इंदिरा गांधींनी भारतीय राजकारणात घराणेशाही रुजवली. त्यांचे अनुकरण करत नंतर इतरही पक्षांमध्ये घराणेशाही फोफावली. परंतु त्यामुळे लोकशाही तत्त्वे तसेच शासन-प्रशासनाची धुरा वाहण्यासाठी लायक आणि सक्षम नेतृत्व सत्तास्थानी यायला हवे, या गृहितकालाच हरताळ फासला गेला. घराणेबाजीला व्यावहारिक, सामाजिक, मानसिक आणि भावनिक आदी कारणे असली तरी त्यापायी लोकशाही मूल्ये, संस्थाकरण, आदर्शवाद आणि विचारधारेच्या बांधिलकीला तिलांजली मिळाली, हे कटु वास्तव आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बरोबर ५० वर्षांपूर्वी- २४ जानेवारी १९६६ या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या तिसऱ्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि तेव्हापासून एक प्रकारे भारतातल्या घराणेशाहीच्या राजकारणाची- खरे तर सत्ताकारणाची सुरुवात झाली.
११ जानेवारी १९६६ ला लालबहादूर शास्त्रींचे आकस्मिक निधन झाले. नंतर गुलझारीलाल नंदा हे कार्यवाहक पंतप्रधान असताना १९ जानेवारीला इंदिराजी संसदीय काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या म्हणून निवडून आल्या. ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी इंदिराजींच्या पारडय़ात आपले वजन टाकल्यानंतर त्या पंतप्रधान होणार, हे सुनिश्चित झाले. अर्थात अनेकांच्या आवाहनांचे दडपण झुगारून मोरारजी देसाईंनी इंदिराजींशी लढत दिली, हे मात्र खरे! संसदीय पक्षाच्या बठकीत मतदान झाले आणि दोन्ही सभागृहांतील मिळून ५२६ काँग्रेस खासदारांपकी इंदिराजींना ३५५ मते मिळाली आणि मोरारजींना अवघी १६९!
इंदिराजींची ही निवड जरी लोकशाही पद्धतीने झाली असली तरी त्यातूनच कळत-नकळत घराणेशाहीच्या सत्ताकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. सत्तेच्या राजकारणातील अस्थिरता, व्यक्तिगत असुरक्षितता, संघटनात्मक विस्कळीतता आणि आदर्शवादाचे प्रसंगी अडचणीचे ठरणारे ओझे- हे सर्व झुगारून घराणेशाही बिनबोभाट स्वीकारली गेली. अस्थिर राजकारणातून निर्माण होणाऱ्या व्यक्तिगत आणि संघटनात्मक समस्यांवर घराणेबाजी हा अक्सीर इलाज मानला गेला!
इंदिरा गांधींनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत संसदीय दल आणि संघटनात्मक पक्ष यांच्यातली सीमारेषा पुसून टाकली. त्यांच्या काळात संसदीय दलाचा नेता तोच पक्षाध्यक्ष किंवा त्याने ठरवलेली व्यक्तीच पक्षाध्यक्ष ही पद्धत रूढ झाली. शिवाय इंदिरा गांधींनी आधी पक्षांतर्गत लोकशाहीला आणि नंतर आणीबाणीच्या निमित्ताने एकूणच लोकशाहीला जवळजवळ तिलांजली दिली. त्यांच्याच काळात राजकारणातील चमचेगिरी किंवा लाचारी एक प्रकारे स्थायी घटक म्हणून रुजली आणि पक्षनेतृत्वाला विरोध करण्याचे साहस काँग्रेस पक्ष-संघटनेत जवळपास संपुष्टातच आले. आणीबाणीनंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधी अंतरीच्या असुरक्षिततेने ग्रासलेल्या होत्या. जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण आणि इतर अनेक स्वाभिमानी काँग्रेस नेते त्यांना सोडून गेले होते. शिवाय संजय गांधी यांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूनंतर इंदिरा गांधी अधिकच विकल झाल्या. त्यातूनच राजीव गांधी यांच्याकडे वारसा देण्याच्या हालचालींना गती मिळाली. पुढे १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान होण्यातून राजकीय घराणेशाहीचे संस्थाकरण झाले. पुढे अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसचाच किस्सा गिरवला.
