‘ऑलिम्पिकसाठी नित्याचे नक्राश्रू’ हा ज्येष्ठ क्रीडासमीक्षक वि. वि. करमरकर यांचा लेख ‘लोकरंग’मध्ये २१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झाल्यावर; अनेकांगांनी सुरू झालेली चर्चा केवळ खेळापुरती न ठेवता, मानवी विकासाला आपण किती महत्त्व देतो आणि या मानवी विकासात आपल्या सामाजिक विषमतांना कवटाळण्याची मानसिकता अडसर कशी ठरू शकते, या मुद्दय़ांकडे नेणारा लेख..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिओ ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या १३० कोटींच्या भारताला एक रौप्य व एक कांस्य अशी अवघी दोन पदके मिळाली आहेत. ही पदकेही पी सिंधू व साक्षी मलिक या महिलांनी मिळविली असून, जणू काही त्यांनी ‘मनुस्मृती’ या ग्रंथाचा पगडा असलेल्या भारतीय समाजासमोर आरसाच धरला आहे. या आरशात खैरलांजी-निर्भया घडविणारा आपला निर्दयी पुरुषप्रधान चेहरा पाहण्याचे धाडस भारतीय समाजमनाला होईल, अशी आशा आहे. आपल्या या अपयशावर नेहमीप्रमाणे विचारमंथन चालू आहे. एखाद्या प्रश्नाला जुनीच उत्तर दिल्याने तो प्रश्न सुटत नसेल तर नवी उत्तरे शोधण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. अर्थात, नव्या उत्तरांच्या यथार्थतेची लोकशाहीत चर्चादेखील होऊ शकते.
रिओ ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदकानुसार पहिल्या १० देशांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. भारताचा क्रमांक मंगोलियासह ६७ वा आहे.
काही जणांनी आपल्या या दुरवस्थेला खेळसंस्कृतीचा अभाव असल्याचे कारण सांगितले आहे. वस्तुत: खेळ म्हणजे थेट आदिम युगापासून चालत आलेल्या युद्धांचे अवशेष आहेत. भारतीय समाजदेखील ‘त्या’ अवस्थेतून गेलेला असल्यामुळे आपल्या देशाकडे स्वत:ची वेगळी अशी खेळसंस्कृती आहे. त्यामुळे खेळसंस्कृतीच्या अभावाचे कारण पटण्याजोगे नाही. ज्येष्ठ क्रीडा समीक्षक वि. वि. करमरकर यांनी ‘ऑलिम्पिकसाठी नित्याचे नक्राश्रू’ या लेखात देशाच्या १३० कोटी लोकसंख्येपैकी अवघ्या अर्धा टक्का म्हणजे केवळ ६५ लाख जनतेला ऑलिम्पिकमधील यशापयशाचा अर्थ समजतो, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी देशांतील अवघ्या २० लाख जनतेला खेळांच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असल्याचे धक्कादायक विधानही केले आहे. आणखी एका माहितीनुसार, अमेरिका खेळांवर दरडोई दर दिवशी रु. २२ एवढा खर्च करते. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला ब्रिटन दरडोई दर दिवशी ५० पैसे तर जमैका दरडोई दर दिवशी १९ पैसे एवढा खर्च करतात. त्या तुलनेत भारत दरडोई दर दिवशी अवघे ३ पैसे खर्च करतो. या पाश्र्वभूमीवर; जमैका (६ सुवर्णपदके), केनिया (५ सुवर्णपदके), इराण (३ सुवर्णपदके), थायलंड (२ सुवर्णपदके), इंडोनेशिया (१ सुवर्णपदक), इथिओपिया (१ सुवर्णपदक) या देशांनीही भारताहून अधिक यश मिळवावे, ही बाब खरोखरीच नामुश्कीची वाटत असली तरी त्यामागील कारणे सुस्पष्ट आहेत. त्यामुळे आपल्या प्रश्नाचा परीघ खेळांच्या सोयी-सुविधांहून फार फार मोठा असल्याचे स्पष्ट होते. या संदर्भात काहीसे दिग्दर्शन करणारी २०१५ सालची संबंधित देशांची आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व मानव विकास निर्देशांक अहवालाने पुढीलप्रमाणे जाहीर केली आहे-
