंदरकुमार गुजराल, हरदनहल्ली दोड्डेगौडा देवेगौडा आणि मग अटलबिहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि आताचे नरेंद्र मोदी.. असा हा पंतप्रधानांचा कालखंड.
यातल्या एकाही पंतप्रधानाला केवळ समोर पर्याय आहे म्हणून आपली खुर्ची गमावावी लागलेली नाही. याचाच अर्थ विरोधक प्रबळ आहे म्हणून पंतप्रधान हरले असं झालेलं नाही. हे असं असेल तर मग इतके सारे सत्ताबदल झाले कसे?
ते सत्ताधारी पंतप्रधानांनी आपल्याच कर्मानी केले. आपल्याकडे आतापर्यंत प्रत्येक सत्ताधारी पंतप्रधानाचा पराभव हा विरोधकांपेक्षा त्यांच्या स्वत:च्या चुका, भ्रष्टाचार, नाकर्तेपणा वगैरे कारणांनीच झाला आहे. इंदिरा गांधी हरल्या त्या समोर मोरारजी देसाई होते म्हणून की काय? किंवा राजीव गांधी यांच्या मोदी यांच्यापेक्षा जवळपास दुप्पट बहुमतास विश्वनाथ प्रताप सिंग हे थोडेच पर्याय ठरले? किंवा नरसिंह राव यांना पाडून जनतेनं पेंगत्या देवेगौडा यांना पसंत केलं की काय? २००४ साली अटलबिहारी बाजपेयी सरकार पडलं तेव्हा कोणता पर्याय समोर होता?
यातल्या प्रत्येक पंतप्रधानाला सत्ता सोडावी लागली त्याला ते स्वत:च कारणीभूत होते. म्हणजेच समोर पर्याय आहे म्हणून पंतप्रधानाला सत्ताच्युत करा असं कधीही आपल्याकडे झालेलं नाही. होणारही नाही. तर.. सत्ताधारी पंतप्रधान हा फारच डोकेदुखी होऊ लागलाय, त्याला आता घरी पाठवायला हवा असं जेव्हा जेव्हा मतदारांना वाटलं तेव्हा समोर पर्याय तयार झाला. पर्याय आधी आणि मगच सत्ताबदल असं कधीच घडलेलं नाही. तर मतदारांचा सत्ताबदलाचा निर्धार आधी आणि त्यातून मग पर्यायाचं उभं राहणं- असा हा क्रम आहे. हे असंच आपल्याकडे होतं. आणि असंच होणार. याचं साधं, पण अत्यंत महत्त्वाचं कारण आहे. ते म्हणजे- आपल्याकडे विरोधी पक्ष जिंकून सत्तेवर येत नाही; तर सत्ताधारी पराभूत होतो. अगदी ताजं उदाहरण.. लोकांना आधी मनमोहन सिंग नकोसे झाले आणि मग त्या नकोसेपणातून नरेंद्र मोदी हा पर्याय उभा राहिला. पर्याय आधी असतो हे सत्य असतं तर तो काय २००९ सालीही होताच! त्यावेळी मोदीच काय, पण बाजपेयी, अडवाणीदेखील होते. पण तोपर्यंत जनतेला मनमोहन सिंग नकोसे झालेले नव्हते.
दुसरा प्रश्न : ‘‘मग काय कडबोळ्याच्या हातात सत्ता द्यायची की काय?’’
भारताचं जे काही भलं झालंय ते आघाडी सरकारांच्या काळातच! हे समजून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा इतिहासाचा आढावा घ्यायला हवा. या इतिहासाचा परिचय नसेल तर हा प्रश्न विचारणाऱ्या लबाडांकडून आणखी एक विधान केलं जातं : ‘देशाचा आर्थिक विकास करायचा असेल तर एकपक्षीय ठाम सरकारच हवं.’ हे तर पहिल्यापेक्षाही धडधडीत असत्य!