घराणेबाज राजकीय पक्षांची व्याख्या म्हणजे त्या पक्षात निर्णयाचे केंद्र केवळ एक आणि एकच घराणे असते, ते पक्ष होय. इतर पक्षांमध्येही घराण्यातल्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली जात असली तरी त्या पक्षांमध्ये एकाच घराण्याच्या हाती सत्ता नसते, हा महत्त्वाचा फरक विसरता कामा नये.
देशातील १६०० हून अधिक राजकीय पक्षांपकी सुमारे ५०-६० पक्षांना आज कुठे ना कुठे (राज्यांच्या विधिमंडळात अथवा संसदेत) प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. या पक्षांची यादी बघितली तर यापकी १०-१२ पक्षांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व पक्ष मुख्यत: घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या परिघातच आहेत. तामिळनाडूतील द्र. मु. क.पासून कर्नाटकातील जनता दल (एस), आंध्रातील तेलगु देसम्, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना, शिवाय बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इ.सह ज्यांचे नावही आपण कधी ऐकले नसेल अशा काही डझन पक्षांपर्यंत घराणेकेंद्रित राजकीय पक्षांची खूप मोठी यादी आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्येही ही घराणेबाजी आहेच. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ या सर्वच ठिकाणी घराणेबाजी टिकून आहे.
या घराणेबाजीचे इतके बक्कळ पीक येण्यामागची कारणे बऱ्यापकी उघडच आहेत. पण व्यवहारवादी कारणांच्या पलीकडे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे आदर्शवादाची राजकारणातून होत चाललेली हकालपट्टी! बहुसंख्य घराणेबाज पक्षांना विचारधारेचे कसलेच सोयरसुतक नाही. त्यामुळेच हे पक्ष नुसतेच अस्तित्वात आले नाहीत, तर ते टिकून राहिले आणि पिढय़ान् पिढय़ा चालतही राहिले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, काश्मिरातील नॅशनल कॉन्फरन्स, हरयाणातील इंडियन नॅशनल लोकदल, इ. काही मोजक्या पक्षांमध्ये तिसरी-चौथी पिढी सत्तेत आहे, तर उर्वरित बहुसंख्य घराणेबाज राजकीय पक्षांमध्ये दुसऱ्या पिढीची सत्ता आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, इ. सकट ईशान्य भारतातील अनेक छोटय़ा राज्यांमध्ये घराणेबाज पक्षांसाठी सत्तासंपादन नेहमीच संभाव्यतेच्या टप्प्यात राहत आले आहे.
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत या घराणेबाजीचा उदय आणि नंतर तिची घट्ट पकड निर्माण होण्यामागे आपल्या समाजातील वंशपरंपरेचे आकर्षणही कारणीभूत आहे. जमीनदारी किंवा सरंजामशाहीचे एक सुप्त आकर्षण व त्यामागे असलेली एक सोयीस्कर सुरक्षिततेची भावना, इ. समाज-मानसशास्त्रीय कारणांचाही यासंदर्भात उल्लेख करता येईल.
पण घराणेबाजीच्या राजकारणाला कारणीभूत असलेल्या या मुद्दय़ांपेक्षाही अधिक गंभीर आहेत ते या प्रवृत्तीचे राजकीय आणि प्रशासनिक परिणाम. सर्वोच्च स्थानावर गुणवत्ता आणि लायकी नाकारली जाणे हा राजमार्ग ठरल्यानंतर पक्ष-संघटनेतला कार्यकर्ताही स्वत:ची पात्रता नव्हे, तर नेतृत्वप्रियता संपादन करण्यासाठीच केवळ धडपडत राहतो. त्यातूनच राजकीय वा संघटनात्मक नेतृत्वाचे लांगुलचालन, तोंडपुजेपणा, लाचारी, चाटुगिरी, मानसिक वा भावनिक गुलामगिरी हे सर्व घटक मातब्बर होत जातात. निर्णयप्रक्रियेतील लोकतांत्रिकता जवळपास संपुष्टात आल्याने घराणेबाज राजकीय पक्षांमधला कार्यकर्ता तुलनेने जास्त आणि जवळपास निरंतर असुरक्षितच असतो. या असुरक्षिततेच्या पोटीच लाचारीचा जन्म होतो. आणि लाचारी एकदा अंगवळणी पडली की तडजोडी, स्वाभिमान वगैरे गुंडाळून ठेवणे हेदेखील सवयीचे होते. परिणामत: पुढे पुढे यातच स्पर्धात्मकता येते. नेतृत्वासाठी ‘जो अधिक लाचार, तो अधिक लाडका’ असे समीकरण स्थापित होणे मग आश्चर्यकारक राहत नाही.
