मराठवाडय़ात सध्या पाण्याने लोकांचे अवघे अस्तित्व व्यापले आहे. पाण्याकरता लोक दाही दिशा वणवण करत आहेत. पाऊस येईतो पुढचे तीन-चार महिने त्यांची ही परवड अशीच सुरू राहणार आहे. हवामानबदल व पाण्याचे अव्यवस्थापन यामुळे सामाजिक व आíथक समस्या उग्र होत आहेत. राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील सुजाणांनी तातडीने यावर विचारपूर्वक कृती केली नाही तर वाळवंटी मराठवाडय़ाची अवस्था सततचा दुष्काळ आणि अतिरेक्यांच्या कारवायांनी बेजार झालेल्या सीरियासारखी व्हायला वेळ लागणार नाही.
संपूर्ण मराठवाडय़ात सध्या ‘रात्रंदिन आम्हा पाणीयुद्धाचा प्रसंग’ आहे. अंतराला न जुमानता, काळ-वेळ विसरून आणि वय विसरून पाणी काबीज करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात. एका सायकलवर सहा ते आठ घागरी नेण्याची कल्पकताही दिसते. कुठे गर्दभांकडून पाणीभार वाहिला जातोय. लहानग्यांना घरी एकटेच सोडता येत नसल्यामुळे त्यांनाही सोबत घ्यावं लागतं. मोटरसायकलला सोय करून दोन-तीन घागरी, एक जार दोघांच्या मधे आणि एक पायाजवळ हाताने पकडण्याची कसरत केली तर कमीत कमी काळात जमेल तेवढे पाणी भरता येते. शहरातील रस्त्यांवरचं तिसरं किंवा चौथं वाहन हे पाणीवाहू असल्याचं दिसतं. हातगाडय़ांपासून मालवाहू वाहनांपर्यंत सर्वाचा पाण्यासाठी उपयोग केला जातो आहे. बहुतेक ठिकाणच्या नळांना जानेवारी वा फेब्रुवारीत श्रद्धेनं हार घालून ठेवला गेला आहे. महानगरपालिकेच्या टाक्यांखाली २४ तास नळ चालू असतो. या खात्रीलायक स्रोताजवळ दिवस-रात्र घागरींची रांग असते. कुठे कूपनलिकांवर, तर कुठे टँकरपाशी लोकांची प्रचंड दाटी झालेली असते. रांगेत तिष्ठत राहताना कधी व किती पाणी मिळेल, हा सवाल प्रत्येकाला भेडसावतो. वातावरणच एवढं तणावग्रस्त असतं, की कुठल्याही क्षुल्लक कारणामुळे त्याचा स्फोट होतो. त्याला जातीय, धार्मिक रंग लावायला झटपट माध्यमं सज्जच असतात. बऱ्या पावसासाठी अजून ‘असे’ किमान ९० ते १०० दिवस लोकांना काढायचे आहेत.
पाणी मिळवण्याचा हा ताण अक्षरश: जीवघेणा आहे. गेवराई तालुक्याच्या (जि. बीड) बागिपपळगाव या गावच्या राजश्री कांबळे या चौथ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या दहा वर्षांच्या बालिकेचा पाणी शेंदताना विहिरीत पडून बळी गेला. घाटसावळी (जि. बीड) मधील कोमल हांडे ही १६ वयाची मुलगीदेखील धुणे धुताना विहिरीत पडून गेली. अहमदपूर तालुक्यातील (जि. लातूर) ब्रह्मपुरी येथील मनोहर हराळे व रोहित भगत ही १४ वर्षांची मुले साठवण तलावातून पाणी आणताना गाळात फसून मरण पावली. लातूर शहराच्या इंदिरानगर भागातील कूपनलिकेवर पहाटे तीन वाजल्यापासून ५५ वर्षे वयाच्या नटाबाई टेंकाळे रांगेत उभ्या होत्या. दीड तासाने त्यांना पाणी मिळाले. भरलेली घागर ओतून दुसरी भरण्यासाठी त्या आल्या आणि हृदयविकाराचा झटका येऊन तिथेच कोसळल्या. त्यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच मुलीच्या अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या गवळणबाई कांबळे यांचेदेखील हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. गेल्या दीड महिन्यात मराठवाडय़ात २९ पाणीबळी गेले आहेत. पाणी आणतानाच्या अपघातांची तर कोणी नोंदच ठेवू शकणार नाही. थोडक्यात, पाण्यासाठी शारीरिक, मानसिक व आíथक त्रास सहन करीत शिक्षण, व्यवसाय, कामधंदा सगळं काही बाजूला ठेवावं लागत आहे. मराठवाडय़ाच्या आठही जिल्ह्य़ांत कमी-अधिक प्रमाणात अशीच भयंकर परिस्थिती आहे.
साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या लातूर शहरात अंदाजे ४६ हजार घरे असून, २५ हजार कूपनलिका असाव्यात. त्यापकी निम्म्या फेब्रुवारीतच बंद झाल्या. सहा हजार लिटर पाण्याची किंमत ५०० रुपयांवरून १००० रुपये झाली आहे. कमी पाणी अधिकच महाग पडते. ५०० लिटरचा भाव १०० रुपये, तर पिण्यासाठी २० लिटरच्या जारला ५० रुपये मोजावे लागतात. सध्या सुमारे १४०० टँकर शहराला पाणी पुरवत आहेत. दररोजची टँकर उलाढाल ५० लाखांच्या घरात आहे. संपूर्ण मराठवाडय़ात सर्वत्र टँकरचंच अधिराज्य आहे. (रेल्वे चालू झाल्यास खाजगी बससेवा धोक्यात येते. तसंच पाणीपुरवठा विश्वासार्ह झाला तर टँकरचं काय करायचं? टँकरमागील आíथक राजकारण असं आहे.) ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांचं ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ हे घोषवाक्य त्रिकालाबाधित सत्य ठरत आहे. टंचाई तीव्र आहे, हे एकदा जोरकसपणे सांगितलं की लोकांचा त्रास कमी व्हावा याकरिता टँकर, बोअर, दूरदूरहून पाणीवहन अशा योजना सहज मंजूर होतात. अमर्याद उपशामुळे लातूर परिसरातील भूजलपातळी झपाटय़ानं खालावली आहे. बहुतेक कूपनलिका या अत्यवस्थ अवस्थेत आहेत. त्यांचा पाझर कधीही थांबू शकेल.
