२१ फेब्रुवारीला जागतिक मातृभाषा दिन पार पडला आणि परवा २७ फेब्रुवारीला मराठी राजभाषा दिन साजरा होईल. या दोन दिवसांदरम्यानचा जो आठवडा येतो, त्यात सामान्य जनतेपासून राजकीय पक्षांपर्यंत आणि सरकारी आस्थापनांपासून खासगी संस्थांपर्यंत मराठी भाषेविषयीचे प्रेम, उमाळा सर्वत्र हिरीरीने ओसंडत असतो. गेल्या काही वर्षांपासून तर हे आपणास सवयीचे आणि सोयीचे झाले आहे. याचे कारण आपले उत्सवप्रेम! मुख्य म्हणजे हे असे उत्सवांचे सप्ताह घातले, की बरे असते. ही अशी वर्षांतून एकदा आठवडी उत्सवमग्नता अनुभवली की बाकीचा काळ भाषेच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवायला बळ मिळते. त्यामुळे या सवयीच्या आणि सोयीच्या आवरणाखाली दडलेले मराठीचे वास्तव सहसा चर्चेत येतच नाही. या पाश्र्वभूमीवर मराठीच्या सद्य:स्थितीकडे पाहिले तर काय दिसते?
मराठी भाषेच्या विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवणाऱ्या विविध सरकारी संस्थांची सद्य:स्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. अशीच अस्वस्थता आणणारा आणखी एक मुद्दा आहे तो ‘मराठी भाषा धोरणा’चा! हे भाषाविषयक धोरण २५ वर्षांसाठीचे आहे. पण त्याचा मसुदा तयार करण्यातच आठ वर्षे खर्ची पडली आहेत! यावर वरताण करणारी गोष्ट म्हणजे अद्याप या धोरणाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. कसे होणार मराठी भाषेचे उत्थान?
उत्तर सरळ आहे- मराठी भाषेचे सध्याचे वास्तव चिंताजनक आहे. यावर कोणी म्हणेल, की मराठी मरणपंथाला लागली असल्याची ओरड गेली किमान शंभर वर्षे होत असूनही महाराष्ट्रात आजवर मराठी बोलली जाते आहेच ना! एवढे साहित्य मराठीतून प्रसवले जाते आहे, कवितांचे कार्यक्रम होत आहेत, सिनेमे निघत आहेत, नाटकं होतं आहेत; मग कुठे मराठी मरणपंथाला लागलेली दिसते आहे? असा बिनतोड वाटू शकणारा प्रश्नही फेकला जाईल. हा प्रश्न रास्त असला तरीही भाषाव्यवहार हा केवळ सांस्कृतिक नसतो. भाषाव्यवहारात शैक्षणिक, आर्थिक अशा आणखीही महत्त्वाच्या घटकांचा अंतर्भाव असतो. मराठीच्या उज्ज्वल स्थितीचे दाखले देणारे अनेक जण नेमके हेच विसरतात. त्यामुळेच सिनेमे- नाटकं- साहित्यिक कार्यक्रम अशा बहुतांश सांस्कृतिक बाबींची उदाहरणे देऊन मराठीचे उत्सव साजरे करायला समाज म्हणून आपण मोकळे होत असतो. (खरे म्हणजे या सांस्कृतिक चलनवलनाचा दर्जा आणि त्याने मराठी भाषेच्या विकासात दिलेले योगदान हा वेगळा चर्चेचा विषय होईल. पण ते असो.) त्यामुळे भाषा म्हणून एकात्मिक दृष्टिकोनातून मराठीकडे पाहिल्यास हाती फारसे लागत नाही.