मानवी विकास निर्देशांकाचा खेळांतील यशापयशाशी काय संबंध आहे, असा प्रश्न उद्भवणे स्वाभाविकच आहे. सर्वसाधारणपणे, मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे त्या देशातील नागरिकांच्या सर्वागीण विकासासाठी संबंधित देशाने केलेल्या उपाययोजना व घेतलेली काळजी होय. उदाहरणार्थ, लहान मुलांना योग्य त्या वयात शाळेत पाठवून त्यांच्या नैसर्गिक कलानुसार त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी साधनसुविधा पुरविणे, तरुणांना त्यांचे कला-क्रीडा आदी छंद पूर्ण करण्यासाठी विविध अद्ययावत यंत्रणा उभारणे, त्यांना उदरनिर्वाहाची गैरसोय भासू न देणे, देशातील नागरिकांना उत्तम दर्जाचे अन्न, कडधान्ये, मांसमच्छी, दूधदुभते उपलब्ध करून देणे, त्यांतील भेसळ टाळण्यासाठी तसेच उत्तेजक द्रव्यांचे सेवन शोधण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा उभारणे, देशातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसुविधा पुरविणारी आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे, अशा अनेक गोष्टी मानवी विकास निर्देशांक मोजताना विचारात घेतल्या जातात. ज्या देशातील तरुणाईचे आरोग्यमान उंचावलेले असेल, तेच देश खेळांत आघाडीवर असतील, हे उघड आहे.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अशा मुलांच्या क्षमतांचा विकास करणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या यंत्रणा प्राधान्यक्रमाने उभारण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, आपण अनुसूचित जातींच्या तरुणांनी मृत गाईचे कातडे काढले म्हणून त्यांना बेदम मारहाण करणे, दिल्लीच्या निर्भयाला अथवा लष्करी अधिकारी बनून देशाची सेवा करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या खैरलांजीच्या प्रियांका भोतमांगेला धडा शिकविणे, आपल्याच देशातील ५२ टक्के ‘शूद्र’ ओबीसी समाजात गुणवत्ता व कार्यक्षमता कशी नाही, हे सिद्ध करणे, अशा ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रकार्यात’(!) गुंतल्यामुळे देशाचा मानवी विकास निर्देशांक वाढविण्याच्या ‘क्षुल्लक’(?) बाबीकडे आपले अंमळ दुर्लक्षच झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ती प्रांजळपणे स्वीकारून पुढे जाण्यातच खरे राष्ट्रहित आहे.
जातिसंस्थेच्या अनुषंगाने पाहू गेल्यास साधनसामग्रीसंपन्न तथाकथित उच्च जाती या जागतिक स्तरावरील क्रीडा स्पर्धात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. परंतु घटनात्मकदृष्टय़ा मागासवर्गीय जाती-जमातींना साधनसामग्री पुरविल्यावर लगेचच त्यांच्यातून ऑलिम्पिकपटू निर्माण होतील, असा याचा अर्थ नाही. निसर्गत: तुलनात्मकदृष्टय़ा चपळ, लवचीक व कणखर वाटणाऱ्या कोल्हाटी, डोंबारी, पारधी अशा जाती-जमातींच्या होतकरू मुलांना दर्जेदार आरोग्यसुविधा व प्रशिक्षण दिल्यास त्यांच्यातूनही अनेक एकलव्य निर्माण होऊ शकतात, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. तथापि, तथाकथित उच्च जाती व घटनात्मकदृष्टय़ा मागासलेल्या जाती-जमाती यांच्यात सरसकट अनुलोम-प्रतिलोम आंतरजातीय विवाह झाल्यास त्यांना होणाऱ्या संततींमधून ‘नवा’ माणूस निर्माण होईल व तो आजच्या तथाकथित उच्च व मागासलेल्या जातींपेक्षा अधिक सक्षम असेल, हे मात्र निर्विवाद. जसा ‘संकरित’ हापूस आंबा हा आंब्यांचाच नव्हे तर फळांचा राजा ठरला तसाच हा संकरित ‘नवा’ माणूस केवळ ऑलिम्पिकचाच नव्हे तर अवघ्या विश्वाचा राजा ठरेल! तो सुदिन उजाडण्यासाठी खऱ्या राष्ट्रप्रेमींनी आतापासूनच प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?