२००८ साली अन्नधान्याचे भाव कडाडल्यावर पाकिस्तान व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांत लष्करी संरक्षणात धान्य-वाहतूक करावी लागत होती. आपल्याकडे पाण्यानं ती वेळ आणली आहे. लातूर जिल्ह्य़ातील रेणापूर, किल्लारी ही गावंसुद्धा पाणी द्यायला तयार नाहीत. पोलीस पहाऱ्यात पाणी सोडावं लागत आहे. मराठवाडाभर जल-अनागोंदीची सर्व लक्षणे स्पष्ट दिसत असून मे महिना पाण्यासाठी आगडोंब उसळवणारा ठरू शकतो.
उदका नेले तिकडे जावे..
लातूर जिल्ह्य़ातील चाकूर येथील सीमा सुरक्षा दलाची छावणी पाण्याअभावी पुण्याला गेली. औद्योगिक वसाहतीतील ५०० उद्योग बंद पडले. बांधकामे ठप्प आहेत. रुग्णालये, वसतिगृहे ओस पडली आहेत. विवाह कार्ये पुढे ढकलली गेली आहेत. कैदी आणि पोलीस प्रशिक्षण केंद्र यांनाही हलविण्याची वेळ येऊ शकते. द्राक्ष व डाळिंब बागा मोडीत निघाल्या आहेत. ऊस गायब झाल्याने यंदा एकही कारखाना चालणे कठीण आहे. अर्थचक्र स्तब्ध झाल्याच्या खुणा सर्वत्र दिसत आहेत. यामुळे लातूर जिल्ह्यतील सुमारे एक लाख, तर मराठवाडय़ातून किमान तीन लाख मजुरांनी स्थलांतर केल्याचा अंदाज आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास व नसíगक स्रोतांचा भीषण तुटवडा वाढत जाणाऱ्या देशांची चिंता समस्त जगानं करण्याची निकड आहे. पर्यावरण खराब होऊन बिघडले की अर्थरचना कोसळते, हा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. देशांच्या सामाजिक, आíथक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून ‘फंड फॉर पीस’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेटस इंडेक्स) तयार करते. प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक राहत नाही.
लातूरची ही दशा अचानक झालेली नाही. २०१५ च्या जानेवारीपासून सर्वाना पुरेल एवढे दररोज ६० एम. एल. डी.(दशलक्ष लिटर) पाणी उचलून लातूर शहराला दर दहा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत होता. यावरून लातूरमधील जलवाहिन्यांच्या अतोनात गळतीचं प्रमाण लक्षात येईल. कित्येक नळांना तोटय़ाही नाहीत. ही बेसुमार गळती नसती तर लातूरवर ही वेळ आली नसती. (मराठवाडाभर अशीच अवस्था आहे.) आता लातूरला उजनीहून (१७३ कि. मी.), माजलगाव (११० कि. मी.) पाणी आणण्याचा आग्रह होत आहे. ‘तोच एक शाश्वत उपाय’ असल्याचा समज दृढ होत आहे. सध्या धनेगावच्या मांजरा नदीवरील धरणातून (५५ कि. मी.) लातूरला पाणी येते. हे मांजरा धरण मागील ३५ वर्षांत १३ वेळाच पूर्ण भरले आहे. (मराठवाडय़ातील ठिकठिकाणच्या नदी व नाल्यांच्या खोलीकरण व रुंदीकरणामुळे यापुढे अति पाऊस झाला तरच धरणे भरतील असा जल अभियंत्यांचा अंदाज आहे.) २१०० अश्वशक्तीच्या पंपांनी पाणी उपसण्याचा एकंदरीत खर्च दरसाल १२ ते १४ कोटी येतो. परंतु वार्षकि १८०० रुपयांची पाणीपट्टी भरायला बहुसंख्य नागरिकांचा नकार असतो. आता त्यांना दरमहा किमान २००० रुपये मुकाटय़ानं खर्चावे लागतात. महानगरपालिकेला पाणीपट्टी वसूल करता येत नाही आणि नागरिकांना शिस्तही लावता येत नाही. हे राजकीय धर्य वेळीच दाखवलं असतं तर आता ही वेळच आली नसती.
२००८ साली अन्नधान्याचे भाव कडाडल्यावर पाकिस्तान व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांत लष्करी संरक्षणात धान्य-वाहतूक करावी लागत होती. आपल्याकडे पाण्यानं ती वेळ आणली आहे. लातूर जिल्ह्य़ातील रेणापूर, किल्लारी ही गावंसुद्धा पाणी द्यायला तयार नाहीत. पोलीस पहाऱ्यात पाणी सोडावं लागत आहे. मराठवाडाभर जल-अनागोंदीची सर्व लक्षणे स्पष्ट दिसत असून मे महिना पाण्यासाठी आगडोंब उसळवणारा ठरू शकतो.
महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चूनसुद्धा ७० तालुक्यांतील दहा हजार गावे सदैव तहानलेली राहतात, हा ‘कंत्राटदारी डिझाइन’चा ढळढळीत पुरावा आहे. हे ‘ड़िझाइन’ बदलल्याशिवाय पाण्याची व्यवस्था करणे अशक्य आहे. (आणि त्याचा विचारसुद्धा होताना दिसत नाही.) आता उधळपट्टी करणाऱ्या डिझाइनची चलती आहे. पाण्याच्या योजना हजारो अश्वशक्ती आणि कोटय़वधी रुपये खर्ची पाडणाऱ्या असतात. ‘कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालवलेल्या योजना’ असेच त्याचे स्वरूप व डिझाइन आहे. अभियंत्यांचे तत्त्वज्ञ मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरय्या यांनी पेयजल, सांडपाणी असो वा सिंचन; त्यात गुरुत्वाकर्षण पद्धतीवर भर दिला होता. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर होईल असे विश्वेश्वरय्या यांचे ड़िझाइन आता नकोसे झाले आहे.