देश स्वतंत्र झाल्यापासून साधारण १९८९ सालापर्यंत या देशात स्थिर सरकारं होती. ७७ सालचा आणीबाणीचा एखादाच प्रयोग सोडला तर ही सगळी सरकारं एकपक्षीय आणि नेत्यांची होती. दृढनिश्चयी असा नेता त्यांच्या प्रमुखपदी होता. देशाच्या प्रगतीसाठी ठाम आणि ठोस एकपक्षीय सरकार हवं असं म्हणणाऱ्यांच्या युक्तिवादावर विश्वास ठेवायचा तर या काळात झालेल्या भरभक्कम प्रगतीचा पुरावा हवा. तो सापडत नाही. कारण तशी प्रगती झालेलीच नाही. पं. नेहरूंच्या काळात भाक्रा नानगल, आयआयटी आदी विविध संस्थांची उभारणी, इंदिरा गांधी यांचं बांगलादेश युद्ध, त्यातला विजय असं बरंच काही या काळात घडलं. ते भूषणास्पदच आहे. पण ज्याला देशाची प्रगती म्हणतात असा या काळाचा लौकिक नाही. ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ या नावानं हिणवला जाणारा प्रगतीचा मापदंड याच काळातला. वर्षांला सरासरी ३.५ टक्के इतक्या गोगलगायीच्या गतीनं आपली अर्थव्यवस्था या काळात वाढत होती. स्थिर, एकपक्षीय सरकार आणि प्रगती यांचं जर ही मंडळी म्हणतात तसं साटंलोटं असतं, तर या काळात आपला देश कुठच्या कुठं जायला हवा होता. पण तो होता तिथंच राहिला. काही बाबतींत तर उलट मागेच गेला.
मग हे प्रगतीचं चक्र वेगानं फिरायला लागलं कधी? तर- १९९१ साली! त्यावेळी झालेली राजीव गांधी यांची हत्या, पाठोपाठच्या निवडणुका, त्याआधी देशावर आलेली सोनं गहाण टाकायची वेळ आणि राजकीय रंगमंचावर नरसिंह राव यांचं झालेलं आगमन. अशी वेळ येऊ नये, पण देशातलं सोनं गहाण टाकण्याचा निर्णयदेखील घेतला गेला तो आघाडी सरकारच्या काळात. त्यानंतरच्या नरसिंह राव यांच्या सरकारनं पाच वर्षांत जेवढा देशाच्या अर्थकारणात बदल करून दाखवला, त्याच्या अर्धादेखील अनेकांना दहा वर्षांत साध्य करता आलेला नाही. पण यात विशेष लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे नरसिंह रावांचं हे सरकारदेखील आघाडीचं होतं. नुसतं आघाडीचंच नाही, तर अल्पमतातलंदेखील. त्यात नरसिंह राव यांच्या खुर्चीखाली सुरुंग लावण्यात तर त्यावेळी खुद्द त्यांचे स्वपक्षीयदेखील होते. त्यामुळे नरसिंह रावांसमोर आतून-बाहेरून दोन्ही आघाडय़ांवर चिंताच चिंता होत्या. परंतु त्याचा राव यांच्या प्रगतीपुस्तकावर काहीही परिणाम झाला नाही.