शुद्धोदन आहेर ahersd26@gmail.com
रिओ ऑलिम्पिकमध्ये आपल्या १३० कोटींच्या भारताला एक रौप्य व एक कांस्य अशी अवघी दोन पदके मिळाली आहेत. ही पदकेही पी सिंधू व साक्षी मलिक या महिलांनी मिळविली असून, जणू काही त्यांनी ‘मनुस्मृती’ या ग्रंथाचा पगडा असलेल्या भारतीय समाजासमोर आरसाच धरला आहे. या आरशात खैरलांजी-निर्भया घडविणारा आपला निर्दयी पुरुषप्रधान चेहरा पाहण्याचे धाडस भारतीय समाजमनाला होईल, अशी आशा आहे. आपल्या या अपयशावर नेहमीप्रमाणे विचारमंथन चालू आहे. एखाद्या प्रश्नाला जुनीच उत्तर दिल्याने तो प्रश्न सुटत नसेल तर नवी उत्तरे शोधण्याचे प्रयत्न करावे लागतात. अर्थात, नव्या उत्तरांच्या यथार्थतेची लोकशाहीत चर्चादेखील होऊ शकते.
रिओ ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदकानुसार पहिल्या १० देशांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. भारताचा क्रमांक मंगोलियासह ६७ वा आहे.
काही जणांनी आपल्या या दुरवस्थेला खेळसंस्कृतीचा अभाव असल्याचे कारण सांगितले आहे. वस्तुत: खेळ म्हणजे थेट आदिम युगापासून चालत आलेल्या युद्धांचे अवशेष आहेत. भारतीय समाजदेखील ‘त्या’ अवस्थेतून गेलेला असल्यामुळे आपल्या देशाकडे स्वत:ची वेगळी अशी खेळसंस्कृती आहे. त्यामुळे खेळसंस्कृतीच्या अभावाचे कारण पटण्याजोगे नाही. ज्येष्ठ क्रीडा समीक्षक वि. वि. करमरकर यांनी ‘ऑलिम्पिकसाठी नित्याचे नक्राश्रू’ या लेखात देशाच्या १३० कोटी लोकसंख्येपैकी अवघ्या अर्धा टक्का म्हणजे केवळ ६५ लाख जनतेला ऑलिम्पिकमधील यशापयशाचा अर्थ समजतो, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी देशांतील अवघ्या २० लाख जनतेला खेळांच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असल्याचे धक्कादायक विधानही केले आहे. आणखी एका माहितीनुसार, अमेरिका खेळांवर दरडोई दर दिवशी रु. २२ एवढा खर्च करते. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला ब्रिटन दरडोई दर दिवशी ५० पैसे तर जमैका दरडोई दर दिवशी १९ पैसे एवढा खर्च करतात. त्या तुलनेत भारत दरडोई दर दिवशी अवघे ३ पैसे खर्च करतो. या पाश्र्वभूमीवर; जमैका (६ सुवर्णपदके), केनिया (५ सुवर्णपदके), इराण (३ सुवर्णपदके), थायलंड (२ सुवर्णपदके), इंडोनेशिया (१ सुवर्णपदक), इथिओपिया (१ सुवर्णपदक) या देशांनीही भारताहून अधिक यश मिळवावे, ही बाब खरोखरीच नामुश्कीची वाटत असली तरी त्यामागील कारणे सुस्पष्ट आहेत. त्यामुळे आपल्या प्रश्नाचा परीघ खेळांच्या सोयी-सुविधांहून फार फार मोठा असल्याचे स्पष्ट होते. या संदर्भात काहीसे दिग्दर्शन करणारी २०१५ सालची संबंधित देशांची आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व मानव विकास निर्देशांक अहवालाने पुढीलप्रमाणे जाहीर केली आहे-
