कर्नल (नि.) डॉ. अनिल आठल्ये
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. काश्मीर खोऱ्यातील केवळ चार जिल्ह्य़ांचा अपवाद वगळता दहशतवादी कारवायांचा मुलूख आता मर्यादित झाला आहे. १९९० च्या स्थितीशी तुलना करता आज काश्मीरमधील परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. अशा वेळी सामंजस्याच्या आधारेच काश्मीर प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
तसा काश्मीरचा प्रश्न या ना त्या कारणाने गेली अनेक वर्षे राजकीय पटलावर आहे. काही दिवसांपूर्वी काश्मीरमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत अनेक ठिकाणी अत्यल्प मतदान झाले. अगदी केवळ एक मत पडल्याची घटनाही घडली. त्यातच गेले वर्षभर बुऱ्हान वाणी हा अतिरेकी मारला गेल्यानंतर श्रीनगर व काश्मीर खोऱ्यातल्या शहरांतून शाळकरी मुलामुलींनीही दगडफेकीत भाग घेतला. या घटनांदरम्यान सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत हजारो जण जायबंदी झाले. अनेकांना आपली दृष्टी गमावावी लागली. या सर्व घटनाक्रमांमुळे सर्वसाधारण जनतेत अशी भावना पसरली आहे की, काश्मीर पुन्हा १९९० च्या दशकातल्या स्थितीत तर पोहोचले नाही ना?
नेमक्या याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याकरिता मी गेला आठवडाभर काश्मीर खोऱ्यात फिरलो. तिथल्या सैनिकी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. काही ठिकाणी स्थानिक लोकांना भेटून त्यांचीही मते चाचपण्याचा प्रयत्न केला.
‘लोकसत्ता’च्या जुन्या वाचकांना कदाचित आठवत असेल, की १९९३ सालापासून मी काश्मीर प्रश्नाशी जोडला गेलेलो आहे. त्यावेळी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन मी ‘लोकसत्ता’तून त्यावर आधारित वृत्तान्त लिहिले होते. मग त्या घटना हजरतबल दग्र्याचा वेढा असो किंवा चरार शरीफ जाळण्याची घटना असो; मी त्या प्रसंगी तिथे प्रत्यक्ष हजर होतो. १९९० च्या दशकातली ती परिस्थिती जवळून पाहिलेली असल्यामुळे तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीची तुलनात्मक समीक्षा करण्याची माझ्यापाशी क्षमता आहे. म्हणूनच हा लेखप्रपंच!
परंतु मुख्य विषयाकडे वळण्याआधी एक ‘गुड न्यूज’! काश्मीरमधला हिंसाचार कायम वृत्तपत्रांच्या मथळ्यात असतो. परंतु याच काश्मीरमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी संपलेली अमरनाथ यात्रा संपूर्ण शांततेत पार पडली.. यावर प्रसार माध्यमांतून चकार शब्द आढळला नाही! एकाही टीव्ही चॅनेलवर सुरक्षा दलाच्या या मोठय़ा यशाबद्दल कोणी बोलले नाही. इंग्रजीत एक म्हण आहे, की माणसाला कुत्रा चावला तर ते नेहमीचेच आहे; पण त्याऐवजी माणूस कुत्र्याला चावला तर ती बातमी होते. अमरनाथ यात्रा संपूर्ण शांततेत पार पडली आणि काही लाख भाविक सुखरूपपणे त्यात सामील झाले, ही म्हणूनच ‘बातमी’ बनली नाही. काश्मीरचे दुसरे एक वास्तव म्हणजे- तिथे काम करणारे ९९ टक्के बातमीदार हे स्थानिक लोक आहेत. या स्थानिकांना कायम अतिरेक्यांच्या दबावाखालीच काम करावे लागते. त्यामुळे काश्मीरमधून येणाऱ्या बातम्या या एकांगी असतात आणि त्यांना नेहमीच अतिरेक्यांच्या ‘अजेंडा’चा रंग दिला जातो. काश्मीरमधील सद्य:स्थितीचे आकलन करवून घेण्याआधी हे काही मूलभूत मुद्दे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे.