उदक चालवावे युक्ती
ऑस्ट्रेलियाला सलग नऊ वष्रे अवर्षणानं ग्रासलं आहे. अमेरिकेच्या काही भागांत दुष्काळाचं हे चौथं र्वष आहे. परिणामी ऑस्ट्रेलिया व कॅलिफोíनयामधील जलव्यवस्थापन वरचेवर कार्यक्षम व काटेकोर होत आहे. तिकडे कारखाने, शिक्षणसंस्था व समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाणीबचतीचा आराखडा तयार करून त्याबद्दलचे प्रशिक्षण दिले जाते. पुनर्वापर, काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणे शोधली व वापरली जातात. जलबचत करणाऱ्यांना त्या प्रमाणात जल-जागरूकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. बचत न करणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात येतो. त्यांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहराची लोकसंख्या वाढूनदेखील दररोजच्या पाण्याची गरज सहा लक्ष लिटरने कमी करण्यात त्यांना यश आले आहे. ऑलिम्पिक भरवणाऱ्या जलतरण तलावाच्या क्षमतेएवढं (२५ लक्ष लिटर) पाणी वाचवणाऱ्या उद्योगांचा विशेष सन्मान केला जातो. आपल्याकडे अशी जल-सुसंस्कृतता न आणण्याचा ठाम निर्धार राजकीय व प्रशासकीय धुरीणांनी केला आहे की काय अशी शंका येते.
प्रगत देशांनी पाणीगळतीचं प्रमाण दहा टक्क्यांवर आणलं आहे. आपल्या देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्के पाण्याची गळतीद्वारेच नासाडी होत आहे. लंडनमधील ६० हजार कि. मी. लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठे आहे, हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकते. आता तिथे गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरण्याची तयारी चालू आहे. प्रगत देशांत सांडपाणी व मलपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. जगातील सर्व हरित शहरांमधून संपूर्ण सांडपाण्याचं रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केलं जातं. (भारतातील एकाही शहराचा त्यात समावेश नाही.) तिथले रहिवाशी पिण्याच्या पाण्यासाठी व सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. आपल्या देशात अशा सुव्यवस्थापनाचा मागमूससुद्धा नाही. हवामानबदलाच्या काळात पाऊस वरचेवर अनिश्चित होत असताना सांडपाण्याचे शुद्धीकरण हाच पर्याय खात्रीचा असणार आहे. निदान छोटय़ा शहरांमध्ये तरी सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे पथदर्शक प्रकल्प हाती घेतले पाहिजेत. ‘पिण्याच्या पाण्याला मीटर लावलं तरच पाणी-व्यवस्थापन तग धरेल,’असं अनेक ज्येष्ठ जल अभियंत्यांचं मत आहे.
साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या लातूर शहरात अंदाजे ४६ हजार घरे असून, २५ हजार कूपनलिका असाव्यात. त्यापकी निम्म्या फेब्रुवारीतच बंद झाल्या. सहा हजार लिटर पाण्याची किंमत ५०० रुपयांवरून १००० रुपये झाली आहे. कमी पाणी अधिकच महाग पडते. ५०० लिटरचा भाव १०० रुपये, तर पिण्यासाठी २० लिटरच्या जारला ५० रुपये मोजावे लागतात. सध्या सुमारे १४०० टँकर शहराला पाणी पुरवत आहेत.
मोठय़ा शहरांना योग्य किंमत न मोजता १०० ते ३५० कि. मी. अंतरावरून पाणी मिळतंय. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या शहरांतील रहिवाशांना १००० लिटर पाणी स्वच्छ करून घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महानगरपालिकेला साधारणपणे १० रुपये ते ३० रुपये खर्च येतो. परंतु त्यांना अतिशय नगण्य पाणीपट्टी असते. त्याचीसुद्धा नीट वसुली होत नसल्यामुळे नगरपालिका वीज देयकं देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका आणि वीज महामंडळं दिवाळखोर झाली आहेत.
जलस्रोत आणि अतिरेकी
कॅलिफोíनया विद्यापीठाचे जलवैज्ञानिक जेम्स फॅमिग्लिटी हे ‘जल आणि जागतिक सुरक्षितता’ या विषयाचे संशोधन करण्यासाठी जगातील जलस्रोतांचा अभ्यास करतात. ‘पाण्याचे वाढते दुíभक्ष्य हे संपूर्ण जगास उद्ध्वस्ततेकडे नेत आहे. अमेरिकेतील नंदनवन कॅलिफोíनया, मध्य-पूर्वेतील तेलसंपन्न देश, आफ्रिका व दक्षिण आशिया (विशेषत: भारत व पाकिस्तान) या भागांत पाण्यामुळे अशांतपर्व सुरू आहे. यातून असंख्य गंभीर संघर्ष तयार होत आहेत. जागतिक पातळीवर हस्तक्षेप करण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. परंतु देशांतर्गत पाणीबाणी हाताळण्यासाठी या यंत्रणा तोकडय़ा पडत आहेत,’ असं त्यांचं साधार विश्लेषण आहे.
‘आपलं पाणीसुद्धा रोखलं जात आहे’ हे जाणवताच सारासार विवेक बाजूला पडून कुठलीही व्यक्ती हिंसक बनू शकते.
पाणी ही अतिशय भावनिक बाब असल्यामुळे पाण्याबाबतीत होणारा अन्याय ही भावनाच कमालीची स्फोटक आहे. ‘इसिस’नं इराकमधील प्रमुख धरणांचा ताबा मिळवून जल हेच प्रभावी अस्र असल्याचं दाखवून दिलं आहे. पेयजलाचा अस्त्रासारखा वापर आता सर्रास झाला आहे. इराक, इजिप्त, इस्रायल, बोट्स्वाना या देशांमधील संघर्षांत हेच अस्त्र वापरलं गेलं होतं.
