भारतीय संस्कृतीने जुगार हा खेळ त्याज्य मानला आहे. त्याला आपल्याकडे सामाजिक मान्यता नाही. त्यामुळेच शासकीय मान्यताही. परंतु सिक्किममध्ये तिथल्या सरकारने कॅसिनो, बेटिंग आणि ‘ऑनलाइन गेमिंग’वर काही नियंत्रणे घालून त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यातून सरकारला उत्पन्नाचा मोठा स्रोत सापडला आहे. नशिबाची परीक्षा पाहणाऱ्या या सरकारपुरस्कृत जुगाराबद्दल..
गंगटोक.. सिक्कीममधला एक उताराचा रस्ता. आजूबाजूला दुकानांच्या रांगा. एका वळणावर चिंचोळ्या गल्लीच्या तोंडावरचा तो गाळा. आपल्याकडील झेरॉक्स आणि स्टेशनरीच्या दुकानाएवढा. छोटासाच. वर इंग्रजीत पाटी- ‘पीकेज् ऑनलाइन. प्ले २४-७.’
आत काऊंटर. त्यामागे संगणक. काही यंत्रं. त्यांवर कागदांची छोटी भेंडोळी. समोर भिंतीवर कसलेसे नंबर लिहिलेले तक्ते. वर दोन टीव्ही. एकावर घोडय़ांची शर्यत चाललेली.. व्हिडीओ गेमसारखी. काऊंटरपलीकडे सोळा-सतरा वर्षांच्या दोन मुली. समोर दहा-बारा जण. तेवढय़ा गर्दीनेही दुकानात दाटी झालेली. त्यातले सारेच कामगारवर्गातले. बिगारीकामं करणारे. बहुधा सकाळी कामावर जाण्यापूर्वी नेहमीच्या सवयीनं इथं आलेले. सगळ्यांचं लक्ष टीव्हीवर.
त्यातल्या तिशी-पस्तिशीतल्या एका तरुणाने एका मुलीकडे दहा रुपये दिले. कुठलासा नंबर सांगितला. तिने पुन्हा विचारून खात्री करून घेतली. समोरील यंत्रातून फर्रदिशी पावती फाडली.
टीव्हीवर घोडय़ांची शर्यत सुरू होती. ज्यांनी त्यावर पैसे लावले होते, त्यांच्या डोळ्यांत आता निकालाची उत्सुकता मावत नव्हती.
शर्यत संपली. त्याबरोबर त्या तरुणाचा चेहरा उजळला. त्याचा घोडा विनमध्ये आला होता. बाजूच्यानं पाठीवर मारलेली थाप आनंदाने झेलत, हसत त्यानं त्या मुलीकडे पावती दिली. तिनं त्याच्या हातात तीनशे चाळीस रुपये टेकवले. त्यानं लगेच त्यातले तीनशे रुपये खिशात ठेवले. टीव्हीवर आता दुसरा कुठलासा नंबर गेम सुरू झाला होता. त्यावर बाकीचे चाळीस रुपये लावले.
एका कोपऱ्यात दुकानाचा मालक होता. किरकोळ शरीर. अंगात लोकरीचं जर्किन. डोक्यावर र्अध टक्कल. हनुवटीवर दाढी वाढलेली. हातात भल्यामोठय़ा डायलचं घडय़ाळ. बहुधा चिनी बनावटीचं.
तो सांगत होता, ‘दर सहा मिनिटांनी टीव्हीवरचा गेम बदलतो. केनो, स्पोर्ट्स, पूल्स, कॅसिनो, रेसिंग असे गेम असतात. लोक त्यांच्या आवडीच्या खेळावर पैसे लावतात. त्यातही फुटबॉल आणि घोडय़ांची शर्यत जास्त लोकप्रिय.’
‘किती पैसे लावतात लोक?’
‘कितीही.. दहा रुपयांपासून बेट सुरू होते.. लाखांपर्यंत जाते.’
‘सारे मिळून?’
‘नाही. काही काही जण लाख रुपयेही लावतात एका वेळी.’
बापरे! या टपरीत असे लाखांचे व्यवहार होतात? तिथल्या गर्दीचा चेहरा पाहता हे पटण्यासारखं नव्हतं. पण दिवसभरात तिथं काही हजारांचा खेळ नक्कीच होत असावा.
‘टीव्हीवर कोणता खेळ लावायचा हे तुम्हीच ठरवता का?’
त्यानं मान हलवली. म्हणाला, ‘हे सारं सेंट्रलाइज असतं. इथं सगळ्या गेमिंग आऊटलेटमध्ये एकाच वेळी एकच गेम सुरू असतो.’