१९८८-८९ च्या सुमारास काश्मीरमध्ये अंतर्गत बंडाळीचा उद्रेक झाला तेव्हा काश्मीर खोऱ्याच्या अंतर्भागात भारतीय सैन्याची उपस्थिती शून्य होती. राज्याची संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली होती आणि लोक उघडपणे बोलत होते, की काश्मीर काही दिवसांतच ‘आझाद’ होणार, किंवा पाकिस्तानात विलीन होणार! श्रीनगरमध्ये तेव्हा लोकांनी आपली घडय़ाळेही पाकिस्तानच्या वेळेशी जुळवली होती आणि विजेची व इतर बिले भरणेही बंद केले होते. त्यावेळी भारत-पाक सीमेवर तारेचे कुंपणही नव्हते. सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याचा डोळा चुकवून मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये पोहोचत होता. त्या शस्त्रांची व दारूगोळ्याची वाहतूक राजरोसपणे काश्मीरमधील सरकारी गाडय़ांतून केली जात होती.
या परिस्थितीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याकरता तेव्हा केंद्र सरकारने जवळजवळ ३० ते ४० हजाराचे सैन्य काश्मीरमध्ये पाठवले होते. त्यातील अनेक लष्करी तुकडय़ा या नागालँड, मिझोराम आदी ईशान्येकडील राज्यांतून काश्मीरमध्ये पाठविल्या गेल्या होत्या. या सर्व सैनिकांना ईशान्य सीमेवर अतिरेक्यांशी सामना करण्याचा उत्तम अनुभव होता. शिवाय नुकतेच श्रीलंकेत ‘तामीळ टायगर्स’शी लढाईत तावूनसुलाखून निघालेले सैन्यसुद्धा काश्मीरमध्ये १९९० नंतर दाखल झाले.
लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे तेव्हा आपल्या सैनिकांकडे १९६० च्या दशकातली जुनी शस्त्रे होती, तर अतिरेक्यांकडे अत्याधुनिक एके-४७ रायफली आणि अत्याधुनिक अमेरिकन मशीनगन्स होत्या. त्यावेळी अमेरिका पूर्णपणे पाकिस्तानची पाठराखण करीत होता. अफगाणिस्तानात रशियाशी यशस्वीपणे लढलेले अनेक अतिरेकी तेव्हा काश्मीरमध्ये पोहोचले होते. रशियासारख्या जागतिक महाशक्तीशी दोन हात करून यशस्वी झाल्याचा कैफ या अतिरेक्यांमध्ये होता. ज्याप्रमाणे आपण सोव्हिएत सेनेला अफगाणिस्तानात मात दिली तशीच भारतीय लष्कराची स्थिती करण्याचा त्यांचा इरादा होता.
तुलनाच करायची झाली तर १९९० च्या या परिस्थितीची तुलना १९४७ शी करता येईल. तेव्हासुद्धा काश्मीरमधील परिस्थिती अशी होती, की थोडासा उशीर झाला असता तर काश्मीर हातचे गेले असते. अर्थात दोन्ही घटनांतला मुख्य फरक म्हणजे १९९० मध्ये अंतर्गत बंडाळी झालेली असूनसुद्धा सीमेवर मात्र आपले सैन्य मजबूत स्थितीत होते. सीमेवर आपले सैन्य पाय रोवून असल्यामुळे या अंतर्गत उद्रेकाला पाकिस्तान उघडपणे मदत करू शकला नाही. आणि १९४७ प्रमाणेच १९९० मध्येसुद्धा काही महिन्यांतच भारतीय सैन्याने दहशतवादग्रस्त काश्मीरमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्यावेळी गृहयुद्धसदृश्य परिस्थितीत जेव्हा आपल्या सैन्याला कारवाई करावी लागली, तेव्हा त्यात अतिरेक्यांबरोबरच अनेक काश्मिरी सर्वसाधारण नागरिकही मारले गेले. उघड बंडाळीचा हा प्रयत्न फसल्यानंतर काश्मिरी अतिरेक्यांनी आणि त्यांच्या पाकिस्तानी समर्थकांनी गनिमी काव्याचे युद्ध सुरू केले; जे आजतागायत सुरू आहे.
मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की, काश्मीरच्या अंतर्भागात सैन्य, राष्ट्रीय रायफल्स व केंद्रीय पोलीस दलाच्या ठाण्यांचे जाळे अस्तित्वात आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानची पाठराखण सोडली आहे. तसेच इस्रायल व इतर देशांच्या साहाय्याने आपल्या सैन्याकडेही आता अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. जागतिक स्तरावर काही मुस्लीम देश सोडले तर इतर कोणीही देश काश्मीर फुटीरतावाद्यांच्या समर्थनात आज उभा नाही.