घराणेकेंद्रित राजकीय पक्षांची चलती चालू राहण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे घराण्याच्या करिष्म्यामुळे मते मिळतात, ही कमी-अधिक खरी वा खोटी समजूत! शिवाय घराण्याच्या आवरणाखाली पक्षांतर्गत भांडणे, हेवेदावे आणि लाथाळ्या झाकल्या जातात, किंवा एका परिघाच्या आतच घडून येतात. पण घराण्याच्या घट्ट झाकणाखाली कोंडलेली वाफ घराण्यातच फूट पडते तेव्हा कशी उफाळून वर येते, याची उदाहरणे महाराष्ट्राने, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशानेही अनुभवली आहेत. घराण्याच्या नायकाच्या वा उपनायकाच्या करिष्म्याखाली वावरणाऱ्या राजकीय पक्षांना पक्ष-संघटना जोपासण्याची गरज वाटेनाशी होते, हा घराणेबाजीचा आणखी एक तोटा.
पण घराणेबाज सत्ताकारणाचा सर्वात मोठा बळी म्हणजे पक्ष-संघटनांच्या संस्थाकरणाची प्रक्रिया! आदर्शवाद आणि विचारधारेचा मागमूसही न राहिल्याने निर्माण होणारी उद्देशहीनता, निर्णयप्रक्रियेच्या अतिरेकी केंद्रीकरणामुळे होणारा उत्तरदायित्वाच्या भावनेचा ऱ्हास आणि इथून तिथून फक्त घराण्याच्या माणसांची मर्जीच महत्त्वाची मानण्याच्या प्रवृत्तीमुळे विस्कटणारी संघटनात्मक संबंधांची घडी यामुळे पक्ष-संघटनेच्या संस्थाकरणाचे सपशेल तीन-तेरा वाजतात. राजकीय पक्षच चांगले नसतील, लोकशाहीच्या तत्त्वांची बूज पक्ष-संघटनेतच राखली जात नसेल तर असे पक्ष कोणत्या गुणवत्तेचे शासन-प्रशासन देणार, हा प्रश्नच आहे.
वंशपरंपरा ही पद्धत व्यक्तिगत वा कौटुंबिक स्वरूपाची आहे. वंशपरंपरेने व्यवसाय, धंदा, मालमत्ता वा संपत्तीवर हक्क सांगितला जाऊ शकतो. पण तसा तो जनादेशावर सांगितला जाणे (आणि तो मान्य होणे!), हेच मुळात लोकशाहीचे विडंबन आहे. पॅट्रिक फ्रेंच या प्रसिद्ध लेखकाने भारतातील लोकसभा ही हळूहळू वंशसभा होण्याचा धोका आहे असा इशारा दिलेलाच आहे. लोकशाहीत मतदाराची प्रगल्भता जोपासण्याचे कामही राजकीय पक्षांनीच करायचे असते. पण इंदिरा गांधींच्या सत्तासंपादनाने सुरू झालेल्या घराणेबाज राजकारणाने ही प्रगल्भताच अप्रत्यक्षपणे नाकारली आहे. संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना व्यक्तिगत पातळीवर विरोध करण्यासारखे कदाचित काही नसेलही; पण फक्त एका विशिष्ट घरात जन्मल्याने त्यांना जी पुढे चाल मिळाली ती लोकतांत्रिक न्यायाच्या सपशेल विरोधात आहे. एक प्रकारे हा राजकीय वर्णभेदच आहे. सार्वजनिक धर्मादाय न्यासामध्ये रक्ताच्या नात्याच्या दोन व्यक्ती एकाच वेळी पदाधिकारी होऊ शकत नाहीत. राजकीय पक्ष यादेखील सार्वजनिक संस्था असताना तिथेही याच प्रकारचे नियम वा संकेत का असू नयेत? घराणेबाज राजकीय पक्ष ही लोकशाहीची थट्टा आहे. आणि निदान उण्यापुऱ्या अर्धशतकानंतर तरी त्याबाबत र्सवकष चर्चा व्हायला हवी.
