स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि स्वास्थ्य या तिन्ही पातळ्यांवरचे शासनसंस्थेचे लक्षणीय अपयश हे जर २०१७ सालातील भारतीय राजकारणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ असेल तर ती भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नजीकच्या काळातील वाटचालीसाठी काही फारशी आशादायक सुरुवात नाही असेच म्हणावे लागेल.
भारतासारख्या खंडप्राय प्रजासत्ताकाच्या आजवरच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात एखाद्या वर्षांचा कालखंड हा तसा पाहता फारसा महत्त्वाचा नाही. शिवाय दूरस्थ इतिहास/ मिथकाच्या एका गोठवलेल्या ‘सोनेरी’ टप्प्यावर थबकून आपल्या समग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची उभारणी करण्याचे जे काम सध्या चालले आहे, त्यात आपला राष्ट्रीय समाज ‘निवडक सामूहिक स्मृतिभ्रंशा’चा रुग्ण ठरण्याची दाट शक्यता आहेच. आवडत्या, सोयीस्कर आणि समाजमाध्यमांवर मुद्दाम घडवलेल्या राष्ट्रीय कथनांचा जयघोष उच्चरवाने सर्वत्र सुरू असण्याच्या या सत्योत्तर काळात (post truth era) गैरसोयीच्या घटना, तथ्ये आणि व्यक्ती यांची वर्ष संपण्याच्या आतच झटपट वासलात लावता येऊ शकते. मात्र, तरीही दिवस, महिने, वर्ष आणि घटनांचे चिवट धागेदोरे दूरवर खोलवर पसरलेले राहतात; विस्मरणांना पुरून उरतात. यातच इथल्या लोकशाही राजकारणाचे वैशिष्टय़ दडले आहे.
उदाहरणार्थ, आगामी वर्षांच्या सुरुवातीलाच भारतीय न्यायसंस्थेला दोन महत्त्वपूर्ण निवाडे द्यायचे आहेत. त्यातला एक आहे रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादासंबंधीचा आणि दुसरा आहे ‘आधार’च्या वैधतेसंबंधीचा. या दोन्ही निवाडय़ांचा संदर्भ भारताच्या राजकीय इतिहासात पाच-पंचवीस वर्षे मागे जातो. तसेच या दोन्ही विषयांसंदर्भातील न्यायालयीन भूमिका देशाच्या पुढच्या पाच-पंचवीस वर्षांच्या राजकारणात मध्यवर्ती ठरू शकते. २०१७ मधील एकंदर राजकारणाविषयीदेखील हेच म्हणता येईल. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर भारतीय राजकारणाचा जो एक आमूलाग्र नवा अध्याय साकारला, त्या अध्यायातील एक कडी म्हणून २०१७ मधल्या राजकीय घडामोडींकडे पाहता येते. त्याने या नव्या राजकारणाला बळकटी आणली. तसेच या राजकारणाच्या चौकटीत भारतीय प्रजासत्ताकाचा जो एक धोकादायक प्रवास घडत आहे, त्याची दिशाही अधिक स्पष्ट, अधिक ठळक केली. या प्रवासाचे वर्णन करण्यासाठी खरे तर कोणत्याही वर्तमानपत्री विश्लेषणाचीही गरज नाही. वर्ष संपता संपता एका केंद्रीय मंत्र्यांनीच याविषयीचे सूतोवाच केले आहे आणि राज्यघटना बदलण्यासाठीच आम्ही सत्तेवर आलो आहोत असे आपले मत स्पष्टपणे मांडले आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत मूल्यांविषयी खूप चर्चा वारंवार केली गेली आहे. या मूल्यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इथे एका लोकनियुक्त शासनसंस्थेची उभारणी केली गेली. तिचे लोकशाही स्वरूप टिकून राहावे याकरता शासनसंस्थेच्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये अंतर्गत सत्तासमतोल राखणाऱ्या सविस्तर प्रक्रियात्मक तरतुदी केल्या गेल्या. त्याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत त्याप्रमाणे शासनसंस्थेवर आणि एकंदर लोकशाही राजकीय प्रक्रियेवर अंतिमत: लोकांचे नियंत्रण राहील यासाठी नि:पक्षपाती स्वरूपाच्या निवडणुकांमधून शासनसंस्थेचा राजकीय जनाधार निश्चित केला जाईल. तिच्या कामकाजाला वैधता मिळेल. प्रजासत्ताक सुदृढ बनवण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या राजकीय अवकाशाचे महत्त्व जसे भारतीय लोकशाहीत अधोरेखित होते, तशीच प्रगल्भ नागरी समाजाची भूमिकाही! प्रजासत्ताकाच्या कामकाजातल्या या अंतर्गत रचना जशा आणि जितक्या विस्कळीत होतील तितका भारतीय लोकशाहीचा दर्जा खालावेल याचे संकेत घटनाकारांनी दिले होते.
