अंतर्गत सुरक्षेसमोर प्रश्नचिन्ह!

सुकमा येथे झालेला नृशंस नक्षलवादी हल्ला- ज्या हल्ल्यात २५ जवानांचा मृत्यू झाला.. काश्मीर सरहद्दीवर दोन भारतीय सैनिकांचा पाकिस्तानने केलेला अघोरी शिरच्छेद.. काश्मिरातील श्रीनगर तसेच इतर भागांत कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांवर केला जात असलेला दगडांचा भडिमार.. काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या विरोधात केल्या जात असलेल्या लष्करी कारवायांविरुद्ध केले जात असलेले स्थानिक पातळीवरील आंदोलन तसेच मृत दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेत दहशतवाद्यांचा सहभाग.. या सर्व म्हटले तर वेगवेगळ्या घटना आहेत. या घटनांना, त्या संदर्भातील समस्यांना सामोरे जाण्याचे मार्गदेखील वेगवेगळे असतील; परंतु या घटनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किंवा त्या समस्यांना तोंड कसे द्यायचे, याबाबतचे विचार आज दोन टोकांच्या भूमिकेतून मांडले जाताना दिसत आहेत. या सर्व समस्यांचे निराकरण केवळ बोलणी करून होऊ शकेल असा आग्रह भारतातील प्रभावशाली उदारमतवादी विचारवर्ग धरताना दिसतो आहे. तर दुसरीकडे ज्यांना उजव्या विचारसरणीचे म्हणून किंवा प्रखर राष्ट्रवादी म्हणून लेबल लावले जाते, ते विचारवंत बळाचा वापर करून या समस्या सोडविण्याचा आग्रह धरत आहेत. कदाचित वस्तुस्थिती या दोन टोकांच्या भूमिकांच्या कुठेतरी मध्यभागी असावी असे वाटते.

नक्षलवाद :

भारताच्या सुरक्षाविषयक समस्यांबाबत बोलताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नक्षलवादाचा उल्लेख केला होता. भारतासमोर खरे आव्हान हे अंतर्गत सुरक्षेचे आहे आणि ते नक्षलवादी चळवळीमुळे निर्माण झाले आहे असे त्यांनी म्हटले होते. अंतर्गत सुरक्षिततेबाबत भारतात खऱ्या अर्थाने चर्चा सुरू झाली ती १९८० च्या दशकात. त्यात नक्षलवाद हा मुख्य मुद्दा होता.

नक्षलवादी चळवळीबाबत भारतात बरेच लिखाण झाले आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग हा विकासाच्या चौकटीत बघितला गेला आहे. जी क्षेत्रे सर्वागीण विकासापासून वंचित राहिली- ज्यात विशेषत: दुर्गम भाग व आदिवासी जनता येते; तेथे नक्षलवादाचा प्रसार सुरू झाला. सुरुवातीच्या काळात त्या लढय़ाला मार्क्‍सवादाचा भक्कम आधार होता. आज त्यात वैचारिक बांधिलकी उरलेली दिसत नाही. विकासाचे वेगवेगळे प्रयत्न सफल होऊ न देणे, या भागांत वीज, रस्ते, दळणवळणाच्या साधनांची उभारणी होत असेल तर त्याविरुद्ध लढणे, अशा गोष्टी प्रकर्षांने नक्षलवादी करताना दिसतात. एखादे क्षेत्र अविकसित राहिले तर आपला अधिकार तेथे कायम राहील, या विचाराने हा लढा चाललेला दिसून येतो.

या समस्येचा विचार करताना एकेकाळी पंजाबमधील खलिस्तानी चळवळीसंदर्भात वापरल्या गेलेल्या ‘गिल रणनीती’चा उल्लेख करावासा वाटतो. गिल रणनीतीची तीन तत्त्वे होती. दहशतवाद्यांबाबतची गुप्तवार्ता, त्यांच्याविरुद्धच्या कारवाईत एकसूत्रीकरण आणि कारवाईबाबत राजकीय इच्छाशक्ती. या रणनीतीचा मुख्य भाग हा राजकीय पातळीवर त्याला मान्यता राहील, हा होता. म्हणजेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन न होता ती राबविण्याची गरज होती; तरच ती राजकीय पातळीवर मान्य होऊ शकते. तसेच त्या कारवाईत पोलीस ठाण्यांना महत्त्वाचे स्थान दिले गेले होते. शहरात किंवा खेडय़ात मध्यवस्तीत असलेले असे पोलीस ठाणे माहिती संकलित करण्याचे सर्वात उत्तम ठिकाण असते. दहशतवादाविरुद्धचा संघर्ष हा प्रदीर्घ असतो. सातत्याने कारवाई करून दहशतवादी गटांची दमछाक करणे गरजेचे असते. त्यासाठी सुसज्ज शस्त्रांचीदेखील गरज असते.