गेल्या दहा वर्षांत सततच्या दुष्काळामुळे सीरिया कोरडेठाक पडत गेले. तिथले भूजल संपुष्टात आले. युद्ध व दुष्काळ यांत पाणी-व्यवस्थापनाकडे कोणीच लक्ष दिलं नाही. शेती कोलमडली. लोकांना स्थलांतराशिवाय उपाय उरला नाही. मागील पाच वर्षांत २.५ कोटींच्या सीरियामधील ५० लक्ष रहिवाशी स्थलांतरित झाले. इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, कोसोवो या देशांमधून लक्षावधी निर्वासित युरोपच्या वाटेवर आहेत. युद्ध आणि हवामानबदलामुळे दुष्काळ या कारणांनीच हे स्थलांतर वाढते आहे. त्याचबरोबर अतिरेक्यांनाही खतपाणी मिळते आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्यानं २०१२ साली दिलेल्या अहवालात ‘अतिरेक्यांचे नवे लक्ष्य धरण व पाण्याचे साठे असणार आहे,’ असं बजावण्यात आलं होतं. त्याचा आज प्रत्यय येत आहे. ‘आपल्यावर अन्याय होत आहे’ या भावनेला तात्काळ ज्वालाग्राही करणारा पदार्थ आहे- ‘पाणी’! ‘आपलं पाणीसुद्धा रोखलं जात आहे’ हे जाणवताच सारासार विवेक बाजूला पडून कुठलीही व्यक्ती हिंसक बनू शकते. पाणी ही अतिशय भावनिक बाब असल्यामुळे पाण्याबाबतीत होणारा अन्याय ही भावनाच कमालीची स्फोटक आहे. ‘इसिस’नं इराकमधील प्रमुख धरणांचा ताबा मिळवून जल हेच प्रभावी अस्र असल्याचं दाखवून दिलं आहे. पेयजलाचा अस्त्रासारखा वापर आता सर्रास झाला आहे. इराक, इजिप्त, इस्रायल, बोट्स्वाना या देशांमधील संघर्षांत हेच अस्त्र वापरलं गेलं होतं.
पर्यावरणाचा ऱ्हास व नसíगक स्रोतांचा भीषण तुटवडा वाढत जाणाऱ्या देशांची चिंता समस्त जगानं करण्याची निकड आहे. पर्यावरण खराब होऊन बिघडले की अर्थरचना कोसळते, हा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. देशांच्या सामाजिक, आíथक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून ‘फंड फॉर पीस’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेटस इंडेक्स) तयार करते. प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक राहत नाही. वंचितांपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोहोचवणेसुद्धा दुरापास्त होऊन जाते. अतिरेकी व चाचे यांचा सुळसुळाट होतो. अमली पदार्थ व शस्त्रास्त्रांचा व्यापार हा प्रमुख व्यवसाय होऊन जातो. अनारोग्याने देश ग्रासले जातात. असे अशांत व अपयशी देश सर्व जगाला वेठीला धरून शांतता धोक्यात आणत आहेत. जगातील अपयशी देशांच्या यादीत सोमालियापाठोपाठ इराक, सुदान, झिम्बाब्वे, चॅड, कोंगो, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश ही राष्ट्रे येतात. अशांत व अपयशी देशांच्या नकाशामध्ये असंख्य अर्थ दडले आहेत. या देशांमध्ये भुकेचा ज्वालामुखी उसळलेला आहे. आणि अवघ्या जगाची शांतता धोक्यात आणणारे अतिरेक्यांचे अड्डे याच देशांत आहेत. दारिद्रय़, तहान, भूक आणि दहशतवादाचा संबंध थेट असा आहे.
या निकषांवर तपासल्यास मराठवाडा अशांत होत असल्याची पर्यावरणीय कारणे समजतात. काळाच्या ओघात बौद्धिक व आíथक संपदेचा स्रोत अखंडपणे मराठवाडय़ाबाहेर जात आहे. त्यात मनुष्यबळानंही वेग घेतला आहे. ही तीन बळं नाहीशी होऊन मराठवाडा हादेखील वृद्धाश्रम होत आहे. मराठवाडय़ाच्या या अवस्थेला नेते, समाज व शासकीय संस्था तिघेही तेवढेच जबाबदार आहेत.
सध्या मराठवाडय़ातील अकुशल व अर्धकुशल तरुणांना सामावून घेणारं क्षेत्रच आढळत नाही. वंचितता हा सर्व जातींच्या तरुणांचा सामायिक धागा आहे. त्यांना सत्तेत स्थान नाही, समाजात मान नाही, बाजारात पत नाही. मोक्याच्या सर्व ठिकाणांहून बाजूला सारले जाण्याचा संताप त्यांच्यात खदखदतो आहे. मराठा, लिंगायत, ब्राह्मण, दलित, मारवाडी, मुसलमान अशा सर्वच जातींच्या गरीब व मध्यमवर्गीय तरुणांपुढे ‘जगायचं कसं?’ हा एकच प्रश्न आ वासून उभा आहे. ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’मधून त्यांना जातीचा आधार असल्याचा भ्रम होऊ लागतो. गेल्या पंधरा वर्षांत मराठवाडय़ात जातीच्या संघटनांची संख्या वाढते आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणारे काहीजण खंडणी व गुन्हेगारीची वाट पकडतात. कुठलेही निमित्त सापडताच धगधगता संताप व्यक्त करण्यासाठी हिंस्र होतात. संधी हुडकत राहतात. मराठवाडाभर असे उद्रेक वारंवार दिसू लागले आहेत. अतिरेकी होण्यासाठी हे वातावरण सुपीक आहे.