दुर्दैवाने २०१७ मधील राजकीय व्यवहारांमध्ये या विस्कळीतपणाचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. प्रजासत्ताक लोकशाहीत जनहिताच्या दृष्टीने शासनाने तीन प्रकारची कामे करणे अपेक्षित आहे. ती म्हणजे नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी देणे; त्यांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक करणे आणि त्यांच्या ‘स्वास्थ्या’ची (well being) काळजी घेणे. यंदाच्या वर्षी या तीनही संदर्भात शासन व्यवहाराची पत खालावलेली राहिली. सत्ताधारी पक्षाच्या र्सवकष राजकीय वर्चस्वाच्या पाश्र्वभूमीवर ही बाब आणखीनच आश्चर्यकारक ठरते.
२०१४ मध्ये ‘सब का साथ, सब का विकास’च्या बरोबरीने ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या निर्मितीचेही भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न होते. गुजरातमधील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर या स्वप्नाला बरेचसे तडे गेले असले तरीदेखील या आघाडीवर गेल्या तीन वर्षांत भाजपाने लक्षणीय यश मिळवले. यंदाच्या वर्षीदेखील ही घोडदौड कायम राखत पंजाबवगळता सर्वत्र विधानसभांच्या निवडणुका भाजपने या ना त्या प्रकारे (आठवा- मणिपूर आणि गोवा) जिंकल्या. गुजरातच्या विजयानंतर भाजपाने भारतातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये आपली सत्ता प्रस्थापित करून इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षालाही राष्ट्रीय विक्रमात मागे टाकले आणि भारतीय पक्षपद्धतीतील ‘एकपक्षीय वर्चस्व पद्धती’चे यशस्वी पुनरुज्जीवन केले. पक्षपद्धतीवर आपला एकछत्री अंमल प्रस्थापित करताना भाजपने १९९० च्या दशकात महत्त्वाच्या राहिलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे राजकारणही निष्प्रभ केले आहे. पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता २०१७ मध्ये भाजपाला प्रबळ आव्हान देणारा प्रादेशिक पक्ष कोणत्याही राज्यात अस्तित्वात नव्हता. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षभरात भाजपाने निरनिराळ्या मार्गानी अण्णाद्रुमक पक्षाला तामिळनाडूच्या राजकारणात प्रभावहीन बनवले आहे, तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशसारख्या प्रस्थापित बहुपक्ष पद्धतीतदेखील यशस्वी हस्तक्षेप करून तेथील सर्व प्रादेशिक आणि विरोधी पक्षांना नामोहरम केले आहे. मोदींसारखा कमालीचा लोकप्रिय नेता, अमित शहांसारखा कुशल संघटक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या बांधीव संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आणि निवडणुकांमध्ये मिळणारी मते अशी यशस्वी पक्षीय राजकारणाची सर्व सूत्रे गाठीशी ठेवत भारतीय जनता पक्षाने आपले राजकीय स्थान २०१७ मध्ये कमालीचे बळकट बनवले. परंतु प्रश्न असा की, या बळकटीचा भारतीय जनतेला कोणता फायदा झाला? शासनव्यवहारात या यशाचे कोणते प्रतिबिंब उमटले?
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाच्या उदयामागे एक सविस्तर राजकीय पाश्र्वभूमी होती. काँग्रेसप्रणीत यूपीए शासनाचा (आता तथाकथित) भ्रष्ट आणि गलथान शासनव्यवहार, बहुपक्ष पद्धतीच्या चौकटीत धिम्या गतीने चालणाऱ्या, अकार्यक्षम लोकशाही निर्णयप्रक्रियेच्या विरोधातला असंतोष आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीविषयीचे मध्यमवर्गाचे असमाधान आणि वाढत्या अपेक्षा असे सर्व घटक एकत्र येऊन त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या युक्तिवादाने या गुंतवणुकीला एक प्रभावशाली विचारव्यूह पुरवला. तसेच निरनिराळ्या सामाजिक गटांच्या भयग्रस्ततेला, सांस्कृतिक संघर्षांनादेखील वाट काढून दिली. या बदलांमधून मध्यमवर्गाला (आणि आकांक्षी मध्यमवर्गाला) हवेहवेसे, निवडणुकांच्या दलदलीत अडकून न पडलेले, भांडवली गुंतवणुकीस पूरक असे सुरक्षित वातावरण तयार करणारे आणि मुख्य म्हणजे ‘सर्वाच्या विकासा’ची हमी देणारे सरकार इथे साकारेल अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी भारतीय जनतेने मोदी नामक नायकामध्ये नव्या भारताच्या उद्याची स्वप्ने बघितली.