त्यानंतर थेट २००९ सालापर्यंत या देशात फक्त आघाडीचीच सरकारं होती. आणि लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे याच काळात देशानं उत्तम आर्थिक प्रगती साध्य केली. प्रगतीचा हा वेग सरासरी सात ते आठ टक्के इतका होता. राव गेल्यानंतरच्या आठ वर्षांत देशात तीन निवडणुका झाल्या आणि पाच पंतप्रधान होऊन गेले. त्यात बाजपेयी तीन वेळा. उरलेले दोन म्हणजे देवेगौडा आणि गुजराल. अनेकांना माहीतही नसेल- किंवा ज्यांना माहीत आहे ते सोयीस्कर मौनही पाळत असतील; पण अनेक महत्त्वाच्या घटना या आघाडी सरकारांच्या काळातच घडल्या. आज सारा देश ज्या मोबाइल टेलिफोनच्या आधारे जगतो त्या मोबाइल टेलिफोनची मुहूर्तमेढ देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात घातली गेली. या देशाचा अत्यंत आदर्श असा अर्थसंकल्प कधी सादर झाला? ..१९९७ साली! देवेगौडा यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात! तो मांडणारे पी. चिदम्बरम हे तेव्हा काँग्रेसमध्ये नव्हते. या अर्थसंकल्पानं देशाच्या अर्थकारणात आमूलाग्र बदल झाला. इथं लक्षात घ्यायची बाब हीच, की हा आदर्श अर्थसंकल्प काही कोणा स्थिर सरकारने मांडलेला नव्हता. तो ज्याला कडबोळ्याचं सरकार म्हणून हिणवलं जातं त्या आघाडी सरकारच्या काळातच मांडला गेला होता. अलीकडे राजकीय अर्थशास्त्रात परवलीचा झालेला ‘निर्गुतवणूक’ हा शब्द पहिल्यांदा कधी वापरला गेला? तर.. देवेगौडा यांच्या काळात. त्यांनी पहिल्यांदा निर्गुतवणूक आयोग नेमला. त्याच्याच आधारे पुढे त्यांच्याचसारखं आघाडी सरकार चालवणाऱ्या अटलबिहारी बाजपेयी यांनी तोटय़ातल्या सरकारी कंपन्या निर्गुतवणुकीला काढल्या. दिल्ली आणि मुंबई विमानतळ आज जागतिक पातळीवर भारतीयांच्या अभिमानाचा विषय झालेत. हे सर्वार्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ कोणाच्या काळात तयार झाले? त्यांना काही स्थिर, छपन्न इंची छातीवाल्या पंतप्रधानानं नाही जन्माला घातलेलं. ते आघाडी सरकारच्या काळातच तयार झाले. आघाडीचं सरकार चालवणाऱ्या अटलबिहारी बाजपेयी यांनी एक नव्हे, दोन नव्हे, तब्बल डझनभर सरकारी मालकीच्या नुकसानीतल्या कंपन्या दणादण फुंकून टाकल्या. हे एक ऐतिहासिक काम त्यांच्या हातून झालं. पण कोणत्या अवस्थेत? त्यावेळी काही त्यांचं एकपक्षीय सरकार अस्तित्वात नव्हतं.
या तुलनेत २०१४ सालापासून अस्तित्वात असलेल्या एकपक्षीय, प्रचंड बहुमताच्या, शूरवीर सरकारला काय साध्य करता आलं? या चार वर्षांत एकाही नुकसानीतल्या सरकारी कंपनीतली गुंतवणूक काढून घेणं सरकारला जमलेलं नाही. इतकंच नव्हे तर एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाची केलेली घोषणाही या सरकारला मागे घ्यावी लागली. एकपक्षीय सरकार इतकं मजबूत असतं, तर मग हे का झालं?
यापेक्षाही भव्य घटना या देशाच्या इतिहासात आघाडी सरकारच्याच काळात घडली. १९९८ सालच्या पोखरणच्या अणुचाचण्या! बाजपेयी यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला तेव्हा ते जवळपास २७ पक्षांचं लटांबर घेऊन सरकारचा संसार चालवीत होते, हे विसरता येणार नाही. एवढय़ा इतिहासात जायचं नसेल तर त्यांना ताजं उदाहरणही देता येईल.
मनमोहन सिंग यांचं! संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं हे काँग्रेसकृत सरकार २००४ ते २००९ या काळात सत्तेवर होतं. ते एकपक्षीय नव्हतं, तर डाव्यांच्या टेकूवर चाललेलं होतं. पण आता ज्याचं श्रेय मिरवायला नरेंद्र मोदी सरकारला आवडतं, तो अमेरिकेशी झालेला अणुकरार मनमोहन सिंग यांनी केला तो आघाडीचंच सरकार चालवताना. याउलट, ज्यावेळी काँग्रेसला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता आली तेव्हापासून मात्र मनमोहन सिंग सरकारचे पाय लटपटू लागले.
‘पण समोर आहेच कोण?’ हा प्रश्न ज्या वर्गाला चघळायला आवडतो त्या वर्गाच्या मनात मनमोहन सिंग यांच्याविषयी घृणा निर्माण व्हायला सुरुवात कधी झाली?