पाण्यामुळे संस्कृती निर्माण होते, तसेच पाणी आटताना अनेक प्रकारच्या विकृतीचाही शिरकाव होतो. हवामानबदल व पाण्याचे अव्यवस्थापन यामुळे कित्येक सामाजिक व आर्थिक समस्या उग्र होत आहेत. राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील सुजाणांनी तातडीने विचारपूर्वक कृती केली नाही तर वाळवंटी मराठवाडय़ाची वाट सीरियाकडे असेल.
atul.deulgaonkar@gmail.com
संपूर्ण मराठवाडय़ात सध्या ‘रात्रंदिन आम्हा पाणीयुद्धाचा प्रसंग’ आहे. अंतराला न जुमानता, काळ-वेळ विसरून आणि वय विसरून पाणी काबीज करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात. एका सायकलवर सहा ते आठ घागरी नेण्याची कल्पकताही दिसते. कुठे गर्दभांकडून पाणीभार वाहिला जातोय. लहानग्यांना घरी एकटेच सोडता येत नसल्यामुळे त्यांनाही सोबत घ्यावं लागतं. मोटरसायकलला सोय करून दोन-तीन घागरी, एक जार दोघांच्या मधे आणि एक पायाजवळ हाताने पकडण्याची कसरत केली तर कमीत कमी काळात जमेल तेवढे पाणी भरता येते. शहरातील रस्त्यांवरचं तिसरं किंवा चौथं वाहन हे पाणीवाहू असल्याचं दिसतं. हातगाडय़ांपासून मालवाहू वाहनांपर्यंत सर्वाचा पाण्यासाठी उपयोग केला जातो आहे. बहुतेक ठिकाणच्या नळांना जानेवारी वा फेब्रुवारीत श्रद्धेनं हार घालून ठेवला गेला आहे. महानगरपालिकेच्या टाक्यांखाली २४ तास नळ चालू असतो. या खात्रीलायक स्रोताजवळ दिवस-रात्र घागरींची रांग असते. कुठे कूपनलिकांवर, तर कुठे टँकरपाशी लोकांची प्रचंड दाटी झालेली असते. रांगेत तिष्ठत राहताना कधी व किती पाणी मिळेल, हा सवाल प्रत्येकाला भेडसावतो. वातावरणच एवढं तणावग्रस्त असतं, की कुठल्याही क्षुल्लक कारणामुळे त्याचा स्फोट होतो. त्याला जातीय, धार्मिक रंग लावायला झटपट माध्यमं सज्जच असतात. बऱ्या पावसासाठी अजून ‘असे’ किमान ९० ते १०० दिवस लोकांना काढायचे आहेत.
पाणी मिळवण्याचा हा ताण अक्षरश: जीवघेणा आहे. गेवराई तालुक्याच्या (जि. बीड) बागिपपळगाव या गावच्या राजश्री कांबळे या चौथ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या दहा वर्षांच्या बालिकेचा पाणी शेंदताना विहिरीत पडून बळी गेला. घाटसावळी (जि. बीड) मधील कोमल हांडे ही १६ वयाची मुलगीदेखील धुणे धुताना विहिरीत पडून गेली. अहमदपूर तालुक्यातील (जि. लातूर) ब्रह्मपुरी येथील मनोहर हराळे व रोहित भगत ही १४ वर्षांची मुले साठवण तलावातून पाणी आणताना गाळात फसून मरण पावली. लातूर शहराच्या इंदिरानगर भागातील कूपनलिकेवर पहाटे तीन वाजल्यापासून ५५ वर्षे वयाच्या नटाबाई टेंकाळे रांगेत उभ्या होत्या. दीड तासाने त्यांना पाणी मिळाले. भरलेली घागर ओतून दुसरी भरण्यासाठी त्या आल्या आणि हृदयविकाराचा झटका येऊन तिथेच कोसळल्या. त्यांच्या निधनाचे वृत्त कळताच मुलीच्या अंत्यदर्शनासाठी आलेल्या गवळणबाई कांबळे यांचेदेखील हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. गेल्या दीड महिन्यात मराठवाडय़ात २९ पाणीबळी गेले आहेत. पाणी आणतानाच्या अपघातांची तर कोणी नोंदच ठेवू शकणार नाही. थोडक्यात, पाण्यासाठी शारीरिक, मानसिक व आíथक त्रास सहन करीत शिक्षण, व्यवसाय, कामधंदा सगळं काही बाजूला ठेवावं लागत आहे. मराठवाडय़ाच्या आठही जिल्ह्य़ांत कमी-अधिक प्रमाणात अशीच भयंकर परिस्थिती आहे.
साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या लातूर शहरात अंदाजे ४६ हजार घरे असून, २५ हजार कूपनलिका असाव्यात. त्यापकी निम्म्या फेब्रुवारीतच बंद झाल्या. सहा हजार लिटर पाण्याची किंमत ५०० रुपयांवरून १००० रुपये झाली आहे. कमी पाणी अधिकच महाग पडते. ५०० लिटरचा भाव १०० रुपये, तर पिण्यासाठी २० लिटरच्या जारला ५० रुपये मोजावे लागतात. सध्या सुमारे १४०० टँकर शहराला पाणी पुरवत आहेत. दररोजची टँकर उलाढाल ५० लाखांच्या घरात आहे. संपूर्ण मराठवाडय़ात सर्वत्र टँकरचंच अधिराज्य आहे. (रेल्वे चालू झाल्यास खाजगी बससेवा धोक्यात येते. तसंच पाणीपुरवठा विश्वासार्ह झाला तर टँकरचं काय करायचं? टँकरमागील आíथक राजकारण असं आहे.) ख्यातनाम पत्रकार पी. साईनाथ यांचं ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ हे घोषवाक्य त्रिकालाबाधित सत्य ठरत आहे. टंचाई तीव्र आहे, हे एकदा जोरकसपणे सांगितलं की लोकांचा त्रास कमी व्हावा याकरिता टँकर, बोअर, दूरदूरहून पाणीवहन अशा योजना सहज मंजूर होतात. अमर्याद उपशामुळे लातूर परिसरातील भूजलपातळी झपाटय़ानं खालावली आहे. बहुतेक कूपनलिका या अत्यवस्थ अवस्थेत आहेत. त्यांचा पाझर कधीही थांबू शकेल.