मानवी विकास निर्देशांकाचा खेळांतील यशापयशाशी काय संबंध आहे, असा प्रश्न उद्भवणे स्वाभाविकच आहे. सर्वसाधारणपणे, मानवी विकास निर्देशांक म्हणजे त्या देशातील नागरिकांच्या सर्वागीण विकासासाठी संबंधित देशाने केलेल्या उपाययोजना व घेतलेली काळजी होय. उदाहरणार्थ, लहान मुलांना योग्य त्या वयात शाळेत पाठवून त्यांच्या नैसर्गिक कलानुसार त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी साधनसुविधा पुरविणे, तरुणांना त्यांचे कला-क्रीडा आदी छंद पूर्ण करण्यासाठी विविध अद्ययावत यंत्रणा उभारणे, त्यांना उदरनिर्वाहाची गैरसोय भासू न देणे, देशातील नागरिकांना उत्तम दर्जाचे अन्न, कडधान्ये, मांसमच्छी, दूधदुभते उपलब्ध करून देणे, त्यांतील भेसळ टाळण्यासाठी तसेच उत्तेजक द्रव्यांचे सेवन शोधण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा उभारणे, देशातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसुविधा पुरविणारी आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे, अशा अनेक गोष्टी मानवी विकास निर्देशांक मोजताना विचारात घेतल्या जातात. ज्या देशातील तरुणाईचे आरोग्यमान उंचावलेले असेल, तेच देश खेळांत आघाडीवर असतील, हे उघड आहे.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अशा मुलांच्या क्षमतांचा विकास करणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या यंत्रणा प्राधान्यक्रमाने उभारण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, आपण अनुसूचित जातींच्या तरुणांनी मृत गाईचे कातडे काढले म्हणून त्यांना बेदम मारहाण करणे, दिल्लीच्या निर्भयाला अथवा लष्करी अधिकारी बनून देशाची सेवा करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या खैरलांजीच्या प्रियांका भोतमांगेला धडा शिकविणे, आपल्याच देशातील ५२ टक्के ‘शूद्र’ ओबीसी समाजात गुणवत्ता व कार्यक्षमता कशी नाही, हे सिद्ध करणे, अशा ‘महत्त्वपूर्ण राष्ट्रकार्यात’(!) गुंतल्यामुळे देशाचा मानवी विकास निर्देशांक वाढविण्याच्या ‘क्षुल्लक’(?) बाबीकडे आपले अंमळ दुर्लक्षच झाले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ती प्रांजळपणे स्वीकारून पुढे जाण्यातच खरे राष्ट्रहित आहे.
जातिसंस्थेच्या अनुषंगाने पाहू गेल्यास साधनसामग्रीसंपन्न तथाकथित उच्च जाती या जागतिक स्तरावरील क्रीडा स्पर्धात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. परंतु घटनात्मकदृष्टय़ा मागासवर्गीय जाती-जमातींना साधनसामग्री पुरविल्यावर लगेचच त्यांच्यातून ऑलिम्पिकपटू निर्माण होतील, असा याचा अर्थ नाही. निसर्गत: तुलनात्मकदृष्टय़ा चपळ, लवचीक व कणखर वाटणाऱ्या कोल्हाटी, डोंबारी, पारधी अशा जाती-जमातींच्या होतकरू मुलांना दर्जेदार आरोग्यसुविधा व प्रशिक्षण दिल्यास त्यांच्यातूनही अनेक एकलव्य निर्माण होऊ शकतात, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. तथापि, तथाकथित उच्च जाती व घटनात्मकदृष्टय़ा मागासलेल्या जाती-जमाती यांच्यात सरसकट अनुलोम-प्रतिलोम आंतरजातीय विवाह झाल्यास त्यांना होणाऱ्या संततींमधून ‘नवा’ माणूस निर्माण होईल व तो आजच्या तथाकथित उच्च व मागासलेल्या जातींपेक्षा अधिक सक्षम असेल, हे मात्र निर्विवाद. जसा ‘संकरित’ हापूस आंबा हा आंब्यांचाच नव्हे तर फळांचा राजा ठरला तसाच हा संकरित ‘नवा’ माणूस केवळ ऑलिम्पिकचाच नव्हे तर अवघ्या विश्वाचा राजा ठरेल! तो सुदिन उजाडण्यासाठी खऱ्या राष्ट्रप्रेमींनी आतापासूनच प्रयत्न करायला काय हरकत आहे?
शुद्धोदन आहेर ahersd26@gmail.com