संपूर्ण सिक्कीममध्ये प्ले २४-७ ची अशी केंद्रं आहेत किमान १२०. ती सारी ईजीटी एंटरटेन्मेंट नावाच्या कंपनीच्या मालकीची. दोन वर्षांपूर्वी ही कंपनी या राज्यात आली. तेव्हापासून गेल्या ऑक्टोबपर्यंत या कंपनीने व्यवसाय केला शंभर कोटी रुपयांचा. याचा अर्थ सिक्कीममध्ये हा खेळ चांगलाच रुजलाय.
पुढचा सहा मिनिटांचा खेळ आता संपला होता. त्या तरुणाला विचारलं, ‘काय झालं?’
तो दुकानाबाहेर पडता पडता म्हणाला, ‘४० रुपये गेले.’
पण तरीही तो फायद्यात होता. त्याने दहा रुपयांवर २९० रुपये कमावले होते.
प्ले २४-७ चा प्रतिनिधी म्हणाला, ‘हे जबाबदारीने खेळणं. आम्ही त्याला फार महत्त्व देतो.’
अशा एका जिंकणाऱ्यामागे अनेक हरणारे असतात. लॉटरीसारखाच जुगार तो.
खरं तर भारतीय संस्कृ तीने हा खेळप्रकार त्याज्य मानलेला आहे. त्याला आपल्याकडे अजिबात सामाजिक मान्यता नाही. आणि म्हणून शासकीय मान्यताही. हे अर्थातच निवडक प्रकारांपुरतंच. आपल्याकडे अश्वशर्यती आणि लॉटरी चालतेच की!
तसेही लोक जुगार खेळायचे काही थांबलेले नाहीत. गणेशोत्सवात तो जसा मांडवाच्या माघारी खेळला जातो, तसाच तो मध्यमवर्गीय महिलांच्या किटी पाटर्य़ातूनही खेळला जातो. क्रिकेट, फुटबॉल येथपासून निवडणुकीच्या खेळापर्यंत बेटिंग चालतेच आपल्याकडे. ‘केपीएमजी’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतात वर्षांला तब्बल सहा हजार कोटींचं बेटिंग होतं. त्यातला बहुतेक भाग अनधिकृत आणि अनियंत्रित बेटिंगचा. हे डोळे फाडणारे आकडे पाहूनच सरकारने बेटिंग अधिकृत करावं, अशी शिफारस लोढा समितीने केली असावी.
सिक्कीमने त्या राज्यापुरतं हे थांबवलं आहे. एवढे प्रयत्न करूनही लोक जुगार, मटका, तीन पत्ती, रमी वगैरे खेळतातच; तर त्यावर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. तसं करायचं तर आधी जुगारास अधिकृत केलं पाहिजे. त्यासाठी कठोर नियमावली बनवली पाहिजे. या विचाराने सिक्कीमने २००९ मध्ये ऑनलाइन गेमिंग नियंत्रण कायदा केला.
सिक्कीममध्ये नुकताच ‘अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशन’ने (एआयजीएफ) पत्रकारांसाठी एक अभ्यासदौरा आखला होता. त्यातल्या एका परिसंवादाला सिक्कीमच्या व्यापार-उद्योग विभागाच्या संचालिका शेर्पा शेंगा आल्या होत्या. त्या सांगत होत्या, ‘आमच्या राज्यात जबाबदारीने जुगार खेळण्यास महत्त्व दिलं जातं. त्यासाठी कडक नियंत्रणं घालण्यात आलेली आहेत. आता आमच्याकडं दोन कॅसिनोही सुरू झाले आहेत. तिसरा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातून राज्यातलं पर्यटन वाढेल. उत्पन्न वाढेल.’
‘एआयजीएफ’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत रोलँड लँडर्स. ते पूर्वी झी एंटरटेन्मेंटमध्ये मुख्य ब्रँड अधिकारी होते. नुकतीच एआयजीएफची स्थापना झाल्यावर ते इकडं आले. त्यांच्याही बोलण्यात सतत हा ‘रिस्पॉन्सिबल गेमिंग’ हा शब्द येत होता. लोकांनी एक क्रीडाप्रकार म्हणूनच या खेळाकडं पाहावं, त्याचं व्यसन लागू देऊ नये, यासाठी या खेळाशी संबंधित सारेच प्रयत्न करीत असतात असं ते आवर्जून सांगत होते. परिसंवादातील एक वक्ते होते सीबीआयचे माजी संचालक रंजीत सिन्हा. त्यांचंही हेच म्हणणं, की बेटिंग आणि गेमिंग अधिकृत करावं. अर्थात ते ‘रिस्पॉन्सिबल गेमिंग’ असावं आणि त्यावर योग्य ते नियंत्रण असावं.