फुटीरतावादी आणि त्यांचे समर्थक कितीही वल्गना करीत असले तरी हे विदारक सत्य आहे, की आज काश्मीर खोऱ्याच्या केवळ चार जिल्ह्यांत हा संघर्ष सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येसुद्धा जम्मू, कारगिल आणि लडाख भागात शांततापूर्ण व यशस्वीपणे निवडणुका पार पडल्या. काश्मिरी फुटीरतावादी हे केवळ श्रीनगर खोऱ्यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलण्याचा काय हक्क आहे?
मी काश्मीरमध्ये पोहोचता पोहोचता एका चकमकीत मनान वाणी हा अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालयात पीएच. डी. करणारा दहशतवादी मारला गेला. एक-दीड वर्षांपूर्वी जेव्हा बुऱ्हान वाणी मारला गेला होता, तेव्हा संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात हिंसेचा आगडोंब उसळला होता. त्या तुलनेत मनान वाणीच्या मृत्यूनंतर काही तुरळक घटना वगळता सर्वत्र शांतता होती. अर्थातच दोन-तीन दिवस लागोपाठ ‘बंद’ पाळला गेला. परंतु आपल्या देशात इतरत्रही ‘बंद’ यशस्वी का होतात, हे सर्वानाच माहीत आहे. ‘यशस्वी बंद म्हणजे बंद-कर्त्यांना पाठिंबा’ हे समीकरण आता कालबाह्य़ झालेले आहे.
आज काश्मीरमध्ये १९९० च्या मानाने तुलनात्मकदृष्टय़ा शांती आहे. याचा अर्थ तिथला फुटीरतावाद संपला आहे असा मुळीच नाही. काश्मीर खोऱ्यात तरी बुऱ्हान वाणीच्या मृत्यूनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या जखमा खोल आहेत. त्या घटनेनंतर काश्मिरी जनता व भारतातला दुरावा आणखी वाढला आहे, हेही सत्य आहे. शिवाय देशात इतरत्र घडणाऱ्या काही घटनांचे परिणाम काश्मीरमध्येही होत असतात. मग तो धर्माध गोरक्षकांचा हिंसाचार असो किंवा तिहेरी तलाकविरुद्धचा कोर्टाचा निर्णय असो.
परंतु १९९० च्या दशकातली स्थिती आणि आजची परिस्थिती यांत मूलभूत फरक हा आहे, की आज कोणाही काश्मिरीला ‘आझादी’ किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरण नजीकच्या काळात होईल असे वाटत नाही. परिणामी एक प्रकारची सार्वत्रिक हताशा तिथे जाणवते. ईशान्येतील अंतर्गत बंडाळ्यांच्या संदर्भात काश्मीर समस्या पाहिली तर असे जाणवते की तिथेसुद्धा जनतेच्या हे लक्षात आले, की ‘स्वातंत्र्य’ हे दिवास्वप्न आहे. तेव्हा भारताअंतर्गत स्वायत्तता आणि स्वतंत्र राज्य मिळण्यावर तडजोड झाली. काश्मीरच्या संदर्भातसुद्धा तोच एक मार्ग आहे. परंतु त्यात मुख्य अडसर पाकिस्तानचा आहे. काश्मीरमध्ये आजही काही लोकांची भाबडी समजूत आहे, की पाकिस्तानच्या मदतीने आपल्याला ‘आझादी’ मिळेल.
सामरिकदृष्टय़ाही विचार केला तर काही काळाने पाकिस्तान आणि भारताच्या सामर्थ्यांमधील दरी वाढतच जाणार आहे. जागतिक स्तरावरसुद्धा काश्मिरी जनतेला समर्थन मिळेनासे झाले आहे. काही दशकांनंतर हे वास्तव जास्त जास्त दृढ होत जाईल आणि काश्मीरची नवी पिढी या वास्तवाला सामोरे जायला तयार होईल. पण हे होईपर्यंत काश्मीरमध्ये कमीत कमी बलप्रयोग करून शांतता ठेवणे आणि काश्मीरच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे हाच एक मार्ग आहे.
तसंच पाकिस्तानला हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे, की काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, तो आम्ही आणि काश्मिरी जनता एकत्र बसून सोडवू. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर जर पाकिस्तानला बोलणी करायचीच असतील तर मग बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढय़ाबद्दलही बोलणी का होऊ नयेत?
(लेखक माजी युद्ध अध्ययन प्रमुख, संरक्षण मंत्रालय- आहेत.)
काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. काश्मीर खोऱ्यातील केवळ चार जिल्ह्य़ांचा अपवाद वगळता दहशतवादी कारवायांचा मुलूख आता मर्यादित झाला आहे. १९९० च्या स्थितीशी तुलना करता आज काश्मीरमधील परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. अशा वेळी सामंजस्याच्या आधारेच काश्मीर प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
तसा काश्मीरचा प्रश्न या ना त्या कारणाने गेली अनेक वर्षे राजकीय पटलावर आहे. काही दिवसांपूर्वी काश्मीरमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत अनेक ठिकाणी अत्यल्प मतदान झाले. अगदी केवळ एक मत पडल्याची घटनाही घडली. त्यातच गेले वर्षभर बुऱ्हान वाणी हा अतिरेकी मारला गेल्यानंतर श्रीनगर व काश्मीर खोऱ्यातल्या शहरांतून शाळकरी मुलामुलींनीही दगडफेकीत भाग घेतला. या घटनांदरम्यान सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत हजारो जण जायबंदी झाले. अनेकांना आपली दृष्टी गमावावी लागली. या सर्व घटनाक्रमांमुळे सर्वसाधारण जनतेत अशी भावना पसरली आहे की, काश्मीर पुन्हा १९९० च्या दशकातल्या स्थितीत तर पोहोचले नाही ना?
नेमक्या याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याकरिता मी गेला आठवडाभर काश्मीर खोऱ्यात फिरलो. तिथल्या सैनिकी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. काही ठिकाणी स्थानिक लोकांना भेटून त्यांचीही मते चाचपण्याचा प्रयत्न केला.
‘लोकसत्ता’च्या जुन्या वाचकांना कदाचित आठवत असेल, की १९९३ सालापासून मी काश्मीर प्रश्नाशी जोडला गेलेलो आहे. त्यावेळी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन मी ‘लोकसत्ता’तून त्यावर आधारित वृत्तान्त लिहिले होते. मग त्या घटना हजरतबल दग्र्याचा वेढा असो किंवा चरार शरीफ जाळण्याची घटना असो; मी त्या प्रसंगी तिथे प्रत्यक्ष हजर होतो. १९९० च्या दशकातली ती परिस्थिती जवळून पाहिलेली असल्यामुळे तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीची तुलनात्मक समीक्षा करण्याची माझ्यापाशी क्षमता आहे. म्हणूनच हा लेखप्रपंच!
परंतु मुख्य विषयाकडे वळण्याआधी एक ‘गुड न्यूज’! काश्मीरमधला हिंसाचार कायम वृत्तपत्रांच्या मथळ्यात असतो. परंतु याच काश्मीरमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी संपलेली अमरनाथ यात्रा संपूर्ण शांततेत पार पडली.. यावर प्रसार माध्यमांतून चकार शब्द आढळला नाही! एकाही टीव्ही चॅनेलवर सुरक्षा दलाच्या या मोठय़ा यशाबद्दल कोणी बोलले नाही. इंग्रजीत एक म्हण आहे, की माणसाला कुत्रा चावला तर ते नेहमीचेच आहे; पण त्याऐवजी माणूस कुत्र्याला चावला तर ती बातमी होते. अमरनाथ यात्रा संपूर्ण शांततेत पार पडली आणि काही लाख भाविक सुखरूपपणे त्यात सामील झाले, ही म्हणूनच ‘बातमी’ बनली नाही. काश्मीरचे दुसरे एक वास्तव म्हणजे- तिथे काम करणारे ९९ टक्के बातमीदार हे स्थानिक लोक आहेत. या स्थानिकांना कायम अतिरेक्यांच्या दबावाखालीच काम करावे लागते. त्यामुळे काश्मीरमधून येणाऱ्या बातम्या या एकांगी असतात आणि त्यांना नेहमीच अतिरेक्यांच्या ‘अजेंडा’चा रंग दिला जातो. काश्मीरमधील सद्य:स्थितीचे आकलन करवून घेण्याआधी हे काही मूलभूत मुद्दे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे.