या प्रश्नाचं उत्तर आहे- ते सरकार स्वबळावर चालू लागलं तेव्हा.. २००९ सालापासून! त्याआधी जोपर्यंत ते सरकार आघाडीचं होतं, तोपर्यंत या वर्गाच्या मनात मनमोहन सिंगांविषयी इतका तिरस्कार नव्हता. त्यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेनं नऊ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला होता, गुंतवणूक उत्तम होती आणि शेतबागाही चांगल्या फुलत होत्या.
पण हे सर्व मनमोहन सिंग आघाडीचं सरकार चालवीत होते तोपर्यंत! २००९ साली त्यांचं एकपक्षीय सरकार आलं आणि राहुल गांधी आणि कंपनीच्या कानात वारं गेलं. काँग्रेसचा पाय दिवसागणिक खोलात जायला लागला.
हा सगळा इतिहास आहे. जसा घडला तसा. विचार करता येतो अशा प्रत्येकानं तो तपासून पाहावा आणि प्रामाणिक उत्तर शोधावं.
त्यानंतर आपण येऊन पोहोचतो वर्तमानात. म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या काळात. या काळाचा विचार करताना एक प्रश्न विचारायला हवा. या जवळपास साडेचार वर्षांत मोदी यांचा असा कोणता निर्णय सांगता येईल, की जो घेण्यात आघाडीचं सरकार असतं तर त्यांना अडथळा आला असता?
एकही नाही. उलट, शक्यता ही, की आघाडीचं सरकार असतं तर दोन महत्त्वाचे निर्णय घेताना त्यांनी अधिक विचार केला असता आणि काही गफलतीही टळल्या असत्या. हे दोन निर्णय म्हणजे अर्थातच निश्चलनीकरण आणि होता तसा वस्तू आणि सेवा कर- म्हणजे जीएसटी. म्हणजेच आघाडीचं सरकार असतं तर निश्चलनीकरण टळलं असतं आणि वस्तू आणि सेवा कर कायदा अधिक चांगला सादर झाला असता. पण आता तर परिस्थिती अशी आहे असं म्हणतात, की आघाडीच्या सदस्यांना विचारणं राहिलं दूर; खुद्द सरकारातील मंत्र्यांनाच काही निर्णयांची कल्पना नसते.
या पाश्र्वभूमीवर या तीन राज्यांतल्या निवडणुकांच्या ताज्या निकालांकडे पाहायला हवं. ‘‘पण समोर आहेच कोण?’’ या प्रश्नकर्त्यांना इथं सांगता येईल की, एक तेलंगण वगळता छत्तीसगड, मध्य प्रदेश वा राजस्थान या राज्यांत सत्ताधारी भाजपस आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसने समोर पर्यायच दिलेला नव्हता.. म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारच दिलेला नव्हता. तरीही मतदारांनी एकपक्षीय, ठाम, धडाडीच्या वगैरे सरकारांना घरचा रस्ता दाखवला.
सबब.. ‘पण समोर आहेच कोण?’ असा प्रश्न समजा कधी कोणत्या चर्चेत कानावर आलाच तर त्याचं उत्तर- ‘‘पण समोर असतं कोण?’’ असं देता येईल. खरं तर तसंच द्यायला हवं. कारण तरच या प्रश्नकर्त्यांचं अज्ञान किंवा लबाडी त्यामुळे दूर करता येईल किंवा दाखवून तरी देता येईल.
यानंतरचा- ‘‘मग काय कडबोळ्याच्या हाती सरकार द्यायचं?’’ हा दुसरा प्रश्न. तितकाच, किंवा खरं तर जास्तच अज्ञानमूलक. इतिहासाचा थोडासा जरी अभ्यास असेल तर या प्रश्नाचं उत्तर ‘‘काय बिघडतं त्यात?’’ अशा प्रतिप्रश्नानं देता येईल.
ते तसं द्यायचं की नाही, हा अर्थातच ज्याचा त्याचा निर्णय. पण तो घेताना वास्तव माहीत असावं, इतकंच.