vinays57@gmail.com
बरोबर ५० वर्षांपूर्वी- २४ जानेवारी १९६६ या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या तिसऱ्या पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि तेव्हापासून एक प्रकारे भारतातल्या घराणेशाहीच्या राजकारणाची- खरे तर सत्ताकारणाची सुरुवात झाली.
११ जानेवारी १९६६ ला लालबहादूर शास्त्रींचे आकस्मिक निधन झाले. नंतर गुलझारीलाल नंदा हे कार्यवाहक पंतप्रधान असताना १९ जानेवारीला इंदिराजी संसदीय काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या म्हणून निवडून आल्या. ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी इंदिराजींच्या पारडय़ात आपले वजन टाकल्यानंतर त्या पंतप्रधान होणार, हे सुनिश्चित झाले. अर्थात अनेकांच्या आवाहनांचे दडपण झुगारून मोरारजी देसाईंनी इंदिराजींशी लढत दिली, हे मात्र खरे! संसदीय पक्षाच्या बठकीत मतदान झाले आणि दोन्ही सभागृहांतील मिळून ५२६ काँग्रेस खासदारांपकी इंदिराजींना ३५५ मते मिळाली आणि मोरारजींना अवघी १६९!
इंदिराजींची ही निवड जरी लोकशाही पद्धतीने झाली असली तरी त्यातूनच कळत-नकळत घराणेशाहीच्या सत्ताकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. सत्तेच्या राजकारणातील अस्थिरता, व्यक्तिगत असुरक्षितता, संघटनात्मक विस्कळीतता आणि आदर्शवादाचे प्रसंगी अडचणीचे ठरणारे ओझे- हे सर्व झुगारून घराणेशाही बिनबोभाट स्वीकारली गेली. अस्थिर राजकारणातून निर्माण होणाऱ्या व्यक्तिगत आणि संघटनात्मक समस्यांवर घराणेबाजी हा अक्सीर इलाज मानला गेला!
इंदिरा गांधींनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत संसदीय दल आणि संघटनात्मक पक्ष यांच्यातली सीमारेषा पुसून टाकली. त्यांच्या काळात संसदीय दलाचा नेता तोच पक्षाध्यक्ष किंवा त्याने ठरवलेली व्यक्तीच पक्षाध्यक्ष ही पद्धत रूढ झाली. शिवाय इंदिरा गांधींनी आधी पक्षांतर्गत लोकशाहीला आणि नंतर आणीबाणीच्या निमित्ताने एकूणच लोकशाहीला जवळजवळ तिलांजली दिली. त्यांच्याच काळात राजकारणातील चमचेगिरी किंवा लाचारी एक प्रकारे स्थायी घटक म्हणून रुजली आणि पक्षनेतृत्वाला विरोध करण्याचे साहस काँग्रेस पक्ष-संघटनेत जवळपास संपुष्टातच आले. आणीबाणीनंतर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधी अंतरीच्या असुरक्षिततेने ग्रासलेल्या होत्या. जगजीवनराम, यशवंतराव चव्हाण आणि इतर अनेक स्वाभिमानी काँग्रेस नेते त्यांना सोडून गेले होते. शिवाय संजय गांधी यांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूनंतर इंदिरा गांधी अधिकच विकल झाल्या. त्यातूनच राजीव गांधी यांच्याकडे वारसा देण्याच्या हालचालींना गती मिळाली. पुढे १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधान होण्यातून राजकीय घराणेशाहीचे संस्थाकरण झाले. पुढे अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसचाच किस्सा गिरवला.
घराणेबाज राजकीय पक्षांची व्याख्या म्हणजे त्या पक्षात निर्णयाचे केंद्र केवळ एक आणि एकच घराणे असते, ते पक्ष होय. इतर पक्षांमध्येही घराण्यातल्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली जात असली तरी त्या पक्षांमध्ये एकाच घराण्याच्या हाती सत्ता नसते, हा महत्त्वाचा फरक विसरता कामा नये.