या सर्व अपेक्षांबाबत २०१७ सालच्या राजकीय व्यवहारांमध्ये कोणते चित्र दिसले? भाजपाच्या नेतृत्वाखाली एकपक्षीय वर्चस्वशाली पक्षपद्धत निर्माण होऊनसुद्धा भाजपासह सर्व पक्ष निवडणुकांच्या राजकारणातच पुरते अडकून पडले आहेत हेच चित्र यंदाही दिसले. याला खुद्द पंतप्रधानांचाही अपवाद नव्हता. किंबहुना, देशातल्या विविध भागांमध्ये जनाधार मिळूनही दुसऱ्या फळीच्या नेतृत्वाची बांधणी न करता आल्याने भाजपाच्या वतीने देशातल्या सर्व लहान-मोठय़ा, ग्रामपंचायतीपासून ते राष्ट्रपतीपदापर्यंतच्या निवडणुका खुद्द पंतप्रधानांनाच लढवणे भाग पडले. वलयांकित नेतृत्वाकडून अपेक्षित असणाऱ्या पक्षातीत, सर्वाना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या, सर्वसमावेशक राजकारणाची अपेक्षा मागे पडून त्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांचे, सोयीस्कर राजकीय मौनाचे, राजकीय घोडेबाजाराचे आणि सत्ता काबीज करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकणारे जुन्याच पठडीतील निवडणुकांचे राजकारण यंदाच्या वर्षीदेखील खेळले गेले. त्यातला ठळक फरक म्हणजे या राजकारणात एकाच वर्चस्वशाली पक्षाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची, जेत्याची आणि पराजिताची, अन्यायी आणि अन्यायग्रस्त बळीची भूमिका खुबीने अदा केली आणि शिवसेनेसारख्या सत्ताधारी-विरोधक अशी ‘तळ्यात-मळ्यात’ भूमिका घेणाऱ्या सहकारी पक्षांसकट सर्वाना नेस्तनाबूत केले. म्हणजेच पक्षपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडूनदेखील निवडणुकीच्या मुख्य प्रवाही राजकारणात मात्र अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही. विरोधी राजकारणाचा संकोच घडूनही लोकशाही व्यवस्था कार्यक्षम बनली नाही, किंवा लोकशाही राजकारणाची प्रतवारी बदलली नाही.
त्याउलट गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा स्वत:च भयग्रस्ताची, अन्यायग्रस्ताची भूमिका निभावण्याचा अनोखा प्रयोग मध्यवर्ती राजकारणात या वर्षी रंगला. या भयग्रस्ततेची, असुरक्षिततेची लागण राज्यकारभाराच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये होऊ लागली तर ती प्रजासत्ताकाच्या भविष्याच्या दृष्टीने धोकादायक बाब बनते. या धोकादायक दिशेने आपला प्रवास सुरू झाला आहे याचे स्पष्ट संकेत यंदाच्या राजकीय व्यवहारांमधून मिळतात.
नागरिकांच्या स्वातंत्र्यापेक्षा देशाचे अस्तित्व आणि सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे असे आपण यापूर्वीच ठरवून टाकल्यामुळे ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा प्रश्न केव्हाच निकाली निघाला आहे. परंतु आपल्या आक्रमक राष्ट्रवादातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची पत खरोखर किती बदलली याविषयीची प्रश्नचिन्हे अद्यापही कायम आहेत. भारताच्या अवाढव्य बाजारपेठेचा मोह सोडता न आल्याने, चीन-रशिया-कोरिया या त्रयींवर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि इस्लामद्वेषी राजकारणातील सहोदर म्हणून अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने भारताचे गुणवर्णन सुरू ठेवले आहे. परंतु त्याचवेळी आक्रमक अमेरिकन राष्ट्रवादी धोरणांचा परिपाक म्हणून स्थलांतरित भारतीयांवर निरनिराळे र्निबध घालण्याचे आपले धोरण अमेरिकेने बेमालूमपणे पुढे रेटले आहे. दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रांशी असणारे संबंध सुधारण्यामध्येदेखील राष्ट्रवादाच्या आग्रही पुरस्कारातून फारशी मदत घडलेली नाही.
त्याउलट या राष्ट्रवादी चौकटीत भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा मात्र संकोच घडतो आहे. हा मुद्दा निव्वळ मूठभर ‘डाव्या-उदारमतवादी’ (लेफ्ट- लिबरल नावाची नव-राजकीय संस्कृतीने तयार केलेली परिघावरची नवी जमात) गटांपुरता आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयातील विद्याíथनी, राजीखुशीने धर्मातर करणारी हादिया, ‘पद्मावती’विषयीच्या विवादात नाक कापले जाण्याची भीती बाळगणारी दीपिका, फेसबुकवरील पोस्टमुळे तुरुंगात जावे लागलेले किंवा जातीय दंग्यांचा बळी ठरलेले बंगालमधील नागरिक अशा सगळ्या वेगवेगळ्या गटांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न या वर्षी ऐरणीवर आलाच नाही. त्याऐवजी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चौकटीत या प्रश्नांचे रूपांतर अन्य कोणत्या तरी प्रकारच्या संघर्षांमध्ये केले गेले. या चर्चेतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे त्यात निरनिराळ्या सरकारी यंत्रणांनी केलेला पक्षपाती हस्तक्षेप. हादिया प्रकरणात न्यायालयाने एका प्रौढ, सज्ञान स्त्री नागरिकाची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य नाकारून तिला आई-वडील आणि महाविद्यालयाच्या ‘देखरेखी’खाली ठेवले, ‘पद्मावती’ प्रकरणात निरनिराळ्या राज्य सरकारांनी अघोषित सेन्सॉरशिप तर लादलीच; शिवाय या चित्रपटाच्या नायिकेला मिळालेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांविरोधात कोणतीही ठोस कृतीही केली नाही. याउलट, सरकारच्या विरोधात प्रत्यक्षात तर सोडाच; पण समाजमाध्यमांतून वा समाजमाध्यमांतील विनोदातूनही वक्तव्य केले गेल्यास त्याची गय केली जाणार नाही असा गंभीर इशारा मात्र वारंवार दिला गेला. या सर्व प्रकरणांत राष्ट्र आणि नागरिक यांच्यात एक कृत्रिम फारकत घडून देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि उन्नतीसाठी नागरिकांचे स्वातंत्र्य दुय्यम ठरवले गेले. याचे सर्वात विपरीत उदाहरण स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी गरीब नागरिकांना केल्या गेलेल्या शिक्षेतून दिसले.