भाषा ही लोकाश्रय आणि राजाश्रय यांच्या आधारे रुजत, वाढत असते. मराठीला मात्र आज या दोन्ही घटकांकडून आबाळ सोसावी लागते आहे. लोकांना केवळ भावनिक बंध भाषेशी बांधून ठेवू शकत नाहीत. ती भाषा जर त्यांच्या सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक गरजा भागवत असेल तरच ते दीर्घकाळ तिच्याशी जोडलेले राहतात. अन्यथा ते दुसऱ्या भाषेकडे वळतात. असा इतिहासाचाच नव्हे, तर वर्तमानाचाही दाखला आहे. मराठीबाबत सध्या प्राथमिक स्वरूपात नेमके हेच घडत आहे.
मग हे घडणे थांबवायचे कोणी? या प्रश्नाची दोन उत्तरे भाषाचिंतकांकडून दिली जातात. एका गटाचे म्हणणे- ‘हे लोकांनीच थांबवावे. लोकांनी आपल्या भाषेविषयी सजग राहावे, तिचा वापर वाढवावा..’. तर दुसरा गट सरकारी प्रयत्नांवर भर देणारा. सरकारी पातळीवर भाषा नियोजनाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाचा आग्रह धरणारा. यातल्या पहिल्या गटाचा लोकाश्रयाचा आग्रह रास्त आणि पटण्याजोगा असला तरी हा लोकाश्रय बहुतांशी भाषेकडून भागवल्या जाणाऱ्या गरजांवर अवलंबून असतो. लोकांच्या सर्व प्रकारच्या गरजा भागवण्याची क्षमता भाषेत निर्माण करण्याची जबाबदारी मात्र केवळ लोकांवरच टाकता येत नाही. त्याची जबाबदारी सरकारनेही खांद्यावर घेणे आवश्यक असते. आपल्याकडे भाषावार प्रांतरचनेनंतर तर भाषा-नियोजनाचे उत्तरदायित्व सरकार या संस्थेकडे आले आहेच; शिवाय घटनानिर्मितीनंतर भाषा हा घटक केवळ तात्त्विक काथ्याकुटीचा राहिला नसून, तो व्यवस्थात्मक धोरणाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे लोकांना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत अभिमानाने व सक्षमपणे वापरता येईल अशा क्षमतेचा भाषाविकास करणे ही अंतिमत: सरकारची जबाबदारी ठरते. मराठी ही तशा क्षमतेची भाषा करण्यात आपले राज्य यशस्वी ठरले आहे असे मात्र म्हणवत नाही.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर काहीच वर्षांत मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. याच काळात मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या विकासाला चालना देणाऱ्या संस्थांची उभारणीही झाली. भाषा संचालनालय, विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि पुढील काळात स्थापन झालेली राज्य मराठी विकास संस्था- या त्या संस्था. काही वर्षांपूर्वी (विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ सोडून) या संस्थांचा मिळून ‘मराठी भाषा विभाग’ तयार करण्यात आला. विभागाने या संस्थांच्या समन्वयातून मराठीच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. परंतु या विभागाच्या सध्याच्या स्थितीकडे पाहिल्यास मात्र तसे प्रयत्न गांभीर्यपूर्वक होताहेत असे म्हणता येणार नाही.
पहिले उदाहरण राज्य मराठी विकास संस्थेचे घेऊ. मराठीच्या विकासासाठी नियोजनपूर्वक रचनात्मक उपक्रम राबवणे हे या संस्थेचे काम. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून या संस्थेचे पूर्णवेळ संचालकपदच रिक्त आहे. सारा भार प्रभारी संचालकांच्या हाती. मराठी भाषेच्या विकासात महत्त्वाची ठरणारी ही संस्थात्मक रचना अशी पूर्णवेळ संचालकांविना सुरू आहे. याविषयी वेगवेगळ्या संघटना-व्यक्तींकडून पाठपुरावा होऊनही हे पद भरले गेलेले नाही. अशा स्थितीत ही संस्था अपेक्षित कार्य करणार तरी कशी? खरे तर ही संस्था साहित्य आणि संस्कृती मंडळात विलीन करण्याचा डाव काही वर्षांपूर्वी सरकारी पातळीवर खेळला गेला. मात्र, भाषा-कार्यकर्त्यांच्या रेटय़ामुळे ते होऊ शकले नाही. अन्यथा भाषाविषयक गाभ्याच्या प्रश्नांशी जोडली गेलेली ही संस्थाच नाहीशी झाली असती! मुख्य म्हणजे या संस्थेतील स्थायी- अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे वेतनविषयक, भविष्य निर्वाह निधीविषयक प्रश्न हे तर आणखीनच भीषण आहेत. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे लाभ मिळतात, ते या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत.