देशातील १६०० हून अधिक राजकीय पक्षांपकी सुमारे ५०-६० पक्षांना आज कुठे ना कुठे (राज्यांच्या विधिमंडळात अथवा संसदेत) प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. या पक्षांची यादी बघितली तर यापकी १०-१२ पक्षांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व पक्ष मुख्यत: घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या परिघातच आहेत. तामिळनाडूतील द्र. मु. क.पासून कर्नाटकातील जनता दल (एस), आंध्रातील तेलगु देसम्, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना, शिवाय बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इ.सह ज्यांचे नावही आपण कधी ऐकले नसेल अशा काही डझन पक्षांपर्यंत घराणेकेंद्रित राजकीय पक्षांची खूप मोठी यादी आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्येही ही घराणेबाजी आहेच. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ या सर्वच ठिकाणी घराणेबाजी टिकून आहे.
या घराणेबाजीचे इतके बक्कळ पीक येण्यामागची कारणे बऱ्यापकी उघडच आहेत. पण व्यवहारवादी कारणांच्या पलीकडे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे आदर्शवादाची राजकारणातून होत चाललेली हकालपट्टी! बहुसंख्य घराणेबाज पक्षांना विचारधारेचे कसलेच सोयरसुतक नाही. त्यामुळेच हे पक्ष नुसतेच अस्तित्वात आले नाहीत, तर ते टिकून राहिले आणि पिढय़ान् पिढय़ा चालतही राहिले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, काश्मिरातील नॅशनल कॉन्फरन्स, हरयाणातील इंडियन नॅशनल लोकदल, इ. काही मोजक्या पक्षांमध्ये तिसरी-चौथी पिढी सत्तेत आहे, तर उर्वरित बहुसंख्य घराणेबाज राजकीय पक्षांमध्ये दुसऱ्या पिढीची सत्ता आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओरिसा, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, इ. सकट ईशान्य भारतातील अनेक छोटय़ा राज्यांमध्ये घराणेबाज पक्षांसाठी सत्तासंपादन नेहमीच संभाव्यतेच्या टप्प्यात राहत आले आहे.
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत या घराणेबाजीचा उदय आणि नंतर तिची घट्ट पकड निर्माण होण्यामागे आपल्या समाजातील वंशपरंपरेचे आकर्षणही कारणीभूत आहे. जमीनदारी किंवा सरंजामशाहीचे एक सुप्त आकर्षण व त्यामागे असलेली एक सोयीस्कर सुरक्षिततेची भावना, इ. समाज-मानसशास्त्रीय कारणांचाही यासंदर्भात उल्लेख करता येईल.
पण घराणेबाजीच्या राजकारणाला कारणीभूत असलेल्या या मुद्दय़ांपेक्षाही अधिक गंभीर आहेत ते या प्रवृत्तीचे राजकीय आणि प्रशासनिक परिणाम. सर्वोच्च स्थानावर गुणवत्ता आणि लायकी नाकारली जाणे हा राजमार्ग ठरल्यानंतर पक्ष-संघटनेतला कार्यकर्ताही स्वत:ची पात्रता नव्हे, तर नेतृत्वप्रियता संपादन करण्यासाठीच केवळ धडपडत राहतो. त्यातूनच राजकीय वा संघटनात्मक नेतृत्वाचे लांगुलचालन, तोंडपुजेपणा, लाचारी, चाटुगिरी, मानसिक वा भावनिक गुलामगिरी हे सर्व घटक मातब्बर होत जातात. निर्णयप्रक्रियेतील लोकतांत्रिकता जवळपास संपुष्टात आल्याने घराणेबाज राजकीय पक्षांमधला कार्यकर्ता तुलनेने जास्त आणि जवळपास निरंतर असुरक्षितच असतो. या असुरक्षिततेच्या पोटीच लाचारीचा जन्म होतो. आणि लाचारी एकदा अंगवळणी पडली की तडजोडी, स्वाभिमान वगैरे गुंडाळून ठेवणे हेदेखील सवयीचे होते. परिणामत: पुढे पुढे यातच स्पर्धात्मकता येते. नेतृत्वासाठी ‘जो अधिक लाचार, तो अधिक लाडका’ असे समीकरण स्थापित होणे मग आश्चर्यकारक राहत नाही.