१९८८-८९ च्या सुमारास काश्मीरमध्ये अंतर्गत बंडाळीचा उद्रेक झाला तेव्हा काश्मीर खोऱ्याच्या अंतर्भागात भारतीय सैन्याची उपस्थिती शून्य होती. राज्याची संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली होती आणि लोक उघडपणे बोलत होते, की काश्मीर काही दिवसांतच ‘आझाद’ होणार, किंवा पाकिस्तानात विलीन होणार! श्रीनगरमध्ये तेव्हा लोकांनी आपली घडय़ाळेही पाकिस्तानच्या वेळेशी जुळवली होती आणि विजेची व इतर बिले भरणेही बंद केले होते. त्यावेळी भारत-पाक सीमेवर तारेचे कुंपणही नव्हते. सीमेवर तैनात असलेल्या भारतीय सैन्याचा डोळा चुकवून मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये पोहोचत होता. त्या शस्त्रांची व दारूगोळ्याची वाहतूक राजरोसपणे काश्मीरमधील सरकारी गाडय़ांतून केली जात होती.
या परिस्थितीवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याकरता तेव्हा केंद्र सरकारने जवळजवळ ३० ते ४० हजाराचे सैन्य काश्मीरमध्ये पाठवले होते. त्यातील अनेक लष्करी तुकडय़ा या नागालँड, मिझोराम आदी ईशान्येकडील राज्यांतून काश्मीरमध्ये पाठविल्या गेल्या होत्या. या सर्व सैनिकांना ईशान्य सीमेवर अतिरेक्यांशी सामना करण्याचा उत्तम अनुभव होता. शिवाय नुकतेच श्रीलंकेत ‘तामीळ टायगर्स’शी लढाईत तावूनसुलाखून निघालेले सैन्यसुद्धा काश्मीरमध्ये १९९० नंतर दाखल झाले.
लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे तेव्हा आपल्या सैनिकांकडे १९६० च्या दशकातली जुनी शस्त्रे होती, तर अतिरेक्यांकडे अत्याधुनिक एके-४७ रायफली आणि अत्याधुनिक अमेरिकन मशीनगन्स होत्या. त्यावेळी अमेरिका पूर्णपणे पाकिस्तानची पाठराखण करीत होता. अफगाणिस्तानात रशियाशी यशस्वीपणे लढलेले अनेक अतिरेकी तेव्हा काश्मीरमध्ये पोहोचले होते. रशियासारख्या जागतिक महाशक्तीशी दोन हात करून यशस्वी झाल्याचा कैफ या अतिरेक्यांमध्ये होता. ज्याप्रमाणे आपण सोव्हिएत सेनेला अफगाणिस्तानात मात दिली तशीच भारतीय लष्कराची स्थिती करण्याचा त्यांचा इरादा होता.
तुलनाच करायची झाली तर १९९० च्या या परिस्थितीची तुलना १९४७ शी करता येईल. तेव्हासुद्धा काश्मीरमधील परिस्थिती अशी होती, की थोडासा उशीर झाला असता तर काश्मीर हातचे गेले असते. अर्थात दोन्ही घटनांतला मुख्य फरक म्हणजे १९९० मध्ये अंतर्गत बंडाळी झालेली असूनसुद्धा सीमेवर मात्र आपले सैन्य मजबूत स्थितीत होते. सीमेवर आपले सैन्य पाय रोवून असल्यामुळे या अंतर्गत उद्रेकाला पाकिस्तान उघडपणे मदत करू शकला नाही. आणि १९४७ प्रमाणेच १९९० मध्येसुद्धा काही महिन्यांतच भारतीय सैन्याने दहशतवादग्रस्त काश्मीरमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्यावेळी गृहयुद्धसदृश्य परिस्थितीत जेव्हा आपल्या सैन्याला कारवाई करावी लागली, तेव्हा त्यात अतिरेक्यांबरोबरच अनेक काश्मिरी सर्वसाधारण नागरिकही मारले गेले. उघड बंडाळीचा हा प्रयत्न फसल्यानंतर काश्मिरी अतिरेक्यांनी आणि त्यांच्या पाकिस्तानी समर्थकांनी गनिमी काव्याचे युद्ध सुरू केले; जे आजतागायत सुरू आहे.
मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की, काश्मीरच्या अंतर्भागात सैन्य, राष्ट्रीय रायफल्स व केंद्रीय पोलीस दलाच्या ठाण्यांचे जाळे अस्तित्वात आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानची पाठराखण सोडली आहे. तसेच इस्रायल व इतर देशांच्या साहाय्याने आपल्या सैन्याकडेही आता अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. जागतिक स्तरावर काही मुस्लीम देश सोडले तर इतर कोणीही देश काश्मीर फुटीरतावाद्यांच्या समर्थनात आज उभा नाही.