२००८ साली अन्नधान्याचे भाव कडाडल्यावर पाकिस्तान व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांत लष्करी संरक्षणात धान्य-वाहतूक करावी लागत होती. आपल्याकडे पाण्यानं ती वेळ आणली आहे. लातूर जिल्ह्य़ातील रेणापूर, किल्लारी ही गावंसुद्धा पाणी द्यायला तयार नाहीत. पोलीस पहाऱ्यात पाणी सोडावं लागत आहे. मराठवाडाभर जल-अनागोंदीची सर्व लक्षणे स्पष्ट दिसत असून मे महिना पाण्यासाठी आगडोंब उसळवणारा ठरू शकतो.
उदका नेले तिकडे जावे..
लातूर जिल्ह्य़ातील चाकूर येथील सीमा सुरक्षा दलाची छावणी पाण्याअभावी पुण्याला गेली. औद्योगिक वसाहतीतील ५०० उद्योग बंद पडले. बांधकामे ठप्प आहेत. रुग्णालये, वसतिगृहे ओस पडली आहेत. विवाह कार्ये पुढे ढकलली गेली आहेत. कैदी आणि पोलीस प्रशिक्षण केंद्र यांनाही हलविण्याची वेळ येऊ शकते. द्राक्ष व डाळिंब बागा मोडीत निघाल्या आहेत. ऊस गायब झाल्याने यंदा एकही कारखाना चालणे कठीण आहे. अर्थचक्र स्तब्ध झाल्याच्या खुणा सर्वत्र दिसत आहेत. यामुळे लातूर जिल्ह्यतील सुमारे एक लाख, तर मराठवाडय़ातून किमान तीन लाख मजुरांनी स्थलांतर केल्याचा अंदाज आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास व नसíगक स्रोतांचा भीषण तुटवडा वाढत जाणाऱ्या देशांची चिंता समस्त जगानं करण्याची निकड आहे. पर्यावरण खराब होऊन बिघडले की अर्थरचना कोसळते, हा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. देशांच्या सामाजिक, आíथक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून ‘फंड फॉर पीस’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेटस इंडेक्स) तयार करते. प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक राहत नाही.
लातूरची ही दशा अचानक झालेली नाही. २०१५ च्या जानेवारीपासून सर्वाना पुरेल एवढे दररोज ६० एम. एल. डी.(दशलक्ष लिटर) पाणी उचलून लातूर शहराला दर दहा दिवसांनी पाणीपुरवठा होत होता. यावरून लातूरमधील जलवाहिन्यांच्या अतोनात गळतीचं प्रमाण लक्षात येईल. कित्येक नळांना तोटय़ाही नाहीत. ही बेसुमार गळती नसती तर लातूरवर ही वेळ आली नसती. (मराठवाडाभर अशीच अवस्था आहे.) आता लातूरला उजनीहून (१७३ कि. मी.), माजलगाव (११० कि. मी.) पाणी आणण्याचा आग्रह होत आहे. ‘तोच एक शाश्वत उपाय’ असल्याचा समज दृढ होत आहे. सध्या धनेगावच्या मांजरा नदीवरील धरणातून (५५ कि. मी.) लातूरला पाणी येते. हे मांजरा धरण मागील ३५ वर्षांत १३ वेळाच पूर्ण भरले आहे. (मराठवाडय़ातील ठिकठिकाणच्या नदी व नाल्यांच्या खोलीकरण व रुंदीकरणामुळे यापुढे अति पाऊस झाला तरच धरणे भरतील असा जल अभियंत्यांचा अंदाज आहे.) २१०० अश्वशक्तीच्या पंपांनी पाणी उपसण्याचा एकंदरीत खर्च दरसाल १२ ते १४ कोटी येतो. परंतु वार्षकि १८०० रुपयांची पाणीपट्टी भरायला बहुसंख्य नागरिकांचा नकार असतो. आता त्यांना दरमहा किमान २००० रुपये मुकाटय़ानं खर्चावे लागतात. महानगरपालिकेला पाणीपट्टी वसूल करता येत नाही आणि नागरिकांना शिस्तही लावता येत नाही. हे राजकीय धर्य वेळीच दाखवलं असतं तर आता ही वेळच आली नसती.
२००८ साली अन्नधान्याचे भाव कडाडल्यावर पाकिस्तान व आफ्रिका खंडातील अनेक देशांत लष्करी संरक्षणात धान्य-वाहतूक करावी लागत होती. आपल्याकडे पाण्यानं ती वेळ आणली आहे. लातूर जिल्ह्य़ातील रेणापूर, किल्लारी ही गावंसुद्धा पाणी द्यायला तयार नाहीत. पोलीस पहाऱ्यात पाणी सोडावं लागत आहे. मराठवाडाभर जल-अनागोंदीची सर्व लक्षणे स्पष्ट दिसत असून मे महिना पाण्यासाठी आगडोंब उसळवणारा ठरू शकतो.
महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चूनसुद्धा ७० तालुक्यांतील दहा हजार गावे सदैव तहानलेली राहतात, हा ‘कंत्राटदारी डिझाइन’चा ढळढळीत पुरावा आहे. हे ‘ड़िझाइन’ बदलल्याशिवाय पाण्याची व्यवस्था करणे अशक्य आहे. (आणि त्याचा विचारसुद्धा होताना दिसत नाही.) आता उधळपट्टी करणाऱ्या डिझाइनची चलती आहे. पाण्याच्या योजना हजारो अश्वशक्ती आणि कोटय़वधी रुपये खर्ची पाडणाऱ्या असतात. ‘कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालवलेल्या योजना’ असेच त्याचे स्वरूप व डिझाइन आहे. अभियंत्यांचे तत्त्वज्ञ मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरय्या यांनी पेयजल, सांडपाणी असो वा सिंचन; त्यात गुरुत्वाकर्षण पद्धतीवर भर दिला होता. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर होईल असे विश्वेश्वरय्या यांचे ड़िझाइन आता नकोसे झाले आहे.