आता विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाची अवस्था पाहा. सरकारने १९६९ साली स्थापन केलेली ही संस्था आज अस्तित्वात आहे का, याचा पत्ता विद्यमान सरकारलाही नसेल. मूलभूत ज्ञान असलेले ग्रंथ मराठीत लिहून घेऊन ते प्रकाशित करणे हे या मंडळाचे उद्दिष्ट. मराठीला ज्ञानभाषा करण्याच्या त्यावेळच्या चर्चेतून पुढे आलेला हा स्तुत्य उपक्रम होता. सुरुवातीच्या काळात काही ग्रंथ या मंडळाने प्रकाशित केलेही. मात्र, आज या मंडळाचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री उरले आहे. अधिकृतरीत्या हे मंडळ सरकारने बंद केलेले नाही आणि त्याचे काही कामही सुरू नाही अशी या मंडळाची अवस्था आहे.
भाषा संचालनालय ही राज्यस्थापनेच्या वर्षीच सुरू झालेली यंत्रणा. संचालनालयाने परिभाषा कोशांची निर्मिती करणे आणि अनुवादाची कामे पार पाडणे ही दोन उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. त्यानुसार ही नित्याची कामे सुरूच असतात. मात्र, संचालनालयाच्या इतर उद्दिष्टांपैकी महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे ते सरकारचे राजभाषाविषयक धोरण राबवण्याचे. त्याचा मात्र विसर या संचालनालयाला पडला आहे का, असा प्रश्न पडतो. याचे कारण राज्य सरकारच्या सर्व कार्यालयांचे कामकाज मराठीत करणे, तसेच राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत त्रिभाषा सूत्राचा वापर होतो आहे की नाही हे पाहणे, ही जबाबदारी संचालनालयावर आहे. मात्र, राज्य सरकारचे ३७ मुख्य विभाग आणि त्याअंतर्गत असलेल्या १७६ शासकीय विभागांशी संबंधित माहिती देणाऱ्या संकेतस्थळांवर इंग्रजीचेच प्राबल्य अधिक दिसते. संकेतस्थळांचे मुख्य पृष्ठ आणि इतर अगदीच थोडा भाग मराठीत दिसत असला तरी इतर बहुतांश मजकूर आणि माहिती मात्र इंग्रजीतच मिळते. मराठीच्या वापराबाबत ही अनास्था सरकारी संकेतस्थळांवरच दिसत असेल तर इतरत्र काय पुसावे! राहता राहिला प्रश्न- राज्यातील केंद्रीय सरकारी कार्यालयांचा. त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीजनांना तिथे मराठीतून व्यवहाराचा हक्क मिळायला हवा. मात्र, याबाबतीत आपणांपैकी अनेकांचा अनुभव हा निराशाजनकच असेल. नाही म्हणायला गेल्या वर्षी सरकारने या कार्यालयांनी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करावी, असे परिपत्रक काढले होते. त्या परिपत्रकाची दखल घेतली जाते आहे की नाही, हे पाहण्याची तसदी सरकारने घेतली असती तर सामान्य मराठी नागरिकांची या कार्यालयांतील भाषिक नाकेबंदी थांबली असती. मात्र, भाषा संचालनालय साडेपाच दशकांनंतरही परिभाषा कोशांच्या निर्मितीतच व्यग्र असल्याने याकडे लक्ष देण्यास अवधी मिळत नसावा.