दुसऱ्या पातळीवर स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांचीही एक विपरीत सांगड या वर्षी निरनिराळ्या पातळ्यांवर घातली गेली. ‘आधार’जोडणीची सक्ती हे त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण. याबाबत न्यायालये आणि विधिमंडळ या दोन्ही महत्त्वाच्या लोकशाही संस्थांचा निर्णय प्रलंबित असताना कार्यकारी मंडळाने मात्र स्वत:च्या अधिकारात नागरिकांचे जिणे हैराण केले आहे. लोकशाही संस्थात्मक असमतोलाची एक वानगी म्हणून जसे ‘आधार’च्या सक्तीकडे पाहिले जाऊ शकते, तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापरातून लोकशाहीतील एकाधिकारशाहीला कळत-नकळत कसे उत्तेजन मिळते याचाही तो यंदाचा निर्वाळा होता. तंत्रज्ञानाची सुरक्षेशी आणि सुरक्षेची राज्याच्या अधिकारशाहीशी घातली गेलेली सांगड अंतिमत: नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि खरं तर सुरक्षेचाही संकोच घडवते. निव्वळ ‘आधार’च नव्हे, तर जागोजागी होणारा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वाढता वापर, बायोमेट्रिक उपस्थितीची निरनिराळ्या गटांना केली गेलेली सक्ती, शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दररोज भरून पाठवायचे तक्ते आणि माहिती, समाजमाध्यमांच्या वापरावर बारकाईने ठेवली गेलेली पाळत अशा नानाविध मार्गानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचे प्रयत्न अलीकडे सरकारकडून होत आहेत. लेकशाही शासन व्यवहारामधील ही एक लक्षणीय चिंतेची बाब.
‘आधार’ची मूळ कल्पना खरे तर गरीब नागरिकांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा परिणामकारकरीत्या लाभ मिळवून देण्याची होती. परंतु ही कल्याणकारी संकल्पना मागे पडून ‘आधार’ नुसतेच सक्तीचे साधन बनले. इथेही केवळ ‘आधार’च्या संदर्भातच नव्हे, तर एकंदर कल्याणकारी विचारांचीही भारतीय लोकशाहीत झपाटय़ाने पीछेहाट होताना दिसते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या वर्षांत नागरिकांचे निरनिराळे गट आणि समूह परस्परांशी वा सरकारशी सातत्याने झुंजताना दिसताहेत. मराठा मोर्चे, पाटीदारांचे राजकारण, शेतकऱ्यांची आंदोलने, संपावरील डॉक्टर, भारतीय मजदूर संघाने स्वत:च्याच सरकारवर साधलेला निशाणा, मनसेचा पथारीवाल्यांवरचा राग, करणी सेनेने ‘पद्मावती’ सिनेमावर बंदी घालण्यासाठी केलेली प्रक्षोभक आंदोलने, काश्मिरातील दगडफेक, गोरक्षकांनी घेतलेले एकटय़ादुकटय़ा कितीतरी लोकांचे बळी अशा नानाविध संघर्षांतून २०१७ सालचे आपले सार्वजनिक क्षेत्र पेटते राहिले आहे. या संघर्षांवर साधी फुंकर घालणेही शासनसंस्थेला जमले नाही, हे तिचे या बाबतीतील सर्वात ठळक अपयश मानावे लागेल. त्यातून नागरिकांच्या स्वास्थ्याचा बळी जाऊन उलट हिंसाचाराला सार्वत्रिक मान्यता मिळाली. या मान्यतेतून एकीकडे गौरी लंकेश यांच्यासारख्या अनेक नागरिकांचे बळी तर गेलेच; पण दुसरीकडे इरोम शर्मिला, मेधा पाटकर यांच्यासारख्या अहिंसक, शांततामय पद्धतीने संघटित विरोध करणाऱ्या गटांचा पराजयही निश्चित झाला. तिसरीकडे या मान्यतेतून खाजगी हिंसाचाराला अभय मिळून ‘शंभुलाल’सारखे हिंसाचाराचे उघड गौरवीकरण करणारे नागरिकही निर्माण झाले.