गिल यांच्या रणनीतीत संवादाला जे स्थान होते, ते राजकीय प्रक्रियेत होते. तेथे प्रातिनिधिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी बळाचा वापर अपेक्षित होता आणि त्याचबरोबरीने राजकीय प्रक्रिया पुढे नेण्याची गरज होती. ती प्रक्रिया शक्य व्हावी म्हणून शांतता व सुव्यवस्था गिल निर्माण करीत होते.

काश्मीर समस्या :

काश्मीरची समस्या त्या अर्थाने थोडी वेगळी आहे. काश्मीरच्या तंटय़ाचे काही टप्पे स्पष्ट दिसतात. १९८० च्या शेवटास काश्मीरचा प्रश्न हा ‘वांशिक राष्ट्रवाद व त्यावर आधारित स्वयंनिर्णयाचा हक्क’ या चौकटीत मांडला गेला. त्या संकल्पनेच्या आधारे नवीन राष्ट्र निर्माण करण्याला एक जागतिक अधिमान्यता होती म्हणून ‘आझादी’ची चळवळ सुरू झाली. १९९० च्या सुरुवातीला जागतिक पातळीवर मानवी हक्कांबाबत एकाएकी जागृती झाल्यासारखे बोलले जाऊ लागले. त्याचे पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले आणि येथील सर्व घटक काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे कसे उल्लंघन होत आहे, त्यावर भाष्य करू लागले. ९/११ नंतर काश्मीरमध्ये इस्लामिक विचारांचे वारे वाहू लागले. बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर तर हा लढा इस्लामिक चौकटीत मांडला जाऊ लागला. त्यातूनच ‘इंतिफदा’सारखे शब्द वापरले जाऊ लागले. या लढय़ात पाकिस्तानचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग आहेच.

बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतरच्या काळात काश्मीरमध्ये आणखीन एक बदल झालेला दिसून येतो. इतके दिवस जेव्हा ‘काश्मीरमध्ये बंद’ किंवा ‘काश्मीर पेटत आहे’ असे वृत्त मीडियात दिले जात असे तेव्हा खरे तर ती समस्या बऱ्याच वेळेला केवळ श्रीनगरपुरती मर्यादित असायची. भारतातील मुख्य धारेतील वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्या श्रीनगरबाहेरील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष किती अभ्यास करत असत माहीत नाही. मात्र, वाणीच्या घटनेनंतर या झगडय़ाचे नेतृत्व हुरियतपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर ते स्थानिक पातळीवरील धार्मिक नेत्यांकडे गेलेले दिसते. आज ज्याला आपण ‘उत्स्फूर्त उठाव’ म्हणून संबोधतो, त्यात उत्स्फूर्त काही नसते. ते उठाव- त्यात दगडफेक आली- अत्यंत व्यवस्थितपणे योजलेले दिसून येतात. त्या योजनेमागे केवळ स्थानिक नेतृत्वच असेल असे नाही.

काश्मीरमधील राजकीय व्यवस्था पाहिली तर तेथे चार घटक समोर येतात. राष्ट्रीय पक्ष- त्यात काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षाचा समावेश होतो. स्थानिक पक्ष- त्यात प्रामुख्याने नॅशनल कॉन्फरन्स व पी. डी. पी., हुरियतसारखे किंवा जेकेएलएफसारखे गट- जे राजकीय धोरण मांडतात; पण प्रत्यक्ष राजकारणात पडत नाही. आणि वेगवेगळे इस्लामिक गट. यात खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक स्वरूपाचे म्हणजे राष्ट्रीय किंवा स्थानिक पक्ष. स्थानिक पक्षांचे हुरियत किंवा इस्लामिक गटांशी असलेले संबंध पाहिले तर त्याचे वर्णन ‘सहजीवन’ असेच करावे लागेल. अर्थात हे सहजीवन शांततामय किंवा मैत्रीचे नाही, तर त्यात एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. म्हणूनच त्यांच्या धोरणांत बऱ्याचदा संदिग्धता दिसून येते. हुरियत किंवा इस्लामिक गट हे त्या अर्थाने फुटीरवादी गट आहेत.

संवाद..

अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येसंदर्भात लष्कराची कोणती भूमिका असावी, हा प्रश्न भारतात नेहमीच चर्चिला जातो. नागालँड, मणिपूर तसेच ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत तसेच काश्मीरमध्ये तेथील अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लष्कराची मदत घेतली जाते. ती घेण्याचे मुख्य कारण हे, की तेथील दहशतवादी कारवायांत परकीय शक्तींचा हात असल्याचे आढळून येते. तसेच या प्रदेशांची विशिष्ट भूराजकीय रचना हेही त्यामागचे कारण आहे. नक्षलवादासारख्या अंतर्गत सुरक्षाविषयक समस्यांना तोंड देण्यासाठी लष्कराचा वापर केला जात नाही, कारण लष्कराचे ते कार्यच नाही. ही भूमिका अगदी अलीकडे सुकमानंतरच्या बैठकीत सरकारने स्पष्ट केली आहे.