विश्वकोश निर्मिती मंडळ, साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संस्था मुंबईत भाडय़ाच्या जागेतून कामकाज चालवत असल्याचे कळते. इतक्या जुन्या, महत्त्वाच्या- मुख्य म्हणजे राज्यस्तरीय व्याप असणाऱ्या संस्थांसाठी सरकारला राजधानीत स्थायी कार्यालय मिळालेले नाही, हे नक्कीच भूषणावह नाही. मराठी भाषा भवन बांधण्याची घोषणा सरकारने काही वर्षांपूर्वी केली होती. त्यात या संस्थांना स्थायी कार्यालये मिळतील अशी आशा आहे. मात्र, या भवनाच्या जागानिश्चितीचे दशावतार पार पडूनही त्याचे काम पुढे गेलेले नाही.
मराठी भाषेच्या विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवणाऱ्या या सरकारी संस्थांची ही अवस्था नक्कीच अस्वस्थ करणारी आहे. अशीच अस्वस्थता आणणारा आणखी एक मुद्दा आहे तो ‘मराठी भाषा धोरणा’चा! सरकारने २०१० साली भाषा सल्लागार समितीचे पुनर्गठन केले. या समितीकडे सोपवलेल्या कामांतील एक काम होते ते पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठीचे धोरण निश्चित करण्याचे. समितीने ते काम २०१३ साली हाती घेतले. त्या धोरणाचा पहिला मसुदा जाहीर होऊन त्यावर हरकती, बदल मागवून सुधारित मसुदा तयार केला गेला. हा सुधारित मसुदा गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये समितीने सरकारकडे सुपूर्दही केला. मात्र अद्याप त्या धोरणाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. धोरण २५ वर्षांसाठीचे अन् त्याचा मसुदा तयार करण्यातच आठ वर्षे खर्ची झाली! मराठी भाषेच्या धोरणाविषयीची केवढी ही तत्परता! हे धोरण मराठीच्या आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रांतील विकासाची वाट मोकळी करणारे असेल. मुळात असे काही धोरण ठरवल्यास त्याच्या अंमलबजावणीचे उत्तरदायित्व सरकारवर येऊन पडते. मात्र, भाषा धोरणाबाबतची दिरंगाई पाहता ते उत्तरदायित्वच सरकारला झटकायचे आहे की काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडल्यास गैर ठरणार नाही. त्यामुळे निदान या वर्षी तरी या धोरणास सरकारने मान्यता देऊन मराठीच्या विकासाच्या प्रक्रियेस चालना द्यावी, तरच भाषादिन साजरा करण्याला काही अर्थ आहे.
प्रसाद हावळे prasad.havale@expressindia.com
मराठी भाषेच्या विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवणाऱ्या विविध सरकारी संस्थांची सद्य:स्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. अशीच अस्वस्थता आणणारा आणखी एक मुद्दा आहे तो ‘मराठी भाषा धोरणा’चा! हे भाषाविषयक धोरण २५ वर्षांसाठीचे आहे. पण त्याचा मसुदा तयार करण्यातच आठ वर्षे खर्ची पडली आहेत! यावर वरताण करणारी गोष्ट म्हणजे अद्याप या धोरणाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. कसे होणार मराठी भाषेचे उत्थान?