हे नियंत्रण कायद्याने ठेवता येईल. पण लोकांना जबाबदारीने खेळायला कसं भाग पाडणार? त्याचं उत्तर एम. जी. रोडवरील ऑनलाइन गेमिंग सेंटरमध्ये मिळालं. गंगटोकमधला हा रस्ता म्हणजे एखादा शॉपिंग मॉलच. सारा रस्ता दगडी, गुळगुळीत लाद्यांचा. स्वच्छ. मध्यभागी अधूनमधून लाकडाची बाकं. रस्त्यावर वाहनांना पूर्ण बंदी. तिथं राज्य फक्त खरेदीदारांचं. तिथं एका इमारतीत वरच्या मजल्यावर हे ऑनलाइन क्रीडाकेंद्र.
इंग्रजी चित्रपटांतल्या कॅसिनोसारखं. तुलनेनं खूपच लहानसं. हे केंद्र चालवते ‘गोल्डन गेमिंग’ ही कंपनी. मनोज सेठी हे तिचे संचालक. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रातल्या लोकांचं लक्ष असतं खेळणाऱ्यांकडं. कोण नेहमी येतो, कोण प्रमाणापेक्षा जास्त खेळतो.. त्यांना मर्यादा घालून दिल्या जातात. कोणाच्या कुटुंबाने तक्रार केली तर त्याला खेळू दिलं जात नाही. तसं असेल तर चांगलंच म्हणायचं.
इथल्या कॅसिनोमध्ये मात्र स्थानिकांना खेळण्यास बंदी आहे. गेल्या जुलैमध्येच तसा नियम झालाय. खेळायचं ते राज्याबाहेरच्या पर्यटकांनी. राज्यातल्या नागरिकांना या नादाची झळ नको. यात नक्कीच एक अंतर्गत विसंगती आहे. पण त्यावर कोणी बोलत नसतं. यावर सुरुवातीला कॅसिनो मालकांनी खळखळ केली. पण आता खुद्द एआयजीएफचं म्हणणं हेच आहे, की हा कित्ता अन्य राज्यांनीही गिरवावा. सँडर्स सांगत होते, ‘आम्ही महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारकडेही ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग आणि कॅसिनो सुरू करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. सरकारमधील काहींचा कलही तसा दिसतोय. आमचं म्हणणं असं की, समजा- मुंबईत कॅसिनो सुरू केला तर तिथं खेळण्यास स्थानिक लोकांना बंदी घाला. यातून पर्यटनाला चालना मिळेल. राज्याचं उत्पन्न वाढेल. गोव्यात असंच झालेलं आहे.’
गोव्यात कॅसिनोंमधून सरकारला नुसत्या करापोटी किती पैसे मिळतात? दीडशे कोटींहून अधिक! पूर्वी तिथं वर्षांला चार-पाच लाख पर्यटक यायचे. कॅसिनो उभे राहिल्यानंतर तो आकडा बारा लाखांवर गेला. हा पैसा अखेर विकासकामांवरच खर्च केला जाईल, हा एआयजीएफचा युक्तिवाद. ‘फिक्की’ या उद्योजकांच्या संघटनेचे संचालक राजपाल सिंह यांचेही असेच मत आहे. त्यांनी लंडन ऑलिम्पिकचं उदाहरण दिलं. ती सगळी स्पर्धा लॉटरीच्या पैशातून भरवली गेली. तेव्हा नीट नियंत्रण ठेवलं तर या गेमिंगचा लाभ खेळालाही होईल असं त्यांचं म्हणणं.
आपल्याकडे मद्यविक्रीतून सरकार महसूल उभा करते. तसेच हे.
याला नेहमीप्रमाणे विरोधी बाजू आहेच. सिक्कीममध्येही त्यावर खल झाला. आणि आता राज्याच्या अधिकारी श्रीमती एस. शेंगा सांगत आहेत, की महिलांनीही या गेमिंगमध्ये यावं. खेळावं. त्यांना तिथं योग्य वातावरण मिळेल याची काळजी सरकार घेईल.
एक खरं, की सिक्कीम सरकारने राज्यात एक मोकळं वातावरण नक्कीच निर्माण केलं आहे. या मोकळेपणाला अर्थातच कायद्याची भक्कम चौकट आहे.
सकाळी त्या पीकेज् ऑनलाइनमधून जिंकून बाहेर पडताना त्या तरुणाच्या चेहऱ्यावर एक छानसं हसू होतं. वाटलं, त्या हसण्याला या चौकटीचा आधार आहे. अन्यथा यात रडणारेच फार दिसतात.
रवि आमले ravi.amale@expressindia.com