अंतर्गत सुरक्षिततेचे धोके हे राजकीय, आर्थिक तसेच सामाजिक समस्यांतून निर्माण होतात. या समस्यांनी उग्र रूप धारण केले की त्यांना अटकाव करण्यासाठी लष्करी कारवाई अपरिहार्य ठरते. परंतु ज्या मूलभूत कारणांनी त्या समस्या उद्भवतात, त्यांना सक्षमतेने सामोरे जाण्याची गरज असते. अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक तो संवाद साधावा लागतो. आणि तो संवाद राष्ट्रवादाच्या चौकटीतच साधावा लागतो.

या समस्येत संवाद कोणाबरोबर साधायचा? तो केव्हा साधायचा? पंडित नेहरूंची याबाबतची भूमिका बघण्यासारखी आहे. जे नेते किंवा ज्या चळवळी फुटीरवादाचा पुरस्कार करतात, धार्मिक किंवा जातीय पातळीवर मागण्या मांडतात किंवा हिंसाचाराचा वापर करतात, अशांबरोबर चर्चा होऊ शकत नाही, करूही नये, असे नेहरूंचे मत होते. आज नक्षलवाद हिंसेच्या मार्गाचा उघडपणे वापर करतो, पुरस्कार करतो. काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया हिंसेचाच वापर करतात. दगडफेक हीदेखील हिंसाच आहे. त्याचबरोबर

धर्माचादेखील वापर केला जातो. प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्थेत धोरण आखणीचा पाया हा संवादावर आधारित असतो. परंतु संवाद कोणाशी साधायचा, हा प्रश्न असतो. त्याला सरळ उत्तर असते की- हा संवाद अधिकृत प्रतिनिधींशी साधावा. त्याला एक अधिमान्यता असते. नक्षलवादी क्षेत्रात अशा प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करणे याचा अर्थ गावपातळीपर्यंत अशा चर्चेस पोषक वातावरण तयार करणे. काश्मीरमध्येदेखील गावपातळीवर असे पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी कुठेतरी आपण पुन्हा ‘गिल रणनीती’कडे जातो.

नक्षलवादी तसेच काश्मिरातील दहशतवादी कारवाया या दोन्ही संघर्षांसंदर्भात आणखीन एक घटक महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे एन. जी. ओ. आणि त्यांचे मानवी हक्कांबाबतचे विचार. या दोन्ही संघर्षांसंदर्भात सर्वच स्वयंसेवी संस्था आपल्या मागण्या मानवी हक्कांच्या चौकटीत मांडताना दिसून येतात. इथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. पाश्चिमात्य व्यवस्थेत मानवी हक्कांबाबत विचार करताना राजकीय तसेच नागरी हक्क व स्वातंत्र्य यांना सर्वात महत्त्वाचे घटक मानले आहे. अ‍ॅम्नेस्टी किंवा इतर कोणत्याही संघटना याच चौकटीत आपले अहवाल सादर करतात. भारतात (आणि चीन व इतर आशियाई आणि आफ्रिकी देशांत) मानवी हक्कांकडे सामाजिक कल्याणाच्या चौकटीत बघितले जाते. म्हणूनच अन्न, निवारा, वस्त्र, शिक्षण व आरोग्य हे घटक सर्वात महत्त्वाचे मानले जातात. राजकीय स्वातंत्र्य किंवा अधिकार हे नंतर येतात. दुर्दैवाने भारतातील स्वयंसेवी संस्था तसेच विचारवंत मानवी हक्कांबाबत पाश्चिमात्य चौकट अधिक ग्राह्य़ धरतात. त्यांचे काश्मीर किंवा नक्षलवाद्यांबाबतचे विचार बघितले की याची प्रकर्षांने जाणीव होते.

आज वाद हा आपला दृष्टिकोन राष्ट्रवादी आहे की नाही, हा नसून कोणत्या प्रकारचा राष्ट्रवाद आहे, हा झाला आहे. आपण उदारमतवादी बहुत्ववाद स्वीकारतो की संकुचित राष्ट्रवाद मानतो; आपण सहिष्णु आहोत की असहिष्णु आहोत, या वादात आज अडकून पडलो आहोत. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेचा किती विचार होतो, ते सांगता येत नाही. काही समस्या राजकीय आराखडय़ापलीकडे जाऊन राष्ट्रीय पातळीवर बघण्याची गरज आहे. संवादाची निश्चितच गरज आहे. परंतु त्याआधी त्यासाठी वातावरण तयार करण्याचीदेखील गरज आहे. हे वातावरण बळाचा वापर करून आणता येते; पण त्याला मर्यादा आहेत, हे गिल रणनीतीनेदेखील मान्य केले आहे. ते वातावरण निर्माण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी अधिकृत प्रतिनिधींची तसेच बुद्धिजीवी वर्गाची आहे. तसे न केल्यास हे न संपणारे लढे होण्याची भीती आहे.

(लेखक संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

श्रीकांत परांजपे kundalkar@gmail.com