उत्तर सरळ आहे- मराठी भाषेचे सध्याचे वास्तव चिंताजनक आहे. यावर कोणी म्हणेल, की मराठी मरणपंथाला लागली असल्याची ओरड गेली किमान शंभर वर्षे होत असूनही महाराष्ट्रात आजवर मराठी बोलली जाते आहेच ना! एवढे साहित्य मराठीतून प्रसवले जाते आहे, कवितांचे कार्यक्रम होत आहेत, सिनेमे निघत आहेत, नाटकं होतं आहेत; मग कुठे मराठी मरणपंथाला लागलेली दिसते आहे? असा बिनतोड वाटू शकणारा प्रश्नही फेकला जाईल. हा प्रश्न रास्त असला तरीही भाषाव्यवहार हा केवळ सांस्कृतिक नसतो. भाषाव्यवहारात शैक्षणिक, आर्थिक अशा आणखीही महत्त्वाच्या घटकांचा अंतर्भाव असतो. मराठीच्या उज्ज्वल स्थितीचे दाखले देणारे अनेक जण नेमके हेच विसरतात. त्यामुळेच सिनेमे- नाटकं- साहित्यिक कार्यक्रम अशा बहुतांश सांस्कृतिक बाबींची उदाहरणे देऊन मराठीचे उत्सव साजरे करायला समाज म्हणून आपण मोकळे होत असतो. (खरे म्हणजे या सांस्कृतिक चलनवलनाचा दर्जा आणि त्याने मराठी भाषेच्या विकासात दिलेले योगदान हा वेगळा चर्चेचा विषय होईल. पण ते असो.) त्यामुळे भाषा म्हणून एकात्मिक दृष्टिकोनातून मराठीकडे पाहिल्यास हाती फारसे लागत नाही.
भाषा ही लोकाश्रय आणि राजाश्रय यांच्या आधारे रुजत, वाढत असते. मराठीला मात्र आज या दोन्ही घटकांकडून आबाळ सोसावी लागते आहे. लोकांना केवळ भावनिक बंध भाषेशी बांधून ठेवू शकत नाहीत. ती भाषा जर त्यांच्या सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक गरजा भागवत असेल तरच ते दीर्घकाळ तिच्याशी जोडलेले राहतात. अन्यथा ते दुसऱ्या भाषेकडे वळतात. असा इतिहासाचाच नव्हे, तर वर्तमानाचाही दाखला आहे. मराठीबाबत सध्या प्राथमिक स्वरूपात नेमके हेच घडत आहे.
मग हे घडणे थांबवायचे कोणी? या प्रश्नाची दोन उत्तरे भाषाचिंतकांकडून दिली जातात. एका गटाचे म्हणणे- ‘हे लोकांनीच थांबवावे. लोकांनी आपल्या भाषेविषयी सजग राहावे, तिचा वापर वाढवावा..’. तर दुसरा गट सरकारी प्रयत्नांवर भर देणारा. सरकारी पातळीवर भाषा नियोजनाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाचा आग्रह धरणारा. यातल्या पहिल्या गटाचा लोकाश्रयाचा आग्रह रास्त आणि पटण्याजोगा असला तरी हा लोकाश्रय बहुतांशी भाषेकडून भागवल्या जाणाऱ्या गरजांवर अवलंबून असतो. लोकांच्या सर्व प्रकारच्या गरजा भागवण्याची क्षमता भाषेत निर्माण करण्याची जबाबदारी मात्र केवळ लोकांवरच टाकता येत नाही. त्याची जबाबदारी सरकारनेही खांद्यावर घेणे आवश्यक असते. आपल्याकडे भाषावार प्रांतरचनेनंतर तर भाषा-नियोजनाचे उत्तरदायित्व सरकार या संस्थेकडे आले आहेच; शिवाय घटनानिर्मितीनंतर भाषा हा घटक केवळ तात्त्विक काथ्याकुटीचा राहिला नसून, तो व्यवस्थात्मक धोरणाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे लोकांना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत अभिमानाने व सक्षमपणे वापरता येईल अशा क्षमतेचा भाषाविकास करणे ही अंतिमत: सरकारची जबाबदारी ठरते. मराठी ही तशा क्षमतेची भाषा करण्यात आपले राज्य यशस्वी ठरले आहे असे मात्र म्हणवत नाही.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर काहीच वर्षांत मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. याच काळात मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या विकासाला चालना देणाऱ्या संस्थांची उभारणीही झाली. भाषा संचालनालय, विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि पुढील काळात स्थापन झालेली राज्य मराठी विकास संस्था- या त्या संस्था. काही वर्षांपूर्वी (विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ सोडून) या संस्थांचा मिळून ‘मराठी भाषा विभाग’ तयार करण्यात आला. विभागाने या संस्थांच्या समन्वयातून मराठीच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. परंतु या विभागाच्या सध्याच्या स्थितीकडे पाहिल्यास मात्र तसे प्रयत्न गांभीर्यपूर्वक होताहेत असे म्हणता येणार नाही.