स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि स्वास्थ्य या तीनही पातळ्यांवरचे शासनसंस्थेचे लक्षणीय अपयश हे जर २०१७ सालातील भारतीय राजकारणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ असेल तर ती भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नजीकच्या काळातील वाटचालीसाठी काही फारशी आशादायक सुरुवात नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
rajeshwari.deshpande@gmail.com
भारतासारख्या खंडप्राय प्रजासत्ताकाच्या आजवरच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासात एखाद्या वर्षांचा कालखंड हा तसा पाहता फारसा महत्त्वाचा नाही. शिवाय दूरस्थ इतिहास/ मिथकाच्या एका गोठवलेल्या ‘सोनेरी’ टप्प्यावर थबकून आपल्या समग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची उभारणी करण्याचे जे काम सध्या चालले आहे, त्यात आपला राष्ट्रीय समाज ‘निवडक सामूहिक स्मृतिभ्रंशा’चा रुग्ण ठरण्याची दाट शक्यता आहेच. आवडत्या, सोयीस्कर आणि समाजमाध्यमांवर मुद्दाम घडवलेल्या राष्ट्रीय कथनांचा जयघोष उच्चरवाने सर्वत्र सुरू असण्याच्या या सत्योत्तर काळात (post truth era) गैरसोयीच्या घटना, तथ्ये आणि व्यक्ती यांची वर्ष संपण्याच्या आतच झटपट वासलात लावता येऊ शकते. मात्र, तरीही दिवस, महिने, वर्ष आणि घटनांचे चिवट धागेदोरे दूरवर खोलवर पसरलेले राहतात; विस्मरणांना पुरून उरतात. यातच इथल्या लोकशाही राजकारणाचे वैशिष्टय़ दडले आहे.
उदाहरणार्थ, आगामी वर्षांच्या सुरुवातीलाच भारतीय न्यायसंस्थेला दोन महत्त्वपूर्ण निवाडे द्यायचे आहेत. त्यातला एक आहे रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादासंबंधीचा आणि दुसरा आहे ‘आधार’च्या वैधतेसंबंधीचा. या दोन्ही निवाडय़ांचा संदर्भ भारताच्या राजकीय इतिहासात पाच-पंचवीस वर्षे मागे जातो. तसेच या दोन्ही विषयांसंदर्भातील न्यायालयीन भूमिका देशाच्या पुढच्या पाच-पंचवीस वर्षांच्या राजकारणात मध्यवर्ती ठरू शकते. २०१७ मधील एकंदर राजकारणाविषयीदेखील हेच म्हणता येईल. २०१४ च्या निवडणुकांनंतर भारतीय राजकारणाचा जो एक आमूलाग्र नवा अध्याय साकारला, त्या अध्यायातील एक कडी म्हणून २०१७ मधल्या राजकीय घडामोडींकडे पाहता येते. त्याने या नव्या राजकारणाला बळकटी आणली. तसेच या राजकारणाच्या चौकटीत भारतीय प्रजासत्ताकाचा जो एक धोकादायक प्रवास घडत आहे, त्याची दिशाही अधिक स्पष्ट, अधिक ठळक केली. या प्रवासाचे वर्णन करण्यासाठी खरे तर कोणत्याही वर्तमानपत्री विश्लेषणाचीही गरज नाही. वर्ष संपता संपता एका केंद्रीय मंत्र्यांनीच याविषयीचे सूतोवाच केले आहे आणि राज्यघटना बदलण्यासाठीच आम्ही सत्तेवर आलो आहोत असे आपले मत स्पष्टपणे मांडले आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत मूल्यांविषयी खूप चर्चा वारंवार केली गेली आहे. या मूल्यांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इथे एका लोकनियुक्त शासनसंस्थेची उभारणी केली गेली. तिचे लोकशाही स्वरूप टिकून राहावे याकरता शासनसंस्थेच्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये अंतर्गत सत्तासमतोल राखणाऱ्या सविस्तर प्रक्रियात्मक तरतुदी केल्या गेल्या. त्याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत त्याप्रमाणे शासनसंस्थेवर आणि एकंदर लोकशाही राजकीय प्रक्रियेवर अंतिमत: लोकांचे नियंत्रण राहील यासाठी नि:पक्षपाती स्वरूपाच्या निवडणुकांमधून शासनसंस्थेचा राजकीय जनाधार निश्चित केला जाईल. तिच्या कामकाजाला वैधता मिळेल. प्रजासत्ताक सुदृढ बनवण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या राजकीय अवकाशाचे महत्त्व जसे भारतीय लोकशाहीत अधोरेखित होते, तशीच प्रगल्भ नागरी समाजाची भूमिकाही! प्रजासत्ताकाच्या कामकाजातल्या या अंतर्गत रचना जशा आणि जितक्या विस्कळीत होतील तितका भारतीय लोकशाहीचा दर्जा खालावेल याचे संकेत घटनाकारांनी दिले होते.
दुर्दैवाने २०१७ मधील राजकीय व्यवहारांमध्ये या विस्कळीतपणाचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. प्रजासत्ताक लोकशाहीत जनहिताच्या दृष्टीने शासनाने तीन प्रकारची कामे करणे अपेक्षित आहे. ती म्हणजे नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी देणे; त्यांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक करणे आणि त्यांच्या ‘स्वास्थ्या’ची (well being) काळजी घेणे. यंदाच्या वर्षी या तीनही संदर्भात शासन व्यवहाराची पत खालावलेली राहिली. सत्ताधारी पक्षाच्या र्सवकष राजकीय वर्चस्वाच्या पाश्र्वभूमीवर ही बाब आणखीनच आश्चर्यकारक ठरते.