फुटीरतावादी आणि त्यांचे समर्थक कितीही वल्गना करीत असले तरी हे विदारक सत्य आहे, की आज काश्मीर खोऱ्याच्या केवळ चार जिल्ह्यांत हा संघर्ष सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येसुद्धा जम्मू, कारगिल आणि लडाख भागात शांततापूर्ण व यशस्वीपणे निवडणुका पार पडल्या. काश्मिरी फुटीरतावादी हे केवळ श्रीनगर खोऱ्यापुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीरबद्दल बोलण्याचा काय हक्क आहे?
मी काश्मीरमध्ये पोहोचता पोहोचता एका चकमकीत मनान वाणी हा अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालयात पीएच. डी. करणारा दहशतवादी मारला गेला. एक-दीड वर्षांपूर्वी जेव्हा बुऱ्हान वाणी मारला गेला होता, तेव्हा संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात हिंसेचा आगडोंब उसळला होता. त्या तुलनेत मनान वाणीच्या मृत्यूनंतर काही तुरळक घटना वगळता सर्वत्र शांतता होती. अर्थातच दोन-तीन दिवस लागोपाठ ‘बंद’ पाळला गेला. परंतु आपल्या देशात इतरत्रही ‘बंद’ यशस्वी का होतात, हे सर्वानाच माहीत आहे. ‘यशस्वी बंद म्हणजे बंद-कर्त्यांना पाठिंबा’ हे समीकरण आता कालबाह्य़ झालेले आहे.
आज काश्मीरमध्ये १९९० च्या मानाने तुलनात्मकदृष्टय़ा शांती आहे. याचा अर्थ तिथला फुटीरतावाद संपला आहे असा मुळीच नाही. काश्मीर खोऱ्यात तरी बुऱ्हान वाणीच्या मृत्यूनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या जखमा खोल आहेत. त्या घटनेनंतर काश्मिरी जनता व भारतातला दुरावा आणखी वाढला आहे, हेही सत्य आहे. शिवाय देशात इतरत्र घडणाऱ्या काही घटनांचे परिणाम काश्मीरमध्येही होत असतात. मग तो धर्माध गोरक्षकांचा हिंसाचार असो किंवा तिहेरी तलाकविरुद्धचा कोर्टाचा निर्णय असो.
परंतु १९९० च्या दशकातली स्थिती आणि आजची परिस्थिती यांत मूलभूत फरक हा आहे, की आज कोणाही काश्मिरीला ‘आझादी’ किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरण नजीकच्या काळात होईल असे वाटत नाही. परिणामी एक प्रकारची सार्वत्रिक हताशा तिथे जाणवते. ईशान्येतील अंतर्गत बंडाळ्यांच्या संदर्भात काश्मीर समस्या पाहिली तर असे जाणवते की तिथेसुद्धा जनतेच्या हे लक्षात आले, की ‘स्वातंत्र्य’ हे दिवास्वप्न आहे. तेव्हा भारताअंतर्गत स्वायत्तता आणि स्वतंत्र राज्य मिळण्यावर तडजोड झाली. काश्मीरच्या संदर्भातसुद्धा तोच एक मार्ग आहे. परंतु त्यात मुख्य अडसर पाकिस्तानचा आहे. काश्मीरमध्ये आजही काही लोकांची भाबडी समजूत आहे, की पाकिस्तानच्या मदतीने आपल्याला ‘आझादी’ मिळेल.
सामरिकदृष्टय़ाही विचार केला तर काही काळाने पाकिस्तान आणि भारताच्या सामर्थ्यांमधील दरी वाढतच जाणार आहे. जागतिक स्तरावरसुद्धा काश्मिरी जनतेला समर्थन मिळेनासे झाले आहे. काही दशकांनंतर हे वास्तव जास्त जास्त दृढ होत जाईल आणि काश्मीरची नवी पिढी या वास्तवाला सामोरे जायला तयार होईल. पण हे होईपर्यंत काश्मीरमध्ये कमीत कमी बलप्रयोग करून शांतता ठेवणे आणि काश्मीरच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे हाच एक मार्ग आहे.
तसंच पाकिस्तानला हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे, की काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे, तो आम्ही आणि काश्मिरी जनता एकत्र बसून सोडवू. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर जर पाकिस्तानला बोलणी करायचीच असतील तर मग बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढय़ाबद्दलही बोलणी का होऊ नयेत?
(लेखक माजी युद्ध अध्ययन प्रमुख, संरक्षण मंत्रालय- आहेत.)