पहिले उदाहरण राज्य मराठी विकास संस्थेचे घेऊ. मराठीच्या विकासासाठी नियोजनपूर्वक रचनात्मक उपक्रम राबवणे हे या संस्थेचे काम. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून या संस्थेचे पूर्णवेळ संचालकपदच रिक्त आहे. सारा भार प्रभारी संचालकांच्या हाती. मराठी भाषेच्या विकासात महत्त्वाची ठरणारी ही संस्थात्मक रचना अशी पूर्णवेळ संचालकांविना सुरू आहे. याविषयी वेगवेगळ्या संघटना-व्यक्तींकडून पाठपुरावा होऊनही हे पद भरले गेलेले नाही. अशा स्थितीत ही संस्था अपेक्षित कार्य करणार तरी कशी? खरे तर ही संस्था साहित्य आणि संस्कृती मंडळात विलीन करण्याचा डाव काही वर्षांपूर्वी सरकारी पातळीवर खेळला गेला. मात्र, भाषा-कार्यकर्त्यांच्या रेटय़ामुळे ते होऊ शकले नाही. अन्यथा भाषाविषयक गाभ्याच्या प्रश्नांशी जोडली गेलेली ही संस्थाच नाहीशी झाली असती! मुख्य म्हणजे या संस्थेतील स्थायी- अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे वेतनविषयक, भविष्य निर्वाह निधीविषयक प्रश्न हे तर आणखीनच भीषण आहेत. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे लाभ मिळतात, ते या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत.
आता विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाची अवस्था पाहा. सरकारने १९६९ साली स्थापन केलेली ही संस्था आज अस्तित्वात आहे का, याचा पत्ता विद्यमान सरकारलाही नसेल. मूलभूत ज्ञान असलेले ग्रंथ मराठीत लिहून घेऊन ते प्रकाशित करणे हे या मंडळाचे उद्दिष्ट. मराठीला ज्ञानभाषा करण्याच्या त्यावेळच्या चर्चेतून पुढे आलेला हा स्तुत्य उपक्रम होता. सुरुवातीच्या काळात काही ग्रंथ या मंडळाने प्रकाशित केलेही. मात्र, आज या मंडळाचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री उरले आहे. अधिकृतरीत्या हे मंडळ सरकारने बंद केलेले नाही आणि त्याचे काही कामही सुरू नाही अशी या मंडळाची अवस्था आहे.
भाषा संचालनालय ही राज्यस्थापनेच्या वर्षीच सुरू झालेली यंत्रणा. संचालनालयाने परिभाषा कोशांची निर्मिती करणे आणि अनुवादाची कामे पार पाडणे ही दोन उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. त्यानुसार ही नित्याची कामे सुरूच असतात. मात्र, संचालनालयाच्या इतर उद्दिष्टांपैकी महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे ते सरकारचे राजभाषाविषयक धोरण राबवण्याचे. त्याचा मात्र विसर या संचालनालयाला पडला आहे का, असा प्रश्न पडतो. याचे कारण राज्य सरकारच्या सर्व कार्यालयांचे कामकाज मराठीत करणे, तसेच राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत त्रिभाषा सूत्राचा वापर होतो आहे की नाही हे पाहणे, ही जबाबदारी संचालनालयावर आहे. मात्र, राज्य सरकारचे ३७ मुख्य विभाग आणि त्याअंतर्गत असलेल्या १७६ शासकीय विभागांशी संबंधित माहिती देणाऱ्या संकेतस्थळांवर इंग्रजीचेच प्राबल्य अधिक दिसते. संकेतस्थळांचे मुख्य पृष्ठ आणि इतर अगदीच थोडा भाग मराठीत दिसत असला तरी इतर बहुतांश मजकूर आणि माहिती मात्र इंग्रजीतच मिळते. मराठीच्या