२०१४ मध्ये ‘सब का साथ, सब का विकास’च्या बरोबरीने ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या निर्मितीचेही भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न होते. गुजरातमधील नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर या स्वप्नाला बरेचसे तडे गेले असले तरीदेखील या आघाडीवर गेल्या तीन वर्षांत भाजपाने लक्षणीय यश मिळवले. यंदाच्या वर्षीदेखील ही घोडदौड कायम राखत पंजाबवगळता सर्वत्र विधानसभांच्या निवडणुका भाजपने या ना त्या प्रकारे (आठवा- मणिपूर आणि गोवा) जिंकल्या. गुजरातच्या विजयानंतर भाजपाने भारतातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये आपली सत्ता प्रस्थापित करून इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षालाही राष्ट्रीय विक्रमात मागे टाकले आणि भारतीय पक्षपद्धतीतील ‘एकपक्षीय वर्चस्व पद्धती’चे यशस्वी पुनरुज्जीवन केले. पक्षपद्धतीवर आपला एकछत्री अंमल प्रस्थापित करताना भाजपने १९९० च्या दशकात महत्त्वाच्या राहिलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे राजकारणही निष्प्रभ केले आहे. पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता २०१७ मध्ये भाजपाला प्रबळ आव्हान देणारा प्रादेशिक पक्ष कोणत्याही राज्यात अस्तित्वात नव्हता. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षभरात भाजपाने निरनिराळ्या मार्गानी अण्णाद्रुमक पक्षाला तामिळनाडूच्या राजकारणात प्रभावहीन बनवले आहे, तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशसारख्या प्रस्थापित बहुपक्ष पद्धतीतदेखील यशस्वी हस्तक्षेप करून तेथील सर्व प्रादेशिक आणि विरोधी पक्षांना नामोहरम केले आहे. मोदींसारखा कमालीचा लोकप्रिय नेता, अमित शहांसारखा कुशल संघटक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या बांधीव संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे पाठबळ आणि निवडणुकांमध्ये मिळणारी मते अशी यशस्वी पक्षीय राजकारणाची सर्व सूत्रे गाठीशी ठेवत भारतीय जनता पक्षाने आपले राजकीय स्थान २०१७ मध्ये कमालीचे बळकट बनवले. परंतु प्रश्न असा की, या बळकटीचा भारतीय जनतेला कोणता फायदा झाला? शासनव्यवहारात या यशाचे कोणते प्रतिबिंब उमटले?
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाच्या उदयामागे एक सविस्तर राजकीय पाश्र्वभूमी होती. काँग्रेसप्रणीत यूपीए शासनाचा (आता तथाकथित) भ्रष्ट आणि गलथान शासनव्यवहार, बहुपक्ष पद्धतीच्या चौकटीत धिम्या गतीने चालणाऱ्या, अकार्यक्षम लोकशाही निर्णयप्रक्रियेच्या विरोधातला असंतोष आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीविषयीचे मध्यमवर्गाचे असमाधान आणि वाढत्या अपेक्षा असे सर्व घटक एकत्र येऊन त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या युक्तिवादाने या गुंतवणुकीला एक प्रभावशाली विचारव्यूह पुरवला. तसेच निरनिराळ्या सामाजिक गटांच्या भयग्रस्ततेला, सांस्कृतिक संघर्षांनादेखील वाट काढून दिली. या बदलांमधून मध्यमवर्गाला (आणि आकांक्षी मध्यमवर्गाला) हवेहवेसे, निवडणुकांच्या दलदलीत अडकून न पडलेले, भांडवली गुंतवणुकीस पूरक असे सुरक्षित वातावरण तयार करणारे आणि मुख्य म्हणजे ‘सर्वाच्या विकासा’ची हमी देणारे सरकार इथे साकारेल अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी भारतीय जनतेने मोदी नामक नायकामध्ये नव्या भारताच्या उद्याची स्वप्ने बघितली.