घराणेकेंद्रित राजकीय पक्षांची चलती चालू राहण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे घराण्याच्या करिष्म्यामुळे मते मिळतात, ही कमी-अधिक खरी वा खोटी समजूत! शिवाय घराण्याच्या आवरणाखाली पक्षांतर्गत भांडणे, हेवेदावे आणि लाथाळ्या झाकल्या जातात, किंवा एका परिघाच्या आतच घडून येतात. पण घराण्याच्या घट्ट झाकणाखाली कोंडलेली वाफ घराण्यातच फूट पडते तेव्हा कशी उफाळून वर येते, याची उदाहरणे महाराष्ट्राने, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशानेही अनुभवली आहेत. घराण्याच्या नायकाच्या वा उपनायकाच्या करिष्म्याखाली वावरणाऱ्या राजकीय पक्षांना पक्ष-संघटना जोपासण्याची गरज वाटेनाशी होते, हा घराणेबाजीचा आणखी एक तोटा.
पण घराणेबाज सत्ताकारणाचा सर्वात मोठा बळी म्हणजे पक्ष-संघटनांच्या संस्थाकरणाची प्रक्रिया! आदर्शवाद आणि विचारधारेचा मागमूसही न राहिल्याने निर्माण होणारी उद्देशहीनता, निर्णयप्रक्रियेच्या अतिरेकी केंद्रीकरणामुळे होणारा उत्तरदायित्वाच्या भावनेचा ऱ्हास आणि इथून तिथून फक्त घराण्याच्या माणसांची मर्जीच महत्त्वाची मानण्याच्या प्रवृत्तीमुळे विस्कटणारी संघटनात्मक संबंधांची घडी यामुळे पक्ष-संघटनेच्या संस्थाकरणाचे सपशेल तीन-तेरा वाजतात. राजकीय पक्षच चांगले नसतील, लोकशाहीच्या तत्त्वांची बूज पक्ष-संघटनेतच राखली जात नसेल तर असे पक्ष कोणत्या गुणवत्तेचे शासन-प्रशासन देणार, हा प्रश्नच आहे.
वंशपरंपरा ही पद्धत व्यक्तिगत वा कौटुंबिक स्वरूपाची आहे. वंशपरंपरेने व्यवसाय, धंदा, मालमत्ता वा संपत्तीवर हक्क सांगितला जाऊ शकतो. पण तसा तो जनादेशावर सांगितला जाणे (आणि तो मान्य होणे!), हेच मुळात लोकशाहीचे विडंबन आहे. पॅट्रिक फ्रेंच या प्रसिद्ध लेखकाने भारतातील लोकसभा ही हळूहळू वंशसभा होण्याचा धोका आहे असा इशारा दिलेलाच आहे. लोकशाहीत मतदाराची प्रगल्भता जोपासण्याचे कामही राजकीय पक्षांनीच करायचे असते. पण इंदिरा गांधींच्या सत्तासंपादनाने सुरू झालेल्या घराणेबाज राजकारणाने ही प्रगल्भताच अप्रत्यक्षपणे नाकारली आहे. संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना व्यक्तिगत पातळीवर विरोध करण्यासारखे कदाचित काही नसेलही; पण फक्त एका विशिष्ट घरात जन्मल्याने त्यांना जी पुढे चाल मिळाली ती लोकतांत्रिक न्यायाच्या सपशेल विरोधात आहे. एक प्रकारे हा राजकीय वर्णभेदच आहे. सार्वजनिक धर्मादाय न्यासामध्ये रक्ताच्या नात्याच्या दोन व्यक्ती एकाच वेळी पदाधिकारी होऊ शकत नाहीत. राजकीय पक्ष यादेखील सार्वजनिक संस्था असताना तिथेही याच प्रकारचे नियम वा संकेत का असू नयेत? घराणेबाज राजकीय पक्ष ही लोकशाहीची थट्टा आहे. आणि निदान उण्यापुऱ्या अर्धशतकानंतर तरी त्याबाबत र्सवकष चर्चा व्हायला हवी.
vinays57@gmail.com