वापराबाबत ही अनास्था सरकारी संकेतस्थळांवरच दिसत असेल तर इतरत्र काय पुसावे! राहता राहिला प्रश्न- राज्यातील केंद्रीय सरकारी कार्यालयांचा. त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीजनांना तिथे मराठीतून व्यवहाराचा हक्क मिळायला हवा. मात्र, याबाबतीत आपणांपैकी अनेकांचा अनुभव हा निराशाजनकच असेल. नाही म्हणायला गेल्या वर्षी सरकारने या कार्यालयांनी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करावी, असे परिपत्रक काढले होते. त्या परिपत्रकाची दखल घेतली जाते आहे की नाही, हे पाहण्याची तसदी सरकारने घेतली असती तर सामान्य मराठी नागरिकांची या कार्यालयांतील भाषिक नाकेबंदी थांबली असती. मात्र, भाषा संचालनालय साडेपाच दशकांनंतरही परिभाषा कोशांच्या निर्मितीतच व्यग्र असल्याने याकडे लक्ष देण्यास अवधी मिळत नसावा.
विश्वकोश निर्मिती मंडळ, साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या संस्था मुंबईत भाडय़ाच्या जागेतून कामकाज चालवत असल्याचे कळते. इतक्या जुन्या, महत्त्वाच्या- मुख्य म्हणजे राज्यस्तरीय व्याप असणाऱ्या संस्थांसाठी सरकारला राजधानीत स्थायी कार्यालय मिळालेले नाही, हे नक्कीच भूषणावह नाही. मराठी भाषा भवन बांधण्याची घोषणा सरकारने काही वर्षांपूर्वी केली होती. त्यात या संस्थांना स्थायी कार्यालये मिळतील अशी आशा आहे. मात्र, या भवनाच्या जागानिश्चितीचे दशावतार पार पडूनही त्याचे काम पुढे गेलेले नाही.
मराठी भाषेच्या विकासाचे उद्दिष्ट समोर ठेवणाऱ्या या सरकारी संस्थांची ही अवस्था नक्कीच अस्वस्थ करणारी आहे. अशीच अस्वस्थता आणणारा आणखी एक मुद्दा आहे तो ‘मराठी भाषा धोरणा’चा! सरकारने २०१० साली भाषा सल्लागार समितीचे पुनर्गठन केले. या समितीकडे सोपवलेल्या कामांतील एक काम होते ते पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठीचे धोरण निश्चित करण्याचे. समितीने ते काम २०१३ साली हाती घेतले. त्या धोरणाचा पहिला मसुदा जाहीर होऊन त्यावर हरकती, बदल मागवून सुधारित मसुदा तयार केला गेला. हा सुधारित मसुदा गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये समितीने सरकारकडे सुपूर्दही केला. मात्र अद्याप त्या धोरणाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. धोरण २५ वर्षांसाठीचे अन् त्याचा मसुदा तयार करण्यातच आठ वर्षे खर्ची झाली! मराठी भाषेच्या धोरणाविषयीची केवढी ही तत्परता! हे धोरण मराठीच्या आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रांतील विकासाची वाट मोकळी करणारे असेल. मुळात असे काही धोरण ठरवल्यास त्याच्या अंमलबजावणीचे उत्तरदायित्व सरकारवर येऊन पडते. मात्र, भाषा धोरणाबाबतची दिरंगाई पाहता ते उत्तरदायित्वच सरकारला झटकायचे आहे की काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडल्यास गैर ठरणार नाही. त्यामुळे निदान या वर्षी तरी या धोरणास सरकारने मान्यता देऊन मराठीच्या विकासाच्या प्रक्रियेस चालना द्यावी, तरच भाषादिन साजरा करण्याला काही अर्थ आहे.
प्रसाद हावळे prasad.havale@expressindia.com