या सर्व अपेक्षांबाबत २०१७ सालच्या राजकीय व्यवहारांमध्ये कोणते चित्र दिसले? भाजपाच्या नेतृत्वाखाली एकपक्षीय वर्चस्वशाली पक्षपद्धत निर्माण होऊनसुद्धा भाजपासह सर्व पक्ष निवडणुकांच्या राजकारणातच पुरते अडकून पडले आहेत हेच चित्र यंदाही दिसले. याला खुद्द पंतप्रधानांचाही अपवाद नव्हता. किंबहुना, देशातल्या विविध भागांमध्ये जनाधार मिळूनही दुसऱ्या फळीच्या नेतृत्वाची बांधणी न करता आल्याने भाजपाच्या वतीने देशातल्या सर्व लहान-मोठय़ा, ग्रामपंचायतीपासून ते राष्ट्रपतीपदापर्यंतच्या निवडणुका खुद्द पंतप्रधानांनाच लढवणे भाग पडले. वलयांकित नेतृत्वाकडून अपेक्षित असणाऱ्या पक्षातीत, सर्वाना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या, सर्वसमावेशक राजकारणाची अपेक्षा मागे पडून त्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांचे, सोयीस्कर राजकीय मौनाचे, राजकीय घोडेबाजाराचे आणि सत्ता काबीज करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकणारे जुन्याच पठडीतील निवडणुकांचे राजकारण यंदाच्या वर्षीदेखील खेळले गेले. त्यातला ठळक फरक म्हणजे या राजकारणात एकाच वर्चस्वशाली पक्षाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची, जेत्याची आणि पराजिताची, अन्यायी आणि अन्यायग्रस्त बळीची भूमिका खुबीने अदा केली आणि शिवसेनेसारख्या सत्ताधारी-विरोधक अशी ‘तळ्यात-मळ्यात’ भूमिका घेणाऱ्या सहकारी पक्षांसकट सर्वाना नेस्तनाबूत केले. म्हणजेच पक्षपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडूनदेखील निवडणुकीच्या मुख्य प्रवाही राजकारणात मात्र अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही. विरोधी राजकारणाचा संकोच घडूनही लोकशाही व्यवस्था कार्यक्षम बनली नाही, किंवा लोकशाही राजकारणाची प्रतवारी बदलली नाही.
त्याउलट गुजरातच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा स्वत:च भयग्रस्ताची, अन्यायग्रस्ताची भूमिका निभावण्याचा अनोखा प्रयोग मध्यवर्ती राजकारणात या वर्षी रंगला. या भयग्रस्ततेची, असुरक्षिततेची लागण राज्यकारभाराच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये होऊ लागली तर ती प्रजासत्ताकाच्या भविष्याच्या दृष्टीने धोकादायक बाब बनते. या धोकादायक दिशेने आपला प्रवास सुरू झाला आहे याचे स्पष्ट संकेत यंदाच्या राजकीय व्यवहारांमधून मिळतात.
नागरिकांच्या स्वातंत्र्यापेक्षा देशाचे अस्तित्व आणि सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे असे आपण यापूर्वीच ठरवून टाकल्यामुळे ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा प्रश्न केव्हाच निकाली निघाला आहे. परंतु आपल्या आक्रमक राष्ट्रवादातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची पत खरोखर किती बदलली याविषयीची प्रश्नचिन्हे अद्यापही कायम आहेत. भारताच्या अवाढव्य बाजारपेठेचा मोह सोडता न आल्याने, चीन-रशिया-कोरिया या त्रयींवर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि इस्लामद्वेषी राजकारणातील सहोदर म्हणून अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने भारताचे गुणवर्णन सुरू ठेवले आहे. परंतु त्याचवेळी आक्रमक अमेरिकन राष्ट्रवादी धोरणांचा परिपाक म्हणून स्थलांतरित भारतीयांवर निरनिराळे र्निबध घालण्याचे आपले धोरण अमेरिकेने बेमालूमपणे पुढे रेटले आहे. दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रांशी असणारे संबंध सुधारण्यामध्येदेखील राष्ट्रवादाच्या आग्रही पुरस्कारातून फारशी मदत घडलेली नाही.
त्याउलट या राष्ट्रवादी चौकटीत भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा मात्र संकोच घडतो आहे. हा मुद्दा निव्वळ मूठभर ‘डाव्या-उदारमतवादी’ (लेफ्ट- लिबरल नावाची नव-राजकीय संस्कृतीने तयार केलेली परिघावरची नवी जमात) गटांपुरता आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुरता मर्यादित नाही. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयातील विद्याíथनी, राजीखुशीने धर्मातर करणारी हादिया, ‘पद्मावती’विषयीच्या विवादात नाक कापले जाण्याची भीती बाळगणारी दीपिका, फेसबुकवरील पोस्टमुळे तुरुंगात जावे लागलेले किंवा जातीय दंग्यांचा बळी ठरलेले बंगालमधील नागरिक अशा सगळ्या वेगवेगळ्या गटांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न या वर्षी ऐरणीवर आलाच नाही. त्याऐवजी राष्ट्रवादी सांस्कृतिक चौकटीत या प्रश्नांचे रूपांतर अन्य कोणत्या तरी प्रकारच्या संघर्षांमध्ये केले गेले. या चर्चेतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे त्यात निरनिराळ्या सरकारी यंत्रणांनी केलेला पक्षपाती हस्तक्षेप. हादिया प्रकरणात न्यायालयाने एका प्रौढ, सज्ञान स्त्री नागरिकाची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य नाकारून तिला आई-वडील आणि महाविद्यालयाच्या ‘देखरेखी’खाली ठेवले, ‘पद्मावती’ प्रकरणात निरनिराळ्या राज्य सरकारांनी अघोषित सेन्सॉरशिप तर लादलीच; शिवाय या चित्रपटाच्या नायिकेला मिळालेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांविरोधात कोणतीही ठोस कृतीही केली नाही. याउलट, सरकारच्या विरोधात प्रत्यक्षात तर सोडाच; पण समाजमाध्यमांतून वा समाजमाध्यमांतील विनोदातूनही वक्तव्य केले गेल्यास त्याची गय केली जाणार नाही असा गंभीर इशारा मात्र वारंवार दिला गेला. या सर्व प्रकरणांत राष्ट्र आणि नागरिक यांच्यात एक कृत्रिम फारकत घडून देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि उन्नतीसाठी नागरिकांचे स्वातंत्र्य दुय्यम ठरवले गेले. याचे सर्वात विपरीत उदाहरण स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी गरीब नागरिकांना केल्या गेलेल्या शिक्षेतून दिसले.