उदक चालवावे युक्ती
ऑस्ट्रेलियाला सलग नऊ वष्रे अवर्षणानं ग्रासलं आहे. अमेरिकेच्या काही भागांत दुष्काळाचं हे चौथं र्वष आहे. परिणामी ऑस्ट्रेलिया व कॅलिफोíनयामधील जलव्यवस्थापन वरचेवर कार्यक्षम व काटेकोर होत आहे. तिकडे कारखाने, शिक्षणसंस्था व समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाणीबचतीचा आराखडा तयार करून त्याबद्दलचे प्रशिक्षण दिले जाते. पुनर्वापर, काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणे शोधली व वापरली जातात. जलबचत करणाऱ्यांना त्या प्रमाणात जल-जागरूकतेचे प्रमाणपत्र मिळते. बचत न करणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात येतो. त्यांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहराची लोकसंख्या वाढूनदेखील दररोजच्या पाण्याची गरज सहा लक्ष लिटरने कमी करण्यात त्यांना यश आले आहे. ऑलिम्पिक भरवणाऱ्या जलतरण तलावाच्या क्षमतेएवढं (२५ लक्ष लिटर) पाणी वाचवणाऱ्या उद्योगांचा विशेष सन्मान केला जातो. आपल्याकडे अशी जल-सुसंस्कृतता न आणण्याचा ठाम निर्धार राजकीय व प्रशासकीय धुरीणांनी केला आहे की काय अशी शंका येते.
प्रगत देशांनी पाणीगळतीचं प्रमाण दहा टक्क्यांवर आणलं आहे. आपल्या देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्के पाण्याची गळतीद्वारेच नासाडी होत आहे. लंडनमधील ६० हजार कि. मी. लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठे आहे, हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकते. आता तिथे गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरण्याची तयारी चालू आहे. प्रगत देशांत सांडपाणी व मलपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. जगातील सर्व हरित शहरांमधून संपूर्ण सांडपाण्याचं रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केलं जातं. (भारतातील एकाही शहराचा त्यात समावेश नाही.) तिथले रहिवाशी पिण्याच्या पाण्यासाठी व सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. आपल्या देशात अशा सुव्यवस्थापनाचा मागमूससुद्धा नाही. हवामानबदलाच्या काळात पाऊस वरचेवर अनिश्चित होत असताना सांडपाण्याचे शुद्धीकरण हाच पर्याय खात्रीचा असणार आहे. निदान छोटय़ा शहरांमध्ये तरी सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे पथदर्शक प्रकल्प हाती घेतले पाहिजेत. ‘पिण्याच्या पाण्याला मीटर लावलं तरच पाणी-व्यवस्थापन तग धरेल,’असं अनेक ज्येष्ठ जल अभियंत्यांचं मत आहे.
साडेपाच लाख लोकसंख्येच्या लातूर शहरात अंदाजे ४६ हजार घरे असून, २५ हजार कूपनलिका असाव्यात. त्यापकी निम्म्या फेब्रुवारीतच बंद झाल्या. सहा हजार लिटर पाण्याची किंमत ५०० रुपयांवरून १००० रुपये झाली आहे. कमी पाणी अधिकच महाग पडते. ५०० लिटरचा भाव १०० रुपये, तर पिण्यासाठी २० लिटरच्या जारला ५० रुपये मोजावे लागतात. सध्या सुमारे १४०० टँकर शहराला पाणी पुरवत आहेत.
मोठय़ा शहरांना योग्य किंमत न मोजता १०० ते ३५० कि. मी. अंतरावरून पाणी मिळतंय. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या शहरांतील रहिवाशांना १००० लिटर पाणी स्वच्छ करून घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महानगरपालिकेला साधारणपणे १० रुपये ते ३० रुपये खर्च येतो. परंतु त्यांना अतिशय नगण्य पाणीपट्टी असते. त्याचीसुद्धा नीट वसुली होत नसल्यामुळे नगरपालिका वीज देयकं देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका आणि वीज महामंडळं दिवाळखोर झाली आहेत.
जलस्रोत आणि अतिरेकी
कॅलिफोíनया विद्यापीठाचे जलवैज्ञानिक जेम्स फॅमिग्लिटी हे ‘जल आणि जागतिक सुरक्षितता’ या विषयाचे संशोधन करण्यासाठी जगातील जलस्रोतांचा अभ्यास करतात. ‘पाण्याचे वाढते दुíभक्ष्य हे संपूर्ण जगास उद्ध्वस्ततेकडे नेत आहे. अमेरिकेतील नंदनवन कॅलिफोíनया, मध्य-पूर्वेतील तेलसंपन्न देश, आफ्रिका व दक्षिण आशिया (विशेषत: भारत व पाकिस्तान) या भागांत पाण्यामुळे अशांतपर्व सुरू आहे. यातून असंख्य गंभीर संघर्ष तयार होत आहेत. जागतिक पातळीवर हस्तक्षेप करण्यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. परंतु देशांतर्गत पाणीबाणी हाताळण्यासाठी या यंत्रणा तोकडय़ा पडत आहेत,’ असं त्यांचं साधार विश्लेषण आहे.
‘आपलं पाणीसुद्धा रोखलं जात आहे’ हे जाणवताच सारासार विवेक बाजूला पडून कुठलीही व्यक्ती हिंसक बनू शकते.
पाणी ही अतिशय भावनिक बाब असल्यामुळे पाण्याबाबतीत होणारा अन्याय ही भावनाच कमालीची स्फोटक आहे. ‘इसिस’नं इराकमधील प्रमुख धरणांचा ताबा मिळवून जल हेच प्रभावी अस्र असल्याचं दाखवून दिलं आहे. पेयजलाचा अस्त्रासारखा वापर आता सर्रास झाला आहे. इराक, इजिप्त, इस्रायल, बोट्स्वाना या देशांमधील संघर्षांत हेच अस्त्र वापरलं गेलं होतं.
गेल्या दहा वर्षांत सततच्या दुष्काळामुळे सीरिया कोरडेठाक पडत गेले. तिथले भूजल संपुष्टात आले. युद्ध व दुष्काळ यांत पाणी-व्यवस्थापनाकडे कोणीच लक्ष दिलं नाही. शेती कोलमडली. लोकांना स्थलांतराशिवाय उपाय उरला नाही. मागील पाच वर्षांत २.५ कोटींच्या सीरियामधील ५० लक्ष रहिवाशी स्थलांतरित झाले. इराक, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इराण, कोसोवो या देशांमधून लक्षावधी निर्वासित युरोपच्या वाटेवर आहेत. युद्ध आणि हवामानबदलामुळे दुष्काळ या कारणांनीच हे स्थलांतर वाढते आहे. त्याचबरोबर अतिरेक्यांनाही खतपाणी मिळते आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर खात्यानं २०१२ साली दिलेल्या अहवालात ‘अतिरेक्यांचे नवे लक्ष्य धरण व पाण्याचे साठे असणार आहे,’ असं बजावण्यात आलं होतं. त्याचा आज प्रत्यय येत आहे. ‘आपल्यावर अन्याय होत आहे’ या भावनेला तात्काळ ज्वालाग्राही करणारा पदार्थ आहे- ‘पाणी’! ‘आपलं पाणीसुद्धा रोखलं जात आहे’ हे जाणवताच सारासार विवेक बाजूला पडून कुठलीही व्यक्ती हिंसक बनू शकते. पाणी ही अतिशय भावनिक बाब असल्यामुळे पाण्याबाबतीत होणारा अन्याय ही भावनाच कमालीची स्फोटक आहे. ‘इसिस’नं इराकमधील प्रमुख धरणांचा ताबा मिळवून जल हेच प्रभावी अस्र असल्याचं दाखवून दिलं आहे. पेयजलाचा अस्त्रासारखा वापर आता सर्रास झाला आहे. इराक, इजिप्त, इस्रायल, बोट्स्वाना या देशांमधील संघर्षांत हेच अस्त्र वापरलं गेलं होतं.
पर्यावरणाचा ऱ्हास व नसíगक स्रोतांचा भीषण तुटवडा वाढत जाणाऱ्या देशांची चिंता समस्त जगानं करण्याची निकड आहे. पर्यावरण खराब होऊन बिघडले की अर्थरचना कोसळते, हा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. देशांच्या सामाजिक, आíथक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून ‘फंड फॉर पीस’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेटस इंडेक्स) तयार करते. प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था शिल्लक राहत नाही. वंचितांपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोहोचवणेसुद्धा दुरापास्त होऊन जाते. अतिरेकी व चाचे यांचा सुळसुळाट होतो. अमली पदार्थ व शस्त्रास्त्रांचा व्यापार हा प्रमुख व्यवसाय होऊन जातो. अनारोग्याने देश ग्रासले जातात. असे अशांत व अपयशी देश सर्व जगाला वेठीला धरून शांतता धोक्यात आणत आहेत. जगातील अपयशी देशांच्या यादीत सोमालियापाठोपाठ इराक, सुदान, झिम्बाब्वे, चॅड, कोंगो, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश ही राष्ट्रे येतात. अशांत व अपयशी देशांच्या नकाशामध्ये असंख्य अर्थ दडले आहेत. या देशांमध्ये भुकेचा ज्वालामुखी उसळलेला आहे. आणि अवघ्या जगाची शांतता धोक्यात आणणारे अतिरेक्यांचे अड्डे याच देशांत आहेत. दारिद्रय़, तहान, भूक आणि दहशतवादाचा संबंध थेट असा आहे.
या निकषांवर तपासल्यास मराठवाडा अशांत होत असल्याची पर्यावरणीय कारणे समजतात. काळाच्या ओघात बौद्धिक व आíथक संपदेचा स्रोत अखंडपणे मराठवाडय़ाबाहेर जात आहे. त्यात मनुष्यबळानंही वेग घेतला आहे. ही तीन बळं नाहीशी होऊन मराठवाडा हादेखील वृद्धाश्रम होत आहे. मराठवाडय़ाच्या या अवस्थेला नेते, समाज व शासकीय संस्था तिघेही तेवढेच जबाबदार आहेत.
सध्या मराठवाडय़ातील अकुशल व अर्धकुशल तरुणांना सामावून घेणारं क्षेत्रच आढळत नाही. वंचितता हा सर्व जातींच्या तरुणांचा सामायिक धागा आहे. त्यांना सत्तेत स्थान नाही, समाजात मान नाही, बाजारात पत नाही. मोक्याच्या सर्व ठिकाणांहून बाजूला सारले जाण्याचा संताप त्यांच्यात खदखदतो आहे. मराठा, लिंगायत, ब्राह्मण, दलित, मारवाडी, मुसलमान अशा सर्वच जातींच्या गरीब व मध्यमवर्गीय तरुणांपुढे ‘जगायचं कसं?’ हा एकच प्रश्न आ वासून उभा आहे. ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’मधून त्यांना जातीचा आधार असल्याचा भ्रम होऊ लागतो. गेल्या पंधरा वर्षांत मराठवाडय़ात जातीच्या संघटनांची संख्या वाढते आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणारे काहीजण खंडणी व गुन्हेगारीची वाट पकडतात. कुठलेही निमित्त सापडताच धगधगता संताप व्यक्त करण्यासाठी हिंस्र होतात. संधी हुडकत राहतात. मराठवाडाभर असे उद्रेक वारंवार दिसू लागले आहेत. अतिरेकी होण्यासाठी हे वातावरण सुपीक आहे.
पाण्यामुळे संस्कृती निर्माण होते, तसेच पाणी आटताना अनेक प्रकारच्या विकृतीचाही शिरकाव होतो. हवामानबदल व पाण्याचे अव्यवस्थापन यामुळे कित्येक सामाजिक व आर्थिक समस्या उग्र होत आहेत. राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील सुजाणांनी तातडीने विचारपूर्वक कृती केली नाही तर वाळवंटी मराठवाडय़ाची वाट सीरियाकडे असेल.
atul.deulgaonkar@gmail.com