दुसऱ्या पातळीवर स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांचीही एक विपरीत सांगड या वर्षी निरनिराळ्या पातळ्यांवर घातली गेली. ‘आधार’जोडणीची सक्ती हे त्याचे सर्वात ठळक उदाहरण. याबाबत न्यायालये आणि विधिमंडळ या दोन्ही महत्त्वाच्या लोकशाही संस्थांचा निर्णय प्रलंबित असताना कार्यकारी मंडळाने मात्र स्वत:च्या अधिकारात नागरिकांचे जिणे हैराण केले आहे. लोकशाही संस्थात्मक असमतोलाची एक वानगी म्हणून जसे ‘आधार’च्या सक्तीकडे पाहिले जाऊ शकते, तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापरातून लोकशाहीतील एकाधिकारशाहीला कळत-नकळत कसे उत्तेजन मिळते याचाही तो यंदाचा निर्वाळा होता. तंत्रज्ञानाची सुरक्षेशी आणि सुरक्षेची राज्याच्या अधिकारशाहीशी घातली गेलेली सांगड अंतिमत: नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा आणि खरं तर सुरक्षेचाही संकोच घडवते. निव्वळ ‘आधार’च नव्हे, तर जागोजागी होणारा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वाढता वापर, बायोमेट्रिक उपस्थितीची निरनिराळ्या गटांना केली गेलेली सक्ती, शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दररोज भरून पाठवायचे तक्ते आणि माहिती, समाजमाध्यमांच्या वापरावर बारकाईने ठेवली गेलेली पाळत अशा नानाविध मार्गानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचे प्रयत्न अलीकडे सरकारकडून होत आहेत. लेकशाही शासन व्यवहारामधील ही एक लक्षणीय चिंतेची बाब.
‘आधार’ची मूळ कल्पना खरे तर गरीब नागरिकांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा परिणामकारकरीत्या लाभ मिळवून देण्याची होती. परंतु ही कल्याणकारी संकल्पना मागे पडून ‘आधार’ नुसतेच सक्तीचे साधन बनले. इथेही केवळ ‘आधार’च्या संदर्भातच नव्हे, तर एकंदर कल्याणकारी विचारांचीही भारतीय लोकशाहीत झपाटय़ाने पीछेहाट होताना दिसते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या वर्षांत नागरिकांचे निरनिराळे गट आणि समूह परस्परांशी वा सरकारशी सातत्याने झुंजताना दिसताहेत. मराठा मोर्चे, पाटीदारांचे राजकारण, शेतकऱ्यांची आंदोलने, संपावरील डॉक्टर, भारतीय मजदूर संघाने स्वत:च्याच सरकारवर साधलेला निशाणा, मनसेचा पथारीवाल्यांवरचा राग, करणी सेनेने ‘पद्मावती’ सिनेमावर बंदी घालण्यासाठी केलेली प्रक्षोभक आंदोलने, काश्मिरातील दगडफेक, गोरक्षकांनी घेतलेले एकटय़ादुकटय़ा कितीतरी लोकांचे बळी अशा नानाविध संघर्षांतून २०१७ सालचे आपले सार्वजनिक क्षेत्र पेटते राहिले आहे. या संघर्षांवर साधी फुंकर घालणेही शासनसंस्थेला जमले नाही, हे तिचे या बाबतीतील सर्वात ठळक अपयश मानावे लागेल. त्यातून नागरिकांच्या स्वास्थ्याचा बळी जाऊन उलट हिंसाचाराला सार्वत्रिक मान्यता मिळाली. या मान्यतेतून एकीकडे गौरी लंकेश यांच्यासारख्या अनेक नागरिकांचे बळी तर गेलेच; पण दुसरीकडे इरोम शर्मिला, मेधा पाटकर यांच्यासारख्या अहिंसक, शांततामय पद्धतीने संघटित विरोध करणाऱ्या गटांचा पराजयही निश्चित झाला. तिसरीकडे या मान्यतेतून खाजगी हिंसाचाराला अभय मिळून ‘शंभुलाल’सारखे हिंसाचाराचे उघड गौरवीकरण करणारे नागरिकही निर्माण झाले.
स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि स्वास्थ्य या तीनही पातळ्यांवरचे शासनसंस्थेचे लक्षणीय अपयश हे जर २०१७ सालातील भारतीय राजकारणाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ असेल तर ती भारतीय प्रजासत्ताकाच्या नजीकच्या काळातील वाटचालीसाठी काही फारशी आशादायक सुरुवात नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
rajeshwari.deshpande@gmail.com
